BAWS खंड 2 • Dr. Ambedkar with the Simon Commission • A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency • SECTION IV — PROVINCIAL AUTONOMY • CHAPTER 2 — PROVINCIAL GOVERNMENT IN RELATION TO THE CROWN • मूल मुद्रित पृष्ठ 386–388 • अनुच्छेद 115–118।
यदि प्रांतीय सरकार को उसके अपने विधानमंडल और कानूनों की जिम्मेदारी दी जाती है, तो क्या ब्रिटेन स्थित भारत सचिव को उस पर पहले जैसी स्वतंत्र शासन-सत्ता रखनी चाहिए। डॉ. आंबेडकर ने साइमन आयोग से संबंधित स्वतंत्र रिपोर्ट के इस अध्याय में प्रांतों की संवैधानिक स्थिति की तुलना ब्रिटिश क्राउन, भारत सरकार और Home Government के संबंधों से की। वे केंद्र को कमजोर परिसंघ बनाने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन प्रांतों को केवल केंद्र के प्रशासनिक संभाग समझने का भी विरोध करते थे। उन्होंने भारत सरकार अधिनियम की धारा 2 हटाकर क्राउन, प्रांतीय संसद और कार्यपालिका की भूमिकाएँ स्पष्ट करने के लिए दो नई संवैधानिक धाराएँ प्रस्तावित कीं। यह मूल तीन मुद्रित पृष्ठों के अनुच्छेद 115–118 का क्रमवार सरल हिंदी अध्ययन है, मूल अंग्रेजी का शब्दशः पूर्ण अनुवाद नहीं।

मूल दस्तावेज के चार अनुच्छेदों का क्रम
| अनुच्छेद | पृष्ठ | प्रमुख संवैधानिक प्रश्न |
|---|---|---|
| 115 | 386 | प्रांतीय सरकार की अलग राजनीतिक सत्ता और Home Government से संबंध |
| 116 | 386–387 | सीधा पत्राचार, प्रांतीय गवर्नर, विधेयक, संविधान और समवर्ती विषय |
| 117 | 387 | क्राउन के मुकाबले Secretary of State for India की असाधारण संवैधानिक शक्ति |
| 118 | 387–388 | Government of India Act की धारा 2 हटाकर नई विधायी और कार्यकारी धाराएँ |
मूल क्रम में 18 विस्तृत व्याख्याएँ
1. 115. प्रांतीय स्वायत्तता के लिए केंद्र से संबंध तय करना पर्याप्त नहीं
आंबेडकर ने कहा कि केवल प्रांत और भारत सरकार के बीच अधिकारों की सीमारेखा खींचना पर्याप्त नहीं है। प्रांत की स्वयं की संवैधानिक हैसियत भी परिभाषित करनी होगी, विशेषकर ब्रिटेन स्थित Home Government के साथ उसके संपर्क में। प्रांतों को अलग अंतरराष्ट्रीय संप्रभु राष्ट्र बनाने की बात नहीं थी; सवाल औपनिवेशिक संवैधानिक ढाँचे में उनकी अलग राजनीतिक पहचान का था।
2. 115. दो मॉडल: प्रशासनिक इकाई या संवैधानिक संस्था
पहले मॉडल में प्रांत केंद्रीय सरकार के महज आंतरिक संभाग होंगे; ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार केवल भारत सरकार से बात करेगी। दूसरे मॉडल में प्रांतों की अपनी वैधानिक सत्ता होगी और उनके विशिष्ट विषयों में ब्रिटिश Home Government सीधे संबंधित प्रांत से संवाद करेगा। आंबेडकर ने दूसरे मॉडल को अधिक उचित माना।
3. 115. राज्यपाल गवर्नर-जनरल के प्रतिनिधि नहीं
उनका तर्क था कि प्रांतीय गवर्नर, गवर्नर-जनरल के मनोनीत अधिकारी मात्र नहीं बल्कि क्राउन के प्रांतीय प्रतिनिधि हैं। यदि भारत के भीतर संवैधानिक व्यवस्था विभिन्न संस्थाओं को अलग अधिकार देती है, तो लंदन से संबंध में उसे अचानक पूर्ण एकात्मक व्यवस्था मानना असंगत होगा। इसे ब्रिटिश साम्राज्य के उस दौर के ढाँचे के भीतर प्रस्ताव के रूप में पढ़ना चाहिए।
4. 116. किस विषय पर लंदन से सीधे संवाद हो
आंबेडकर ने ऑस्ट्रेलियाई कॉमनवेल्थ से उदाहरण लिया: जहाँ क्राउन राज्य-शासन के संविधान का अंग है, वहाँ राज्यपाल और कॉलोनियल ऑफिस में गवर्नर-जनरल के बिना संवाद हो सकता है। उन्होंने यही प्रावधान प्रांतों के लिए प्रस्तावित किया। आधुनिक विदेशी नीति संबंधी प्रांतीय स्वतंत्रता इसका अर्थ नहीं है।
5. 116. प्रांतीय कानून और गवर्नर की नियुक्ति
सीधे संपर्क की सूची में प्रांतीय विधेयक को आरक्षित रखना, उसे स्वीकृति या अस्वीकृति देना, प्रांतीय गवर्नर की नियुक्ति/पदमुक्ति, गवर्नर के निर्देश, प्रांतीय संविधान में बदलाव तथा पूरी तरह प्रांत के विषय शामिल थे। इन मामलों में केंद्रीय सरकार की अनिवार्य मध्यस्थता का आंबेडकर ने विरोध किया।
6. 116. समवर्ती अधिकार-क्षेत्र में प्रांत की स्वतंत्र आवाज
जहाँ केंद्रीय विधानमंडल का सर्वोच्च विधायी अधिकार हो, वहाँ भारत का अकेला प्रतिनिधि केंद्रीय सरकार हो—यह आंबेडकर ने स्वीकार किया। लेकिन केंद्रीय और प्रांतीय दोनों के साझा अधिकार-क्षेत्र में प्रांतीय सरकार का भी सीधे अपनी बात रखने का अधिकार हो। यह विशिष्ट विषय के अधिकार और प्रतिनिधित्व को जोड़ने वाली शर्त थी।
7. 117. क्राउन और भारत सचिव के बीच संवैधानिक अंतर
आंबेडकर ने कहा कि ब्रिटिश डोमिनियनों में कार्यपालिका और विधायिका की संवैधानिक शक्ति क्राउन के नाम पर निहित रहती थी, जबकि भारत सरकार अधिनियम की धारा 2 ने भारत सचिव को स्वतंत्र और व्यापक शासन-सत्ता दे रखी थी। इसलिए भारत में क्राउन पीछे और सचिव वास्तविक संवैधानिक शासक बन गया था।
8. 117. कॉलोनियों के सचिव और भारत सचिव की अलग स्थिति
उनकी तुलना के अनुसार Secretary of State for Colonies डोमिनियनों पर सीधे शासन नहीं चलाता था; क्राउन को किसी अधिनियम की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में सलाह देना उसका कार्य था। इसके विपरीत भारत सचिव को धारा 2 ने बहुत व्यापक सरकारी शक्तियाँ दीं। इसीलिए दोनों पदों का नाम समान होने पर भी संवैधानिक स्थिति अलग थी।
9. 117. 1773 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
आंबेडकर ने यह अंतर 1773 के Regulating Act और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधिकार तथा क्राउन के साथ पुराने विवाद से जोड़ा। यह उनका ऐतिहासिक कारण-संबंध है। आज के इतिहास लेखन में 1773 से भारत सचिव के बाद के पद तक संस्थागत विकास के अनेक अतिरिक्त चरण हैं; मूल रिपोर्ट केवल इस संबंध की संक्षिप्त व्याख्या देती है।
10. 118. धारा 2 के बने रहने से ‘दोहरा शासन’
उन्होंने कहा कि 1919 के सुधारों के बाद प्रांतों को राजनीतिक जिम्मेदारी सौंपने का सिद्धांत स्वीकार हो चुका था। ऐसे में कार्यपालिका की शक्ति निर्वाचित संस्थाओं को देने के बावजूद भारत सचिव के हाथ पूरी शासकीय शक्ति रखना संघर्ष पैदा करेगा। वे इसे दोहरे शासन की नई समस्या मानते थे।
11. 118. स्पष्ट विधायी माँग: भारत सरकार अधिनियम की धारा 2 हटे
आंबेडकर ने धारा 2 को हटाने और उसके स्थान पर क्राउन तथा प्रांतीय विधायिका की भूमिकाएँ स्पष्ट करने वाली दो नई धाराएँ जोड़ने का प्रस्ताव किया। यह सामान्य राजनीतिक घोषणा नहीं, कानूनी मसौदे जैसी ठोस संशोधन-सिफारिश थी।
12. 118. पहली प्रस्तावित धारा: प्रांतीय विधायी सत्ता
पहले मसौदे का आशय था कि प्रांत की विधायी सत्ता Provincial Parliament में निहित हो; उसके भीतर राजा, राजा की परिषद तथा प्रतिनिधियों की परिषद हों और उसे Provincial Legislature कहा जाए। मूल अंग्रेजी मसौदे में ‘King and a Council of the King and a Council of Representatives’ शब्द हैं; उन्हें आधुनिक विधानसभा-विधानपरिषद के ढाँचे में सीधे बदलना उचित नहीं।
13. 118. दूसरी प्रस्तावित धारा: प्रांतीय कार्यपालिका
दूसरे मसौदे में प्रांत की कार्यपालिका शक्ति राजा में निहित होती और राजा के प्रतिनिधि गवर्नर के माध्यम से उसका प्रयोग किया जाता। उस शक्ति का उद्देश्य प्रांतीय संविधान और कानून का पालन तथा क्रियान्वयन होता। इस ढाँचे में ब्रिटिश क्राउन एक संवैधानिक स्रोत और गवर्नर उसका प्रतिनिधि होता, न कि स्वतंत्र निरंकुश शासक।
14. 118. भारत की केंद्रीय व्यवस्था में भी समान सुधार
आंबेडकर ने केवल प्रांतीय धाराएँ जोड़ने के बजाय केंद्र के लिए भी क्राउन की स्थिति स्पष्ट करने वाली समान धाराएँ माँगीं। इससे भारत और ब्रिटिश डोमिनियनों के संवैधानिक कानूनों के बीच उस समय मौजूद असंगति घटाने का उद्देश्य था।
15. इस प्रस्ताव का अर्थ ब्रिटिश प्रभुत्व का स्थायी समर्थन नहीं
इस ऐतिहासिक पाठ में आंबेडकर ने प्रांतीय स्वायत्तता के प्रश्न का समाधान उस समय विद्यमान ब्रिटिश क्राउन, भारत सचिव और गवर्नर की संवैधानिक व्यवस्था के भीतर सुझाया। यह समझना अलग बात है और यह दावा करना अलग कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए इसी राजतंत्रीय संवैधानिक संरचना की स्थायी वकालत की। बाद के भारतीय संविधान का गणतांत्रिक ढाँचा एक भिन्न ऐतिहासिक चरण है।
16. Chapter 1 से Chapter 2 का वास्तविक अंतर
पिछले अध्याय के अनुच्छेद 109–114 भारत की केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के बीच अधिकार, अवशिष्ट शक्तियाँ और प्रशासनिक पर्यवेक्षण पर थे। इस अध्याय के अनुच्छेद 115–118 लंदन की Home Government, Crown और Secretary of State से प्रांत की वैधानिक हैसियत पर हैं। इसलिए ‘Allocation of Powers and Functions’ को इस अध्याय का शीर्षक बना देना मूल स्रोत के क्रम के विरुद्ध होगा।
17. प्रमुख संवैधानिक प्रश्न: स्वायत्तता के तीन स्तर
पहला स्तर प्रांतीय मंत्री की विधानसभा के प्रति जवाबदेही है; दूसरा प्रांतीय कार्यपालिका और केंद्रीय सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन; तीसरा ब्रिटिश साम्राज्य की Home Government और भारत सचिव से प्रांत के अपने संवैधानिक संबंध। आंबेडकर ने इन तीनों को अलग-अलग संस्थागत समस्याएँ माना।
18. विश्लेषण: अधिकार के साथ सार्वजनिक जवाबदेही
प्रांतीय स्वायत्तता का मूल प्रश्न यह नहीं कि किस कार्यालय का अधिकारी किस दूसरे कार्यालय को पत्र भेजेगा। असली प्रश्न है कि जनता की चुनी संस्था, जिसे अपने कानून और प्रशासन का दायित्व दिया गया है, क्या किसी अप्रत्यक्ष औपनिवेशिक सचिव के आदेश से अधिकारहीन बनी रहेगी। आंबेडकर की धारा 2 हटाने की माँग उन दोहरी सत्ताओं के बीच स्पष्ट सीमारेखा चाहती थी जो एक ही जनता पर शासन का दावा कर रही थीं। यह मूल तर्क का विश्लेषण है, प्रत्यक्ष उद्धरण नहीं।
ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर आंबेडकर के प्रस्तावित संबंध
| विषय | कौन प्राधिकारी | आंबेडकर का प्रस्ताव |
|---|---|---|
| विशेष केंद्रीय विषय | Government of India | पूरे भारत की ओर से केंद्र का एकमात्र प्रतिनिधित्व |
| सिर्फ प्रांतीय विषय | Provincial Government | क्राउन/Home Government से सीधा संबंध |
| समवर्ती विषय | केंद्र और प्रांत | प्रांत की सीधी प्रतिनिधिक आवाज भी |
| गवर्नर की नियुक्ति और निर्देश | क्राउन और प्रांतीय संवैधानिक व्यवस्था | केंद्र की अनिवार्य मध्यस्थता न हो |
| प्रांतीय विधायी सत्ता | राजा और परिषदों से गठित Provincial Legislature | नई संवैधानिक धारा में स्पष्ट लिखी जाए |
| प्रांतीय कार्यकारी सत्ता | क्राउन, गवर्नर प्रतिनिधि | प्रांतीय संविधान और कानून का कार्यान्वयन |
अनुच्छेद 118 की दो प्रस्तावित धाराओं का सरल अर्थ
| मूल मसौदे का भाग | सरल हिंदी में आशय |
|---|---|
| The Legislative power of the Province shall be vested in a Provincial Parliament … | प्रांत की कानून बनाने की सत्ता एक प्रांतीय संसद में रहेगी, जिसमें राजा और प्रस्तावित दो परिषदों की संवैधानिक भूमिका होगी |
| The Executive power of the Province is vested in the King and is exercisable by the Governor as the King’s representative … | प्रांत की कार्यकारी सत्ता क्राउन में निहित होगी; गवर्नर उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रांतीय संविधान और कानून लागू करेगा |
महत्वपूर्ण मूल-पाठ सुधार
इस दस्तावेज का वास्तविक अगला अध्याय ‘PROVINCIAL GOVERNMENT IN RELATION TO THE CROWN’ है। पिछले प्रकाशित भाग के समापन में अगले अध्याय को ‘The Allocation of Powers and Functions’ बताना मूल पुस्तक के अध्याय-क्रम की त्रुटि थी। मूल BAWS खंड 2 के अनुच्छेद 115 से यह Chapter 2 आरंभ होता है, अनुच्छेद 118 के अंत में Section IV समाप्त होता है, और इसके तुरंत बाद ‘SECTION V — PUBLIC SERVICES; I. Reorganisation of Services’, अनुच्छेद 119, आरंभ होता है। यह अध्ययन मूल पाठ जाँचकर सही क्रम पर जारी रखा गया है।
स्रोत और संपादकीय सीमा
प्राथमिक स्रोत: उपयोगकर्ता के उपलब्ध BAWS Vol. 1–17 अंग्रेजी संयुक्त मूल पाठ में Vol. 2, A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency, Section IV — Provincial Autonomy, Chapter 2 — Provincial Government in Relation to the Crown, मूल मुद्रित पृष्ठ 386–388, अनुच्छेद 115–118। स्रोत में Government of India Act की धारा 2 और धारा 1, Regulating Act 1773, 1919 के संवैधानिक परिवर्तन और ऑस्ट्रेलिया के Commonwealth का उल्लेख है। ये ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर विधिक सुधार प्रस्ताव हैं, न कि आज के स्वतंत्र भारतीय गणराज्य में ब्रिटिश क्राउन की संवैधानिक स्थिति। मूल दो प्रस्तावित धाराओं का आशय दिया गया है, कानूनी शब्दशः पूर्ण हिंदी अनुवाद नहीं।
- पिछली किस्त — Section IV, Chapter 1: केंद्र–प्रांत संबंध और राष्ट्रीय सरकार
- BAWS मुख्य हिंदी विषय-सूची
अगली किस्त: Section V — PUBLIC SERVICES, I. Reorganisation of Services, अनुच्छेद 119 से। मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर। मूल पाठ पर आधारित क्रमवार सरल हिंदी अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.
