स्वतंत्र भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में भूमि सुधारों (Land Reforms) की विफलता और बहुजन-दलित श्रम का ऐतिहासिक शोषण किस प्रकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम भारतीय कृषि के इतिहास का गहराई से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता के गलियारों में चाहे जितने समाजवादी और विकासवादी नारे गढ़े गए हों, ज़मीन और संसाधनों के मामले में गाँव की चौपालों पर आज भी वही सामंती और सवर्ण वर्चस्व कायम है जो सदियों से चला आ रहा है।
- भूमि सुधारों का छलावा और ‘जमींदारी’ का नया रूप: पेच इसी जगह है: आज़ादी के तुरंत बाद देश में यह ढिंढोरा पीटा गया कि ‘जमींदारी उन्मूलन’ कानून के ज़रिए किसानों को उनकी ज़मीन का मालिक बनाया जा रहा है। परंतु वास्तविकता यह थी कि इन कानूनों में इतने सारे loopholes (कानूनी खामियाँ) छोड़ दिए गए थे कि बड़े भू-स्वामियों और उच्च जातियों के जमींदारों ने अदालतों और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से अपनी हज़ारों एकड़ ज़मीन बचा ली। कागज़ पर ज़मींदारी भले ही खत्म हुई हो, लेकिन ज़मीन पर कब्ज़ा और गाँव की सत्ता पर पकड़ उन्हीं पारंपरिक सवर्ण और सामंती ताकतों की बनी रही।
- भूमिहीनता और बहुजन श्रम का ऐतिहासिक वंचना: ग्रामीण भारत की कृषि व्यवस्था में जो लोग वास्तव में खून-पसीना बहाते हैं—यानी खेत मजदूर, चमार, मुसहर, पासवान, धोबी, और अन्य बहुजन-दलित जातियां—वे आज भी भूमिहीन (Landless) बने हुए हैं। उनके पास अपने नाम पर एक इंच ज़मीन नहीं है। वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसी सवर्ण या प्रभावशाली जोतदार की ज़मीन पर बंधुआ या अर्ध-बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने के लिए अभिशप्त हैं।
- कृषि अधिशेष (Agricultural Surplus) और मुनाफे का असमान बंटवारा: खेती में पैदा होने वाला अनाज और उसका आर्थिक मुनाफा कभी भी उस मजदूर के हाथ नहीं आया जो चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड में खेत सींचता है। संसाधनों, खाद, उन्नत बीजों, सरकारी सब्सिडी और सिंचाई के साधनों पर उन्हीं कुलीन और मध्यम-उच्च जातियों का नियंत्रण रहा जिनके पास बड़े खेत थे। इसके विपरीत, दलित और बहुजन खेतिहर मजदूरों को या तो न्यूनतम मजदूरी से भी कम मिला या फिर सामाजिक बहिष्कार और अपमान का सामना करना पड़ा।
- सामंती हिंसा और सामाजिक दमन का यंत्र: जब कभी भी खेत मजदूरों ने अपनी मेहनत का वाजिब दाम या थोड़ी सी ज़मीन (पट्टा) मांग, तो गाँव के दबंग सामंतों ने उनके खिलाफ जातिगत हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और महिलाओं पर अत्याचार का सहारा लिया। बिहार के आरा, जहानाबाद और देश के अन्य ग्रामीण इलाकों में होने वाले नरसंहार और उत्पीड़न इस बात के गवाह हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था का ढांचा किस प्रकार बहुजन श्रम के खून पर खड़ा है।
संक्षेप में कहें तो, जब तक भूमि का वास्तविक पुनर्वितरण नहीं होता और “जो ज़मीन जोते, ज़मीन उसकी हो” (Land to the Tiller) का नारा सख्ती से लागू नहीं किया जाता, तब तक कृषि अर्थव्यवस्था में बहुजन-दलित श्रम का यह ऐतिहासिक शोषण समाप्त नहीं हो सकता।