भारतीय संविधान के निर्माण में बी.एन. राव (B.N. Rau) की भूमिका और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के ऐतिहासिक योगदान के बीच क्या बुनियादी और वैचारिक अंतर है। आज का सवर्ण विमर्श अक्सर बी.एन. राव की नौकरशाही भूमिका को महिमामंडित करके बाबासाहेब के योगदान को केवल एक ‘कानूनी क्लर्क’ या ‘ड्राफ्टिंग’ तक सीमित करने का कुत्सित प्रयास करता है। लेकिन यदि हम इतिहास के पन्नों को बहुजन और समतामूलक दृष्टिकोण से पलटें, तो यह अकाट्य सत्य उभरकर सामने आता है कि बी.एन. राव ने संविधान का केवल एक ‘संरचनात्मक कंकाल’ (Structural Skeleton) तैयार किया था, जबकि उसमें ‘प्राण, आत्मा, मस्तिष्क और सामाजिक न्याय का रक्त’ बाबासाहेब ने फूंका था।
1. बी.एन. राव की भूमिका: एक नौकरशाही और संरचनात्मक कंकाल: पेच इसी जगह है: बी.एन. राव (बेनेगल नरसिंह राव) निस्संदेह एक अत्यंत योग्य और कुशल आईसीएस (ICS) अधिकारी थे। उनकी नौकरशाही और प्रशासनिक विशेषज्ञता (जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, हैदराबाद व कश्मीर के मामले, बर्मा का संविधान और कैबिनेट मिशन) निर्विवाद है। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके भारतीय संविधान के लिए एक प्रारंभिक ढांचा (Draft) तैयार किया। लेकिन यह ढांचा कानूनी धाराओं और पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडलों की एक तकनीकी ‘कट-कॉपी-पेस्ट’ से अधिक कुछ नहीं था। उसमें भारत की ज़मीनी सच्चाई, क्रमिक असमानता (Graded Inequality) और शोषितों के प्रति होने वाले संस्थागत अत्याचारों का कोई समाधान या वैचारिक धड़कन नहीं थी। वह केवल हड्डियों का एक ढांचा था।
2. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: संविधान में सामाजिक न्याय का रक्त: बाबासाहेब आंबेडकर ने उस निर्जीव संरचनात्मक कंकाल में प्राण फूंके। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, बाबासाहेब ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान महज़ सत्ता हस्तांतरण का दस्तावेज़ न बने, बल्कि यह सदियों से चले आ रहे ब्राह्मणवादी वर्चस्व को ध्वस्त करने का एक क्रांतिकारी हथियार बने। अनुच्छेद 13 (रूढ़ियों और शास्त्रों की अमान्यता), अनुच्छेद 15 और 16 (समानता और प्रतिनिधित्व), अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत), और अनुच्छेद 340 व 341 (ओबीसी,एससी, एसटी की पहचान व अधिकार) जैसे प्रावधान किसी नौकरशाह के दिमाग की उपज नहीं हो सकते। ये उस महामानव के संघर्ष का परिणाम थे जिसने खुद सामाजिक बहिष्कार का ज़हर पिया था। बाबासाहेब ने अपनी मेधा और तर्कों से संविधान सभा में बैठे सवर्ण रूढ़िवादियों से लड़कर उस दस्तावेज़ के हर एक अनुच्छेद में सामाजिक न्याय का रक्त प्रवाहित किया।
3. सवर्ण विमर्श का पाखंड और ‘मेरिट’ का छलावा: सवर्ण अभिजात वर्ग का पाखंड इस बात से उजागर होता है कि जो लोग आज बी.एन.राव की ‘मेरिट’ का ढोल पीटते हैं और संविधान को केवल ‘दलितों की किताब’ कहकर खारिज करने का प्रयास करते हैं, वे यह सुविधापूर्वक भूल जाते हैं कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्य सवर्ण (विशेषकर ब्राह्मण) ही थे। यदि बी.एन. राव का नौकरशाही ज्ञान ही सब कुछ था, तो यही सवर्ण समाज अपनी ‘मेरिट’ और ‘समता’ का सिद्धांत अपने धार्मिक और सामाजिक संस्थानों में लागू क्यों नहीं करता? ये वही लोग हैं जो बी.एन. राव की योग्यता की तो कसमें खाते हैं, लेकिन किसी डोम, चमार, मुसहर या मेहतर को शंकराचार्य, आरएसएस प्रमुख (RSS Chief) या किसी बड़े मंदिर का मुख्य पुजारी स्वीकार करने के नाम पर इनके भीतर का मनुवाद जाग उठता है। यह दोहरा मापदंड साबित करता है कि इनका असल दर्द यह है कि भारत का भाग्य-विधाता कोई सवर्ण नहीं, बल्कि एक अछूत कैसे बन गया।
4. कानूनी दस्तावेज़ से सामाजिक क्रांति का घोषणापत्र: संविधान सभा की बहसों (Constituent Assembly Debates) को पढ़ने से पता चलता है कि बाबासाहेब को हर कदम पर सनातनी और सामंती मानसिकता वाले सदस्यों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। बी.एन.राव ने केवल वह लिखा जो एक प्रशासक लिख सकता था, लेकिन बाबासाहेब ने वह गढ़ा जो एक राष्ट्र-निर्माता और एक सामाजिक क्रांतिकारी गढ़ सकता था।
संक्षेप में कहें तो, बी.एन. राव संविधान रूपी इमारत के लिए ईंट-गारा जुटाने वाले एक कुशल इंजीनियर मात्र थे, लेकिन उस इमारत का वास्तुकार (Architect), उसकी नींव का वैचारिक आधार और उसका सामाजिक समतामूलक उद्देश्य पूरी तरह से डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की देन है। बाबासाहेब के बिना यह संविधान सवर्ण वर्चस्व को कानूनी मान्यता देने वाला एक और ‘आधुनिक मनुस्मृति’ बनकर रह जाता।