आरक्षण के प्रकार

भारतीय संविधान में आरक्षण को मुख्य रूप से राजनीतिक आरक्षण (लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटें) और शैक्षणिक एवं रोजगार आरक्षण (नौकरियों और दाखिलों) में विभाजित किया गया है।

आरक्षण के प्रकार, उनके संवैधानिक संदर्भ और उनकी अवधि व समाप्ति का विवरण इस प्रकार है:

1. राजनीतिक आरक्षण (विधायी निकाय)

  • संवैधानिक संदर्भ: संविधान का अनुच्छेद 334 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
  • प्रारंभिक अवधि और समाप्ति:
    • मूल रूप से जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, तो अनुच्छेद 334 में यह प्रावधान था कि यह राजनीतिक आरक्षण 10 वर्षों (यानी 1960 तक) के बाद समाप्त हो जाएगा।
  • वर्तमान स्थिति और विस्तार:
    • चूंकि SC और ST के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण का उद्देश्य पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था, इसलिए संसद ने लगातार संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से हर 10 साल में इस समय सीमा को बढ़ाया है।
    • हाल ही में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा इस समय सीमा को और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह राजनीतिक आरक्षण वर्तमान में 25 जनवरी 2030 तक वैध है, जब तक कि संसद द्वारा इसे आगे न बढ़ाया जाए। (नोट: इसी संशोधन द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया था)।

2. शैक्षणिक और रोजगार आरक्षण (नौकरियां और दाखिले)

  • संवैधानिक संदर्भ:
    • अनुच्छेद 15(4) और 15(5): राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC/OBC), SC और ST के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते हैं।
    • अनुच्छेद 16(4) और 16(4-A)/(4-B): पिछड़े वर्गों, SC और ST के लिए सार्वजनिक रोजगार में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति राज्य को देते हैं।
    • अनुच्छेद 15(6) और 16(6): आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं।
  • अवधि और समाप्ति:
    • अनुच्छेद 334 के तहत आने वाले राजनीतिक आरक्षण के विपरीत, सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण (OBC, SC, ST और EWS के लिए) के प्रावधानों के साथ संविधान में कोई निश्चित समय सीमा या ‘सनसेट क्लॉज’ तय नहीं किया गया है।
    • ये प्रावधान तब तक अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रहेंगे जब तक कि संसद द्वारा इन्हें संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता, या संवैधानिक मानदंडों (जैसे कुल आरक्षण पर 50% की सीमा का नियम, जिसमें EWS कोटा जैसे अपवाद शामिल हैं) के आधार पर न्यायिक समीक्षा द्वारा इनमें बदलाव नहीं किया जाता।

जाति वादी गांधी की चरित्र डॉक्टर अंबेडकर द्वार खुलासा

भाग I: What Congress and Gandhi have done to the Untouchables
अध्याय I: एक अजीब घटना (A Strange Event) — कांग्रेस द्वारा अछूतों का संज्ञान लेना (1885–1917)

  • 1917 का कलकत्ता कांग्रेस प्रस्ताव: दिसंबर 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में (जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी), एक प्रस्ताव पारित कर भारत के लोगों से दमित वर्गों (Depressed Classes) पर रीति-रिवाजों द्वारा थोपी गई सभी अयोग्यताओं को हटाने की अपील की गई। इस प्रस्ताव को मद्रास के मिस्टर जी. ए. नटेशन ने पेश किया और बॉम्बे के मिस्टर भूलाभाई देसाई, मालाबार के मिस्टर रामा अय्यर तथा दिल्ली के मिस्टर आसफ अली ने इसका समर्थन किया।
  • श्रीमती एनी बेसेंट का अछूत-विरोधी रवैया (1909, अडयार और मद्रास): डॉ. अम्बेडकर बताते हैं कि अडयार की थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापक, मिस्टर कृष्णमूर्ति का पालन-पोषण करने वाली और होमरूल लीग की संस्थापक श्रीमती एनी बेसेंट अछूतों के प्रति घोर द्वेष रखती थीं। फरवरी 1909 के Indian Review में प्रकाशित अपने लेख ‘The Uplift of the Depressed Classes’ में उन्होंने भारत के दमित वर्गों की तुलना इंग्लैंड के ‘सबमर्ज्ड टेंथ’ (निचले दसवें हिस्से) से की थी। उन्होंने अछूत बच्चों को सवर्ण बच्चों के साथ सामान्य स्कूलों में प्रवेश देने का कड़ा विरोध किया था, यह कहते हुए कि उनके शरीर शराब और तेज गंध वाले भोजन से दुर्गंधयुक्त हैं और उनमें संक्रामक नेत्र रोग होते हैं (जैसा कि मद्रास के पंचम स्कूलों में देखा गया)। उन्होंने इस मांग की तुलना इंग्लैंड के ‘रैग्ड स्कूलों’ (अनाथ व गरीब स्कूलों) के बच्चों को ईटन (Eton), हैरो (Harrow), रग्बी और विनचेस्टर जैसे कुलीन स्कूलों में प्रवेश देने की हास्यास्पद मांग से की थी।
  • सामाजिक सुधार के विरुद्ध कांग्रेस की घोषित नीति (1885–1895):
    1885 (बॉम्बे) और 1886 (कलकत्ता): 1885 में बॉम्बे में पहली कांग्रेस के अवसर पर दीवान बहादुर आर. रघुनाथ राव और मिस्टर जस्टिस (तब राव बहादुर) एम. जी. रानाडे ने सामाजिक सुधार पर भाषण दिए थे। किंतु 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मिस्टर दादाभाई नौरोजी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस केवल एक राजनीतिक संस्था है और सामाजिक सुधार के मुद्दे अलग-अलग जातियों की अपनी सभाओं पर छोड़ दिए जाने चाहिए।
    1887 (मद्रास): 1887 के तीसरे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष मिस्टर बदरुद्दीन तैयबजी ने भी यही दोहराया कि कांग्रेस को सामाजिक सुधार पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। परिणामस्वरूप, दिसंबर 1887 में मद्रास में दीवान बहादुर आर. रघुनाथ राव, मिस्टर महादेव गोविंद रानाडे, मिस्टर नरेंद्र नाथ सेन और मिस्टर जानकीनाथ घोषाल ने सामाजिक प्रश्नों के लिए ‘इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस’ नामक अलग संस्था बनाई, जिसके पहले अध्यक्ष राजा सर टी. माधवराव थे।
    1892 और 1895 (पूना): वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य सर ऑकलैंड कॉल्विन जैसे अधिकारियों ने भारतीयों को राजनीतिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार पर ध्यान देने की सलाह दी थी, लेकिन 1892 में आठवें कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष मिस्टर डब्ल्यू. सी. बैनर्जी ने ‘एज ऑफ कंसेंट बिल’ (Age of Consent Bill) के विवाद का उदाहरण देते हुए सामाजिक सुधार को राजनीतिक सुधार से जोड़ने का विरोध किया। 1895 में पूना अधिवेशन (अध्यक्ष मिस्टर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी) में मिस्टर बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले सामाजिक सुधार-विरोधी गुट ने बगावत कर दी और धमकी दी कि यदि सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस पंडाल का उपयोग करने दिया गया तो वे पंडाल को जला देंगे। इस घटना पर अछूतों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर उसका पुतला जलाया था, और 1895 के बाद कांग्रेस ने सामाजिक सुधार से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया।
  • 1917 के प्रस्ताव के पीछे का राजनीतिक सौदा (लंदन और बॉम्बे):
    20 अगस्त 1917 (हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन): भारत के राज्य सचिव मिस्टर मोंटेग्यू ने ब्रिटिश संसद में भारत में स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास की नई नीति की घोषणा की।
    नवंबर 1917 (बॉम्बे): अपनी 1916 की ‘कांग्रेस-लीग स्कीम’ (लखनऊ समझौते) को राष्ट्रीय मांग साबित करने के लिए कांग्रेस को मुसलमानों के बाद सबसे बड़े समुदाय अर्थात दमित वर्गों के समर्थन की आवश्यकता थी। इसके लिए कांग्रेस ने अपने पूर्व अध्यक्ष और डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष सर नारायण चंदावरकर की मदद ली, जिनकी अध्यक्षता में 11 नवंबर 1917 को बॉम्बे में हुई दमित वर्गों की एक सभा ने इस शर्त पर कांग्रेस-लीग स्कीम का समर्थन किया कि कांग्रेस अपने आगामी सत्र में अछूतों की सामाजिक अयोग्यताओं को हटाने का प्रस्ताव पारित करेगी।
    इसके ठीक एक सप्ताह बाद नवंबर 1917 में बॉम्बे में गैर-ब्राह्मण पार्टी के नेता बापूजी नामदेव बागडे की अध्यक्षता में दमित वर्गों की दूसरी सभा हुई, जिसने कांग्रेस-लीग स्कीम का विरोध किया, ब्रिटिश नियंत्रण बने रहने की मांग की और मिस्टर मोंटेग्यू के पास ‘बहिष्कृत भारत समाज’ का प्रतिनिधिमंडल भेजने का समर्थन किया। कांग्रेस का 1917 का प्रस्ताव केवल सर नारायण चंदावरकर के माध्यम से हुए राजनीतिक अनुबंध की एक औपचारिक पूर्ति था, जिसे पारित करने के दिन ही कांग्रेस ने भुला दिया।

अध्याय II: एक घटिया दिखावा (A Shabby Show) — कांग्रेस द्वारा अपनी योजना छोड़ना (1919–1923)

  • मिस्टर गांधी द्वारा कांग्रेस का पुनर्गठन और बारडोली कार्यक्रम (1919–1922): 1919 में भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के बाद मिस्टर गांधी ने चार आने की वार्षिक सदस्यता, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा एक करोड़ रुपये के ‘तिलक स्वराज फंड’ के माध्यम से कांग्रेस को एक जन-संगठन बना दिया। फरवरी 1922 में बारडोली में कांग्रेस कार्यसमिति ने रचनात्मक कार्यक्रम (जिसकी पुष्टि 20 फरवरी 1922 को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने की) तैयार किया, जिसमें दमित वर्गों की सामाजिक, मानसिक और नैतिक स्थिति सुधारने का उल्लेख था, किंतु इसके साथ जुड़े नोट में यह स्वीकार किया गया कि जहाँ छुआछूत का पूर्वाग्रह प्रबल हो वहाँ कांग्रेस फंड से अलग स्कूल और अलग कुएं बनाए रखे जाएं।
  • दमित वर्ग उप-समिति का गठन और अंत (1922–1923, लखनऊ, गया और बॉम्बे):
    जून 1922 (लखनऊ): कार्यसमिति ने अछूतों के उत्थान की योजना बनाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद, श्रीमती सरोजिनी नायडू, मिस्टर आई. के. याज्ञिक और मिस्टर गंगाधर राव बी. देशपांडे (संयोजक) की एक उप-समिति नियुक्त की, जिसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 5 लाख रुपये की राशि तय की। कांग्रेस महासचिव पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ पत्राचार और मतभेदों के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने 8 जून 1922 को समिति से इस्तीफा दे दिया।
    जुलाई 1922 (बॉम्बे) और जनवरी 1923 (गया): जुलाई 1922 में बॉम्बे में कार्यसमिति ने संयोजक जी. बी. देशपांडे को आकस्मिक खर्च के लिए केवल 500 रुपये भेजे और जनवरी 1923 में गया में मिस्टर याज्ञिक को नया संयोजक बनाया।
    मई 1923 (बॉम्बे): मई 1923 में बॉम्बे की बैठक में कार्यसमिति ने अछूतों के उत्थान की अपनी योजना को पूरी तरह त्याग दिया और एक प्रस्ताव पारित कर यह काम ‘अखिल भारतीय हिंदू महासभा’ को सौंप दिया, जो एक उग्रवादी हिंदू राजनीतिक संगठन होने के कारण सामाजिक सुधार के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थी।
  • तिलक स्वराज फंड का दुरुपयोग और पक्षपात (1921–1923): 1921 से 1923 के बीच तिलक स्वराज फंड में कुल 1,30,19,415 रुपये जमा हुए। 31 जुलाई 1921 को गठित अनुदान उप-समिति (मिस्टर गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू और सेठ जमनालाल बजाज) तथा कार्यसमिति ने कलकत्ता, बेजवाड़ा, दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, लखनऊ, गया, इलाहाबाद और नागपुर की बैठकों में मिस्टर सी. राजगोपालाचारी, पंडित मोहनलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर फूकन (असम), मिस्टर टी. प्रकाशम (आंध्र), मिस्टर एस. श्रीनिवास आयंगर (मद्रास), मौलवी बदरुल हसन (हैदराबाद), डॉ. साठे और मिस्टर ब्रजराज (हिंदी साहित्य सम्मेलन) आदि को भारी अनुदान दिए। तीन वर्षों में बांटे गए 49,50,661 रुपये में से मिस्टर गांधी के अपने क्षेत्र गुजरात को अकेले 26,22,381 रुपये (बॉम्बे प्रेसीडेंसी के कुल अनुदान का 97.4%) दे दिए गए। इसके विपरीत, 6 करोड़ अछूतों के कल्याण के लिए केवल 43,381 रुपये (राजमुंदरी डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन को 1,000 रु., अंत्यज कार्यालय अहमदाबाद को 5,000 रु. व 17,381 रु., आंध्र को 7,000 रु., नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को 3,000 रु. और तमिल देश पीसीसी को 10,000 रु.) ही दिए गए।
  • मिस्टर गांधी के भ्रम और तर्क (1920–1921): 20 अक्टूबर 1920, 29 दिसंबर 1920 और 3 नवंबर 1921 के Young India के लेखों में मिस्टर गांधी ने अछूतों (पंचमों) को ब्रिटिश सरकार की सहायता लेने या इस्लाम व ईसाई धर्म अपनाने के बजाय असहयोग आंदोलन में शामिल होने का उपदेश दिया और कहा कि छुआछूत हटाए बिना स्वराज मिलना असंभव है। लेकिन जब कांग्रेस ने बारडोली कार्यक्रम के अछूत उत्थान भाग को दफना दिया, तब मिस्टर गांधी चुपचाप बैठे रहे और 20 अक्टूबर 1920 के Young India में यह तर्क दिया कि एक गुलाम राष्ट्र का सदस्य स्वयं को मुक्त किए बिना दमित वर्गों को उनकी गुलामी से मुक्त नहीं कर सकता।

अध्याय III: एक घटिया सौदा (A Mean Deal) — कांग्रेस का सत्ता साझा करने से इनकार (1928–1942)

  • साइमन कमीशन और पहला गोलमेज सम्मेलन (1928–1930, लंदन): 1928 में भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त रॉयल कमीशन के बाद, 12 नवंबर 1930 को लंदन में किंग जॉर्ज पंचम ने भारतीय गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें पहली बार अछूतों को हिंदुओं से अलग मानते हुए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और दीवान बहादुर आर. श्रीनिवासन को उनके प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। डॉ. अम्बेडकर ने प्रधानमंत्री मिस्टर रैम्जे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता वाली अल्पसंख्यक समिति (Minorities Committee) के समक्ष स्वशासित भारत के संविधान में अछूतों की सुरक्षा के लिए आठ शर्तों वाला एक विस्तृत ज्ञापन रखा:
    समान नागरिकता: संविधान में मौलिक अधिकार के तहत छुआछूत की समाप्ति और सरकारी अधिकारियों की विशेष छूट (धारा 110 और 111) को खत्म करना।
    समान अधिकारों का निर्बाध उपभोग और सामाजिक बहिष्कार पर दंड: अमेरिकी सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट्स (1866 और 1875), 1928 की बॉम्बे सरकार की डिप्रेस्ड क्लासेस कमेटी की रिपोर्ट और 1922 के बर्मा एंटी-बॉयकॉट एक्ट के आधार पर सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में बाधा डालने और सामाजिक बहिष्कार करने को संज्ञेय अपराध (5 से 7 वर्ष तक की सजा) बनाना।
    भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा: विधायिका या कार्यपालिका द्वारा अनुबंध, संपत्ति, रोजगार या सार्वजनिक सुविधाओं में किसी भी भेदभाव पर संवैधानिक रोक।
    विधायिकाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व: वयस्क मताधिकार और पहले 10 वर्षों के लिए पृथक निर्वाचिका (Separate Electorates) के माध्यम से प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व तथा बॉम्बे और मद्रास में आबादी के अनुपात से अधिक महत्व (weightage)।
    लोक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व: सवर्ण हिंदुओं के एकाधिकार को तोड़ने के लिए केंद्र और प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना।
    हितों की उपेक्षा के विरुद्ध निवारण: ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 की धारा 93 की तर्ज पर गवर्नर-जनरल और भारत सचिव के पास अपील करने का अधिकार।
    विशेष विभागीय देखभाल: मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 5 नवंबर 1892 की रिपोर्ट (प्रस्ताव सं. 723) में वर्णित अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार में दमित वर्गों के लिए एक विशेष मंत्री और प्रांतों में कल्याण ब्यूरो की संवैधानिक व्यवस्था।
    मंत्रिमंडल (Cabinet) में प्रतिनिधित्व: गवर्नर और गवर्नर-जनरल के ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस’ में दमित वर्गों को कैबिनेट में शामिल करने की बाध्यता।
  • पहले सत्र के अंत में अल्पसंख्यक उप-समिति (जिसमें दिवंगत मौलाना मुहम्मद अली और सरदार उज्जल सिंह भी थे) तथा संघीय संरचना समिति ने अछूतों के अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिकार को स्वीकार किया।
  • दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मिस्टर गांधी का विरोध और गुप्त षड्यंत्र (सितंबर–नवंबर 1931, लंदन):
    15 और 17 सितंबर 1931 (फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी): कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन पहुंचे मिस्टर गांधी ने घोषणा की कि कांग्रेस हिंदू-मुस्लिम-सिख समझौते के अलावा किसी भी अन्य अल्पसंख्यक या अछूत वर्ग को विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का कड़ा विरोध करेगी।
    28 सितंबर, 1 अक्टूबर और 8 अक्टूबर 1931 (माइनॉरिटीज कमेटी): जब सर अली इमाम, महामहिम आगा खान और पंडित मदन मोहन मालवीय की उपस्थिति में अनौपचारिक वार्ता के लिए समिति को स्थगित करने का प्रस्ताव आया, तो डॉ. अम्बेडकर (और कर्नल गिडनी व सर मुहम्मद शफी) ने स्पष्ट किया कि अछूतों को नजरअंदाज कर किया गया कोई भी समझौता उन्हें स्वीकार्य नहीं होगा। 8 अक्टूबर 1931 को जब मिस्टर गांधी ने प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा नामित बताकर अपमानित किया, तो डॉ. अम्बेडकर ने उसका कड़ा जवाब दिया और अल्मोड़ा (कुमाऊं, संयुक्त प्रांत) के डिप्रेस्ड क्लासेस यूनियन के अध्यक्ष का टेलीग्राम पढ़कर सुनाया जिसमें कांग्रेस में अविश्वास व्यक्त किया गया था।
    गांधी-मुस्लिम पैक्ट का गुप्त मसौदा (6 अक्टूबर 1931, लंदन): अछूतों को अलग-थलग करने के लिए मिस्टर गांधी ने 5 अक्टूबर 1931 की रात 10 बजे लंदन के 57, सेंट जेम्स कोर्ट (क्वीन्स हाउस) में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल के साथ एक गुप्त समझौता तैयार किया (जिसे डॉ. अम्बेडकर ने पहली बार 1939 में अपनी पुस्तक Thoughts on Pakistan में प्रकाशित किया था)। इसमें मिस्टर गांधी ने मुसलमानों की सभी 14 मांगें (पंजाब और बंगाल में 51% सीटें, केंद्रीय विधायिका में एक-तिहाई प्रतिनिधित्व, सिंध का पृथक्करण, एन.डब्ल्यू.एफ.पी. को स्वायत्तता आदि) इस शर्त पर मान लीं कि मुसलमान सिखों और हिंदू अल्पसंख्यकों के अलावा किसी अन्य समुदाय (अर्थात अछूतों) के विशेष आरक्षण का समर्थन नहीं करेंगे।
    माइनॉरिटीज पैक्ट (13 नवंबर 1931): मुसलमानों ने मिस्टर गांधी के इस अनैतिक षड्यंत्र में शामिल होने से इनकार कर दिया और 13 नवंबर 1931 को आगा खान ने मुसलमानों, दमित वर्गों, एंग्लो-इंडियन, यूरोपीय और भारतीय ईसाइयों (ब्रिटिश भारत की 46% आबादी) की ओर से संयुक्त ‘माइनॉरिटीज पैक्ट’ प्रधानमंत्री को सौंपा। इस पर क्रोधित होकर मिस्टर गांधी ने सेंट जेम्स पैलेस में कहा कि वे अछूतों को पृथक निर्वाचिका दिए जाने का अपनी जान देकर भी विरोध करेंगे। इसके बाद मिस्टर गांधी सहित अन्य प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड को सांप्रदायिक मुद्दे पर मध्यस्थता और निर्णय करने का लिखित अधिकार दिया।
  • लोथियन कमेटी, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट (1932, लंदन और पूना):
    दिसंबर 1931 – जनवरी 1932 (लोथियन फ्रैंचाइज कमेटी): लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में बनी मताधिकार समिति के सामने हिंदुओं और प्रांतीय फ्रैंचाइज कमेटियों ने अछूतों के राजनीतिक दावे को खत्म करने के लिए उनकी आबादी को ही नकारना शुरू कर दिया—संयुक्त प्रांत (U.P.) में 1931 की जनगणना के 12.6 मिलियन के आंकड़े को प्रांतीय फ्रैंचाइज कमेटी ने घटाकर 0.6 मिलियन और बंगाल में 10.3 मिलियन के आंकड़े को घटाकर मात्र 0.07 मिलियन बता दिया।
    11 मार्च – 20 सितंबर 1932 (यरवदा सेंट्रल जेल, पूना): रोम में दिए गए एक कथित बयान के बाद भारत लौटते ही गिरफ्तार हुए मिस्टर गांधी ने 11 मार्च 1932 को भारत सचिव सर सैमुअल होर को पत्र लिखकर अछूतों को पृथक निर्वाचिका मिलने पर आमरण अनशन की धमकी दी (जिसका उत्तर सर होर ने 13 अप्रैल 1932 को दिया)। 17 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने ‘कम्युनल अवार्ड’ घोषित किया, जिसमें अछूतों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने के अधिकार के साथ-साथ 20 वर्षों के लिए विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में 78 सीटें चुनने का ‘दोहरा मताधिकार’ (Double Vote) दिया गया। इसके विरुद्ध मिस्टर गांधी ने 18 अगस्त और 9 सितंबर 1932 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखे (प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर 1932 को जवाब दिया) और 20 सितंबर 1932 से यरवदा सेंट्रल जेल में (जहाँ सरदार वल्लभभाई पटेल और महादेव देसाई उनके साथ थे और जिस पर प्यारेलाल ने The Epic Fast लिखी) आमरण अनशन शुरू कर दिया।
    24 सितंबर 1932 (पूना पैक्ट): मिस्टर गांधी की जान बचाने के मानवीय कर्तव्य और अछूतों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की गंभीर दुविधा के बीच डॉ. अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को ‘पूना पैक्ट’ पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अछूतों को प्रांतीय विधायिकाओं में 148 आरक्षित सीटें (मद्रास 30, बॉम्बे व सिंध 15, पंजाब 8, बिहार व उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30, संयुक्त प्रांत 20; बाद में बिहार और उड़ीसा के समायोजन से कुल 151 सीटें) और केंद्रीय विधायिका में 18% सीटें मिलीं, जहाँ पहले अछूत मतदाता प्राथमिक चुनाव में 4 उम्मीदवारों का पैनल चुनते थे और फिर संयुक्त निर्वाचिका में अंतिम चुनाव होता था। डॉ. अम्बेडकर स्पष्ट करते हैं कि सीटों की संख्या 78 से बढ़कर 148 होना वास्तव में अछूतों के लिए घाटे का सौदा था, क्योंकि उन्होंने कम्युनल अवार्ड में मिला अपना अनमोल ‘दूसरा वोट’ खो दिया, जिसके बल पर वे हर सवर्ण हिंदू उम्मीदवार को अपने हितों के प्रति जवाबदेह बना सकते थे।
  • पूना पैक्ट को नष्ट करने की कांग्रेस की साजिशें (1935–1942):
    हैमंड कमेटी (Hammond Committee): निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण के लिए बनी हैमंड कमेटी के सामने हिंदुओं ने मांग की कि प्राथमिक पैनल में कम से कम 4 उम्मीदवार होना अनिवार्य किया जाए और अंतिम चुनाव में अनिवार्य वितरणात्मक मतदान (compulsory distributive vote) लागू किया जाए ताकि सवर्ण हिंदू अपने अतिरिक्त वोटों से अपने पिट्ठू अछूत उम्मीदवार को जिता सकें; किंतु सौभाग्य से कमेटी ने डॉ. अम्बेडकर के ‘अधिकतम चार’ पैनल और संचयी मतदान (cumulative voting) के तर्क को स्वीकार किया।
    फरवरी और अप्रैल 1937 (प्रांतीय चुनाव और कैबिनेट से बहिष्कार): दिवंगत दीवान बहादुर एम. सी. राजा जैसे कांग्रेस-समर्थक अछूत नेताओं की उम्मीद के विपरीत, कांग्रेस ने फरवरी 1937 के चुनाव में अपने धन बल से अछूतों की 151 आरक्षित सीटों में से 78 सीटें (संयुक्त प्रांत 16, मद्रास 26, बंगाल 6, मध्य प्रांत 7, बॉम्बे 4, बिहार 11, पंजाब 0, असम 4, उड़ीसा 4) कब्जा लीं। इसके बाद, 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय संविधान लागू होने पर कांग्रेस हाईकमान ने ब्रिटिश सरकार और गवर्नरों से यह समझौता कर लिया कि गवर्नर ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस’ के तहत अल्पसंख्यकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, और इस प्रकार कांग्रेस ने अपने ही टिकट पर जीते 78 अछूत विधायकों में से किसी को भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया।
    26 जुलाई 1938 (वर्धा) — डॉ. खरे का निष्कासन: मध्य प्रांत (Central Provinces) के कांग्रेस प्रधानमंत्री डॉ. एन. बी. खरे ने जब अपने पुराने मंत्रिमंडल का इस्तीफा देकर नए मंत्रिमंडल में एक सुशिक्षित अछूत कांग्रेसी विधायक मिस्टर अग्निकोज (Mr. Agnibhoj) को मंत्री बनाया, तो 26 जुलाई 1938 को वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति ने डॉ. खरे को अनुशासनहीनता का दोषी ठहराकर दंडित किया; डॉ. खरे ने मंचों से खुलकर बताया कि मिस्टर गांधी ने अछूत को मंत्री बनाने और अछूतों में ऐसी महत्वाकांक्षाएं जगाने के लिए उन्हें कभी माफ न करने की बात कही थी।
    2 अगस्त 1942 (Harijan) और संसदीय बोर्ड की चाल: 1942 के अखिल भारतीय अछूत सम्मेलन के बाद पूछे गए पांच प्रश्नों के उत्तर में मिस्टर गांधी ने 2 अगस्त 1942 के Harijan में कैबिनेट, स्थानीय निकायों या कांग्रेस कार्यसमिति में हरिजनों के लिए पद आरक्षित करने के सिद्धांत को “खतरनाक” बताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही, कांग्रेस संसदीय बोर्डों ने चुनाव में ब्राह्मण और उच्च जातियों से सबसे उच्च शिक्षित उम्मीदवार चुने, गैर-ब्राह्मणों से कम शिक्षित और अछूतों से लगभग अशिक्षित उम्मीदवार चुने ताकि वे मंत्रियों के प्रतिद्वंद्वी न बन सकें, और पार्टी अनुशासन के बल पर विधानसभाओं में अछूत कांग्रेसियों का मुंह बंद कर दिया।

अध्याय IV: एक शर्मनाक आत्मसमर्पण (An Abject Surrender) — कांग्रेस का अपमानजनक पलायन (1932–1934)

  • मंदिर प्रवेश का शुरुआती शोर और Harijan का प्रचार (1932–1933): पूना पैक्ट के तुरंत बाद 25 सितंबर 1932 को बॉम्बे में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुई हिंदुओं की सभा ने प्रस्ताव पारित किया कि भविष्य में जन्म के आधार पर किसी को अछूत नहीं माना जाएगा और सभी सार्वजनिक कुएं, स्कूल, सड़कें व मंदिर उनके लिए खोले जाएंगे। मिस्टर गांधी के साप्ताहिक पत्र Harijan (उदाहरणार्थ 18 फरवरी 1933 और 15 जुलाई 1933 के अंकों में, महासचिव ए. वी. ठक्कर के हस्ताक्षर से) में ‘Week to Week’ कॉलम के तहत मंदिरों और कुओं के खोले जाने तथा वी. आर. शिंदे के पत्रों व राहत कार्यों का खूब प्रचार किया गया। डॉ. अम्बेडकर बताते हैं कि यह प्रचार अधिकांशतः फर्जी था और जिन मंदिरों के खुलने की बात कही गई वे ऐसे टूटे-फूटे और वीरान मंदिर थे जहाँ केवल कुत्ते और गधे जाते थे। इसी दौरान मद्रास विधान परिषद में डॉ. सुब्बारायन और केंद्रीय असेंबली में मिस्टर सी. एस. रंगा अय्यर, मिस्टर हरबिलास शारदा, मिस्टर लालचंद नवलराय, मिस्टर एम. आर. जयकर तथा दीवान बहादुर एम. सी. राजा (जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में नामित न किए जाने की नाराजगी में 1932 में सरकार का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था) ने मंदिर प्रवेश और छुआछूत उन्मूलन से जुड़े विधेयक पेश किए।
  • मंदिर प्रवेश विधेयक पर डॉ. अम्बेडकर का ऐतिहासिक बयान (14 फरवरी 1933): यद्यपि 1932 से पहले मिस्टर गांधी अछूतों के मंदिर प्रवेश के खिलाफ थे (Gandhi Shikshan, खंड II, पृ. 132), फिर भी राजनीतिक कारणों से वे इस आंदोलन में कूद पड़े और डॉ. अम्बेडकर से समर्थन मांगा। डॉ. अम्बेडकर ने 14 फरवरी 1933 को एक प्रेस वक्तव्य जारी कर मिस्टर रंगा अय्यर के मंदिर प्रवेश विधेयक का समर्थन करने से इनकार कर दिया और निम्नलिखित तर्क दिए:
    यह विधेयक छुआछूत को पाप या अवैध घोषित करने के बजाय नगरपालिका और स्थानीय बोर्ड के मतदाताओं के बहुमत के फैसले (local option) पर छोड़ देता है, जैसे कि छुआछूत शराब पीने जैसी कोई साधारण बुराई हो।
    भौतिक दृष्टिकोण से अछूतों के उत्थान का सच्चा मार्ग मंदिर प्रवेश जैसी खोखली चीज पर संसाधन खर्च करना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा, उच्च रोजगार और आत्मसम्मान प्राप्त करना है।
    आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अछूतों को ऐसा धर्म चाहिए जो सामाजिक समानता दे; केवल मंदिर प्रवेश की अनुमति देने से हिंदू धर्म समानता का धर्म नहीं बन सकता क्योंकि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में ‘चातुर्वर्ण्य’ और जाति व्यवस्था की असमानता को बढ़ावा देता है। जब तक हिंदू शास्त्रों से चातुर्वर्ण्य और जाति व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता, तब तक दमित वर्ग मंदिर प्रवेश और हिंदू धर्म दोनों को अस्वीकार करेंगे।
  • दीवान बहादुर आर. श्रीनिवासन ने भी एक बयान जारी कर मंदिर प्रवेश का विरोध किया, और मिस्टर गांधी ने सीधा उत्तर दिया कि वे जाति व्यवस्था के विरुद्ध नहीं हैं।
  • गुरुवायूर मंदिर सत्याग्रह से पलायन (1932–1933, मालाबार): मालाबार के पोन्नानी तालुक के गुरुवायूर स्थित कृष्ण मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए मिस्टर के. केलप्पन ने 20 सितंबर 1932 को अनशन शुरू किया, जिस पर मंदिर के ट्रस्टी कालीकट के जमोरिन ने हिंदू धार्मिक बंदोबस्त अधिनियम की धारा 40 का हवाला देकर मंदिर खोलने से मना कर दिया। मिस्टर गांधी के अनुरोध पर केलप्पन ने 1 अक्टूबर 1932 को तीन महीने के लिए अनशन स्थगित कर दिया। 5 नवंबर 1932 को मिस्टर गांधी ने बयान दिया कि यदि 1 जनवरी 1933 तक गुरुवायूर मंदिर नहीं खुला तो वे केलप्पन के साथ अनशन करने के लिए वचनबद्ध होंगे। पोन्नानी तालुक में कराए गए जनमत संग्रह में 73% मतदाताओं ने भाग लिया और 56% ने मंदिर प्रवेश के पक्ष में मत दिया (9% खिलाफ, 8% तटस्थ और 27% अनुपस्थित रहे)। इसके बावजूद मिस्टर गांधी ने अनशन नहीं किया और 29 दिसंबर 1932 को डॉ. सुब्बारायन के बिल पर वायसराय के निर्णय के नाम पर अपना अनशन अनिश्चित काल के लिए टाल दिया, जिसके बाद गुरुवायूर सत्याग्रह हमेशा के लिए भुला दिया गया।
  • केंद्रीय असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक के साथ विश्वासघात (1933–1934): 23 जनवरी 1933 को वायसराय लॉर्ड विलिंगडन ने डॉ. सुब्बारायन के मद्रास बिल को मंजूरी देने से मना कर दिया, किंतु मिस्टर रंगा अय्यर के बिल को केंद्रीय असेंबली में पेश करने की अनुमति दे दी। 24 मार्च 1933 को मिस्टर रंगा अय्यर ने बिल पेश किया, जिसके लिए मिस्टर गांधी ने सी. राजगोपालाचारी, देवदास गांधी और जी. डी. बिड़ला को समर्थन जुटाने में लगाया था, जबकि राजा ऑफ कोलेंगोड, मिस्टर थंपन, राजा बहादुर कृष्णमाचारी, सर सत्य चरण मुखर्जी और मिस्टर गुंजाल ने इसका विरोध किया। 24 अगस्त 1933 को सरकारी सदस्य सर हैरी हेग ने मिस्टर शर्मा के संशोधन का समर्थन करते हुए बिल को जून 1934 तक जनमत जानने के लिए प्रसारित करने की सहमति दी। लेकिन जब मिस्टर रंगा अय्यर ने प्रवर समिति (Select Committee—जिसमें सर नृपेंद्र सरकार, सर हेनरी क्रेक, भाई परमानंद, राव बहादुर एम. सी. राजा, टी. एन. रामकृष्ण रेड्डी और राव बहादुर बी. एल. पाटिल के नाम प्रस्तावित थे) में बिल भेजने का प्रस्ताव रखा, तभी सरकार ने असेंबली भंग कर नए चुनावों की घोषणा कर दी। चुनाव में सनातनी हिंदू मतदाताओं के वोट खोने के डर से कांग्रेस ने तुरंत बिल से समर्थन वापस ले लिया। मद्रास के The Hindu (16 अगस्त 1934) में सी. राजगोपालाचारी का बयान छपने के बाद मिस्टर रंगा अय्यर ने असेंबली में राजगोपालाचारी, मिस्टर सत्यमूर्ति और कांग्रेस नेताओं को कायर और बहुरूपिया कहते हुए इस विश्वासघात की धज्जियां उड़ाईं। 4 नवंबर 1932 को खुद को अछूतों के लिए ‘बंधक’ बताने वाले मिस्टर गांधी ने 31 अगस्त 1934 के Harijan में कांग्रेस की इस गद्दारी का बचाव किया और उल्टे मिस्टर रंगा अय्यर को ही अपने गुस्से के लिए दोषी ठहराया।

अध्याय V: एक राजनीतिक दान (A Political Charity) — सहानुभूति से अछूतों को खत्म करने की कांग्रेस की योजना (1932–1944)

  • हरिजन सेवक संघ का गठन और बजट (1932–1941, बॉम्बे और नई दिल्ली): 30 सितंबर 1932 को बॉम्बे के कावसजी जहांगीर हॉल में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में ‘ऑल-इंडिया एंटी-अनटचेबिलिटी लीग’ की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय दिल्ली (बिड़ला हाउस) में रखा गया और मिस्टर जी. डी. बिड़ला इसके अध्यक्ष तथा मिस्टर अमृतलाल वी. ठक्कर महासचिव बने। मिस्टर गांधी ने 9 दिसंबर 1932 को इसका नाम बदलकर ‘सर्वेंट्स ऑफ द अनटचेबल्स सोसाइटी’ और बाद में (शैव और वैष्णव विवाद के बावजूद) ‘हरिजन सेवक संघ’ कर दिया। 3 नवंबर 1932 को मिस्टर बिड़ला और मिस्टर ठक्कर ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि जाति प्रथा का उन्मूलन और अंतर-जातीय भोज संघ के दायरे से बाहर रहेंगे, और उन्होंने पूरे देश की 184 इकाइयों के लिए प्रति वर्ष 6,00,000 रुपये (5 वर्षों के लिए) का बजट प्रस्तुत किया। मिस्टर गांधी ने 7 नवंबर 1933 से 29 जुलाई 1934 तक अखिल भारतीय दौरा (अधिकांशतः पैदल) कर संघ के लिए 8 लाख रुपये जुटाए (Harijan, 3 अगस्त 1934)। किंतु मई 1941 की रिपोर्ट (पृ. 58) के अनुसार, संघ ने पिछले 8 वर्षों में कुल 27,67,307 रुपये (अर्थात लगभग 3,45,888 रुपये प्रति वर्ष) ही खर्च किए—जो 1 करोड़ के तिलक स्वराज फंड और 1 करोड़ 15 लाख के कस्तूरबा मेमोरियल फंड की तुलना में 5 करोड़ अछूतों के लिए अत्यंत तुच्छ राशि थी।
  • डॉ. अम्बेडकर का पोर्ट सईद पत्र (14 नवंबर 1932) और इस्तीफा: प्रारंभ में संघ के केंद्रीय बोर्ड के 8-11 संस्थापक सदस्यों में मिस्टर जी. डी. बिड़ला, सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सर लल्लूभाई सामलदास, सेठ अंबालाल साराभाई, डॉ. बी. सी. रॉय, लाला श्रीराम, डॉ. टी. एस. एस. राजन और ए. वी. ठक्कर के साथ 3 अछूत प्रतिनिधि—डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, राव बहादुर एम. सी. राजा और राव बहादुर आर. श्रीनिवासन (तथा बॉम्बे प्रांतीय बोर्ड में मिस्टर डी. वी. नाइक)—शामिल थे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाते समय 14 नवंबर 1932 को पोर्ट सईद से स्टीमर M/N Victoria से डॉ. अम्बेडकर ने महासचिव मिस्टर ए. वी. ठक्कर को पत्र लिखकर संघ के कार्यक्रम के लिए चार ठोस प्रस्ताव रखे:
    नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने का अभियान: कोलाबा और नासिक जिलों के संघर्ष, स्टार्ट कमेटी के साक्ष्यों, महाड के चवदार तालाब, नासिक के कालाराम मंदिर और मालाबार के गुरुवायूर मंदिर के प्रत्यक्ष संघर्ष (Direct Action) की तर्ज पर गांवों के कुओं, स्कूलों, चावड़ी और सार्वजनिक वाहनों में अछूतों के नागरिक अधिकारों के लिए देशव्यापी अभियान चलाना और पुलिस व मजिस्ट्रेट के पक्षपात तथा सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कानूनी लड़ाई में उनकी मदद करना।
    अवसर की समानता: बॉम्बे और अहमदाबाद की सूती मिलों के अधिक वेतन वाले बुनाई (Weaving) विभाग को अछूतों के लिए खुलवाना और रीलिंग व वाइंडिंग विभागों में नायकिनों द्वारा अछूत महिलाओं के साथ किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त कराना।
    सामाजिक मेलजोल: सवर्ण हिंदुओं के घरों में अछूतों को अतिथि या सेवक के रूप में प्रवेश दिलाकर छुआछूत की घृणा को मिटाना (उन्होंने विले पार्ले और महाड का उदाहरण दिया जहाँ सवर्ण नौकरों की हड़ताल के आगे सवर्ण मालिक झुक गए थे, और कहा कि सवर्ण सहानुभूति रखने वालों को अछूतों की मुक्ति के लिए अपने ही सवर्ण भाइयों से उसी तरह लड़ना होगा जैसे अमेरिका में नीग्रो की मुक्ति के लिए उत्तर के श्वेत लोग दक्षिण के श्वेत लोगों से लड़े थे)।
    कार्यकर्ताओं का चयन: भाड़े के कार्यकर्ताओं के बजाय टॉलस्टॉय के सिद्धांत (“केवल वही सेवा कर सकते हैं जो प्रेम करते हैं”) के अनुसार स्वयं दमित वर्गों के समर्पित कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना।
  • संघ ने डॉ. अम्बेडकर के इस पत्र की पावती तक नहीं दी और सनातनियों को खुश रखने के लिए अपने मूल उद्देश्य को बदलकर केवल छोटे-मोटे रचनात्मक कार्यों तक सीमित कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप डॉ. अम्बेडकर (और बाद में एम. सी. राजा व आर. श्रीनिवासन) संघ से अलग हो गए।
  • अछूतों का प्रबंधन से बहिष्कार और संघ का राजनीतिक चरित्र (1939–1944): 26 सितंबर 1944 को सेवाग्राम में जब हरिजनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संघ के शासी निकाय में प्रतिनिधित्व की मांग की (जिसकी चर्चा 14 अक्टूबर 1944 के Indian Social Reformer में मिस्टर के. नटराजन ने की), तो मिस्टर गांधी ने यह नया सिद्धांत गढ़ा कि संघ हिंदुओं के प्रायश्चित का मंच है और इसमें सारा पैसा हिंदुओं ने दिया है, इसलिए अछूत इसमें पद की मांग नहीं कर सकते। डॉ. अम्बेडकर स्पष्ट करते हैं कि डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी से अछूतों को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन हरिजन सेवक संघ से अछूत इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वह दया दिखाकर अछूतों के स्वतंत्र आंदोलन को मारने (“Kill by Kindness”) और उन्हें कांग्रेस के शिविर में खींचने की एक राजनीतिक फैक्ट्री है:
    जून 1939 के पहले सप्ताह में पूना में हुए हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पूना पैक्ट की संचयी मतदान प्रणाली को हटाकर वितरणात्मक मतदान (distributive voting) लागू कराने का राजनीतिक प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई, जिसे अछूतों के विरोध प्रदर्शन ने नाकाम किया।
    संघ की बॉम्बे शाखा ने कांग्रेस-विरोधी राजनीति के कारण महार समुदाय को ब्लैकलिस्ट कर दिया और महार छात्रों को छात्रवृत्ति देने से मना कर दिया।
    संघ के महासचिव मिस्टर ए. वी. ठक्कर ने बॉम्बे सरकार के बैकवर्ड क्लासेस बोर्ड (1929 में स्थापित) में प्रस्ताव रखा कि महार समुदाय शिक्षा में बहुत आगे बढ़ गया है इसलिए महार छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति न दी जाए—जांच होने पर यह आरोप पूरी तरह झूठा निकला और स्पष्ट हुआ कि यह महारों को उनकी कांग्रेस-विरोधी राजनीति की सजा देने की एक चाल थी।

अध्याय VI: एक झूठा दावा (A False Claim) — क्या कांग्रेस सबका प्रतिनिधित्व करती है? (1937)

  • फरवरी 1937 के चुनाव और मार्च 1937 का नई दिल्ली सम्मेलन: कांग्रेस के इस दावे की परीक्षा लेने के लिए कि वह अछूतों सहित पूरे भारत की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है, डॉ. अम्बेडकर ने फरवरी 1937 के प्रांतीय चुनावों और 19-20 मार्च 1937 को नई दिल्ली में हुए कांग्रेस के निर्वाचित विधायकों के सम्मेलन के आधिकारिक बुलेटिन के आंकड़ों को प्रस्तुत किया।
  • प्रांतीय विधानसभाओं और परिषदों में कांग्रेस की वास्तविक स्थिति:
    प्रांतीय विधानसभाएं (Assemblies): 11 प्रांतों की कुल 1,585 सीटों में से कांग्रेस को केवल 719 सीटें मिलीं (असम: 108 में से 35, बंगाल: 250 में से 60, बिहार: 152 में से 95, बॉम्बे: 175 में से 85, मध्य प्रांत और बरार: 112 में से 70, मद्रास: 215 में से 159, उड़ीसा: 60 में से 36, पंजाब: 175 में से 18, सिंध: 60 में से 8, संयुक्त प्रांत: 228 में से 134, और एन.डब्ल्यू.एफ.पी.: 50 में से 19)।
    प्रांतीय विधान परिषदें (Councils): 5 प्रांतों की कुल 173 सीटों में से कांग्रेस को केवल 58 सीटें मिलीं (असम: 18 में से 0, बंगाल: 57 में से 10, बिहार: 26 में से 8, बॉम्बे: 26 में से 14, और मद्रास: 46 में से 26)।
    दोनों सदनों को मिलाकर कुल 1,758 सीटों में से केवल 777 सीटें मिलने से यह साबित हो गया कि कांग्रेस आधी सीटें भी नहीं जीत सकी और समग्र रूप से एक अल्पमत पार्टी रही।
  • कुल पड़े वोटों का विश्लेषण: वोटों के आंकड़ों में भी कई प्रमुख प्रांतों में गैर-कांग्रेसी दलों को कांग्रेस से कहीं अधिक वोट मिले—जैसे बॉम्बे असेंबली में कुल 34,08,308 वोटों में से कांग्रेस को 15,68,093 और गैर-कांग्रेस को 18,40,215 वोट मिले; बंगाल असेंबली में कुल 34,75,730 वोटों में से कांग्रेस को 10,55,900 और गैर-कांग्रेस को 24,19,830 वोट मिले; पंजाब असेंबली में कुल 17,10,934 वोटों में से कांग्रेस को मात्र 1,81,265 और गैर-कांग्रेस को 15,29,669 वोट मिले; असम असेंबली में कांग्रेस को 1,29,218 और गैर-कांग्रेस को 3,93,114 वोट मिले; तथा एन.डब्ल्यू.एफ.पी. असेंबली में कांग्रेस को 43,845 और गैर-कांग्रेस को 1,35,684 वोट मिले (मद्रास असेंबली में कांग्रेस को 26,58,966 व गैर-कांग्रेस को 16,68,768; यूपी असेंबली में कांग्रेस को 18,99,325 व गैर-कांग्रेस को 14,63,411; बिहार असेंबली में कांग्रेस को 9,92,642 व गैर-कांग्रेस को 4,85,026; और मध्य प्रांत असेंबली में कांग्रेस को 6,78,265 व गैर-कांग्रेस को 6,39,196 वोट मिले)। इसके अलावा, अछूतों की 151 आरक्षित सीटों में से कांग्रेस केवल 38 सीटें ही अछूत मतदाताओं के वास्तविक बहुमत से जीत पाई थी।

अध्याय VII से XI: राजनीतिक सुरक्षा, विदेशियों से अपील और गांधीवाद की समीक्षा

  • अध्याय VII: एक झूठा आरोप (A False Charge — Are Untouchables Tools of the British?): इस अध्याय में डॉ. अम्बेडकर कांग्रेस के इस आरोप का खंडन करते हैं कि अछूत ब्रिटिश साम्राज्यवाद के औजार या एजेंट हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि अछूतों ने सत्ता के बिना शर्त हस्तांतरण का विरोध इसलिए किया क्योंकि वे नहीं चाहते कि सत्ता अंग्रेजों के हाथ से निकलकर सवर्ण हिंदुओं के एक गुट या कुलीन तंत्र (oligarchy) के हाथों में चली जाए, बल्कि वे चाहते हैं कि सत्ता सभी समुदायों के बीच उनके अनुपात में साझा हो।
  • अध्याय VIII: असली मुद्दा (The Real Issue — What the Untouchables Want): यह अध्याय स्पष्ट करता है कि अछूत वास्तव में क्या चाहते हैं—उन्हें खोखला दान नहीं, बल्कि बहुमत के शासन से पहले अपनी पूर्ण नागरिक मुक्ति, सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कड़े कानून, सवर्ण हिंदुओं के वोटों के प्रभाव से मुक्त सच्चा राजनीतिक प्रतिनिधित्व (पृथक निर्वाचिका), प्रशासन व लोक सेवाओं में हिस्सेदारी और कैबिनेट में संवैधानिक प्रतिनिधित्व चाहिए।
  • अध्याय IX: विदेशियों से एक अपील (A Plea to the Foreigners — Let not Tyranny Have Freedom to Enslave): यह अध्याय विशेष रूप से उन विदेशी पाठकों और राजनेताओं को संबोधित है जो कांग्रेस के प्रचार के प्रभाव में आकर भारत के सामाजिक यथार्थ को नहीं समझ पाते। थ्यूसीडाइड्स (Thucydides) के कथन (“हमारा मालिक बनना आपके हित में हो सकता है, लेकिन आपका गुलाम बनना हमारे हित में कैसे हो सकता है?”) और शासक वर्ग (Governing Class) तथा सेवक वर्ग (Servile Class) के अंतर को समझाते हुए डॉ. अम्बेडकर चेतावनी देते हैं कि संवैधानिक सुरक्षा के बिना भारत के शासक वर्ग को स्वतंत्रता देना अत्याचारियों को करोड़ों अछूतों को गुलाम बनाने की आजादी देने के समान होगा। (पुस्तक के अंत में 1946 के दूसरे संस्करण का अध्याय IX भी जोड़ा गया है।)
  • अध्याय X: अछूत क्या कहते हैं? (What Do the Untouchables Say? — Beware of Mr. Gandhi!): यह अध्याय बताता है कि मुसलमानों, सिखों और भारतीय ईसाइयों की तरह अछूत भी मिस्टर गांधी पर भरोसा क्यों नहीं करते। 1922 के बारडोली कार्यक्रम की विफलता, 1931 के गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के अधिकारों के विरोध व मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल के साथ गुप्त समझौते के प्रयास, और 1932 में अछूतों की पृथक निर्वाचिका छीनने के लिए किए गए आमरण अनशन के आधार पर अछूत समुदाय की स्पष्ट चेतावनी है—’मिस्टर गांधी से सावधान!’।
  • अध्याय XI: गांधीवाद — अछूतों का सर्वनाश (Gandhism — The Doom of the Untouchables): इस अंतिम अध्याय में डॉ. अम्बेडकर ‘गांधीवाद’ (Gandhism) के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दर्शन का विश्लेषण करते हैं। चूंकि मिस्टर गांधी और उनका गांधीवाद हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था (चातुर्वर्ण्य) और जाति व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थन करते हैं—जो असमानता और छुआछूत की मूल जड़ है—इसलिए गांधीवाद अछूतों के लिए उद्धार नहीं बल्कि उनके सर्वनाश (Doom) और स्थायी गुलामी का दर्शन है।

भाग II: Mr. Gandhi and the Emancipation of Untouchables तथा परिशिष्ट (Appendices I–XVI)

  • Mr. Gandhi and the Emancipation of Untouchables: इस खंड में संकलित दूसरी प्रमुख कृति में अछूतों की मुक्ति (Emancipation) के प्रश्न पर मिस्टर गांधी की नीतियों की विस्तृत विवेचना की गई है। इसमें दर्शाया गया है कि छुआछूत को केवल सवर्ण हिंदुओं के नैतिक प्रायश्चित और दान का विषय मानकर तथा वर्ण व्यवस्था को बचाए रखकर अछूतों की मुक्ति कभी संभव नहीं है; अछूतों की सच्ची मुक्ति के लिए जाति व्यवस्था का समूल नाश और स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति अनिवार्य है

दलितों की मुक्ति के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या उपाय बताए ?


1. सामाजिक पुनर्गठन (Social Restructuring)
अंबेडकर का मानना था कि जब तक समाज में ऊंच-नीच और छुआछूत की भावना खत्म नहीं होती, तब तक राजनीतिक या आर्थिक बदलावों से भी पूर्ण समानता नहीं आ सकती।

  • जाति व्यवस्था का संपूर्ण विनाश: उन्होंने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि यह इंसानों का भी ऐसा विभाजन है जो जन्म के आधार पर तय होता है। इससे समाज में अविश्वास और भेदभाव पैदा होता है। इसलिए, जाति के धार्मिक और वैचारिक आधार को खत्म करना जरूरी है।
  • चातुर्वरम व्यवस्था का विरोध: उन्होंने प्राचीन चार वर्णों वाली व्यवस्था (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि चाहे इसे गुण-कर्म के आधार पर ही क्यों न कहा जाए, यह व्यावहारिक रूप से असमानता और शोषण को ही बढ़ावा देती है।
  • अंतर-जातीय विवाह और खानपान: समाज में दूरियां मिटाने के लिए उन्होंने जोर दिया कि लोग अलग-अलग जातियों की सीमाओं से बाहर निकलकर आपस में मेल-जोल बढ़ाएं, एक-दूसरे के यहां खाएं-पिएं और अंतर-जातीय विवाह करें ताकि रूढ़िवादिता टूटे।

2. आर्थिक सुधार और राज्य समाजवाद (Economic Reform and State Socialism)
अंबेडकर जानते थे कि पूंजीवाद के भरोसे रहने पर दलितों और वंचितों का आर्थिक शोषण जारी रहेगा, क्योंकि पारंपरिक संसाधन कुछेक लोगों के हाथ में केंद्रित हैं।

  • भूमि और उद्योगों का राज्य के स्वामित्व में होना: उन्होंने अपने लेख ‘स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज’ में राज्य समाजवाद का प्रस्ताव रखा। इसके तहत, उन्होंने सुझाव दिया कि मुख्य उद्योग, बीमा और कृषि योग्य भूमि पर निजी मालिकों के बजाय सरकार (राज्य) का नियंत्रण होना चाहिए।
  • सहकारी खेती (Cooperative Farming): कृषि को राज्य का उद्योग बनाकर और गांवों के लोगों को सहकारी समितियों के जरिए खेती करने की व्यवस्था देकर, उन्होंने भू-स्वामियों द्वारा होने वाले शोषण और बेगार प्रथा को खत्म करने की बात कही। इससे भूमिहीन मजदूरों को भी उनकी मेहनत का उचित हिस्सा मिल पाता।

3. शहरीकरण और श्रम (Urbanization and Labor)
भारतीय गांव को अंबेडकर ने “अज्ञानता और संकीर्णता का केंद्र” कहा, जहां निचली जातियों पर सामाजिक और आर्थिक अत्याचार आसानी से होते थे।

  • गांवों से पलायन और शहरों की ओर रुख: उन्होंने दलितों और शोषितों को प्रोत्साहित किया कि वे पारंपरिक गांवों की रूढ़िवादी अर्थव्यवस्था और जबरन कराए जाने वाले कामों को छोड़कर शहरों की तरफ आएं। शहरों में मिलने वाली गुमनामी और आधुनिक माहौल ने उन्हें जातिगत पहचान के बंधनों से आजाद होने का मौका दिया।
  • मजदूर अधिकारों की रक्षा: वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य रहते हुए उन्होंने काम के घंटे (8 घंटे तय करना), समान और उचित वेतन, महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व लाभ, और ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकारों को कानूनी रूप दिया, जिससे उन लाखों दलित और श्रमिक वर्ग के लोगों को राहत मिली जो फैक्टियों और खदानों में काम करते थे।

why and when mr. gandhi resign from congress.

अनूसूचित वर्ग को मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार के विरोध में मि0 गांधी ने आमरण अनशन करके संयुक्त निर्वाचन थोप दिया जिससे अनुसूचित वर्ग के लिए कांग्रेस का विरोधी चेहरा खुलकर सामने आ गया। ऐसी स्थिति में अनुसूचित वर्ग को कांग्रेस से चिकाये रखने हेतु मि0 गांधी ने हरिजन सेवक संघ बनाकर अछूतोद्धार का ढोंग रचते हुए 17सितंबर1934 को कहा कि ‘मैं जल्द ही कांग्रेस से इस्तीफा देने जा रहा हूँ, इसके बाद 28अक्टूबर1934 को उन्होंने कांग्रेस से सेवानिवृत्त होने के अपने इरादे की घोषणा की और 30 अक्टूबर1934 को उन्होंने कांग्रेस से विधिवत इस्तीफा दे दिया। किन्तु कांग्रेस पर उनका वर्चस्व आजीवन बना रहा और चरखा चलाकर व रामधुन गाकर लोगों को बरगलाते रहे

डॉक्टर अंबेडकर की जीवन यात्रा

चरण 1: जन्म, प्रारंभिक शिक्षा और विदेश में उच्च अध्ययन (1891–1917)

  • 14 अप्रैल 1891 – महू में जन्म: बाबासाहेब डॉ. बी.आर. आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। मध्य प्रदेश की महू सैन्य छावनी में सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की चौदहवीं संतान के रूप में एक महार परिवार में जन्मे बाबासाहेब को बचपन से ही कड़े जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा।
  • 1897–1907 – सातारा और बॉम्बे में स्कूली शिक्षा: दापोली और सातारा में अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद, वे अपने परिवार के साथ बॉम्बे आ गए और एलफिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। कक्षा में अलग बैठाए जाने और सार्वजनिक पानी के बर्तन को छूने की मनाही जैसे भेदभाव के बावजूद, उन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की।
  • जनवरी 1913 – एलफिंस्टन कॉलेज से स्नातक: बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ (तृतीय) से मिली छात्रवृत्ति की मदद से उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में बी.ए. की डिग्री हासिल की। इस प्रकार एक हिंदू के रूप में पले-बढ़े डॉ. आंबेडकर ने एक हिंदू शासक के सहयोग से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
  • जुलाई 1913 – जून 1915 – कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन: बड़ौदा रियासत की फेलोशिप पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाकर उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहाँ उन्होंने प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर जॉन ड्यूई से शिक्षा प्राप्त की, जिन्हें वे अपना शिक्षक मानते थे और जिनका वे अपने ऊपर गहरा ऋण स्वीकार करते थे। जून 1915 में उन्होंने एंशिएंट इंडियन कॉमर्स (प्राचीन भारतीय वाणिज्य) विषय पर अपना शोध-प्रबंध प्रस्तुत कर एम.ए. की डिग्री प्राप्त की।
  • 9 मई 1916 – कोलंबिया विश्वविद्यालय में कास्ट्स इन इंडिया शोध-पत्र की प्रस्तुति: उन्होंने 9 मई 1916 को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉ. ए. ए. गोल्डनवाइज़र के मानवविज्ञान सेमिनार में कास्ट्स इन इंडिया: देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट (भारत में जातियाँ: उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास) शीर्षक से अपना प्रसिद्ध शोध-पत्र पढ़ा। इस शोध-पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न नस्लों के मिश्रण के बावजूद भारत में एक गहरी सांस्कृतिक एकता है और जाति व्यवस्था इसी समरूप सांस्कृतिक इकाई को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटने की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। उन्होंने सिद्ध किया कि अंतर्विवाह (Endogamy) ही जाति का मूल सार है, जिसे बहिर्विवाह (Exogamy) की पुरानी परंपरा के ऊपर थोपा गया है। जाति के घेरे के भीतर विवाह योग्य पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर बनाए रखने के लिए हिंदू समाज में चार मुख्य उपाय अपनाए गए: पति की चिता पर विधवा को जलाना (सती प्रथा), विधवा पर आजीवन वैधव्य थोपना, विधुर पर ब्रह्मचर्य थोपना, और कम उम्र की अवयस्क लड़की से उसका विवाह (बाल विवाह) करना। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सबसे पहले ब्राह्मण वर्ग ने इन रीति-रिवाजों के सहारे खुद को एक बंद जाति में बदला, और बाद में गैर-ब्राह्मण वर्गों ने मनोवैज्ञानिक अनुकरण (Imitation) तथा सामाजिक बहिष्कार (Excommunication) के कारण जातियों का रूप ले लिया।
  • जून 1916 – मई 1917 – डॉक्टरेट शोध और लंदन में अध्ययन: कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी पीएच.डी. का शोध-प्रबंध पूरा करने के बाद, वे 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) और ग्रेज़ इन (Gray’s Inn) में कानून व अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए लंदन गए। मई 1917 में उनका शोध-पत्र कास्ट्स इन इंडिया प्रसिद्ध पत्रिका इंडियन एंटीक्वेरी (खंड XLI) में प्रकाशित हुआ।

चरण 2: भारत वापसी, प्रारंभिक लेखन और डॉक्टरेट की पूर्णता (1917–1923)

  • जुलाई–नवंबर 1917 – बड़ौदा रियासत की सेवा और जातीय दंश: छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने पर वे भारत लौटे और बड़ौदा के महाराजा के सैन्य सचिव नियुक्त हुए। किंतु जाति के कारण बड़ौदा में किसी भी हिंदू, मुस्लिम या पारसी द्वारा रहने के लिए जगह न दिए जाने और दफ्तर में कर्मचारियों के अपमानजनक व्यवहार के कारण उन्हें मजबूरन पद छोड़कर बॉम्बे लौटना पड़ा।
  • 1918 – प्राध्यापक के रूप में कार्य और आर्थिक लेखन: बॉम्बे के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त होने के साथ ही उन्होंने आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया (भारत में छोटे कृषि जोत) और मिस्टर रसेल एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे महत्वपूर्ण लेख लिखे।
  • जनवरी 1919 – साउथबोरो समिति के समक्ष साक्ष्य: मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के दौरान उन्होंने मताधिकार और संवैधानिक सुधारों पर गठित साउथबोरो समिति के समक्ष अपना साक्ष्य (एविडेंस बिफोर द साउथबोरो कमिटी) प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने अछूतों के लिए मताधिकार की संपत्ति व कर संबंधी शर्तें घटाने और विधानमंडल में पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व की पुरजोर वकालत की।
  • जनवरी–मई 1920 – मूकनायक का प्रकाशन और दलित सम्मेलन: 31 जनवरी 1920 को उन्होंने वंचित वर्गों की आवाज़ उठाने के लिए मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूकनायक शुरू किया। मार्च और मई 1920 में उन्होंने कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज की उपस्थिति में माणगाँव और नागपुर के सम्मेलनों में भाग लिया और दलितों के स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व की नींव रखी।
  • सितंबर 1920 – 1923 – लंदन से डी.एससी. और बैरिस्टर की उपाधि: अपनी बचत तथा शाहू महाराज और मित्र नवल भथेना की आर्थिक सहायता से वे अधूरी पढ़ाई पूरी करने लंदन लौटे। वहाँ उन्होंने 1921 में एम.एससी., ग्रेज़ इन से बार-एट-लॉ (बैरिस्टर) और 1923 में द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी (रुपये की समस्या) पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस (D.Sc.) की उपाधि प्राप्त की।

चरण 3: जन-आंदोलन, सत्याग्रह और गोलमेज सम्मेलन (1924–1935)

  • 20 जुलाई 1924 – बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना: बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू करने के बाद, उन्होंने वंचित समाज में शिक्षा, संस्कृति और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 1924 को बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका आदर्श वाक्य “शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो“ था।
  • 1925–1926 – करेंसी कमीशन और बॉम्बे विधान परिषद: दिसंबर 1925 में उन्होंने रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस (हिल्टन यंग कमीशन) के सामने साक्ष्य दिया। 1926 में उन्हें बॉम्बे विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया, जहाँ उन्होंने दस वर्षों तक किसानों, मज़दूरों, महिला कामगारों के मातृत्व अवकाश और खोती तथा महार वतन प्रथा के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया।
  • मार्च और दिसंबर 1927 – महाड सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन: 19–20 मार्च 1927 को उन्होंने कोलाबा जिले के महाड में सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने के नागरिक अधिकार के लिए ऐतिहासिक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। रूढ़िवादी सवर्णों के हिंसक विरोध के बाद उन्होंने अप्रैल 1927 में बहिष्कृत भारत पाक्षिक पत्र शुरू किया और 25 दिसंबर 1927 को दूसरे महाड सम्मेलन में मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया, जिसमें शूद्रों द्वारा वेद सुनने या पढ़ने पर जीभ काटने या कानों में पिघला हुआ सीसा डालने जैसे कठोर दंडों का विधान किया गया था।
  • 1928–1929 – साइमन कमीशन के समक्ष माँगें: भारतीय वैधानिक आयोग (साइमन कमीशन) के साथ काम करने वाली बॉम्बे प्रांतीय समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने अक्टूबर 1928 में साक्ष्य दिया और वयस्क मताधिकार, आरक्षित सीटों, सिविल सेवाओं व पुलिस में भर्ती तथा कैबिनेट में दलित प्रतिनिधित्व की माँग रखी।
  • 2 मार्च 1930 – कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह: नाशिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए उन्होंने 15,000 से अधिक स्वयंसेवकों के साथ शांतिपूर्ण सत्याग्रह शुरू किया।
  • 1930–1932 – तीनों गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट: लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दबे-कुचले वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने मौलिक अधिकारों और पृथक निर्वाचिका की माँग की। अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड (सांप्रदायिक पंचाट) की घोषणा की, जिसमें देश के सामाजिक संगठन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच निश्चित अनुपात में राजनीतिक शक्ति का बँटवारा किया गया था। इसके विरोध में यरवदा जेल में महात्मा गांधी के आमरण अनशन के बाद, डॉ. आंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पृथक निर्वाचिका के स्थान पर संयुक्त निर्वाचिका में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई।
  • 13 अक्टूबर 1935 – येवला में धर्मांतरण की घोषणा: नाशिक जिले के येवला सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की कि यद्यपि उनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन वे हिंदू के रूप में शरीर नहीं त्यागेंगे।

चरण 4: एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, श्रमिक राजनीति और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद (1936–1946)

  • दिसंबर 1935 – मई 1936 – एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (जाति का विनाश) का प्रकाशन: 12 दिसंबर 1935 को लाहौर के जात-पात-तोड़क मंडल (सवर्ण हिंदू समाज सुधारकों की संस्था) के सचिव श्री संत राम ने डॉ. आंबेडकर को लाहौर के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि वे अपने इस सूत्र की व्याख्या कर सकें कि जिन धार्मिक मान्यताओं पर जाति व्यवस्था टिकी है, उन्हें नष्ट किए बिना जाति को नहीं तोड़ा जा सकता। अप्रैल 1936 में डॉ. आंबेडकर के अमृतसर के सिख प्रचार सम्मेलन में शामिल होने और उनके अध्यक्षीय भाषण का मसौदा सामने आने के बाद, मंडल की स्वागत समिति ने वेदों व हिंदू धर्मग्रंथों की नैतिकता पर किए गए प्रहार और एक हिंदू के रूप में उनके अंतिम भाषण वाले उल्लेख को हटाने का आग्रह किया। 27 अप्रैल 1936 को डॉ. आंबेडकर ने अपने भाषण में एक अल्पविराम (comma) भी बदलने या किसी भी प्रकार की सेंसरशिप स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मंडल ने सम्मेलन रद्द कर दिया। डॉ. आंबेडकर ने 15 मई 1936 को इस भाषण को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (जाति का विनाश) पुस्तक के रूप में स्वयं प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने पेशवा राज के दौरान अछूतों के गले में हाँडी और कमर में झाड़ू बाँधने के नियम, इंदौर रियासत में बलाई समुदाय पर अत्याचार (जनवरी 1928), गुजरात के कविता गाँव में अछूत बच्चों को सरकारी स्कूल से रोकने (1935), अहमदाबाद जिले के ज़ानू गाँव में धातु के बर्तनों में पानी लाने पर अछूत महिलाओं पर हमले (नवंबर 1935) और जयपुर रियासत के चकवाड़ा गाँव में धार्मिक भोज में घी परोसने पर सवर्णों द्वारा अछूतों पर किए गए लाठीचार्ज (अप्रैल 1936) के उदाहरण देकर सिद्ध किया कि राजनीतिक या आर्थिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतर-जातीय विवाह ही जाति को समाप्त करने का वास्तविक उपाय है, किंतु जब तक शास्त्रों और वेदों की सत्ता को नकार कर स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित समाज नहीं बनाया जाता, तब तक हिंदू समाज अंतर-जातीय विवाह नहीं अपनाएगा।
  • जुलाई–अगस्त 1936 और 1937 – महात्मा गांधी के साथ वैचारिक बहस: एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के प्रकाशन के बाद महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका (11 जुलाई, 18 जुलाई और 15 अगस्त 1936) में डॉ. आंबेडकर का अभियोग (Dr. Ambedkar’s Indictment) और वर्ण बनाम जाति शीर्षक से लेख लिखकर पैतृक व्यवसाय के पालन के रूप में वर्णव्यवस्था का बचाव किया। 1937 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के दूसरे संस्करण में डॉ. आंबेडकर ने गांधीजी के इन लेखों और उनके विस्तृत प्रत्युत्तर (ए रिप्लाई टू द महात्मा) को परिशिष्ट के रूप में जोड़ा, और इसका तीसरा संस्करण 1 दिसंबर 1944 को नई दिल्ली से प्रकाशित किया।
  • अगस्त 1936 – 1939 – इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP): अगस्त 1936 में उन्होंने दलितों, किसानों और मज़दूरों के हितों के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने फरवरी 1937 के बॉम्बे विधानसभा चुनावों में शानदार सफलता हासिल की।
  • 1942–1946 – शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य: अप्रैल 1942 में उन्होंने नागपुर में ऑल–इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन (SCF) की स्थापना की। जुलाई 1942 से जून 1946 तक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य (Labour Member) रहते हुए उन्होंने काम के घंटे 12 से घटाकर 8 घंटे करने, न्यूनतम मज़दूरी, महंगाई भत्ता, स्वास्थ्य बीमा (ESI), रोजगार कार्यालयों की स्थापना और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की नींव रखी।
  • 1945–1946 – शैक्षणिक संस्थान और राजनीतिक लेखन: वंचित वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने जुलाई 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और जून 1946 में बॉम्बे में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। इसी दौर में उनके महत्वपूर्ण राजनीतिक व संवैधानिक लेख जैसे रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम और कम्युनल डेडलॉक एंड ए वे टू सॉल्व इट भी सामने आए।

चरण 5: संविधान के मुख्य शिल्पी, कानून मंत्री और बौद्ध धम्म की दीक्षा (1946–1956)

  • 1946–1950 – भारतीय संविधान का निर्माण: संविधान सभा में निर्वाचित होने के बाद उन्होंने मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज (राज्यों और अल्पसंख्यकों) नामक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत किया। अगस्त 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और संविधान की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष के रूप में संविधान के निर्माण की ज़िम्मेदारी संभाली। उनके नेतृत्व में निर्मित और 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान ने प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, वयस्क मताधिकार और अनुसूचित जातियों व जनजातियों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की।
  • 14 अक्टूबर 1948 – भाषाई प्रांत आयोग के समक्ष ज्ञापन: 14 अक्टूबर 1948 को उन्होंने भाषाई प्रांत आयोग (धर आयोग) के समक्ष महाराष्ट्र ऐज़ ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस (एक भाषाई प्रांत के रूप में महाराष्ट्र) शीर्षक से अपना विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक सामाजिक समरूपता केवल भाषाई प्रांतों से ही आ सकती है, लेकिन भारत की एकता को टूटने से बचाने के लिए संविधान में यह प्रावधान होना चाहिए कि प्रत्येक प्रांत की राजभाषा वही होगी जो केंद्र सरकार की राजभाषा है। साथ ही, उन्होंने भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया कि दमन और कारवार के बीच स्थित होने के कारण बॉम्बे शहर प्राकृतिक और भौगोलिक रूप से महाराष्ट्र का ही अंग है।
  • 1950–1951 – मिलिंद महाविद्यालय और हिंदू कोड बिल पर इस्तीफा: उन्होंने औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू महिलाओं को संपत्ति और विवाह में समान अधिकार दिलाने के लिए संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया, किंतु इसके पारित होने में आई बाधाओं के विरोध में सितंबर 1951 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।
  • 23 अप्रैल 1953 और 23 दिसंबर 1955 – भाषाई राज्यों में संतुलन और नियंत्रण पर विचार: 23 अप्रैल 1953 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित अपने लेख नीड फॉर चेक्स एंड बैलेंसेज में उन्होंने श्री पोट्टी श्रीरामुलु के बलिदान के बाद बनने वाले आंध्र राज्य की आर्थिक व्यावहारिकता और राजधानी (जिसके लिए उन्होंने वारंगल का सुझाव दिया) पर चर्चा की। उन्होंने चेतावनी दी कि हर भाषाई क्षेत्र में एक या दो बड़ी जातियों का वर्चस्व है—जैसे पंजाब और पेप्सू में जाट, आंध्र में रेड्डी, कम्मा व कापू, और महाराष्ट्र के गाँवों में मराठा—जिनके अधीन अछूत और छोटी जातियाँ निर्भर होकर रहती हैं; इसलिए भाषाई राज्यों में सांप्रदायिक बहुमत को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए ठोस नियंत्रण और संतुलन (Checks and Balances) होना अनिवार्य है। इसके बाद 23 दिसंबर 1955 को उन्होंने औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय से थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स पुस्तिका प्रकाशित की। इसमें उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाले राज्यों के आकार की भारी असमानता तथा “उत्तर के एकीकरण और दक्षिण के विखंडन” (Consolidation of the North and Balkanization of the South) के खतरे का विश्लेषण किया। इस असंतुलन को दूर करने के लिए उन्होंने “एक भाषा, एक राज्य“ के बजाय “एक राज्य, एक भाषा“ का सिद्धांत दिया और प्रस्ताव रखा कि हर राज्य की राजभाषा हिंदी (और जब तक भारत इसके लिए तैयार न हो, तब तक अंग्रेजी) होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने बड़े राज्यों का विभाजन कर उत्तर प्रदेश को 3 राज्यों (राजधानी: मेरठ, कानपुर और इलाहाबाद), बिहार को 2 राज्यों (राजधानी: पटना और रांची), मध्य प्रदेश को 2 राज्यों (उत्तरी और दक्षिणी मध्य प्रदेश) और महाराष्ट्र को 4 राज्यों (महाराष्ट्र सिटी स्टेट यानी बॉम्बे, पश्चिमी महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी महाराष्ट्र/विदर्भ) में बाँटने का सुझाव दिया।
  • 14 अक्टूबर 1956 – नागपुर में ऐतिहासिक बौद्ध धम्म दीक्षा: अपने 1935 के संकल्प को पूरा करते हुए, डॉ. आंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षाभूमि में अपनी पत्नी सविता आंबेडकर और लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली।
  • नवंबर – 6 दिसंबर 1956 – अंतिम कृतियाँ और महापरिनिर्वाण: नवंबर 1956 में काठमांडू के विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने और अपनी प्रसिद्ध कृति द बुद्ध एंड हिज धम्म की पांडुलिपि पूरी करने के कुछ ही दिनों बाद, 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में बाबासाहेब डॉ. बी.आर. आंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ।