साइमन कमीशन और अम्बेडकर

साइमन कमीशन (Simon Commission) का गठन और उसका विरोध केवल औसतन औपनिवेशिक राजनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुजन चेतना, स्वाभिमान और सवर्ण-नेतृत्व वाली कांग्रेस के अंतर्विरोधों को बेनकाब करने वाला एक ऐतिहासिक पड़ाव था। यदि हम 1927-1928 के साइमन कमीशन के घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस आयोग के बहिष्कार और उसके समानांतर उठे बहुजन अधिकारों के स्वरों ने भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में क्या भूमिका निभाई।

  1. ‘साइमन गो बैक’ का नारा और सवर्ण एकाधिकार: पेच इसी जगह है: जब ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए जॉन साइमन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन किया, तो उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसके विरोध में कांग्रेस और अन्य सवर्ण-प्रधान दलों ने देशव्यापी हड़तालें कीं और “साइमन गो बैक” के नारे लगाए। लाला लाजपत राय इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज का शिकार हुए और उनकी शहादत हुई। परंतु इस पूरे आंदोलन में सवर्ण अभिजात वर्ग केवल इस बात से नाराज था कि आयोग में किसी भारतीय (यानी उच्च वर्गीय अभिजात वर्ग) को जगह क्यों नहीं मिली,जबकि वे आम जनता और शोषितों की वास्तविक भागीदारी को लेकर वैसे ही उदासीन थे।
  2. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और साइमन कमीशन: सच्ची हिस्सेदारी का अवसर: इसके विपरीत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और अन्य शोषित वर्गों के नेताओं ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के कांग्रेस के पाखंडी रविहारे का आँख मूंदकर समर्थन करने के बजाय एक बेहद दूरदर्शी और रणनीतिक रुख अपनाया। बाबासाहेब ने बॉम्बे प्रेसीडेंसी कमिटी के माध्यम से साइमन कमीशन के समक्ष एक बेहद मजबूत और विस्तृत ज्ञापन (Memorandum) प्रस्तुत किया। इस ज्ञापन में उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की कि जब तक देश में दलितों, शोषितों और अछूतों को पृथक निर्वाचिका (Separate Electorates) और उनकी आबादी के अनुपात में अधिकार नहीं मिलते, तब तक किसी भी प्रकार के संवैधानिक सुधार का कोई औचित्य नहीं है।
  3. कांग्रेस का दोहरा चरित्र और अछूतों की उपेक्षा: जब बाबासाहेब आंबेडकर और दक्षिण भारत के नेताओं ने साइमन कमीशन के सामने बहुजन समाज के उत्पीड़न, शिक्षा के अभाव और राजनीतिक अधिकारों का सवाल उठाया, तो कांग्रेस और सवर्ण नेतृत्व ने इसका तीव्र विरोध किया। उनका मानना था कि यदि दलितों को अलग से राजनीतिक अधिकार मिल गए, तो हिंदू समाज की तथाकथित ‘एकता’ (जो असल में सवर्ण वर्चस्व को बनाए रखने का मुखौटा थी) टूट जाएगी। यह इस बात का प्रमाण था कि सवर्ण नेतृत्व केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा था, न कि देश के 85% शोषित समाज की मुक्ति के लिए।
  4. बहिष्कार बनाम प्रतिनिधित्व की लड़ाई: साइमन कमीशन के विरोध के नाम पर मुख्यधारा की राजनीति ने अछूतों और बहुजन समाज के उस ऐतिहासिक दस्तावेज को दबाने की कोशिश की जिसे बाबासाहेब ने कमीशन के सामने रखा था। लेकिन इस प्रक्रिया ने यह साबित कर दिया कि बहुजन समाज को अपने अधिकार किसी की दया पर नहीं, बल्कि अपने स्वतंत्र राजनीतिक संगठन और संघर्ष के बल पर ही मिल सकते हैं।

संक्षेप में कहें तो, साइमन कमीशन का इतिहास हमें यह सिखाता है कि सवर्ण-नेतृत्व वाले आंदोलनों और बहुजन मुक्ति के एजेंडे में बुनियादी फर्क रहा है। एक तरफ जहाँ अभिजात वर्ग सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा था, वहीं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शोषितों के लिए संवैधानिक और राजनीतिक हिस्सेदारी की मजबूत नींव रख रहे थे।

1928 में साइमन कमीशन (Simon Commission) के समक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया ऐतिहासिक ज्ञापन (Memorandum) भारतीय इतिहास का वह दस्तावेज़ है जिसमें पहली बार शोषित, दलित और अस्पृश्य समाजों के राजनीतिक अधिकारों की रूपरेखा वैज्ञानिक और संवैधानिक रूप से खींची गई थी। यदि हम बॉम्बे प्रेसीडेंसी कमेटी के माध्यम से दिए गए इस ज्ञापन का गहराई से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबासाहेब ने किस प्रकार सवर्ण-प्रधान कांग्रेस के पाखंड को बेनकाब करते हुए बहुजन समाज के लिए ‘पृथक निर्वाचिका’ और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी।

  1. शोषितों की वास्तविक स्थिति और सामाजिक लोकतंत्र की मांग: पेच इसी जगह है: बाबासाहेब आंबेडकर ने अपने ज्ञापन में इस बात पर से पर्दा उठाया कि सदियों से हिंदू सामाजिक व्यवस्था के तहत अछूतों और बहुजन समाज को शिक्षा, संपत्ति और मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि महज़ राजनीतिक नारेबाज़ी या ‘छुआछूत निवारण’ के सतही उपदेशों से शोषित समाज का उद्धार नहीं हो सकता। जब तक देश में सामाजिक लोकतंत्र की नींव नहीं रखी जाती, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है।
  2. पृथक निर्वाचिका (Separate Electorates) और दो वोटों का अधिकार: इस ज्ञापन का सबसे क्रांतिकारी पहलू यह था कि बाबासाहेब ने ब्रिटिश आयोग के समक्ष यह मांग रखी कि दलितों और शोषित वर्गों को मुख्यधारा की सवर्ण बहुसंख्यक आबादी की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि दलितों को अपनी पसंद के वास्तविक और निष्ठावान प्रतिनिधि चुनने के लिए पृथक निर्वाचिका (Separate Electorates) और ‘दो वोटों का अधिकार’ मिलना चाहिए—एक वोट सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए और दूसरा अपनी आरक्षित सीट के लिए। उनका तर्क था कि संयुक्त निर्वाचिका के तहत सवर्ण मतदाताओं के दबाव में दलित नेता केवल ‘कठपुतली’ बनकर रह जाते हैं।
  3. आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) और लोक सेवाओं में हिस्सेदारी: बाबासाहेब ने केवल विधायिका में ही नहीं, बल्कि देश की प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस, न्यायपालिका और स्थानीय निकायों में भी दलितों और पिछड़ों की जनसंख्या के अनुपात में आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) की जोरदार वकालत की। उनका यह मानना था कि जब तक शासन और प्रशासन के तंत्र में शोषित समाज के लोग नीति-निर्माण की कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे, तब तक उनके साथ होने वाले अन्याय को रोका नहीं जा सकता।
  4. कांग्रेस का सवर्ण अभिजात चरित्र और विरोध: जब बाबासाहेब ने साइमन कमीशन के सामने यह ज्ञापन रखा, तो कांग्रेस और सवर्ण नेतृत्व ने इसका पुरजोर विरोध किया। सवर्ण अभिजात वर्ग इस बात से डरा हुआ था कि यदि दलितों को अलग से राजनीतिक अधिकार मिल गए, तो हिंदू समाज की तथाकथित ‘एकता’ (जो असल में सवर्ण वर्चस्व का दूसरा नाम थी) टूट जाएगी और सदियों से चला आ रहा उनका एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। यह इस बात का प्रमाण था कि कांग्रेस केवल अपने वर्गीय और सवर्ण हितों की लड़ाई लड़ रही थी, जबकि बाबासाहेब पूरे 85% बहुजन समाज की मुक्ति का एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे।

संक्षेप में कहें तो, साइमन कमीशन के समक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा प्रस्तुत यह ज्ञापन महज़ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह बहुजन समाज के आत्मसम्मान, राजनैतिक स्वावलंबन और संवैधानिक अधिकारों का वह घोषणापत्र था जिसने भविष्य के भारत के संविधान की दिशा तय की।

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