महात्मा गांधी के पूरे जीवन, उनके धार्मिक व सामाजिक संस्कारों, और उनके द्वारा संचालित कांग्रेस के वैचारिक ताने-बाने का विशुद्ध और निष्पक्ष विश्लेषण किस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। यदि हम इतिहास के दस्तावेजों और बहुजन-अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से गांधी के जीवन का मूल्यांकन करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका पूरा राजनीतिक और सामाजिक दर्शन ब्राह्मणवादी व्यवस्था (Brahmanical Order), सवर्ण हितों और वर्ण-व्यवस्था की रक्षा के इर्द-गिर्द घूमता था, न कि समतामूलक समाज की स्थापना के।
- धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि: सनातनी संस्कार और वर्ण-व्यवस्था का अंध समर्थन: पेच इसी जगह है: गांधी का जन्म एक ऐसी वैश्य-बनिया पृष्ठभूमि में हुआ था जो गुजरात के सनातनी और रूढ़िवादी संस्कारों से पूरी तरह ओत-प्रोत थी। उनके जीवन के शुरुआती और अंतिम दौर तक उनके भाषणों और लेखों में वर्ण-व्यवस्था (Varna System) के प्रति अटूट निष्ठा दिखाई देती है। गांधी ने अपनी कई किताबों और लेखों (जैसे यंग इंडिया और हरिजन) में खुलकर यह वकालत की कि वर्ण-व्यवस्था ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के कुल-धर्म यानी पारंपरिक जातिगत पेशे (जैसे जूता सीना, मैला उठाना या खेती करना) को ही अपनाना चाहिए। उन्होंने जन्म आधारित जातिगत पदानुक्रम को कभी भी चुनौती नहीं दी, बल्कि उसे और अधिक परिष्कृत (refined) करने की कोशिश की।
- ब्राह्मणवादी कांग्रेस और सामाजिक न्याय का विरोध: कांग्रेस पार्टी की स्थापना से लेकर 1947 तक (और उसके बाद भी) उसका नेतृत्व मुख्य रूप से सवर्ण अभिजात वर्ग, जमींदारों और उच्च जातियों के हाथ में रहा। गांधी ने इस सवर्ण-प्रधान पार्टी को कभी भी शोषितों और दलितों के पक्ष में क्रांतिकारी बदलाव का साधन नहीं बनने दिया। जब भी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग राजनीतिक अधिकारों या जाति व्यवस्था के समूल नाश की मांग उठाई, तो गांधी ने हमेशा इसका पुरजोर विरोध किया। 1932 में यरवदा जेल में उनका आमरण अनशन और पूना पैक्ट इसी ब्राह्मणवादी जिद्द का सबसे बड़ा प्रमाण था, जिसके तहत उन्होंने दलितों की स्वतंत्र राजनीतिक ताकत (पृथक निर्वाचिका) को छीनकर उन्हें सवर्णों की दया पर निर्भर कर दिया।
- ‘हरिजन’ शब्द का पाखंड और समानता का छलावा: गांधी ने अछूतों को ‘अछूत’ या ‘दलित’ कहने के बजाय ‘हरिजन’ (भगवान के लोग) नाम दिया, जिसे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और बहुजन समाज ने हमेशा एक अपमानजनक और पैतृक (paternalistic) उपमा के रूप में खारिज किया। ‘हरिजन’ शब्द का अर्थ था कि भले ही समाज उन्हें प्रताड़ित करे, वे भगवान के भरोसे रहें, लेकिन सवर्णों की पवित्रता और वर्चस्व को कोई आंच न आए। गांधी मंदिर प्रवेश आंदोलनों के समर्थक तो थे, लेकिन वे मंदिर के भीतर की उस धार्मिक व्यवस्था को नहीं बदलना चाहते थे जो जातिगत भेदभाव की जड़ थी। उनका दृष्टिकोण दान, परोपकार और ‘सहानुभूति’ का था, न कि अधिकारों, सम्मान और समानता का।
- असमानता और जाति के समूल नाश का विरोध: डॉ. आंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक ‘जाति का विनाश’ (Annihilation of Caste) के जवाब में गांधी ने यह स्पष्ट लिख दिया था कि जाति व्यवस्था के बिना हिंदू धर्म का अस्तित्व नहीं बच सकता। उनका यह बयान इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि वे असमानता और श्रेणीबद्ध समाज (Graded Inequality) को बनाए रखने के पक्षधर थे। उनके लिए अस्पृश्यता का थोड़ा-बहुत विरोध केवल इसलिए था ताकि हिंदू समाज में बिखराव न आए और वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को सवर्ण नियंत्रण में सुरक्षित रख सकें।
संक्षेप में कहें तो, गांधी का पूरा जीवन और राजनीतिक आचरण उस सवर्ण मानसिकता का प्रतीक था जो ऊपर से समाज सुधार का मुखौटा पहनती है, लेकिन अंदर से सदियों पुरानी वर्ण-व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को टूटने से बचाने के लिए हर संभव षड्यंत्र रचती है।
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा 1945 में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ ‘व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स’ (What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables) में महात्मा गांधी के जाति सुधार दृष्टिकोण और कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जो तीखी और तथ्यात्मक आलोचना की गई है, वह भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे बेबाक दस्तावेज है। यदि हम इस पुस्तक के वैचारिक फलक का गहराई से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबासाहेब ने किस प्रकार गांधी के ‘सनातनी सुधारवाद’ के उस आवरण को तार-तार कर दिया जिसके पीछे सवर्ण वर्चस्व और शोषितों का मानसिक-शारीरिक शोषण छुपा हुआ था।
- ‘हरिजनोद्धार’ का पाखंड बनाम राजनीतिक अधिकारों का दमन: पेच इसी जगह है: बाबासाहेब ने इस पुस्तक में तथ्यों के आधार पर यह साबित किया कि गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के उत्थान के नाम पर केवल दिखावटी और सतही कार्य (जैसे कुओं पर पानी भरना या मंदिर प्रवेश के सांकेतिक आंदोलन) किए, लेकिन जब कभी भी दलितों ने अपने वास्तविक राजनैतिक अधिकारों, स्वतंत्र प्रतिनिधित्व या पृथक निर्वाचिका की मांग की, तो गांधी ने हमेशा इसका पुरजोर विरोध किया। गांधी का तथाकथित ‘हरिजन प्रेम’ असल में शोषित समाज को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखने और उन्हें हमेशा सवर्णों की दया पर आश्रित बनाए रखने की एक पैतृक (paternalistic) चाल थी।
- वर्ण-व्यवस्था के प्रति अंध निष्ठा और छुआछूत का बचाव: डॉ. आंबेडकर ने गांधी के उन तमाम लेखों और भाषणों का पर्दाफाश किया जिनमें वे बार-बार यह वकालत करते थे कि वर्ण-व्यवस्था ईश्वर प्रदत्त है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के पारंपरिक धंधे को ही अपनाना चाहिए। बाबासाहेब ने तीखा प्रहार करते हुए लिखा कि जो व्यक्ति वर्ण-व्यवस्था को हिंदू धर्म का आधार मानता हो और जन्म आधारित श्रम विभाजन को सही ठहराता हो, वह कभी भी छुआछूत या जातिगत असमानता को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि छुआछूत इसी वर्ण-व्यवस्था का अनिवार्य और सड़ हुआ परिणाम है।
- पूना पैक्ट का काला सच और राजनीतिक बन्धक बनाना: इस पुस्तक में बाबासाहेब ने 1932 के पूना पैक्ट के पीछे रचे गए उस राजनीतिक षड्यंत्र का कच्चा-चिट्ठा खोला है जिसके तहत गांधी ने अपने आमरण अनशन का अनुचित दबाव बनाकर दलितों से उनके राजनीतिक अधिकार (पृथक निर्वाचिका) छीन लिए। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे संयुक्त निर्वाचिका के थोपे जाने के कारण दलितों के आरक्षित सीटों पर भी ऐसे ‘कम्फर्टेबल और चमचा’ प्रतिनिधि चुनकर आने लगे जो अपनी कौम के हितों के बजाय सवर्ण-प्रधान राजनीतिक दलों के आकाओं के वफादार बनकर रह गए।
- कांग्रेस का सवर्ण अभिजात चरित्र और दलितों की वंचना: बाबासाहेब ने कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली का चिठ्ठा खोलते हुए यह स्पष्ट किया कि यह पार्टी कभी भी दलितों, शोषितों और मजदूरों की हितैषी नहीं रही, बल्कि यह केवल उच्च जातियों, उद्योगपतियों और भू-स्वामियों के वर्गीय हितों की रक्षा करने वाला संगठन है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसने शिक्षा, प्रशासन और संसाधनों के वितरण में दलितों को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा।
संक्षेप में कहें तो, डॉ. आंबेडकर की यह पुस्तक गांधीवादी सुधारवाद के उस मिथक को पूरी तरह ध्वस्त कर देती है जिसके तहत यह प्रचारित किया जाता था कि गांधी दलितों के मसीहा थे। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि सामाजिक न्याय केवल परोपकार और दान से नहीं, बल्कि वैचारिक क्रांति,अधिकारों और सत्ता की हिस्सेदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है।
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जाति व्यवस्था के समूल नाश (Annihilation of Caste) को लेकर जो बुनियादी वैचारिक मतभेद थे, वे केवल दो व्यक्तियों की असहमतियां नहीं थीं, बल्कि वे दो बिल्कुल विरोधी सामाजिक और दार्शनिक दृष्टियों का ऐतिहासिक टकराव था। एक तरफ जहाँ बाबासाहेब का दृष्टिकोण क्रांतिकारी, वैज्ञानिक और अधिकारों पर आधारित था, वहीं गांधी का दृष्टिकोण सनातनी, सुधारवादी और पैतृक (Paternalistic) था। इन दोनों के बीच के प्रमुख बुनियादी वैचारिक मतभेदों का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित है:
- वर्ण-व्यवस्था का दैवीय समर्थन बनाम समूल उच्चाटन: पेच इसी जगह है: महात्मा गांधी अपने जीवन के अंत तक इस सनातनी विचार पर अडिग रहे कि वर्ण-व्यवस्था ईश्वर प्रदत्त एक शाश्वत नियम है और समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के पारंपरिक जातिगत पेशे (जैसे खेती, बुनाई या श्रम कार्य) को ही अपनाना चाहिए। इसके विपरीत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने वर्ण-व्यवस्था और जाति प्रथा को जन्म आधारित श्रम का अवांछित विभाजन (Division of Labour based on Birth) करार दिया। बाबासाहेब का स्पष्ट मत था कि जब तक वर्ण-व्यवस्था का यह ढांचा समाज में सुरक्षित रहेगा, तब तक समानता और बंधुत्व की स्थापना असंभव है।
- अस्पृश्यता का सतही उपचार बनाम जाति की जड़ पर प्रहार: गांधी अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का एक ‘कलंक’ या विकृति मानते थे,जिसे सवर्णों के ‘हृदय परिवर्तन’ (Change of Heart) और प्रेम-परोपकार के जरिए ठीक किया जा सकता था। वे वर्ण-व्यवस्था को बचाए रखते हुए केवल अछूतों के प्रति भेदभाव को मिटाना चाहते थे। इसके विपरीत, बाबासाहेब ने अपनी प्रसिद्ध कृति ‘जाति का विनाश’(Annihilation of Caste) में यह अकाट्य सिद्धांत प्रतिपादित किया कि अस्पृश्यता कोई अलग या स्वतंत्र बीमारी नहीं है, बल्कि वह इसी वर्ण-व्यवस्था का अनिवार्य और सड़ा हुआ परिणाम है। जब तक जाति रूपी वृक्ष की जड़ (यानी वर्ण-व्यवस्था और शास्त्रों के वैचारिक आधार) को नहीं काटा जाता, तब तक उसकी शाखाओं (अस्पृश्यता) को समाप्त नहीं किया जा सकता।
- सुधारवाद (Reformism) बनाम विध्वंसकारी क्रांति और अधिकार: गांधी का दृष्टिकोण पैतृक (Paternalistic) था—वे सवर्णों से यह आग्रह करते थे कि वे ‘हरिजन’ भाइयों पर दया करें और मंदिरों के द्वार उनके लिए खोलें। इसमें दलितों को ‘दया का पात्र’ बना दिया गया, न कि अधिकारों का हकदार। इसके विपरीत, बाबासाहेब आंबेडकर ने दान, परोपकार और दया की इस संस्कृति को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि शोषित समाज को भीख या परोपकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, मानवीय अधिकार और सत्ता में सीधी हिस्सेदारी चाहिए।
- शास्त्रों की वैधता और धर्म परिवर्तन का मार्ग: गांधी हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों, वेदों और सनातन परंपराओं के दैवीय स्वरूप में अटूट आस्था रखते थे और उनके भीतर रहकर ही सुधार की वकालत करते थे। वहीं, डॉ. आंबेडकर ने उन तमाम धार्मिक ग्रंथों, स्मृतियों और विशेषकर मनुस्मृति को खारिज किया जो इंसानों को जातियों में बांटती हैं और असमानता को वैधता देती हैं। बाबासाहेब ने अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि हिंदू धर्म के भीतर रहकर जाति व्यवस्था का विनाश नहीं किया जा सकता, और इसी वैचारिक क्रांति के तहत उन्होंने 1956 में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली।
संक्षेप में कहें तो, गांधी का मार्ग वर्ण-व्यवस्था को परिष्कृत कर हिंदू समाज को उसके पुराने ढांचे में सुरक्षित रखने का एक सनातनी प्रयास था,जबकि बाबासाहेब आंबेडकर का मार्ग उस पूरी शोषक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंककर एक समतामूलक और आधुनिक राष्ट्र के निर्माण का महान क्रांतिकारी शंखनाद था।
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा 1936 में लिखित और उनके सबसे क्रांतिकारी ग्रंथ ‘जाति का विनाश’ (Annihilation of Caste) में हिंदू शास्त्रों की पवित्रता को खारिज करने और उनके विध्वंस की आवश्यकता पर जो अकाट्य तर्क दिए गए हैं, वे भारतीय समाज सुधार के इतिहास का सबसे बड़ा वैचारिक घोषणापत्र हैं। यदि हम इस ग्रंथ का गहराई से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबासाहेब ने किस प्रकार यह सिद्ध किया कि जब तक शास्त्रों की ‘दैवीय और अचूक’ होने की पवित्रता को नेस्तनाबूद नहीं किया जाता, तब तक जाति व्यवस्था और असमानता का समूल नाश असंभव है।
- शास्त्रों की पवित्रता का मिथक और असमानता की वैधता: पेच इसी जगह है: पारंपरिक भारतीय समाज में यह मान लिया गया है कि वेद, पुराण, स्मृतियाँ और विशेषकर मनुस्मृति ईश्वरीय वाणी हैं और इसलिए वे त्रुटिहीन और पवित्र हैं। बाबासाहेब आंबेडकर ने इस অন্ধ धार्मिकता (Blind Faith) पर सबसे तीखा प्रहार किया। उन्होंने तार्किक रूप से यह साबित किया कि ये ग्रंथ किसी ईश्वर की रचना नहीं हैं, बल्कि ये कुछ गिने-चुने लोगों (पुरोहित वर्ग) द्वारा रचे गए ऐसे वैचारिक हथियार हैं जिन्हें इंसानों को जातियों में बाँटने, महिलाओं को गुलाम बनाने और सवर्णों के वर्चस्व को शाश्वत वैधता देने के लिए गढ़ा गया था। जब तक इन ग्रंथों को ‘पवित्र’ मानकर पूजा जाता रहेगा,तब तक समानता और बंधुत्व की स्थापना नहीं हो सकती।
- सुधारवाद की विफलता बनाम शास्त्रों के अधिकार (Authority) को चुनौती: उस दौर के कई सवर्ण सुधारक (जैसे आर्य समाज या अन्य पारंपरिक सुधारक) यह कहते थे कि हमें जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए लेकिन शास्त्रों के गलत अर्थों को सुधार लेना चाहिए। बाबासाहेब ने इस सुधारवादी सोच को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका स्पष्ट तर्क था कि आप शास्त्रों के ‘अर्थ’ को नहीं बदल सकते, क्योंकि उनकी मूल आत्मा और संरचना ही भेदभाव, अस्पृश्यता और वर्ण-व्यवस्था पर टिकी हुई है। इसलिए, केवल सुधार करने से काम नहीं चलेगा; जब तक उन शास्त्रों और धार्मिक पुस्तकों के अधिकार (Authority) को ही पूरी तरह खारिज नहीं किया जाता, तब तक समाज की मानसिकता नहीं बदल सकती।
- ‘विध्वंस’ की अनिवार्यता: शास्त्रों के वर्चस्व को तोड़ना: बाबासाहेब ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह आह्वान किया कि यदि समाज को बचाना है और एक समतामूलक राष्ट्र का निर्माण करना है, तो शोषितों और दलितों को सबसे पहले उन धार्मिक शास्त्रों और स्मृतियों की पवित्रता के भ्रम को तोड़ना होगा जो उन्हें ‘अछूत’ या ‘नीच’ घोषित करती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लोगों के दिलों से शास्त्रों के इस झूठे दैवीय भय को बाहर निकालना होगा, क्योंकि यही भय उन्हें अपनी गुलामी और अपमान को चुपचाप सहने के लिए मजबूर करता है। शास्त्रों का यह वैचारिक विध्वंस ही मानसिक गुलामी की बेड़ियों को काटने की पहली शर्त है।
- नैतिकता और विवेक की कसौटी बनाम धर्मग्रंथ: बाबासाहेब का यह मानना था कि किसी भी समाज का आधार कोई प्राचीन धार्मिक ग्रंथ या मनुस्मृति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी कसौटी स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और मानवीय विवेक होनी चाहिए। यदि कोई ग्रंथ इंसानों के बीच भेद करता है, किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बताता है, तो ऐसे ग्रंथ को ‘धर्म’ कहने के बजाय अन्याय का दस्तावेज माना जाना चाहिए और उसे खारिज कर देना चाहिए। यही कारण है कि बाबासाहेब ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में 1956 में हिंदू शास्त्रों और उनकी वर्ण-व्यवस्था को पूरी तरह त्यागकर बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, जो उनके इसी सिद्धांत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक मिसाल है।
संक्षेप में कहें तो, ‘जाति का विनाश’ में बाबासाहेब आंबेडकर का यह तर्क कि “शास्त्रों की पवित्रता को खारिज किया जाना चाहिए” केवल धर्म पर प्रहार नहीं था, बल्कि यह उस मानसिक और सामाजिक जंजीर को तोड़ने का क्रांतिकारी आह्वान था जो सदियों से बहुजन समाज के पैरों में पड़ी हुई थी।