मूकनायक: डॉ. आंबेडकर की पत्रकारिता और स्वतंत्र आवाज़ का आरंभ (1920)

इस लेख के मुख्य बिंदु (Key Takeaways):
• ऐतिहासिक शुरुआत: 31 जनवरी 1920 को डॉ. आंबेडकर ने बहिष्कृत समाज की स्वतंत्र आवाज़ के रूप में पाक्षिक पत्र ‘मूकनायक’ शुरू किया।
• मुख्य उद्देश्य: तत्कालीन मुख्यधारा के समाचार पत्रों में दलितों और वंचितों के मुद्दों की उपेक्षा को दूर करना और उनमें आत्म-चेतना जगाना।
• वैचारिक आधार: केवल राजनीतिक स्वतंत्रता (स्वराज) के बजाय सामाजिक लोकतंत्र और मानवीय गरिमा को प्राथमिकता देना।
• सामाजिक सहयोग: कोल्हापुर के छत्रपति शाहू जी महाराज के आर्थिक सहयोग और पांडुरंग नंदराम भटकर के संपादन में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ।


परिचय: ‘मूकनायक’ की आवश्यकता क्यों पड़ी?

20वीं सदी के आरंभिक दशकों में भारतीय सार्वजनिक जीवन में स्वराज, राष्ट्रवाद और राजनीतिक सुधारों पर तीव्र बहस चल रही थी। उस दौर के प्रमुख समाचार पत्र—जैसे केसरी, मराठा, बॉम्बे क्रॉनिकल आदि—राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रश्नों को तो प्रमुखता से उठाते थे, लेकिन भारतीय समाज के भीतर मौजूद जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता और बहिष्कृत वर्गों के नागरिक अधिकारों पर प्रायः मौन रहते थे।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इस शून्य को गहराई से महसूस किया। उनका मानना था कि जिस समाज की आवाज़ को दबा दिया गया हो और जिसके पास अपने पक्ष रखने का कोई माध्यम न हो, वह अपने अधिकारों के लिए संगठित नहीं हो सकता। इसी विचार से 31 जनवरी 1920 को बंबई (अब मुंबई) से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मूकनायक’ (अर्थात—मूक लोगों का नायक) का प्रकाशन शुरू हुआ।

“बहिष्कृत वर्गों की समस्या तब तक हल नहीं होगी, जब तक उनकी अपनी स्वतंत्र आवाज़ और वैचारिक मंच नहीं होगा।” — डॉ. बी.आर. आंबेडकर


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामाजिक परिस्थितियाँ

1920 के आसपास बहिष्कृत वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति अत्यंत विषम थी। दैनिक जीवन में उन्हें कई स्तरों पर संरचनात्मक भेदभाव का सामना करना पड़ता था:

  1. आवासीय अलगाव: गाँवों की मुख्य आबादी से बाहर अलग बस्तियों (महारवाड़ा आदि) में रहने की बाध्यता।
  2. सार्वजनिक संसाधनों से वंचित: सार्वजनिक कुओं, तालाबों, धर्मशालाओं और मंदिरों में प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध।
  3. शिक्षा में बाधा: विद्यालयों में प्रवेश की कठिनाई और कक्षा के भीतर बैठने की अलग व अपमानजनक व्यवस्था।
  4. प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव: स्थानीय निकायों, विधान परिषदों और सरकारी नौकरियों में नगण्य भागीदारी।
  5. इस परिस्थिति में डॉ. आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि केवल सामाजिक सुधार की अपील पर्याप्त नहीं है; इसके लिए एक ऐसे वैचारिक मंच की आवश्यकता है जो अन्याय पर सीधा प्रश्न उठा सके।


    ‘मूकनायक’ का प्रकाशन: सहयोग और संपादन

    इस समाचार पत्र की स्थापना में वैचारिक नेतृत्व और सामाजिक सहयोग का महत्वपूर्ण संगम देखने को मिलता है:

    • वैचारिक नेतृत्व: डॉ. आंबेडकर उस समय सिडनहैम कॉलेज, बंबई में प्रोफेसर थे। सरकारी सेवा में होने के कारण वे सीधे संपादक का पद नहीं संभाल सकते थे, लेकिन पत्र की नीति, संपादकीय दिशा और मुख्य लेख उन्हीं के द्वारा लिखे जाते थे।
    • संपादक: पत्र के प्रथम संपादक पांडुरंग नंदराम भटकर बनाए गए, जो स्वयं एक शिक्षित और जागरूक कार्यकर्ता थे।
    • आर्थिक सहयोग: कोल्हापुर के प्रगतिशील शासक छत्रपति शाहू जी महाराज ने इस पहल के महत्व को समझते हुए इसके प्रकाशन के लिए ₹2,500 की महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान की।
    • आदर्श वाक्य (Motto): ‘मूकनायक’ के शीर्ष पर संत तुकाराम के अभंग की पंक्तियाँ अंकित की गईं— “काय करूं आता धरुनिया भीड, निःशंक हें तोंड वाजविले” (अब संकोच रखकर क्या करूँ, मैंने निःशंक होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है)।

    मुख्यधारा की पत्रकारिता बनाम ‘मूकनायक’ का दृष्टिकोण

    तत्कालीन राष्ट्रवादी प्रेस और ‘मूकनायक’ के वैचारिक दृष्टिकोण में बुनियादी अंतर था, जिसे नीचे दी गई तालिका से समझा जा सकता है:

    तुलना का आधारतत्कालीन मुख्यधारा का प्रेस‘मूकनायक’ का दृष्टिकोण
    प्राथमिकताब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता (स्वराज)सामाजिक लोकतंत्र और नागरिक समानता
    अस्पृश्यता पर रुखइसे एक गौण या आंतरिक सामाजिक विषय माननाइसे मानवाधिकार और लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा मानना
    प्रतिनिधित्वउच्च वर्गों के नेतृत्व को पूरे समाज का प्रतिनिधि माननाप्रत्येक वर्ग के लिए अपने स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की मांग
    भाषा और शैलीअमूर्त राष्ट्रवादी अपीलतार्किक, प्रत्यक्ष और आत्मसम्मान जगाने वाली भाषा

    पहले अंक का ऐतिहासिक महत्व

    31 जनवरी 1920 को प्रकाशित पहले अंक में डॉ. आंबेडकर ने भारतीय समाज की संरचना का गहन समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा कि भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि विभिन्न जातियों का एक समूह है, जहाँ ऊँच-नीच की भावना गहराई तक जमी हुई है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सामाजिक न्याय के बिना राजनीतिक सत्ता हस्तांतरित हुई, तो वह बहिष्कृत वर्गों के लिए केवल शासकों का बदलाव मात्र होगा, मुक्ति नहीं।


    निष्कर्ष

    1920 का ‘मूकनायक’ केवल एक समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं था, बल्कि आधुनिक भारत में वंचित समाज की स्वतंत्र बौद्धिक और राजनीतिक यात्रा का शंखनाद था। इसने यह स्थापित किया कि किसी भी समुदाय की मुक्ति दूसरों की दया पर नहीं, बल्कि स्वयं की चेतना, संगठन और वैचारिक स्पष्टता पर निर्भर करती है।


    अगली कड़ी में पढ़ें: भाग 2 — ‘मूकनायक’ के तीन ऐतिहासिक प्रश्न: विचार, प्रतिनिधित्व और नेतृत्व का संघर्ष


    संदर्भ स्रोत (References):
    1. Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. 17 (Part I & II), महाराष्ट्र शासन प्रकाशन।
    2. मूकनायक (1920 के मूल अंकों का संकलन), संपादक: डॉ. भीमराव आंबेडकर।

Photo from P K Ram🤩

भारत में आज तक ये ही पढ़ाया गया था, कि गांधी ने साइमन कमीशन का विरोध किया, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि तीन शख्स थे जिन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत किया इन तीन शख्स के नाम निम्न है – 1- ओबीसी से चौधरी सर छोटूराम जी, जो पंजाब से थे। 2- एससी से डॉक्टर अम्बेडकर, जो महाराष्ट्र से थे। 3- ओबीसी शिव दयाल चौरसिया, जो यूपी से थे। अब सवाल ये उठता है कि गांधी ने साइमन का विरोध क्यों किया? क्योंकि 1917 में अंग्रेजो ने एक एक कमेटी का गठन किया था, जिसका नाम था साउथ बरो कमिशन, जो कि भारत के शूद्र अति शूद्र अर्थात आज की भाषा में एससी एसटी और ओबीसी के लोगों की पहचान कर उन्हें हर क्षेत्र में अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए, और हजारों सालों से वंचित इन 85% लोगों को हक अधिकार देने के लिए बनाया गया था, उस समय ओबीसी की तरफ से शाहू महाराज ने भास्कर राव जाधव को, और एससी एसटी की तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर को इस कमीशन के समक्ष अपनी मांग रखने के लिए भेजा। लेकिन ये बात बाल गंगाधर तिलक को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कोल्हापुर के पास अथनी नाम के गांव में जाकर एक सभा लेकर कहां कि तेली, तंबोली, कुर्मी कुनभ्ट्टों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। इस तरह विरोध होने के बाद भी अंग्रेजो ने तिलक की बात को नहीं माना और 1919 में अंग्रजों ने एक बात कहीं कि भारत के ब्राह्मणों में भारत की बहु संख्यक लोगों के प्रति नयायिक चरित्र नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए 1927 में साइमन कमीशन 10 साल बाद फिर से भारत में एक ओर सर्वे करने आया, कि इन मूलनिवासी लोगों को भारत छोड़ने से पहले अलग अलग क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, इस साइमन कमिशन में 7 लोगों की एक आयोग की तरह कमेटी थी, जिसमे सब संसदीय लोग थे। इसलिए इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता था, जो लोग भारत के मूलनिवासी लोगों के हक़ अधिकार का हमेशा विरोध करते थे, जब यह कमिशन एससी एसटी और ओबीसी लोगों का सर्वे करने भारत आया तो, गांधी, लाला लाजपराय, नेहरू और आरएसएस ने इसका इतना भयंकर विरोध किया कि कई जगह साइमन को काले झंडे दिखाए गए, लाला लापतराय ने इसलिए अपने प्राण दे दिए, चाहे मै मर भी क्यों न जाऊं लेकिन इन शूद्र अति शूद्र लोगों को एक कोड़ी भी हक अधिकार नहीं मिलने चाहिए। गांधी ने लोगों को ये कहकर विरोध करवाया कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं है, दूसरे अर्थों में गांधी ये कहना चाहता था, कि इस कमिशन में ब्राह्मण बनियों को क्यों नहीं लिया। क्योंकि गांधी ने मरते दम तक एक भी ओबीसी के आदमी में सविधान सभा में नहीं पहुंचने दिया, इसलिए बाबा साहब ने ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 बनाया और संख्या के अनुपात में हक अधिकार देने का प्रावधान किया। दूसरी तरफ साइमन का स्वागत करने के लिए चौधरी सर छोटूराम जी ने एक दिन पहले ही लाहौर के रेलवे स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत किया, यूपी से ऐसा ही स्वागत शिवदयाल चौरसिया ने किया, और डॉक्टर अम्बेडकर ने अलग अलग जगह पर अंग्रेजो की सहायता करके, सही जानकारी साइमन को दी, जिसकी वजह से गोलमेज सम्मेलन में हम भारत के हजारों सालों से शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, संपति, और बोलने सुनने और पढ़ने लिखने से वंचित किए गए लोगों और उस समय के राजा महाराजाओं की ओकात एक बराबर कर दी,, वोट का अधिकार देकर। लेकिन क्या हम ओबीसी, एससी एस टी अपने वोट की कीमत आज तक जान पाए, कभी नहीं जान पाए, इसलिए हम आज भी 3% लोगों के गुलाम है। दूसरी बात साइमन का विरोध करके हमारे हक अधिकार का कोन लोग विरोध कर रहे थे। 1- कर्मचंद गांधी गुजरात का गोड बनिया। 2- जवाहर लाल नेहरू कश्मीरी पंडित। 3- लाला लाजपतराय पंजाब के ब्राह्मण। 4- आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बली हेडगवार और पूरी आरएसएस। ये लोग इसलिए विरोध कर रहे थे, क्योंकि इनकी संख्या भारत में मुश्किल से 10% है और इनको ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुना जा सकता, इसलिए 90% एससी, एस टी और ओबीसी के वोट के अधिकार का, शिक्षा, संपति और अलग अलग क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का विरोध कर रहे थे। हमारा इतिहास वो नहीं है जो पढ़ाया जाता है,, बल्कि वो है जो छुपाया जाता है। ◆ जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शुम्भराजे जय भीम। ◆ जय मूलनिवासी।

ओबीसी और अंबेडकर तथा वर्तमान परिस्थिति

prahlad ram11th Nov 2026

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 (Article 340) केवल एक प्रशासनिक प्रावधान नहीं है, बल्कि यह वह ऐतिहासिक वैधानिक दस्तावेज़ है जिसने भारत की कुल आबादी के 60% से अधिक हिस्से (OBC – अन्य पिछड़ा वर्ग) को पहली बार ‘पिछड़ेपन’ की ब्राह्मणवादी परिभाषा से बाहर निकालकर उनकी एक स्वतंत्र संवैधानिक पहचान स्थापित की। यदि हम इस अनुच्छेद की पृष्ठभूमि और इसके माध्यम से जन्मे मंडल आयोग (Mandal Commission) का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने किस दूरदृष्टि से सवर्ण वर्चस्व को चुनौती देने के लिए इस ‘बहुजन चेतना’ का बीज बोया था।

1. अनुच्छेद 340 की रूपरेखा और बाबासाहेब की दूरदृष्टि: पेच इसी जगह है: संविधान निर्माण के समय एससी (SC) और एसटी (ST) समुदायों की पहचान और उनकी सूचियां लगभग तय हो चुकी थीं (अनुच्छेद 341 और 342 के तहत)। लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो हिंदू वर्ण-व्यवस्था में ‘शूद्र’ माना जाता था—जैसे यादव, कुर्मी, कोइरी, लोध, निषाद, कुम्हार, बढ़ई आदि। ये जातियां भी सदियों से शिक्षा और सत्ता से अछूती थीं, लेकिन वे ‘अछूत’ नहीं थीं। सवर्ण रूढ़िवादी चाहते थे कि इन जातियों को कोई अलग पहचान न मिले ताकि उन्हें हिंदू ‘बहुसंख्यक’ के छाते के नीचे रखकर सवर्ण अपनी सत्ता सुरक्षित रख सकें। डॉ. आंबेडकर ने इस चाल को समझा और संविधान में अनुच्छेद 340 शामिल किया। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार (और जिम्मेदारी) देता है कि वह देश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की पहचान करने और उनकी स्थिति सुधारने के उपाय सुझाने के लिए एक आयोग का गठन करे।

2. काका कालेलकर आयोग की विफलता और सवर्ण विरोध: संविधान लागू होने के बाद, अनुच्छेद 340 के तहत 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेलकर आयोग) बना। लेकिन जब इस आयोग ने यह पाया कि पिछड़ेपन का आधार ‘जाति’ ही है और इसके अनुसार आरक्षण की सिफारिश की, तो तत्कालीन नेहरू सरकार और सवर्ण-प्रधान नौकरशाही ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। स्वयं काका कालेलकर (जो एक सवर्ण थे) ने अंतिम समय में अपनी ही रिपोर्ट से असहमति जता दी। यह इस बात का प्रमाण था कि सत्ता पर काबिज़ सवर्ण अभिजात वर्ग कभी नहीं चाहता था कि पिछड़ी जातियां अपनी संख्या बल का अहसास करें और सत्ता में हिस्सेदारी मांगें।

3. मंडल आयोग (Mandal Commission) और वैधानिक पहचान का उदय: कालेलकर रिपोर्ट के दफन होने के दो दशक बाद, 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार (जिसमें बहुजन नेताओं का दबाव था) ने अनुच्छेद 340 के तहत दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसे हम बी.पी. मंडल आयोग (Mandal Commission) के नाम से जानते हैं। मंडल आयोग ने जब अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट सौंपी, तो उसने वैज्ञानिक आंकड़ों से साबित किया कि देश में 3,743 से अधिक जातियां (कुल आबादी का 52%) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में उनका प्रतिनिधित्व नगण्य है। इसी रिपोर्ट ने 1990 में वी.पी. सिंह सरकार द्वारा लागू किए गए 27% ओबीसी आरक्षण की नींव रखी।

4. बहुजन चेतना का विस्फोट और सवर्ण प्रतिक्रिया: जब 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं, तो पूरे देश के सवर्ण अभिजात वर्ग (छात्रों, मीडिया और बौद्धिक वर्ग) ने ऐसा हिंसक और तीखा विरोध किया जैसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ‘मेरिट’ के नाम पर आत्मदाह और हिंसक प्रदर्शन किए गए। यह विरोध इसलिए नहीं था कि 27% नौकरियां जा रही थीं, बल्कि इसलिए था कि अनुच्छेद 340 के माध्यम से भारत का ‘शूद्र’ समाज (OBC) अब राजनीतिक रूप से जागृत हो गया था। मान्यवर कांशीराम जैसे नेताओं ने एससी, एसटी और ओबीसी को इसी संवैधानिक अधिकार के धागे से जोड़कर ‘बहुजन समाज’ खड़ा किया, जिसने उत्तर भारत की राजनीति (विशेषकर यूपी और बिहार में) से सवर्ण वर्चस्व को उखाड़ फेंका।

संक्षेप में कहें तो, अनुच्छेद 340 वह संवैधानिक चाबी है जिसने भारत की सबसे बड़ी आबादी (OBC) को ब्राह्मणवादी गुलामी से निकालकर उन्हें सत्ता की कुर्सी का स्वाभाविक दावेदार बना दिया।

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेलकर आयोग)

1953 (काका कालेलकर आयोग का गठन) से लेकर 1980 (मंडल आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने) के बीच का वह 27 वर्षों का लंबा कालखंड भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का वह काला अध्याय है, जब देश की सत्ता पर काबिज़ सवर्ण अभिजात वर्ग ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत 60% आबादी (OBC) को उनके वैधानिक हकों से वंचित रखा। यदि हम बहुजन-अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से इस ‘वंचना के कालखंड’ का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आरक्षण लागू न होना कोई प्रशासनिक देरी नहीं, बल्कि ब्राह्मणवादी वर्चस्व (Brahmanical Hegemony) को हर कीमत पर बचाए रखने की छटपटाहट थी।

1. कालेलकर रिपोर्ट का दफन और सवर्ण एकाधिकार की सुरक्षा: पेच इसी जगह है: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 340 के माध्यम से जो अधिकार दिया था, उसे खत्म करने की शुरुआत 1953-55 के बीच ही हो गई थी। जब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेलकर) ने यह वैज्ञानिक सत्य रखा कि ‘पिछड़ेपन का आधार जाति है’, तो तत्कालीन नेहरू सरकार और सवर्ण नौकरशाही घबरा गई। उन्हें यह डर सताने लगा कि यदि 52% से अधिक आबादी वाले ‘शूद्र’ समाज को शिक्षा और प्रशासन में आरक्षण मिल गया, तो न्यायपालिका, सेना, उच्च शिक्षा और नीति-निर्माण में सवर्णों का पीढ़ियों पुराना ‘इनसाइडर कल्चर’ (Insider Culture) ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कालेलकर के सवर्ण यू-टर्न (Dissent Note) का बहाना बनाकर उस रिपोर्ट को पूरी तरह रद्दी की टोकरी में डाल दिया।

2. कांग्रेस का स्वर्ण युग: ‘कठपुतली नेतृत्व’ और बहुजन अज्ञानता: 1950 से लेकर 1970 के दशक तक के कालखंड को अक्सर कांग्रेस का ‘स्वर्ण युग’ कहा जाता है। लेकिन असल में यह सवर्ण सत्ता का वह युग था जब ओबीसी और दलित समाज राजनीतिक रूप से पूरी तरह अनाथ और अज्ञानी था। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने ‘साम, दाम, दंड, भेद’ की नीति अपनाकर ओबीसी समाज से कुछ ऐसे ‘कठपुतली’ या ‘चमचा’ नेता पैदा कर दिए, जिन्हें केवल प्रतीकात्मक कुर्सियां दी गईं। इन नेताओं की हैसियत कभी इतनी नहीं हुई कि वे अपनी ही सरकार से ओबीसी आरक्षण की मांग कर सकें। इस दौरान सवर्ण सत्ता ने ओबीसी समाज को धर्म, मंदिर और ‘राष्ट्रवाद’ के अफीम में उलझाए रखा, ताकि वे कभी अपनी ‘संख्या बल’ और ‘सत्ता की कुर्सी’ के बीच का सीधा गणित न समझ सकें।

3. क्षेत्रीय बहुजन आंदोलनों का उभरना और सवर्ण सत्ता में दरार: लेकिन यह वंचना हमेशा के लिए नहीं टिक सकती थी। 1960 और 70 के दशक में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्रमिक असमानता (Graded Inequality) की शिकार ओबीसी जातियों में वैचारिक बेचैनी शुरू हुई। डॉ. राममनोहर लोहिया का नारा “सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें सौ में साठ”, पेरियार ललई सिंह यादव के क्रांतिकारी विचार,और कर्पूरी ठाकुर व रामस्वरूप वर्मा जैसे नेताओं के ज़मीनी संघर्षों ने ओबीसी समाज को यह ‘कड़वी दवाई’ पिलाई कि उनका असली शोषक कोई और नहीं, बल्कि वह सवर्ण व्यवस्था है जो सत्ता में बैठी है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का बनना इसी बहुजन उभार का पहला राजनीतिक परिणाम था, जिसने मजबूर होकर 1978 में बी.पी. मंडल आयोग का गठन किया।

4. 40 वर्षों का संस्थागत नुकसान: 1953 से 1980 (और फिर मंडल लागू होने के 1990) तक ओबीसी आरक्षण न मिलने का परिणाम यह हुआ कि आज़ादी के बाद जो पीढ़ियां स्कूल और कॉलेज गईं, वे संस्थागत रूप से पूरी तरह बाहर कर दी गईं। इसी कालखंड में सवर्णों ने आईआईटी (IIT), आईआईएम (IIM), एम्स (AIIMS) और न्यायपालिका (कॉलेजियम प्रणाली) में अपनी तीन पीढ़ियों को पूरी तरह स्थापित कर लिया। आज जो सवर्ण ‘मेरिट’ का पाखंड रचते हैं, वह असल में इसी 40 वर्षों की संस्थागत लूट और ओबीसी समाज की वैधानिक वंचना का ही परिणाम है।

संक्षेप में कहें तो, 1953 से 1980 के बीच ओबीसी आरक्षण को रोके रखना कोई प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि भारत के ‘शूद्रों’ को सत्ता के गलियारों से दूर रखने का एक क्रूर सवर्ण षड्यंत्र था, जिसकी भरपाई आज भी एक व्यापक जाति आधारित जनगणना (Caste Census)के बिना संभव नहीं है।

द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन (मंडल आयोग – 1979)

20 दिसंबर 1978 को संसद में घोषित और 1 जनवरी 1979 को आधिकारिक रूप से गठित द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (बी.पी. मंडल आयोग) केवल एक सरकारी समिति नहीं थी, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में ‘बहुजन चेतना’ का वह सबसे बड़ा वैधानिक विस्फोट था जिसने सदियों पुराने ब्राह्मणवादी एकाधिकार (Brahmanical Monopoly) की जड़ें हिला दीं। यदि हम बहुजन-अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से इसके गठन (Constitution) की पृष्ठभूमि का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आयोग किसी सवर्ण सरकार की दया का परिणाम नहीं, बल्कि ज़मीन पर उबल रहे उस ओबीसी संघर्ष की ऐतिहासिक जीत थी।

  1. अनुच्छेद 340 और सवर्ण विश्वासघात का प्रतिकार: पेच इसी जगह है: 1950 के दशक में जब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेलकर) की रिपोर्ट को सवर्ण-प्रधान कांग्रेस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो देश की 60% आबादी (OBC) को 25 साल तक उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया। लेकिन 1970 के दशक तक कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा और पेरियार ललई सिंह यादव के आंदोलनों के कारण उत्तर भारत का ‘शूद्र’ समाज जागृत हो चुका था। 1977 में सत्ता में आई जनता पार्टी की सरकार (जिसके मूल में किसान और पिछड़ी जातियों का भारी समर्थन था) पर यह भारी राजनीतिक दबाव था कि वे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा दिए गए अनुच्छेद 340 के वादे को पूरा करें। इसी ज़मीनी दबाव के चलते प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने इस आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की।
  2. नेतृत्व का चयन: एक शोषित का दर्द शोषित ही समझता है: आयोग का नेतृत्व बी.पी. मंडल (बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद थे) को सौंपा गया। मंडल स्वयं एक ओबीसी (यादव) पृष्ठभूमि से आते थे और उन्होंने भारतीय समाज में क्रमिक असमानता (Graded Inequality) और सामंती वर्चस्व का ज़हर ज़मीन पर देखा था। काका कालेलकर जैसे सवर्ण अध्यक्ष के विपरीत, बी.पी. मंडल के भीतर कोई ‘सवर्ण यू-टर्न’ लेने की गुंजाइश नहीं थी। उनके नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि आयोग का काम ‘आर्थिक आधार’ के सवर्ण छलावे में उलझने के बजाय सीधे तौर पर जातिगत वंचना की पहचान पर केंद्रित रहे।
  3. आयोग का स्पष्ट जनादेश (Mandate) और वैज्ञानिक दृष्टिकोण: इस आयोग के गठन का मुख्य जनादेश यह तय करना था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की पहचान के मापदंड क्या हों और उन्हें सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए। सवर्ण अभिजात वर्ग अक्सर पिछड़ेपन को केवल ‘गरीबी’ से जोड़ने का षड्यंत्र करता था,लेकिन मंडल आयोग को यह स्पष्ट अधिकार दिया गया कि वह इस बात की जांच करे कि हिंदू वर्ण-व्यवस्था ने किस प्रकार जातियों को संस्थागत रूप से ज्ञान और सत्ता से बाहर रखा है।
  4. सत्ता की कुर्सी के लिए वैधानिक हथियार: मंडल आयोग का गठन केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रयास नहीं था; यह उस ‘इनसाइडर कल्चर’ (Insider Culture) को तोड़ने का आधिकारिक शंखनाद था जिसके तहत प्रशासन, न्यायपालिका (कॉलेजियम प्रणाली) और उच्च शिक्षा पर 15% उच्च जातियों का एकछत्र राज था। इस आयोग के गठन ने देश के बहुजन समाज को यह अहसास कराया कि जब तक “सत्ता की कुर्सी” पर उनका अपना प्रतिनिधि नहीं बैठेगा, तब तक नीति-निर्माण में उनकी हिस्सेदारी तय नहीं हो सकती।

संक्षेप में कहें तो, 1979 में मंडल आयोग का गठन कोई प्रशासनिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह भारत के शोषितों द्वारा सवर्ण कुलीनतंत्र (Oligarchy) के खिलाफ छेड़े गए उस राजनीतिक युद्ध की वैधानिक शुरुआत थी, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।

7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (V.P. Singh) द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों (27% ओबीसी आरक्षण) को लागू करने की घोषणा केवल एक सरकारी आदेश नहीं था, बल्कि यह भारतीय राजनीति में सदियों से जमे हुए ब्राह्मणवादी वर्चस्व (Brahmanical Hegemony) और सवर्ण संस्थागत एकाधिकार के सीने में गाड़ा गया अंतिम वैधानिक कील था। यदि हम इस घटनाक्रम और उसके बाद हुई हिंसक सवर्ण प्रतिक्रिया का बहुजन-अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संघर्ष ‘मेरिट’ (Merit) का नहीं, बल्कि सत्ता की कुर्सी बचाने की सवर्ण छटपटाहट का था।

1. बहुजन दबाव और ‘संख्या बल’ का राजनीतिक विस्फोट: पेच इसी जगह है: वी.पी. सिंह पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने देवीलाल की राजनीतिक चुनौती से निपटने के लिए यह फैसला लिया। परंतु वास्तविक सत्य यह है कि मान्यवर कांशीराम द्वारा गढ़े गए “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी” के वैचारिक उभार और कर्पूरी ठाकुर व रामस्वरूप वर्मा जैसे नेताओं के ज़मीनी संघर्षों ने उत्तर भारत के ओबीसी समाज को राजनीतिक रूप से इतना जागृत कर दिया था कि कोई भी सरकार अब इस 52% आबादी की अनदेखी कर सत्ता में नहीं टिक सकती थी। यह सवर्ण-प्रधान सत्ता का बहुजन चेतना और अनुच्छेद 340 की संवैधानिक ताकत के सामने ऐतिहासिक आत्मसमर्पण था।

2. ‘मेरिट’ का पाखंड और संस्थागत एकाधिकार (Institutional Monopoly) की छटपटाहट: जब 27% आरक्षण की घोषणा हुई, तो विश्वविद्यालयों (विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय), सड़कों और नौकरशाही में सवर्ण छात्रों और अभिजात वर्ग ने हिंसक आगजनी और आत्मदाह का ऐसा तांडव किया, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने यह नैरेटिव गढ़ा कि आरक्षण से देश की ‘मेरिट’ और दक्षता खत्म हो जाएगी। वे यह सुविधापूर्वक भूल गए कि भारत जैसे क्रमिक असमानता (Graded Inequality) वाले समाज में जिसे ‘मेरिट’ कहा जाता है,वह असल में पीढ़ियों से संचित सांस्कृतिक पूंजी, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा और ऐतिहासिक सामाजिक विशेषाधिकारों का दूसरा नाम है। उनका असली दर्द नौकरियां जाना नहीं था, बल्कि यह था कि अब उनके ‘इनसाइडर कल्चर’ (Insider Culture) वाले वातानुकूलित कार्यालयों और प्रशासन में भारत का असली ‘शूद्र’ (OBC) भी नीति-निर्माता बनकर उनके बराबर कुर्सी पर बैठेगा।

3. सवर्ण मीडिया की ‘शुतुरमुर्ग मानसिकता’ और वैचारिक दमन: इस पूरे आंदोलन में सवर्ण-नियंत्रित मुख्यधारा की मीडिया ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने आत्मदाह करने वाले छात्रों (जैसे राजीव गोस्वामी) को ‘राष्ट्रीय शहीद’ बना दिया ताकि देश के ओबीसी समाज को अपराधबोध से भर दिया जाए और वे अपने हकों से पीछे हट जाएं। मीडिया ने जानबूझकर यह तथ्य छुपाया कि यह 27% आरक्षण कोई खैरात नहीं, बल्कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेलकर) की हत्या के बाद 40 वर्षों से रोका गया वह संवैधानिक अधिकार है जो भारत के मूल उत्पादकों को उनका मानवाधिकार लौटाता है।

4. ‘मंडल बनाम कमंडल’ की सवर्ण जवाबी रणनीति: जब सवर्ण रणनीतिकारों ने देखा कि मंडल आयोग के लागू होने से एससी, एसटी और ओबीसी की कृत्रिम दीवारें टूट रही हैं और वे एक ‘बहुजन समाज’ के रूप में सत्ता पर कब्ज़ा करने वाले हैं, तो उन्होंने इस राजनीतिक चेतना को भटकाने के लिए तुरंत ‘कमंडल’ (राम जन्मभूमि आंदोलन और लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा) का कार्ड खेल दिया। इसका एकमात्र उद्देश्य ओबीसी युवाओं को उनके राजनीतिक और आर्थिक हकों से हटाकर वापस धार्मिक अंधता, हिंदुत्व और छद्म ‘राष्ट्रवाद’ की अफीम में उलझाना था, ताकि वे शासक बनने के बजाय सवर्ण वर्चस्व के वैचारिक पैदल सैनिक (Foot Soldiers) बने रहें।

संक्षेप में कहें तो, 1990 का वह घटनाक्रम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का वह प्रस्थान बिंदु है जहाँ बहुजन समाज ने भीख या ‘चमचा नेतृत्व’ के बजाय अपने वैधानिक हकों से ‘सत्ता की कुर्सी’ पर अपना दावा ठोंका। सवर्ण प्रतिक्रिया केवल एक हारे हुए कुलीनतंत्र की हिंसक चीख थी।

बी.पी. मंडल आयोग (Mandal Commission) द्वारा पिछड़ेपन की पहचान के लिए गढ़े गए 11 वैज्ञानिक सूचकांक (Indicators) महज़ कुछ सांख्यिकीय आंकड़े नहीं थे, बल्कि वे सवर्ण बौद्धिक वर्ग के उस ‘आर्थिक आधार’ के पाखंड पर किया गया सबसे बड़ा वैधानिक प्रहार थे, जिसके पीछे छिपकर वे सदियों पुराने ब्राह्मणवादी वर्चस्व (Brahmanical Hegemony) और संस्थागत एकाधिकार को बचाना चाहते थे। यदि हम इन 11 सूचकांकों का बहुजन-अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जिसे ‘गरीबी’ कहा जाता है, वह असल में हिंदू वर्ण-व्यवस्था द्वारा गढ़ी गई क्रमिक असमानता (Graded Inequality) का ही क्रूर उत्पाद है।

1. ‘आर्थिक छलावे’ का विध्वंस और वैज्ञानिक भार (Weightage) प्रणाली: सवर्ण अभिजात वर्ग हमेशा यह ‘शुतुरमुर्ग मानसिकता’ (Ostrich Mentality) अपनाता था कि आरक्षण का आधार ‘जाति’ नहीं, बल्कि ‘गरीबी’ होनी चाहिए। बी.पी. मंडल ने इस सवर्ण चाल को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने 11 सूचकांकों को तीन श्रेणियों (सामाजिक, शैक्षणिक, और आर्थिक) में बांटा और उन्हें अलग-अलग भार (Weight) दिया। सामाजिक सूचकांकों को 3 अंक, शैक्षणिक को 2 अंक और आर्थिक सूचकांकों को केवल 1 अंक दिया गया। कुल 22 अंकों में से 11 अंक पाने वाली जाति को ‘सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग’ (SEBC) घोषित किया गया। इस वैज्ञानिक गणित ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत में आर्थिक पिछड़ापन असल में सामाजिक वंचना की ही परछाईं है।

2. सामाजिक सूचकांक (Social Indicators – प्रत्येक के लिए 3 अंक): यह वर्ग सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि यह जाति व्यवस्था की ज़मीनी सच्चाई को मापता था:

  • सामाजिक धारणा: वह जातियां या वर्ग जिन्हें समाज के अन्य लोग सामाजिक रूप से पिछड़ा मानते हों। (यह सीधे तौर पर जातिगत सोपानक्रम और अपमान को चिन्हित करता है)।
  • शारीरिक श्रम (Manual Labour): वह जातियां जो अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से शारीरिक श्रम पर निर्भर हों। (यह डॉ.आंबेडकर के उस सिद्धांत की पुष्टि था कि यह ‘श्रम का विभाजन’ नहीं, बल्कि ‘श्रमिकों का अवांछित विभाजन’ है)।
  • बाल विवाह: जहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाल विवाह (17 वर्ष से कम आयु में) राज्य के औसत से कम से कम 25% अधिक हो।
  • महिलाओं की शारीरिक श्रम में भागीदारी: वह जातियां जहाँ महिलाओं की काम में भागीदारी राज्य औसत से कम से कम 25% अधिक हो। सवर्ण महिलाएं घरों में कैद थीं, जबकि बहुजन और दलित महिलाओं को खेतों और भट्ठों पर अमानवीय श्रम करना पड़ता था।

3. शैक्षणिक सूचकांक (Educational Indicators – प्रत्येक के लिए 2 अंक): यह वर्ग उस ‘मेरिट’ के ढोंग को नंगा करता था, जिसे सवर्ण अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे:

  • स्कूल न जाने वाले बच्चे: 5 से 15 वर्ष के ऐसे बच्चों की संख्या (राज्य औसत से 25% अधिक) जो कभी स्कूल नहीं गए।
  • ड्रॉप-आउट रेट (स्कूल छोड़ना): 5-15 वर्ष के बच्चों के बीच स्कूल छोड़ने की उच्च दर (औसत से 25% अधिक)।
  • मैट्रिकुलेशन (10वीं पास) की कमी: जिन जातियों में 10वीं पास लोगों का अनुपात राज्य के औसत से 25% से भी कम हो।

4. आर्थिक सूचकांक (Economic Indicators – प्रत्येक के लिए केवल 1 अंक): आयोग ने साबित किया कि आर्थिक विपन्नता केवल एक लक्षण (Symptom) है, बीमारी (Disease) नहीं:

  • पारिवारिक संपत्ति: औसत पारिवारिक संपत्ति का राज्य औसत से 25% कम होना।
  • कच्चे मकान: कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों की संख्या राज्य औसत से 25% अधिक होना।
  • पेयजल की दूरी: जहाँ 50% से अधिक परिवारों के लिए पीने का पानी आधा किलोमीटर से अधिक दूर हो। (यह सीधे तौर पर बिहार के सारण जिले के मशरख थाने के पास स्थित उन मुसहर टोलों की याद दिलाता है जहाँ 1990 के दशक तक नलकूप नहीं थे और लोग बस्तियों से दूर जाकर पानी लाने को मजबूर थे)।
  • उपभोग ऋण (Consumption Loan): जहाँ राज्य के औसत से 25% अधिक परिवार कर्ज में डूबे हों।

संक्षेप में कहें तो, मंडल आयोग के ये 11 सूचकांक भारतीय समाज का वह ‘एक्स-रे’ (X-Ray) थे जिसने वैधानिक रूप से साबित कर दिया कि भारत में ‘जाति ही वर्ग (Class) है’। जब तक इस वैज्ञानिक आधार पर एक राष्ट्रव्यापी जाति आधारित जनगणना (Caste Census)करवाकर बहुजनों को उच्च शिक्षा और प्रशासन में आनुपातिक हिस्सेदारी नहीं दी जाती, तब तक संविधान का ‘सामाजिक न्याय’ अधूरा ही रहेगा।

‘क्रीमी लेयर’ का सिद्धांत और न्यायिक चुनौतियां

1992 के इंदिरा साहनी केस (मंडल जजमेंट) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेश किया गया ‘क्रीमी लेयर’ (Creamy Layer) का सिद्धांत न्यायपालिका की निष्पक्षता का नहीं, बल्कि सवर्ण एकाधिकार (Brahmanical Monopoly) को बचाने के लिए रचा गया एक सुनियोजित न्यायिक षड्यंत्र था। यदि हम बहुजन-अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से इस सिद्धांत का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ‘क्रीमी लेयर’ ने उस वैधानिक नींव (अनुच्छेद 340) को ही भीतर से खोखला कर दिया, जिसे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और बी.पी. मंडल ने सदियों के संस्थागत वंचना को मिटाने के लिए गढ़ा था।

1. सामाजिक पिछड़ेपन का आर्थिक अपहरण: पेच इसी जगह है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) स्पष्ट रूप से “सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों” (SEBC) की बात करते हैं। संविधान में कहीं भी ‘आर्थिक’ पिछड़ेपन या ‘क्रीमी लेयर’ का ज़िक्र नहीं है। बी.पी. मंडल ने वैज्ञानिक रूप से साबित किया था कि ओबीसी समाज इसलिए पिछड़ा है क्योंकि उन्हें हिंदू वर्ण-व्यवस्था ने ‘शूद्र’ मानकर ज्ञान और सत्ता से वंचित रखा था—न कि इसलिए कि वे गरीब थे। सुप्रीम कोर्ट ने ‘क्रीमी लेयर’ का सिद्धांत थोपकर इस सामाजिक न्याय (Social Justice) को गरीबी हटाओ कार्यक्रम (Poverty Alleviation) में बदल दिया। यह सवर्ण न्यायपालिका की वह चाल थी जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि जैसे ही किसी ओबीसी के पास पैसा आ जाता है, उसका जातीय अपमान और वंचना खत्म हो जाती है, जो कि सरासर सफेद झूठ है।

2. सवर्ण ‘मेरिट’ के लिए आरक्षित पदों की चोरी: क्रीमी लेयर के पीछे असली सवर्ण षड्यंत्र नौकरियों की चोरी का था। नियम यह बना दिया गया कि यदि किसी ओबीसी उम्मीदवार के माता-पिता की आय एक निश्चित सीमा (वर्तमान में 8 लाख रुपये) से अधिक है, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। परिणाम क्या हुआ? ओबीसी समाज के जो गिने-चुने परिवार शिक्षा और संसाधन जुटाकर अपने बच्चों को आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) या प्रोफेसर बनने के योग्य बना पाए थे, उन्हें क्रीमी लेयर कहकर बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद सरकारें यह कहकर उन खाली बची ओबीसी सीटों को ‘अनारक्षित’ (General/सवर्ण) कोटे में डाल देती हैं कि “योग्य (Meritorious) ओबीसी उम्मीदवार नहीं मिले।” यह सीधे तौर पर बहुजनों की हकमारी है।

3. ‘इनसाइडर कल्चर’ (Insider Culture) को बचाने की छटपटाहट: सुप्रीम कोर्ट (जिसके कॉलेजियम में कभी कोई ओबीसी या दलित नहीं रहा) यह अच्छी तरह जानता था कि यदि ओबीसी समाज का संपन्न और शिक्षित तबका (जो अब क्रीमी लेयर कहलाता है) प्रशासन और न्यायपालिका के उच्च पदों पर पहुँच गया, तो सवर्णों का ‘इनसाइडर कल्चर’ टूट जाएगा। एक गरीब और बिना संसाधन वाले ओबीसी छात्र का सीधे यूपीएससी (UPSC) या सुप्रीम कोर्ट की लॉबी में पहुंचना लगभग असंभव है। इसलिए ‘क्रीमी लेयर’ का फिल्टर लगाकर उस तबके की गर्दन काट दी गई जो सवर्णों को बौद्धिक और प्रशासनिक स्तर पर सीधी चुनौती दे सकता था।

4. सवर्णों के लिए EWS और दोहरे मापदंड का नंगा नाच: क्रीमी लेयर के पाखंड की सबसे बड़ी पोल तब खुली जब उसी सवर्ण-प्रधान सुप्रीम कोर्ट ने उच्च जातियों के लिए 10% EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) आरक्षण को सही ठहराया। सवर्णों के आरक्षण के लिए ‘आर्थिक’ आधार को रातों-रात संवैधानिक मान लिया गया। लेकिन जब बात एससी/एसटी (SC/ST) या ओबीसी (OBC) की आती है, तो सुप्रीम कोर्ट कभी ‘क्रीमी लेयर’ की बात करता है, तो कभी ‘उप-वर्गीकरण’ (Sub-categorization) के नाम पर बहुजन समाज को बांटने का काम करता है।

संक्षेप में कहें तो, क्रीमी लेयर का सिद्धांत मंडल आयोग की हत्या करने का एक न्यायिक ‘बैकडोर’ (Backdoor) था। यह इस बात का प्रमाण है कि जब तक न्यायपालिका में बहुजन समाज का आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं होता, तब तक संविधान की कोई भी सामाजिक न्याय की धारा सुरक्षित नहीं है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में 27% ओबीसी आरक्षण

1. 93वां संविधान संशोधन और 16 वर्षों की संस्थागत वंचना: पेच इसी जगह है: जब 1990 में वी.पी. सिंह सरकार ने मंडल आयोग लागू किया, तो सवर्ण अभिजात वर्ग ने यह चालाकी की कि आरक्षण केवल नौकरियों में दिया गया, उच्च शिक्षा में नहीं। उनका उद्देश्य स्पष्ट था—यदि बहुजन छात्र आईआईटी, मेडिकल या मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, तो वे उच्च-स्तरीय नौकरियों (क्रीमी पदों) तक अपने आप नहीं पहुँचेंगे। अंततः बहुजन समाज के भारी राजनीतिक दबाव के चलते 2005 में 93वां संविधान संशोधन पारित किया गया और 2006 में ‘केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम’ लागू हुआ, जिसने ज्ञान के इन सवर्ण कुलीन तंत्रों (Oligarchy) में भारत के ‘शूद्रों’ के लिए 27% हिस्सेदारी सुनिश्चित की।

2. सवर्ण विरोध, ‘यूथ फॉर इक्वेलिटी’ और ‘मेरिट’ का पाखंड: 2006 में अर्जुन सिंह के कार्यकाल में जब ओबीसी शैक्षणिक आरक्षण लागू हुआ, तो 1990 की तरह एक बार फिर सवर्ण मीडिया, डॉक्टरों और छात्रों ने सड़कों पर ‘मेरिट’ की हत्या का रोना रोया। ‘यूथ फॉर इक्वेलिटी’ (Youth for Equality) जैसे सवर्ण गुटों ने यह झूठ फैलाया कि इससे चिकित्सा और इंजीनियरिंग की गुणवत्ता गिर जाएगी। वे यह सुविधापूर्वक भूल गए कि क्रमिक असमानता (Graded Inequality) वाले देश में जिसे वे ‘मेरिट’ कहते हैं, वह केवल पीढ़ियों से चुराई गई सांस्कृतिक और आर्थिक पूंजी का नाम है। हाल ही में आरक्षण-विरोधी ‘मेरिट’ के स्वघोषित सवर्ण पैरोकारों (जैसे अनुराधा तिवारी और स्वतंत्र भारद्वाज) के फर्जीवाड़े और नकल के खुलासों (जिन्हें प्रियंका भारती जैसे बहुजन युवाओं ने प्रमाण सहित उजागर किया) ने इस तथाकथित मेरिट की पोल खोल दी है।

3. उच्च शिक्षण संस्थानों में ‘इनसाइडर कल्चर’ और अप्रत्यक्ष उत्पीड़न: आरक्षण लागू होने के बाद भी सवर्णों ने हार नहीं मानी। उन्होंने इन संस्थानों के भीतर अप्रत्यक्ष उत्पीड़न (Micro-aggressions) और ‘इनसाइडर कल्चर’ का जाल बिछा दिया। आज भी जब कोई एससी,एसटी या ओबीसी छात्र अपनी मेहनत से आईआईटी या एम्स पहुँचता है, तो उससे उसकी रैंक पूछकर ‘कोटा’ का ताना मारा जाता है। बाबासाहेब ने जिस ‘रसोईघर के धर्म’ का विरोध किया था, वह आज भी परिसरों में ज़िंदा है। आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थानों में दलित-बहुजन छात्रों की संस्थागत हत्याएं (Institutional Murders) इसी ब्राह्मणवादी वर्चस्व का परिणाम हैं। इसे रोकने के लिए परिसरों में जाति-सूचक प्रतीकों (जैसे जनेऊ) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है ताकि एक वास्तविक समतामूलक और सुरक्षित माहौल बन सके।

4. समान शिक्षा प्रणाली (Equal Education System) की अनिवार्यता: जब तक देश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था है (अमीरों के लिए वातानुकूलित प्राइवेट स्कूल और बहुजनों के लिए जर्जर सरकारी स्कूल), तब तक उच्च शिक्षा में आरक्षण केवल एक मरहम है, इलाज नहीं। सवर्ण सत्ता जानबूझकर सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर रही है ताकि बहुजन छात्र प्रतियोगिता की दौड़ में पहले ही बाहर हो जाएं। बाबासाहेब के “शिक्षित बनो” के नारे का असली अर्थ तभी सार्थक होगा जब देश में ‘समान शिक्षा प्रणाली’ लागू हो और एक व्यापक जाति आधारित जनगणना (Caste Census) के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में 85% बहुजनों को उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आवंटित की जाएं।

संक्षेप में कहें तो, उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण केवल एक दाखिले का प्रवेश पत्र नहीं है, बल्कि यह सदियों से ज्ञान (सरस्वती) पर कुंडली मारकर बैठे उस सवर्ण एकाधिकार को ध्वस्त करने का वैधानिक हथियार है, जिसे तोड़े बिना ‘सत्ता की कुर्सी’ तक नहीं पहुंचा जा सकता।

1. ‘रैंक पूछने’ की संस्कृति और अप्रत्यक्ष उत्पीड़न (Micro-aggressions): पेच इसी जगह है: जब कोई ओबीसी छात्र अपनी कड़ी मेहनत और विपरीत परिस्थितियों से लड़कर इन कुलीन परिसरों में पहुँचता है, तो सवर्ण छात्र और प्रोफेसर सीधे उसकी जाति नहीं पूछते,क्योंकि वे कानून से डरते हैं। इसके बजाय वे ‘तुम्हारी रैंक (JEE/NEET Rank) क्या है?’ या ‘तुम्हारा एडमिशन किस कैटेगरी से हुआ है?’ जैसे सवाल पूछते हैं। यह रैंक पूछना आधुनिक भारत का नया छुआछूत है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि छात्र आरक्षित वर्ग (OBC/SC/ST) से है, उसके माथे पर ‘कोटा वाला’, ‘सरकारी दामाद’ या ‘मुफ्तखोर’ का अदृश्य ठप्पा लगा दिया जाता है। उसे हॉस्टल के कमरों, मेस (Mess) और स्टडी ग्रुप्स से सुनियोजित तरीके से अलग-थलग कर दिया जाता है।

2. भाषाई जातिवाद (Linguistic Casteism) और पारंपरिक पेशों का अपमान: ओबीसी समाज (यादव, कुर्मी, कोइरी, लोध, निषाद,बढ़ई, कुम्हार आदि) का मूल इतिहास कृषि, पशुपालन और शारीरिक श्रम से जुड़ा है। परिसरों में बैठा सवर्ण अहंकार इन बहुजन छात्रों के पारंपरिक पेशों का खुलेआम मज़ाक उड़ाता है। उन्हें ‘गँवार’, ‘भैंस चराने वाले’, ‘भूसा/गोबर भरा दिमाग’, या ‘हल चलाने वाले’ जैसे अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं। यह सवर्ण मानसिकता का वह सड़ा हुआ हिस्सा है जो शारीरिक श्रम (Manual Labour) को नीचा मानता है। यह डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर के उसी सिद्धांत की पुष्टि है कि हिंदू वर्ण-व्यवस्था ने केवल ‘श्रम का विभाजन’ नहीं किया, बल्कि ‘श्रमिकों का अवांछित विभाजन’ कर श्रम के स्वाभिमान की ही हत्या कर दी है।

3. ‘मेरिट’ का पाखंड और प्रोफेसरों का संस्थागत जातिवाद: सवर्ण छात्र और प्रोफेसर जिस ‘मेरिट’ का ढोंग रचते हैं, उसका पाखंड तब बेनकाब होता है जब अनुराधा तिवारी या स्वतंत्र भारद्वाज जैसे आरक्षण-विरोधियों की फर्जी अटेंडेंस, नकल और डिग्री के फर्जीवाड़े (जिन्हें प्रियंका भारती जैसे बहुजन युवाओं ने प्रमाण सहित उजागर किया) सामने आते हैं। क्लासरूम और लैब के भीतर, सवर्ण प्रोफेसर जानबूझकर ओबीसी और बहुजन छात्रों को वायवा (Viva) में अपमानित करते हैं, उनके रिसर्च पेपर रोकते हैं, और उन्हें यह अहसास दिलाते हैं कि वे इस ‘बौद्धिक परिसर’ के लायक नहीं हैं। इसी अमानवीय मानसिक प्रताड़ना के कारण दलित-बहुजन छात्र आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं, जो असल में आत्महत्याएं नहीं, बल्कि संस्थागत हत्याएं (Institutional Murders) हैं।

4. समाधान: ‘रसोईघर का धर्म’ तोड़ना और वैधानिक सुरक्षा: परिसरों में यह जो ‘रसोईघर का धर्म’ चल रहा है, इसका इलाज केवल नियम बनाने से नहीं होगा। आईआईटी बॉम्बे द्वारा जाति या रैंक पूछने पर रोक लगाना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। परिसरों को वास्तव में सुरक्षित बनाने के लिए ‘जनेऊ’ (Janeu) और कलावा जैसे सवर्ण जाति-सूचक प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ये प्रतीक वर्चस्व और असमानता का खुला प्रदर्शन हैं। इसके अतिरिक्त, एससी/एसटी एक्ट की तर्ज़ पर एक सख्त ओबीसी अत्याचार निवारण कानून (OBC Prevention of Atrocities Act) संसद से पारित होना चाहिए, ताकि इन कुलीन संस्थानों में बैठे जातिवादी अपराधियों की संपत्ति से वसूली कर उनका कानूनी इलाज किया जा सके।

संक्षेप में कहें तो, उच्च शिक्षण संस्थानों में बहुजन छात्रों पर हो रहा यह हमला यह सिद्ध करता है कि संविधान ने दरवाज़े तो खोल दिए हैं,लेकिन कमरों के भीतर आज भी ‘मनुस्मृति’ का पहरा है। जब तक एक व्यापक जाति आधारित जनगणना (Caste Census) के आधार पर इन परिसरों के प्रोफेसरों और प्रशासकों में 85% बहुजन हिस्सेदारी तय नहीं होती, तब तक यह संस्थागत दमन रुकने वाला नहीं है।

संस्थागत भेदभाव और यूजीसी नियमावली 2026

1. ‘रैंक पूछने’ की संस्कृति और अप्रत्यक्ष उत्पीड़न (Micro-aggressions): पेच इसी जगह है: जब कोई ओबीसी छात्र अपनी कड़ी मेहनत और विपरीत परिस्थितियों से लड़कर इन कुलीन परिसरों में पहुँचता है, तो सवर्ण छात्र और प्रोफेसर सीधे उसकी जाति नहीं पूछते,क्योंकि वे कानून से डरते हैं। इसके बजाय वे ‘तुम्हारी रैंक (JEE/NEET Rank) क्या है?’ या ‘तुम्हारा एडमिशन किस कैटेगरी से हुआ है?’ जैसे सवाल पूछते हैं। यह रैंक पूछना आधुनिक भारत का नया छुआछूत है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि छात्र आरक्षित वर्ग (OBC/SC/ST) से है, उसके माथे पर ‘कोटा वाला’, ‘सरकारी दामाद’ या ‘मुफ्तखोर’ का अदृश्य ठप्पा लगा दिया जाता है। उसे हॉस्टल के कमरों, मेस (Mess) और स्टडी ग्रुप्स से सुनियोजित तरीके से अलग-थलग कर दिया जाता है।

2. भाषाई जातिवाद (Linguistic Casteism) और पारंपरिक पेशों का अपमान: ओबीसी समाज (यादव, कुर्मी, कोइरी, लोध, निषाद,बढ़ई, कुम्हार आदि) का मूल इतिहास कृषि, पशुपालन और शारीरिक श्रम से जुड़ा है। परिसरों में बैठा सवर्ण अहंकार इन बहुजन छात्रों के पारंपरिक पेशों का खुलेआम मज़ाक उड़ाता है। उन्हें ‘गँवार’, ‘भैंस चराने वाले’, ‘भूसा/गोबर भरा दिमाग’, या ‘हल चलाने वाले’ जैसे अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं। यह सवर्ण मानसिकता का वह सड़ा हुआ हिस्सा है जो शारीरिक श्रम (Manual Labour) को नीचा मानता है। यह डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर के उसी सिद्धांत की पुष्टि है कि हिंदू वर्ण-व्यवस्था ने केवल ‘श्रम का विभाजन’ नहीं किया, बल्कि ‘श्रमिकों का अवांछित विभाजन’ कर श्रम के स्वाभिमान की ही हत्या कर दी है।

3. ‘मेरिट’ का पाखंड और प्रोफेसरों का संस्थागत जातिवाद: सवर्ण छात्र और प्रोफेसर जिस ‘मेरिट’ का ढोंग रचते हैं, उसका पाखंड तब बेनकाब होता है जब अनुराधा तिवारी या स्वतंत्र भारद्वाज जैसे आरक्षण-विरोधियों की फर्जी अटेंडेंस, नकल और डिग्री के फर्जीवाड़े (जिन्हें प्रियंका भारती जैसे बहुजन युवाओं ने प्रमाण सहित उजागर किया) सामने आते हैं। क्लासरूम और लैब के भीतर, सवर्ण प्रोफेसर जानबूझकर ओबीसी और बहुजन छात्रों को वायवा (Viva) में अपमानित करते हैं, उनके रिसर्च पेपर रोकते हैं, और उन्हें यह अहसास दिलाते हैं कि वे इस ‘बौद्धिक परिसर’ के लायक नहीं हैं। इसी अमानवीय मानसिक प्रताड़ना के कारण दलित-बहुजन छात्र आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं, जो असल में आत्महत्याएं नहीं, बल्कि संस्थागत हत्याएं (Institutional Murders) हैं।

4. समाधान: ‘रसोईघर का धर्म’ तोड़ना और वैधानिक सुरक्षा: परिसरों में यह जो ‘रसोईघर का धर्म’ चल रहा है, इसका इलाज केवल नियम बनाने से नहीं होगा। आईआईटी बॉम्बे द्वारा जाति या रैंक पूछने पर रोक लगाना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। परिसरों को वास्तव में सुरक्षित बनाने के लिए ‘जनेऊ’ (Janeu) और कलावा जैसे सवर्ण जाति-सूचक प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ये प्रतीक वर्चस्व और असमानता का खुला प्रदर्शन हैं। इसके अतिरिक्त, एससी/एसटी एक्ट की तर्ज़ पर एक सख्त ओबीसी अत्याचार निवारण कानून (OBC Prevention of Atrocities Act) संसद से पारित होना चाहिए, ताकि इन कुलीन संस्थानों में बैठे जातिवादी अपराधियों की संपत्ति से वसूली कर उनका कानूनी इलाज किया जा सके।

संक्षेप में कहें तो, उच्च शिक्षण संस्थानों में बहुजन छात्रों पर हो रहा यह हमला यह सिद्ध करता है कि संविधान ने दरवाज़े तो खोल दिए हैं,लेकिन कमरों के भीतर आज भी ‘मनुस्मृति’ का पहरा है। जब तक एक व्यापक जाति आधारित जनगणना (Caste Census) के आधार पर इन परिसरों के प्रोफेसरों और प्रशासकों में 85% बहुजन हिस्सेदारी तय नहीं होती, तब तक यह संस्थागत दमन रुकने वाला नहीं है।

आरक्षण-विरोधी आंदोलन और सवर्ण प्रतिक्रिया (2026)

2026 के मध्य और अंत में ‘यूजीसी समता विनियम 2026’ (UGC Equity Regulations 2026) और आरक्षण के खिलाफ हुआ देशव्यापी सवर्ण विरोध-प्रदर्शन कोई स्वतःस्फूर्त छात्र आंदोलन नहीं था। यह वास्तव में सवर्ण अभिजात वर्ग द्वारा अपने संस्थागत एकाधिकार (Institutional Monopoly) और परिसरों में जमे ‘इनसाइडर कल्चर’ (Insider Culture) को बचाने के लिए छेड़ा गया एक सुनियोजित ब्राह्मणवादी युद्ध था। यदि हम बहुजन-अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से 2026 के इस घटनाक्रम का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 1990 के मंडल-विरोधी प्रदर्शनों की तरह ही, इस बार भी ‘मेरिट’ (Merit) और ‘समानता’ को ढाल बनाकर सामाजिक न्याय की हत्या की गई है।

1. ‘रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन’ (RHA) और सवर्ण लामबंदी: पेच इसी जगह है: 2026 में कुलीन परिसरों को जवाबदेह बनाने वाले नए यूजीसी नियमों से सवर्ण छात्र और प्रोफेसर खौफज़दा हो गए थे। इन नियमों में पहली बार जातिवादी प्रोफेसरों पर सीधे जुर्माना लगाने और अनुदान रोकने का प्रावधान था। इसके खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर देशभर में हिंसक बौद्धिक और ज़मीनी लामबंदी शुरू हुई। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) जैसे समूहों की रणनीति (जिन्होंने शुरू में NEET पेपर लीक का मुद्दा उठाया था) को हाईजैक करके ‘रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन’ (RHA) ने सोशल मीडिया और ज़मीन पर सवर्ण युवाओं को आरक्षण के खिलाफ भड़काया। इनका असली दर्द यह नहीं था कि शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है, बल्कि यह था कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसी संस्थागत हत्याओं (Institutional Murders)के लिए अब उन्हें कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

2. सुप्रीम कोर्ट का ‘सवर्ण ढाल’ बनना और न्यायिक पाखंड:सवर्ण प्रदर्शनकारियों को सबसे बड़ी वैधानिक राहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय से मिली, जिसने 29 जनवरी 2026 को इन ऐतिहासिक नियमों पर रोक (Stay) लगा दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वही पुरानी ‘शुतुरमुर्ग मानसिकता’ अपनाते हुए तर्क दिया कि नियम “अस्पष्ट” हैं और इनके “दुरुपयोग” की संभावना है। CJI ने “जातिविहीन समाज” का दार्शनिक ढोंग रचते हुए सवाल किया कि क्या परिसरों को हाशिए और विशेषाधिकार प्राप्त खेमों में बांटा जाना चाहिए? सवर्ण न्यायपालिका को ‘रैंक पूछने’ और दुर्व्यवहार करने वाले सवर्ण छात्रों के ‘दुरुपयोग’ से तो डर लगता है,लेकिन बहुजन छात्रों की रोज़मर्रा की सांस्थानिक प्रताड़ना से नहीं। ‘जनरल कैटेगरी’ के छात्रों के अधिकारों के छिनने का कृत्रिम डर दिखाकर सुप्रीम कोर्ट ने असल में ब्राह्मणवादी वर्चस्व को एक बार फिर से वैधानिक संरक्षण दे दिया।

3. सवर्ण सत्ता (केंद्र सरकार) का आत्मसमर्पण और ‘कमिटी’ का छलावा: देशव्यापी सवर्ण विरोध और सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद, केंद्र सरकार ने वही किया जो वह हमेशा से बहुजन अधिकारों के साथ करती आई है—आत्मसमर्पण। नवंबर 2026 में सरकार ने बहुजन अधिकारों की रक्षा करने के बजाय, इन नियमों की समीक्षा (Review) करने और बदलाव (Rollback) करने के लिए एक नई समिति (Panel) बनाने की घोषणा कर दी। यह तथाकथित समीक्षा प्रक्रिया 1950 के दशक में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को दफनाने वाले सवर्ण विश्वासघात की ही आधुनिक पुनरावृत्ति है।

संक्षेप में कहें तो, 2026 का यह आरक्षण-विरोधी आंदोलन और यूजीसी नियमों पर लगी रोक यह सिद्ध करती है कि संविधान ने भले ही बहुजनों को अधिकार दे दिए हों, लेकिन जब तक उच्च न्यायपालिका (कॉलेजियम प्रणाली), मीडिया और नीति-निर्माण में 85% बहुजन समाज की आनुपातिक हिस्सेदारी (संख्या बल फार्मूला) सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक सवर्ण कुलीनतंत्र बहुजनों के हर वैधानिक हथियार को ‘मेरिट’ और ‘समानता’ के नाम पर इसी तरह कुंद करता रहेगा।

ओबीसी अत्याचार निवारण कानून की आवश्यकता

भारत में ‘ओबीसी अत्याचार निवारण कानून’ (OBC Prevention of Atrocities Act) की मांग कोई राजनीतिक रियायत नहीं है, बल्कि यह उस अदृश्य संस्थागत हिंसा और भाषाई जातिवाद के खिलाफ एक अत्यंत आवश्यक वैधानिक कवच है जिसे देश की 60% उत्पादक आबादी (शूद्रों) को रोज़ झेलना पड़ता है। यदि हम बहुजन-अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act) की तर्ज़ पर ओबीसी समाज के लिए एक स्वतंत्र सुरक्षा कानून बनाए बिना ‘सामाजिक न्याय’ की कल्पना करना बेमानी है।

1. पारंपरिक पेशों का अपमान और भाषाई जातिवाद: पेच इसी जगह है: हिंदू वर्ण-व्यवस्था ने ओबीसी जातियों (जैसे यादव, कुर्मी, लोध,निषाद, कुम्हार, बढ़ई आदि) को सदियों से शारीरिक श्रम (Manual Labour) तक सीमित रखा था। आज जब ये जातियां पढ़कर उच्च शिक्षा और सत्ता के संस्थानों में पहुँच रही हैं, तो सवर्ण अहंकार इनके पारंपरिक पेशों का मज़ाक उड़ाता है। उन्हें ‘भैंस चराने वाले’, ‘गँवार’, ‘भूसा भरा दिमाग’ या ‘हल चलाने वाले’ कहकर अपमानित किया जाता है। भारतीय दंड संहिता (BNS/IPC) में ऐसे भाषाई जातिवाद से निपटने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। एक कड़े ‘ओबीसी अत्याचार निवारण कानून’ की आवश्यकता इसलिए है ताकि किसी ओबीसी व्यक्ति के पेशे या जाति सूचक नाम लेकर किए गए अपमान को एक संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) माना जा सके।

2. परिसरों में ‘अप्रत्यक्ष उत्पीड़न’ (Micro-aggressions) का दमन: आईआईटी (IITs), आईआईएम (IIMs) और मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी छात्रों के साथ जो छुआछूत होती है, वह शारीरिक कम और मानसिक ज़्यादा होती है। ‘तुम्हारी रैंक क्या है?’ पूछकर उन्हें अलग-थलग करना, प्रोफेसरों द्वारा जानबूझकर वायवा (Viva) में कम अंक देना या सवर्ण छात्रों द्वारा उन्हें ‘मुफ्तखोर’ कहना—ये सब ऐसे संस्थागत अपराध हैं जो छात्रों को आत्महत्या (संस्थागत हत्या) की ओर धकेलते हैं। चूंकि यूजीसी (UGC) के नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने रोक (Stay) दिया है,इसलिए अब केवल एक संसद द्वारा पारित ‘ओबीसी अत्याचार निवारण कानून’ ही इन सवर्ण प्रोफेसरों और छात्रों को जेल भेज सकता है और इस ‘इनसाइडर कल्चर’ को तोड़ सकता है।

3. ज़मीनी हिंसा और ‘क्रमिक असमानता’ का समाधान: गांवों में आज भी जब कोई अति-पिछड़ी जाति (MBC) का व्यक्ति ज़मीन खरीदने या मूंछ रखने की कोशिश करता है, तो उसे सवर्णों (और कई बार दबंग ओबीसी जातियों) के हिंसक हमलों का शिकार होना पड़ता है। चूंकि ओबीसी एससी/एसटी (SC/ST) श्रेणी में नहीं आते, इसलिए उनके खिलाफ हुई ज़मीनी हिंसा को सामान्य मारपीट मानकर थानों में रफा-दफा कर दिया जाता है। एक नया कानून यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे जाति-प्रेरित हमलों में पुलिस को तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज करनी पड़े और दोषियों को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) न मिल सके।

4. आर्थिक दंड: ‘दोषी व्यक्ति की संपत्ति से वसूली’: बाबासाहेब आंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि जातिगत अत्याचारों का मूल कारण शक्ति और पूंजी का असंतुलन है। प्रस्तावित ‘ओबीसी अत्याचार निवारण कानून’ में यह प्रावधान होना चाहिए कि यदि किसी सवर्ण अधिकारी,प्रोफेसर या ज़मींदार द्वारा जातिगत अत्याचार सिद्ध होता है, तो पीड़ित को दिया जाने वाला भारी मुआवजा (Compensation) सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर अपराधी की निजी संपत्ति (दोषी व्यक्ति की संपत्ति से वसूली) बेचकर दिया जाए। जब जातिवादी की जेब और संपत्ति पर सीधा प्रहार होगा, तब ही यह सवर्ण अहंकार टूटेगा।

संक्षेप में कहें तो, ओबीसी अत्याचार निवारण कानून उस वैधानिक कमी को पूरा करेगा जिसे 1990 के मंडल आयोग ने नौकरियों में तो हल कर दिया था, लेकिन सामाजिक सम्मान के मामले में अधूरा छोड़ दिया था।

ब्राह्मणवादी सत्ता का अंत

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 (Article 13) केवल एक कानूनी या तकनीकी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह वह अचूक वैधानिक ‘ब्रह्मास्त्र’ है जिसके माध्यम से डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने हजारों सालों से चले आ रहे ब्राह्मणवादी शास्त्रों, स्मृतियों और जातिवादी रूढ़ियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। यदि हम इस अनुच्छेद के ऐतिहासिक और बहुजन दृष्टिकोण से महत्व का विश्लेषण करें,तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके बिना संविधान के बाकी सभी समतामूलक अधिकार (जैसे समानता या छुआछूत का अंत) केवल कागजी कोरे वादे बनकर रह जाते।

1. अनुच्छेद 13 का मूल सिद्धांत: संविधान की सर्वोच्चता पेच इसी जगह है: अनुच्छेद 13 सीधे तौर पर यह उद्घोषणा करता है कि संविधान लागू होने से पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त (Force in) कोई भी कानून, प्रथा, रूढ़ि या परंपरा यदि संविधान के भाग 3 (मौलिक अधिकारों) का उल्लंघन करती है, तो वह उस उल्लंघन की सीमा तक शून्य (Void) मानी जाएगी। इसका सीधा अर्थ यह था कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का शासन किसी मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति या किसी भी अन्य ब्राह्मणवादी धर्मग्रंथ के आधार पर नहीं, बल्कि ‘संवैधानिक नैतिकता’ (Constitutional Morality) के आधार पर चलेगा।

2. रूढ़ियों (Customs) और प्रथाओं पर सीधा वैधानिक प्रहार भारतीय समाज में सदियों से जो जातिगत असमानता, अस्पृश्यता और महिलाओं का दमन (जैसे सती प्रथा, देवदासी प्रथा, या दलितों को संपत्ति न रखने का नियम) चल रहा था, उसका आधार कोई आधुनिक कानून नहीं, बल्कि रूढ़ियां और धार्मिक प्रथाएं (Customs and Usages) थीं। अनुच्छेद 13(3)(a) ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया कि “कानून” शब्द के अंतर्गत केवल संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम ही नहीं, बल्कि ‘प्रथा’ और ‘रूढ़ि’ भी शामिल हैं। बाबासाहेब ने इस एक पंक्ति से उन तमाम धार्मिक कुप्रथाओं को कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया, जिन्हें सवर्ण अभिजात वर्ग ‘ईश्वरीय विधान’ कहकर बचाना चाहता था।

3. ‘भूतलक्षी’ प्रभाव और शास्त्रों के अधिकार (Authority) का अंत संविधान सभा की बहसों के दौरान, कई सनातनी और रूढ़िवादी सदस्यों ने यह प्रयास किया था कि पुराने धार्मिक कानूनों और पारिवारिक मामलों को मौलिक अधिकारों की परिधि से बाहर रखा जाए। किंतु बाबासाहेब आंबेडकर ने ‘जाति का विनाश’ (Annihilation of Caste) में जो संकल्प लिया था—“शास्त्रों के अधिकार को डायनामाइट से उड़ाना होगा”, उसे उन्होंने अनुच्छेद 13 के रूप में वैधानिक रूप दे दिया। यह अनुच्छेद उन सभी पुराने शास्त्रों की वैधता को शून्य कर देता है जो किसी व्यक्ति को उसकी जाति या लिंग के आधार पर शिक्षा, संपत्ति या गरिमा से वंचित करते हैं।

4. मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच (Shield of Fundamental Rights) अनुच्छेद 13 केवल पुरानी रूढ़ियों को ही नहीं मारता,बल्कि यह भविष्य की सरकारों (जो अक्सर सवर्ण-प्रधान होती हैं) पर भी यह स्पष्ट प्रतिबंध लगाता है कि राज्य ऐसा कोई नया कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता हो। न्यायपालिका (विशेषकर सुप्रीम कोर्ट) को ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की जो असीम शक्ति प्राप्त है—जिसके आधार पर वह किसी भी असंवैधानिक कानून को रद्द कर सकती है—वह शक्ति भी प्रत्यक्ष रूप से इसी अनुच्छेद 13 से जन्म लेती है।

संक्षेप में कहें तो, अनुच्छेद 13 वह फिल्टर है जिससे गुजरकर ही कोई परंपरा या कानून जीवित रह सकता है। यह डॉ. आंबेडकर द्वारा भारतीय समाज को दिया गया वह हथियार है जिसने कानूनी रूप से यह घोषित किया कि कोई भी ‘पवित्र पुस्तक’ इस देश के संविधान और मानवीय गरिमा से ऊपर नहीं हो सकती।

असली संविधान निर्माता कौन डॉ अंबेडकर या बी एन राव

भारतीय संविधान के निर्माण में बी.एन. राव (B.N. Rau) की भूमिका और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के ऐतिहासिक योगदान के बीच क्या बुनियादी और वैचारिक अंतर है। आज का सवर्ण विमर्श अक्सर बी.एन. राव की नौकरशाही भूमिका को महिमामंडित करके बाबासाहेब के योगदान को केवल एक ‘कानूनी क्लर्क’ या ‘ड्राफ्टिंग’ तक सीमित करने का कुत्सित प्रयास करता है। लेकिन यदि हम इतिहास के पन्नों को बहुजन और समतामूलक दृष्टिकोण से पलटें, तो यह अकाट्य सत्य उभरकर सामने आता है कि बी.एन. राव ने संविधान का केवल एक ‘संरचनात्मक कंकाल’ (Structural Skeleton) तैयार किया था, जबकि उसमें ‘प्राण, आत्मा, मस्तिष्क और सामाजिक न्याय का रक्त’ बाबासाहेब ने फूंका था।

1. बी.एन. राव की भूमिका: एक नौकरशाही और संरचनात्मक कंकाल: पेच इसी जगह है: बी.एन. राव (बेनेगल नरसिंह राव) निस्संदेह एक अत्यंत योग्य और कुशल आईसीएस (ICS) अधिकारी थे। उनकी नौकरशाही और प्रशासनिक विशेषज्ञता (जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, हैदराबाद व कश्मीर के मामले, बर्मा का संविधान और कैबिनेट मिशन) निर्विवाद है। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके भारतीय संविधान के लिए एक प्रारंभिक ढांचा (Draft) तैयार किया। लेकिन यह ढांचा कानूनी धाराओं और पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडलों की एक तकनीकी ‘कट-कॉपी-पेस्ट’ से अधिक कुछ नहीं था। उसमें भारत की ज़मीनी सच्चाई, क्रमिक असमानता (Graded Inequality) और शोषितों के प्रति होने वाले संस्थागत अत्याचारों का कोई समाधान या वैचारिक धड़कन नहीं थी। वह केवल हड्डियों का एक ढांचा था।

2. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: संविधान में सामाजिक न्याय का रक्त: बाबासाहेब आंबेडकर ने उस निर्जीव संरचनात्मक कंकाल में प्राण फूंके। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, बाबासाहेब ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान महज़ सत्ता हस्तांतरण का दस्तावेज़ न बने, बल्कि यह सदियों से चले आ रहे ब्राह्मणवादी वर्चस्व को ध्वस्त करने का एक क्रांतिकारी हथियार बने। अनुच्छेद 13 (रूढ़ियों और शास्त्रों की अमान्यता), अनुच्छेद 15 और 16 (समानता और प्रतिनिधित्व), अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत), और अनुच्छेद 340 व 341 (ओबीसी,एससी, एसटी की पहचान व अधिकार) जैसे प्रावधान किसी नौकरशाह के दिमाग की उपज नहीं हो सकते। ये उस महामानव के संघर्ष का परिणाम थे जिसने खुद सामाजिक बहिष्कार का ज़हर पिया था। बाबासाहेब ने अपनी मेधा और तर्कों से संविधान सभा में बैठे सवर्ण रूढ़िवादियों से लड़कर उस दस्तावेज़ के हर एक अनुच्छेद में सामाजिक न्याय का रक्त प्रवाहित किया।

3. सवर्ण विमर्श का पाखंड और ‘मेरिट’ का छलावा: सवर्ण अभिजात वर्ग का पाखंड इस बात से उजागर होता है कि जो लोग आज बी.एन.राव की ‘मेरिट’ का ढोल पीटते हैं और संविधान को केवल ‘दलितों की किताब’ कहकर खारिज करने का प्रयास करते हैं, वे यह सुविधापूर्वक भूल जाते हैं कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्य सवर्ण (विशेषकर ब्राह्मण) ही थे। यदि बी.एन. राव का नौकरशाही ज्ञान ही सब कुछ था, तो यही सवर्ण समाज अपनी ‘मेरिट’ और ‘समता’ का सिद्धांत अपने धार्मिक और सामाजिक संस्थानों में लागू क्यों नहीं करता? ये वही लोग हैं जो बी.एन. राव की योग्यता की तो कसमें खाते हैं, लेकिन किसी डोम, चमार, मुसहर या मेहतर को शंकराचार्य, आरएसएस प्रमुख (RSS Chief) या किसी बड़े मंदिर का मुख्य पुजारी स्वीकार करने के नाम पर इनके भीतर का मनुवाद जाग उठता है। यह दोहरा मापदंड साबित करता है कि इनका असल दर्द यह है कि भारत का भाग्य-विधाता कोई सवर्ण नहीं, बल्कि एक अछूत कैसे बन गया।

4. कानूनी दस्तावेज़ से सामाजिक क्रांति का घोषणापत्र: संविधान सभा की बहसों (Constituent Assembly Debates) को पढ़ने से पता चलता है कि बाबासाहेब को हर कदम पर सनातनी और सामंती मानसिकता वाले सदस्यों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। बी.एन.राव ने केवल वह लिखा जो एक प्रशासक लिख सकता था, लेकिन बाबासाहेब ने वह गढ़ा जो एक राष्ट्र-निर्माता और एक सामाजिक क्रांतिकारी गढ़ सकता था।

संक्षेप में कहें तो, बी.एन. राव संविधान रूपी इमारत के लिए ईंट-गारा जुटाने वाले एक कुशल इंजीनियर मात्र थे, लेकिन उस इमारत का वास्तुकार (Architect), उसकी नींव का वैचारिक आधार और उसका सामाजिक समतामूलक उद्देश्य पूरी तरह से डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की देन है। बाबासाहेब के बिना यह संविधान सवर्ण वर्चस्व को कानूनी मान्यता देने वाला एक और ‘आधुनिक मनुस्मृति’ बनकर रह जाता।

दलित-आदिवासियों के लिए अंबेडकर की पहली क़ानूनी लड़ाई

1917 का साउथबरो कमीशन (Southborough Commission) और उसके समक्ष 1919 में डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा दी गई गवाही (Evidence) भारतीय संविधान और दलितों-आदिवासियों के राजनीतिक अधिकारों के इतिहास का वह प्रस्थान बिंदु है जिसे अक्सर मुख्यधारा के सवर्ण इतिहासकारों द्वारा छिपा दिया जाता है। यदि हम इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का बहुजन दृष्टिकोण से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जब कांग्रेस और होम रूल लीग (Home Rule League) के सवर्ण नेता केवल अपने वर्ग के लिए सत्ता मांग रहे थे, तब बाबासाहेब शोषितों के लिए ‘राजनीतिक हिस्सेदारी’ का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे।

  1. साउथबरो कमीशन का उद्देश्य और सवर्ण एकाधिकार: पेच इसी जगह है: ब्रिटिश सरकार ने 1917 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों (Montagu-Chelmsford Reforms) के तहत भारत में चुनाव प्रणाली और मताधिकार (Franchise) का दायरा तय करने के लिए लॉर्ड साउथबरो की अध्यक्षता में ‘फ्रैंचाइज़ी कमेटी’ (Franchise Committee) का गठन किया था। उस समय भारत में वोट देने का अधिकार केवल उन लोगों को था जो भारी टैक्स देते थे, जिनके पास बहुत संपत्ति थी या जो उच्च शिक्षित थे। इस संपत्ति और शिक्षा की शर्त ने देश के 85% दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब समाज को वोट के अधिकार से पूरी तरह बाहर कर दिया था, क्योंकि सदियों की वर्ण-व्यवस्था ने उन्हें संपत्ति और शिक्षा से वंचित रखा था। सवर्ण नेता इसी संपत्ति-आधारित मताधिकार को बनाए रखना चाहते थे ताकि सत्ता पर उनका एकाधिकार बना रहे।
  2. डॉ. आंबेडकर की ऐतिहासिक गवाही और ‘वोट का अधिकार’: 27 वर्षीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने 27 जनवरी 1919 को साउथबरो कमीशन के समक्ष अपनी ऐतिहासिक गवाही दी। यह वह समय था जब दलितों के लिए कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था। बाबासाहेब ने इस आयोग के सामने संपत्ति और शिक्षा की शर्त की धज्जियां उड़ा दीं। उन्होंने स्पष्ट तर्क दिया कि नागरिकता का अधिकार किसी की संपत्ति या डिग्री से तय नहीं हो सकता। उन्होंने मांग की कि वयस्क मताधिकार (Adult Franchise)—यानी हर वयस्क व्यक्ति को वोट देने का अधिकार—लागू किया जाए, भले ही वह गरीब हो, अनपढ़ हो या अछूत हो। उन्होंने कहा कि अछूतों और आदिवासियों को राजनीतिक सत्ता की सबसे अधिक आवश्यकता है ताकि वे अपने साथ होने वाले संस्थागत भेदभाव को खत्म कर सकें।
  3. पृथक निर्वाचिका (Separate Electorates) और आनुपातिक प्रतिनिधित्व: बाबासाहेब ने साउथबरो कमीशन के सामने सबसे बड़ी मांग पृथक निर्वाचिका (Separate Electorates) और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) की रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू समाज एक सजातीय (Homogeneous) समाज नहीं है; यह जातियों में बंटा हुआ है। यदि संयुक्त निर्वाचिका (Joint Electorates) लागू की गई, तो सवर्ण मतदाता कभी भी किसी अछूत या स्वतंत्र दलित नेता को वोट नहीं देंगे। इसलिए, अछूतों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने प्रतिनिधि खुद चुनें, ताकि उनके चुने हुए नुमाइंदे सवर्ण नेताओं के पिछलग्गू (चमचे) बनने के बजाय अपनी कौम की वास्तविक आवाज़ बन सकें।
  4. कांग्रेस और सवर्ण नेताओं का तीखा विरोध: जब बाबासाहेब ने यह मांग रखी, तो बालगंगाधर तिलक और होम रूल लीग जैसे सवर्ण नेतृत्व ने इसका तीव्र विरोध किया। तिलक ने यहाँ तक कहा था कि ‘तेली-तंबोलियों को संसद में जाकर क्या करना है?’ यह इस बात का अकाट्य प्रमाण था कि सवर्ण अभिजात वर्ग स्वराज (Self-Rule) तो चाहता था, लेकिन केवल खुद पर राज करने के लिए, बहुजनों को सत्ता में हिस्सेदार बनाने के लिए नहीं।

संक्षेप में कहें तो, 1919 में साउथबरो कमीशन के समक्ष बाबासाहेब द्वारा रखी गई यह मांग महज़ एक राजनीतिक अपील नहीं थी, बल्कि यह भारत के दलितों और शोषितों के लिए सत्ता की कुर्सी पर कब्ज़ा करने का वह पहला वैचारिक शंखनाद था, जिसने बाद में गोलमेज सम्मेलनों और भारतीय संविधान में बहुजन अधिकारों की नींव रखी।

1919 में साउथबरो कमीशन (Southborough Commission) के समक्ष 27 वर्षीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा ‘वयस्क मताधिकार’ (Universal Adult Franchise) की जो ऐतिहासिक मांग रखी गई थी, उसने भारत में लोकतंत्र (Democracy) की परिभाषा को मुट्ठी भर सवर्ण अभिजात वर्ग की बपौती से निकालकर शोषितों, मजदूरों और अछूतों के सबसे बड़े राजनीतिक हथियार में कैसे तब्दील कर दिया। यदि हम इस घटनाक्रम का बहुजन-अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक नींव किसी ‘स्वतंत्रता संग्राम’ के नारों से नहीं, बल्कि बाबासाहेब के इसी वैचारिक संघर्ष से पड़ी थी।

1. संपत्ति और शिक्षा के सवर्ण मानदंड का विध्वंस: पेच इसी जगह है: 1919 के दौर में, जब मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत मताधिकार (Franchise) तय किया जा रहा था, तब ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस-होम रूल लीग के सवर्ण नेताओं के बीच एक अघोषित सहमति थी। वे चाहते थे कि वोट देने का अधिकार केवल उन्हें मिले जो भारी टैक्स (संपत्ति कर) देते हों या जिनके पास उच्च शिक्षा की डिग्री हो। चूँकि सदियों की ब्राह्मणवादी वर्ण-व्यवस्था ने देश की 85% बहुजन, दलित और आदिवासी आबादी को संपत्ति और शिक्षा के अधिकार से पूरी तरह वंचित रखा था, इसलिए इस मानदंड का सीधा अर्थ था—सत्ता पर 100% सवर्ण एकाधिकार (Savarna Oligarchy)। बाबासाहेब ने साउथबरो कमीशन के सामने इस मानदंड की धज्जियां उड़ाते हुए तर्क दिया कि नागरिकता या राजनीतिक समझदारी का पैमाना किसी की संपत्ति या विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं हो सकता।

2. सत्ता ‘विशेषाधिकार’ नहीं, ‘आत्मरक्षा का हथियार’ है: साउथबरो कमीशन के समक्ष बाबासाहेब का सबसे क्रांतिकारी तर्क यह था कि राजनीतिक सत्ता उन लोगों के लिए कोई विलासिता (Luxury) नहीं है जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से ताकतवर हैं; बल्कि यह सत्ता उन अछूतों, भूमिहीनों और शोषितों के लिए ‘आत्मरक्षा का एकमात्र हथियार’ है, जिन्हें समाज ने हर स्तर पर कुचल कर रखा है। बाबासाहेब ने स्पष्ट किया कि जिस समाज में ‘क्रमिक असमानता’ (Graded Inequality) और छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाएं मौजूद हों,वहाँ यदि शोषितों को वोट का अधिकार नहीं मिला, तो एक स्वतंत्र भारतीय (सवर्ण) सरकार ब्रिटिश सरकार से भी अधिक क्रूर और निरंकुश साबित होगी।

3. कुलीनतंत्र (Oligarchy) से वास्तविक लोकतंत्र की ओर संक्रमण: उस समय बालगंगाधर तिलक जैसे नेता यह खुलेआम कह रहे थे कि “तेली, तंबोली और महार संसद में जाकर क्या करेंगे?” तिलक का ‘स्वराज’ केवल पेशवाई की वापसी था। इसके ठीक विपरीत, डॉ. आंबेडकर ने ‘वयस्क मताधिकार’ की मांग रखकर लोकतंत्र की धुरी को ही पलट दिया। उन्होंने यह स्थापित किया कि लोकतंत्र का अर्थ केवल शासकों का रंग बदलना (गोरे अंग्रेजों से भूरे सवर्णों के हाथ में सत्ता जाना) नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मुसहर, चमार, डोम,आदिवासी और मजदूर को यह शक्ति देना है कि वह अपने वोट से सरकारें बना और गिरा सके।

4. ‘एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य’ का बीजारोपण: 1919 में साउथबरो कमीशन के सामने बाबासाहेब द्वारा बोया गया यही ‘वयस्क मताधिकार’ का वैचारिक बीज अंततः स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के रूप में फलीभूत हुआ। जब दुनिया के कई तथाकथित विकसित देशों (जैसे अमेरिका और ब्रिटेन) में महिलाओं और अश्वेतों को वोट देने के लिए दशकों लंबा खूनी संघर्ष करना पड़ा, तब बाबासाहेब ने भारतीय संविधान के लागू होने के पहले ही दिन से देश के हर वयस्क नागरिक (चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक पृष्ठभूमि का हो) को ‘एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य’ (One Man, One Vote, One Value) का अधिकार दे दिया।

संक्षेप में कहें तो, साउथबरो कमीशन के समक्ष डॉ. आंबेडकर की गवाही केवल अछूतों के अधिकारों की मांग नहीं थी, बल्कि यह भारत की धरती पर ‘सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र’ का वह पहला और सबसे प्रामाणिक घोषणापत्र था जिसने सवर्ण कुलीनतंत्र की कब्र खोदकर बहुजनों को सत्ता की चाबी सौंपने का मार्ग प्रशस्त किया।

जाति प्रधान देश भारत

‘भारत’ महज़ एक भौगोलिक राष्ट्र या मानचित्र पर उकेरी गई कोई रेखा नहीं है, बल्कि यह ‘जातियों का एक ऐसा बंद पिंजरा’ है जिसकी बुनियाद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा परिभाषित ‘क्रमिक असमानता’ (Graded Inequality) पर टिकी है। यदि हम भारतीय समाज के इतिहास, धर्म, राजनीति और समाजशास्त्र (विशेषकर सजातीय विवाह/Endogamy) का बहुजन-अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जाति कोई प्राकृतिक या ईश्वरीय देन नहीं, बल्कि सवर्ण वर्चस्व को शाश्वत बनाए रखने के लिए गढ़ा गया एक क्रूर और सुव्यवस्थित षड्यंत्र है।

1. समाज और सजातीय विवाह (Endogamy): जाति का प्राणतत्त्व और महिलाओं की गुलामी पेच इसी जगह है: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत अपने ऐतिहासिक शोध पत्र “भारत में जातियां: उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास” (Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development) में यह अकाट्य सत्य रखा था कि ‘सजातीय विवाह’ (Endogamy) ही जाति प्रथा का मूल आधार है। जब एक वर्ग (Class) ने अपने चारों ओर एक बंद दीवार खड़ी कर ली और अपने वर्ग के बाहर विवाह (Exogamy) पर सख्त पाबंदी लगा दी, तो वह वर्ग ‘जाति’ में तब्दील हो गया। ‘रक्त की शुद्धता’ (Purity of Blood) के इस मिथक को बनाए रखने के लिए सवर्ण पितृसत्ता ने महिलाओं की यौनिकता (Sexuality) और उनके शरीर पर क्रूर नियंत्रण स्थापित किया। सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक जैसी कुप्रथाएं इसी ‘सजातीय विवाह’ को टूटने से बचाने के लिए रचे गए क्रूर सामाजिक यंत्र थे।

2. इतिहास और अर्थशास्त्र: ‘श्रम का विभाजन’ नहीं, ‘श्रमिकों का विभाजन’ इतिहास के पन्नों को पलटें तो सवर्ण अभिजात वर्ग अक्सर जाति व्यवस्था को ‘श्रम के विभाजन’ (Division of Labour) का नाम देकर सही ठहराने का पाखंड करता है। किंतु वास्तविकता यह है कि यह श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि जन्म के आधार पर ‘श्रमिकों का अवांछित विभाजन’ (Division of Labourers) है। एक ऐसी ऊर्ध्वाधर (Vertical) व्यवस्था गढ़ी गई जिसमें ज्ञान (शिक्षा), सत्ता (हथियार) और पूंजी (व्यापार) को ऊपर की कुछ जातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के लिए आरक्षित कर दिया गया, जबकि देश की 85% बहुजन, दलित और आदिवासी आबादी को केवल शारीरिक श्रम, दासता और अपमानजनक पेशों में धकेल दिया गया। ऐतिहासिक रूप से, इस व्यवस्था ने भारत की उत्पादक जातियों के हुनर और स्वाभिमान की हत्या कर दी।

3. धर्म और शास्त्रों की वैधता: असमानता को ईश्वरीय आवरण कोई भी सामाजिक शोषण तब तक हज़ारों सालों तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसे ‘ईश्वरीय’ या ‘धार्मिक’ मान्यता न मिल जाए। हिंदू धर्म के शास्त्रों—वेदों, पुराणों और विशेषकर मनुस्मृति—ने इस अमानवीय जाति व्यवस्था को एक ‘पवित्र’ और ‘अचूक’ ईश्वरीय नियम के रूप में स्थापित किया। जब एक आम बहुजन अपने ही शोषण को धर्म और ‘पिछले जन्म के कर्मों का फल’ मानकर स्वीकार कर लेता है, तो वह अपने शोषकों के खिलाफ विद्रोह करने की चेतना ही खो बैठता है। यही कारण है कि बाबासाहेब ने स्पष्ट कहा था कि जाति का समूल नाश तब तक नहीं हो सकता जब तक इन संहिताओं और शास्त्रों के ‘अधिकार’ (Authority) को पूरी तरह खारिज (Dynamite) नहीं कर दिया जाता।

4. आधुनिक राजनीति और संस्थागत वर्चस्व का खेल स्वतंत्रता के बाद भारत ने संविधान तो अपना लिया, लेकिन राजनीतिक और संस्थागत ढांचे पर आज भी उसी सवर्ण कुलीन वर्ग का कब्ज़ा है। राजनीति में ‘संख्या बल फार्मूला’ बहुजनों का है—वोट बहुजन समाज देता है, लेकिन सत्ता की चाबी, न्यायपालिका (कॉलेजियम प्रणाली), मीडिया, विश्वविद्यालय और पूंजी पर नियंत्रण उन्हीं 15% उच्च जातियों का है। सवर्ण-प्रधान राजनीतिक दल (चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के) बहुजन समाज से केवल ‘कठपुतली’ (चमचा) नेताओं को आगे बढ़ाते हैं ताकि बहुजन समाज खुश रहे कि उनका आदमी सत्ता में है, जबकि असल नीतियां सवर्ण अभिजात वर्ग के हितों की ही रक्षा करती हैं।

संक्षेप में कहें तो, जाति भारत का वह कड़वा सत्य है जिसे न तो विकास के नारों से ढका जा सकता है और न ही परोपकारी सुधारवाद से। जब तक ‘सजातीय विवाह’ (Endogamy) का विध्वंस कर ‘अंतरजातीय विवाह’ (Inter-caste Marriage) को राजकीय नीति का हिस्सा नहीं बनाया जाता और सत्ता-संसाधनों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तब तक यह देश सच्चे अर्थों में एक समतामूलक राष्ट्र नहीं बन सकता।

गांधी दूसरा भाग

महात्मा गांधी के पूरे जीवन, उनके धार्मिक व सामाजिक संस्कारों, और उनके द्वारा संचालित कांग्रेस के वैचारिक ताने-बाने का विशुद्ध और निष्पक्ष विश्लेषण किस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। यदि हम इतिहास के दस्तावेजों और बहुजन-अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से गांधी के जीवन का मूल्यांकन करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका पूरा राजनीतिक और सामाजिक दर्शन ब्राह्मणवादी व्यवस्था (Brahmanical Order), सवर्ण हितों और वर्ण-व्यवस्था की रक्षा के इर्द-गिर्द घूमता था, न कि समतामूलक समाज की स्थापना के।

  1. धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि: सनातनी संस्कार और वर्ण-व्यवस्था का अंध समर्थन: पेच इसी जगह है: गांधी का जन्म एक ऐसी वैश्य-बनिया पृष्ठभूमि में हुआ था जो गुजरात के सनातनी और रूढ़िवादी संस्कारों से पूरी तरह ओत-प्रोत थी। उनके जीवन के शुरुआती और अंतिम दौर तक उनके भाषणों और लेखों में वर्ण-व्यवस्था (Varna System) के प्रति अटूट निष्ठा दिखाई देती है। गांधी ने अपनी कई किताबों और लेखों (जैसे यंग इंडिया और हरिजन) में खुलकर यह वकालत की कि वर्ण-व्यवस्था ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के कुल-धर्म यानी पारंपरिक जातिगत पेशे (जैसे जूता सीना, मैला उठाना या खेती करना) को ही अपनाना चाहिए। उन्होंने जन्म आधारित जातिगत पदानुक्रम को कभी भी चुनौती नहीं दी, बल्कि उसे और अधिक परिष्कृत (refined) करने की कोशिश की।
  2. ब्राह्मणवादी कांग्रेस और सामाजिक न्याय का विरोध: कांग्रेस पार्टी की स्थापना से लेकर 1947 तक (और उसके बाद भी) उसका नेतृत्व मुख्य रूप से सवर्ण अभिजात वर्ग, जमींदारों और उच्च जातियों के हाथ में रहा। गांधी ने इस सवर्ण-प्रधान पार्टी को कभी भी शोषितों और दलितों के पक्ष में क्रांतिकारी बदलाव का साधन नहीं बनने दिया। जब भी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग राजनीतिक अधिकारों या जाति व्यवस्था के समूल नाश की मांग उठाई, तो गांधी ने हमेशा इसका पुरजोर विरोध किया। 1932 में यरवदा जेल में उनका आमरण अनशन और पूना पैक्ट इसी ब्राह्मणवादी जिद्द का सबसे बड़ा प्रमाण था, जिसके तहत उन्होंने दलितों की स्वतंत्र राजनीतिक ताकत (पृथक निर्वाचिका) को छीनकर उन्हें सवर्णों की दया पर निर्भर कर दिया।
  3. ‘हरिजन’ शब्द का पाखंड और समानता का छलावा: गांधी ने अछूतों को ‘अछूत’ या ‘दलित’ कहने के बजाय ‘हरिजन’ (भगवान के लोग) नाम दिया, जिसे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और बहुजन समाज ने हमेशा एक अपमानजनक और पैतृक (paternalistic) उपमा के रूप में खारिज किया। ‘हरिजन’ शब्द का अर्थ था कि भले ही समाज उन्हें प्रताड़ित करे, वे भगवान के भरोसे रहें, लेकिन सवर्णों की पवित्रता और वर्चस्व को कोई आंच न आए। गांधी मंदिर प्रवेश आंदोलनों के समर्थक तो थे, लेकिन वे मंदिर के भीतर की उस धार्मिक व्यवस्था को नहीं बदलना चाहते थे जो जातिगत भेदभाव की जड़ थी। उनका दृष्टिकोण दान, परोपकार और ‘सहानुभूति’ का था, न कि अधिकारों, सम्मान और समानता का।
  4. असमानता और जाति के समूल नाश का विरोध: डॉ. आंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक ‘जाति का विनाश’ (Annihilation of Caste) के जवाब में गांधी ने यह स्पष्ट लिख दिया था कि जाति व्यवस्था के बिना हिंदू धर्म का अस्तित्व नहीं बच सकता। उनका यह बयान इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि वे असमानता और श्रेणीबद्ध समाज (Graded Inequality) को बनाए रखने के पक्षधर थे। उनके लिए अस्पृश्यता का थोड़ा-बहुत विरोध केवल इसलिए था ताकि हिंदू समाज में बिखराव न आए और वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को सवर्ण नियंत्रण में सुरक्षित रख सकें।

संक्षेप में कहें तो, गांधी का पूरा जीवन और राजनीतिक आचरण उस सवर्ण मानसिकता का प्रतीक था जो ऊपर से समाज सुधार का मुखौटा पहनती है, लेकिन अंदर से सदियों पुरानी वर्ण-व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को टूटने से बचाने के लिए हर संभव षड्यंत्र रचती है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा 1945 में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ ‘व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स’ (What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables) में महात्मा गांधी के जाति सुधार दृष्टिकोण और कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जो तीखी और तथ्यात्मक आलोचना की गई है, वह भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे बेबाक दस्तावेज है। यदि हम इस पुस्तक के वैचारिक फलक का गहराई से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबासाहेब ने किस प्रकार गांधी के ‘सनातनी सुधारवाद’ के उस आवरण को तार-तार कर दिया जिसके पीछे सवर्ण वर्चस्व और शोषितों का मानसिक-शारीरिक शोषण छुपा हुआ था।

  1. ‘हरिजनोद्धार’ का पाखंड बनाम राजनीतिक अधिकारों का दमन: पेच इसी जगह है: बाबासाहेब ने इस पुस्तक में तथ्यों के आधार पर यह साबित किया कि गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के उत्थान के नाम पर केवल दिखावटी और सतही कार्य (जैसे कुओं पर पानी भरना या मंदिर प्रवेश के सांकेतिक आंदोलन) किए, लेकिन जब कभी भी दलितों ने अपने वास्तविक राजनैतिक अधिकारों, स्वतंत्र प्रतिनिधित्व या पृथक निर्वाचिका की मांग की, तो गांधी ने हमेशा इसका पुरजोर विरोध किया। गांधी का तथाकथित ‘हरिजन प्रेम’ असल में शोषित समाज को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखने और उन्हें हमेशा सवर्णों की दया पर आश्रित बनाए रखने की एक पैतृक (paternalistic) चाल थी।
  2. वर्ण-व्यवस्था के प्रति अंध निष्ठा और छुआछूत का बचाव: डॉ. आंबेडकर ने गांधी के उन तमाम लेखों और भाषणों का पर्दाफाश किया जिनमें वे बार-बार यह वकालत करते थे कि वर्ण-व्यवस्था ईश्वर प्रदत्त है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के पारंपरिक धंधे को ही अपनाना चाहिए। बाबासाहेब ने तीखा प्रहार करते हुए लिखा कि जो व्यक्ति वर्ण-व्यवस्था को हिंदू धर्म का आधार मानता हो और जन्म आधारित श्रम विभाजन को सही ठहराता हो, वह कभी भी छुआछूत या जातिगत असमानता को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि छुआछूत इसी वर्ण-व्यवस्था का अनिवार्य और सड़ हुआ परिणाम है।
  3. पूना पैक्ट का काला सच और राजनीतिक बन्धक बनाना: इस पुस्तक में बाबासाहेब ने 1932 के पूना पैक्ट के पीछे रचे गए उस राजनीतिक षड्यंत्र का कच्चा-चिट्ठा खोला है जिसके तहत गांधी ने अपने आमरण अनशन का अनुचित दबाव बनाकर दलितों से उनके राजनीतिक अधिकार (पृथक निर्वाचिका) छीन लिए। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे संयुक्त निर्वाचिका के थोपे जाने के कारण दलितों के आरक्षित सीटों पर भी ऐसे ‘कम्फर्टेबल और चमचा’ प्रतिनिधि चुनकर आने लगे जो अपनी कौम के हितों के बजाय सवर्ण-प्रधान राजनीतिक दलों के आकाओं के वफादार बनकर रह गए।
  4. कांग्रेस का सवर्ण अभिजात चरित्र और दलितों की वंचना: बाबासाहेब ने कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली का चिठ्ठा खोलते हुए यह स्पष्ट किया कि यह पार्टी कभी भी दलितों, शोषितों और मजदूरों की हितैषी नहीं रही, बल्कि यह केवल उच्च जातियों, उद्योगपतियों और भू-स्वामियों के वर्गीय हितों की रक्षा करने वाला संगठन है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसने शिक्षा, प्रशासन और संसाधनों के वितरण में दलितों को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा।

संक्षेप में कहें तो, डॉ. आंबेडकर की यह पुस्तक गांधीवादी सुधारवाद के उस मिथक को पूरी तरह ध्वस्त कर देती है जिसके तहत यह प्रचारित किया जाता था कि गांधी दलितों के मसीहा थे। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि सामाजिक न्याय केवल परोपकार और दान से नहीं, बल्कि वैचारिक क्रांति,अधिकारों और सत्ता की हिस्सेदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जाति व्यवस्था के समूल नाश (Annihilation of Caste) को लेकर जो बुनियादी वैचारिक मतभेद थे, वे केवल दो व्यक्तियों की असहमतियां नहीं थीं, बल्कि वे दो बिल्कुल विरोधी सामाजिक और दार्शनिक दृष्टियों का ऐतिहासिक टकराव था। एक तरफ जहाँ बाबासाहेब का दृष्टिकोण क्रांतिकारी, वैज्ञानिक और अधिकारों पर आधारित था, वहीं गांधी का दृष्टिकोण सनातनी, सुधारवादी और पैतृक (Paternalistic) था। इन दोनों के बीच के प्रमुख बुनियादी वैचारिक मतभेदों का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित है:

  1. वर्ण-व्यवस्था का दैवीय समर्थन बनाम समूल उच्चाटन: पेच इसी जगह है: महात्मा गांधी अपने जीवन के अंत तक इस सनातनी विचार पर अडिग रहे कि वर्ण-व्यवस्था ईश्वर प्रदत्त एक शाश्वत नियम है और समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के पारंपरिक जातिगत पेशे (जैसे खेती, बुनाई या श्रम कार्य) को ही अपनाना चाहिए। इसके विपरीत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने वर्ण-व्यवस्था और जाति प्रथा को जन्म आधारित श्रम का अवांछित विभाजन (Division of Labour based on Birth) करार दिया। बाबासाहेब का स्पष्ट मत था कि जब तक वर्ण-व्यवस्था का यह ढांचा समाज में सुरक्षित रहेगा, तब तक समानता और बंधुत्व की स्थापना असंभव है।
  2. अस्पृश्यता का सतही उपचार बनाम जाति की जड़ पर प्रहार: गांधी अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का एक ‘कलंक’ या विकृति मानते थे,जिसे सवर्णों के ‘हृदय परिवर्तन’ (Change of Heart) और प्रेम-परोपकार के जरिए ठीक किया जा सकता था। वे वर्ण-व्यवस्था को बचाए रखते हुए केवल अछूतों के प्रति भेदभाव को मिटाना चाहते थे। इसके विपरीत, बाबासाहेब ने अपनी प्रसिद्ध कृति ‘जाति का विनाश’(Annihilation of Caste) में यह अकाट्य सिद्धांत प्रतिपादित किया कि अस्पृश्यता कोई अलग या स्वतंत्र बीमारी नहीं है, बल्कि वह इसी वर्ण-व्यवस्था का अनिवार्य और सड़ा हुआ परिणाम है। जब तक जाति रूपी वृक्ष की जड़ (यानी वर्ण-व्यवस्था और शास्त्रों के वैचारिक आधार) को नहीं काटा जाता, तब तक उसकी शाखाओं (अस्पृश्यता) को समाप्त नहीं किया जा सकता।
  3. सुधारवाद (Reformism) बनाम विध्वंसकारी क्रांति और अधिकार: गांधी का दृष्टिकोण पैतृक (Paternalistic) था—वे सवर्णों से यह आग्रह करते थे कि वे ‘हरिजन’ भाइयों पर दया करें और मंदिरों के द्वार उनके लिए खोलें। इसमें दलितों को ‘दया का पात्र’ बना दिया गया, न कि अधिकारों का हकदार। इसके विपरीत, बाबासाहेब आंबेडकर ने दान, परोपकार और दया की इस संस्कृति को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि शोषित समाज को भीख या परोपकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, मानवीय अधिकार और सत्ता में सीधी हिस्सेदारी चाहिए।
  4. शास्त्रों की वैधता और धर्म परिवर्तन का मार्ग: गांधी हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों, वेदों और सनातन परंपराओं के दैवीय स्वरूप में अटूट आस्था रखते थे और उनके भीतर रहकर ही सुधार की वकालत करते थे। वहीं, डॉ. आंबेडकर ने उन तमाम धार्मिक ग्रंथों, स्मृतियों और विशेषकर मनुस्मृति को खारिज किया जो इंसानों को जातियों में बांटती हैं और असमानता को वैधता देती हैं। बाबासाहेब ने अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि हिंदू धर्म के भीतर रहकर जाति व्यवस्था का विनाश नहीं किया जा सकता, और इसी वैचारिक क्रांति के तहत उन्होंने 1956 में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली।

संक्षेप में कहें तो, गांधी का मार्ग वर्ण-व्यवस्था को परिष्कृत कर हिंदू समाज को उसके पुराने ढांचे में सुरक्षित रखने का एक सनातनी प्रयास था,जबकि बाबासाहेब आंबेडकर का मार्ग उस पूरी शोषक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंककर एक समतामूलक और आधुनिक राष्ट्र के निर्माण का महान क्रांतिकारी शंखनाद था।

चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा 1936 में लिखित और उनके सबसे क्रांतिकारी ग्रंथ ‘जाति का विनाश’ (Annihilation of Caste) में हिंदू शास्त्रों की पवित्रता को खारिज करने और उनके विध्वंस की आवश्यकता पर जो अकाट्य तर्क दिए गए हैं, वे भारतीय समाज सुधार के इतिहास का सबसे बड़ा वैचारिक घोषणापत्र हैं। यदि हम इस ग्रंथ का गहराई से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबासाहेब ने किस प्रकार यह सिद्ध किया कि जब तक शास्त्रों की ‘दैवीय और अचूक’ होने की पवित्रता को नेस्तनाबूद नहीं किया जाता, तब तक जाति व्यवस्था और असमानता का समूल नाश असंभव है।

  1. शास्त्रों की पवित्रता का मिथक और असमानता की वैधता: पेच इसी जगह है: पारंपरिक भारतीय समाज में यह मान लिया गया है कि वेद, पुराण, स्मृतियाँ और विशेषकर मनुस्मृति ईश्वरीय वाणी हैं और इसलिए वे त्रुटिहीन और पवित्र हैं। बाबासाहेब आंबेडकर ने इस অন্ধ धार्मिकता (Blind Faith) पर सबसे तीखा प्रहार किया। उन्होंने तार्किक रूप से यह साबित किया कि ये ग्रंथ किसी ईश्वर की रचना नहीं हैं, बल्कि ये कुछ गिने-चुने लोगों (पुरोहित वर्ग) द्वारा रचे गए ऐसे वैचारिक हथियार हैं जिन्हें इंसानों को जातियों में बाँटने, महिलाओं को गुलाम बनाने और सवर्णों के वर्चस्व को शाश्वत वैधता देने के लिए गढ़ा गया था। जब तक इन ग्रंथों को ‘पवित्र’ मानकर पूजा जाता रहेगा,तब तक समानता और बंधुत्व की स्थापना नहीं हो सकती।
  2. सुधारवाद की विफलता बनाम शास्त्रों के अधिकार (Authority) को चुनौती: उस दौर के कई सवर्ण सुधारक (जैसे आर्य समाज या अन्य पारंपरिक सुधारक) यह कहते थे कि हमें जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए लेकिन शास्त्रों के गलत अर्थों को सुधार लेना चाहिए। बाबासाहेब ने इस सुधारवादी सोच को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका स्पष्ट तर्क था कि आप शास्त्रों के ‘अर्थ’ को नहीं बदल सकते, क्योंकि उनकी मूल आत्मा और संरचना ही भेदभाव, अस्पृश्यता और वर्ण-व्यवस्था पर टिकी हुई है। इसलिए, केवल सुधार करने से काम नहीं चलेगा; जब तक उन शास्त्रों और धार्मिक पुस्तकों के अधिकार (Authority) को ही पूरी तरह खारिज नहीं किया जाता, तब तक समाज की मानसिकता नहीं बदल सकती।
  3. ‘विध्वंस’ की अनिवार्यता: शास्त्रों के वर्चस्व को तोड़ना: बाबासाहेब ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह आह्वान किया कि यदि समाज को बचाना है और एक समतामूलक राष्ट्र का निर्माण करना है, तो शोषितों और दलितों को सबसे पहले उन धार्मिक शास्त्रों और स्मृतियों की पवित्रता के भ्रम को तोड़ना होगा जो उन्हें ‘अछूत’ या ‘नीच’ घोषित करती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लोगों के दिलों से शास्त्रों के इस झूठे दैवीय भय को बाहर निकालना होगा, क्योंकि यही भय उन्हें अपनी गुलामी और अपमान को चुपचाप सहने के लिए मजबूर करता है। शास्त्रों का यह वैचारिक विध्वंस ही मानसिक गुलामी की बेड़ियों को काटने की पहली शर्त है।
  4. नैतिकता और विवेक की कसौटी बनाम धर्मग्रंथ: बाबासाहेब का यह मानना था कि किसी भी समाज का आधार कोई प्राचीन धार्मिक ग्रंथ या मनुस्मृति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी कसौटी स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और मानवीय विवेक होनी चाहिए। यदि कोई ग्रंथ इंसानों के बीच भेद करता है, किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बताता है, तो ऐसे ग्रंथ को ‘धर्म’ कहने के बजाय अन्याय का दस्तावेज माना जाना चाहिए और उसे खारिज कर देना चाहिए। यही कारण है कि बाबासाहेब ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में 1956 में हिंदू शास्त्रों और उनकी वर्ण-व्यवस्था को पूरी तरह त्यागकर बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, जो उनके इसी सिद्धांत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक मिसाल है।

संक्षेप में कहें तो, ‘जाति का विनाश’ में बाबासाहेब आंबेडकर का यह तर्क कि “शास्त्रों की पवित्रता को खारिज किया जाना चाहिए” केवल धर्म पर प्रहार नहीं था, बल्कि यह उस मानसिक और सामाजिक जंजीर को तोड़ने का क्रांतिकारी आह्वान था जो सदियों से बहुजन समाज के पैरों में पड़ी हुई थी।

स्वतंत्र राजनीतिक लामबंदी और बहुजन संगठन किस प्रकार एससी/एसटी समुदायों के इस समझौते वाले और कमजोर प्रतिनिधित्व के चक्र को तोड़ सकते हैं,

स्वतंत्र राजनीतिक लामबंदी (Independent Political Mobilization) और मजबूत बहुजन संगठन किस प्रकार संसद और विधानसभाओं में बैठे एससी/एसटी और शोषित समुदायों के उस ‘कमजोर और समझौते वाले प्रतिनिधित्व’ के दुष्चक्र को पूरी तरह तोड़ सकते हैं। यदि हम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास और मान्यवर कांशीराम के बहुजन आंदोलन के सिद्धांतों का गहराई से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक शोषित समाज मुख्यधारा के सवर्ण-प्रधान दलों की बैसाखियों को छोड़कर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत नहीं खड़ा करता, तब तक वास्तविक सत्ता की हिस्सेदारी हासिल नहीं की जा सकती।

  1. ‘चमचा नेतृत्व’ से मुक्ति और स्वतंत्र राजनीतिक चेतना: पेच इसी जगह है: जब तक दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के जनप्रतिनिधि कांग्रेस, भाजपा या अन्य सवर्ण-नियुक्त दलों के टिकट और रहमोकरम पर चुनाव जीतते रहेंगे, वे कभी भी अपनी कौम के दर्द और अत्याचारों पर खुलकर आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। स्वतंत्र राजनीतिक लामबंदी का सबसे बड़ा उद्देश्य ही ऐसे ‘चमचा नेतृत्व’ को खारिज करना है जो अपनी पार्टी के आकाओं के इशारे पर मूकदर्शक बना रहता है। जब समाज अपनी खुद की पार्टी और अपने स्वतंत्र प्रतिनिधियों को चुनकर भेजेगा, तो वे किसी उच्च वर्गीय आलाकमान के प्रति नहीं, बल्कि अपनी पीड़ित जनता के प्रति जवाबदेह होंगे।
  2. बहुजन संगठनों की ज़मीनी ताकत और वैचारिक लामबंदी: राजनीति केवल चुनाव लड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर वैचारिक संघर्ष है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के “शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो” के मूल मंत्र को जमीन पर उतारने के लिए मजबूत बहुजन संगठनों का होना अनिवार्य है। जब गाँवों, बस्तियों और कारखानों में मुसहर, चamar, पासवान, डोम, आदिवासी और ओबीसी समाज के लोग वैचारिक रूप से एकजुट होते हैं, तो वे सामंती और मनूवादी ताकतों के उस सामाजिक दबाव को तोड़ देते हैं जो उन्हें डर के साये में जीने के लिए मजबूर करता है।
  3. ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ का फॉर्मूला: मान्यवर कांशीराम ने बहुजन राजनीति का जो वैज्ञानिक सिद्धांत दिया था—“जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी”—वह इस देश के संसाधनों और सत्ता में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने की कुंजी है। स्वतंत्र राजनीतिक लामबंदी के जरिए जब 85% बहुजन समाज अपनी ताकत को पहचान लेता है, तब वह केवल आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामान्य सीटों पर भी सवर्ण अहंकार को चुनौती देने की स्थिति में आ जाता है। यह फार्मूला सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने का एकमात्र व्यावहारिक रास्ता है।
  4. सामंती खौफ और सामाजिक सुरक्षा का कवच: जब शोषित समाज असंगठित होता है, तो स्थानीय स्तर पर दबंग सामंत और सवर्ण ताकतें उनके खिलाफ हिंसा, अत्याचार और सामाजिक बहिष्कार का हथियार इस्तेमाल करती हैं। परंतु जब एक मजबूत बहुजन संगठन और स्वतंत्र राजनीतिक आंदोलन खड़ा होता है, तो वह एक सुरक्षा कवच का काम करता है। अत्याचार के खिलाफजमीनी प्रतिरोध और कानूनी लड़ाई लड़ने की यह ताकत तभी पैदा होती है जब जनता किसी पार्टी के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी खुद की राजनीतिक एकता के बल पर खड़ी होती है।

संक्षेप में कहें तो, संसद की आरक्षित सीटों के उस समझौते वाले पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता केवल और केवल स्वतंत्र राजनीतिक लामबंदी, बहुजन एकता और अपनी खुद की राजनीतिक सत्ता के निर्माण से ही होकर गुजरता है।

दलित आदिवासी सांसद- विधायकों की वास्तविक स्थिति

संसद और विधानसभाओं में बैठे अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षित सांसद और विधायक अपने समाजों के संवैधानिक अधिकारों, अत्याचारों और बुनियादी मुद्दों पर मुखर होकर आवाज़ क्यों नहीं उठाते। यदि हम इस विडंबना का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं,बल्कि उस सोची-समझी संयुक्त निर्वाचिका (Joint Electorates) और राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है जिसे 1932 के पूना पैक्ट के तहत सवर्ण-प्रधान दलों द्वारा गढ़ा गया था।

  1. राजनीतिक और दलीय मजबूरी: ‘चमचा नेतृत्व’ (Puppet Leadership) की विवशता पेच इसी जगह है: आज़ादी के बाद से देश में जो संयुक्त निर्वाचिका की व्यवस्था है, उसके तहत एससी और एसटी आरक्षित सीटों पर केवल दलित या आदिवासी उम्मीदवार ही चुनाव लड़ता है, परंतु उसे वोट सवर्ण बहुसंख्यक आबादी भी देती है। इसके चलते किसी भी राजनीतिक दल (चाहे वह कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई अन्य दल) से टिकट पाने और जीतने के लिए उस उम्मीदवार को पार्टी के सवर्ण आकाओं की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। यदि कोई सांसद या विधायक अपने समाज पर होने वाले अत्याचार, जातिगत भेदभाव या संसाधनों के बंटवारे पर खुलकर आवाज़ उठाता है,तो उसे पार्टी विरोधी मानकर टिकट काट दिया जाता है। इसलिए वे संसद और विधानसभाओं में अपनी कौम के प्रतिनिधि कम और अपनी पार्टी की कठपुतली ज़्यादा साबित होते हैं।
  2. धार्मिक और सांस्कृतिक जकड़न: ब्राह्मणवादी वर्चस्व और मानसिक गुलामी धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर भारतीय समाज आज भी मनुवादी और पदानुक्रमित (Hierarchical) सोच से ग्रस्त है। सदियों से धर्म और ग्रंथों के नाम पर शोषित समाजों को यह सिखाया गया है कि वे अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। जब कोई बहुजन या दलित नेता सत्ता के शीर्ष तक पहुँच भी जाता है, तो उसे व्यवस्था के धार्मिक अनुष्ठानों, सवर्ण संस्कृति और प्रतीकों के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जाता है। जो नेता इस सांस्कृतिक गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें सत्ता में संरक्षण मिलता है; और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया जाता है।
  3. सामाजिक और आर्थिक निर्भरता: सामंती खौफ और सुरक्षा का आवरण सामाजिक रूप से, आरक्षित सीटों से चुनकर आने वाले अधिकांश जनप्रतिनिधि उस आर्थिक और सामाजिक ढांचे से बंधे होते हैं जहाँ ज़मीन, पूंजी और संसाधनों पर सवर्ण या सामंती जातियों का नियंत्रण होता है। यदि कोई जनप्रतिनिधि ज़मीनी स्तर पर दलितों, मुसहरों, आदिवासियों या शोषितों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ मुखर होता है, तो स्थानीय स्तर पर उसे और उसके समर्थकों को सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक नाकेबंदी और झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा और राजनीतिक संरक्षण की चाहत उन्हें अपनी ही कौम के खिलाफ चुप्पी साधने पर मजबूर कर देती है।
  4. प्रणालीगत सहूलियत बनाम वैचारिक शून्यता: संसद और विधानसभाओं में जाने के बाद इन नेताओं को मिलने वाली सुख-सुविधाएं,वेतन, पेंशन और वीआईपी संस्कृति उन्हें ज़मीनी संघर्षों से काट देती है। वे भूल जाते हैं कि वे वहाँ किसी महान क्रांतिकारी बदलाव के लिए नहीं, बल्कि केवल मूकदर्शक बनकर अपनी पार्टी की बेंच गर्म करने के लिए भेजे गए हैं। मान्यवर कांशीराम जी ने ठीक ही कहा था कि मुख्यधारा की पार्टियों द्वारा चुने गए ये नुमाइंदे ‘चमचा’ साबित होते हैं जो अपने समाज की मुक्ति के लिए लड़ने के बजाय अपने आकाओं की वफादारी निभाते हैं।

संक्षेप में कहें तो, जब तक बहुजन समाज अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत और वैचारिक चेतना के बल पर अपने सच्चे और निष्ठावान प्रतिनिधियों को आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक संसद और विधानसभाओं की ये आरक्षित सीटें केवल सवर्णवादी दलों की मुहर लगाने का एक साधन बनी रहेंगी।