बाबासाहेब डॉ0 अम्बेडकर कहते हैं कि अस्पृश्यता आंतरिक तिरस्कार की बाहरी अभिव्यक्ति है साफ सफाई का तो एक बहाना है। देश का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और स्वाभिमान से जीने का अधिकार प्रदान करता है, कानून की नजर में कोई छोटा-बडा या ऊँचा-नीचा नहीं है। वर्ग, जाति, लिंग, प्रांत, भाषा, क्षेत्र, शारीरिक क्षमता, आयु चाहे जो हो, देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की मान्यता संविधान में है। संविधान की प्रस्तावना में ही सभी नागरिकों को शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक उपासना, विश्वास, प्रतिष्ठा और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार और अवसर प्रदान करना संविधान का मूल उद्देश्य बताया गया है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों और अनुसूचियों की रचना कर इसे सुनिश्चित किया गया है। संविधान का 17 वाँ अनुच्छेद अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त ही नहीं करता, बल्कि इसे अपराध भी घोषित करता है, लेकिन देश के ग्रामीण क्षेत्रों मे लगभग प्रत्येक गाँव में यह प्रथा किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद है। यह प्रथा देश के संविधान के ही खिलाफ है। यह सामाजिक द्वेष का निर्माण करती है और अपने ही देश व धर्म के खिलाफ हिंसा के लिए अन्य समुदायों को प्रवृत्त करती है।
हमारे देश में छुआछूूत का प्रभाव इतना व्यापक है कि पिछले 15 वर्षों में अनुसूचित जाति और जन जातियों पर अत्याचारों के लगभग 5 लाख से ज्यादा प्रकरण घटित हुए हैं। इन अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम, राजस्थान दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे पायदान पर है एवं घटनाओं की सघनता के आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश इन अत्याचारों के मामले में प्रथम स्थान पर है। कोई तथाकथित अस्पृश्य व्यक्ति जिसको संविधान ने बराबरी और सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, उसने अगर सवर्ण मोहल्ले के हैण्डपम्प से पानी पीने की हिम्मत की या सवर्ण समाज के घरों के आगे चप्पल पहनकर चलने, घोड़े पर बारात निकालने की कोशिश की, तो उससे मारपीट कर अपमानित किया जाता है। अमानवीयता की हद तब पार होती है जब अवर्ण समाज के बच्चों तक को सार्वजनिक शमशान में दफनाने तक के लिए मना किया जाता है। पुरूषों से बदला लेने के लिए महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाते हैं, युवाओं को जिंदा जलाया जाता है, उनके लिए जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नही जहाँ उनके साथ भेदभाव न किया जाता हो। यह सब छुआछूत की प्रथा की वजह से ही हो रहा है, जो समाज में घृणा का निर्माण करती है। जिस जाति व्यवस्था ने सैंकड़ों सालों तक समाज व्यवस्था को संचालित किया, जिस व्यवस्था की बुनियाद गैरबराबरी, भेदभाव और अनुसूचित जातियों व जन जातियों और शेष शूद्र वर्ग के प्रति द्वेष पर आधारित रही है, उस व्यवस्था की पकड़ हमारे समाज पर आज भी हावी है और इसीलिए स्वतंत्रता के 72 वर्षों बाद भी देश की 25% आबादी भयानक कुप्रथाओं, गरीबी, भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक अत्याचारों की शिकार है। हमारे देश के हजारों गावों में छुआछूत की महाभयानक प्रथा आज भी मौजूद है, जो व्यक्ति के मानव अधिकारों को नकारती है, इसकी वजह से देश में 7 लाख महिलाएँ आज भी सिर पर मैला ढोने के लिए मजबूर हैं, प्रति वर्ष हजारों महिलाओं पर बलात्कार किए जाते हैं, लोगों की हत्याएं होती हैं। गाय को माता मानकर पूजने वाला और चींटी को शक्कर दान करने वाला हमारा समाज इंसानों के प्रति इतना निर्दयी क्यों है ? इस सवाल का जवाब केवल जाति आधारित छुआछूत, भेदभाव की मानसिकता है, जो समाज के खिलाफ जघन्य अत्याचारों और अपराधों को जन्म देती है।
अस्पृश्यता का अस्तित्व में रहना हमारे देश और पूरे सभ्य समाज पर कलंक है, पूरी दुनिया में इस प्रथा की वजह से हमारे देश का अपमान होता है। यह हमारे अस्तित्व के आत्मसम्मान और मानव अधिकारों की रक्षा का मामला है। विभिन्न सरकारों ने इस प्रथा को समाप्त करने के उददेश्य से अनेक कानून, योजनाएं, अधिनियम, आयोग बनाए किन्तु गाँवों में यह कुप्रथा आज भी कई रूपों में अपनी विकरालता के साथ विद्यमान है, हमें इसको समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। अस्पृश्यता के खिलाफ एक होकर हमें आवाज उठानी पडे़गी तभी हम अपना अस्तित्व को बचा पायेंगे। अब हम सब को स्वयं फैसला लेने का वक्त है। जय मूलनिवासी!