BAWS खंड 2 — विषय-सूची

संपूर्ण डिजिटल पुस्तकालय

अध्याय 23–47 (25)
परिशिष्ट (4)
साइमन आयोग (15)
साइमन आयोग के अन्य दस्तावेज (1)
गोलमेज सम्मेलन (8)
लोथियन समिति (1)
1928 के अन्य दस्तावेज (2)

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BAWS खंड 2 | मूल दस्तावेज और अध्ययन

BAWS खंड 2, साइमन आयोग रिपोर्ट भाग 1 — कर्नाटक और सिंध का पृथक्करण, धार्मिक बहुमत और भारतीय नागरिकता पर आंबेडकर

कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के काल की डॉ. बी. आर. आंबेडकर की ऐतिहासिक तस्वीर

BAWS खंड 2, PART II — DR. AMBEDKAR WITH THE SIMON COMMISSION • A REPORT ON THE CONSTITUTION OF THE GOVERNMENT OF BOMBAY PRESIDENCY • प्रथम किस्त: प्रस्तावना तथा SECTION I — REDISTRIBUTION OF THE AREA OF THE PROVINCE • मूल मुद्रित पृष्ठ 315–321 (मुख्य खंड 316–321)।

भाषायी संस्कृति, धार्मिक बहुमत और प्रांतीय स्वतंत्रता के नाम पर प्रशासनिक सीमाएँ बदलने से अल्पसंख्यक नागरिकों की स्थिति क्या होगी। साइमन आयोग से संबंधित बंबई प्रेसीडेंसी की संवैधानिक रिपोर्ट में डॉ. आंबेडकर ने अपने सहकर्मियों से असहमत होकर अलग रिपोर्ट लिखी। प्रथम खंड में उन्होंने कर्नाटक और सिंध को बंबई से अलग करने का विरोध किया। कर्नाटक के मामले में साझा भारतीय राष्ट्रीयता तथा व्यावहारिक प्रशासनिक संगठन पर जोर दिया; सिंध के मामले में उन्होंने राजनीतिक बहुमत के बदले दूसरे प्रांत के अल्पसंख्यकों को बंधक बनाने की संभावित नीति को अस्वीकार किया। यह लंबी मूल रिपोर्ट की प्रथम किस्त है: केवल प्रस्तावना और Section I के अनुच्छेद 1–7 यहाँ समाविष्ट हैं; शेष रिपोर्ट के Section II–VI प्रकाशित होने बाकी हैं।

डॉ. आंबेडकर का ऐतिहासिक अध्ययनकालीन चित्र
डॉ. आंबेडकर का 1913–16 अध्ययनकालीन चित्र; साइमन आयोग या संबंधित रिपोर्ट की बैठक का चित्र नहीं है।

मूल दस्तावेज के प्रकाशन का दायरा

इकाईमूल रिपोर्ट में स्थानइस लेख में स्थिति
प्रस्तावनाA Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidencyअलग रिपोर्ट लिखने का कारण और सीमाएँ
Section IRedistribution of the Area of the Province, अनुच्छेद 1–7कर्नाटक और सिंध—विस्तृत हिंदी अध्ययन
Section IIProvincial Executive: Dual versus Unified Government आदिअगली किस्त में
Section IIIProvincial Legislatureबाद की किस्त
Section IV–VIProvincial Autonomy, Public Services, Summary of Recommendationsबाद की किस्तें

मूल प्रस्तावना तथा प्रथम सात अनुच्छेदों के क्रम में 27 व्याख्याएँ

प्रस्तावना: बहुमत रिपोर्ट से असहमति

आंबेडकर ने लिखा कि वे समिति के सहकर्मियों की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्वीकार नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने उसे केवल प्रश्नों के औपचारिक उत्तर तक सीमित न रखकर तर्क-संगत विस्तार दिया, क्योंकि बिना सिद्धांत और प्रमाण के सिफारिशें समझना मुश्किल होता। इस हिस्से का अर्थ समिति से व्यक्तिपरक दूरी नहीं, संविधान के निर्माण के विषय में स्वतंत्र और सार्वजनिक रूप से जवाबदेह विचार रखना था।

अनुच्छेद 1: बंबई प्रेसीडेंसी का बहुभाषी स्वरूप

मूल पाठ में बंबई प्रेसीडेंसी का क्षेत्रफल 12,23,541 वर्ग मील लिखा है और उसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तथा सिंध के चार प्रमुख भाषायी भागों में बाँटा गया है। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक लगभग 110 साल, जबकि सिंध 85 साल से इस प्रशासनिक ढाँचे में शामिल बताए गए। यह 1920 के दशक की रिपोर्ट का प्रकाशित आँकड़ा है, आधुनिक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या पाकिस्तान के सिंध का भूगोल नहीं।

अनुच्छेद 1: भाषायी समूहों की माँग का आधार

पृथक प्रांत की माँग के समर्थक कहते थे कि बंबई प्रेसीडेंसी जातीय या भाषायी प्राकृतिक इकाई नहीं; एक समान भाषा और सांस्कृतिक इतिहास वाले समुदायों को अलग-अलग प्रशासन में बाँटा गया और भिन्न समुदायों को जबरन जोड़ दिया गया। इससे अपनी भाषा और संस्कृति के विकास में बाधा तथा बड़े समूहों की तुलना में छोटे समूहों की राजनीतिक कमजोरी होती है। आंबेडकर ने पहले इस तर्क को वास्तविक विरोधी दृष्टिकोण की तरह रखा।

अनुच्छेद 2: कर्नाटक की शिकायत को आंशिक स्वीकार

आंबेडकर ने माना कि कन्नड़भाषी भूभाग विभिन्न प्रशासनिक हिस्सों में बिखरा हुआ था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बंबई से जुड़े कर्नाटक के लोगों का बंबई विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात से कम प्रतिनिधित्व हुआ था। इसलिए यह कहना गलत होगा कि वे कर्नाटक की किसी शिकायत को वास्तविक नहीं मानते थे।

अनुच्छेद 2: ‘एक भाषा—एक प्रांत’ के सिद्धांत पर विरोध

इस शिकायत को स्वीकारने के बावजूद उन्होंने पृथक कर्नाटक की माँग अस्वीकार की। उनका तर्क था कि हर भाषा को अलग प्रांत देने का सिद्धांत भारत के पूरे भाषायी भूगोल पर लागू किया जाए तो अत्यधिक प्रांत बनेंगे। केवल ‘उन्नत सांस्कृतिक भाषा’ या ‘प्रबल भाषायी चेतना’ वाले समुदायों तक इसे सीमित करना भी उनका उचित समाधान नहीं था।

भाषा और राजनीतिक शक्ति का संबंध

आंबेडकर ने कहा कि हर पुरानी भाषा को अवसर मिले तो उसका भविष्य बन सकता है और राज्यसत्ता मिलने पर हर भाषायी समूह में भाषायी चेतना विकसित हो सकती है। इसलिए जिन भाषाओं की अभी राजनीतिक चेतना अधिक है, उन्हें नया प्रांत देने की कसौटी अन्य भाषाओं के साथ असमान व्यवहार को जन्म दे सकती है।

साझा भारतीय राष्ट्रीयता की प्राथमिकता

उन्होंने कहा कि कन्नड़ संस्कृति पर कुछ संभावित प्रभाव के बावजूद संयुक्त प्रांत में भिन्न भाषाओं का साथ रहना भारतीय राष्ट्रीयता विकसित करने के लिए उपयोगी है। उन्हें लोगों में ऐसी पहचान चाहिए थी कि वे भारतीय पहले और भारतीय अंत तक रहें—धर्म और भाषा की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर। उनके अनुसार विविध भाषाओं के लोगों की साझा प्रशासनिक भागीदारी क्षेत्रीय विभाजन की प्रवृत्ति को घटा सकती है।

अनुच्छेद 3: सिंध की अलग स्थिति

आंबेडकर ने सिंध के मामले में सहकर्मियों से ज्यादा गहरी असहमति व्यक्त की। उनके अनुसार कर्नाटक की अपेक्षा सिंध की पृथक्करण माँग और कमजोर थी। उनका दावा था कि दूर होने के कारण सिंध को बंबई से जुड़ी इकाई की बजाय लगभग स्वतंत्र पड़ोसी की तरह काम करने के अवसर मिले थे।

सिंध के प्रशासनिक विशेषाधिकारों की सूची

उन्होंने बताया कि सिंध का प्रशासन कमिश्नर के हाथ में था, जिसकी स्थिति गवर्नर से अगले स्तर पर थी; परंपरागत कानून बनाए रखे गए, स्थानीय अदालतें और प्रांतीय सार्वजनिक सेवा बड़े पैमाने पर अलग थीं तथा बंबई के सभी कानून सिंध पर स्वतः लागू नहीं होते थे। रिपोर्ट में यह सिंध के मौजूदा लाभ के समर्थन का तर्क है।

सिंध के आर्थिक संसाधन और प्रशासनिक प्रभाव

आंबेडकर का आकलन था कि सिंध को बंबई प्रेसीडेंसी के बड़े साधनों से आर्थिक लाभ मिलता था और सुधारों के बाद उसके आकार से अधिक राजनीतिक प्रभाव भी था। वे पूछते हैं कि यदि स्वायत्तता के अधिकांश लाभ पहले से मिले हैं, तो पृथक्करण से क्या नया लाभ होगा। इस आकलन के साथ कोई विस्तृत स्वतंत्र आर्थिक तालिका इस प्रथम खंड में नहीं दी गई।

अनुच्छेद 4: सिंध की माँग पर हिंदू–मुस्लिम विभाजन

आंबेडकर ने संयुक्त सम्मेलन में दिए गए साक्ष्य की अपनी व्याख्या से कहा कि सिंध के मुसलमान पृथक प्रांत चाहते थे, जबकि वहाँ के हिंदू समुदाय से विरोध सामने आया। इसलिए वे इसे पूरे सिंध का सर्वसम्मत जनमत नहीं, एक सामुदायिक प्रश्न मानते थे। यह उस समय प्रस्तुत प्रतिनिधिमंडलों और उनके मतों का वर्णन है, आज के प्रत्येक सदस्य की स्थिति नहीं।

1917 का सिंध विशेष सम्मेलन

उन्होंने अगस्त 1917 की घोषणा के बाद नवंबर 1917 में हुए सिंध सम्मेलन की समीक्षा की। स्वागत समिति के अध्यक्ष मुस्लिम नेता जी. एम. भुर्गरी और अधिवेशन अध्यक्ष हिंदू नेता हरचंद्राय विषिंदास बताए गए। सम्मेलन के सामने चार विकल्प थे: सिंध अलग प्रांत बने; बलूचिस्तान से जुड़े; पंजाब से जुड़े; या बंबई प्रेसीडेंसी के भीतर रहे।

1917 के सम्मेलन ने पृथक्करण खारिज किया

आंबेडकर के अनुसार सम्मेलन ने तीन प्रस्ताव खारिज किए, जिनमें अलग सिंध भी शामिल था। प्रस्ताव का रुझान बंबई से संबंध मजबूत करने और सिंध कमिश्नर की स्थिति प्रांत के सामान्य संभागीय कमिश्नर जैसी करने की ओर था। उन्होंने 1918, 1919 और 1920 में दोनों समुदायों की इसी रुख पर सहमति बताई।

1920 के बाद राजनीतिक रुख में परिवर्तन

उनके अनुसार 1920 के बाद असहयोग आंदोलन के प्रभाव में सम्मेलन की नियमित समीक्षा नहीं हुई और सिंध को अलग करने की माँग विशेष रूप से मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व से उठी। इतिहास की उनकी व्याख्या का यह चरण राजनीतिक समर्थन में बदलाव का दावा है; इसमें प्रत्येक नेता की व्यक्तिगत प्रेरणा सिद्ध नहीं की गई।

अनुच्छेद 5: 20 मार्च 1927 के दिल्ली मुस्लिम प्रस्ताव

आंबेडकर ने दिल्ली मुस्लिम प्रस्तावों की तीन माँगों का सार बताया: सिंध अलग प्रांत बने; उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत को अन्य प्रांतों जैसी शासन-सुविधाएँ मिलें; और पंजाब व बंगाल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व जनसंख्या-अनुपात के अनुसार हो। उनके अनुसार इससे मुस्लिम-बहुमत वाले प्रांतों की संख्या बढ़ाने की योजना बनती थी।

पाँच मुस्लिम-बहुमत प्रांतों की राजनीतिक गणना

उनका तर्क था कि पंजाब और बंगाल में मौजूदा मुस्लिम बहुमत को पर्याप्त प्रतिनिधित्व से राजनीतिक बहुमत में बदला जाए; बलूचिस्तान और उत्तर-पश्चिम सीमांत को जिम्मेदार शासन मिले और अलग सिंध जुड़ने पर पाँच मुस्लिम-बहुमत वाले प्रांत बनें। इसे तत्कालीन राजनीतिक प्रस्ताव की उनकी विवेचना समझना चाहिए, सभी प्रांतों की भविष्य की वास्तविक स्थिति नहीं।

पृथक निर्वाचक मंडल का विकल्प?

आंबेडकर ने कहा कि प्रस्तावों के प्रवर्तक मुस्लिम-बहुमत प्रांतों की शर्त स्वीकार होने पर अलग चुनाव-मंडल के बजाय संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था स्वीकार करने को तैयार थे। उन्होंने पूछा कि यदि लक्ष्य अन्य प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा है, तो दूसरे क्षेत्रों में मुस्लिम राजनीतिक बहुमत तैयार करने से उनकी रक्षा किस तरह होगी।

‘प्रतिशोध द्वारा सुरक्षा’ की आलोचना

उनकी व्याख्या में इस प्रस्ताव का भीतर का उद्देश्य था कि यदि हिंदू-बहुमत प्रांतों में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो, तो मुस्लिम-बहुमत प्रांतों में हिंदुओं के साथ वैसा व्यवहार करके दबाव बनाया जा सके। आंबेडकर ने इस धारणा को अस्वीकार किया, क्योंकि निर्दोष अल्पसंख्यक दूसरों के किए के बदले दंडित होंगे। यह उनका विश्लेषणात्मक निष्कर्ष था; इसे सभी मुस्लिम लोगों की वास्तविक मंशा बताना गलत होगा।

1928 की नेहरू समिति रिपोर्ट का उद्धरण

आंबेडकर ने नेहरू समिति द्वारा सिंध के पृथक्करण की माँग साम्प्रदायिक ढंग से प्रस्तुत किए जाने की आलोचनात्मक स्वीकृति उद्धृत की, जबकि उस समिति ने अलग सिंध की संभावना के प्रति सहानुभूति दिखाई थी। आंबेडकर ने तर्क दिया कि उद्देश्य और राजनीतिक मंशा को प्रशासनिक दक्षता से अलग रखकर नहीं देखा जा सकता।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कलकत्ता भाषण

उन्होंने 3 जनवरी 1928 के Hindustan Times में छपे आज़ाद के भाषण का एक लंबा अंश उद्धृत किया। उसमें लखनऊ समझौते, दिल्ली प्रस्ताव और नौ हिंदू-बहुमत तथा पाँच मुस्लिम-बहुमत प्रांतों के बीच राजनीतिक व्यवहार के प्रत्युत्तर का विचार सामने आया। यहाँ उस भाषण को आंबेडकर द्वारा उद्धृत समाचारपत्र की सामग्री के रूप में दर्ज करना चाहिए; मूल सम्मेलन अभिलेख से शब्दशः स्वतंत्र मिलान इस अध्ययन में नहीं हुआ।

अनुच्छेद 6: समुदायों को ‘बंधक’ बनाने पर आपत्ति

आंबेडकर ने सिद्धांत रखा कि किसी प्रांत में अल्पसंख्यक लोगों के अधिकार उनके अपने आचरण के आधार पर सुरक्षित या सीमित हों, दूसरे प्रांत में उसी धर्म के लोगों द्वारा किए गए व्यवहार के बदले नहीं। दूसरे प्रांत के समुदाय की गलती के लिए निर्दोष नागरिक को दंडित करने वाली व्यवस्था ‘minorities as hostages rather than as citizens’ बन जाती है।

समान प्रतिशोध का अधिकार न्याय नहीं

उन्होंने कहा कि यदि हिंदू-बहुमत प्रांत के मुसलमानों पर अत्याचार हो तो मुस्लिम-बहुमत प्रांत के हिंदुओं पर वैसा ही अत्याचार करने का अवसर मिलना, मूल योजना को न्यायपूर्ण नहीं बनाता। दोनों पक्षों को अन्याय की अनुमति देना सामाजिक शांति नहीं, भविष्य के संघर्ष और विघटन की जमीन तैयार करता है।

साम्प्रदायिक भय में स्वराज पर असुविधाजनक निर्णय

आंबेडकर ने तीखी बात कही कि यदि मुसलमानों को सुरक्षा की अनुभूति के लिए ऐसी प्रतिशोध-व्यवस्था अनिवार्य लगती है, तो पारस्परिक विश्वास बनने तक स्वराज को टालना भी बेहतर होगा। इस कथन का संदर्भ साम्प्रदायिक प्रांत-निर्माण की विशेष योजना का विरोध था; इसे स्वतंत्रता का स्थायी अथवा सार्वकालिक विरोध नहीं समझना चाहिए।

नेहरू समिति का ‘ऐतिहासिक जनसंख्या वितरण’ तर्क

नेहरू समिति का तर्क था कि ऐतिहासिक घटनाओं ने आबादी को जहाँ पहुँचाया है, संवैधानिक निर्माण में उसी वास्तविकता को पहचानना चाहिए। आंबेडकर ने तथ्यात्मक आधार स्वीकारते हुए पूछा कि जब साम्प्रदायिक चेतना तीव्र और राष्ट्रीय चेतना कमजोर हो, तब अलग धार्मिक-बहुमत प्रांत बनाना क्या उस विभाजन को स्थायी नहीं करेगा।

अनुच्छेद 7: वित्तीय प्रश्न को जानबूझकर निर्णायक न बनाना

समापन में उन्होंने साफ कहा कि सिंध के अलग होने की वित्तीय कठिनाई महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके विरोध का आधार केवल पैसा नहीं। यदि आर्थिक बाधाएँ पूरी तरह दूर भी हो जाएँ, तो प्रतिशोध-आधारित अल्पसंख्यक सुरक्षा और कमजोर राष्ट्रीय एकता की संवैधानिक आपत्तियाँ बनी रहेंगी।

1928 के दस्तावेज और 1938 के भाषण में संदर्भ-अंतर

1938 में आंबेडकर ने अलग कर्नाटक प्रांत के प्रश्न पर पुनः विचार किया था। परंतु इस प्रथम खंड के विचार लगभग एक दशक पहले के ब्रिटिश भारत के संघीय पुनर्गठन और सिंध के प्रांतीय दर्जे पर अलग समिति-संदर्भ में रखे गए थे। दो वक्तव्यों को एक ही समय की संयुक्त नीति बताकर नहीं पढ़ना चाहिए।

‘भारतीय पहले और अंत तक’ का संवैधानिक अर्थ

रिपोर्ट का मूल आग्रह था कि राज्य का क्षेत्रीय या धार्मिक पुनर्गठन अल्पसंख्यक नागरिकों की स्वतंत्रता और साझा भारतीय राष्ट्रीयता की कसौटी पर परखा जाए। यह भाषायी संस्कृति के अस्तित्व का निषेध भर नहीं, उस काल की अलग नागरिकतावादी प्राथमिकता थी; 1956 के भाषायी राज्य-पुनर्गठन और आज की संघीय व्यवस्था का मूल्यांकन अलग ऐतिहासिक साक्ष्यों से करना होगा।

1917 के सिंध सम्मेलन के सामने चार प्रशासनिक विकल्प

विकल्पआंबेडकर के अनुसार 1917 के सम्मेलन की स्थिति
सिंध एक अलग प्रांत बनेअस्वीकृत
सिंध और बलूचिस्तान एक प्रांत होंअस्वीकृत
सिंध पंजाब के साथ मिलेअस्वीकृत
सिंध बंबई प्रेसीडेंसी में रहेस्वीकृत; बंबई के भीतर अधिक निकट प्रशासनिक एकीकरण का मत

20 मार्च 1927 के दिल्ली मुस्लिम प्रस्ताव: राजनीतिक दृष्टि

माँगआंबेडकर की व्याख्या
सिंध अलग प्रांतमुस्लिम-बहुमत राजनीतिक प्रांतों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य
उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत अन्य प्रांतों जैसामुस्लिम बहुमत को जिम्मेदार प्रांतीय शासन में प्रभाव
बंगाल और पंजाब में जनसंख्या-अनुपात पर प्रतिनिधित्वआबादी के बहुमत को राजनीतिक बहुमत में परिवर्तित करना

स्रोत और संपादकीय सावधानी

आधार: उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए BAWS Vol. 2 के मूल अंग्रेजी पाठ में ‘A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency’, Preface और Section I, printed pp. 315–321. मूल पाठ में Sindh, Karnatak, Mohamedan, Kanarese जैसे तत्कालीन अंग्रेजी शब्द हैं; हिंदी में सिंध, कर्नाटक और मुस्लिम समुदाय संदर्भानुसार प्रयुक्त हैं। आंबेडकर ने नेताओं के कथनों, प्रतिनिधिमंडलों और धार्मिक राजनीतिक उद्देश्य की अपनी व्याख्या दी है। किसी धर्म-समुदाय के सभी सदस्यों की सामूहिक मंशा या आधुनिक सामाजिक स्थिति का दावा इससे नहीं निकलता। रिपोर्ट की लंबी अन्य धाराओं का अध्ययन इस प्रथम किस्त में नहीं किया गया।

संवैधानिक निष्कर्ष: नागरिकता का संरक्षण प्रतिशोध नहीं

अल्पसंख्यक को दूसरे प्रांत में बहुसंख्यक समुदाय के व्यवहार के लिए दंड देना, नागरिकता को धर्म-संबद्ध सामूहिक बंधक में बदल देता है। आंबेडकर की रिपोर्ट का प्रथम खंड इस अधिकार-संबंधी सीमा पर जोर देता है: किसी समुदाय की सुरक्षा प्रतिशोध की क्षमता से नहीं, हर व्यक्ति के बराबर नागरिक अधिकार और विश्वसनीय राज्य संस्थाओं से तय होनी चाहिए। यह मूल तर्क पर आधारित ऐतिहासिक व्याख्या है।

अगली किस्त: इसी स्वतंत्र रिपोर्ट का Section II — Provincial Executive (Dual versus Unified Government), अनुच्छेद 8 से। मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर; क्रमवार सरल हिंदी अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.

शोध एवं स्रोत-सूचना: मूल पाठ, हिंदी रूपांतरण और संपादकीय व्याख्या को अलग समझें। उद्धरण देते समय मूल BAWS संस्करण और मुद्रित पृष्ठ-संख्या की पुष्टि करें। संपादकीय नीति


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