Casteism in judiciary
भारतीय लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—में से न्यायपालिका (विशेषकर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय) का ढांचा आज भी सबसे अधिक बंद, अप्रजातांत्रिक और सामंती किले के रूप में क्यों टिक हुआ है। जहाँ कार्यपालिका और विधायिका में चुनाव के माध्यम से बहुजन समाज, ओबीसी, दलितों और आदिवासियों को आंशिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल भी जाता है, वहीं न्यायपालिका के शीर्ष पदों पर बैठने वाले न्यायाधीशों के चयन की कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) पूरी तरह से ‘इनसाइडर कल्चर’ (Insider Culture) और भाई-भतीजावाद के हवाले है।
1. कॉलेजियम प्रणाली: जजों द्वारा जजों की नियुक्ति का बंद दरवाजा
संविधान ने न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र रखने की कल्पना की थी, परंतु न्यायधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था ने इसे एक ऐसा ‘पारिवारिक क्लब’ बना दिया है जहाँ आम जनता, बहुजन समाज या योग्य वकीलों की पहुँच लगभग असंभव है।
पारदर्शिता का अभाव: बंद कमरों में होने वाली बैठकों में यह कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता कि किस आधार पर एक न्यायाधीश की नियुक्ति या पदोन्नति की गई है और किसकी अस्वीकार।
जातिगत और पारिवारिक एकाधिकार: यदि आप उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के पिछले दशकों के न्यायाधीशों के नामों और पृष्ठभूमियों का सामाजिक ऑडिट करें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले अधिकांश चेहरे गिने-चुने संभ्रांत परिवारों और सवर्ण जातियों से आते हैं। बहुजन, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के योग्य वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को सवर्ण कोलेजियम की नजरों में कभी ‘योग्य’ (Meritorious) माना ही नहीं जाता।
2. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को खारिज करने का षड्यंत्र
जब संसद ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम पारित कर न्यायपालिका की नियुक्ति में पारदर्शिता और सामाजिक विविधता लाने का प्रयास किया था, तब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अपने ही विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए उस कानून को रद्द कर दिया।
यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि न्यायपालिका का सवर्ण नेतृत्व अपने संस्थागत एकाधिकार में किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक घुसपैठ या सामाजिक हिस्सेदारी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यह संविधान की मूल भावना—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय—के साथ सीधा खिलवाड़ है।
3. अप्रत्यक्ष उत्पीड़न और फैसलों में सामाजिक पूर्वाग्रह
न्यायपालिका के इस बंद कल्चर का प्रभाव सीधे तौर पर उन फैसलों और मुकदमों पर पड़ता है जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों से जुड़े होते हैं।
जब अदालतों में जज सवर्ण अहंकार से ग्रसित होते हैं, तो जातिगत अत्याचारों, भूमि अधिकारों और श्रम कानूनों से जुड़े मामलों में पीड़ितों को न्याय मिलने में लंबी प्रक्रिया और पक्षपात का सामना करना पड़ता है।
उच्च न्यायपालिका में महिलाओं, एससी, एसटी और ओबीसी प्रतिनिधित्व की घोर कमी के कारण कई बार जमीनी सामाजिक वास्तविकताओं की समझ फैसलों में दिखाई नहीं देती।
4. आवश्यक संस्थागत सुधार और प्रजातांत्रिक न्यायपालिका
इस सामंती और बंद व्यवस्था को तोड़कर एक समतामूलक, पारदर्शी और जवाबदेह न्याय प्रणाली स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाना अनिवार्य है:
कॉलेजियम का खात्मा और पारदर्शी चयन बोर्ड: न्यायाधीशों की नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया हो, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर योग्यता और सामाजिक विविधता (Representation proportional to population) का ध्यान रखा जाए।
न्यायपालिका में आरक्षण और विविधता: जिस प्रकार लोकतंत्र के अन्य अंगों में वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है, उसी प्रकार उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
संविधान और संवैधानिक नैतिकता की सर्वोच्चता: न्यायधीशों को केवल अंग्रेजी और औपनिवेशिक परंपराओं के चश्मे से बाहर निकलकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा रचित संविधान की ‘संवैधानिक नैतिकता’ (Constitutional Morality) के आधार पर फैसले देने होंगे।
निष्कर्ष:
प्रकृति का नियम स्पष्ट है—न्याय किसी एक वर्ग की बपौती नहीं हो सकता। जब तक न्यायपालिका के इस ‘इनसाइडर कल्चर’ और कॉलेजियम के किले को ध्वस्त करके इसे सामाजिक न्याय और बहुजन चेतना के प्रकाश से नहीं जोड़ा जाता, तब तक देश के अंतिम व्यक्ति को सच्ची न्याय की गारंटी नहीं मिल सकती।
Casteism in judiciary
The Judiciary’s ‘Insider Culture’ and the Collegium System: The Citadel of Institutional Monopoly
Among the three main pillars of Indian democracy—the legislature, the executive, and the judiciary—why does the structure of the judiciary (especially the High Courts and the Supreme Court) continue to persist as the most closed, undemocratic, and feudal fortress? While marginalized communities, OBCs, Dalits, and Adivasis manage to gain partial political representation in the executive and legislature through elections, the selection of judges sitting at the highest echelons of the judiciary via the Collegium System is entirely handed over to an ‘insider culture’ and nepotism.
1. The Collegium System: Judges Appointing Judges Behind Closed Doors
The Constitution envisioned keeping the judiciary impartial and independent; however, the Collegium system for appointing judges has transformed it into a ‘family club’ where access for the general public, the Bahujan community, or qualified lawyers is virtually impossible.
⚬ Lack of Transparency: In meetings held behind closed doors, it is never made public on what basis a judge’s appointment or promotion is approved or rejected.
⚬ Caste and Familial Monopoly: If you conduct a social audit of the names and backgrounds of judges in the High Courts and the Supreme Court over the past decades, it becomes evident that most faces occupying the seat of justice come from a handful of elite families and upper castes. Competent lawyers and judicial officers from Bahujan, Dalit, Adivasi, and backward classes are rarely deemed ‘meritorious’ in the eyes of the upper-caste Collegium.
2. The Conspiracy to Reject the National Judicial Appointments Commission (NJAC)
When Parliament unanimously passed the National Judicial Appointments Commission (NJAC) Act to bring transparency and social diversity into judicial appointments, the Supreme Court’s Collegium struck down that law simply to protect its own privileges.
This is living proof that the upper-caste leadership of the judiciary is unwilling to tolerate any form of democratic intrusion or social participation within its institutional monopoly. This is a direct assault on the core spirit of the Constitution—social, economic, and political justice.
3. Indirect Marginalization and Social Biases in Judgments
The impact of this closed culture of the judiciary directly affects decisions and cases associated with individuals standing at the very bottom of the social ladder.
⚬ When judges in courts are plagued by upper-caste arrogance, victims face prolonged processes and bias in cases concerning caste atrocities, land rights, and labor laws.
⚬ Due to the acute lack of representation for women, SCs, STs, and OBCs in the higher judiciary, a grounding in grassroots social realities is often missing from judgments.
4. Necessary Institutional Reforms and a Democratic Judiciary
To dismantle this feudal and closed system and establish an egalitarian, transparent, and accountable justice delivery system, taking the following steps is imperative:
1. Abolition of the Collegium and a Transparent Selection Board: There must be a transparent process for appointing judges, ensuring competence at an all-India level alongside social diversity (representation proportional to population).
2. Reservation and Diversity in the Judiciary: Just as marginalized sections have received representation in other organs of democracy, equitable representation for SCs, STs, OBCs, and women must be ensured in the High Courts and the Supreme Court.
3. Supremacy of the Constitution and Constitutional Morality: Judges must step outside the lens of English and colonial traditions and render verdicts based on ‘Constitutional Morality’ as envisioned by Dr. B. R. Ambedkar.
Conclusion:
The law of nature is clear—justice cannot be the private fiefdom of any single class. Unless this ‘insider culture’ and the fortress of the Collegium are demolished and infused with the light of social justice and Bahujan consciousness, true guarantees of justice can never reach the last person in the country.