BAWS खंड 2 — विषय-सूची

संपूर्ण डिजिटल पुस्तकालय

अध्याय 23–47 (25)
परिशिष्ट (4)
साइमन आयोग (15)
साइमन आयोग के अन्य दस्तावेज (1)
गोलमेज सम्मेलन (8)
लोथियन समिति (1)
1928 के अन्य दस्तावेज (2)

← खंड की विषय-सूची

BAWS खंड 2 | मूल दस्तावेज और अध्ययन

BAWS खंड 2, साइमन आयोग रिपोर्ट भाग 11 — ब्राह्मण प्रभुत्व, सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण और पिछड़े-दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व

कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के काल की डॉ. बी. आर. आंबेडकर की ऐतिहासिक तस्वीर

BAWS Volume 2 • Dr. Ambedkar with the Simon Commission • A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency • SECTION V: PUBLIC SERVICES • I. Reorganisation of Services, paragraphs 119–125 • II. Indianisation of the Services, paragraphs 126–135 • printed pages 389–399.

शासन में ‘भारतीयकरण’ का अर्थ केवल यूरोपीय अधिकारियों के स्थान पर भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति तो नहीं, जबकि सरकारी सेवाओं का द्वार भारत के भीतर ब्राह्मण तथा उनसे संबद्ध प्रभावशाली जातियों तक सीमित रहे। डॉ. आंबेडकर ने इस खंड में सरकारी सेवाओं का केंद्र–प्रांत के अनुसार पुनर्गठन, भारतीयकरण के वित्तीय पहलू, खुली प्रतिस्पर्धा की सामाजिक सीमाएँ और Depressed Classes, मुसलमानों तथा गैर-ब्राह्मणों के सरकारी पदों में विशेष प्रतिनिधित्व पर स्पष्ट तर्क दिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से सक्षम प्रशासन और जनता के लिए न्यायपूर्ण प्रशासन दो अलग कसौटियाँ हैं। मूल ग्यारह मुद्रित पृष्ठों के अनुच्छेद 119–135 का यह क्रमवार विस्तारपूर्वक हिंदी अध्ययन है; शब्दशः पूर्ण अनुवाद नहीं।

डॉ. आंबेडकर का ऐतिहासिक चित्र
डॉ. आंबेडकर का 1913–16 का ऐतिहासिक अध्ययनकालीन चित्र; साइमन आयोग की किसी कार्यवाही का दृश्य नहीं।

मूल खंड के दो उपभाग

मूल उपभागअनुच्छेदमुद्रित पृष्ठविषय
I. Reorganisation of Services119–125389–393केंद्रीय और प्रांतीय सेवाएँ अलग करना, अधिकारियों का नियंत्रण, वेतन और भर्ती
II. Indianisation of the Services126–135393–399भारतीयकरण, भारतीय–यूरोपीय वेतन, ब्राह्मण प्रभुत्व, पिछड़े वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व

मूल क्रम में 34 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ

1. 119 — ऐचिसन आयोग और अंग्रेजी बनाम भारतीय भर्ती

1886–87 के Aitchison Commission ने भारतीयों को उच्च सेवाओं में अधिक प्रवेश देने के लिए इंग्लैंड से भर्ती कम और भारत में भर्ती बढ़ाने की बात की। उसके बाद Imperial और Provincial सेवाओं का विभाजन मूलतः भर्ती कहाँ होती है, इस आधार पर था—अधिकारी किस सरकार के प्रति जिम्मेदार हैं, इस आधार पर नहीं। आंबेडकर ने इसे प्रशासनिक स्वायत्तता से असंगत माना।

2. 119 — केंद्रीय तथा प्रांतीय सेवाओं का अलग संगठन

उनका प्रस्ताव था कि भारत सरकार अपने विभागों के लिए अलग Central Civil Service और प्रत्येक प्रांतीय सरकार अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वतंत्र Provincial Civil Service बनाए। दोनों में कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा-शर्तें संबंधित सरकार के अधिकार में हों।

3. 119 — अखिल भारतीय चरित्र वास्तविक या केवल नाममात्र?

आंबेडकर का दावा था कि अधिकतर Imperial तथा Provincial सेवा-अधिकारी पहले नियुक्त प्रांत में ही लगभग पूरी सेवा करते थे; बहुत कम लोगों को दूसरे प्रांत जाना पड़ता था। इसलिए प्रशासनिक भर्ती को वास्तव में केंद्र-प्रांत आधार पर अलग कर देना भव्य संगठनात्मक परिवर्तन के बजाय व्यवहार में मौजूद स्थिति की मान्यता होगी।

4. 120 — जवाबदेह मंत्री और नियंत्रण से बाहर नौकरशाही

Government of India Act की धारा 96B के अंतर्गत अधिकारी क्राउन की इच्छा तक पद धारण करते थे। भारत सचिव तक अपील और गवर्नर के समक्ष शिकायत की सुरक्षा बनी रहने से मंत्री अनुशासनहीन अधिकारी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता था। आंबेडकर ने पूछा कि जिस नीति के लिए मंत्री विधानसभा को उत्तर दे, उसे लागू करने वाले अधिकारी पर उसके नियंत्रण की शक्ति क्यों न हो।

5. 120 — ली आयोग ने समस्या आंशिक रूप से स्वीकार की

Lee Commission ने हस्तांतरित विभागों के लिए आगे अखिल भारतीय आधार पर भर्ती बंद करने और प्रांतों को भर्ती का अधिकार देने की सिफारिश की। आंबेडकर ने कहा कि जब आरक्षित और हस्तांतरित विभागों का भेद समाप्त होगा, तो इस सिद्धांत को सभी प्रांतीय सेवाओं तक बढ़ाना आवश्यक हो जाएगा।

6. 121 — खर्चीले पदों को बदलने में मंत्री असहाय

आंबेडकर ने तर्क दिया कि मंत्री यदि किसी महँगे All-India पद को गैरजरूरी समझे और उसके काम को कम वेतन वाले प्रांतीय अधिकारी से करवा सके, तब भी उसका पद समाप्त या पुनर्वर्गीकृत करना उसके अधिकार में नहीं था। कुछ अस्थायी व्यवस्थाओं के लिए भी भारत सचिव की अनुमति चाहिए। इससे खर्च घटाने का लोकतांत्रिक निर्णय बाधित होता था।

7. 122 — सभी प्रांतों में समान वेतन अनिवार्य है?

उन्होंने गरीब प्रांतों पर अलग-अलग स्थानीय महँगाई और संसाधनों के बावजूद समान वेतन, छुट्टी, पदोन्नति और पेंशन-शर्तें थोपने का विरोध किया। उनका तर्क था कि जीवनयापन की समान सुविधा अलग-अलग प्रांतों में अलग लागत से संभव हो सकती है। यह उनका ऐतिहासिक वित्तीय प्रस्ताव है, आधुनिक समान कार्य के समान वेतन के न्यायिक सिद्धांत का विवेचन नहीं।

8. 123 — भारत सचिव भर्ती का प्रधान न रहे

प्रस्तावित प्रांतीय सेवा में भारत सचिव की भूमिका—जहाँ विदेश से भर्ती जरूरी हो—प्रांत की निर्धारित शर्तों पर भर्ती कराने वाले एजेंट की हो, सार्वभौम नियोक्ता की नहीं। आंबेडकर ने कहा कि जब तक वही सेवा भर्ती करता रहेगा, धारा 96B के तहत उसके अनुशासन संबंधी अधिकार हटाना कठिन होगा।

9. 124 — Provincial Civil Service का चार-स्तरीय वर्गीकरण

उन्होंने प्रांतीय सेवाओं के चार व्यापक वर्ग सुझाए: Superior Service, Subordinate Service, Clerical Service और Menial Service। Superior में Class I को तत्कालीन ICS/Imperial तथा Class II को तत्कालीन Provincial Service के समकक्ष रखने का उदाहरण दिया। ये 1920 के दशक की पदश्रेणियाँ हैं, आज की Group A–D श्रेणियों का शब्दशः प्रतिरूप नहीं।

10. 125 — राजनीतिक संरक्षण से मुक्त भर्ती संस्था

स्वतंत्र प्रांतीय सेवा होने पर नौकरी नियुक्ति मंत्रियों के हाथों की राजनीतिक कृपा न बने, इसके लिए आंबेडकर ने भर्ती और नियंत्रण मंत्री से स्वतंत्र प्राधिकारी को सौंपने का समर्थन किया। लेकिन केवल वित्तीय खर्च के कारण प्रत्येक प्रांत में अलग Provincial Civil Service Commission को उन्होंने तत्काल व्यावहारिक नहीं माना।

11. 125 — पूर्णकालिक संपर्क अधिकारी

उनकी व्यावहारिक सिफारिश थी कि प्रत्येक प्रांत में सेवा संबंधी मामलों के लिए एक पूर्णकालिक अधिकारी हो, जो Public Service Commission और स्थानीय प्रांतीय सरकार के बीच liaison अर्थात संपर्क अधिकारी के रूप में काम करे। यह स्वतंत्रता और व्यावहारिक प्रशासन के बीच संतुलन का प्रस्ताव था।

12. 126 — सेवाओं का भारतीयकरण: इस्लिंगटन और ली आयोग

Islington Commission ने 1915 में भारतीय भर्ती का सिद्धांत स्वीकार किया; बाद में Joint Report और Lee Commission ने भारतीय तथा यूरोपीय अधिकारियों के अनुपात पर विचार किया। आंबेडकर ने बदलाव को इस तरह समझाया: पहले पूछा जाता था कितने भारतीयों को प्रवेश मिले; बाद में यह पूछना पड़ा कि कितने अंग्रेज अधिकारियों की न्यूनतम भर्ती अभी आवश्यक है।

13. 126 — भारतीयकरण की तेज गति

उन्होंने योग्य भारतीयों को विभाग चलाने की क्षमता के अनुसार भर्ती बढ़ाने की माँग की। उनका मानना था कि कानून-व्यवस्था, वन और कुछ तकनीकी विभाग छोड़कर कई सेवाओं में Lee Commission की भारतीय अधिकारियों की हिस्सेदारी और बढ़ाई जा सकती है। यह स्पष्ट अपवाद मूल दस्तावेज में है; इसे हटाकर हर विभाग पर समान तात्कालिक सिफारिश बताना गलत होगा।

14. 127 — भारतीय और यूरोपीय अधिकारियों के वेतन पर विवादास्पद तर्क

आंबेडकर ने समान वेतन के दावे से असहमति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि भारत से दूर यूरोपीय अधिकारियों को दो घरों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु संबंधी विशेष खर्च सहने पड़ते हैं; भारत-निवासी अधिकारियों पर वह बोझ समान नहीं है। इसलिए भारतीय अधिकारियों के वेतनमान कम रखकर भारतीयकरण से वित्तीय बचत होनी चाहिए। यह आंबेडकर का मूल ऐतिहासिक विचार है—इसे आज की नैतिक या कानूनी सर्वस्वीकृत नीति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया।

15. 127 — भारतीय अभिजात अधिकारियों के हित की आलोचना

उन्होंने कहा कि समान वेतन की आपत्ति विशेषतः उन भारतीय वर्गों से उठती है जिनसे अधिकारी बड़ी संख्या में भर्ती होते थे। उनके अनुसार ऊँचा अधिकारी वेतन बचाना और औपनिवेशिक प्रशासन के आर्थिक बोझ को घटाना दो भिन्न सार्वजनिक लक्ष्य थे। वे दर्जे की समानता और वेतन-राशि की समानता को अनिवार्यतः एक नहीं मानते थे।

16. 128 — सरकारी सेवा में ब्राह्मण एवं संबद्ध जातियों का प्रभुत्व

मूल पाठ का स्पष्ट दावा है कि भारतीयों को उपलब्ध सेवाएँ ब्राह्मणों और उनसे जुड़ी जातियों के लिए लगभग संरक्षित क्षेत्र बन गई थीं; गैर-ब्राह्मणों, Depressed Classes और मुसलमानों का व्यापक बहिष्कार था। यह 1920 के दशक की प्रशासनिक स्थिति पर आंबेडकर का अवलोकन है।

17. 128 — खुली प्रतियोगी परीक्षा बनाम विशेष चयन

ब्राह्मण और संबद्ध जातियों की ओर से ‘दक्षता’ के आधार पर खुली प्रतियोगी परीक्षा का समर्थन था। वंचित समुदाय सीमित अवसरों की परिस्थिति में चयन प्रणाली और अपनी उचित हिस्सेदारी की माँग करते थे। आंबेडकर ने प्रतियोगिता के औपचारिक खुले दरवाजे और वास्तविक प्रवेश-क्षमता के बीच अंतर किया।

18. 129 — प्रतियोगिता निष्पक्ष तभी जब शिक्षा समान रूप से उपलब्ध हो

उन्होंने माना कि खुली परीक्षा कुछ परिस्थितियों में सभी वर्गों के साथ न्याय कर सकती है; लेकिन उसकी अनिवार्य शर्त है कि शिक्षा का प्रसार व्यापक हो और सभी समुदायों को उससे लाभ लेने का पर्याप्त अवसर मिले। उस समय भारत में यह शर्त अनुपस्थित थी, इसलिए परीक्षा पर अकेले निर्भर रहने को उन्होंने वंचित समुदायों के साथ भ्रम और छल कहा।

19. 130 — पिछड़े वर्गों का विशेष उपचार क्यों उचित

आंबेडकर ने दक्षता से अलग मानदंड द्वारा नियुक्ति की माँग को पहले सिद्ध करने की जरूरत स्वीकार की। फिर स्पष्ट कहा कि Backward Classes का मामला अत्यंत शक्तिशाली है। इसके समर्थन में अगले पाँच अनुच्छेदों में उन्होंने प्रशासनिक उपयोगिता, वर्गीय पूर्वाग्रह और नैतिक समानता के अलग-अलग तर्क दिए।

20. 131 — आधुनिक प्रशासन केवल कानून पढ़कर लागू नहीं करता

सरकारी विभाग अधीनस्थ नियम बनाते हैं, जिनमें कानून जैसी शक्ति हो सकती है। इसलिए प्रशासक का काम केवल निष्पक्ष क्लर्क की तरह लिखित धारा पढ़कर लागू करना नहीं; वह नीतिगत निर्णय भी लेता है जो बड़े सामाजिक समूहों के जीवन को प्रभावित करते हैं। आंबेडकर ने इसे delegated legislation के विस्तार से जोड़ा।

21. 131 — एक वर्ग के हाथों नियम-निर्माण का जोखिम

यदि समाज के एक प्रभावशाली वर्ग से आए अधिकारियों की सहानुभूति तथा हित अन्य जनसमुदायों से कटे हों, तो नियम-निर्माण का व्यापक अधिकार उनके वर्गीय दृष्टिकोण से प्रभावित होगा। शिक्षा-परीक्षा में अधिक अंक इस सामाजिक जोखिम को स्वतः समाप्त नहीं करते।

22. 132 — मामलतदार के भूमि-वितरण का उदाहरण

किस सरकारी भूमि का पट्टा किस कृषक को मिले, इसमें अधिकारी को निर्णय की जगह मिलती है। वह देखने में तटस्थ कारणों से किसी जाति या समुदाय का पक्ष ले सकता है। इसलिए केवल लिखित कानून समान हो, तब भी उसे लागू करने वाली प्रशासनिक संरचना से असमान परिणाम संभव हैं।

23. 132 — जनगणना और समुदाय की पहचान का उदाहरण

आंबेडकर ने जनगणना विभाग में जाति या समुदाय के नाम और सामाजिक स्थिति के वर्गीकरण का उदाहरण दिया। उस काम पर एक जाति विशेष का अधिकारी नियुक्त हो तो वह प्रतिद्वंद्वी समुदाय की पहचान के प्रति पक्षपात कर सकता है। यह प्रशासनिक पद के सामाजिक शक्ति होने का उदाहरण है।

24. 132 — विश्वकर्मा समुदाय की शिकायत

उन्होंने 1924 की Reforms Enquiry Committee को दिए मद्रास प्रेसीडेंसी के विश्वकर्मा समुदाय के पत्र का उल्लेख किया। पत्र में आरोप था कि विधि सदस्य पी. शिवस्वामी अय्यर के कार्यकाल में विश्वकर्माओं के नाम से ‘Acharya’ प्रत्यय हटाकर ‘Asry’ अपनाने का आदेश जारी हुआ। इसे समुदाय की दर्ज शिकायत के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, आरोप की स्वतंत्र न्यायिक पुष्टि के रूप में नहीं।

25. 133 — Efficient Government बनाम Good Government

आंबेडकर ने प्रश्न उठाया कि कुशल प्रशासन क्या अपने आप अच्छा शासन भी है? यदि अधिकारियों के वर्गीय हित और जातिगत पूर्वाग्रह पूरे समाज के विरुद्ध परिणाम दे रहे हों, तो तकनीकी दक्षता से हुए लाभ नैतिक तथा सार्वजनिक क्षति की पूर्ति नहीं करते। उन्होंने बहु-समुदायों की उपस्थिति को प्रशासन के वर्गीय पक्षपात का आवश्यक सुधार माना।

26. 133 — न्यायाधीश, पुलिस और सिविल सेवकों की सामाजिक स्थिति

उन्होंने कहा कि ब्राह्मण–गैर-ब्राह्मण, हिंदू–मुस्लिम तथा स्पृश्य–अस्पृश्य समुदायों के बीच समानता के संघर्ष न्यायालय, मजिस्ट्रेट, पुलिस और सरकारी सेवाओं के अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं। एक ही समुदाय की संस्थागत एकाग्रता जनता का निष्पक्षता पर भरोसा कम करेगी; विविध प्रतिनिधित्व इस जोखिम को सीमित कर सकता है।

27. 134 — गोखले का औपनिवेशिक बहिष्कार-विरोधी तर्क

आंबेडकर ने गोखले के उस भाषण का लंबा अंश उद्धृत किया जिसमें अंग्रेजों द्वारा उच्च सरकारी सेवा से भारतीयों को बाहर रखने को केवल आर्थिक नहीं, नैतिक हानि कहा गया था। प्रतिभावान भारतीय भी अपमान और हीनता के वातावरण में आगे नहीं बढ़ पाता। आंबेडकर ने इसी मानदंड को भारत के दलितों, गैर-ब्राह्मणों और मुसलमानों के अधिकार पर लागू किया।

28. 134 — वही न्याय जो अंग्रेजों से भारतीयों के लिए माँगा गया

उनका प्रश्न था: जो भारतीय नेता कहते हैं कि अंग्रेज शासन उच्च पदों से भारतीयों को वंचित करके उनका नैतिक विकास रोकता है, वे उसी तर्क को भारत के पिछड़े वर्गों पर क्यों लागू नहीं करते? बहिष्कार से इन समुदायों की प्रशासनिक प्रतिभा दबती, नागरिक सम्मान घटता और उनका भावी नेतृत्व विकसित नहीं हो पाता।

29. 135 — राजनीतिक स्वायत्तता से भी अधिक जरूरी प्रतिनिधित्व

आंबेडकर ने कहा कि वे पिछड़े वर्गों की सरकारी सेवाओं में हिस्सेदारी को प्रांतीय स्वायत्तता या कार्यपालिका की पूर्ण जिम्मेदारी से भी अधिक महत्व देते हैं। वे इतनी व्यापक सरकारी शक्तियाँ किसी एक समुदाय के हाथों में देने के लिए तैयार नहीं थे यदि अन्य समुदाय संस्थागत रूप से बाहर ही रह जाएँ।

30. 135 — पहली ठोस योजना: नामांकन और न्यूनतम योग्यता परीक्षा

Superior Services की Class I और II तथा Subordinate Services की कुछ रिक्तियाँ प्रति वर्ष एक चयन समिति की सिफारिश और pass examination के आधार पर भरी जाएँ। इन पदों पर विशेष नामांकन Depressed Classes, मुसलमानों और गैर-ब्राह्मणों को इसी क्रम की प्राथमिकता के साथ मिले, जब तक सेवाओं में उनकी संख्या एक निश्चित अनुपात तक न पहुँच जाए। मूल में कोई निश्चित प्रतिशत नहीं दिया।

31. 135 — दूसरी योजना: राजधानी/मुख्यालय पर पदस्थापन

उनकी दूसरी माँग थी कि इन समुदायों के अधिकाधिक अधिकारियों को प्रांतीय मुख्यालयों में नियुक्त किया जाए। केवल निचले स्थानीय दफ्तरों में सेवा-उपस्थिति बढ़ना पर्याप्त नहीं; जिन पदों पर नीति तथा प्रशासनिक दिशा तय होती है, वहाँ भी प्रतिनिधित्व आवश्यक है।

32. 135 — तीसरी योजना: केंद्रीय भर्ती बोर्ड

Central Recruitment Board बनाया जाए जो सरकारी रिक्तियों और आवेदकों का पंजीकरण करे तथा योग्य उम्मीदवारों को उन विभागों से जोड़े जहाँ पद खाली हों। आंबेडकर का उद्देश्य भर्ती की जानकारी और अवसर तक पहुँच की संरचनात्मक बाधा कम करना था।

33. आधुनिक ‘आरक्षण’ से शब्दार्थ का सावधान अंतर

यह रिपोर्ट वर्ष-प्रतिवर्ष विशिष्ट रिक्तियों की nomination with pass examination, योग्य चयन समिति और वंचित समुदायों की विशेष प्राथमिकता की बात करती है। इसे आज के SC/ST/OBC की निश्चित संवैधानिक प्रतिशत सूची, रोस्टर या सभी पदों के लिए कठोर भर्ती नियमों के समकक्ष समझना गलत होगा। आधुनिक आरक्षण का अलग कानूनी विकास है।

34. सामाजिक न्याय का निष्कर्ष

इस पूरे खंड में आंबेडकर की दलील केवल भारतीय बनाम अंग्रेज नहीं, बल्कि भारत के भीतर किस समुदाय को राज्य की शक्ति मिलती है, इस प्रश्न पर केंद्रित है। यदि राजनीतिक स्वराज के बाद सरकारी अधिकारी वही लोग हों जिनकी सामाजिक शक्ति पहले से सबसे अधिक है, तो शासित समुदायों की वास्तविक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। यह स्रोत में प्रस्तुत प्रशासनिक तथा नैतिक तर्कों का संयोजित संपादकीय निष्कर्ष है।

आंबेडकर की सार्वजनिक सेवा-सुधार योजना

प्रस्तावसंबंधित अनुच्छेदव्यावहारिक लक्ष्य
Central Civil Service और Provincial Civil Services अलग119–123मंत्री की जवाबदेही के अनुरूप नियुक्ति, पदस्थापन और अनुशासन
सेवा का Superior, Subordinate, Clerical, Menial वर्गीकरण124प्रांतीय पदों का प्रशासनिक संगठन
मंत्रियों से स्वतंत्र भर्ती व्यवस्था और प्रांतीय संपर्क अधिकारी125राजनीतिक कृपापात्र भर्ती रोकना तथा प्रांत की भर्ती आवश्यकताएँ पूरी करना
अधिक भारतीय अधिकारियों की भर्ती126औपनिवेशिक यूरोपीय प्रभुत्व कम करना
भारतीय और यूरोपीय वेतन पर अलग वित्तीय विचार127प्रांतों की सीमित वित्तीय क्षमता के अनुसार खर्च घटाना—ऐतिहासिक विवादास्पद मत
वंचित वर्गों के लिए विशेष रिक्तियाँ और पास परीक्षा135(1)Depressed Classes, मुसलमानों और गैर-ब्राह्मणों को प्राथमिकता
प्रांतीय मुख्यालयों में इन वर्गों की नियुक्ति बढ़ाना135(2)नीति-निर्माण और उच्च प्रशासन में सामाजिक प्रतिनिधित्व
Central Recruitment Board बनाना135(3)रिक्तियों और योग्य आवेदकों के बीच संस्थागत संपर्क

खुली प्रतिस्पर्धा, समान अवसर और न्याय में अंतर

प्रश्नअधिकार-आधारित उत्तर
क्या हर जाति को परीक्षा में बैठने देना बराबरी है?नहीं, जब शिक्षा प्राप्त करने की वास्तविक सुविधाएँ असमान हों
क्या दक्षता का तर्क पूरी तरह अस्वीकार्य है?नहीं; दक्षता महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेली कसौटी पर्याप्त नहीं
क्या अधिकारी केवल लिखित कानून लागू करते हैं?नहीं; वे अधीनस्थ नियम, विवेकपूर्ण निर्णय और सामाजिक वर्गीकरण भी करते हैं
क्या एक सामाजिक वर्ग से अधिकारी होना पक्षपात का खतरा बना सकता है?हाँ; व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व से प्रशासनिक पक्षपात और अविश्वास कम किए जा सकते हैं
विशेष नामांकन का तकनीकी तरीका क्या था?चयन समिति की अनुशंसा, न्यूनतम योग्यता परीक्षा और निश्चित अनुपात मिलने तक समुदायों की प्राथमिकता

आंबेडकर का असुविधाजनक लेकिन मूल विचार: वेतन-अंतर

अनुच्छेद 127 में आंबेडकर ने अंग्रेज और भारतीय अधिकारियों को एक ही राशि देने का विरोध किया और भारतीय अधिकारियों के वेतनमान घटाने का समर्थन किया। उनकी दलील स्थानीय जीवनयापन की लागत, यूरोपीय कर्मचारियों के परिवार के दोहरे खर्च और प्रांतीय वित्तीय कठिनाइयों पर आधारित थी। यह आज के समान कार्य के समान वेतन तथा भेदभाव-निषेध के आधुनिक कानूनी सिद्धांतों के संबंध में विवादास्पद है। इसे छिपाना या इसके विपरीत उनका दृष्टिकोण गढ़ना स्रोत के साथ अन्याय होगा। उनके मूल मत को ऐतिहासिक संदर्भ में रखा गया है, यहाँ उसे वर्तमान नीति के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया।

1924 की विश्वकर्मा शिकायत का स्रोतगत दर्जा

अनुच्छेद 132 में विश्वकर्मा समुदाय के 1924 Reforms Enquiry Committee को भेजे पत्र का अंश है। उसके अनुसार मद्रास के विधि विभाग से ‘Acharya’ की जगह ‘Asry’ लिखने संबंधी आदेश जारी हुआ। पत्र के आरोप को आंबेडकर ने जातिगत पक्षपात के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया था। इस अध्ययन में उस आदेश का स्वतंत्र मूल अभिलेख या किसी अदालत का निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया गया है; इसलिए विवरण को समुदाय की दर्ज शिकायत ही कहा गया है।

प्राथमिक स्रोत और निष्कर्ष की सीमा

प्राथमिक मूल पाठ: उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड संयुक्त BAWS अंग्रेज़ी पाठ, Vol. 2, A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency, Section V — Public Services, pp. 389–399, paragraphs 119–135। पाठ में Aitchison Commission (1886–87), Islington Commission (1915), Lee Commission, Government of India Act Section 96B, Gokhale और 1924 Reforms Enquiry Committee के स्रोत-उल्लेख हैं। मूल में निर्धारित आरक्षण प्रतिशत या आधुनिक रोस्टर नहीं हैं; ऐसे कोई अंक यहाँ नहीं जोड़े गए। 1920 के दशक की प्रशासनिक स्थिति को आज की सरकारी सेवा का स्वतः प्रमाण नहीं माना गया है।

अगला मूल भाग: SECTION VI — SUMMARY OF RECOMMENDATIONS, जिसमें रिपोर्ट के प्रमुख संवैधानिक प्रस्ताव विषयवार संक्षेप में संकलित हैं। मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर। क्रमवार विस्तृत हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.

शोध एवं स्रोत-सूचना: मूल पाठ, हिंदी रूपांतरण और संपादकीय व्याख्या को अलग समझें। उद्धरण देते समय मूल BAWS संस्करण और मुद्रित पृष्ठ-संख्या की पुष्टि करें। संपादकीय नीति


← डिजिटल पुस्तकालय