Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Volume 2, Part II, Document E — NOTE BY DR. B. R. AMBEDKAR TO THE INDIAN FRANCHISE COMMITTEE (LOTHIAN COMMITTEE) ON THE DEPRESSED CLASSES, SUBMITTED ON 1st MAY 1932 • मुद्रित पृष्ठ 491–500 • छह मूल उपशीर्षक • अनुच्छेद 1–15।
किसी जातिगत रूप से बहिष्कृत समुदाय के सदस्य के कपड़े, धन या पेशे में बदलाव देखकर क्या प्रशासन उसके ऊपर से अस्पृश्यता का सामाजिक कलंक मिटा हुआ मान सकता है—और इसी आधार पर उसकी जनसंख्या तथा राजनीतिक सीटें कम कर सकता है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 1 मई 1932 को लोथियन समिति को भेजे नोट में इसका स्पष्ट विरोध किया। उन्होंने मंदिर, कुआँ, सार्वजनिक संपर्क तथा सामाजिक घृणा के अलग-अलग रूपों को समझते हुए कहा कि केवल शाब्दिक शारीरिक स्पर्श की परीक्षा पर्याप्त नहीं; समुदाय से जुड़ी सामाजिक स्थिति को समझना होगा। संयुक्त प्रांत में अस्पृश्य जनसंख्या के परस्पर विरोधी अनुमान, पंजाब में आदि-धर्म पहचान, बंगाल की 1809 की जातिगत मंदिर-प्रवेश सूची और ‘Depressed Classes’ नाम के विकल्प इस दस्तावेज के प्रमुख विषय हैं। यह मूल पृष्ठ 491–500 के अनुच्छेद 1–15 का विस्तृत हिंदी अध्ययन है, मूल अंग्रेजी का पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

मूल दस्तावेज: छह भाग, पंद्रह अनुच्छेद
| मूल शीर्षक | अनुच्छेद | मूल मुख्य समस्या |
|---|---|---|
| I. General | 1–4 | अस्पृश्यता का अर्थ, क्षेत्रीय अंतर, शाब्दिक बनाम सामाजिक पहचान |
| II. Depressed Classes in United Provinces | 5–10 | संयुक्त प्रांत की जनसंख्या के पाँच विरोधी अनुमान और वर्गीकरण |
| III. Depressed Classes in the Punjab | 11–12 | आदि-धर्म आंदोलन तथा 1911–1931 जनगणना |
| IV. Depressed Classes in Bengal | 13 | 1809 का जगन्नाथ मंदिर प्रवेश-निषेध विनियमन |
| V. Nomenclature | 14 | Depressed Classes की जगह Exterior/Excluded Castes |
| VI. Reservations | 15 | श्रमिक, महिला आदि सीटों के कारण दलित प्रतिनिधित्व में कटौती न हो |
मूल क्रम में 27 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ
1. 1 — ‘Depressed Classes’ को अस्पृश्य समुदायों तक सीमित करने की सहमति
आंबेडकर ने आरंभ में कहा कि इस समिति के प्रयोजन के लिए उन्होंने ‘Depressed Classes’ का अर्थ केवल अस्पृश्य समुदायों तक सीमित करना स्वीकार किया है। उनका कारण था कि केवल गरीबी या शैक्षणिक पिछड़ेपन से उत्पन्न अनुभव अस्पृश्यता के कारण सामूहिक सामाजिक बहिष्कार के समान नहीं हैं। दोनों श्रेणियों को मिलाने से ऐसे लोग उन प्रतिनिधित्व सुविधाओं पर कब्जा कर सकते हैं जो वास्तव में अस्पृश्यता झेलने वालों के लिए बनाई गई हों। उन्होंने समिति द्वारा स्वीकार परीक्षण 7 और 8 पर आपत्ति नहीं की, बल्कि उनकी अलग-अलग व्याख्या पर स्पष्टीकरण दिया।
2. 2 — पूरे भारत में अस्पृश्यता की बिल्कुल एक जैसी परीक्षा गलत
आंबेडकर ने कहा कि भारत के विभिन्न प्रांतों की भाषाएँ, स्थानीय व्यवहार, सामाजिक प्रथाएँ और इतिहास भिन्न हैं। इसलिए अस्पृश्यता के हर परीक्षण का प्रत्येक प्रांत में एक जैसी कठोरता से लागू होना जरूरी नहीं। मंदिर-प्रवेश निषेध लगभग सर्वव्यापी हो सकता है, लेकिन कुएँ से पानी लेने पर रोक और शारीरिक स्पर्श से ‘अपवित्रता’ की रस्में क्षेत्रों में बदलती हैं। संवैधानिक सूची बनाते समय स्थानीय सामाजिक वास्तविकता समझना जरूरी है।
3. 2 — कुआँ, मंदिर, सराय, नाई और पुरोहित: एक ही अपमान के अनेक रूप
आंबेडकर ने प्रश्न उठाया कि किसी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर, गाँव का कुआँ या सराय क्यों न मिले; पुरोहित उसकी धार्मिक रस्म क्यों न करे और नाई सेवा क्यों न दे? अलग-अलग निषेधों की मूल सामाजिक धारणा एक है—उस व्यक्ति को अपवित्र, हीन और सामाजिक संपर्क के अयोग्य मानना। एक व्यवहार के न दिखने से समुदाय पर लगा सामाजिक कलंक समाप्त नहीं होता।
4. 2 — सांविधिक आयोग भी क्षेत्रीय भिन्नता मान चुका था
उन्होंने Simon/Statutory Commission की रिपोर्ट, Volume II, पृष्ठ 67 का उल्लेख किया, जहाँ प्रत्येक प्रांत के लिए Depressed Classes की अलग परिभाषा बनाने की आवश्यकता मानी गई थी और एक ही प्रांत के अलग भागों में भी अंतर की संभावना स्वीकार की गई थी। इसलिए देशव्यापी एकसमान परीक्षा का आग्रह आयोग के पहले घोषित दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता।
5. 3 — अस्पृश्यता का शाब्दिक और सामाजिक अर्थ
‘Literal’ अर्थ में जिन लोगों को छूने से तुरंत शुद्धिकरण करना पड़े वही अस्पृश्य कहलाएँगे; ‘notional’ अर्थ में वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जिनके समुदाय पर जातिगत अपवित्रता की सामाजिक पहचान बनी हुई है, चाहे किसी कारखाने, बाजार या शहर में व्यावहारिक मजबूरी से उन्हें छुआ जाता हो। आंबेडकर ने दूसरे—सामाजिक/धारणात्मक—अर्थ को सही कहा।
6. 3 — जमशेदपुर के कारखाने का महत्त्वपूर्ण उदाहरण
उन्होंने बिहार–उड़ीसा की 1921 जनगणना रिपोर्ट उद्धृत की। जमशेदपुर के मिल में आधुनिक औद्योगिक परिस्थितियों में विभिन्न जातियों के कर्मचारी साथ काम करते थे, लेकिन इससे घर, भोजन, हुक्का, बैठने और पानी जैसी दूसरी सामाजिक स्थितियों में पवित्र–अपवित्र की दीवार नहीं मिटती थी। निष्कर्ष: श्रम का साझा स्थान जाति-विचार के अंत का पर्याप्त प्रमाण नहीं।
7. 4 — ‘अस्पृश्यता तेजी से मिट रही है’ की प्रचारात्मक धारणा
आंबेडकर ने चेताया कि सहभोजन या संपर्क की छिटपुट घटनाएँ सामाजिक परिवर्तन का व्यापक प्रमाण नहीं। उनके समय की हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जाति और अस्पृश्यता की धार्मिक वैधता इतनी गहरी थी कि कुछ सुधारकों की आशा से उसका नाश बहुत कठिन होगा। उन्होंने बुद्ध, रामानुज और वैष्णव संतों के ऐतिहासिक प्रयास याद किए, लेकिन धार्मिक स्वीकृति रहते केवल सहानुभूति-भाषण से व्यवस्था गिरने की अपेक्षा असंगत बताई।
8. 4 — वैयक्तिक क्रूरता और धर्म-आधारित संरचना का अंतर
उनका तर्क था कि जातिगत निषेध करने वाला व्यक्ति इसे हमेशा निजी क्रूरता नहीं, बल्कि अपने धार्मिक कर्तव्य के रूप में भी देख सकता है। इसी कारण सुधार का लक्ष्य केवल कुछ दयालु व्यक्तियों का मन बदलना नहीं; उन सामाजिक सिद्धांतों को चुनौती देना है जो अपवर्जन को पवित्र कर्तव्य बनाते हैं। यह 1932 की उनकी धार्मिक-सामाजिक आलोचना है, आधुनिक सभी हिंदुओं के व्यवहार का दावा नहीं।
9. 5 — संयुक्त प्रांत के पाँच अलग जनसंख्या अनुमान
आंबेडकर ने बताया कि संयुक्त प्रांत के लिए प्रांतीय Franchise Committee, जनगणना अधिकारी श्री ब्लंट, Census Commissioner और संयुक्त प्रांत की सरकार के दो अलग प्रतिवेदनों से कुल पाँच अनुमान आए। इतने अलग आँकड़े केवल संख्या का सवाल नहीं थे; चुनावी सीटों का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता था कि किसे अस्पृश्य समुदाय माना जाए।
10. 6 — श्री ब्लंट ने एक ही समुदाय को दो भागों में बाँटा
ब्लंट ने भोक्सा, कोरी तथा चमार जैसे समुदायों में कुछ लोगों को ‘स्पृश्य’ और कुछ को ‘अस्पृश्य’ श्रेणी में बाँटा। आंबेडकर ने विरोध किया कि पेशा बदलने, पैसा आने या नई जाति-उपाधि अपनाने से पूरे समुदाय पर लगा जन्म-आधारित कलंक अपने आप समाप्त नहीं होता।
11. 6 — ब्लंट की मूल तीन जाति-तालिकाएँ
भोक्सा में 30,000 स्पृश्य और 19,028 अस्पृश्य; कोरी में 1,54,867 स्पृश्य और 7,75,839 अस्पृश्य; चमार में 20,00,000 स्पृश्य और 41,87,770 अस्पृश्य का अनुमान ब्लंट के विवरण में था। आंबेडकर ने इन विभाजनों के आधार को अस्वीकार किया और अरख समुदाय के 1,10,032 लोगों को पासी समुदाय से अलग मानकर बाहर रखने पर भी आपत्ति की।
12. 6 — कोरी, चमार, जaiswar और पहचान बदलने का प्रश्न
आंबेडकर ने 1911 की संयुक्त प्रांत जनगणना में स्वयं ब्लंट के उदाहरणों का सहारा लिया—गोरखपुर में कोरी-चमार तथा आगरा क्षेत्र में जaiswar की पहचान बदलने की कोशिशें सामाजिक भेदभाव से बचने का साधन थीं, भेदभाव समाप्त होने का प्रमाण नहीं। इस श्रेणी की गणना में मूल जाति-सामाजिक अपमान को केंद्र में रखना चाहिए।
13. 6 — ब्लंट के संशोधित अनुमान का कुल
आंबेडकर ने कहा कि ब्लंट द्वारा स्पृश्य बताकर बाहर रखे गए अस्पृश्य समुदायों को वापस जोड़ देने से संयुक्त प्रांत की संख्या 11,476,214 बनती है। यह गणना उनके तर्क का परिणाम है; इससे अधिक व्यापक आधुनिक SC जनगणना अपने आप सिद्ध नहीं होती।
14. 7 — जनगणना आयुक्त का 1.26 करोड़ अनुमान
Census Commissioner का अनुमान 12.6 million अर्थात 1 करोड़ 26 लाख था। आंबेडकर ने कहा कि यदि केवल विशुद्ध अस्पृश्य जातियों की ‘List A’ ली जाए तब भी संख्या 1.1 करोड़ से ऊपर रहेगी, जो ब्लंट का संशोधित अनुमान के करीब है।
15. 8 — संयुक्त प्रांत सरकार के अनुमान बुरी तरह बदलते रहे
प्रांतीय सरकार के पहले प्रतिवेदन में संख्या 6,773,814, जबकि बाद के प्रतिवेदन और समिति का दावा केवल 459,000 था। इसके उलट 16 मई 1928 के साइमन आयोग ज्ञापन में सरकार ने लगभग 1.3 करोड़ व्यक्तियों को रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा अस्पृश्य मानना स्वीकार किया था। आंबेडकर ने इन असाधारण उतार-चढ़ावों का संवैधानिक महत्त्व दिखाया।
16. 8 — सरकार की चुनावी नीति भी बदलती रही
23 अगस्त 1930 के पत्र में प्रांतीय सरकार ने अलग निर्वाचन का समर्थन किया; बाद में नामांकन-पैनल और अंततः आरक्षित सीट की नीति सुझाई। आंबेडकर ने सावधान किया कि जनसंख्या और प्रतिनिधित्व दोनों पर एक ही सरकार की राय इस तरह बदलती रहे तो अस्पृश्य समुदाय का राजनीतिक भविष्य असुरक्षित होगा।
17. 9 — प्रांतीय Franchise Committee की कसौटी अधूरी
उन्होंने चार आपत्तियाँ दर्ज कीं। पहली, 11.5 से 13 million के अन्य मजबूत अनुमानों के सामने समिति को अपनी छोटी संख्या सिद्ध करनी चाहिए। दूसरी, समिति के एक प्रतिनिधि बाबू राम चरण को आंबेडकर ने आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़े वर्ग का बताया, अस्पृश्यता अनुभव वाले समुदाय का प्रतिनिधि नहीं। तीसरी, समिति ने मंदिर-प्रवेश और सामाजिक स्पर्श की दो कसौटियों के बजाय केवल शाब्दिक स्पर्श की परीक्षा अपनाई। चौथी, अध्यक्ष की परिभाषा में ‘as it exists in the United Provinces’ की स्थानीय शर्त को अनदेखा किया गया।
18. 10 — अमीर या शिक्षित दलित भी अस्पृश्य समुदाय से बाहर नहीं
आंबेडकर ने कहा कि अस्पृश्य समुदाय के शिक्षित, सम्पन्न या अपेक्षाकृत ऊँची नौकरी वाले लोगों को ‘अब पिछड़े नहीं’ कहकर प्रतिनिधित्व की जनसंख्या से काटना गलत है। अस्पृश्यता का प्रश्न व्यक्तिगत आय या परीक्षा में अंक नहीं, पूरे समुदाय से जुड़ी सामाजिक स्थिति का है। समिति की पद्धति सभी अस्पृश्यों को सुरक्षित वर्ग में मानती थी; प्रांतीय अधिकारियों की पद्धति कुछ अस्पृश्यों को विशेष प्रतिनिधित्व से वंचित करती थी।
19. 11 — पंजाब में 1911 से 1931 की संख्या का अचानक पतन
पंजाब की 1911 जनगणना में ‘स्पर्श से अपवित्रता’ वाले समुदाय लगभग 2.8 million बताए गए, जबकि 1931 में अस्पृश्य जनसंख्या लगभग 1.3 million दर्ज हुई। साथ ही 1911 की 23 जातियों की तुलना में बाद की सूची छोटी हुई। आंबेडकर ने पूछा कि सामाजिक स्थिति इतनी तेजी से बदलने के स्वतंत्र प्रमाण कहाँ हैं।
20. 12 — आदि-धर्म आंदोलन और जनगणना की पहचान
पंजाब में आदि-धर्म आंदोलन ने अस्पृश्य समुदायों को हिंदू श्रेणी से अलग ‘Ad-Dharmis’ पहचान दर्ज कराने को प्रेरित किया। 1931 में कुछ लोगों ने जाति का नाम छोड़कर केवल आदि-धर्मी लिखा; अन्य स्थानों पर दबाव, टकराव और हिंसा के कारण पुरानी हिंदू जाति-श्रेणी में रहना पड़ा। आंबेडकर ने सावधानी जताई कि जनगणना में नाम बदलने से व्यक्ति की पुरानी सामाजिक उत्पीड़न स्थिति समाप्त नहीं होती।
21. 13 — बंगाल के लिए 1809 का जगन्नाथ मंदिर नियम
आंबेडकर ने 28 अप्रैल 1809 के Regulation IV, Section 7 की सूची का उल्लेख किया, जिसके अनुसार पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कुछ जातियों के प्रवेश पर रोक थी। उन्होंने 1911 की बंगाल जनगणना से इसका साम्य दिखाकर जातिगत अस्पृश्यता की दीर्घकालीन सामाजिक स्थिति के पक्ष में ऐतिहासिक साक्ष्य दिया। पुरी वर्तमान ओडिशा में है; यहाँ बंगाल के समुदायों की पहचान से जुड़ा औपनिवेशिक विनियमन उनके तर्क में प्रयुक्त था।
22. 13 — 1809 विनियम के 17 नामों का दस्तावेजी महत्त्व
मूल सूची में Loli/Kashi, Kalal/Sunri, Machhua, Namasudra/Chandal, Ghuski, Gazur, Bagdi, Jogi/Nurbaf, Kahar-Bauri/Dulia, Rajbansi, Pirali, Chamar, Dom, Pan, Tiyar, Bhuinnali और Hari जैसे 17 समूह हैं। यह 1809 के भेदभावपूर्ण नियम की ऐतिहासिक सूची है, इन समुदायों की आज की सामाजिक या वैधानिक स्थिति की सूची नहीं।
23. 13 के बाद की असामान्य क्रमांक-पंक्ति
बंगाल संबंधी अनुच्छेद 13 के बाद स्रोत में अलग ‘II.’ से प्रारंभ टिप्पणी छपी है, जिसमें संयुक्त प्रांत, बंगाल तथा पंजाब की जनसंख्या-असहमति पर दो परीक्षण बनाम एक परीक्षण का पुनः उल्लेख है। यह मूल प्रिंट का असामान्य क्रमांकन है; इसे चुपचाप अनुच्छेद 14 नहीं बनाया गया क्योंकि अगला असली शीर्षक V. Nomenclature है।
24. 14 — ‘Depressed Classes’ नाम को त्यागने का तर्क
आंबेडकर ने कहा कि यह नाम अस्पष्ट और अपमानजनक है। इससे गरीब या शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूह और अस्पृश्यता झेलने वाले समूह मिल जाते हैं; साथ ही यह आभास होता है कि पूरा अस्पृश्य समुदाय असहाय, गरीब और पिछड़ा है, जबकि उसमें शिक्षित, सम्पन्न, आत्मसम्मानी और सामाजिक बदलाव के लिए संगठित व्यक्ति भी हैं।
25. 14 — ‘Exterior Castes’ या ‘Excluded Castes’ का सुझाव
असम के जनगणना अधीक्षक श्री मुल्लन के ‘Exterior Castes’ शब्द को आंबेडकर ने अधिक अर्थपूर्ण माना—ऐसे लोग जो धार्मिक पहचान की दृष्टि से हिंदू माने जाते थे, लेकिन सामाजिक संबंधों में हिंदू जाति-संगठन के बाहर धकेले जाते थे। उन्होंने कहा कि बेहतर शब्द मिलने तक ‘Exterior Castes’ अथवा ‘Excluded Castes’ कहा जाए। यह 1932 का उनका नामकरण प्रस्ताव है, बाद में विकसित औपचारिक ‘Scheduled Castes’ शब्दावली नहीं।
26. 15 — आरक्षित सीटों के अनुपात में कटौती न हो
अंतिम अनुच्छेद में आंबेडकर ने अपने मुस्लिम सहकर्मियों की तरह स्पष्ट आपत्ति दर्ज की: श्रमिकों, महिलाओं और अन्य विशिष्ट हितों को सीटें बाँटने से उस राजनीतिक हिस्सेदारी में कमी नहीं होनी चाहिए जो Depressed Classes ने गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत Minorities Pact के अंतर्गत माँगी थी। यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कुल ढाँचे में दलित सीटों का संरक्षण था, कोई नई निश्चित सीट संख्या नहीं।
27. 1 मई 1932 की मूल तारीख और अगला दस्तावेज
नोट के अंत में ‘The 1st May 1932. B. R. AMBEDKAR’ दिया गया है। इसके बाद मूल संकलन का PART III — Dr. Ambedkar at the Round Table Conferences आरंभ होता है; पहली प्रविष्टि 20 नवंबर 1930 के पूर्ण अधिवेशन की पाँचवीं बैठक का भाषण है। स्रोत का क्रम विषयवार संकलन का क्रम है, कालक्रम में आगे ही बढ़ता हुआ क्रम नहीं।
संयुक्त प्रांत में अस्पृश्य जनसंख्या: मूल आंकड़ों का अंतर
| स्रोत/गणना | जनसंख्या | मूल में महत्त्व |
|---|---|---|
| श्री ब्लंट का आंबेडकर द्वारा संशोधित आकलन | 11,476,214 | स्पृश्य बताकर छोड़े गए संबंधित समुदाय वापस जोड़ने पर |
| Census Commissioner | 12,600,000 | लगभग 1.26 करोड़ |
| Census Commissioner की शुद्ध ‘List A’ | 1.1 करोड़ से अधिक | केवल अस्पृश्य जातियाँ |
| संयुक्त प्रांत सरकार: प्रथम प्रतिवेदन | 6,773,814 | सरकार के अनुसार राजनीतिक संरक्षण योग्य वर्ग |
| संयुक्त प्रांत सरकार: अंतिम प्रतिवेदन | 459,000 | प्रांतीय समिति की संकीर्ण कसौटी पर |
| सरकार का 16 मई 1928 ज्ञापन | लगभग 13,000,000 | उस समय रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा अस्पृश्य माने जाने वाले व्यक्तियों का दावा |
इन संख्याओं को एक ही जनगणना की पूर्णतः समतुल्य परिभाषा मानना गलत होगा। आंबेडकर का तर्क इसी पर था कि अलग परिभाषा—पूरे समुदाय पर सामाजिक कलंक या किसी व्यक्ति के तत्काल स्पर्श से अपवित्रता—अलग परिणाम और उससे अलग सीटों का आवंटन देगी।
श्री ब्लंट की मूल वर्गीय गणना
| समुदाय | स्पृश्य माना | अस्पृश्य माना |
|---|---|---|
| भोक्सा (Bhoksa) | 30,000 | 19,028 |
| कोरी (Kori) | 154,867 | 775,839 |
| चमार (Chamar) | 2,000,000 | 4,187,770 |
| अरख (Arakh) | 110,032 को बाहर माना | आंबेडकर ने पासी समुदाय से जुड़ने पर गिनती में सम्मिलित करने का तर्क दिया |
पंजाब के आदि-धर्मी आंदोलन और जनगणना की समस्या
| मूल जनगणना | पंजाब के अस्पृश्य लोगों का अनुमान |
|---|---|
| 1911 | लगभग 28 लाख |
| 1931 | लगभग 13 लाख |
आंबेडकर ने इसे अचानक सामाजिक मुक्ति का प्रमाण मानने से मना किया। आदि-धर्म आंदोलन से जुड़ी स्वतंत्र धार्मिक-सामाजिक पहचान दर्ज कराने की माँग और जाति नाम के अभाव से जनगणना के पुराने वर्ग टूट सकते हैं। यह आंदोलन की लोकतांत्रिक स्वायत्तता और राज्य की गिनती के बीच टकराव का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण है।
1809 के जगन्नाथ मंदिर नियम से उद्धृत 17 जाति/समुदाय नाम
मूल Regulation IV of 1809, Section 7 में लोली/काशी, कलाल/सुनरी, मछुआ, नामशूद्र/चांडाल, घुस्की, गजुर, बागदी, जोगी/नुरबाफ, कहार-बाउरी-दुलिया, राजबंशी, पिराली, चमार, डोम, पान, तियार, भुइन्नाली तथा हरी जैसे 17 समूह उल्लेखित हैं। ये इतिहास में प्रवेश-निषेध के लिए प्रयुक्त नाम हैं, आधुनिक वैधानिक जाति-सूची नहीं। आंबेडकर ने 1911 की बंगाल सूची के पक्ष में इस पुराने दस्तावेज का उपयोग किया।
असमानता, पहचान और प्रतिनिधित्व का संबंध
किसी दलित व्यक्ति के अधिक शिक्षा, रोजगार, व्यापार या धन प्राप्त करने से जन्म-आधारित अस्पृश्यता की सामाजिक धारणा तत्काल समाप्त नहीं होती। यदि सरकार इसी आधार पर उसे अस्पृश्य जाति की संख्या से हटाती है, तो उस समुदाय को मिलने वाली सीटें और सार्वजनिक शक्ति भी घट सकती हैं। इसलिए आंबेडकर की यह बहस शब्दों की बहस नहीं; यह सामाजिक वास्तविकता को निर्वाचन-संविधान में किस प्रकार पहचाना जाए, इसका प्रश्न है।
मूल पाठ की सीमाएँ और पाठगत सावधानियाँ
प्राथमिक स्रोत: उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड संयुक्त अंग्रेजी BAWS Volumes 1–17 पाठ, Volume 2, Note to the Indian Franchise Committee (Lothian Committee), pp. 491–500, dated 1 May 1932। इसमें संयुक्त प्रांत जनगणना 1911, 1921 Bihar–Orissa Census, 1931 Punjab Census, Bengal की 1911 Census तथा Regulation IV of 1809 के उद्धरण हैं। 1809 में सूचीबद्ध समुदायों की आज की स्थिति इन अभिलेखों से स्वतः निर्धारित नहीं होती। बंगाल वाले मूल अनुच्छेद 13 के बाद ‘II.’ छपने का असामान्य क्रमांकन सुरक्षित पहचाना गया है। ‘Depressed Classes’ के लिए सुझाया ‘Exterior Castes’ आधुनिक भारतीय संविधान का औपचारिक शब्द नहीं है।
- पिछला दस्तावेज D — 23 अक्टूबर 1928: साइमन आयोग के सामने आंबेडकर का मौखिक साक्ष्य
- BAWS मुख्य हिंदी विषय-सूची
इसके बाद Volume 2 का PART III — Dr. Ambedkar at the Round Table Conferences आरंभ होता है; पहला भाषण 20 नवंबर 1930 की पाँचवीं पूर्ण बैठक का है: Need for Political Power for Depressed Classes। मूल लेखक डॉ. बी. आर. आंबेडकर; हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.
