प्राथमिक स्रोत: Dr. Babasaheb Ambedkar, Writings and Speeches (BAWS), Volume 2, Part III, Section 7 — IN SUB-COMMITTEE No. VIII (SERVICES), printed pp. 581–595. बैठकें: Second Sitting 7 January 1931; Third Sitting 8 January; Fourth Sitting 9 January; Fifth Sitting 12 January; Sixth Sitting 13 January. मूल Proceedings of Sub-Committee No. VIII (Services), Government of India, Central Publication Branch, Calcutta, 1931, पृष्ठ 44–46, 54–58, 91–93, 111–13, 121–28, 181–98, 231–33 सहित चयनित संदर्भ।
किसी देश में सरकार बदल जाने और सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण हो जाने से क्या समान अवसर सुनिश्चित हो जाता है, यदि भर्ती पर जातिगत नियंत्रण बना रहे, लोक सेवा आयोग स्वयं सामाजिक पूर्वाग्रह से मुक्त न हो और नागरिक करदाताओं पर महँगी प्रशासनिक व्यवस्था का बोझ जस का तस रहे। जनवरी 1931 की Services उपसमिति में डॉ. आंबेडकर ने वेतन, पेंशन, प्रशासनिक विशेषज्ञता, प्रांतीय नियंत्रण, लोक सेवा आयोग की जवाबदेही, पुलिस महानिरीक्षक की संवैधानिक स्थिति और दलितों के लिए सरकारी भर्ती का प्रश्न उठाया। सबसे निर्णायक परिणाम 13 जनवरी को हुआ जब पुलिस सहित सभी सार्वजनिक सेवाओं को दलितों के लिए खोलने तथा उनकी नियुक्ति में उदार नीति के संशोधन पर मतदान हुआ और अध्यक्ष ने उसे पारित घोषित किया। यह 15 मुद्रित पृष्ठों का मूल बैठकक्रम-आधारित विस्तृत हिंदी अध्ययन है, पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।
मूल दस्तावेज की संरचना और पृष्ठ
| बैठक | तारीख | मुख्य विषय |
|---|---|---|
| Second Sitting | 7 जनवरी 1931 | वेतन-पेंशन, भर्ती अधिकार, सेवाओं का प्रांतीय नियंत्रण |
| Third Sitting | 8 जनवरी 1931 | विशेषज्ञता, भारतीयकरण की वित्तीय लागत, लोक सेवा आयोग, ICS/IPS पर असहमति |
| Fourth Sitting | 9 जनवरी 1931 | Police Act 1861, पुलिस महानिरीक्षक और दंगों में गवर्नर का सीमित हस्तक्षेप |
| Fifth Sitting | 12 जनवरी 1931 | ICS तथा IPS के भारतीय तत्व के प्रांतीयकरण की राय का स्पष्ट अभिलेख |
| Sixth Sitting | 13 जनवरी 1931 | Depressed Classes के लिए पुलिस सहित सभी सेवाएँ खोलने का पारित संशोधन |
मूल कार्यवाही के क्रम में 31 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ
1. 7 जनवरी — भारतीयकरण और वेतन-पेंशन की न्यायिक कसौटी
Second Sitting में आंबेडकर ने पूछा कि भारतीयकरण के साथ भारतीय और यूरोपीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन तथा सुविधाओं में अंतर पर विचार किया जाए या नहीं। उनका प्रश्न साधारण ‘बराबर वेतन’ की माँग नहीं था। आगे उन्होंने भारतीय कर्मचारियों के लिए यूरोपीय कर्मचारियों जैसी विदेशी निवास-जनित सुविधाओं को बिना विवेक देने से भारतीय करदाता पर पड़ने वाले खर्च की आलोचना की।
2. 7 जनवरी — समिति की कार्यसूची में सवाल जोड़ना
आंबेडकर ने कार्यसूची में यह जोड़ने की माँग की कि क्या भारतीय कर्मचारियों को वेतन, पेंशन और अन्य विशेषाधिकारों में यूरोपीय तत्व के समकक्ष रखा जाए। अध्यक्ष ने कहा कि समिति इस प्रश्न को ध्यान में रखेगी। यह कार्यसूची में विचार शामिल कराने का अवसर था, तत्काल वेतनमान निर्धारित करने का नहीं।
3. 7 जनवरी — भर्ती प्राधिकारी और प्रशासनिक नियंत्रण
सर चिमनलाल सेतलवाड़ ने कहा कि All-India Services की भर्ती करने वाली संस्था के साथ नियंत्रण किसके पास रहेगा, यह भी विचारणीय है। अध्यक्ष ने कार्यसूची के मद (4) में नियंत्रण संबंधी सामान्य सिफारिशें जोड़ने की बात स्वीकार की। यह आंबेडकर के वेतन संबंधी मुद्दे से जुड़ी लेकिन अलग संवैधानिक बहस थी।
4. 7 जनवरी — सीलोन की डोनोमोर आयोग रिपोर्ट से उदाहरण
आंबेडकर ने सीलोन आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए भारतीय और यूरोपीय सेवा-तत्वों के बीच पारिश्रमिक में भेद के सिद्धांत पर विचार माँगा। औपनिवेशिक परिवेश में यूरोपीय अधिकारियों को विदेशी आवास और पारिवारिक कठिनाइयों के लिए अतिरिक्त रकम दी जाती थी; आंबेडकर ने उसका समरूप भार भारतीय करदाता पर डाले जाने की वैधता पर प्रश्न उठाया।
5. 7 जनवरी — प्रांतीय स्वायत्तता और सेवाओं पर नियंत्रण
उन्होंने कहा कि प्रांतों को व्यापक स्वायत्तता देने के बाद यदि उनकी सेवा-व्यवस्था को नियंत्रित करने का अधिकार न मिले, तो स्वायत्तता का अर्थ अधूरा रह जाएगा। ऑल-इंडिया सेवा का अखिल-प्रांतीय केंद्रीकृत नियंत्रण और उत्तरदायी प्रांतीय मंत्रिमंडल में तनाव था।
6. 7 जनवरी — गरीब और समृद्ध प्रांतों की वित्तीय स्थिति अलग
उनका दूसरा तर्क वित्त से संबंधित था। बंबई और बंगाल की वहन-क्षमता असम, सिंध, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत या पंजाब जैसी इकाइयों से भिन्न हो सकती थी। पूरे देश पर समान महँगी वेतन-व्यवस्था लागू करने से कमजोर प्रांतों के संसाधन पर भारी बोझ पड़ता। यह 1931 के उनके तर्क का आर्थिक संदर्भ है, उन सभी प्रांतों की आज की आय का दावा नहीं।
7. 7 जनवरी — सामान्य ICS परीक्षा, विशेषज्ञ कार्य का पर्याप्त प्रमाण नहीं
आंबेडकर ने उदाहरण दिया कि गणित में विशेष विषय लेकर ICS परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला अधिकारी कृषि या भारतीय मुद्रा जैसे तकनीकी विभागों का स्वतः विशेषज्ञ नहीं हो जाता। उन्होंने प्रशासनिक दक्षता के साथ विभागीय विशेषज्ञता की आवश्यकता मानी और कुछ सेवाओं की पुनर्रचना तथा प्रांतीयकरण का समर्थन किया।
8. 7 जनवरी — यूरोपीय अधिकारियों को लेकर संक्रमणकालीन अपवाद
उन्होंने यह भी कहा कि वे उस समय सेवा के भीतर कुछ यूरोपीय तत्व बनाए रखने की आवश्यकता से पूर्ण असहमत नहीं थे। पर उन्होंने लॉर्ड ज़ेटलैंड की इस आशंका का विरोध किया कि प्रांतीय सेवाएँ बनते ही अच्छे उम्मीदवारों की आपूर्ति समाप्त हो जाएगी। तत्कालीन संक्रमणकाल की यह स्थिति पूर्ण और स्थायी विदेशी भर्ती की माँग नहीं थी।
9. 7 जनवरी — ICS तथा IPS पर विशेष सिफारिश
जब अध्यक्ष ने कुछ भविष्य-वर्ष तक भर्ती नियंत्रण बनाए रखने के विकल्प रखे, तो आंबेडकर ने कहा कि ऐसी सिफारिशों का दायरा खासकर Indian Civil Service और Indian Police Service तक सीमित रहे। इस चयनित कार्यवाही में किसी निश्चित वर्ष को आंबेडकर की अंतिम स्वीकृत सीमा बताना संभव नहीं।
10. 8 जनवरी — दो दृढ़ सिद्धांत
Third Sitting में आंबेडकर ने कहा कि भविष्य के भारत को सलाह देने वाली तकनीकी समिति बने या नहीं, यह उनके लिए प्राथमिक मुद्दा नहीं। दो मुख्य मुद्दे हैं: ICS को विशेषज्ञ सेवाओं की ओर बदलना और भारतीयकरण से करदाता के आर्थिक बोझ में वास्तविक कमी आना।
11. 8 जनवरी — विदेशी कर्मचारी का वेतन और स्थानीय नागरिक का वेतन
उन्होंने डोनोमोर आयोग की सीलोन रिपोर्ट पृष्ठ 133 से लंबा उद्धरण दिया। रिपोर्ट का तर्क था कि विदेश से लाए अधिकारी को पारिवारिक जीवन, समुद्री दूरी, जलवायु तथा लंबे अवकाश के लिए अतिरिक्त वेतन देना पड़ सकता है; स्थानीय देशवासी की स्थिति समान नहीं होती। यह उस आयोग का तर्क है, संपूर्ण आधुनिक वेतन समानता पर कोई सार्वभौमिक मानक नहीं।
12. 8 जनवरी — केवल यूरोपीय वेतन में अतिरिक्त भत्ता जोड़ना राहत नहीं
अध्यक्ष ने बताया कि non-Asiatic domicile वाले अधिकारियों को overseas pay के रूप में लगभग 300 पौंड अतिरिक्त मिलते हैं। आंबेडकर ने कहा कि सिर्फ यूरोपीय वेतन में अतिरिक्त राशि जोड़ देना भारतीय करदाता को वास्तविक राहत नहीं देता। उनके लिए भारतीयकरण केवल कर्मियों की राष्ट्रीयता बदलना नहीं बल्कि कुल खर्च की संरचना बदलना था।
13. 8 जनवरी — विशेषज्ञ सलाहकार समिति का सशर्त समर्थन
यदि सरकार सेवाओं का विशेषीकरण और भारतीय/यूरोपीय कर्मचारियों की वेतन-संरचना का पुनर्समायोजन स्वीकार करे, तो नई संविधान व्यवस्था के बाद इन सुधारों के उपाय सुझाने वाली विशेषज्ञ समिति उपयुक्त होगी। आंबेडकर ने इसी शर्त पर तकनीकी जाँच निकाय को समर्थन दिया।
14. 8 जनवरी — संवैधानिक समानता और सामाजिक प्रतिनिधित्व का संभावित टकराव
मसौदे में धर्म या जाति के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव न करने का सामान्य मौलिक अधिकार तथा लोक सेवा आयोग पर पिछड़े समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी साथ रखी गई। आंबेडकर ने पूछा कि यदि कम प्रतिनिधित्व वाले समुदाय को भर्ती में प्राथमिकता दी जाए, तो दूसरे समुदाय का व्यक्ति इसे अपने व्यक्तिगत समान अधिकार का उल्लंघन बता सकता है। उन्होंने दोनों सिद्धांतों का व्यावहारिक समन्वय चाहा।
15. 8 जनवरी — PSC स्वयं भी पक्षपाती हो सकता है
आंबेडकर ने चेतावनी दी कि लोक सेवा आयोग छोटा निकाय होगा और उसमें हर समुदाय को शामिल करना असंभव है। इसलिए मंत्री की नियुक्ति-संबंधी पक्षपात से बचाते समय आयोग के अपने जातिगत स्वार्थ या पक्षपात को अनदेखा करना गलत है। वे आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता के साथ सार्वजनिक जवाबदेही चाहते थे।
16. 8 जनवरी — अविश्वास प्रस्ताव और अन्य उपचार की खोज
उन्होंने एक विकल्प सुझाया कि विधान परिषद लोक सेवा आयोग में विश्वास न रहने का प्रस्ताव पारित कर सके। अन्य प्रतिनिधियों ने इसकी स्वतंत्रता पर प्रभाव की आपत्ति की। आंबेडकर ने कहा कि यदि वह तरीका अनुपयुक्त हो तो कोई दूसरा प्रभावी उपाय अपनाया जाए—पर आयोग के अपने सामुदायिक पक्षपात को रोकने का रास्ता अवश्य रहे।
17. 8 जनवरी — गवर्नर द्वारा समय-समय पर सामाजिक प्रतिनिधित्व की समीक्षा
मेजर स्टैनली ने मध्य मार्ग दिया कि प्रांतीय PSC के सामुदायिक प्रतिनिधित्व संबंधी कर्तव्य की आवधिक समीक्षा गवर्नर तथा केंद्रीय PSC की गवर्नर-जनरल करें और आवश्यक निर्देश दे सकें। आंबेडकर ने ‘Yes’ कहकर इसे स्वीकार किया; सेतलवाड़ ने भी मान्यता दी। यह स्वतंत्र आयोग के परिणाम पर संवैधानिक निरीक्षण की माँग थी।
18. 8 जनवरी — आयोग के सदस्यों को हटाने की व्यवस्था
शिव राव ने प्रस्ताव दिया कि PSC सदस्य अच्छी आचरण-स्थिति तक पद पर रहे और विधानमंडल के अभिभाषण पर गवर्नर या गवर्नर-जनरल उन्हें हटा सकें। आंबेडकर ने समर्थन किया। कुछ सदस्यों ने विधानमंडल की भूमिका का विरोध किया; अंततः समिति ने गवर्नर द्वारा हटाने का एक सीमित विकल्प अस्थायी रूप से स्वीकार किया। मूल पाठ में दोनों प्रस्तावों को एक ही स्वीकृत नियम नहीं माना गया है।
19. 8 जनवरी — भ्रष्ट PSC पर जवाबदेही का प्रश्न
आंबेडकर ने पूछा कि यदि लोक सेवा आयोग के सदस्य भ्रष्ट हों, तो उन्हें हटाने का कोई उपचार क्यों न हो? मंत्रियों से संरक्षण एवं नियुक्ति-नियंत्रण छीनकर केवल आयोग को देना पर्याप्त नहीं यदि आयोग स्वयं बिना उत्तरदायित्व रह जाए।
20. 8 जनवरी — सेवानिवृत्त PSC सदस्य और सरकारी पद
उन्होंने याद दिलाया कि मसौदे में आयोग छोड़ने वाले सदस्य को क्राउन के अधीन अगला सरकारी पद न देने की एक धारा थी। यह सेवा आयोग की स्वतंत्रता तथा भविष्य के पद-लाभ की संभावित प्रेरणा पर ध्यान दिलाने का प्रयास था; अंतिम स्वीकृति का निष्कर्ष इस संक्षिप्त हस्तक्षेप से नहीं निकाला गया।
21. 8 जनवरी — ICS और IPS का आंशिक प्रांतीयकरण
रिपोर्ट के पाठ पर आंबेडकर ने कहा कि Indian Civil Service तथा Indian Police Service के भारतीय तत्व को प्रांतीय सेवा में बदला जाए और केवल यूरोपीय तत्व के लिए संक्रमणकालीन अपवाद रखा जाए। जफरुल्लाह खान और सरदार संपूर्ण सिंह ने उनका समर्थन किया; अध्यक्ष ने असहमति का उल्लेख रिपोर्ट में शामिल करने की बात कही।
22. 9 जनवरी — पुलिस महानिरीक्षक का अधिकार कहाँ से आए?
Fourth Sitting में लॉर्ड ज़ेटलैंड ने Police Act 1861 से पुलिस महानिरीक्षक को प्राप्त अधिकार बनाए रखने और Police Council पर विचार सुझाया। आंबेडकर ने पूछा कि महानिरीक्षक की स्वायत्तता साधारण प्रांतीय पुलिस अधिनियम में रहेगी या उच्चतर संसदीय/संघीय कानून से इतनी सुरक्षित होगी कि स्थानीय मंत्री उसे बदल न सकें।
23. 9 जनवरी — संक्रमण काल में पुलिस अधिनियम की संरक्षात्मक स्थिति
आंबेडकर ने जफरुल्लाह खान के साथ सहमति में Police Act को ऐसी अनुसूची में रखने का समर्थन किया जिसे प्रांत गवर्नर-जनरल या भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना न बदल सके। उनका तर्क था कि कानून-व्यवस्था को निर्वाचित मंत्रियों को सौंपने पर पुराने नियंत्रणों की संवैधानिक स्थिति बदल जाएगी।
24. 9 जनवरी — सांप्रदायिक दंगे में पुलिस तबादले की शक्ति
आंबेडकर ने चेताया कि दंगे या सांप्रदायिक तनाव के समय बहुमत-आधारित प्रांतीय मंत्री किसी समुदाय को लाभ पहुँचाने के लिए पुलिस अधिकारियों को इधर-उधर कर सकता है। वास्तविक आपातस्थिति में गवर्नर को पुलिस पोस्टिंग/तबादले के संबंध में मंत्री से ऊपर सीमित शक्ति मिले—यह उनकी विशेष माँग थी। यह सामान्य समय में सभी पुलिस निर्णय गवर्नर को सौंपने का प्रस्ताव नहीं था।
25. 12 जनवरी — दोनों सेवाओं पर असहमति का पूर्ण रिकॉर्ड
Fifth Sitting में अध्यक्ष ने आंबेडकर, जफरुल्लाह खान और संपूर्ण सिंह की ICS संबंधी राय दर्ज की। आंबेडकर ने कहा कि यह अपवाद सहित प्रांतीयकरण का मत Indian Police Service पर भी लागू है। दोनों अन्य प्रतिनिधियों ने सहमति दी और अध्यक्ष ने रिपोर्ट में IPS जोड़ने की बात स्वीकार की।
26. 13 जनवरी — दलितों के सरकारी सेवाओं में प्रवेश पर नया अनुच्छेद
Sixth Sitting में आंबेडकर ने नया प्रावधान माँगा कि Depressed Classes की सरकारी भर्ती में उदार नीति हो; विशेषतः पुलिस और सेना में प्रवेश खोला जाए, जहाँ से उनके अनुसार अनेक स्थानों पर दलित बाहर रखे जाते थे। यह अन्य समुदायों के साथ समान भर्ती का स्पष्ट संस्थागत दावा था।
27. 13 जनवरी — नियम से निषेध या व्यवहार में?
श्री चिंतामणि ने पूछा कि दलित पुलिस या सेना से विधि द्वारा बाहर हैं या परंपरा से। आंबेडकर ने पुलिस सेवा आयोग के एक नियम में अयोग्यता बताई। अन्य सदस्यों ने कहा कि प्रांतों के नियम भिन्न हैं और कुछ स्थानों पर औपचारिक नियम न होते हुए भी नियुक्ति नहीं होती। इस मतभेद को असल स्रोत के भीतर का विवाद मानना चाहिए।
28. 13 जनवरी — पुलिस, सेना का उल्लेख छोड़ने पर बहस
कुछ सदस्यों का कहना था कि विशेष रूप से सैन्य सेवा लिखना Services Committee की सीमा से बाहर है; अध्यक्ष ने कम विवादास्पद भाषा सुझाई—दलितों के लिए सभी सरकारी सेवाओं की भर्ती खोली जाए, जिनमें पुलिस शामिल हो। आंबेडकर ने संशोधित रूप स्वीकार किया, जिसमें अंतिम शब्दांकन में सेना का अलग नाम नहीं था।
29. 13 जनवरी — अंतिम पारित संशोधन का अर्थ
अध्यक्ष ने अनुच्छेद 5 के अंत में जोड़े जाने वाले शब्द पढ़े: समिति को विशेष रूप से Depressed Classes की परिस्थिति का ध्यान है; उनके सार्वजनिक सेवा-रोजगार में उदार नीति अपनाई जाए और पुलिस सहित सभी सेवाओं में भर्ती खोली जाए। मतदान के बाद अध्यक्ष ने कहा कि संशोधन पारित हुआ। यह समिति के भीतर औपचारिक स्वीकृति थी, तत्काल लागू भर्ती अधिनियम नहीं।
30. 1928 से 1931: राजनीतिक प्रतिनिधित्व और रोजगार का संबंध
BAWS के पिछले दस्तावेजों में आंबेडकर ने दलित मताधिकार, सुरक्षा तथा सेना-पुलिस भर्ती को अलग-अलग नहीं माना। सरकारी सेवाओं में प्रवेश से न केवल रोजगार मिलता है, बल्कि राज्य की कानून लागू करने वाली संस्थाओं में समुदाय की आवाज भी बनती है। यह पहले और वर्तमान प्राथमिक स्रोतों की तुलनात्मक संपादकीय व्याख्या है।
31. पृष्ठ-सीमा, कालक्रम और संदर्भ की अंतिम सावधानी
यह Services उपसमिति की 7, 8, 9, 12 तथा 13 जनवरी 1931 की चयनित कार्यवाही है, मुद्रित पृष्ठ 581–595। अगला मूल Part III, ‘In the Plenary Session (General Review)’ 19 जनवरी 1931 से मुद्रित पृष्ठ 596 पर शुरू होता है। यहाँ प्रकाशित लेख प्रश्न-क्रम और वक्ता-क्रम का अर्थानुसार सार-विवेचन है, प्रत्येक मूल वाक्य का संपूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।
आंबेडकर के प्रस्ताव और समिति के निर्णय में अंतर
| विषय | आंबेडकर का प्रस्ताव | मूल कार्यवाही का अभिलेख |
|---|---|---|
| भारतीय बनाम यूरोपीय वेतन-पेंशन | करदाता का खर्च घटे, स्थानीय भारतीय और विदेश से आए कार्मिक के अलग संदर्भ देखें | विस्तृत चर्चा और संभावित विशेषज्ञ समिति; तत्काल नया वेतनमान नहीं |
| ICS तथा IPS | भारतीय सेवा-तत्व प्रांतों के अधीन, यूरोपीय तत्व के लिए अपवाद | अलग राय/असहमति रिपोर्ट में दर्ज करने पर सहमति |
| Public Service Commission | सामाजिक प्रतिनिधित्व पर समीक्षा और आयोग की जवाबदेही | समय-समय पर गवर्नर/गवर्नर-जनरल की समीक्षा का सुझाव स्वीकार; हटाने के रूप पर बहस |
| पुलिस पोस्टिंग | सांप्रदायिक दंगे की स्थिति में गवर्नर की सीमित अंतिम शक्ति | प्रस्ताव और बहस; अंतिम संवैधानिक प्रावधान यहाँ तय नहीं |
| दलितों की भर्ती | उदार नीति; पुलिस सहित सभी सार्वजनिक सेवाओं में प्रवेश | 13 जनवरी को संशोधित प्रस्ताव पारित घोषित |
13 जनवरी 1931: ऐतिहासिक संशोधन कैसे पारित हुआ
आंबेडकर ने शुरुआत में पुलिस और सेना का स्पष्ट उल्लेख चाहा। चिंतामणि, कावसजी जहाँगीर, बसु, मेजर स्टैनली, नरेंद्र नाथ, मोदी और गिडनी सहित विभिन्न वक्ताओं ने भौगोलिक अलगाव, वास्तविक भर्ती, नियम/प्रथा और रक्षा समिति के अधिकार-क्षेत्र पर चर्चा की। इसके बाद अध्यक्ष ने अनुच्छेद 5 के अंत में दलितों को ध्यान में रखकर सरकारी सेवाओं में उदार भर्ती नीति तथा पुलिस सहित सभी सेवाओं में प्रवेश देने का संशोधन पढ़ा। सदस्यों से पक्ष-विपक्ष पूछने के बाद मूल Proceedings में ‘it is carried’ लिखा है। यहाँ समिति ने सिफारिश को स्वीकार किया; अंग्रेजी सरकार द्वारा लागू भर्ती-नियमों में परिवर्तन कब हुआ, यह अलग अभिलेखीय प्रश्न है।
सेना पर प्रस्ताव बनाम अंतिम लिखित स्वीकृति
मूल बैठक में आंबेडकर ने प्रारंभिक वाक्य में पुलिस और Military दोनों लिखना चाहा था। बाद में Services Committee के अधिकारक्षेत्र और अन्य सदस्यों की आपत्तियों के कारण स्वीकृत संशोधन में ‘all Services, including the Police’ आया। इसलिए ’13 जनवरी की उपसमिति ने सेना और पुलिस दोनों को नाम लेकर भर्ती खोलने का कानून पास किया’ कहना स्रोत के विरुद्ध होगा। सेना को लेकर उनकी विशिष्ट माँग अन्य Defence बहस में भी दर्ज है, पर यहाँ पारित अंतिम शब्दांकन अलग है।
मूल शब्द और सामाजिक न्याय का अर्थ
दस्तावेज में ‘Indianisation’ का अर्थ यूरोपीय अधिकारियों की जगह भारतीय अधिकारियों का क्रमिक बढ़ना है; यह स्वयं सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व नहीं। ‘Provincialisation’ का आशय ICS/IPS के भारतीय तत्व का प्रांत के अधीन नियंत्रण और भर्ती की व्यवस्था बदलना था। ‘Public Services Commission’ एक चयन संस्था है, जिसके भीतर आंबेडकर स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों चाहते थे। इन शब्दों को आज के भारतीय प्रशासनिक या पुलिस सेवा के नियमों के समान नहीं मानना चाहिए।
प्राथमिक स्रोत और संपादकीय सीमा
इस अध्ययन में केवल उपयोगकर्ता की अपलोड की गई BAWS Vols. 1–17 संयुक्त अंग्रेज़ी फ़ाइल के Volume 2, Part III, Services Committee, मुद्रित पृष्ठ 581–595 के चयनित मूल संवादों का उपयोग किया गया है। मूल पाठ में पक्षों के बीच कई बहसें हैं; अन्य वक्ताओं के विचार आंबेडकर को नहीं सौंपे गए। सात जनवरी की यूरोपीय/भारतीय वेतन भिन्नता वाली सिफारिश को आधुनिक बराबर काम के लिए बराबर वेतन के सिद्धांत का सीधा प्रारूप नहीं माना गया। तेरह जनवरी का अंतिम संशोधन उपसमिति की स्वीकृति है, अलग संवैधानिक अधिनियम नहीं।
- पिछला भाग — 16 जनवरी 1931 की Defence रिपोर्ट पर दलित सेना भर्ती संबंधी माँग
- BAWS की हिंदी मुख्य विषय-सूची
अगला मूल खंड: BAWS Volume 2, Part III, 8. IN THE PLENARY SESSION (GENERAL REVIEW), Eighth Sitting — 19 जनवरी 1931, मुद्रित पृष्ठ 596 से: भविष्य के संविधान में दलितों के लिए स्पष्ट और ठोस संवैधानिक सुरक्षा की माँग। मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर; हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.
