चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि 1930 से 1932 के बीच लंदन में आयोजित हुए गोलमेज सम्मेलन (Round Table Conferences)भारतीय इतिहास का वह निर्णायक मोड़ थे जहाँ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अछूतों, दलितों और शोषितों के अधिकारों को पहली बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक स्वतंत्र और संप्रभु राजनीतिक एजेंडे के रूप में स्थापित किया। यदि हम इन सम्मेलनों के घटनाक्रम का बहुजन-अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबासाहेब ने किस प्रकार सवर्ण-प्रधान कांग्रेस और ब्रिटिश सत्ता के बीच अकेले दम पर शोषित समाज के हितों की रक्षा की।
- सम्मेलनों में दलितों का वास्तविक प्रतिनिधित्व और कांग्रेस का पाखंड: पेच इसी जगह है: जब ब्रिटिश सरकार ने भारत के भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाए, तो कांग्रेस और सवर्ण अभिजात वर्ग यह दावा कर रहा था कि वही पूरे देश (यानी पूरे हिंदू समाज) का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन की धरती पर यह अकाट्य और कड़वी सच्चाई रखी कि कांग्रेस और सवर्ण नेतृत्व केवल सवर्णों का प्रतिनिधित्व करता है, और देश के 5 से 6 करोड़ अछूतों (दलितों) का हित इस सवर्ण व्यवस्था के भीतर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने अपनी ओजस्वी और तर्कसंगत दलीलों से अंग्रेजों और दुनिया को यह अहसास कराया कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है।
- पृथक निर्वाचिका (Separate Electorates) की ऐतिहासिक मांग: द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (1931) के दौरान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने यह पुरजोर मांग रखी कि सदियों से अछूत माने गए समाज को मुख्यधारा की सवर्ण बहुसंख्यक आबादी की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका (Separate Electorates) और राजनीतिक अधिकारों की मांग की,ताकि दलित समाज अपने दम पर अपने ऐसे सच्चे प्रतिनिधि चुन सके जो संसद और विधानसभाओं में उनकी वास्तविक आवाज़ बन सकें,न कि सवर्णों के इशारों पर नाचने वाले कठपुतली नेता।
- महात्मा गांधी का विरोध और यरवदा जेल का षड्यंत्र: जब बाबासाहेब गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका का अधिकार प्राप्त करने में सफल होने लगे, तो महात्मा गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया। गांधीजी ने दलितों को अलग राजनीतिक पहचान मिलने से रोकने के लिए यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। सवर्ण रूढ़िवादियों के भारी दबाव और दलितों पर होने वाले संभावित अत्याचारों को रोकने की विवशता के चलते अंततः बाबासाहेब को 1932 में पूना पैक्ट (Poona Pact) पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिससे पृथक निर्वाचिका का अधिकार तो छिन गया, किंतु दलितों की राजनैतिक मुखरता का वह बीज लंदन की धरती से पड़ चुका था जिसे कोई चाहकर भी मिटा नहीं सका।
- स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति का शंखनाद: गोलमेज सम्मेलनों ने यह साबित कर दिया कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर केवल एक समाज सुधारक नहीं, बल्कि विश्व स्तर के एक महान अर्थशास्त्री और राजनेता थे। उन्होंने अंग्रेजों और कांग्रेस—दोनों के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि अछूत अब अपनी मुक्ति के लिए भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि अपने संवैधानिक अधिकारों और राजनीतिक ताकत के बल पर अपनी हिस्सेदारी लेंगे।
संक्षेप में कहें तो, गोलमेज सम्मेलनों में बाबासाहेब द्वारा किया गया यह संघर्ष बहुजन समाज के राजनीतिक आत्मसम्मान का वह स्वर्णिम अध्याय है जो आज भी हमें यह सिखाता है कि अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है।
1930 से 1932 के बीच लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों (Round Table Conferences) के दौरान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच शोषित वर्गों के प्रतिनिधित्व को लेकर जो तीखा वैचारिक संघर्ष हुआ, वह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा वैचारिक और राजनीतिक द्वंद्व था। यह केवल दो व्यक्तियों की वैचारिक असहमति नहीं थी, बल्कि यह दो विरोधी दृष्टियों का टकराव था—एक तरफ बाबासाहेब का समूल नाश और स्वतंत्र राजनीतिक हिस्सेदारी का दृष्टिकोण था, तो दूसरी तरफ गांधीजी का सनातनी सुधारवाद और सवर्ण-नेतृत्व वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बचाए रखने का प्रयास था।
- प्रतिनिधित्व का दावा और गांधी का सवर्ण अहंकार: पेच इसी जगह है: द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (1931) में जब डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने यह अकाट्य तथ्य रखा कि कांग्रेस और महात्मा गांधी पूरे देश के नहीं, बल्कि केवल सवर्ण समाज के प्रतिनिधि हैं और देश के करोड़ों अछूतों (दलितों) का हित इस व्यवस्था में सुरक्षित नहीं है, तो गांधीजी ने इसका पुरजोर विरोध किया। गांधीजी का यह दावा था कि वे अकेले ही भारत के समस्त अछूतों के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। बाबासाहेब ने गांधी के इस दावे की धज्जियाँ उड़ाते हुए लंदन की धरती पर यह साबित कर दिया कि जिस व्यक्ति ने सदियों से अछूतों पर हुए अत्याचारों के खिलाफ कभी कोई क्रांतिकारी राजनीतिक मांग नहीं उठाई, वह उनके अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने का नैतिक अधिकार कैसे रख सकता है।
- पृथक निर्वाचिका बनाम संयुक्त निर्वाचिका की वैचारिक जंग: बाबासाहेब आंबेडकर इस बात पर अडिग थे कि अछूतों को मुख्यधारा की सवर्ण बहुसंख्यक आबादी की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका (Separate Electorates) की मांग की, ताकि दलित समाज अपने दम पर अपने ऐसे सच्चे प्रतिनिधि चुन सके जो विधानसभाओं में उनकी वास्तविक आवाज़ बन सकें। इसके विपरीत, गांधीजी इस बात से भयभीत थे कि यदि दलितों को अलग राजनीतिक पहचान मिल गई, तो तथाकथित ‘हिंदू एकता’ टूट जाएगी और सदियों पुराना सवर्ण वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। यही वह बिंदु था जहाँ दोनों के बीच वैचारिक संघर्ष अपने चरम पर पहुँच गया।
- गांधी का आमरण अनशन और पूना पैक्ट का दबाव: जब बाबासाहेब अपने तर्कों और दृढ़ संकल्प के बल पर ब्रिटिश सरकार से दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका का अधिकार प्राप्त करने में सफल हो रहे थे, तब गांधीजी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। देश भर के सवर्ण रूढ़िवादियों ने दलितों के खिलाफ एक ऐसा भारी मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दबाव बनाया कि अंततः बाबासाहेब को 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े। यद्यपि इस समझौते ने उस समय गांधी के प्राण बचा लिए, लेकिन इसने दलितों की स्वतंत्र राजनीतिक ताकत को भारी आघात पहुँचाया।
- दो अलग-अलग रास्ते: राजनीतिक मुक्ति बनाम सनातनी सुधार: गांधीजी का दृष्टिकोण यह था कि अछूतों को हिंदू समाज के भीतर रहकर ही ‘सुधार’ और ‘परोपकार’ के सहारे अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए, जिसे बाबासाहेब ने ‘सवर्णों की दया पर निर्भर रहने की संस्कृति’ कहा। इसके विपरीत, बाबासाहेब का स्पष्ट मत था कि जब तक जाति व्यवस्था का समूल नाश नहीं होता और शोषित समाज को सत्ता की कुर्सी पर सीधी हिस्सेदारी नहीं मिलती, तब तक कोई भी सामाजिक सुधार महज एक छलावा है।
संक्षेप में कहें तो, गोलमेज सम्मेलनों में बाबासाहेब और गांधी के बीच हुआ यह संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि बहुजन समाज की मुक्ति का मार्ग किसी के दान या परोपकार से नहीं, बल्कि स्वतंत्र राजनीतिक संघर्ष और संवैधानिक अधिकारों से ही प्रशस्त हो सकता है।