BAWS खंड 2, साइमन आयोग संबंधी स्वतंत्र रिपोर्ट, भाग 5 — SECTION III: PROVINCIAL LEGISLATURE, CHAPTER 3 — DISTRIBUTION OF SEATS • मूल मुद्रित पृष्ठ 357–370 • अनुच्छेद 69–88।
140 सदस्यीय विधान परिषद में किस समुदाय को कितनी सीटें मिलें और इसका आधार केवल आबादी हो अथवा ऐतिहासिक बहिष्कार, शिक्षा, संपत्ति तथा राजनीतिक अधिकारों की वास्तविक सुरक्षा भी बने। डॉ. आंबेडकर ने समिति-बहुमत के प्रस्ताव में दलितों के प्रति असमान व्यवहार दिखाया। उन्होंने दलितों के लिए 10 के बजाय 15 और मुसलमानों के लिए 45 के बजाय 33 सीटों का प्रस्ताव रखा। साथ ही प्रांत के क्षेत्रों में आबादी के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण तथा उम्मीदवारों के लिए निवास की अनिवार्य शर्त हटाने की सिफारिश की। यह मूल 14 मुद्रित पृष्ठों के अनुच्छेद 69–88 का विस्तृत क्रमवार हिंदी अध्ययन है, संपूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

मूल अध्याय के चार भाग
| मूल उपखंड | अनुच्छेद | मुख्य विषय |
|---|---|---|
| I. Distribution of seats among the minorities | 69–83 | सामुदायिक सीटें, दलितों की वंचना, पर्याप्त प्रतिनिधित्व और वेटेज |
| II. Geographical distribution of seats | 84–86 | महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और सिंध में क्षेत्रवार असमान सीटें |
| III. Other aspects of the distribution of seats | 87 | पूँजी व मजदूर, भूमिधर व काश्तकार, शहर व गाँव का संतुलन |
| IV. Seats and residential qualification | 88 | उम्मीदवारों की छह महीने की निवास-योग्यता समाप्त करना |
सामुदायिक सीटें: 140 में समिति और आंबेडकर के प्रस्ताव
| समुदाय | समिति-बहुमत का आवंटन | आंबेडकर की स्पष्ट सिफारिश |
|---|---|---|
| मुस्लिम | 43 सामान्य + 2 विशेष = 45 | 33 |
| Depressed Classes | 10 | 15 |
| यूरोपीय | 2 सामान्य + 5 विशेष | इस अध्याय में नया विशिष्ट कुल नहीं |
| एंग्लो-इंडियन | 2 | इस अध्याय में नया विशिष्ट कुल नहीं |
| भारतीय ईसाई | 1 | इस अध्याय में नया विशिष्ट कुल नहीं |
जनसंख्या और सीट का तुलनात्मक अनुपात
| समुदाय | अनुमानित आबादी का हिस्सा | समिति का सीट-अनुपात | आंबेडकर का सीट-अनुपात |
|---|---|---|---|
| मुसलमान | 19% | 45/140 ≈ 32.1%; गद्य में 31% से अधिक | 33/140 ≈ 23.6% (मूल में लगभग 23%) |
| Depressed Classes | न्यूनतम अनुमान 8% | 10/140 ≈ 7.1% | 15/140 ≈ 10.7% |
गणना 45/140 = 32.14 प्रतिशत है। मूल वक्तव्य इसे ’31 प्रतिशत से अधिक’ कहता है; यहाँ मूल शब्द सुरक्षित और स्पष्ट भाग का गणित अलग दिखाया है। ‘लगभग दोगुने राजनीतिक संरक्षण’ की दलील को 15 सीटों की उनकी अंतिम विशिष्ट माँग के समान न समझें।
मूल क्रम में अनुच्छेद 69–88 की 24 विस्तृत व्याख्याएँ
1. 69. समिति की 140 सीटों की योजना
सहकर्मियों की योजना में यूरोपीय प्रतिनिधियों के लिए 2 सामान्य और 5 विशेष, एंग्लो-इंडियनों के लिए 2, भारतीय ईसाइयों के लिए 1, Depressed Classes के लिए 10 और मुसलमानों के लिए 43 सामान्य तथा 2 विशेष सीटें दिखाई गई हैं। यह समस्त 140 सीटों का वर्गवार पूर्ण विभाजन नहीं, केवल विशिष्ट समुदायों का हिस्सा है।
2. 70. 19 प्रतिशत आबादी को 31 प्रतिशत से अधिक सीटें
आंबेडकर ने प्रश्न किया कि मुसलमान बंबई प्रेसीडेंसी की लगभग 19 प्रतिशत आबादी होने पर 43+2 सीटें पाते हैं, लेकिन 8 प्रतिशत के न्यूनतम अनुमान वाले Depressed Classes को केवल 10 सीटें अर्थात करीब 7 प्रतिशत प्रतिनिधित्व क्यों। उनके अनुसार अल्पसंख्यकों पर एक समान कसौटी लागू नहीं की गई।
3. 70. अस्पृश्यता के कारण अधिकारों का प्रत्यक्ष निषेध
उन्होंने सार्वजनिक कुओं से पानी, सार्वजनिक विद्यालय, सेना-पुलिस तथा नौसेना में प्रवेश, व्यापार और सम्मानपूर्ण वस्त्र, मकान तथा विवाह-जुलूस के उदाहरणों से बताया कि दलितों का सामाजिक संकट केवल अपेक्षाकृत कम शिक्षा का नहीं, मनुष्य के सामान्य अधिकारों पर जातिगत रोक का है।
4. 70. पुलिस तथा न्यायिक संस्थाओं में अलग सामाजिक स्थिति
आंबेडकर के अनुसार मुसलमानों के समुदाय के लोग पुलिस और न्यायपालिका में उपस्थित थे, जिससे उत्पीड़न की स्थिति में राज्य तक पहुँच अपेक्षाकृत संभव हो सकती थी। Depressed Classes की इन संस्थाओं में लगभग अनुपस्थिति उन्हें गाँवों की बहुसंख्यक शक्ति के सामने कमजोर रखती थी। ये उस रिपोर्ट में किए गए ऐतिहासिक तुलनात्मक दावे हैं।
5. 70. हरकुल की घटना और बहिष्कार
कोलाबा जिले के माणगाँव तालुका के हरकुल गाँव का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि अस्पृश्य समुदाय द्वारा अपमानजनक पारंपरिक कार्य छोड़ने पर हिंदू और कुछ मुस्लिम ग्रामीणों से संघर्ष हुआ तथा एक दलित व्यक्ति की मृत्यु हुई। इसे आंबेडकर द्वारा वर्णित घटना माना जाए; वर्तमान समस्त धार्मिक समुदायों का सामान्य चित्र नहीं।
6. 71. पिछड़ापन और अधिकार-निषेध का अंतर
आंबेडकर ने ‘backward’ और ‘handicapped’ का अंतर रखा: शिक्षा और संसाधन में पिछड़े समुदाय प्रयत्न से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिस समुदाय पर सामाजिक निषेध की कृत्रिम बाधाएँ हों, पहले उन बाधाओं को हटाए बिना सामान्य अवसर उपलब्ध नहीं होते। इसलिए दलितों को राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता अधिक है।
7. 72. ‘अस्पृश्यता सामाजिक समस्या है’ का प्रत्युत्तर
कुछ लोग कहते थे कि जातिगत अस्पृश्यता केवल सामाजिक समस्या है, राजनीति या राज्य का विषय नहीं। आंबेडकर ने उत्तर दिया कि मजदूरी, रोजगार, शराब, आवास और श्रम-घंटे भी सामाजिक समस्याएँ हैं और कानून का काम उन्हीं पर प्रभाव डालना है। असली प्रश्न यह है कि क्या राजनीतिक सत्ता सामाजिक बाधाएँ हटा सकती है—उनका उत्तर स्पष्ट ‘हाँ’ था।
8. 72. कानून प्रेम नहीं थोप सकता, भेदभाव रोक सकता है
उन्होंने माना कि विधानमंडल किसी समुदाय को दूसरे से प्रेम करने या उसे परिवार का सदस्य मानने को बाध्य नहीं बना सकता। लेकिन सार्वजनिक अधिकारों, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों में लगी रुकावटें राज्य दूर कर सकता है। इसी कारण दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।
9. 73. ऐतिहासिक प्रभुत्व पर्याप्त प्रतिनिधित्व का आधार नहीं
आंबेडकर ने मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधियों की उस दलील की आलोचना की कि पुराने शासक-वर्ग के वंशज होने से उच्च राजनीतिक हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने इसे पर्याप्त सुरक्षा (adequacy) नहीं, राजनीतिक वर्चस्व (supremacy) की माँग कहा। यहाँ आलोचना एक विशिष्ट ऐतिहासिक राजनीतिक दावे की है, संपूर्ण मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के निषेध की नहीं।
10. 74. कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के तुलनात्मक उदाहरण
उन्होंने कनाडा के फ्रांसीसी, दक्षिण अफ्रीका के डच तथा अल्बानिया, रोमानिया, ग्रीस और बुल्गारिया के मुस्लिम अल्पसंख्यकों का उदाहरण दिया। उनके अनुसार पूर्व शासक-स्थिति के नाम पर अधिक सीटों का अधिकार प्रतिनिधि शासन का सामान्य सिद्धांत नहीं है। ये 1920 के दशक की तुलनात्मक संवैधानिक दलीलें हैं।
11. 75–76. कानून के सामने विशेष उच्चता का निषेध
भारतीय दंड संहिता के प्रारूपकार विधि आयुक्तों का उल्लेख करके उन्होंने सिद्धांत लिया कि कोई प्राचीन शाही परिवार या समूह कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसी तर्क को संवैधानिक कानून पर लागू करके उन्होंने कहा कि धार्मिक समुदायों को स्थायी राजनीतिक उच्च-नीच के क्रम में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए।
12. 77. सदन संग्रहालय नहीं, अधिकारों के संघर्ष का स्थान
आंबेडकर के अनुसार विधानसभा कोई चिड़ियाघर या संग्रहालय नहीं जहाँ हर समूह की जनसंख्या के अनुसार कुछ नमूने रखे जाएँ। यह अधिकार पाने, विशेषाधिकार हटाने और अन्याय रोकने का संघर्ष-स्थल है। इसलिए संख्या-आधारित अनुपात से मिली सीटें भी किसी कमजोर अल्पसंख्यक के लिए पर्याप्त न हों।
13. 78. पर्याप्तता और प्रभुत्व के बीच अंतर
‘Adequacy’ उस प्रतिनिधित्व को कहते हैं जिससे बहुमत का कोई दल अल्पसंख्यक से समझौता करने में राजनीतिक लाभ देखे; ‘supremacy’ वह स्थिति है जिसमें अल्पसंख्यक अनुचित नियंत्रण या निर्णायक वर्चस्व जमाए। दोनों अतियों से बचने के लिए उन्होंने जनसंख्या अनुपात को एक से अधिक और दो से कम गुणक से बढ़ाने का सामान्य सुझाव दिया।
14. 79. अधिक वेटेज की कसौटी: कम शिक्षा और आर्थिक शक्ति
सुरक्षात्मक प्रतिनिधित्व का गुणक प्रत्येक अल्पसंख्यक की अलग वास्तविक आवश्यकता पर निर्भर होना चाहिए। शिक्षा और आर्थिक शक्ति जितनी अधिक, अतिरिक्त राजनीतिक संरक्षण की जरूरत उतनी कम; सामाजिक-आर्थिक कमजोरी जितनी गहरी, अतिरिक्त प्रतिनिधित्व का औचित्य उतना अधिक।
15. 80. आंबेडकर का स्पष्ट नया आवंटन
उनका संशोधित प्रस्ताव था कि 140 सदस्यीय परिषद में मुसलमानों को 33 सीटें (लगभग 23.6 प्रतिशत) और Depressed Classes को 15 सीटें (लगभग 10.7 प्रतिशत) दी जाएँ। रिपोर्ट ने मुसलमानों के लिए 23 प्रतिशत का गोल आँकड़ा लिखा तथा उनके पुराने अनुपात को बनाए रखने की बात कही।
16. 81. साउथबरो समिति की दलित-विरोधी उपेक्षा
उन्होंने Montagu–Chelmsford Joint Report की दलित प्रतिनिधित्व सुरक्षा-प्रतिज्ञा और साउथबरो Franchise Committee के व्यवहार की तुलना की। भारत सरकार के 1919 के पत्र में इस बात की आलोचना की गई कि लगभग पाँचवाँ हिस्सा होने पर भी Depressed Classes को विभिन्न प्रांतों की लगभग 800 परिषद सीटों में मात्र सात के आसपास नामांकन प्रस्तावित हुआ।
17. 81. 1919 की प्रांतवार मूल तालिका
आंबेडकर ने मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार-उड़ीसा, मध्य प्रांत और असम की जनसंख्या, Depressed Classes की आबादी, कुल सीटें तथा प्रस्तावित दलित सीटों की मूल तालिका उद्धृत की। इसे नीचे पृथक प्रस्तुत किया गया है ताकि उनका संस्थागत आधार स्पष्ट हो।
18. 82. संयुक्त संसदीय समिति ने कमी मानी
ब्रिटिश Joint Select Committee ने भी साउथबरो समिति की Depressed Classes के लिए सुझाई गई सीटें अपर्याप्त मानी थीं। आंबेडकर ने कहा कि बाद का सुधार उस अन्याय की पूर्ति नहीं कर सका। मडिमैन समिति के 113 सदस्यीय परिषद में दलितों और श्रमिकों के लिए 11 सीटों के सुझाव की तुलना में 140 में 15 सीटें कोई अतिशयोक्ति नहीं।
19. 83. लखनऊ समझौते के समर्थन का आरोप स्पष्ट करना
सहकर्मियों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 16 से यह आभास होता था कि आंबेडकर मुस्लिम सीटों के लिए लखनऊ समझौते की ऊँची व्यवस्था का समर्थन करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह संकेत निराधार है। अपने नाम पर जो सहमति बताई गई, उसका वे खंडन करते हैं।
20. 84. दूसरा भाग: क्षेत्रवार सीटों में भारी असमानता
आंबेडकर ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और सिंध का क्षेत्रफल, आबादी, 1925–26 भू-राजस्व तथा विधानसभा सीटों की तुलना की। महाराष्ट्र की जनसंख्या गुजरात की कई गुना होने पर भी उसे 25 और गुजरात को 16 सीटें, जबकि कर्नाटक को केवल 8 और सिंध को 19 सीटें थीं।
21. 85. महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए बराबर मत-मूल्य
उन्होंने गुजरात को तुलनात्मक मानक मानकर कहा कि जनसंख्या के आधार पर महाराष्ट्र को 48 और कर्नाटक को 17 सीटें मिलनी चाहिए; राजस्व आधार पर भी क्रमशः 32 और 15। उनका उद्देश्य गणितीय पूर्ण समरूपता से बढ़कर हर निवासी के मतदान के प्रभाव में अत्यधिक असमानता समाप्त करना था।
22. 86. मतदाता सूची, राजस्व या कुल जनसंख्या?
आंबेडकर ने तीन संभावित आधार परखे: पंजीकृत मतदाता, सरकारी राजस्व और कुल आबादी। सीमित संपत्ति-आधारित वोट की व्यवस्था में मतदाता संख्या अमीरों का प्रभुत्व स्थायी करेगी; राजस्व कहाँ अर्जित होता और कहाँ जमा होता है, यह भ्रामक हो सकता है। राज्य सभी व्यक्तियों को नियंत्रित करता है, इसलिए कुल जनसंख्या ही सीट-वितरण का न्यायपूर्ण आधार है।
23. 87. पूँजी, श्रम, भूमिधर और काश्तकार
उन्होंने बताया कि समिति पूँजी/व्यापार-उद्योग को 11 और मजदूरों को 4 सीटें देती थी, जबकि भूमिधरों को पाँच औपचारिक सीटें तथा काश्तकारों को कोई निश्चित सीट नहीं। व्यापक भूमिधर प्रभाव और ग्रामीण प्रभुत्व के प्रश्न उठाकर उन्होंने कहा कि शहरी समुदायों का प्रतिनिधित्व भी बढ़े और सीटों के उचित वितरण के लिए अलग समिति बने।
24. 88. उम्मीदवार की छह महीने की निवास-शर्त हटाएँ
Bombay Electoral Rules के नियम 6(1)(b) के अंतर्गत सामान्य निर्वाचन-क्षेत्र से प्रत्याशी बनने के लिए पिछले छह महीनों का वास्तविक/आदतन स्थानीय निवास जरूरी था। आंबेडकर ने इसका इतिहास साउथबरो समिति तथा पंजाब के 1923 के सुधार तक बताया और कहा कि योग्य व्यक्ति को अपने नगर के बाहर चुनाव लड़ने से रोकना अनुचित है; निवास-योग्यता समाप्त हो।
साउथबरो सिफारिश की ऐतिहासिक तुलना — 1919 की तालिका
| प्रांत | कुल जनसंख्या, मिलियन | Depressed Classes, मिलियन | कुल विधान सीटें | दलितों हेतु सुझाई सीटें |
|---|---|---|---|---|
| मद्रास | 39.8 | 6.3 | 120 | 2 |
| बंबई | 19.5 | 0.6 | 113 | 1 |
| बंगाल | 45.0 | 9.9 | 127 | 1 |
| संयुक्त प्रांत | 47.0 | 10.1 | 120 | 1 |
| पंजाब | 19.5 | 1.7 | 85 | — |
| बिहार-उड़ीसा | 32.4 | 9.3 | 100 | 1 |
| मध्य प्रांत | 12.0 | 3.7 | 72 | 1 |
| असम | 6.0 | 0.3 | 54 | — |
| कुल, जैसा मूल में मुद्रित | 221.2 | 41.9 | 791 | 7 |
मूल तालिका 221.2 मिलियन और 41.9 मिलियन कुल बताती है। यहाँ पंक्तियाँ स्रोत के अनुसार रखी गई हैं; कुछ मूल अंकों का जोड़ मुद्रित कुल से मेल न भी खाए तो उन्हें स्वतः सुधारा नहीं गया। यह ऐतिहासिक शासन-प्रस्ताव का दस्तावेज है, स्वतंत्र जनगणना सत्यापन नहीं।
बंबई प्रेसीडेंसी के चार क्षेत्रों की मूल तालिका
| क्षेत्र | क्षेत्रफल वर्ग मील | जनसंख्या | भू-राजस्व माँग 1925–26 (₹) | तब की सीटें |
|---|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 47,854 | 85,36,217 | 2,18,18,155 | 25 |
| गुजरात | 10,118 | 29,58,849 | 99,41,264 | 16 |
| कर्नाटक | 18,870 | 31,88,523 | 82,91,225 | 8 |
| सिंध | 46,506 | 32,79,377 | 1,03,85,031 | 19 |
गुजरात को मानक मानने पर आंबेडकर की तुलना
| क्षेत्र | मौजूदा सीटें | जनसंख्या आधार पर संभावित | राजस्व आधार पर संभावित |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 25 | 48 | 32 |
| कर्नाटक | 8 | 17 | 15 |
पर्याप्तता बनाम वर्चस्व: सूत्र का उद्देश्य
आंबेडकर ने कहा कि अल्पसंख्यक को ऐसा राजनीतिक प्रभाव मिले कि बहुमत में राजनीतिक साझेदारी उसके लिए महत्त्वपूर्ण हो। लेकिन उसे ऐसी संख्या नहीं चाहिए जिससे वह अन्य समुदायों पर वर्चस्व स्थापित करे। सामान्य मार्गदर्शन के रूप में उन्होंने आबादी-अनुपात पर एक से अधिक और दो से कम गुणक तथा उसका आकार शिक्षा और आर्थिक कमजोरी के अनुसार बदलने का सिद्धांत रखा। यह कड़ा गणितीय संवैधानिक नियम नहीं बल्कि राजनीतिक सुरक्षा की प्रारूप-सिफारिश है।
ऐतिहासिक महत्त्व और सावधानियाँ
पहला, इस अध्याय की 15 दलित सीटों की माँग समिति के 10 सीट प्रस्ताव के खिलाफ है; यह आधुनिक अनुसूचित जाति आरक्षण की विधिक प्रतिशत-गणना नहीं। दूसरा, हरकुल में दलित व्यक्ति की मृत्यु, सामाजिक बहिष्कार और पुलिस की पक्षधरता के प्रसंग मूल रिपोर्ट में आंबेडकर द्वारा उठाए गए हैं; इन्हें स्वतंत्र अदालत के अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं दिखाया गया। तीसरा, सामुदायिक राजनीतिक महत्व पर तीखी आलोचना उस समय के सीट-संबंधी दावों की है, आज के सभी मुसलमानों या हिंदुओं का सार्वभौम चरित्रांकन नहीं। चौथा, मूल मुद्रित स्रोत में आबादी और सीट से जुड़ी कुछ संख्या तथा गोल प्रतिशतों की असमानता स्पष्ट चिह्नित की गई है।
मूल स्रोत और प्रकाशित किस्तों का क्रम
प्राथमिक स्रोत: उपयोगकर्ता की उपलब्ध अंग्रेजी BAWS Vol. 2 संकलित फ़ाइल, A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency, Section III, Chapter 3 — Distribution of Seats, printed pp. 357–370, paragraphs 69–88। अध्याय में Southborough Committee, Joint Select Committee, Muddiman Committee, 1925–26 भू-राजस्व, Lucknow Pact और Bombay Electoral Rules 6(1)(b) के ऐतिहासिक संदर्भ हैं।
अगली किस्त: Section III, Chapter 4 — Lucknow Pact। मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर; विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन और अभिलेख-संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.
