अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक जीवन भारतीय समाज में गहरे पैठे ब्राह्मणवादी वर्चस्व और संसाधनों पर ऐतिहासिक एकाधिकार के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। ग्वालियर के एक विशेषाधिकार प्राप्त कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में जन्मे वाजपेयी को वह सामाजिक और सांस्कृतिक पूँजी विरासत में मिली, जो सदियों से शूद्र और अति-शूद्र समाजों से छीनी गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनकी दीक्षा ने एक ऐसे विश्वदृष्टिकोण को आकार दिया, जिसका मूल उद्देश्य सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर वर्ण-व्यवस्था को संरक्षित करना था, जो सीधे तौर पर डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के जाति उन्मूलन के मिशन के विपरीत था।
संसदीय राजनीति में प्रवेश करने के बाद, उनकी वक्तृत्व शक्ति कोई व्यक्तिगत चमत्कार नहीं, बल्कि उस सवर्ण वर्चस्व का परिणाम थी, जो संस्थानों पर काबिज थी। 1932 के पूना पैक्ट ने जब दलितों को पृथक निर्वाचिका के अधिकार से वंचित कर दिया, तो वाजपेयी जैसे नेता उसी व्यवस्था के चेहरे बन गए, जिसने बहुजन प्रतिनिधित्व को मुख्यधारा के अधीन कर दिया। नेहरू और वाजपेयी के बीच का कथित सौहार्द वास्तव में उसी वर्गीय भाईचारे का प्रमाण था, जो संसद के भीतर शोषितों की वास्तविक आवाज़ को दबाए रखने के लिए आवश्यक था।
अयोध्या आंदोलन का दौर उनके राजनीतिक चरित्र का सबसे काला अध्याय है। राम मंदिर के नाम पर उन्होंने जिस उन्माद को हवा दी, उसका वास्तविक उद्देश्य मंडल आयोग से जाग्रत हुई बहुजन एकजुटता को खंडित करना था। लिब्रहान आयोग द्वारा उन्हें ‘छद्म उदारवादी’ करार दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि उनकी उदारता केवल एक मुखौटा थी, जिसके पीछे सवर्ण वर्चस्व को बनाए रखने की कट्टर प्रतिबद्धता छिपी थी।
प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल नव-उदारवादी नीतियों के माध्यम से बहुजन समाज के अधिकारों पर तीव्र गति से किया गया प्रहार था। विनिवेश मंत्रालय का गठन और अरुण शौरी के नेतृत्व में सार्वजनिक उपक्रमों की तीव्र गति से की गई बिक्री ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के लिए आरक्षित पक्की नौकरियों के द्वारों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। ‘इंडिया शाइनिंग’ का नारा उसी अभिजात्य भ्रम का विस्तार था, जिसने ग्रामीण भारत के गहरे संकट को अनदेखा कर दिया।
अंततः, वाजपेयी की विरासत को किसी उदारवादी छलावे में नहीं बाँटा जा सकता। उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को संसदीय वैधता प्रदान की, लेकिन इस प्रक्रिया में सामाजिक न्याय के वास्तविक मुद्दों को हाशिए पर धकेल दिया। राष्ट्र का वास्तविक निर्माण केवल सत्ता परिवर्तन से नहीं, बल्कि सबसे वंचित वर्गों की उन्नति और उनकी भागीदारी से ही संभव है, जो उनके पूरे राजनीतिक जीवन में एक अनुपस्थित तत्व रहा।