BAWS Volume 2 — PART III: Dr. Ambedkar at the Round Table Conferences • 5. IN SUB-COMMITTEE No. VI (FRANCHISE) • Second Sitting 22 December 1930, Third Sitting 30 December 1930, Fourth Sitting 1 January 1931, Committee of the Whole Conference Summary 16 January 1931 • मूल मुद्रित पृष्ठ 557–578।
यदि भारत में स्वराज और उत्तरदायी सरकार बने तो उसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी—केवल शिक्षित, संपन्न और पुरानी मतदाता-सूची में मौजूद लोगों के प्रति, या उन करोड़ों दलित, मजदूर, कृषक और स्त्रियों के प्रति भी जिनके जीवन तथा संपत्ति को नया विधानमंडल नियंत्रित करेगा। डॉ. आंबेडकर ने 22 दिसंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन की Franchise उपसमिति में मताधिकार को आत्मरक्षा और समाज में अपने संबंधों की शर्तों को निर्धारित करने का जन्मसिद्ध राजनीतिक अधिकार बताया। 30 दिसंबर और 1 जनवरी की बहस तथा 16 जनवरी 1931 की रिपोर्ट दिखाती हैं कि उन्होंने 10–25% मतदाता विस्तार को अपर्याप्त मानकर तत्काल व्यापक वयस्क मताधिकार का समर्थन जारी रखा। यह मूल मुद्रित 22 पृष्ठों का विषय और मूल बैठक-क्रम आधारित विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन है, 22 पृष्ठों का पूरा शब्दशः अनुवाद नहीं।
मूल की तारीखवार संरचना
| बैठक/रिपोर्ट | तारीख | मुख्य प्रश्न |
|---|---|---|
| Second Sitting | 22 दिसंबर 1930 | मताधिकार का लोकतांत्रिक औचित्य, ब्रिटिश क्रमिक विस्तार की आलोचना, चुनावी व्यवस्था और बड़े सदन |
| Third Sitting | 30 दिसंबर 1930 | समुदायों की अलग स्थिति, विशेषज्ञ Franchise Commission, असहमति दर्ज करना |
| Fourth Sitting | 1 जनवरी 1931 | 10–25% प्रस्ताव, वयस्क मताधिकार, विशेष योग्यताएँ और मतदाता-संतुलन |
| Committee of the Whole Conference: Summary | 16 जनवरी 1931 | उपसमिति की रिपोर्ट तथा आंबेडकर समेत छह सदस्यों का असहमति अभिलेख |
मूल क्रम में 24 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ
1. 22 दिसंबर: उत्तरदायी सरकार आखिर किस जनता के प्रति?
आंबेडकर ने सम्मेलन के दो मूल प्रश्न गिनाए—भारत को उत्तरदायी सरकार मिले या नहीं, और वह सरकार किन लोगों के प्रति जवाबदेह हो। डोमिनियन दर्जा माँगने वाले प्रतिनिधियों में से कुछ वयस्क मताधिकार का विरोध कर रहे थे। आंबेडकर ने पूछा कि यदि अधिकांश भारतीयों को स्वयं अपनी सरकार चुनने के योग्य नहीं माना जाता, तो स्वशासन किसके नाम पर माँगा जा रहा है—संपन्न वर्गों के या पूरे देश के?
2. ब्रिटेन की धीमी चुनावी यात्रा भारत के लिए बाध्यता नहीं
उन्होंने ब्रिटेन के 1832, 1867, 1884 और 1918 के मताधिकार विस्तार को किसी नियोजित दार्शनिक क्रम का नमूना मानने का विरोध किया। उनके अनुसार ब्रिटिश विस्तार के विभिन्न चरण तत्कालीन दलगत राजनीति से प्रभावित थे। इसलिए भारत को उसी गति से धीरे-धीरे मताधिकार देने का दावा तर्कसंगत नहीं।
3. सीमित ब्रिटिश संसद कल्याणकारी शासन का आदर्श नहीं
आंबेडकर ने लॉर्ड शाफ्ट्सबरी की जीवनी और सामाजिक इतिहास की ओर संकेत कर कहा कि सीमित निर्वाचन का अर्थ जनता का अच्छा शासन नहीं था। जिन वर्गों को मतदान का अधिकार नहीं मिलता, उनकी सामाजिक और श्रमिक शिकायतें आसानी से अनसुनी रह सकती हैं।
4. मताधिकार एक आत्मरक्षा का अधिकार
उनका केंद्रीय तर्क था कि विधानमंडल किसी नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कानून बनाएगा; इसलिए उस कानून के अधीन व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा करने हेतु मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। मताधिकार केवल मतपेटी, बूथ और चुनाव अधिकारी का प्रश्न नहीं, शासित व्यक्ति की राजनीतिक शक्ति है।
5. सामाजिक सहजीवन की शर्तें तय करने में दोनों पक्ष बराबर
उन्होंने समझाया कि मतदान नागरिक को तय करने देता है कि समाज में दूसरों के साथ उसके जीवन के नियम क्या होंगे। पूँजीपति को यदि श्रमिक के साथ संबंधों पर असर डालने वाले कानूनों का निर्णय करने का अधिकार मिले, तो श्रमिक को भी अपने पूँजीपति के साथ संबंध नियंत्रित करने का बराबर अधिकार मिलना चाहिए। यह एकतरफा सौदा नहीं हो सकता।
6. मतदान के लिए प्रशासनिक मशीनरी बननी चाहिए
मतदान केंद्र और अधिकारी कम होने को उन्होंने अधिकार काटने का कारण नहीं माना। तुलना की कि यदि हाईकोर्ट में पर्याप्त न्यायाधीश न हों तो पीड़ित का न्याय का अधिकार खत्म नहीं किया जाता; न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था बढ़ाई जाती है। ठीक इसी प्रकार मतदान के लिए संसाधन और मशीनरी बढ़नी चाहिए।
7. छोटे सदनों के कारण अत्यंत विशाल निर्वाचन क्षेत्र
आंबेडकर ने मद्रास की 132, बंगाल की 140, संयुक्त प्रांत की 123, बंबई की 114 और पंजाब की 94 विधायी सदस्य-संख्या का यूरोपीय देशों के बड़े सदनों से तुलनात्मक उल्लेख किया। उनका तर्क था कि विधायकों की संख्या बढ़ाने से अत्यंत विशाल निर्वाचन क्षेत्रों की प्रशासनिक समस्या कम की जा सकती है। ये तत्कालीन ऐतिहासिक संख्या हैं।
8. केंद्रीय विधानमंडल में लगभग 500 सदस्य
आगे प्रश्नोत्तर में उन्होंने केंद्र की विधायिका के लगभग 500 सदस्य होने का अपना मत व्यक्त किया और उसके लिए भी वयस्क मताधिकार का समर्थन किया। इसे उस समय समिति द्वारा स्वीकार संख्या या स्वतंत्र भारत की वास्तविक लोकसभा सदस्य-संख्या के समान नहीं माना जाना चाहिए।
9. सीमित समझौता और वयस्क मताधिकार की प्राथमिकता
कुछ सदस्यों ने तात्कालिक चुनावी प्रबंधन की अड़चनों के कारण आंशिक विस्तार सुझाया। आंबेडकर ने व्यावहारिक चर्चा में भाग लिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि कोई अंतरिम व्यवस्था वयस्क मताधिकार की लोकतांत्रिक कसौटी का स्थानापन्न न कहलाए।
10. प्रत्यक्ष मतदान और प्राथमिक निर्वाचक समूह
मताधिकार में बड़ी वृद्धि के विकल्प के रूप में ऐसे व्यक्तियों को लगभग 20 के छोटे प्राथमिक समूहों में संगठित कर प्रतिनिधि चुनने का प्रस्ताव चर्चा में आया जो सीधे मतदाता नहीं बनते। प्राथमिक समूहों का चुना प्रतिनिधि प्रांतीय चुनाव में वोट देता। आंबेडकर और उनके सहयोगियों ने इसे पूर्ण वयस्क मताधिकार का पर्याप्त विकल्प नहीं माना।
11. 30 दिसंबर: अलग समुदायों के मताधिकार की दर
शैक्षिक योग्यता पर चर्चा में आंबेडकर ने पूछा कि क्या प्रस्तावित Franchise Commission अलग-अलग समुदायों के लिए अलग मताधिकार योग्यता रख सकेगा, ताकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का तुलनात्मक संतुलन बिगड़े नहीं। यह प्रश्न उनकी सामान्य वयस्क मताधिकार माँग से अलग, समिति की अंतरिम व्यवस्था के संभावित दुष्प्रभाव से जुड़ा था।
12. तकनीकी विशेषज्ञ समिति को कितनी स्वतंत्रता?
बैठक में विचार हुआ कि चुनाव आयोग-जैसी प्रस्तावित विशेषज्ञ समिति के निर्देश ब्रिटिश संसद बनाए, भारत सरकार बनाए या अधिक लचीले हों। आंबेडकर ने मुख्य प्रश्न को राजनीतिक सिद्धांत और प्रतिनिधित्व की वास्तविकता माना; केवल नियुक्ति करने वाली संस्था बदलने से समस्या समाप्त नहीं होती।
13. मतभेद का औपचारिक अभिलेख आवश्यक
30 दिसंबर की बहस में आंबेडकर ने आग्रह किया कि यदि बहुमत उनके मताधिकार प्रस्ताव को अस्वीकार करे तो उनकी असहमति रिपोर्ट के साथ लिखित दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने औपचारिक सहमति की छवि के बजाय वास्तविक मतभेद का पारदर्शी रिकॉर्ड माँगा।
14. 1 जनवरी 1931: रिपोर्ट का 10–25 प्रतिशत प्रस्ताव
मसौदा रिपोर्ट में एक विशेषज्ञ Franchise Commission द्वारा तुरंत कम-से-कम कुल आबादी के 10% को मतदाता बनाने और विस्तृत जाँच में व्यावहारिक तथा वांछनीय होने पर अधिकतम 25% तक विस्तार का प्रस्ताव था। यह मूल रिपोर्ट का बहुमत-आधारित अंतरिम सुझाव था, आंबेडकर की अंतिम पसंद नहीं।
15. ‘व्यावहारिक’ का अर्थ केवल चुनाव संचालन की कठिनाई?
आंबेडकर ने संशोधन से स्पष्ट करना चाहा कि यदि कोई सीमा रखी भी जाए तो उसे मौजूदा चुनावी यंत्रणा और संचालन की व्यावहारिक कठिनाइयों से जोड़ा जाए, न कि यह मानने से कि जनता मताधिकार की योग्यता में स्वभावतः कमतर है। उन्होंने अन्य प्रतिनिधियों के व्यापक राजनीतिक प्रतिबंध को चुनावी आवश्यकता के नाम पर सही ठहराने की आलोचना की।
16. 25 प्रतिशत की सीमा और लोकतांत्रिक सिद्धांत
उन्होंने पूछा कि 25% का मूल्यांकन केवल प्रशासनिक संभावना की कसौटी है या यह भी कहा जा रहा है कि इससे अधिक विस्तार वांछनीय नहीं। वांछनीयता और क्षमता के बीच भ्रम से मताधिकार-विस्तार का सिद्धांत कमजोर हो सकता था।
17. ‘Second best’ के बजाय ‘quite inadequate’
समिति के अंतिम अभिलेख में जोशी, शिव राव, आंबेडकर, श्रीनिवासन, के. टी. पॉल और जाधव का मत स्पष्ट रूप से दर्ज हुआ: 10–25% तथा अप्रत्यक्ष प्राथमिक समूहों की योजना ‘काफी अपर्याप्त’ थी और तत्काल वयस्क मताधिकार व्यावहारिक और वांछनीय था। यह सामान्य मौखिक असहमति नहीं, अंतिम रिपोर्ट में दर्ज महत्वपूर्ण विपक्षी मत था।
18. महिला मताधिकार और वर्गीय कुल सीमा का तनाव
कुछ प्रस्ताव महिलाओं, विशेष रूप से पहले से मताधिकार प्राप्त पुरुषों की पत्नियों के लिए अलग योग्यता बनाते थे। आंबेडकर ने कहा कि उन्हें महिलाओं से कोई सैद्धांतिक आपत्ति नहीं है। चिंता थी कि पहले से विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों के नए मतदाता 25% की सीमित संख्या में अधिक स्थान ले लेंगे, जबकि गरीब और अस्पृश्य नागरिक अब भी बाहर रहेंगे।
19. शिक्षा और सैनिक सेवा की विशेष योग्यता
उपसमिति ने शिक्षा को अतिरिक्त योग्यता बनाने तथा सैनिक सेवा का मताधिकार आधार बनाए रखने के प्रस्ताव दिए। आंबेडकर, जोशी, शिव राव और श्रीनिवासन ने रिपोर्ट के 7, 8 और 9 अनुच्छेदों से असहमति दर्ज की। यह सैनिकों या शिक्षित लोगों के मताधिकार का पूर्ण निषेध नहीं था; सीमित कुल मताधिकार में विशेष योग्यता के प्रभाव को लेकर आपत्ति थी।
20. 10 वर्षों तक स्वतः विस्तार न होने का विरोध
समिति ने प्रस्ताव रखा कि नए संविधान के 10 वर्ष बाद प्रांतीय विधानमंडल अपने विवेक से मताधिकार बढ़ा सके; कोई स्वतः लागू विस्तार-कार्यक्रम न हो। आंबेडकर और सहयोगियों ने इसके विपरीत मताधिकार के आगे बढ़ने का स्वचालित कार्यक्रम सुनिश्चित करने की माँग की।
21. छोटे समुदाय के पुराने प्रभाव की कीमत पर बहुमत को बाहर नहीं रख सकते
पारसी तथा अन्य छोटे समुदायों के प्रतिनिधियों ने चिंता जताई कि ज्यादा मतदाता बनने पर उनकी मौजूदा सापेक्ष चुनावी शक्ति घटेगी। आंबेडकर का उत्तर था कि किसी छोटे समुदाय के मतदाता-अनुपात को स्थिर रखने के लिए देश की बहुसंख्यक जनता का मताधिकार रोका नहीं जा सकता; जरूरत पड़े तो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की वैधानिक अलग सुरक्षा सोची जाए।
22. दलित मतदाताओं पर वयस्क सिद्धांत अवश्य लागू हो
रिपोर्ट में प्रत्येक समुदाय के मतदाताओं के अनुपात पर बहस में आंबेडकर ने स्पष्ट आग्रह किया कि दलित समुदाय के लिए भी वयस्क मताधिकार का सिद्धांत लागू होना चाहिए। वे समुदाय के प्रतिनिधि की सीट और समुदाय के हर वयस्क की मतदान-क्षमता को एक ही चीज नहीं मानते थे।
23. 16 जनवरी 1931: स्वीकृत रिपोर्ट का सीमित निष्कर्ष
अंतिम रिपोर्ट में वयस्क मताधिकार को आदर्श स्वीकार किया गया लेकिन तत्काल व्यापकता पर बहुमत ने सीमाएँ रखीं। उस समय की रिपोर्ट ने 10–25% तथा प्राथमिक समूहों की योजना और महिलाओं, शिक्षित तथा सैनिक सेवा के आधारों का विचार सुझाया। आंबेडकर सहित छह प्रतिनिधियों की अलग असहमति स्पष्ट दर्ज है।
24. अगला क्रम: Committee of the Whole Conference में सरकारी सेवा
Franchise वाले इस मुद्रित खंड का अंत 16 जनवरी 1931 की रिपोर्ट और उस पर श्री एन. एम. जोशी की टिप्पणी से होता है। इसके बाद पुस्तक में ‘6 — Committee of the Whole Conference’ शीर्षक के अंतर्गत सार्वजनिक सेवाओं में सामुदायिक एकाधिकार के प्रश्न पर आंबेडकर का अलग हस्तक्षेप है। उस अगले मूल भाग को इसी लेख में मिलाकर 22 दिसंबर के भाषण का अंग नहीं बनाया गया है।
चुनावी अनुपात और मूल समिति की अलग-अलग स्थितियाँ
| विषय | उपसमिति का बहुमत | आंबेडकर का अभिमत |
|---|---|---|
| वयस्क मताधिकार | अंतिम लक्ष्य स्वीकार, तत्काल पूर्ण विस्तार नहीं | तुरंत लागू करना व्यावहारिक और वांछनीय |
| प्रथम चरण के मतदाता | कम-से-कम 10%, व्यावहारिक हो तो अधिकतम 25% आबादी | सीमा अत्यंत अपर्याप्त |
| अन्य वयस्क | लगभग 20 लोगों के प्राथमिक समूह से अप्रत्यक्ष मतदान की संभावित योजना | पूर्ण वयस्क मताधिकार का विकल्प नहीं |
| शिक्षा/सैनिक सेवा/महिलाओं की विशेष योग्यता | विशेष आधार पर मताधिकार बढ़ाने का विचार | कुल सीमा में बहिष्कृत बहुमत के हित घटने पर आपत्ति |
| भविष्य में मताधिकार विस्तार | दस वर्ष बाद प्रांतीय विवेक | स्वतः विस्तार कार्यक्रम बने |
| अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व | कुछ छोटे समुदायों को नए मतदाताओं से शक्ति घटने का भय | दूसरों का मताधिकार रोककर उनका पुराना अनुपात न बचाएँ |
अंतिम रिपोर्ट में नामवार असहमति
मूल रिपोर्ट के अनुच्छेद 4 पर श्री जोशी, श्री शिव राव, डॉ. आंबेडकर, श्री श्रीनिवासन, श्री के. टी. पॉल और श्री जाधव ने कहा कि प्रस्तावित विस्तार अपर्याप्त है और तत्काल वयस्क मताधिकार व्यावहारिक और वांछनीय है। अनुच्छेद 7–9 तथा 13 के विरोध का स्वरूप और नाम-सूची अलग है; उसे सभी छह व्यक्तियों के हर एक बिंदु पर समान हस्ताक्षर के रूप में नहीं दिखाया गया।
प्राथमिक स्रोत एवं ऐतिहासिक सीमा
स्रोत: उपयोगकर्ता की अपलोड संयुक्त BAWS Vols. 1–17 अंग्रेज़ी फ़ाइल में Volume 2, Part III, 5. IN SUB-COMMITTEE No. VI (FRANCHISE), printed pp. 557–578। मूल संदर्भ Proceedings of Sub-Committee No. VI (Franchise), Government of India, Central Publication Branch, Calcutta, 1931। समिति की रिपोर्ट का सार 16 जनवरी 1931 को प्रस्तुत हुआ। इस लेख की 24 व्याख्याएँ संपादकीय हैं, मूल में 24 क्रमांकित अनुच्छेद नहीं हैं। 10%, 25% और 500 सदस्यों की संख्याएँ 1930–31 के प्रस्तावों/विचारों का अंश हैं, आधुनिक भारतीय निर्वाचन के आँकड़े नहीं।
अगला मूल खंड: 6. Committee of the Whole Conference — सार्वजनिक सेवाओं में सभी समुदायों के समान प्रवेश और एकाधिकार का विरोध, BAWS पृष्ठ 578–580। मूल वक्ता डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर; हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.
