BAWS Vol. 2, PART III, 4 — IN SUB-COMMITTEE No. III (MINORITIES): Second Sitting 31 December 1930, Fifth Sitting 14 January 1931, Sixth Sitting 16 January 1931; Appendix I: A Scheme of Political Safeguards (Dr. B. R. Ambedkar and Rao Bahadur R. Srinivasan); Appendix II: Minority Sub-Committee report accepted 19 January 1931. मूल मुद्रित पृष्ठ 528–556।
जिस समाज में सार्वजनिक कुएँ, स्कूल, सड़क और रोज़गार पर दलितों का अधिकार कागज़ पर हो लेकिन जाति-व्यवस्था के दबाव से उनका उपयोग असंभव बना रहे, वहाँ केवल प्रतिनिधि सरकार के नाम से स्वतंत्रता कैसे आ सकती है। 31 दिसंबर 1930 को डॉ. आंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक उपसमिति में कहा कि सभी अल्पसंख्यक समान सामाजिक स्थिति में नहीं हैं। दलितों को सामूहिक बहिष्कार और आर्थिक दंड के कारण सामान्य अल्पसंख्यक संरक्षण से अधिक विस्तृत संवैधानिक सुरक्षा चाहिए। 14 और 16 जनवरी 1931 की कार्यवाहियों तथा आंबेडकर–आर. श्रीनिवासन की आठ-शर्तीय योजना को साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि उनका कार्यक्रम केवल सुरक्षित सीटें नहीं, बल्कि समान नागरिकता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, बहिष्कार को दंडनीय बनाना, सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व और केंद्रीय जवाबदेही था। यह मुद्रित पृष्ठ 528–556 का मूल क्रम पर आधारित हिंदी विवेचन है, शब्दशः पूर्ण अनुवाद नहीं।
मूल दस्तावेज का अनुक्रम
| वस्तु | तारीख | मुद्रित पृष्ठ |
|---|---|---|
| Minorities Sub-Committee, Second Sitting | 31 दिसंबर 1930 | 528–534 |
| Fifth Sitting | 14 जनवरी 1931 | 534–535 |
| Sixth Sitting और रिपोर्ट के अनुच्छेदों पर संशोधन | 16 जनवरी 1931 | 535–545 |
| Appendix I — संयुक्त आठ-शर्तीय सुरक्षा योजना | समिति को प्रस्तुत, इसी कार्यवाही के साथ संलग्न | 546–554 |
| Appendix II — समिति-रिपोर्ट के संबंधित स्वीकृत अंश | 19 जनवरी 1931 | 554–556 |
मूल कार्यवाही तथा दोनों परिशिष्टों की 29 विस्तृत व्याख्याएँ
1. 31 दिसंबर 1930 — 4.3 करोड़ दलितों के लिए केवल दो प्रतिनिधि
आंबेडकर ने Minorities Sub-Committee के सामने स्पष्ट किया कि लगभग 4 करोड़ 30 लाख Depressed Classes की ओर से केवल वे और राव बहादुर आर. श्रीनिवासन उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पुराने सरकारी प्रेषणों में दलित कठिनाइयों का उल्लेख तो हुआ, समाधान कभी व्यवस्थित नहीं बना। इसलिए उन्होंने एक लिखित सुरक्षा-ज्ञापन पहले ही बाँट दिया था, जिसे इस अध्ययन में Appendix I सहित पढ़ा गया है।
2. अल्पसंख्यक एक नाव में, लेकिन अलग-अलग वर्गों में
उनका प्रसिद्ध रूपक था: अल्पसंख्यक एक ही नाव में हैं, पर कोई प्रथम श्रेणी में और कोई निम्न श्रेणी में है; दलित तो नाव के निचले भंडार में हैं। पारसी समुदाय सामाजिक सम्मान और नागरिक अधिकारों का उपयोग कर सकता था, जबकि दलित बड़ी संख्या के बावजूद सार्वजनिक जीवन में अधिकार-विहीन थे। इसलिए सबके लिए केवल एक ही नाममात्र सुरक्षा पर्याप्त नहीं।
3. विधानमंडल, कार्यपालिका और सेवाओं में भेदभाव से सुरक्षा
आंबेडकर ने अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की मांगों का समर्थन किया: विधायिका और कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व, सरकारी सेवाओं में हिस्सा, तथा ऐसा संवैधानिक प्रतिबंध जो बहुसंख्यक विधायिका को नागरिकों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण कानून बनाने से रोके। लेकिन उन्होंने बताया कि दलितों की अतिरिक्त समस्या पहले से मौजूद सामाजिक और नागरिक बहिष्कार है।
4. पुलिस तथा सेना में वास्तविक निषेध
उनका तर्क था कि Government of India Act नागरिकों को जाति या रंग के कारण सरकारी सेवा से वंचित करने को निषिद्ध मानता था, फिर भी दलित आवेदन करने पर पुलिस व सैन्य विभाग में अस्पृश्यता के नाम पर रोक झेलते थे। आंबेडकर ने 1892 के आसपास सेना भर्ती नियम बदलने के ऐतिहासिक दावे का उल्लेख किया। यह उनका 1930 का साक्ष्यगत कथन है; इसे ब्रिटिश भारत की हर रेजिमेंट में भर्ती का स्वतंत्र सिद्ध आँकड़ा न मानें।
5. कुआँ, विद्यालय, सराय और परिवहन में अधिकारहीनता
उन्होंने बताया कि सरकारी कर देने वाले दलित भी सार्वजनिक कुएँ का पानी, सार्वजनिक स्कूल, यात्री सराय या बस-यात्रा का अधिकार व्यवहार में नहीं पा सकते। इस प्रकार लिखित विधि में नागरिकता और गाँव के वास्तविक सामाजिक आचरण में बड़ा अंतर है। उन्होंने इन निषेधों को ऐसे नागरिक प्रतिबंध बताया जो कानून में लिखे न हों, फिर भी कानून जितने प्रभावी हों।
6. 1928 बंबई सरकारी समिति का सामाजिक बहिष्कार अभिलेख
आंबेडकर ने बंबई सरकार की 1928 जाँच समिति का उद्धरण पढ़ा। अधिकार उपयोग करने पर खेत से बेदखली, मजदूरी बंद, गाँव की दुकान से सामान बेचने से इनकार, रास्ता रोकना और विवाह में घोड़े पर बैठने तक का प्रतिरोध दर्ज था। यह समिति की रिपोर्ट में उद्धृत साक्ष्य है; हर घटनाक्रम पर न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं।
7. सामाजिक बहिष्कार हिंसा से भी अधिक भयावह क्यों
भाषण में कहा गया कि खुली हिंसा पर पुलिस कार्रवाई की आशंका होती है, पर सामूहिक रोजगार और बाजार बंद करना कानूनी व्यापारिक स्वतंत्रता जैसा दिख सकता है। इसी छद्म वैधता ने सामाजिक बहिष्कार को प्रभावी दंड बना दिया। आंबेडकर ने इसे कानूनन दंडनीय अपराध बनाने की माँग की।
8. केवल अधिकार की घोषणा नहीं, उसके पालन का दंड
उनकी पहली संवैधानिक मांग थी कि अस्पृश्यता सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अवैध घोषित हो और उससे जुड़ी पुरानी सभी बाधाएँ निष्प्रभावी हों। दूसरी माँग नागरिक अधिकार के उल्लंघन, सामाजिक बहिष्कार और धमकी के लिए स्पष्ट कानून और दंड की थी। उन्होंने अधिकारियों को व्यापक वैधानिक दायित्व से बचाने वाली धाराओं की भी आलोचना की।
9. उपेक्षा के विरुद्ध ऊपरी प्राधिकारी से अपील
प्रांतीय सरकार दलित शिक्षा, सुरक्षा या अवसरों की उपेक्षा करे तो केंद्र सरकार से, और केंद्रीय सरकार अन्याय करे तो तत्कालीन औपनिवेशिक संदर्भ में भारत सचिव से अपील की व्यवस्था हो। यह अधिकार ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तावित था जिससे बहुमत का निरंकुश उपयोग सीमित किया जा सके।
10. सरकारी मनोनयन का स्पष्ट अस्वीकार
आंबेडकर ने कहा कि दलित प्रतिनिधि नामांकन से नहीं, चुनाव से आएँगे। मनोनीत व्यवस्था ने दलितों को स्वतंत्र नेतृत्व नहीं दिया और उसका दुरुपयोग हुआ। इसीलिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसी प्रशासनिक अनुकंपा का विकल्प नहीं हो सकता।
11. वयस्क मताधिकार मिलने पर संयुक्त निर्वाचन की सशर्त स्वीकृति
उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो तो संगठन को तैयार करने की छोटी संक्रमण अवधि के बाद संयुक्त निर्वाचन एवं सुरक्षित सीटें संभव हैं। लेकिन वयस्क मताधिकार नहीं हो तो दलित पृथक निर्वाचन मांगेंगे। यहाँ मतदान-अधिकार की सामाजिक असमानता को निर्वाचन-प्रणाली चुनने का निर्णायक कारण माना गया।
12. संविधान में हिंदुओं से दलितों की पृथक राजनीतिक गणना
आंबेडकर ने कहा कि दलितों को हिंदू संख्या में राजनीतिक लाभ के लिए गिना जाता है, पर समान सामाजिक भाई का व्यवहार नहीं मिलता। इसलिए निर्वाचन-सांख्यिकी में उनकी अलग पहचान और सीट हिस्सेदारी हो; किसी अन्य समुदाय की सीटें दलित जनसंख्या जोड़कर न बढ़ाई जाएँ।
13. Weightage का तर्क: सामाजिक कमजोरी, न ब्रिटिश वफादारी
जनसंख्या अनुपात से अधिक सीटें किसी छोटे या कमजोर समुदाय को वास्तव में प्रभावी आवाज दे सकती हैं। आंबेडकर ने कहा कि यह बढ़ोतरी संख्या की कमजोरी, सामाजिक हैसियत, शिक्षा और आर्थिक शक्ति के आधार पर हो, न कि किसी समुदाय के साम्राज्य-प्रति राजनीतिक महत्त्व, निष्ठा या पुरानी सेवाओं के आधार पर।
14. केंद्रीय सभा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन
केंद्रीय स्तर पर भी वयस्क मताधिकार हो तो दलित निर्वाचित प्रतिनिधित्व पाएँ। यदि ऊँची संपत्ति योग्यता के कारण दलित मतदाता लगभग बाहर रह जाएँ तो प्रांतीय विधायक, नगरपालिका तथा जिला बोर्ड के दलित निर्वाचित सदस्यों वाला निर्वाचन-मंडल केंद्रीय प्रतिनिधि चुने—यह सशर्त उपाय प्रस्तुत हुआ।
15. 14 जनवरी 1931 — समझौता वार्ता में आंबेडकर की सहभागिता
पाँचवीं बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्तावित नया विचार तत्काल मसौदा रिपोर्ट पर निर्णय असंभव बनाता है और प्रभावित प्रतिनिधि आपस में विचार करें; उन्होंने स्पष्ट किया कि आंबेडकर भी उस वार्ता में अवश्य शामिल होंगे। इस दिन के संकलित हिस्से से कोई अंतिम व्यापक समझौता सिद्ध नहीं होता।
16. 16 जनवरी 1931 — जाति और अस्पृश्यता का अंतर
छठी बैठक में अधिकारों की सूची के ‘race, caste, creed or sex’ शब्दों पर चर्चा हुई। आंबेडकर ने ‘untouchability’ का स्पष्ट उल्लेख चाहा और कहा कि जाति का अस्तित्व और अस्पृश्यता का उत्पीड़न एक ही परिस्थिति नहीं। अध्यक्ष ने सामान्य भेदभाव-निषेध को पर्याप्त माना; अंत में ‘without discrimination’ शब्दों पर सहमति हुई, लेकिन विशिष्ट अस्पृश्यता-सुरक्षा की चिंता अलग बनी रही।
17. कागजी अधिकार बनाम कानूनी उपचार
आंबेडकर ने पूछा कि अगर नागरिक अधिकार कागज पर लिखे हों और समाज उन्हें उपयोग न करने दे, तो वे किस काम के? उन्होंने अधिकार भंग करने पर दंड तथा न्यायिक संरक्षण को वास्तविक अधिकार का अंग कहा। उन्होंने समिति से अपने हर प्रस्ताव को मंजूर करने की शर्त नहीं रखी, बल्कि माँगों का तथ्यात्मक रिकॉर्ड पूरा करने पर जोर दिया।
18. कार्यपालिका में दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय भी
समिति की रिपोर्ट के अनुच्छेद 12 पर आंबेडकर और सरदार उज्जल सिंह ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व के बाद ‘and other important minorities’ जोड़ना चाहा। उद्देश्य था कि संघीय मंत्रिमंडल में केवल एक अल्पसंख्यक की मान्यता से अन्य बड़े या असुरक्षित समूहों की दावेदारी समाप्त न हो।
19. स्वशासन की स्वीकृति बिना अधिकारों की स्वीकृति नहीं
रिपोर्ट के अंतिम भाग में आंबेडकर ने यह अभिलेख जोड़ने की माँग की कि अल्पसंख्यक एवं Depressed Classes ऐसी स्वशासी संविधान व्यवस्था से सहमत नहीं होंगे जिसमें उनकी उचित माँगें स्वीकार न हों। अध्यक्ष ने इसे दावा दर्ज करने वाली टिप्पणी माना; अन्य प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद नया अनुच्छेद 18 जोड़ा गया।
20. Appendix I, शर्त I — समान नागरिकता
आंबेडकर तथा आर. श्रीनिवासन की संयुक्त योजना का पहला सिद्धांत था कि अस्पृश्यता समाप्त होने से पहले दलितों को बहुमत शासन के अधीन नहीं सौंपा जाए। कानून, रीति, नियम या व्याख्या से अस्पृश्यता के कारण कोई अधिकार-वंचना लागू न रहे। उन्होंने कार्यकारी अधिकारियों के विधिक संरक्षण को सीमित करने की भी माँग की।
21. Appendix I, शर्त II — समान अधिकारों का स्वतंत्र उपयोग
सार्वजनिक विद्यालय, सराय, सड़क, कुआँ, जलाशय और यातायात सुविधाओं में भेदभावपूर्ण प्रवेश-निषेध को दंडनीय बनाया जाए। प्रस्तावित नागरिकता-उल्लंघन अपराध के लिए पाँच वर्ष तक कारावास और जुर्माना था। यह 1931 की प्रस्तावित दंड-विधि है, उस समय लागू सर्वभारतीय कानून नहीं।
22. Appendix I, शर्त II — सामाजिक बहिष्कार के चार विधिक घटक
योजना ने बहिष्कार की परिभाषा दी; वास्तविक बहिष्कार, उसे उकसाने या बढ़ावा देने, तथा उसकी धमकी को अलग दंडनीय बनाया। वास्तविक बहिष्कार पर सात वर्ष तक और उकसावे अथवा धमकी पर पाँच वर्ष तक की सजा प्रस्तावित थी। वैध श्रमिक विवाद व सामान्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा अपवाद रखे गए। इन प्रावधानों का नमूना 1922 के बर्मा Anti-Boycott Act से लिया गया था।
23. Appendix I, शर्त III — भेदभावपूर्ण विधायिका एवं कार्यपालिका पर रोक
कोई विधानमंडल या अधिकारी दलितों के करार, मुकदमा, संपत्ति, सरकारी सेवा, शिक्षा, सार्वजनिक आवागमन, सार्वजनिक धार्मिक/धर्मार्थ ट्रस्ट या व्यक्ति-संपत्ति की कानूनी सुरक्षा में जातिगत भेदभाव न करे। यह केवल मतदान के अधिकार की नहीं, नागरिक-सामाजिक समानता की विस्तृत विधिक सुरक्षा थी।
24. Appendix I, शर्त IV — विधायिका में पर्याप्त निर्वाचित प्रतिनिधित्व
प्रांतीय तथा केंद्रीय विधायिकाओं में पर्याप्त दलित प्रतिनिधित्व, वयस्क मताधिकार और प्रारंभिक दस वर्षों के लिए पृथक निर्वाचन; उसके बाद संयुक्त निर्वाचन में सुरक्षित सीटें, किंतु बिना वयस्क मताधिकार के संयुक्त चुनाव जबरन न थोपा जाए। इस मसौदे में सीटों की निश्चित सर्वभारतीय संख्या नहीं दी गई; अन्य समुदायों के आवंटन पर सापेक्षता तथा बंबई–मद्रास में जनसंख्या अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व का दावा था।
25. Appendix I, शर्त V — सार्वजनिक सेवा आयोग तथा प्रतिनिधित्व
भारत और प्रत्येक प्रांत में Public Service Commission बने। उसकी नियुक्ति-प्रक्रिया दक्षता की शर्तों के साथ सभी समुदायों, विशेषतः दलितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे। आयोग के सदस्यों को विधायी प्रस्ताव के बिना हटाया न जाए और सेवानिवृत्ति के बाद क्राउन का पद देने से उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित न किया जाए।
26. Appendix I, शर्त VI — नुकसान एवं उपेक्षा के विरुद्ध अपील
दलित शिक्षा, स्वच्छता, सरकारी भर्ती और सामाजिक-राजनीतिक विकास पर सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी तय हो। प्रांतीय उल्लंघन पर Governor-General in Council और केंद्रीय उल्लंघन पर Secretary of State से अपील तथा आवश्यक बाध्यकारी सुधारात्मक निर्देश हों। यह औपनिवेशिक संविधान के भीतर प्रस्तुत सुरक्षा है।
27. Appendix I, शर्त VII — विशेष दलित कल्याण विभाग
केंद्र में मंत्री के अधीन स्थायी विभाग बनाया जाए जिसका कर्तव्य सामाजिक अन्याय, उत्पीड़न और बहिष्कार रोकने की नीतियों का समन्वय हो। प्रत्येक प्रांत में उसके सहयोगी कल्याण ब्यूरो बनाए जा सकते हों। इस विचार में दलित उत्थान को स्वैच्छिक दान नहीं, सरकार की कानूनी और संगठित जिम्मेदारी बनाया गया।
28. Appendix I, शर्त VIII — मंत्रिमंडल में दलित प्रतिनिधित्व
Governor और Governor-General के Instrument of Instructions में उन्हें दलित समुदाय की मंत्रिमंडल में भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करने का दायित्व दिया जाए। योजना का मानना था कि कानून बनाने वाली संस्था के साथ उसे लागू करने वाली कार्यपालिका में भी समुदाय की आवाज आवश्यक है।
29. Appendix II — 19 जनवरी 1931 की स्वीकृत समिति-रिपोर्ट
अगले परिशिष्ट में 19 जनवरी 1931 को Committee of the Whole Conference द्वारा स्वीकृत Minority Sub-Committee रिपोर्ट के दलितों से संबंधित अनुच्छेद 3, 4, 5, 8, 12, 13, 16 और 18 उद्धृत हैं। वहाँ मूलभूत अधिकार, वयस्क मताधिकार पर सशर्त संयुक्त निर्वाचन, अलग निर्वाचन की व्यापक माँग, सेवाओं में न्यायसंगत हिस्सेदारी और अल्पसंख्यकों के दावों के अधूरे समाधान का अभिलेख है। इन्हें आंबेडकर के आठ-सूत्री मसौदे की सभी धाराओं की पूर्ण स्वीकृति न माना जाए।
आठ संवैधानिक शर्तों का मूल विषयवार सार
| शर्त | अंग्रेज़ी शीर्षक | मुख्य माँग |
|---|---|---|
| I | Equal Citizenship | अस्पृश्यता को अवैध घोषित कर पूर्ण नागरिकता |
| II | Free Enjoyment of Equal Rights | अधिकार उपयोग की बाधा और सामाजिक बहिष्कार पर दंड |
| III | Protection against Discrimination | भेदभावपूर्ण कानून, प्रशासनिक आदेश और संस्थागत बाधाओं पर रोक |
| IV | Adequate Representation in Legislatures | पर्याप्त स्वतंत्र निर्वाचित प्रतिनिधित्व, वयस्क मताधिकार और सशर्त पृथक निर्वाचन |
| V | Adequate Representation in Services | Public Service Commission से पर्याप्त सामाजिक प्रतिनिधित्व |
| VI | Redress against Prejudicial Action or Neglect of Interests | सरकारी उपेक्षा पर बाध्यकारी अपील और उपचार |
| VII | Special Departmental Care | केंद्र में दलित कल्याण विभाग, प्रांतीय ब्यूरो |
| VIII | Depressed Classes and the Cabinet | मंत्रिमंडल में दलित प्रतिनिधित्व का संवैधानिक प्रयास |
दंड-विधान का प्रस्ताव, लागू कानून नहीं
| मूल प्रस्तावित अपराध | प्रस्तावित अधिकतम दंड |
|---|---|
| सार्वजनिक नागरिक सुविधाओं से वंचित करना | 5 वर्ष कारावास और जुर्माना |
| वास्तविक सामाजिक बहिष्कार | 7 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों |
| सामाजिक बहिष्कार के लिए उकसाना/प्रचार | 5 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों |
| बहिष्कार की धमकी | 5 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों |
ये आंबेडकर और श्रीनिवासन द्वारा प्रस्तुत मसौदे की दंड-सिफारिशें थीं। इन्हें 1931 में भारत में लागू अधिनियमों की वास्तविक दंड-सीमा बताना गलत है।
1930–31 में चुनावी विकल्प: वयस्क मताधिकार निर्णायक क्यों
| स्थिति | मूल आंबेडकर की स्थिति |
|---|---|
| सरकारी मनोनयन | स्वतंत्र दलित प्रतिनिधित्व का विकल्प नहीं |
| वयस्क मताधिकार तथा संक्रमण के बाद | संयुक्त निर्वाचन और सुरक्षित सीटें स्वीकार्य |
| प्रस्तावित आठ-सूत्रीय योजना | शुरुआती 10 वर्ष पृथक निर्वाचन; बाद में सशर्त संयुक्त निर्वाचन |
| वयस्क मताधिकार न मिले | पृथक निर्वाचन की माँग |
| केंद्रीय निर्वाचन में ऊँची संपत्ति योग्यता | दलित निर्वाचित स्थानीय/प्रांतीय सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन-मंडल |
मूल स्रोत और ऐतिहासिक सावधानियाँ
प्राथमिक स्रोत: उपयोगकर्ता की नवीनतम अपलोड BAWS Vols. 1–17 अंग्रेज़ी संयुक्त फ़ाइल में Volume 2, Part III, Sub-Committee No. III (Minorities), पृष्ठ 528–556। मूल में 31 दिसंबर 1930, 14 और 16 जनवरी 1931 की चयनित कार्यवाहियाँ तथा पृष्ठ 546–554 पर Ambedkar–Srinivasan का पूरा अलग मसौदा एवं पृष्ठ 554–556 पर 19 जनवरी 1931 की स्वीकृत समिति रिपोर्ट के अंश हैं। ये अलग स्रोत-स्तर हैं: बहस में कही माँग, उनके द्वारा लिखी प्रस्तावित कानून-धारा और समिति द्वारा स्वीकृत रिपोर्ट एक ही बात नहीं। ’43 millions’ उनका ऐतिहासिक दावा है; सार्वजनिक सेवाओं, सैन्य भर्ती तथा सामाजिक बहिष्कार के विवरण उस समय उनके कथन और उद्धृत जाँच-रिपोर्ट से लिए गए हैं।
अगले मूल मुद्रित खंड में गोलमेज सम्मेलन की अगली उपसमिति की कार्यवाही शुरू होती है। मूल वक्ता डॉ. बी. आर. आंबेडकर तथा संबंधित प्रतिनिधि; विस्तृत ऐतिहासिक हिंदी अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.
