चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि देश के शीर्षस्थ उच्च शिक्षण संस्थानों—जैसे आईआईटी (IITs), आईआईएम (IIMs), एम्स (AIIMS) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों—में प्रवेश पाने वाले दलित, आदिवासी और पिछड़े (ओबीसी) वर्ग के बहुजन छात्रों के साथ किस प्रकार का अप्रत्यक्ष उत्पीड़न (Micro-aggression) और संस्थागत भेदभाव किया जाता है। यदि हम इन परिसरों की अंदरूनी सच्चाई को देखें, तो तथाकथित ‘मेरिट’ का यह पूरा ढोंग उन विशेषाधिकार प्राप्त सवर्ण वर्गों द्वारा गढ़ा गया एक कवच है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सदियों से चले आ रहे अपने शैक्षिक और सामाजिक एकाधिकार को बचाए रखना है।
- ‘कोटा’ के नाम पर मानसिक प्रताड़ना और अपमान: पेच इसी जगह है: सामान्य वर्ग की पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों और कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले प्राध्यापकों द्वारा आरक्षित वर्गों के छात्रों को लगातार यह महसूस कराया जाता है कि वे ‘योग्यता’ के बल पर नहीं बल्कि ‘भीख’ या ‘कोटा’ के सहारे यहाँ पहुँचे हैं। हॉस्टलों, कक्षाओं और कैंटीनों में जातिसूचक टिप्पणियाँ, रैंक पूछकर सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाना और उनके बौद्धिक स्तर पर सवाल उठाना एक आम बात बन चुकी है। यह अप्रत्यक्ष उत्पीड़न छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को अंदर तक तोड़ देता है।
- संस्थागत हत्याएं (Institutional Murders) और प्रशासन की उदासीनता: आईआईटी बॉम्बै, आईआईटी मद्रास और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बहुजन छात्रों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को महज़ ‘व्यक्तिगत अवसाद’ कहकर रफा-दफा कर दिया जाता है,जबकि वास्तविकता यह है कि ये संस्थागत हत्याएं (Institutional Murders) होती हैं। परिसर का माहौल, मूल्यांकन प्रणालियाँ,वाइवा (viva) में जानबूझकर कम अंक देना और शिकायत समितियों का सवर्ण-समर्थक रवैया इन छात्रों को इस हद तक प्रताड़ित करता है कि वे दम तोड़ने लगते हैं।
- ‘मेरिट’ का पाखंड और सामाजिक पृष्ठभूमि का छिपा सच: तथाकथित ‘मेरिट’ का ढोल पीटने वाले यह भूल जाते हैं कि देश के सवर्ण छात्रों को जो कोचिंग, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, सांस्कृतिक पूंजी और पुश्तैनी शैक्षणिक माहौल पीढ़ी-दर-पीढ़ी मुफ्त में मिलता है, वह एक दलित, मजदूर या ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र के पास नहीं होता। इसके बावजूद, संघर्ष और अभावों की भट्ठी को पार कर जब एक बहुजन छात्र अपनी मेहनत से इन परिसरों में पहुँचता है, तो उसकी योग्यता पर सवालिया निशान लगा दिए जाते हैं। जब सवर्ण जातियों के छात्र परीक्षा में नकल करते पकड़े जाते हैं या उनके फर्जीवाड़े उजागर होते हैं, तब उनकी ‘मेरिट’ की बातें हवा हो जाती हैं।
- परिसरों में सांस्कृतिक एकाधिकार और प्रतीकों का वर्चस्व: इन उच्च शिक्षण संस्थानों में बहुजन संस्कृति, इतिहास और महापुरुषों के लिए कोई सम्मानजनक स्थान नहीं होता। इसके विपरीत, कुछ खास धार्मिक अनुष्ठानों, पहनावे और प्रतीकों (जैसे जनेऊ या विशेष सवर्ण सांस्कृतिक आयोजनों) को पूरे परिसर पर ऐसे थोपा जाता है मानो वे ही संस्थान के एकमात्र मालिक हों। हाल के दिनों में आईआईटी बॉम्बै जैसे संस्थानों द्वारा जाति या रैंक पूछने पर प्रतिबंध लगाने जैसे स्वागत योग्य कदम उठाए गए हैं, परंतु जब तक परिसरों से सामंती और मनूवादी मानसिकता का समूल नाश नहीं होता, तब तक वास्तविक समतामूलक वातावरण की कल्पना नहीं की जा सकती।
संक्षेप में कहें तो, उच्च शिक्षण संस्थान ज्ञान के मंदिर होने के बजाय आज भी सवर्ण वर्चस्व के किले बने हुए हैं। जब तक इन परिसरों में शिक्षकों और छात्रों के बीच विविधता, कड़े एंटी-कास्ट भेदभाव कानून और समानता के सिद्धांतों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता, तब तक बहुजन छात्रों का यह अप्रत्यक्ष उत्पीड़न यूं ही चलता रहेगा।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च संस्थानों में प्रोफेसर व फैकल्टी के पदों पर आरक्षित कोटे को किस प्रकार बैकलॉग और फर्जी ‘नॉट फाउंड’ कहकर खाया जाता है
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि किस प्रकार केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम और देश के अन्य प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को ‘नॉट फाउंड’ (Not Found) का फर्जी तमगा लगाकर और जानबूझकर बैकलॉग (Backlog) में डालकर बहुजन, दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। यदि हम इन परिसरों की चयन समितियों (Selection Committees) और प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली का गहराई से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि सवर्ण वर्चस्व को बनाए रखने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है।
- ‘योग्य उम्मीदवार नहीं मिले’ (Not Found) का शातिर खेल: पेच इसी जगह है: जब भी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित फैकल्टी पदों पर साक्षात्कार (Interviews) आयोजित होते हैं, तो सवर्ण बहुसंख्यक प्रोफेसरों और कुलपतियों से बनी चयन समितियां अकसर यह कहकर योग्य उम्मीदवारों को खारिज कर देती हैं कि “Suitable Candidate Not Found” (उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला)। सवाल यह उठता है कि जिस देश में हजारों योग्य पीएचडी धारक और नेट-क्वालिफाइड बहुजन युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, वहाँ क्या एक भी योग्य एससी, एसटी या ओबीसी विद्वान नहीं मिलता? यह तर्क अपने आप में उस संस्थागत पूर्वाग्रह की पोल खोल देता है जो किसी बहुजन चेहरे को अकादमिक गलियारों में बर्दाश्त नहीं करना चाहता।
- रोस्टर प्रणाली (Roster System) में धांधली और आरक्षण को लीलने की साजिश: विश्वविद्यालयों में फैकल्टी पदों के आरक्षण के लिए विभागवार (Department-wise) रोस्टर लागू करने के बजाय जब ‘विश्वविद्यालय इकाई’ (University as a unit) को आधार बनाया गया, तो इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि कई छोटे विभागों में आरक्षित पद शून्य (Zero) हो गए। इसके पीछे का गणित यह सुनिश्चित करना था कि सवर्ण जातियों के एकाधिकार वाले विभागों में आरक्षण की आंच न पहुंचे। वर्षों तक आरक्षित पदों को ‘नॉट फाउंड’ कहकर खाली रखा जाता है और फिर नियमों की पेचीदगियों का हवाला देकर उन्हें सामान्य (General) श्रेणी में डी-रिजर्व (De-reserve) करने का कुत्सित प्रयास किया जाता है।
- बैकलॉग (Backlog) के अंबार और प्रशासनिक उदासीनता: हजारों की संख्या में फैकल्टी के आरक्षित पद वर्षों से ‘बैकलॉग’ के नाम पर खाली पड़े हैं। सरकारें और विश्वविद्यालय प्रशासन बड़े-बड़े विज्ञापन तो निकाल देते हैं, लेकिन उन पदों को भरने के लिए कोई वास्तविक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई जाती। जब इन बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान (Special Recruitment Drives) चलाए भी जाते हैं, तो उन्हें नौकरशाही की लाल फीताशाही और इंटरव्यू बोर्ड के मनमाने रवैये के ज़रिए विफल कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उच्च शिक्षा के सर्वोच्च पदों पर बैठने का बहुजन युवाओं का सपना फाइलों में ही दम तोड़ देता है।
- अकादमिक लोकतंत्र पर सवर्ण कुलीनों का कब्जा: केंद्रीय विश्वविद्यालयों के डीन, विभागाध्यक्ष (HOD) और चयन समितियों के बाहरी विशेषज्ञ (External Experts) ज्यादातर वही लोग होते हैं जो पीढ़ियों से शैक्षणिक संस्थाओं पर काबिज रहे हैं। वे अपने वैचारिक और सांस्कृतिक दायरे से बाहर के किसी भी दलित, आदिवासी या पिछड़े विद्वान को अपने बराबर की कुर्सी पर बैठते हुए देखना नहीं चाहते। यह केवल सीटों का नुकसान नहीं है, बल्कि यह बहुजन समाज के बौद्धिक विकास और नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी को कुचलने का एक सुव्यवस्थित तंत्र है।
संक्षेप में कहें तो, ‘नॉट फाउंड’ का यह फर्जी आवरण और बैकलॉग की यह अंतहीन श्रृंखला उस मनुवादी मानसिकता की उपज है जो शिक्षा के मंदिरों में भी सामाजिक न्याय और समतामूलक प्रतिनिधित्व को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जब तक चयन समितियों में अनिवार्य सामाजिक विविधता (Diversity in Selection Committees) और कठोर दंडात्मक प्रावधान लागू नहीं किए जाते, तब तक इस संस्थागत लूट को रोका नहीं जा सकता।