जाति प्रधान देश भारत

‘भारत’ महज़ एक भौगोलिक राष्ट्र या मानचित्र पर उकेरी गई कोई रेखा नहीं है, बल्कि यह ‘जातियों का एक ऐसा बंद पिंजरा’ है जिसकी बुनियाद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा परिभाषित ‘क्रमिक असमानता’ (Graded Inequality) पर टिकी है। यदि हम भारतीय समाज के इतिहास, धर्म, राजनीति और समाजशास्त्र (विशेषकर सजातीय विवाह/Endogamy) का बहुजन-अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जाति कोई प्राकृतिक या ईश्वरीय देन नहीं, बल्कि सवर्ण वर्चस्व को शाश्वत बनाए रखने के लिए गढ़ा गया एक क्रूर और सुव्यवस्थित षड्यंत्र है।

1. समाज और सजातीय विवाह (Endogamy): जाति का प्राणतत्त्व और महिलाओं की गुलामी पेच इसी जगह है: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत अपने ऐतिहासिक शोध पत्र “भारत में जातियां: उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास” (Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development) में यह अकाट्य सत्य रखा था कि ‘सजातीय विवाह’ (Endogamy) ही जाति प्रथा का मूल आधार है। जब एक वर्ग (Class) ने अपने चारों ओर एक बंद दीवार खड़ी कर ली और अपने वर्ग के बाहर विवाह (Exogamy) पर सख्त पाबंदी लगा दी, तो वह वर्ग ‘जाति’ में तब्दील हो गया। ‘रक्त की शुद्धता’ (Purity of Blood) के इस मिथक को बनाए रखने के लिए सवर्ण पितृसत्ता ने महिलाओं की यौनिकता (Sexuality) और उनके शरीर पर क्रूर नियंत्रण स्थापित किया। सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक जैसी कुप्रथाएं इसी ‘सजातीय विवाह’ को टूटने से बचाने के लिए रचे गए क्रूर सामाजिक यंत्र थे।

2. इतिहास और अर्थशास्त्र: ‘श्रम का विभाजन’ नहीं, ‘श्रमिकों का विभाजन’ इतिहास के पन्नों को पलटें तो सवर्ण अभिजात वर्ग अक्सर जाति व्यवस्था को ‘श्रम के विभाजन’ (Division of Labour) का नाम देकर सही ठहराने का पाखंड करता है। किंतु वास्तविकता यह है कि यह श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि जन्म के आधार पर ‘श्रमिकों का अवांछित विभाजन’ (Division of Labourers) है। एक ऐसी ऊर्ध्वाधर (Vertical) व्यवस्था गढ़ी गई जिसमें ज्ञान (शिक्षा), सत्ता (हथियार) और पूंजी (व्यापार) को ऊपर की कुछ जातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के लिए आरक्षित कर दिया गया, जबकि देश की 85% बहुजन, दलित और आदिवासी आबादी को केवल शारीरिक श्रम, दासता और अपमानजनक पेशों में धकेल दिया गया। ऐतिहासिक रूप से, इस व्यवस्था ने भारत की उत्पादक जातियों के हुनर और स्वाभिमान की हत्या कर दी।

3. धर्म और शास्त्रों की वैधता: असमानता को ईश्वरीय आवरण कोई भी सामाजिक शोषण तब तक हज़ारों सालों तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसे ‘ईश्वरीय’ या ‘धार्मिक’ मान्यता न मिल जाए। हिंदू धर्म के शास्त्रों—वेदों, पुराणों और विशेषकर मनुस्मृति—ने इस अमानवीय जाति व्यवस्था को एक ‘पवित्र’ और ‘अचूक’ ईश्वरीय नियम के रूप में स्थापित किया। जब एक आम बहुजन अपने ही शोषण को धर्म और ‘पिछले जन्म के कर्मों का फल’ मानकर स्वीकार कर लेता है, तो वह अपने शोषकों के खिलाफ विद्रोह करने की चेतना ही खो बैठता है। यही कारण है कि बाबासाहेब ने स्पष्ट कहा था कि जाति का समूल नाश तब तक नहीं हो सकता जब तक इन संहिताओं और शास्त्रों के ‘अधिकार’ (Authority) को पूरी तरह खारिज (Dynamite) नहीं कर दिया जाता।

4. आधुनिक राजनीति और संस्थागत वर्चस्व का खेल स्वतंत्रता के बाद भारत ने संविधान तो अपना लिया, लेकिन राजनीतिक और संस्थागत ढांचे पर आज भी उसी सवर्ण कुलीन वर्ग का कब्ज़ा है। राजनीति में ‘संख्या बल फार्मूला’ बहुजनों का है—वोट बहुजन समाज देता है, लेकिन सत्ता की चाबी, न्यायपालिका (कॉलेजियम प्रणाली), मीडिया, विश्वविद्यालय और पूंजी पर नियंत्रण उन्हीं 15% उच्च जातियों का है। सवर्ण-प्रधान राजनीतिक दल (चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के) बहुजन समाज से केवल ‘कठपुतली’ (चमचा) नेताओं को आगे बढ़ाते हैं ताकि बहुजन समाज खुश रहे कि उनका आदमी सत्ता में है, जबकि असल नीतियां सवर्ण अभिजात वर्ग के हितों की ही रक्षा करती हैं।

संक्षेप में कहें तो, जाति भारत का वह कड़वा सत्य है जिसे न तो विकास के नारों से ढका जा सकता है और न ही परोपकारी सुधारवाद से। जब तक ‘सजातीय विवाह’ (Endogamy) का विध्वंस कर ‘अंतरजातीय विवाह’ (Inter-caste Marriage) को राजकीय नीति का हिस्सा नहीं बनाया जाता और सत्ता-संसाधनों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तब तक यह देश सच्चे अर्थों में एक समतामूलक राष्ट्र नहीं बन सकता।

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