BAWS खंड 2 — विषय-सूची

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BAWS खंड 2 | मूल दस्तावेज और अध्ययन

BAWS खंड 2, गोलमेज सम्मेलन भाग 1 — 20 नवंबर 1930: दलितों के लिए राजनीतिक सत्ता और स्वराज पर डॉ. आंबेडकर का ऐतिहासिक भाषण

कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के काल की डॉ. बी. आर. आंबेडकर की ऐतिहासिक तस्वीर

BAWS Volume 2, PART III — DR. AMBEDKAR AT THE ROUND TABLE CONFERENCES • 1. IN THE PLENARY SESSION • Fifth Sitting — 20th November 1930 • NEED FOR POLITICAL POWER FOR DEPRESSED CLASSES • printed pp. 503–509 • मूल Proceedings of the Round Table Conference (First Session), Government of India, Central Publication Branch, Calcutta, 1931, pp. 123–129.

भारतीय स्वराज में राजनीतिक सत्ता किसके हाथ जाएगी, और जो दलित समाज सदियों से मंदिर, कुएँ, सेना, पुलिस, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में बहिष्कृत रहा है, क्या उसे सिर्फ अंग्रेजी शासन से भारतीय उच्च जाति-प्रभुत्व वाले शासन में स्थानांतरित कर देने से समानता मिलेगी। 20 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन की पाँचवीं पूर्ण बैठक में डॉ. भीमराव आंबेडकर ने राव बहादुर श्रीनिवासन के साथ चार करोड़ तीस लाख Depressed Classes की आवाज रखने का दावा किया। उन्होंने ब्रिटिश नौकरशाही का स्थान जनता की सरकार लेने की माँग की, लेकिन स्पष्ट शर्त रखी कि दलित समाज के हाथ में स्वयं राजनीतिक शक्ति आए। संविधान की सामाजिक प्रासंगिकता, जातियों का क्रमिक सम्मान-तिरस्कार, प्रभुत्वशाली भारतीय नेतृत्व की सीमाएँ, प्रांतीय बहुमत से अल्पसंख्यक-सुरक्षा तथा जनता की सहमति इस ऐतिहासिक भाषण के प्रमुख सूत्र हैं। यह मूल मुद्रित सात पृष्ठों की 24 विषय-आधारित सरल हिंदी व्याख्याएँ हैं, शब्दशः संपूर्ण अनुवाद नहीं।

डॉ. बी. आर. आंबेडकर का ऐतिहासिक चित्र
डॉ. आंबेडकर का 1913–16 का अध्ययनकालीन चित्र; यह 1930 के गोलमेज सम्मेलन की कार्यवाही का फोटो नहीं है।

मूल भाषण का दस्तावेजी परिचय

मूल तथ्यविवरण
सम्मेलनप्रथम गोलमेज सम्मेलन, लंदन
बैठकFifth Sitting — 20th November 1930
वक्ताDr. B. R. Ambedkar
दलित सह-प्रतिनिधिRao Bahadur Srinivasan
मूल संख्या का दावा43,000,000 Depressed Classes; ब्रिटिश भारत का लगभग पाँचवाँ भाग
स्रोतBAWS Vol. 2, printed pp. 503–509
मूल कार्यवाहीProceedings of the Round Table Conference (First Session), 1931, pp. 123–129

मूल भाषण का तर्क-प्रवाह

क्रमबहस का मुख्य चरण
1दलितों की अलग सामाजिक स्थिति और नागरिक अधिकारों का अभाव
2ब्रिटिश शासन की सीमाएँ और जनता की सरकार की आवश्यकता
3सत्ता में स्वयं दलितों की भागीदारी और स्वराज की संवैधानिक शर्त
4जातिगत क्रमिक असमानता, राष्ट्रीय शिक्षित नेतृत्व तथा सामाजिक प्रश्न की राजनीतिक प्रकृति
5मजबूत केंद्र, प्रांतीय बहुमत से अल्पसंख्यक सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता
6एडमंड बर्क, ब्रिटिश हिंसा के विरुद्ध समन्वय और जन-सहमति से वैध संविधान

मूल के क्रम में 24 विस्तृत विषयगत हिंदी व्याख्याएँ

1. 1. पहला गोलमेज सम्मेलन: दलितों की अपनी राजनीतिक आवाज

20 नवंबर 1930 की पाँचवीं पूर्ण बैठक में आंबेडकर ने अध्यक्ष से कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य संवैधानिक सुधार पर Depressed Classes का अपना दृष्टिकोण सामने रखना है। उन्होंने राव बहादुर श्रीनिवासन को अपना साथी प्रतिनिधि बताया। इस वक्तव्य में दलितों की संख्या 43,000,000 अर्थात 4 करोड़ 30 लाख कही गई, जो उस समय ब्रिटिश भारत की आबादी का लगभग पाँचवाँ भाग बताई गई थी। इसे स्वतंत्र सत्यापित जनगणना के बजाय भाषण में प्रयुक्त राजनीतिक-जनसांख्यिकीय दावा कहा जाना चाहिए।

2. 2. हिंदू समाज के भीतर कहलाने पर भी अलग सामाजिक स्थिति

आंबेडकर ने कहा कि Depressed Classes को हिंदुओं में गिना जाता है, पर वे उस समाज के अभिन्न भाग के रूप में व्यवहार नहीं पाते। उनके साथ अस्पृश्यता और सामाजिक संपर्क-निषेध होता है। वे अन्य अल्पसंख्यकों से अलग संवैधानिक स्थिति रखते हैं और उनके अधिकारों को केवल व्यापक हिंदू प्रतिनिधित्व के भीतर विलीन करना उचित नहीं।

3. 3. दास और बंधुआ कृषक से भी अलग अमानवीय प्रतिबंध

उन्होंने दलित स्थिति को दासता और सर्फ़डम के बीच के सामाजिक दासत्व से तुलना करते हुए कहा कि अन्य ऐतिहासिक अधीन समूहों से शारीरिक संपर्क की भी संभावना रहती थी, किंतु अस्पृश्यता में सामान्य मानवीय संपर्क निषिद्ध है। इसका परिणाम सिर्फ अपमान नहीं, बल्कि अवसर-समानता और न्यूनतम नागरिक अधिकारों से सकारात्मक वंचना है। यह ऐतिहासिक तुलना आंबेडकर के भाषण की स्वयं की है।

4. 4. ब्रिटिश नौकरशाही के बदले जनता की सरकार

आंबेडकर ने भारत की ब्रिटिश नौकरशाही सरकार की जगह जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार चाही। यह स्वराज की स्पष्ट माँग थी, किंतु इस शर्त पर कि वह भारत की सबसे वंचित जनता के अधिकारों का उत्तरदायी राजनीतिक ढाँचा बने।

5. 5. ब्रिटिश शासन से पहले की पीड़ा और नए शासन से आशा

आंबेडकर ने कहा कि दलित समुदाय के लिए ब्रिटिशों के साथ संबंध विशेष रहे थे: उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को रूढ़िवादी जातिगत दमन से छुटकारे की आशा से देखा और ब्रिटिश सैन्य अभियानों में भागीदारी की। यह उनका ऐतिहासिक राजनीतिक दावा है; किसी विशिष्ट युद्ध की सभी जातियों का दस्तावेजी सैन्य विवरण इस भाषण में नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटिशों ने अपने को दलितों का संरक्षक बताया था।

6. 6. 150 वर्षों के बाद भी अस्पृश्यता क्यों नहीं बदली?

आंबेडकर ने क्रम से पूछा: ब्रिटिश शासन से पहले मंदिर में प्रवेश नहीं था, क्या अब है? पुलिस में प्रवेश नहीं था, क्या अब मिलता है? सेना में अवसर नहीं था, क्या अब खुला है? उनका उत्तर सभी प्रश्नों पर नकारात्मक था। उन्होंने कुछ ब्रिटिश प्रशासनिक लाभ स्वीकार किए, लेकिन मूल सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का दावा अस्वीकार किया।

7. 7. पुराना फटा कोट और उसे हूबहू सीने वाला दर्जी

आंबेडकर ने अंग्रेज शासन की तुलना ऐसे चीनी दर्जी से की जो पुराने फटे कोट का नमूना देखकर उसी के छेद और पैबंदों समेत वैसा ही कोट बनाता है। उनकी दृष्टि में ब्रिटिश राज्य ने हिंदू समाज की पाई हुई असमानताओं का रूपांतरण करने के बजाय उन्हें प्रशासनिक रूप से सुरक्षित रखा। यहाँ ‘Chinese tailor’ एक पुराने राजनीतिक रूपक का हिस्सा है, किसी वास्तविक चीनी समुदाय पर निष्कर्ष नहीं।

8. 8. अंग्रेजी शासन की दो मूल सीमाएँ

पहली सीमा आंतरिक थी—सत्ता चलाने वाले समूहों के चरित्र, उद्देश्यों और हितों से पैदा हुई। दूसरी बाहरी थी—प्रभावशाली सामाजिक वर्गों से प्रतिरोध का भय। आंबेडकर ने कहा कि ब्रिटिश शासक भूमि-मालिकों का किसान-शोषण और पूँजीपतियों द्वारा श्रमिकों को उचित वेतन न देना समझते थे, पर संघर्ष पैदा होने के डर से सामाजिक-आर्थिक कानून बदलने का साहस नहीं करते थे।

9. 9. सरकार के पास शक्ति हो लेकिन प्रयोग का साहस न हो

उन्होंने अलग से पूछा कि यदि सरकार सामाजिक अन्याय दूर करने की कानून-निर्माण क्षमता रखती हो, किंतु प्रभावशाली हितों के प्रतिरोध से डरकर उसका प्रयोग न करे, तो उस सरकार का उपयोग क्या है? इस तर्क में राज्य की शक्ति की उपस्थिति और लोकहित में उसका वास्तविक उपयोग अलग-अलग कसौटियाँ हैं।

10. 10. दलित अपनी समस्याएँ स्वयं दूर करने की सर्वोत्तम स्थिति में

भाषण में उन्होंने कहा कि नौकरशाही सरकार सर्वोत्तम मंशा से भी दलित प्रश्न का समाधान नहीं कर सकती। जो समुदाय उत्पीड़न झेलता है वही अपनी समस्याएँ सबसे प्रभावी ढंग से दूर कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे राजनीतिक शक्ति पर वास्तविक पकड़ चाहिए। इसीलिए दलित स्वतंत्र नेतृत्व और संस्थागत प्रतिनिधित्व उनके संवैधानिक दृष्टिकोण में निर्णायक हैं।

11. 11. ‘Dominion Status’ पर्याप्त संवैधानिक उत्तर नहीं

आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने जानबूझकर ‘Dominion Status’ शब्द नहीं चुना। इसका अर्थ यह नहीं कि वे उस दर्जे के विरोधी थे। उनकी प्रमुख चिंता थी: नई सरकार वास्तव में कैसे चलेगी? राजनीतिक सत्ता का केंद्र कहाँ होगा? कौन उसे नियंत्रित करेगा? दलितों को उसका हिस्सा मिलेगा या नहीं? इस प्रकार शासन के औपचारिक दर्जे से पहले सत्ता की सामाजिक संरचना की परीक्षा आवश्यक बताई।

12. 12. क्रमिक सम्मान और क्रमिक घृणा की जाति-व्यवस्था

आंबेडकर का प्रसिद्ध विश्लेषण था कि भारतीय समाज जातियों की ऐसी श्रेणी है जिसमें ऊपर जाते सम्मान और नीचे जाते तिरस्कार का असमान क्रम बना है। ऐसी व्यवस्था समानता तथा बंधुत्व की भावनाओं को कमजोर करती है। कोई भी सुंदर दिखने वाला संवैधानिक तंत्र इस सामाजिक मनोविज्ञान को अनदेखा करे तो व्यावहारिक रूप से असफल हो सकता है।

13. 13. भारतीय राष्ट्रवाद के बोलने वालों की सामाजिक सीमाएँ

आंबेडकर ने माना कि शिक्षित वर्ग राष्ट्र के राजनीतिक आंदोलन में महत्त्वपूर्ण है, लेकिन वह मुख्यतः समाज के ऊपरी तबकों से आता है और उनके संकीर्ण वर्गीय पूर्वाग्रहों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। इसलिए राष्ट्र के नाम पर बोलने वाले किसी वर्ग को बिना परीक्षा के हर जाति का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता।

14. 14. अस्पृश्यता ‘सामाजिक’ है इसलिए संविधान से बाहर?

उन्होंने कहा कि बार-बार यह बताया जाता है कि दलितों का प्रश्न सामाजिक है, अतः उसका समाधान राजनीति से अलग होना चाहिए। आंबेडकर ने इसे जोरदार ढंग से अस्वीकार किया। यदि जाति-आधारित अत्याचार को खत्म करने के लिए कानून और प्रशासन बदलना आवश्यक है, तो राजनीतिक शक्ति के बिना समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

15. 15. ब्रिटिश सत्ता से नए प्रभावशाली भारतीय समूहों को शक्ति-संचरण

आंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक सत्ता उन भारतीय वर्गों की ओर स्थानांतरित हो रही है जिनके पास दलितों के जीवन पर पहले से आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक प्रभाव है। इससे पुरानी अन्यायपूर्ण स्थिति नए स्वराज में लौटने का डर था। फिर भी उन्होंने स्वराज के जोखिम को स्वीकार किया, यदि दलित पर्याप्त अनुपात में नई राजनीतिक सत्ता के भागीदार बनें।

16. 16. अधिकारों को भविष्य की सद्भावना के भरोसे न छोड़ें

आंबेडकर ने कहा कि ब्रिटिश शासन द्वारा प्रतिनिधि संस्थाएँ विस्तार देने के हर चरण में Depressed Classes को लगातार बाहर रखा गया। इसलिए अब समाधान भविष्य के शासकों की सहानुभूति या समय के चमत्कार पर नहीं छोड़ा जा सकता। नई संवैधानिक व्यवस्था तय होने के उसी समय दलित सुरक्षा और सत्ता-भागीदारी तय करनी होगी।

17. 17. सत्ता पाने वाला वर्ग उसे स्वेच्छा से क्यों छोड़ेगा?

उन्होंने चेताया कि जिन समूहों के पास शक्ति आ जाएगी वे उससे लाभ पाने की स्थिति में होंगे और सामान्यतः उसे सहजता से छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। यदि दलित प्रतिनिधित्व पहले संविधान में सुरक्षित न हुआ तो बाद में नई राजनीतिक क्रांति की नौबत आ सकती है। यह स्वाधीनता के पहले लोकतांत्रिक सत्ता-वितरण पर उनका मूल तर्क है।

18. 18. स्वराज शासक बदलने का नाम न बने

आंबेडकर ने कहा कि वे उत्तरदायी सरकार चाहते हैं, लेकिन ऐसी सरकार नहीं जिसका अर्थ केवल मालिकों का बदल जाना हो। यदि कार्यपालिका पूरी तरह उत्तरदायी बनेगी तो विधायिका भी पूरी तरह तथा वास्तविक अर्थ में प्रतिनिधिक होनी चाहिए। दोनों संवैधानिक सुधार साथ-साथ आवश्यक हैं।

19. 19. दलितों को तीन सत्ता-केंद्रों के बीच उपेक्षा

उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दलितों को अपने शासन को उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल करने, हिंदू राजनीतिक वर्गों पर दलितों के अधिकारों को अपने भीतर समेटने और मुस्लिम नेतृत्व पर दलितों की अलग राजनीतिक पहचान स्वीकार न करने का आरोप लगाया। यह 1930 में प्रतिस्पर्धी राजनीतिक नेतृत्व और अल्पसंख्यक दावों पर उनकी आलोचना है, आज के सभी धार्मिक समूहों के सदस्यों का सामूहिक चरित्रांकन नहीं।

20. 20. प्रांतीय बहुमत से अल्पसंख्यक का संरक्षण

आंबेडकर ने संघीय ढाँचे की चर्चा पर कहा कि दलित अल्पसंख्यक केंद्रीय सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि वह प्रांतीय बहुमत के संभावित अन्याय को सीमित करे। केंद्रीय संस्था का यह संरक्षात्मक उद्देश्य सिर्फ शासन-सुविधा नहीं, अल्पसंख्यकों के लोकतांत्रिक अधिकार का आधार है।

21. 21. एकात्मक शासन की भूमिका और संघवाद की शर्त

उन्होंने स्वयं को उस समय मजबूत एकात्मक सरकार का समर्थक बताया क्योंकि उससे अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता विकसित हुई थी और एकीकरण की प्रक्रिया अधूरी थी। किंतु वे ऐसे संघीय शासन को विचार के लिए तैयार थे जिसमें स्थानीय स्वायत्तता केंद्रीय एकता के विरुद्ध न हो। 1930 के इस विशिष्ट वक्तव्य को आगे के संविधान में संघवाद पर उनके प्रत्येक निर्णय का अंतिम और अपरिवर्तनीय सूत्र न मानें।

22. 22. अंग्रेजी सरकार के लिए एडमंड बर्क की चेतावनी

समापन में आंबेडकर ने ब्रिटिश प्रतिनिधियों को औपनिवेशिक बल प्रयोग तथा समझौते के विकल्प पर विचार करने को कहा। एडमंड बर्क की अमेरिकी उपनिवेश संबंधी प्रसिद्ध चेतावनी से उन्होंने कहा कि बल पर टिके शासन को बार-बार लोगों पर विजय हासिल करनी पड़ती है; राजनीतिक समझौता स्थायी आधार दे सकता है। मूल उद्धरण लंबा है, यहाँ उसका सार दिया गया है।

23. 23. केवल तर्क जीतकर संविधान नहीं चलाया जा सकता

भाषण के अंतिम हिस्से में उन्होंने कहा कि यह केवल ‘Dominion Status के पक्ष या विपक्ष’ में बहस जीतने का प्रश्न नहीं है। ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में संविधान तभी कार्य कर सकेगा जब जनता के बड़े हिस्से को वह स्वीकार हो। जनता की सहमति को नए संविधान की कसौटी बनाना चाहिए, केवल बहस की तार्किक बाजीगरी को नहीं।

24. 24. मूल भाषण की सीमा और आगे की कड़ी

यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन की पाँचवीं पूर्ण बैठक का एक सतत भाषण है, न कि 24 मूल क्रमांकित अनुच्छेदों का दस्तावेज। अगले प्रकाशित भाषण/टिप्पणियाँ 16 दिसंबर 1930 को Committee of the Whole Conference के अंतर्गत संघीय संरचना और Governor-General की विशेष शक्तियों पर आती हैं। यहाँ विषयवार 24 व्याख्याएँ संपादक द्वारा बनाई गई हैं।

स्वराज बनाम राजनीतिक सत्ता: आंबेडकर की कसौटी

केवल औपचारिक बदलावआंबेडकर की वास्तविक संवैधानिक कसौटी
ब्रिटिश नौकरशाही से भारतीय मंत्रालयक्या दलितों का अपना स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सा है?
Dominion Status का नामनई राजनीतिक शक्ति के केंद्र पर किस समूह का अधिकार है?
राष्ट्रीय नेता राष्ट्र की ओर से बोलेंक्या जाति से बाहर रखा गया समुदाय अपना पक्ष स्वयं रख सकता है?
सामाजिक सुधार भविष्य में होंगेक्या दलितों के अधिकार वर्तमान संवैधानिक समझौते में सुरक्षित हैं?
प्रांतीय स्वायत्तताक्या केंद्र प्रांतीय बहुमत द्वारा अल्पसंख्यकों पर अन्याय रोक सकेगा?
स्वराज की राजनीतिक वैधताक्या जनता की व्यापक सहमति से संविधान चल सकेगा?

दो प्रसिद्ध विचारों का स्रोत-संगत अर्थ

भाषण में आंबेडकर ने जाति-व्यवस्था को ऊपर की ओर सम्मान और नीचे की ओर घृणा की क्रमिक सीढ़ी कहा; यह मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक ढाँचा लोकतंत्र के लिए आवश्यक समानता और बंधुत्व का विकास रोकता है। उन्होंने दलित प्रश्न को केवल सामाजिक सुधार तक सीमित मानने का प्रतिवाद किया और कहा कि राजनीतिक अधिकार मिलने के बिना उनकी शिकायतों का समाधान संभव नहीं। इन दोनों अंशों को मिलाकर यही अर्थ निकलता है कि समाज की जातिगत संरचना की अनदेखी कर बना संविधान कागज़ पर सुंदर होकर भी व्यवहार में असंगत हो सकता है।

यह भाषण क्या नहीं कहता

यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन के 20 नवंबर 1930 के भाषण का स्वतंत्र अध्ययन है। इसमें किसी विशेष दलित सीट-प्रतिशत या पृथक निर्वाचन का अंतिम विस्तृत चुनावी सूत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। आंबेडकर ने यह कहा कि सुरक्षा के लिए जरूरी राजनीतिक मशीनरी का विस्तृत रूप वे सम्मेलन के उचित चरण पर बताएँगे। इसलिए 1928 में 22 सीटें, 1929 में 15 सीटें अथवा 1932 के बाद के निर्वाचन-सौदों को इस भाषण के अंदर उनकी तत्काल घोषित शर्त बनाकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही भाषण में किसी विशिष्ट युद्ध की महार/अन्य दलित सैन्य इकाइयों की नामवार सूची दी गई है।

प्राथमिक स्रोत और संपादकीय सावधानियाँ

स्रोत: उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड BAWS Vols. 1–17 संयुक्त अंग्रेज़ी पाठ की Volume 2 में PART III — Dr. Ambedkar at the Round Table Conferences, first speech: Need for Political Power for Depressed Classes, pp. 503–509। पुस्तक ने मूल Proceedings of the Round Table Conference (First Session), Calcutta, 1931, pp. 123–129 का संदर्भ दिया है। भाषा में उपलब्ध OCR की कुछ त्रुटियाँ जैसे ‘stature/statute’, ‘ROLE’ तथा ‘mat/that’ मौलिक संवैधानिक अर्थ को प्रभावित नहीं करतीं, लेकिन शब्दशः आलोचनात्मक पाठ का उपयोग करते समय मूल मुद्रित प्रति से जाँच आवश्यक है। इस लेख में लगभग 24 विषयगत खंड हैं, 24 मूल क्रमांकित अनुच्छेद नहीं। स्रोतगत राजनीतिक आरोप वक्ता की तत्कालीन दृष्टि के रूप में दिए गए हैं, आधुनिक सभी जाति/धर्म समुदायों की सामान्य प्रकृति के निर्णय नहीं।

अगली किस्त: Part III, 2. Committee of the Whole Conference — 16th December 1930, Comments on the Interim Report of Sub-Committee No. I (Federal Structure), मुद्रित पृष्ठ 510 से। मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर; हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.

शोध एवं स्रोत-सूचना: मूल पाठ, हिंदी रूपांतरण और संपादकीय व्याख्या को अलग समझें। उद्धरण देते समय मूल BAWS संस्करण और मुद्रित पृष्ठ-संख्या की पुष्टि करें। संपादकीय नीति


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