भारतीय संविधान में आरक्षण को मुख्य रूप से राजनीतिक आरक्षण (लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटें) और शैक्षणिक एवं रोजगार आरक्षण (नौकरियों और दाखिलों) में विभाजित किया गया है।
आरक्षण के प्रकार, उनके संवैधानिक संदर्भ और उनकी अवधि व समाप्ति का विवरण इस प्रकार है:
1. राजनीतिक आरक्षण (विधायी निकाय)
- संवैधानिक संदर्भ: संविधान का अनुच्छेद 334 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- प्रारंभिक अवधि और समाप्ति:
- मूल रूप से जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, तो अनुच्छेद 334 में यह प्रावधान था कि यह राजनीतिक आरक्षण 10 वर्षों (यानी 1960 तक) के बाद समाप्त हो जाएगा।
- वर्तमान स्थिति और विस्तार:
- चूंकि SC और ST के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण का उद्देश्य पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था, इसलिए संसद ने लगातार संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से हर 10 साल में इस समय सीमा को बढ़ाया है।
- हाल ही में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा इस समय सीमा को और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह राजनीतिक आरक्षण वर्तमान में 25 जनवरी 2030 तक वैध है, जब तक कि संसद द्वारा इसे आगे न बढ़ाया जाए। (नोट: इसी संशोधन द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया था)।
2. शैक्षणिक और रोजगार आरक्षण (नौकरियां और दाखिले)
- संवैधानिक संदर्भ:
- अनुच्छेद 15(4) और 15(5): राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC/OBC), SC और ST के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते हैं।
- अनुच्छेद 16(4) और 16(4-A)/(4-B): पिछड़े वर्गों, SC और ST के लिए सार्वजनिक रोजगार में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति राज्य को देते हैं।
- अनुच्छेद 15(6) और 16(6): आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं।
- अवधि और समाप्ति:
- अनुच्छेद 334 के तहत आने वाले राजनीतिक आरक्षण के विपरीत, सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण (OBC, SC, ST और EWS के लिए) के प्रावधानों के साथ संविधान में कोई निश्चित समय सीमा या ‘सनसेट क्लॉज’ तय नहीं किया गया है।
- ये प्रावधान तब तक अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रहेंगे जब तक कि संसद द्वारा इन्हें संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता, या संवैधानिक मानदंडों (जैसे कुल आरक्षण पर 50% की सीमा का नियम, जिसमें EWS कोटा जैसे अपवाद शामिल हैं) के आधार पर न्यायिक समीक्षा द्वारा इनमें बदलाव नहीं किया जाता।