दलित-आदिवासियों के लिए अंबेडकर की पहली क़ानूनी लड़ाई

1917 का साउथबरो कमीशन (Southborough Commission) और उसके समक्ष 1919 में डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा दी गई गवाही (Evidence) भारतीय संविधान और दलितों-आदिवासियों के राजनीतिक अधिकारों के इतिहास का वह प्रस्थान बिंदु है जिसे अक्सर मुख्यधारा के सवर्ण इतिहासकारों द्वारा छिपा दिया जाता है। यदि हम इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का बहुजन दृष्टिकोण से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जब कांग्रेस और होम रूल लीग (Home Rule League) के सवर्ण नेता केवल अपने वर्ग के लिए सत्ता मांग रहे थे, तब बाबासाहेब शोषितों के लिए ‘राजनीतिक हिस्सेदारी’ का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे।

  1. साउथबरो कमीशन का उद्देश्य और सवर्ण एकाधिकार: पेच इसी जगह है: ब्रिटिश सरकार ने 1917 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों (Montagu-Chelmsford Reforms) के तहत भारत में चुनाव प्रणाली और मताधिकार (Franchise) का दायरा तय करने के लिए लॉर्ड साउथबरो की अध्यक्षता में ‘फ्रैंचाइज़ी कमेटी’ (Franchise Committee) का गठन किया था। उस समय भारत में वोट देने का अधिकार केवल उन लोगों को था जो भारी टैक्स देते थे, जिनके पास बहुत संपत्ति थी या जो उच्च शिक्षित थे। इस संपत्ति और शिक्षा की शर्त ने देश के 85% दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब समाज को वोट के अधिकार से पूरी तरह बाहर कर दिया था, क्योंकि सदियों की वर्ण-व्यवस्था ने उन्हें संपत्ति और शिक्षा से वंचित रखा था। सवर्ण नेता इसी संपत्ति-आधारित मताधिकार को बनाए रखना चाहते थे ताकि सत्ता पर उनका एकाधिकार बना रहे।
  2. डॉ. आंबेडकर की ऐतिहासिक गवाही और ‘वोट का अधिकार’: 27 वर्षीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने 27 जनवरी 1919 को साउथबरो कमीशन के समक्ष अपनी ऐतिहासिक गवाही दी। यह वह समय था जब दलितों के लिए कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था। बाबासाहेब ने इस आयोग के सामने संपत्ति और शिक्षा की शर्त की धज्जियां उड़ा दीं। उन्होंने स्पष्ट तर्क दिया कि नागरिकता का अधिकार किसी की संपत्ति या डिग्री से तय नहीं हो सकता। उन्होंने मांग की कि वयस्क मताधिकार (Adult Franchise)—यानी हर वयस्क व्यक्ति को वोट देने का अधिकार—लागू किया जाए, भले ही वह गरीब हो, अनपढ़ हो या अछूत हो। उन्होंने कहा कि अछूतों और आदिवासियों को राजनीतिक सत्ता की सबसे अधिक आवश्यकता है ताकि वे अपने साथ होने वाले संस्थागत भेदभाव को खत्म कर सकें।
  3. पृथक निर्वाचिका (Separate Electorates) और आनुपातिक प्रतिनिधित्व: बाबासाहेब ने साउथबरो कमीशन के सामने सबसे बड़ी मांग पृथक निर्वाचिका (Separate Electorates) और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) की रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू समाज एक सजातीय (Homogeneous) समाज नहीं है; यह जातियों में बंटा हुआ है। यदि संयुक्त निर्वाचिका (Joint Electorates) लागू की गई, तो सवर्ण मतदाता कभी भी किसी अछूत या स्वतंत्र दलित नेता को वोट नहीं देंगे। इसलिए, अछूतों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने प्रतिनिधि खुद चुनें, ताकि उनके चुने हुए नुमाइंदे सवर्ण नेताओं के पिछलग्गू (चमचे) बनने के बजाय अपनी कौम की वास्तविक आवाज़ बन सकें।
  4. कांग्रेस और सवर्ण नेताओं का तीखा विरोध: जब बाबासाहेब ने यह मांग रखी, तो बालगंगाधर तिलक और होम रूल लीग जैसे सवर्ण नेतृत्व ने इसका तीव्र विरोध किया। तिलक ने यहाँ तक कहा था कि ‘तेली-तंबोलियों को संसद में जाकर क्या करना है?’ यह इस बात का अकाट्य प्रमाण था कि सवर्ण अभिजात वर्ग स्वराज (Self-Rule) तो चाहता था, लेकिन केवल खुद पर राज करने के लिए, बहुजनों को सत्ता में हिस्सेदार बनाने के लिए नहीं।

संक्षेप में कहें तो, 1919 में साउथबरो कमीशन के समक्ष बाबासाहेब द्वारा रखी गई यह मांग महज़ एक राजनीतिक अपील नहीं थी, बल्कि यह भारत के दलितों और शोषितों के लिए सत्ता की कुर्सी पर कब्ज़ा करने का वह पहला वैचारिक शंखनाद था, जिसने बाद में गोलमेज सम्मेलनों और भारतीय संविधान में बहुजन अधिकारों की नींव रखी।

1919 में साउथबरो कमीशन (Southborough Commission) के समक्ष 27 वर्षीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा ‘वयस्क मताधिकार’ (Universal Adult Franchise) की जो ऐतिहासिक मांग रखी गई थी, उसने भारत में लोकतंत्र (Democracy) की परिभाषा को मुट्ठी भर सवर्ण अभिजात वर्ग की बपौती से निकालकर शोषितों, मजदूरों और अछूतों के सबसे बड़े राजनीतिक हथियार में कैसे तब्दील कर दिया। यदि हम इस घटनाक्रम का बहुजन-अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक नींव किसी ‘स्वतंत्रता संग्राम’ के नारों से नहीं, बल्कि बाबासाहेब के इसी वैचारिक संघर्ष से पड़ी थी।

1. संपत्ति और शिक्षा के सवर्ण मानदंड का विध्वंस: पेच इसी जगह है: 1919 के दौर में, जब मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत मताधिकार (Franchise) तय किया जा रहा था, तब ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस-होम रूल लीग के सवर्ण नेताओं के बीच एक अघोषित सहमति थी। वे चाहते थे कि वोट देने का अधिकार केवल उन्हें मिले जो भारी टैक्स (संपत्ति कर) देते हों या जिनके पास उच्च शिक्षा की डिग्री हो। चूँकि सदियों की ब्राह्मणवादी वर्ण-व्यवस्था ने देश की 85% बहुजन, दलित और आदिवासी आबादी को संपत्ति और शिक्षा के अधिकार से पूरी तरह वंचित रखा था, इसलिए इस मानदंड का सीधा अर्थ था—सत्ता पर 100% सवर्ण एकाधिकार (Savarna Oligarchy)। बाबासाहेब ने साउथबरो कमीशन के सामने इस मानदंड की धज्जियां उड़ाते हुए तर्क दिया कि नागरिकता या राजनीतिक समझदारी का पैमाना किसी की संपत्ति या विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं हो सकता।

2. सत्ता ‘विशेषाधिकार’ नहीं, ‘आत्मरक्षा का हथियार’ है: साउथबरो कमीशन के समक्ष बाबासाहेब का सबसे क्रांतिकारी तर्क यह था कि राजनीतिक सत्ता उन लोगों के लिए कोई विलासिता (Luxury) नहीं है जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से ताकतवर हैं; बल्कि यह सत्ता उन अछूतों, भूमिहीनों और शोषितों के लिए ‘आत्मरक्षा का एकमात्र हथियार’ है, जिन्हें समाज ने हर स्तर पर कुचल कर रखा है। बाबासाहेब ने स्पष्ट किया कि जिस समाज में ‘क्रमिक असमानता’ (Graded Inequality) और छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाएं मौजूद हों,वहाँ यदि शोषितों को वोट का अधिकार नहीं मिला, तो एक स्वतंत्र भारतीय (सवर्ण) सरकार ब्रिटिश सरकार से भी अधिक क्रूर और निरंकुश साबित होगी।

3. कुलीनतंत्र (Oligarchy) से वास्तविक लोकतंत्र की ओर संक्रमण: उस समय बालगंगाधर तिलक जैसे नेता यह खुलेआम कह रहे थे कि “तेली, तंबोली और महार संसद में जाकर क्या करेंगे?” तिलक का ‘स्वराज’ केवल पेशवाई की वापसी था। इसके ठीक विपरीत, डॉ. आंबेडकर ने ‘वयस्क मताधिकार’ की मांग रखकर लोकतंत्र की धुरी को ही पलट दिया। उन्होंने यह स्थापित किया कि लोकतंत्र का अर्थ केवल शासकों का रंग बदलना (गोरे अंग्रेजों से भूरे सवर्णों के हाथ में सत्ता जाना) नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मुसहर, चमार, डोम,आदिवासी और मजदूर को यह शक्ति देना है कि वह अपने वोट से सरकारें बना और गिरा सके।

4. ‘एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य’ का बीजारोपण: 1919 में साउथबरो कमीशन के सामने बाबासाहेब द्वारा बोया गया यही ‘वयस्क मताधिकार’ का वैचारिक बीज अंततः स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के रूप में फलीभूत हुआ। जब दुनिया के कई तथाकथित विकसित देशों (जैसे अमेरिका और ब्रिटेन) में महिलाओं और अश्वेतों को वोट देने के लिए दशकों लंबा खूनी संघर्ष करना पड़ा, तब बाबासाहेब ने भारतीय संविधान के लागू होने के पहले ही दिन से देश के हर वयस्क नागरिक (चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक पृष्ठभूमि का हो) को ‘एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य’ (One Man, One Vote, One Value) का अधिकार दे दिया।

संक्षेप में कहें तो, साउथबरो कमीशन के समक्ष डॉ. आंबेडकर की गवाही केवल अछूतों के अधिकारों की मांग नहीं थी, बल्कि यह भारत की धरती पर ‘सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र’ का वह पहला और सबसे प्रामाणिक घोषणापत्र था जिसने सवर्ण कुलीनतंत्र की कब्र खोदकर बहुजनों को सत्ता की चाबी सौंपने का मार्ग प्रशस्त किया।

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