चरण 1: जन्म, प्रारंभिक शिक्षा और विदेश में उच्च अध्ययन (1891–1917)
14 अप्रैल 1891 – महू में जन्म: बाबासाहेब डॉ. बी.आर. आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। मध्य प्रदेश की महू सैन्य छावनी में सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की चौदहवीं संतान के रूप में एक महार परिवार में जन्मे बाबासाहेब को बचपन से ही कड़े जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा।
1897–1907 – सातारा और बॉम्बे में स्कूली शिक्षा: दापोली और सातारा में अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद, वे अपने परिवार के साथ बॉम्बे आ गए और एलफिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। कक्षा में अलग बैठाए जाने और सार्वजनिक पानी के बर्तन को छूने की मनाही जैसे भेदभाव के बावजूद, उन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की।
जनवरी 1913 – एलफिंस्टन कॉलेज से स्नातक: बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ (तृतीय) से मिली छात्रवृत्ति की मदद से उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में बी.ए. की डिग्री हासिल की। इस प्रकार एक हिंदू के रूप में पले-बढ़े डॉ. आंबेडकर ने एक हिंदू शासक के सहयोग से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
जुलाई 1913 – जून 1915 – कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन: बड़ौदा रियासत की फेलोशिप पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाकर उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहाँ उन्होंने प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर जॉन ड्यूई से शिक्षा प्राप्त की, जिन्हें वे अपना शिक्षक मानते थे और जिनका वे अपने ऊपर गहरा ऋण स्वीकार करते थे। जून 1915 में उन्होंने एंशिएंटइंडियनकॉमर्स (प्राचीन भारतीय वाणिज्य) विषय पर अपना शोध-प्रबंध प्रस्तुत कर एम.ए. की डिग्री प्राप्त की।
9 मई 1916 – कोलंबिया विश्वविद्यालय में कास्ट्सइनइंडिया शोध-पत्र की प्रस्तुति: उन्होंने 9 मई 1916 को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉ. ए. ए. गोल्डनवाइज़र के मानवविज्ञान सेमिनार में कास्ट्सइनइंडिया: देयरमैकेनिज्म, जेनेसिसएंडडेवलपमेंट (भारत में जातियाँ: उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास) शीर्षक से अपना प्रसिद्ध शोध-पत्र पढ़ा। इस शोध-पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न नस्लों के मिश्रण के बावजूद भारत में एक गहरी सांस्कृतिक एकता है और जाति व्यवस्था इसी समरूप सांस्कृतिक इकाई को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटने की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। उन्होंने सिद्ध किया कि अंतर्विवाह (Endogamy) ही जाति का मूल सार है, जिसे बहिर्विवाह (Exogamy) की पुरानी परंपरा के ऊपर थोपा गया है। जाति के घेरे के भीतर विवाह योग्य पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर बनाए रखने के लिए हिंदू समाज में चार मुख्य उपाय अपनाए गए: पति की चिता पर विधवा को जलाना (सती प्रथा), विधवा पर आजीवन वैधव्य थोपना, विधुर पर ब्रह्मचर्य थोपना, और कम उम्र की अवयस्क लड़की से उसका विवाह (बाल विवाह) करना। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सबसे पहले ब्राह्मण वर्ग ने इन रीति-रिवाजों के सहारे खुद को एक बंद जाति में बदला, और बाद में गैर-ब्राह्मण वर्गों ने मनोवैज्ञानिक अनुकरण (Imitation) तथा सामाजिक बहिष्कार (Excommunication) के कारण जातियों का रूप ले लिया।
जून 1916 – मई 1917 – डॉक्टरेट शोध और लंदन में अध्ययन: कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी पीएच.डी. का शोध-प्रबंध पूरा करने के बाद, वे 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) और ग्रेज़ इन (Gray’s Inn) में कानून व अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए लंदन गए। मई 1917 में उनका शोध-पत्र कास्ट्सइनइंडिया प्रसिद्ध पत्रिका इंडियनएंटीक्वेरी (खंड XLI) में प्रकाशित हुआ।
चरण 2: भारत वापसी, प्रारंभिक लेखन और डॉक्टरेट की पूर्णता (1917–1923)
जुलाई–नवंबर 1917 – बड़ौदा रियासत की सेवा और जातीय दंश: छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने पर वे भारत लौटे और बड़ौदा के महाराजा के सैन्य सचिव नियुक्त हुए। किंतु जाति के कारण बड़ौदा में किसी भी हिंदू, मुस्लिम या पारसी द्वारा रहने के लिए जगह न दिए जाने और दफ्तर में कर्मचारियों के अपमानजनक व्यवहार के कारण उन्हें मजबूरन पद छोड़कर बॉम्बे लौटना पड़ा।
1918 – प्राध्यापक के रूप में कार्य और आर्थिक लेखन: बॉम्बे के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त होने के साथ ही उन्होंने आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर स्मॉलहोल्डिंग्सइनइंडिया (भारत में छोटे कृषि जोत) और मिस्टररसेलएंडदरिकंस्ट्रक्शनऑफसोसाइटी जैसे महत्वपूर्ण लेख लिखे।
जनवरी 1919 – साउथबोरो समिति के समक्ष साक्ष्य: मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के दौरान उन्होंने मताधिकार और संवैधानिक सुधारों पर गठित साउथबोरो समिति के समक्ष अपना साक्ष्य (एविडेंसबिफोरदसाउथबोरोकमिटी) प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने अछूतों के लिए मताधिकार की संपत्ति व कर संबंधी शर्तें घटाने और विधानमंडल में पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व की पुरजोर वकालत की।
जनवरी–मई 1920 – मूकनायक का प्रकाशन और दलित सम्मेलन: 31 जनवरी 1920 को उन्होंने वंचित वर्गों की आवाज़ उठाने के लिए मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूकनायक शुरू किया। मार्च और मई 1920 में उन्होंने कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज की उपस्थिति में माणगाँव और नागपुर के सम्मेलनों में भाग लिया और दलितों के स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व की नींव रखी।
सितंबर 1920 – 1923 – लंदन से डी.एससी. और बैरिस्टर की उपाधि: अपनी बचत तथा शाहू महाराज और मित्र नवल भथेना की आर्थिक सहायता से वे अधूरी पढ़ाई पूरी करने लंदन लौटे। वहाँ उन्होंने 1921 में एम.एससी., ग्रेज़ इन से बार-एट-लॉ (बैरिस्टर) और 1923 में दप्रॉब्लमऑफदरुपी (रुपये की समस्या) पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस (D.Sc.) की उपाधि प्राप्त की।
चरण 3: जन-आंदोलन, सत्याग्रह और गोलमेज सम्मेलन (1924–1935)
20 जुलाई 1924 – बहिष्कृतहितकारिणीसभा की स्थापना: बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू करने के बाद, उन्होंने वंचित समाज में शिक्षा, संस्कृति और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 1924 को बॉम्बे में बहिष्कृतहितकारिणीसभा की स्थापना की, जिसका आदर्श वाक्य “शिक्षितबनो, संघर्षकरोऔरसंगठितरहो“ था।
1925–1926 – करेंसी कमीशन और बॉम्बे विधान परिषद: दिसंबर 1925 में उन्होंने रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस (हिल्टन यंग कमीशन) के सामने साक्ष्य दिया। 1926 में उन्हें बॉम्बे विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया, जहाँ उन्होंने दस वर्षों तक किसानों, मज़दूरों, महिला कामगारों के मातृत्व अवकाश और खोती तथा महारवतन प्रथा के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया।
मार्च और दिसंबर 1927 – महाड सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन: 19–20 मार्च 1927 को उन्होंने कोलाबा जिले के महाड में सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने के नागरिक अधिकार के लिए ऐतिहासिक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। रूढ़िवादी सवर्णों के हिंसक विरोध के बाद उन्होंने अप्रैल 1927 में बहिष्कृतभारत पाक्षिक पत्र शुरू किया और 25 दिसंबर 1927 को दूसरे महाड सम्मेलन में मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया, जिसमें शूद्रों द्वारा वेद सुनने या पढ़ने पर जीभ काटने या कानों में पिघला हुआ सीसा डालने जैसे कठोर दंडों का विधान किया गया था।
1928–1929 – साइमन कमीशन के समक्ष माँगें: भारतीय वैधानिक आयोग (साइमन कमीशन) के साथ काम करने वाली बॉम्बे प्रांतीय समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने अक्टूबर 1928 में साक्ष्य दिया और वयस्क मताधिकार, आरक्षित सीटों, सिविल सेवाओं व पुलिस में भर्ती तथा कैबिनेट में दलित प्रतिनिधित्व की माँग रखी।
2 मार्च 1930 – कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह: नाशिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए उन्होंने 15,000 से अधिक स्वयंसेवकों के साथ शांतिपूर्ण सत्याग्रह शुरू किया।
1930–1932 – तीनों गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट: लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दबे-कुचले वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने मौलिक अधिकारों और पृथक निर्वाचिका की माँग की। अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड (सांप्रदायिक पंचाट) की घोषणा की, जिसमें देश के सामाजिक संगठन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच निश्चित अनुपात में राजनीतिक शक्ति का बँटवारा किया गया था। इसके विरोध में यरवदा जेल में महात्मा गांधी के आमरण अनशन के बाद, डॉ. आंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पृथक निर्वाचिका के स्थान पर संयुक्त निर्वाचिका में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई।
13 अक्टूबर 1935 – येवला में धर्मांतरण की घोषणा: नाशिक जिले के येवला सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की कि यद्यपि उनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन वे हिंदू के रूप में शरीर नहीं त्यागेंगे।
चरण 4: एनिहिलेशनऑफकास्ट, श्रमिक राजनीति और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद (1936–1946)
दिसंबर 1935 – मई 1936 – एनिहिलेशनऑफकास्ट (जाति का विनाश) का प्रकाशन: 12 दिसंबर 1935 को लाहौर के जात-पात-तोड़क मंडल (सवर्ण हिंदू समाज सुधारकों की संस्था) के सचिव श्री संत राम ने डॉ. आंबेडकर को लाहौर के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि वे अपने इस सूत्र की व्याख्या कर सकें कि जिन धार्मिक मान्यताओं पर जाति व्यवस्था टिकी है, उन्हें नष्ट किए बिना जाति को नहीं तोड़ा जा सकता। अप्रैल 1936 में डॉ. आंबेडकर के अमृतसर के सिख प्रचार सम्मेलन में शामिल होने और उनके अध्यक्षीय भाषण का मसौदा सामने आने के बाद, मंडल की स्वागत समिति ने वेदों व हिंदू धर्मग्रंथों की नैतिकता पर किए गए प्रहार और एक हिंदू के रूप में उनके अंतिम भाषण वाले उल्लेख को हटाने का आग्रह किया। 27 अप्रैल 1936 को डॉ. आंबेडकर ने अपने भाषण में एक अल्पविराम (comma) भी बदलने या किसी भी प्रकार की सेंसरशिप स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मंडल ने सम्मेलन रद्द कर दिया। डॉ. आंबेडकर ने 15 मई 1936 को इस भाषण को एनिहिलेशनऑफकास्ट (जाति का विनाश) पुस्तक के रूप में स्वयं प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने पेशवा राज के दौरान अछूतों के गले में हाँडी और कमर में झाड़ू बाँधने के नियम, इंदौर रियासत में बलाई समुदाय पर अत्याचार (जनवरी 1928), गुजरात के कविता गाँव में अछूत बच्चों को सरकारी स्कूल से रोकने (1935), अहमदाबाद जिले के ज़ानू गाँव में धातु के बर्तनों में पानी लाने पर अछूत महिलाओं पर हमले (नवंबर 1935) और जयपुर रियासत के चकवाड़ा गाँव में धार्मिक भोज में घी परोसने पर सवर्णों द्वारा अछूतों पर किए गए लाठीचार्ज (अप्रैल 1936) के उदाहरण देकर सिद्ध किया कि राजनीतिक या आर्थिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतर-जातीय विवाह ही जाति को समाप्त करने का वास्तविक उपाय है, किंतु जब तक शास्त्रों और वेदों की सत्ता को नकार कर स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित समाज नहीं बनाया जाता, तब तक हिंदू समाज अंतर-जातीय विवाह नहीं अपनाएगा।
जुलाई–अगस्त 1936 और 1937 – महात्मा गांधी के साथ वैचारिक बहस: एनिहिलेशनऑफकास्ट के प्रकाशन के बाद महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका (11 जुलाई, 18 जुलाई और 15 अगस्त 1936) में डॉ. आंबेडकरकाअभियोग (Dr. Ambedkar’s Indictment) और वर्णबनामजाति शीर्षक से लेख लिखकर पैतृक व्यवसाय के पालन के रूप में वर्णव्यवस्था का बचाव किया। 1937 में एनिहिलेशनऑफकास्ट के दूसरे संस्करण में डॉ. आंबेडकर ने गांधीजी के इन लेखों और उनके विस्तृत प्रत्युत्तर (एरिप्लाईटूदमहात्मा) को परिशिष्ट के रूप में जोड़ा, और इसका तीसरा संस्करण 1 दिसंबर 1944 को नई दिल्ली से प्रकाशित किया।
अगस्त 1936 – 1939 – इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP): अगस्त 1936 में उन्होंने दलितों, किसानों और मज़दूरों के हितों के लिए इंडिपेंडेंटलेबरपार्टी की स्थापना की, जिसने फरवरी 1937 के बॉम्बे विधानसभा चुनावों में शानदार सफलता हासिल की।
1942–1946 – शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य: अप्रैल 1942 में उन्होंने नागपुर में ऑल–इंडियाशेड्यूल्डकास्ट्सफेडरेशन (SCF) की स्थापना की। जुलाई 1942 से जून 1946 तक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य (Labour Member) रहते हुए उन्होंने काम के घंटे 12 से घटाकर 8 घंटे करने, न्यूनतम मज़दूरी, महंगाई भत्ता, स्वास्थ्य बीमा (ESI), रोजगार कार्यालयों की स्थापना और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की नींव रखी।
1945–1946 – शैक्षणिक संस्थान और राजनीतिक लेखन: वंचित वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने जुलाई 1945 में पीपल्सएजुकेशनसोसाइटी और जून 1946 में बॉम्बे में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। इसी दौर में उनके महत्वपूर्ण राजनीतिक व संवैधानिक लेख जैसे रानाडे, गांधीएंडजिन्ना, फेडरेशनवर्सेसफ्रीडम और कम्युनलडेडलॉकएंडएवेटूसॉल्वइट भी सामने आए।
चरण 5: संविधान के मुख्य शिल्पी, कानून मंत्री और बौद्ध धम्म की दीक्षा (1946–1956)
1946–1950 – भारतीय संविधान का निर्माण: संविधान सभा में निर्वाचित होने के बाद उन्होंने मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर स्टेट्सएंडमाइनॉरिटीज (राज्यों और अल्पसंख्यकों) नामक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत किया। अगस्त 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और संविधान की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष के रूप में संविधान के निर्माण की ज़िम्मेदारी संभाली। उनके नेतृत्व में निर्मित और 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान ने प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, वयस्क मताधिकार और अनुसूचित जातियों व जनजातियों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की।
14 अक्टूबर 1948 – भाषाई प्रांत आयोग के समक्ष ज्ञापन: 14 अक्टूबर 1948 को उन्होंने भाषाई प्रांत आयोग (धर आयोग) के समक्ष महाराष्ट्रऐज़एलिंग्विस्टिकप्रोविंस (एक भाषाई प्रांत के रूप में महाराष्ट्र) शीर्षक से अपना विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक सामाजिक समरूपता केवल भाषाई प्रांतों से ही आ सकती है, लेकिन भारत की एकता को टूटने से बचाने के लिए संविधान में यह प्रावधान होना चाहिए कि प्रत्येक प्रांत की राजभाषा वही होगी जो केंद्र सरकार की राजभाषा है। साथ ही, उन्होंने भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया कि दमन और कारवार के बीच स्थित होने के कारण बॉम्बे शहर प्राकृतिक और भौगोलिक रूप से महाराष्ट्र का ही अंग है।
1950–1951 – मिलिंद महाविद्यालय और हिंदू कोड बिल पर इस्तीफा: उन्होंने औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू महिलाओं को संपत्ति और विवाह में समान अधिकार दिलाने के लिए संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया, किंतु इसके पारित होने में आई बाधाओं के विरोध में सितंबर 1951 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।
23 अप्रैल 1953 और 23 दिसंबर 1955 – भाषाई राज्यों में संतुलन और नियंत्रण पर विचार: 23 अप्रैल 1953 को दटाइम्सऑफइंडिया में प्रकाशित अपने लेख नीडफॉरचेक्सएंडबैलेंसेज में उन्होंने श्री पोट्टी श्रीरामुलु के बलिदान के बाद बनने वाले आंध्र राज्य की आर्थिक व्यावहारिकता और राजधानी (जिसके लिए उन्होंने वारंगल का सुझाव दिया) पर चर्चा की। उन्होंने चेतावनी दी कि हर भाषाई क्षेत्र में एक या दो बड़ी जातियों का वर्चस्व है—जैसे पंजाब और पेप्सू में जाट, आंध्र में रेड्डी, कम्मा व कापू, और महाराष्ट्र के गाँवों में मराठा—जिनके अधीन अछूत और छोटी जातियाँ निर्भर होकर रहती हैं; इसलिए भाषाई राज्यों में सांप्रदायिक बहुमत को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए ठोस नियंत्रण और संतुलन (Checks and Balances) होना अनिवार्य है। इसके बाद 23 दिसंबर 1955 को उन्होंने औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय से थॉट्सऑनलिंग्विस्टिकस्टेट्स पुस्तिका प्रकाशित की। इसमें उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाले राज्यों के आकार की भारी असमानता तथा “उत्तर के एकीकरण और दक्षिण के विखंडन” (Consolidation of the North and Balkanization of the South) के खतरे का विश्लेषण किया। इस असंतुलन को दूर करने के लिए उन्होंने “एकभाषा, एकराज्य“ के बजाय “एकराज्य, एकभाषा“ का सिद्धांत दिया और प्रस्ताव रखा कि हर राज्य की राजभाषा हिंदी (और जब तक भारत इसके लिए तैयार न हो, तब तक अंग्रेजी) होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने बड़े राज्यों का विभाजन कर उत्तर प्रदेश को 3 राज्यों (राजधानी: मेरठ, कानपुर और इलाहाबाद), बिहार को 2 राज्यों (राजधानी: पटना और रांची), मध्य प्रदेश को 2 राज्यों (उत्तरी और दक्षिणी मध्य प्रदेश) और महाराष्ट्र को 4 राज्यों (महाराष्ट्र सिटी स्टेट यानी बॉम्बे, पश्चिमी महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी महाराष्ट्र/विदर्भ) में बाँटने का सुझाव दिया।
14 अक्टूबर 1956 – नागपुर में ऐतिहासिक बौद्ध धम्म दीक्षा: अपने 1935 के संकल्प को पूरा करते हुए, डॉ. आंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षाभूमि में अपनी पत्नी सविता आंबेडकर और लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली।
नवंबर – 6 दिसंबर 1956 – अंतिम कृतियाँ और महापरिनिर्वाण: नवंबर 1956 में काठमांडू के विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने और अपनी प्रसिद्ध कृति दबुद्धएंडहिजधम्म की पांडुलिपि पूरी करने के कुछ ही दिनों बाद, 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में बाबासाहेब डॉ. बी.आर. आंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ।