BAWS Volume 2 • Dr. B. R. Ambedkar • Document C: Statement concerning the safeguards for the protection of the interests of the Depressed Classes as a minority in the Bombay Presidency, submitted on behalf of Bahishkrita Hitakarini Sabha to Indian Statutory Commission on 29 May 1928 • printed pp. 429–458 • मुख्य अनुच्छेद 1–20 तथा Annexure A के Item Nos. 1–12।
जब जाति-व्यवस्था किसी व्यक्ति के विद्यालय, रोजगार, सार्वजनिक पानी, पुलिस और सम्मानपूर्ण जीवन के अधिकार को बाधित करती हो, तो क्या केवल बहुमत के चुनाव से बना स्वशासन दलितों की सुरक्षा कर सकेगा? डॉ. आंबेडकर ने 29 मई 1928 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से साइमन आयोग के समक्ष प्रस्तुत इस स्वतंत्र दस्तावेज में दो परस्पर पूरक सुरक्षा माँगीं—पर्याप्त निर्वाचित प्रतिनिधित्व और संविधान में लिखी बाध्यकारी नागरिक-अधिकार गारंटियाँ। उन्होंने 140 सदस्यीय बंबई परिषद में Depressed Classes के लिए 22 सीटें माँगीं; शिक्षा, सरकारी सेवा, सेना-पुलिस और स्थानीय निकाय में अधिकार तथा प्रांतीय उल्लंघन के विरुद्ध केंद्र से अपील की संवैधानिक व्यवस्था सुझाई। यह मूल 30 मुद्रित पृष्ठों के 20 अनुच्छेदों एवं 12 संलग्न स्रोतों का क्रमवार विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन है, पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

मूल दस्तावेज की सही संरचना
| भाग | अनुच्छेद या संख्या | मुद्रित पृष्ठ | मूल विषय |
|---|---|---|---|
| I. Protection through adequate Representation | 1–14 | 430–442 | अल्पसंख्यक के लिए पर्याप्त सीटें, चुनाव, मताधिकार और केंद्रीय प्रतिनिधित्व |
| II. Protection through Guarantees | 15–20 | 442–446 | शिक्षा, पुलिस, सरकारी सेवाओं और स्थानीय निकायों की छह गारंटियाँ |
| ANNEXURE A | Item Nos. 1–12 | 447–458 | जातिगत भेदभाव पर अखबार, विधान परिषद बहस, सम्मेलन और सामाजिक अत्याचार के अभिलेख |
1928 में 22 सीटें बनाम 1929 में 15: दो अलग दस्तावेज
| तारीख और मूल स्रोत | Depressed Classes के लिए सीटें | मत |
|---|---|---|
| 29 मई 1928: बहिष्कृत हितकारिणी सभा का Statement C | 22 / 140 (लगभग 15.7%) | सामाजिक वंचना की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए आबादी-आधारित 15 के ऊपर सात सीटें |
| 17 मई 1929: बंबई प्रेसीडेंसी पर आंबेडकर की स्वतंत्र रिपोर्ट | 15 / 140 (लगभग 10.7%) | बाद के संवैधानिक प्रस्ताव में संशोधित संख्या |
यह अंतर अनिवार्य ऐतिहासिक तथ्य है। 1928 के वक्तव्य में 22 सीटों की माँग को 1929 की 15 सीट वाली योजना से बदलना या उलटा करना, दोनों प्राथमिक स्रोतों का क्रम बिगाड़ेगा। राजनीतिक संदर्भ, संगठन की ओर से प्रस्तुत वक्तव्य और बाद की व्यक्तिगत स्वतंत्र रिपोर्ट को अलग-अलग पढ़ना आवश्यक है।
अनुच्छेद 5–6 की दो सीट-योजनाएँ
| सीमांकन की स्थिति | सामान्य/गैर-मुस्लिम सीटें | मुस्लिम सीटें | विशेष सीटें | कुल |
|---|---|---|---|---|
| सिंध अलग रहे | 112 सामान्य; दलित 22 व मराठा-संबद्ध 22 सुरक्षित | सामान्य की उसी योजना में | 28 | 140 |
| सिंध शामिल रहे | 86 गैर-मुस्लिम; दलित 22 सुरक्षित | 30 | 24 | 140 |
अनुच्छेद 7–9: दलित आबादी और प्रतिनिधित्व का सवाल
| मूल स्रोत की संख्या | क्या दर्शाती है |
|---|---|
| 577,516 | साउथबरो समिति द्वारा प्रयुक्त बंबई Depressed Classes की संख्या |
| 2,145,208 | आंबेडकर के अनुसार साउथबरो द्वारा उद्धृत आधार पर 1911 की वास्तविक संख्या |
| 2,800,000 | जनगणना निदेशक के आधार पर बंबई में सभा का न्यूनतम अनुमान |
| 10.8% | बंबई की अनुमानित जनसंख्या में Depressed Classes का हिस्सा |
| 15 सीटें | केवल न्यूनतम अनुमानित आबादी के अनुपात पर मिलने वाली सीटें |
| 22 सीटें | सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों के मद्देनजर सभा की अंतिम माँग |
अनुच्छेद 15: छह संवैधानिक गारंटियाँ
| क्रम | संविधान में माँगा गया अधिकार |
|---|---|
| 1 | Depressed Classes की शिक्षा प्रांतीय राजस्व का प्रथम भार; शिक्षा अनुदान का न्यायपूर्ण हिस्सा |
| 2 | सेना, नौसेना और पुलिस की भर्ती में जातिगत प्रतिबंध का अंत |
| 3 | सभी राजपत्रित और अराजपत्रित नागरिक सेवाओं में 30 वर्ष तक नियुक्ति की प्राथमिकता |
| 4 | प्रत्येक जिले में Depressed Classes से विशेष पुलिस निरीक्षक |
| 5 | स्थानीय निकायों में प्रभावी दलित प्रतिनिधित्व |
| 6 | प्रांत द्वारा अधिकार-उल्लंघन पर भारत सरकार को अपील और प्रांत को कानून के पालन का बाध्यकारी अधिकार |
मूल अनुच्छेद 1–20 के क्रम में विस्तृत हिंदी व्याख्या
1. 1. भारतीयों को साइमन आयोग में शामिल करने का सवाल
बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने कहा कि समस्या एक संयुक्त भारतीय माँग की नहीं, अनेक परस्पर भिन्न हितों की थी। यदि भारतीय सदस्य नियुक्त होते तो दलितों सहित सभी हितों की वास्तविक प्रतिनिधिक भागीदारी अपेक्षित थी। बिना ऐसे प्रतिनिधित्व के केवल कुछ प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञों की नियुक्ति दलितों के मामले को पूर्वाग्रहपूर्ण बना सकती थी। यह उस विशिष्ट राजनीतिक परिस्थिति पर सभा की राय थी।
2. 2. 1919 के सुधारों की मूल प्रतिज्ञा
मॉन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने भारत में जाति और सामाजिक विभाजन को यूरोप की प्रतिनिधि शासन की धारणाओं से अलग बताया और Depressed Classes के लिए वास्तविक संरक्षण देने का वचन दिया। सभा ने इसी मूल प्रतिज्ञा को सरकार के सामने रखा।
3. 3. साउथबरो समिति का अन्याय
सभा ने आरोप लगाया कि मताधिकार और निर्वाचन व्यवस्था प्रस्तावित करने वाली Southborough Committee ने 1919 की प्रतिज्ञा को लगभग निरर्थक कर दिया। भारत सरकार को स्वयं उसके दलित प्रतिनिधित्व प्रस्तावों को अपर्याप्त मानने की आवश्यकता पड़ी थी।
4. 4. सुधार संबंधी दूसरी जाँच से पुष्टि
सभा ने Muddiman/Reforms Enquiry Committee की उस आलोचना का उल्लेख किया जिसने Depressed Classes को दी गई सुरक्षा अपर्याप्त मानी। इस तरह दलितों के कम प्रतिनिधित्व की आपत्ति केवल सभा की स्वयं की शिकायत न होकर पूर्व सरकारी जाँच के सामने भी आई थी।
5. 5. सिंध अलग हो तो 140 सदस्यीय परिषद का पहला मॉडल
यदि सिंध बंबई प्रेसीडेंसी से अलग रहे तो 112 सामान्य तथा 28 विशेष निर्वाचन सीटों के साथ 140 सदस्यीय विधान परिषद प्रस्तावित हुई। सामान्य निर्वाचन में Depressed Classes के लिए 22 तथा मराठा और संबद्ध जातियों के लिए 22 आरक्षित सीटें दर्शाई गईं। विशेष सीटों में मजदूर, विश्वविद्यालय, यूरोपीय, मिल-मालिक, व्यापार, कृषि, इनामदार और सरकारी अधिकारी शामिल थे।
6. 6. सिंध शामिल रहे तो दूसरा 140-सदस्यीय मॉडल
यदि सिंध प्रेसीडेंसी का हिस्सा बना रहे तो 86 गैर-मुस्लिम, 30 मुस्लिम और 24 विशेष सीटों की वैकल्पिक योजना थी; कुल फिर 140। गैर-मुस्लिम क्षेत्रों में Depressed Classes के लिए 22 सीटों की सुरक्षा कायम रखी गई। इसलिए सभा की दलित सीट-माँग सीमांकन के दोनों परिदृश्यों में समान रही।
7. 7. 22 सीटों का स्पष्ट, बिना शर्त दावा
सभा ने कहा कि 140 सदस्यीय परिषद में दलितों के लिए 22 प्रतिनिधि न्यायसंगत हैं। यह 15.7 प्रतिशत है। दलितों की आबादी कम बताकर सीटें घटाने की कोशिश का विरोध करने के लिए उसने 1911 की जनगणना की गलत व्याख्या और अधिकारियों के बयान की समीक्षा की।
8. 7–8. 1911 का जनसंख्या विवाद
मूल पादटिप्पणी में Southborough Committee द्वारा उपयोग की गई बंबई की संख्या 577,516 और उसी के संदर्भ स्रोत से आंबेडकर द्वारा बताई 2,145,208 का अंतर दर्ज है। उन्होंने जनगणना निदेशक के भारत-व्यापी लगभग 5.5 से 6 करोड़ अनुमान और बंबई के लिए न्यूनतम 28 लाख को अधिक विश्वसनीय बताया। स्रोत में अलग-अलग तिथियों/विभाजन वाली संख्याएँ हैं; वे एक-दूसरे के विकल्प के रूप में चुपचाप नहीं बदली गईं।
9. 8–9. केवल आबादी नहीं, सामाजिक असुरक्षा भी
28 लाख अर्थात प्रेसीडेंसी के लगभग 10.8 प्रतिशत के आधार पर 140 में 15 सीटें बनती थीं। लेकिन सभा ने सात अतिरिक्त सीटें इसलिए माँगीं कि दलितों की आर्थिक, शैक्षणिक तथा जातिगत असुरक्षा बहुत अधिक थी; औपचारिक उपस्थिति तभी प्रभावी होगी जब प्रतिनिधियों की संख्या वास्तविक राजनीतिक बातचीत में महत्व रखे।
10. 10. अल्पसंख्यकों के लिए एकसमान न्याय-मानक
सभा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व में अतिरिक्त राजनीतिक संरक्षण का सिद्धांत लागू हुआ, लेकिन दलितों के लिए नहीं। उसने विभिन्न समुदायों को उनकी राजनीतिक ‘महत्ता’ के अनुसार श्रेणीबद्ध करने का विरोध किया और सभी नागरिक समुदायों के समान राजनीतिक महत्व का सिद्धांत रखा।
11. 11. मनोनयन नहीं, चुनाव
सरकार द्वारा मनोनीत दलित व्यक्ति जनता की स्वतंत्र आवाज और मंत्रिमंडल में प्रवेश की संभावनाएँ खो देता है। सभा ने अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार माँगा क्योंकि मतदान राजनीतिक शिक्षा का माध्यम भी था और निर्वाचित सदस्य जिम्मेदार सरकार में मंत्री बनने की स्थिति में हो सकता था।
12. 12(a). बिखरी आबादी और निर्वाचन-क्षेत्र की आपत्ति
दलित समुदाय अलग-अलग जिलों में बिखरा होने के कारण उनके चुनाव को असंभव बताने पर सभा ने कहा कि मुस्लिम और यूरोपीय निर्वाचन क्षेत्रों में भी भौगोलिक कठिनाइयाँ थीं, फिर उनके लिए व्यवस्था बनी। दलितों के लिए समान राजनीतिक प्रयास क्यों न हों?
13. 12(b). संपत्ति-आधारित मताधिकार का विरोध
सभा ने कहा कि दो करोड़ प्रांतीय निवासियों पर लगभग सात लाख मतदाताओं का शासन वास्तविक लोकतंत्र नहीं। संपत्ति कोई बुद्धिमत्ता की गारंटी नहीं और गरीबी अज्ञान का प्रमाण नहीं। उसके अनुसार वयस्क मताधिकार सिद्धांततः सर्वश्रेष्ठ था; व्यावहारिक न्यूनतम समझौते में ग्रामीण तालुका बोर्ड के स्तर और शहरी ₹3 मासिक किराया-आधारित योग्यता का विकल्प दिया गया।
14. 13. संयुक्त निर्वाचन में सुरक्षित दलित सीटें
मूल 1928 वक्तव्य में सभा ने न तो बिना सुरक्षा के मुक्त सामान्य चुनाव को उचित माना, न अलग सामुदायिक मतदाता मंडलों की माँग की। उसने सामान्य संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्रों में Depressed Classes के लिए reserved seats सुझाईं; प्रत्याशी की निवास-शर्त हटाने और चुनावी जमा में आंशिक राहत का आग्रह किया। इस मत को 1930–32 की आगे की राजनीति के साथ कालक्रम से पढ़ना चाहिए।
15. 14. केंद्रीय विधान सभा में तीन प्रतिनिधि
सभा ने 1919 में केंद्रीय Legislative Assembly में दलित प्रतिनिधित्व न मिलने पर आपत्ति की और बंबई प्रेसीडेंसी के Depressed Classes के तीन प्रतिनिधि प्रांतीय विधान परिषद में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा केंद्रीय सभा के लिए चुनने की माँग की। यह विशेष चुनावी तंत्र मूल पाठ में स्पष्ट है।
16. 15(1). शिक्षा पर प्रांत के राजस्व का प्रथम दावा
विधानपरिषद की सीटें ही पर्याप्त नहीं। संविधान में सुनिश्चित किया जाए कि Depressed Classes की शिक्षा प्रांतीय राजस्व पर प्रथम भार मानी जाए और कुल शिक्षा अनुदान का न्यायोचित हिस्सा सीधे उनके लिए निर्धारित हो।
17. 15(2). सेना, नौसेना और पुलिस में खुली भर्ती
सेना, नौसेना और पुलिस में दलितों की भर्ती पर जाति के आधार पर कोई प्रतिबंध न रहे; इस अधिकार की स्पष्ट संवैधानिक गारंटी हो। सुरक्षा-बलों में प्रतिनिधित्व सामाजिक हिंसा की शिकायतों पर राज्य की प्रतिक्रिया से भी जुड़ता था।
18. 15(3). 30 वर्ष की सरकारी सेवा-प्राथमिकता
सभा ने सभी राजपत्रित और अराजपत्रित नागरिक सरकारी पदों में Depressed Classes की भर्ती को 30 वर्ष तक प्राथमिकता देने का संविधान-सम्मत अधिकार माँगा। यह मूल दस्तावेज में 30 वर्ष की स्पष्ट अवधि है, लेकिन कोई आज का SC रोस्टर-प्रतिशत नहीं।
19. 15(4). प्रत्येक जिले में दलित विशेष पुलिस निरीक्षक
प्रत्येक जिले में Depressed Classes से एक विशेष पुलिस निरीक्षक नियुक्त हो ताकि सामाजिक अत्याचार की शिकायतें और पुलिस में प्रतिनिधित्व दोनों में संरचनात्मक सुधार आए।
20. 15(5). स्थानीय निकायों में प्रभावी प्रतिनिधित्व
नगरपालिकाओं तथा अन्य स्थानीय निकायों में केवल प्रतीकात्मक नामांकन नहीं, प्रभावी दलित राजनीतिक आवाज की गारंटी हो; प्रांतीय सरकार इसे मान्यता दे।
21. 15(6). प्रांत के विरुद्ध भारत सरकार से अपील
यदि प्रांतीय सरकार ऊपर उल्लिखित अधिकारों का उल्लंघन करे, तो Depressed Classes को भारत सरकार के पास अपील का अधिकार हो और केंद्रीय सरकार के पास प्रांत को कानून का पालन कराने की शक्ति हो। यह सुरक्षा विशेष रूप से प्रांतीय स्वायत्तता के नए दौर के लिए माँगी गई।
22. 16. प्रतिनिधित्व और मौलिक अधिकार गारंटी का भेद
जॉन स्टुअर्ट मिल के बहुमत के अत्याचार संबंधी विचार से सभा ने समझाया कि चुनी हुई बहुमत सरकार भी अल्पसंख्यक समुदाय पर प्रभुत्व जमा सकती है। दलित विधायक होने मात्र से विद्यालय, पुलिस या सामाजिक व्यवहार में जातिगत बहिष्कार अपने आप नहीं मिटेगा।
23. 17. यूरोपीय अल्पसंख्यक समझौतों की सीख
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद के यूरोप के अल्पसंख्यक-संरक्षण समझौतों का हवाला देकर सभा ने कहा कि प्रतिनिधि शासन के साथ विशेष अधिकार-गारंटी रखना असंगत नहीं; बल्कि कमजोर समुदायों के लिए आवश्यक हो सकता है। यह उस समय की तुलनात्मक अंतरराष्ट्रीय संवैधानिक दलील है।
24. 18. जाति-व्यवस्था के बीच लोकतंत्र की कठिनाई
मद्रास प्रेसीडेंसी के एक औपचारिक असहमति-विवरण से सभा ने जन्माधारित सामाजिक पदक्रम, ब्राह्मण प्रभुत्व, गैर-ब्राह्मण वर्गों के अंतर्द्वंद्व और अस्पृश्य समुदायों की निर्बल स्थिति को लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की असमान आधारभूमि बताया। सामाजिक पदानुक्रम से असंबद्ध केवल संसदीय ढाँचा पर्याप्त नहीं था।
25. 19. अखबार और विधानमंडलीय अभिलेखों से नागरिक अधिकारों की अनुपस्थिति
सभा ने दर्शाया कि सार्वजनिक कुएँ, विद्यालय, चिकित्सालय, रोजगार, स्वच्छ जीवन और सार्वजनिक सम्मान पर जातिगत निषेध किस तरह कानूनन अधिकारों को व्यवहार में निरर्थक बना देते हैं। Annexure A के समाचारों और बहसों को उस राजनीतिक तर्क के समर्थन में संलग्न किया।
26. 20. अच्छे व्यक्तियों की सदाशयता पर संविधान नहीं टिकता
आंबेडकर ने कहा कि कुछ सहानुभूति रखने वाले उच्च जाति नेताओं की अच्छाई से पूरा समुदाय सुरक्षित नहीं हो जाता। संविधान को ऐसे नियम चाहिए जो शक्तिशाली बहुमत की शत्रुतापूर्ण प्रवृत्ति की स्थिति में भी कमजोर समुदाय को बचाएँ। यही स्पष्ट संवैधानिक अधिकारों और उपचार की माँग का अंतिम तर्क था।
Annexure A: 12 संलग्न दस्तावेजों की तिथिवार-स्रोतवार सूची
| Item | स्रोत/तिथि | प्रमुख विषय |
|---|---|---|
| 1 | 8 फरवरी 1928, Times of India | एक सनातनी व्याख्यान में अंत्यजों की स्थिति बदलने के बजाय जातिगत पेशे लौटाने का सुझाव |
| 2 | 2 मार्च 1928, Times of India | बड़ौदा क्षेत्र में दलित विद्यार्थियों व रोगियों के साथ भेदभाव के रिपोर्ट किए गए उदाहरण |
| 3 | 11 मई 1926, Evening News | जंबूसर नगरपालिका में अस्पृश्य सदस्य चुने जाने पर चार सदस्यों का इस्तीफा |
| 4 | Bombay Chronicle | मार्च 1927 महाड़ सम्मेलन, चवदार तालाब से पानी लेने के बाद रिपोर्ट की गई हिंसा |
| 5 | 5 मई 1927, Young India | गांधी द्वारा प्रकाशित/उद्धृत चिकित्सा-संबंधी जातिगत अमानवीयता का मामला |
| 6 | 1 अप्रैल व 10 फरवरी 1928, Times of India | इंदौर क्षेत्र के बलाइयों पर थोपे गए जातिगत नियम तथा गाँव छोड़ने की रिपोर्ट |
| 7 | 25 फरवरी 1928, Bombay Chronicle | अहमदाबाद में महार भाइयों के साथ मारपीट और दंड की शिकायत |
| 8 | Bombay Legislative Council Debates 1927 | पुलिस में महार भर्ती की स्थिति पर आंबेडकर का प्रश्न |
| 9 | Bombay Legislative Council Debates 1928 | सरकारी दफ्तरों की लिपिकीय सेवा में जाति-संबंधी पद-संख्या |
| 10 | 30 मई 1928, Times of India | अस्पृश्यता-विरोधी प्रस्तावों और व्यवहार के बीच विरोधाभास पर सामाजिक टिप्पणी |
| 11 | दापोली दलित सम्मेलन के प्रस्ताव | सामाजिक बहिष्कार, पुलिस संरक्षण, जिला दलित पुलिस निरीक्षक और बिना सुरक्षा स्वशासन का विरोध |
| 12 | 20 अक्टूबर 1927, Bombay Chronicle | बंबई नगरपालिका के विद्यालयों में दलित बच्चों के लिए अलग पानी के लोटों का मुद्दा |
1928 के अभिलेखों को कैसे पढ़ें
Annexure A में रिपोर्ट किए गए अत्याचार और जातिगत अपमान के समाचार, विधायी प्रश्न तथा सम्मेलन के प्रस्ताव हैं। वे सभा के राजनीतिक तर्क के ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में संलग्न किए गए हैं। प्रत्येक घटना को किसी न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष मानना उचित नहीं। उदाहरण के लिए महाड़ सम्मेलन में हिंसा तथा सार्वजनिक जलस्रोत के उपयोग का विवरण Bombay Chronicle के उद्धृत समाचार से आता है, जबकि अन्य मामलों में पीड़ितों से मिली शिकायतों या पत्रकारों की रिपोर्टिंग का आधार अलग है। इसीलिए हर Item को उसके स्वयं के स्रोत और तिथि सहित पढ़ा जाना चाहिए।
मूल पुस्तक, शब्दावली और कालक्रम की सावधानी
मूल अंग्रेज़ी स्रोत: उपयोगकर्ता की 20 नवंबर 2026 को अपलोड संयुक्त BAWS Vols. 1–17 पाठ फ़ाइल में Volume 2 का Document C, pp. 429–458, 29 May 1928, Bahishkrita Hitakarini Sabha to the Indian Statutory Commission; 20 मुख्य numbered paragraphs और Annexure A, Item Nos. 1–12। ‘Depressed Classes’ तत्कालीन प्रशासनिक और राजनीतिक पद है। 1928 में प्रस्तावित 30 वर्षीय भर्ती प्राथमिकता आधुनिक SC आरक्षण की संवैधानिक अवधि या वर्तमान पद-प्रतिशत नहीं है। मूल में British India, Sind, Maratha allied castes और महाद/बलाइयों जैसे ऐतिहासिक शब्दों की राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग हैं। विस्तृत उद्धरणों को यहाँ अर्थ-सुरक्षित सार में रखा गया है, पूर्ण पाठ्य अनुवाद नहीं।
अगला दस्तावेज D — डॉ. आंबेडकर द्वारा Indian Statutory Commission के सामने 23 अक्टूबर 1928 को दिया गया साक्ष्य, मुद्रित पृष्ठ 459 से। मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर। क्रमवार हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.
