संसद और विधानसभाओं में बैठे अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षित सांसद और विधायक अपने समाजों के संवैधानिक अधिकारों, अत्याचारों और बुनियादी मुद्दों पर मुखर होकर आवाज़ क्यों नहीं उठाते। यदि हम इस विडंबना का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं,बल्कि उस सोची-समझी संयुक्त निर्वाचिका (Joint Electorates) और राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है जिसे 1932 के पूना पैक्ट के तहत सवर्ण-प्रधान दलों द्वारा गढ़ा गया था।
- राजनीतिक और दलीय मजबूरी: ‘चमचा नेतृत्व’ (Puppet Leadership) की विवशता पेच इसी जगह है: आज़ादी के बाद से देश में जो संयुक्त निर्वाचिका की व्यवस्था है, उसके तहत एससी और एसटी आरक्षित सीटों पर केवल दलित या आदिवासी उम्मीदवार ही चुनाव लड़ता है, परंतु उसे वोट सवर्ण बहुसंख्यक आबादी भी देती है। इसके चलते किसी भी राजनीतिक दल (चाहे वह कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई अन्य दल) से टिकट पाने और जीतने के लिए उस उम्मीदवार को पार्टी के सवर्ण आकाओं की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। यदि कोई सांसद या विधायक अपने समाज पर होने वाले अत्याचार, जातिगत भेदभाव या संसाधनों के बंटवारे पर खुलकर आवाज़ उठाता है,तो उसे पार्टी विरोधी मानकर टिकट काट दिया जाता है। इसलिए वे संसद और विधानसभाओं में अपनी कौम के प्रतिनिधि कम और अपनी पार्टी की कठपुतली ज़्यादा साबित होते हैं।
- धार्मिक और सांस्कृतिक जकड़न: ब्राह्मणवादी वर्चस्व और मानसिक गुलामी धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर भारतीय समाज आज भी मनुवादी और पदानुक्रमित (Hierarchical) सोच से ग्रस्त है। सदियों से धर्म और ग्रंथों के नाम पर शोषित समाजों को यह सिखाया गया है कि वे अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। जब कोई बहुजन या दलित नेता सत्ता के शीर्ष तक पहुँच भी जाता है, तो उसे व्यवस्था के धार्मिक अनुष्ठानों, सवर्ण संस्कृति और प्रतीकों के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जाता है। जो नेता इस सांस्कृतिक गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें सत्ता में संरक्षण मिलता है; और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया जाता है।
- सामाजिक और आर्थिक निर्भरता: सामंती खौफ और सुरक्षा का आवरण सामाजिक रूप से, आरक्षित सीटों से चुनकर आने वाले अधिकांश जनप्रतिनिधि उस आर्थिक और सामाजिक ढांचे से बंधे होते हैं जहाँ ज़मीन, पूंजी और संसाधनों पर सवर्ण या सामंती जातियों का नियंत्रण होता है। यदि कोई जनप्रतिनिधि ज़मीनी स्तर पर दलितों, मुसहरों, आदिवासियों या शोषितों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ मुखर होता है, तो स्थानीय स्तर पर उसे और उसके समर्थकों को सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक नाकेबंदी और झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा और राजनीतिक संरक्षण की चाहत उन्हें अपनी ही कौम के खिलाफ चुप्पी साधने पर मजबूर कर देती है।
- प्रणालीगत सहूलियत बनाम वैचारिक शून्यता: संसद और विधानसभाओं में जाने के बाद इन नेताओं को मिलने वाली सुख-सुविधाएं,वेतन, पेंशन और वीआईपी संस्कृति उन्हें ज़मीनी संघर्षों से काट देती है। वे भूल जाते हैं कि वे वहाँ किसी महान क्रांतिकारी बदलाव के लिए नहीं, बल्कि केवल मूकदर्शक बनकर अपनी पार्टी की बेंच गर्म करने के लिए भेजे गए हैं। मान्यवर कांशीराम जी ने ठीक ही कहा था कि मुख्यधारा की पार्टियों द्वारा चुने गए ये नुमाइंदे ‘चमचा’ साबित होते हैं जो अपने समाज की मुक्ति के लिए लड़ने के बजाय अपने आकाओं की वफादारी निभाते हैं।
संक्षेप में कहें तो, जब तक बहुजन समाज अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत और वैचारिक चेतना के बल पर अपने सच्चे और निष्ठावान प्रतिनिधियों को आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक संसद और विधानसभाओं की ये आरक्षित सीटें केवल सवर्णवादी दलों की मुहर लगाने का एक साधन बनी रहेंगी।