स्रोत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेज़ (BAWS), खंड 2, अध्याय 10, In the Minorities Committee, मुद्रित पृष्ठ 652–671 तथा परिशिष्ट; दूसरा गोलमेज सम्मेलन, लंदन, 1931। यह मूल दस्तावेज़ के आधार पर सरल हिंदी में विस्तृत व्याख्यात्मक प्रस्तुति है, शब्दशः पूर्ण अनुवाद नहीं।
अल्पसंख्यक समिति में डॉ. आंबेडकर: राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर निर्णायक संघर्ष
1931 में भारत के भावी संविधान को लेकर संघर्ष केवल अंग्रेज़ी शासन से सत्ता प्राप्त करने का नहीं था। मूल प्रश्न यह भी था कि उस सत्ता में अस्पृश्य कहलाने वाले दबे-कुचले वर्गों का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार होगा या उनकी आवाज़ बहुसंख्यक समाज तथा प्रमुख राजनीतिक संगठनों के समझौतों के अधीन कर दी जाएगी। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अल्पसंख्यक समिति में इसी सवाल को दृढ़ता से उठाया।
अध्याय का मूल क्रम
- सातवीं बैठक — 28 सितंबर 1931, पृष्ठ 652
- आठवीं बैठक — 1 अक्टूबर 1931, पृष्ठ 654
- नौवीं बैठक — 8 अक्टूबर 1931, पृष्ठ 659
- परिशिष्ट I — अल्पसंख्यक समुदायों के दावे: संयुक्त ज्ञापन, पृष्ठ 664
- परिशिष्ट II — डॉ. आंबेडकर और राव बहादुर आर. श्रीनिवासन का पूरक ज्ञापन, पृष्ठ 669
28 सितंबर 1931: हमारी सहमति के बिना कोई समझौता हमें बाँध नहीं सकता
समिति के अध्यक्ष ने विभिन्न समुदायों को आपसी बातचीत और समझौते के लिए समय देने की बात रखी। आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि दबे-कुचले वर्ग अपने राजनीतिक संरक्षण की माँग पहले ही अल्पसंख्यक उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत कर चुके थे। अब मुख्यतः विभिन्न विधानसभाओं में उन्हें कितने अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहिए, इसका विवरण देना शेष था।
आंबेडकर ने एक बुनियादी आपत्ति दर्ज की: गांधी या काँग्रेस के प्रतिनिधि, अपने प्रतिनिधित्व के दावे के बावजूद, दबे-कुचले वर्गों को उनकी सहमति के बिना किसी समझौते में बाध्य नहीं कर सकते। किसी दो समुदायों के बीच हुए समझौते में अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। यदि किसी समुदाय को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो वह दबे-कुचले वर्गों के हिस्से से नहीं दिया जाना चाहिए।
इस कथन का संवैधानिक अर्थ अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आंबेडकर किसी अन्य अल्पसंख्यक के अधिकार का विरोध नहीं कर रहे थे; वे यह सिद्धांत रख रहे थे कि एक समुदाय का राजनीतिक सौदा दूसरे समुदाय की प्रतिनिधित्व-संबंधी हिस्सेदारी को समाप्त नहीं कर सकता। सर हेनरी गिडनी ने भी छोटे समुदायों की ओर से इस चिंता का समर्थन किया। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अंतिम समझौता समस्त अल्पसंख्यक समिति के सामने आएगा। आंबेडकर ने विभिन्न अल्पसंख्यकों और काँग्रेस प्रतिनिधियों की अनौपचारिक बैठक का सुझाव भी दिया।
1 अक्टूबर 1931: गांधी का स्थगन प्रस्ताव और प्रतिनिधित्व का विवाद
आठवीं बैठक में गांधी ने आगा खान तथा अन्य मुस्लिम प्रतिनिधियों से बातचीत का उल्लेख करते हुए एक सप्ताह का स्थगन माँगा, ताकि विभिन्न समुदायों में समझौते की संभावना खोजी जा सके। बातचीत का मुद्दा केवल हिंदू-मुस्लिम संबंध नहीं था; ईसाई, एंग्लो-इंडियन और दबे-कुचले वर्गों जैसे समूहों के राजनीतिक दावे भी इससे प्रभावित होते थे।
यहाँ मतभेद का केंद्र यह था कि ‘राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व’ का दावा करने वाला कोई संगठन क्या उन समुदायों की ओर से निर्णय कर सकता है जो अपने पृथक सामाजिक अनुभव और राजनीतिक अधिकार प्रस्तुत कर रहे हैं? आंबेडकर की स्थिति थी कि उनके अधिकारों को स्वतंत्र रूप से सुना और सुरक्षित किया जाए। गांधी ने अनौपचारिक बातचीत में किसी की राय दबाने के इरादे से इनकार किया और संवाद के जरिए समाधान खोजने पर बल दिया।
8 अक्टूबर 1931: बातचीत असफल होने पर क्या हुआ?
नौवीं बैठक में गांधी ने स्वीकार किया कि सप्ताह भर की अनौपचारिक बातचीत से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर सर्वसम्मत समाधान नहीं निकल सका। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल की संरचना और प्रतिनिधियों के नामांकन को भी कठिनाइयों में गिना। उनका तर्क था कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद समुदायों के मतभेद कम हो सकते हैं और संवैधानिक निर्माण को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
आंबेडकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से केंद्रीय प्रश्न यह था कि स्वशासन की स्थापना से पहले उन वर्गों के लिए प्रभावी संवैधानिक सुरक्षा आवश्यक है जिनका सामाजिक बहिष्कार पहले से संस्थागत रूप ले चुका है। स्वतंत्रता का अर्थ तभी व्यापक होगा जब सत्ता-संरचना में उन वर्गों की अपनी राजनीतिक आवाज़ भी सुरक्षित हो। यह अनुच्छेद मूल कार्यवाही से निकला विश्लेषण है, किसी एक भाषण का शब्दशः उद्धरण नहीं।
परिशिष्ट I: अल्पसंख्यक समुदायों के संयुक्त दावे
पृष्ठ 664 से संयुक्त ज्ञापन में विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के वितरण और प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव दिए गए हैं। इसके स्पष्टीकरण में बताया गया कि प्रस्ताव एक समग्र योजना के रूप में तैयार किया गया था और अलग-अलग हिस्सों को उससे स्वतंत्र नहीं समझा जाना चाहिए। कुछ समुदायों की सहमति तथा असहमति की सीमाएँ भी स्पष्ट की गईं। इस दस्तावेज़ को सभी भारतीय समुदायों के बीच पूर्ण सर्वसम्मति का प्रमाण नहीं मानना चाहिए।
परिशिष्ट II: 4 नवंबर 1931 का आंबेडकर–श्रीनिवासन पूरक ज्ञापन
डॉ. भीमराव आंबेडकर और राव बहादुर आर. श्रीनिवासन ने दबे-कुचले वर्गों के विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व की माँग को संख्यात्मक और संस्थागत रूप दिया। ज्ञापन ने पहले प्रस्तुत राजनीतिक सुरक्षा संबंधी प्रस्तावों का विस्तार किया।
प्रांतीय विधानसभाओं में हिस्सेदारी
- बंगाल, मध्य प्रांत, असम, बिहार एवं उड़ीसा, पंजाब और संयुक्त प्रांत: साइमन आयोग तथा भारतीय केंद्रीय समिति द्वारा अनुमानित जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व।
- मद्रास: 22 प्रतिशत प्रतिनिधित्व।
- बंबई, यदि सिंध अलग न हो: 16 प्रतिशत प्रतिनिधित्व।
- बंबई, यदि सिंध अलग हो: बंबई प्रेसीडेंसी के मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व, क्योंकि ज्ञापन के अनुसार दोनों की जनसंख्या बराबर मानी गई थी।
संघीय विधानमंडल और चुनाव की विधि
ज्ञापन में संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों में दबे-कुचले वर्गों को संपूर्ण भारत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की माँग की गई। प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं के लिए अपने मतदाताओं द्वारा पृथक निर्वाचन मंडलों से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार माँगा गया। ऊपरी सदन के अप्रत्यक्ष चुनाव की विशेष परिस्थिति में, यदि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली उनके निर्धारित स्थानों की गारंटी देती हो, तो पृथक निर्वाचन की माँग छोड़ने की सशर्त संभावना भी रखी गई।
संयुक्त निर्वाचन और आरक्षित सीटों की व्यवस्था को पृथक निर्वाचन के स्थान पर लागू करने के लिए ज्ञापन ने कठोर शर्तें रखीं: संबंधित विधायिका में दबे-कुचले वर्गों के प्रतिनिधियों के बहुमत की माँग पर जनमत-संग्रह हो; मताधिकार प्राप्त वर्ग के सदस्यों का पूर्ण बहुमत परिवर्तन का समर्थन करे; और ऐसा जनमत-संग्रह बीस वर्ष से पहले तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित होने से पहले न कराया जाए।
जनसंख्या और पहचान की सुरक्षा
आंबेडकर और श्रीनिवासन ने स्पष्ट किया कि जनसंख्या के अनुमान या प्रांतों की सीमाएँ बदलने से यदि हिस्सेदारी प्रभावित होती है, तो वे प्रतिनिधित्व की माँग संशोधित करने और अतिरिक्त प्रतिनिधित्व की माँग करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। ज्ञापन ने ‘Depressed Classes’ की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता भी बताई, क्योंकि पहले नामांकन की प्रणाली में ऐसे व्यक्तियों को भी इन वर्गों का प्रतिनिधि बना दिया गया था जो स्वयं इन समुदायों से नहीं थे।
ऐतिहासिक निष्कर्ष: राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों अनिवार्य था?
इस अध्याय का सबसे महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न यह है कि राजनीतिक समानता का मूल्यांकन केवल मत देने के अधिकार से नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधि चुनने की वास्तविक स्वतंत्रता, अपने समुदाय की ओर से बोलने की वैधता, सीटों का अनुपात और किसी दूसरे राजनीतिक संगठन द्वारा उस अधिकार को सीमित न किए जाने की गारंटी भी उतनी ही आवश्यक हैं। 1931 की इन बहसों को 1932 के सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौते की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ना उपयोगी है, लेकिन वे बाद की घटनाएँ हैं और इस अध्याय का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं हैं।
संदर्भ: BAWS, खंड 2, अध्याय 10, “In the Minorities Committee”, पृ. 652–671; परिशिष्ट I, पृ. 664 से; परिशिष्ट II, पृ. 669 से। मूल कार्यवाही में सातवीं, आठवीं और नौवीं बैठकों के अलग-अलग वक्तव्य हैं। यहाँ उनके विषय, मतभेद और प्रमुख दस्तावेज़ी प्रस्तावों का सरल हिंदी विवेचन दिया गया है।
