यदि हम भारतीय इतिहास के पन्नों को वैचारिक और बहुजन दृष्टिकोण से पलटें, तो नेहरूवादी युग का मूल्यांकन केवल ‘आधुनिक भारत के निर्माता’ के रूप में नहीं, बल्कि उस संरचनात्मक समझौते के रूप में होना चाहिए जिसने स्वतंत्रता के बाद भी पारंपरिक सामंती और सवर्ण वर्चस्व को बनाए रखा।
- हिंदू कोड बिल पर आत्मसमर्पण और सामाजिक सुधारों की विफलता: प्रथम दृष्ट्या, जब डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने महिलाओं और शोषितों को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए ‘हिंदू कोड बिल’ (Hindu Code Bill) प्रस्तुत किया, तो नेहरू और कांग्रेस के भीतर बैठे सवर्ण सनातनियों एवं रूढ़िवादियों ने उसका तीव्र विरोध किया। नेहरू, जो आधुनिकता और समाजवाद का मुखौटा पहनते थे, राजनीतिक अवसरवादिता के चलते इस बिल को पूरी दृढ़ता से लागू नहीं कर पाए। परिणाम यह हुआ कि बाबासाहेब को अंततः कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि नेहरू के नेतृत्व में भी सवर्ण वर्चस्व और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देने की राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव था।
- भूमि सुधारों का खोखलापन और सामंती ढांचे का संरक्षण: पेच इसी जगह है: आज़ादी के बाद देश में ‘जमींदारी उन्मूलन’ के नाम पर कानून तो बनाए गए, लेकिन ज़मीन के असली मालिक—यानी खेत में खून-पसीना बहाने वाले बहुजन, दलित, आदिवासी और मजदूर—भूमिहीन ही बने रहे। ग्रामीण भारत में ज़मीनों का बड़ा हिस्सा उन्हीं उच्च जातियों के हाथ में केंद्रित रहा जो सदियों से सत्ता और संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे थे। नेहरू की नीतियां ऊर्ध्वाधर (vertical) सामाजिक संरचना को ध्वस्त करने में पूरी तरह विफल रहीं।
- संस्थागत लोकतंत्र और उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व का शून्य: नेहरू के शासनकाल में आईआईटी, आईआईएम और बड़े वैज्ञानिक संस्थानों (जिनकी वे अक्सर ‘आधुनिक भारत के मंदिर’ के रूप में वकालत करते थे) की स्थापना तो हुई, लेकिन इन संस्थानों के दरवाजे बहुजन, ओबीसी,एससी और एसटी समाज के लिए बंद रहे। ‘मेरिट’ के नाम पर इन उच्च संस्थानों में सवर्ण जातियों का एकाधिकार स्थापित कर दिया गया,जिससे सदियों से वंचित तबके उच्च ज्ञान और तकनीकी शिक्षा से महरूम रह गए।
- स्वतंत्रता का खोखलापन और शोषितों की यथार्थ स्थिति: अन्नाभाऊ साठे ने 16 अगस्त 1947 को बिल्कुल सही कहा था कि “यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है।” नेहरू के दौर में शहरी अभिजात वर्ग और सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों के लिए तो स्वतंत्रता आ गई, किंतु बिहार के मशरख या देश के किसी अन्य कोने के मुसहर टोलों की पतली पगडंडियों पर आज भी भूख, नंग-धड़ंग बच्चे और कुपोषण का साम्राज्य बना रहा।
संक्षेप में कहें तो, नेहरू का काल एक ऐसा दौर था जहाँ राजनैतिक सत्ता तो अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आ गई, परंतु सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जिस ‘कड़वी दवाई’ (जाति के समूल उन्मूलन और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण) की आवश्यकता थी, उसे सवर्ण तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया गया।
1947 के बाद स्वतंत्र भारत के शुरुआती दशकों में जो आर्थिक और शैक्षणिक नीतियां गढ़ी गईं, उनका ज़मीन पर बहुजन, दलित, आदिवासी और शोषित समाजों पर क्या असर पड़ा। यदि हम इन नीतियों का गहराई से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता का हस्तांतरण तो हुआ, किंतु सदियों से चली आ रही क्रमिक असमानता (जातिगत सोपानक्रम) और आर्थिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया गया।
- औद्योगिकीकरण और उच्च शिक्षा में सवर्ण एकाधिकार: नेहरू युग में जिन ‘आधुनिक भारत के मंदिरों’ (आईआईटी, आईआईएम, बड़े सरकारी उपक्रमों और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों) की नींव रखी गई, वे कागज़ पर तो सार्वजनिक थे, परंतु व्यवहार में उनके द्वार बहुजन और शोषित जातियों के लिए बंद रहे। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के बजाय एक ऐसी अंग्रेजी-मध्यम और विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया जो केवल उच्च कुलों और अभिजात वर्ग की पहुँच में थी। ग्रामीण भारत के बहुजन बच्चों के लिए शिक्षा आज भी दूर की कौड़ी बनी रही।
- भूमि सुधारों का छलावा और संसाधनों का संकेंद्रण: आज़ादी के शुरुआती दौर में ‘जमींदारी उन्मूलन’ के नाम पर जो कानून बनाए गए,उनमें बड़े पैमाने पर loopholes छोड़े गए। ज़मीन का असली मालिक—जो खेत में हल जोतता था—वह भूमिहीन ही रह गया, जबकि ग्रामीण इलाकों की सामंती ताकतों और भू-स्वामियों (उच्च जातियों) ने चालाकी से ज़मीनों पर अपना कब्ज़ा बनाए रखा। राज्य की कृषि और सिंचाई नीतियों का लाभ भी अंततः उन्हीं गिने-चुने संभ्रांत परिवारों को मिला जिनके पास पहले से संसाधन थे।
- नियोजित अर्थव्यवस्था और नौकरियों में संस्थागत भेदभाव: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और प्रशासनिक सेवाओं (IAS/IPS) में आरक्षण के प्रावधान (डॉ. आंबेडकर के संघर्ष के कारण) तो आए, परंतु उच्च पदों, निर्णय लेने वाले बोर्डों और नीति-निर्धारण समितियों में ‘इनसाइडर कल्चर’ और भाई-भतीजावाद के ज़रिए सवर्ण वर्चस्व को सुरक्षित रखा गया। बहुजन युवाओं को या तो चतुर्थ श्रेणी के श्रम कार्यों तक सीमित रखा गया या फिर ‘मेरिट’ का झूठा ढिंढोरा पीटकर उन्हें उच्च पदों से बाहर रखा गया।
- दलित बस्तियों और गाँवों की यथार्थ तस्वीर: शहरी महलों और संसद में आधुनिकता के जश्न मनाए जा रहे थे, जबकि देश के अन्य ग्रामीण अंचलों के मुसहर टोलों, दलित बस्तियों और आदिवासी इलाकों में जीवन आज भी नर्क की स्थिति में था। न पीने का शुद्ध पानी था, न स्वास्थ्य सुविधाएं और न ही रोज़गार के स्थायी साधन।
संक्षेप में कहें तो, शुरुआती दशकों की इन नीतियों ने सामाजिक न्याय की उपेक्षा करते हुए एक ऐसी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया जहाँ धन और ज्ञान कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गए, और बहुजन समाज विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर खड़ा कर दिया गया।