1933 में संवैधानिक सुधार समिति के सामने आंबेडकर की जिरह: ब्रिटिश सेवाएँ, गवर्नर का वीटो और भारतीय स्वशासन | BAWS खंड 2, अध्याय 11, भाग 1

कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के काल की डॉ. बी. आर. आंबेडकर की ऐतिहासिक तस्वीर

मूल स्रोत: Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches (BAWS), खंड 2, अध्याय 11, “Evidence Taken Before the Joint Committee on Indian Constitutional Reform”, मुद्रित पृष्ठ 673 से। यह अपलोड किए गए अंग्रेज़ी मूल पाठ पर आधारित सरल हिंदी व्याख्या है; शब्दशः संपूर्ण अनुवाद नहीं।

संवैधानिक सुधारों की संयुक्त समिति के सामने डॉ. आंबेडकर की जिरह

भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का अर्थ केवल भारतीय मंत्रियों की नियुक्ति नहीं था। असली प्रश्न था कि क्या भारतीय विधानमंडल अपने अधिकारियों, प्रशासन और कानून-व्यवस्था पर वास्तविक नियंत्रण रखेगा, या ब्रिटिश शासन के पुराने विशेषाधिकार नई संवैधानिक व्यवस्था में भी बने रहेंगे। 1933 में भारतीय संवैधानिक सुधारों पर संयुक्त समिति के सामने डॉ. भीमराव आंबेडकर की पूछताछ इसी समस्या को सामने लाती है।

भाग 1: यूरोपीय सरकारी सेवाओं के प्रतिनिधियों से प्रश्न — 13 जून 1933

अध्याय की पहली कार्यवाही में यूरोपीय सरकारी कर्मचारियों, भारतीय पुलिस एसोसिएशन और सिविल इंजीनियर्स एसोसिएशन की ओर से सर पैट्रिक जेम्स फेगन, ई. बी. लवलक, डब्ल्यू. एच. शूबर्ट और अन्य गवाह उपस्थित थे। स्रोत में इस पूछताछ के प्रश्न क्रमांक 382–391 दिए गए हैं; मूल संदर्भ Minutes of Evidence, खंड II-A, 13 जून 1933, पृष्ठ 69–70 है।

सरकारी सेवाओं के प्रति आलोचना का कारण क्या था?

आंबेडकर ने पहले पूछा कि क्या भारतीय प्रेस और राजनीतिज्ञ भारतीय सार्वजनिक सेवाओं के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं। सर फेगन ने इसका उत्तर हाँ में दिया। इसके बाद आंबेडकर ने ली आयोग की रिपोर्ट से जुड़े सर रेजिनाल्ड क्रैडॉक के अभिमत का उल्लेख किया। उसमें यह विचार सामने आया था कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भारतीय विधानमंडलों पर बाहर से थोपे जाते हैं; यदि उनका नियंत्रण भारतीय सरकारों के पास आए तो विरोध कम हो सकता है। फेगन ने इसे स्वीकार नहीं किया।

आंबेडकर ने प्रश्न को अधिक स्पष्ट किया: यदि भारतीय विधानमंडल विधेयक पारित करके अधिकारियों की वैध सेवा-शर्तें, पेंशन और अन्य अधिकार सुरक्षित करें, तो क्या यह पर्याप्त संरक्षण नहीं होगा? गवाहों ने आशंका व्यक्त की कि भविष्य की सरकारें ऐसे कानून बदल सकती हैं। इस उत्तर से जिरह का केंद्रीय तनाव स्पष्ट हुआ—सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा की माँग और निर्वाचित भारतीय संस्थाओं की विधायी संप्रभुता के बीच संघर्ष।

जनमत से बाहर रहकर संरक्षण माँगना

प्रश्न 389–390 में आंबेडकर ने पूछा कि क्या माँगी जा रही विशेष सुरक्षा का व्यावहारिक परिणाम अधिकारियों को भारतीय प्रेस, सार्वजनिक आलोचना और विधानमंडल की निगरानी से दूर रखना नहीं होगा। उन्होंने यह भी पूछा कि भारतीय मंत्रियों के अधीन काम करने पर अधिकारियों को सार्वजनिक आलोचना के समय उन्हीं मंत्रियों से बेहतर संरक्षण नहीं मिल सकता? सर फेगन ने इस संभावना को स्वीकार नहीं किया।

यहाँ आंबेडकर का संवैधानिक तर्क था कि उत्तरदायी सरकार के भीतर अधिकार और जवाबदेही साथ-साथ चलने चाहिए। कर्मचारियों की वैध सेवा-सुरक्षा महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन ऐसी सुरक्षा के नाम पर निर्वाचित संस्थाओं को अधिकारहीन करना एक अलग राजनीतिक प्रश्न है। यह स्रोत के प्रश्नों से निकला विश्लेषण है, किसी एक वाक्य का शब्दशः उद्धरण नहीं।

साइमन आयोग और कानून-व्यवस्था विभाग

आंबेडकर ने साइमन आयोग की उस बहस का संदर्भ दिया जिसमें कानून-व्यवस्था को निर्वाचित नियंत्रण से बाहर रखने पर तीखी सार्वजनिक आलोचना की संभावना का प्रश्न उठा था। सर फेगन ने इस विषय पर राय देने से परहेज़ किया। सर ऑस्टेन चेम्बरलेन ने भी कहा कि गवाह अपनी सेवा-संबंधी स्थिति पर बोलने आए हैं, सामान्य संवैधानिक सुधार पर नहीं। विस्काउंट बर्नहम ने आंबेडकर द्वारा साइमन आयोग के आशय की व्याख्या पर आपत्ति की। आंबेडकर ने उत्तर में माना कि संभव है उन्होंने रिपोर्ट को गलत पढ़ा हो। इस असहमति को मूल कार्यवाही के हिस्से के रूप में दर्ज करना आवश्यक है।

भाग 2: सच्चिदानंद सिन्हा से जिरह — 22 जून 1933

अध्याय के दूसरे खंड में बैरिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा से पूछताछ है। स्रोत में प्रश्न क्रमांक 1985 से आगे दिए गए हैं; मूल संदर्भ Minutes of Evidence, खंड II-A, 22 जून 1933, पृष्ठ 256–258 से शुरू होता है। यहाँ आंबेडकर ने भारत सरकार अधिनियम की धारा 52, गवर्नर को जारी निर्देशों तथा प्रस्तावित श्वेतपत्र में गवर्नर के विशेष अधिकारों की तुलना की।

धारा 52: गवर्नर कब मंत्री की सलाह अस्वीकार कर सकता था?

आंबेडकर ने तत्कालीन व्यवस्था में ‘हस्तांतरित’ और ‘आरक्षित’ विभागों के बीच अंतर स्पष्ट कराया। उन्होंने धारा 52(3) की ओर ध्यान दिलाया, जिसके अनुसार हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर सामान्यतः मंत्रियों की सलाह से कार्य करता था, हालाँकि पर्याप्त कारण होने पर असहमति व्यक्त कर सकता था। उन्होंने गवर्नर को दिए गए निर्देशों की धारा VI का भी उल्लेख किया, जिसमें विधान परिषद के साथ मंत्री के संबंध और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त जनता की इच्छा का ध्यान रखने को कहा गया था।

आंबेडकर का प्रश्न था: क्या उस व्यवस्था में गवर्नर को हर हस्तांतरित विभाग के निर्णय पर केवल ‘शांति और व्यवस्था को खतरा’ बताकर विशेष वीटो लगाने की स्पष्ट शक्ति दी गई थी? सिन्हा ने उत्तर दिया कि ऐसी विशिष्ट शक्ति वहाँ नहीं थी।

नया श्वेतपत्र: अधिक हस्तांतरण, लेकिन व्यापक वीटो?

आंबेडकर ने प्रस्तावित नई संवैधानिक योजना की एक विरोधाभासी स्थिति रेखांकित की। यदि सभी विभाग हस्तांतरित माने जाएँ, लेकिन शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर गवर्नर का विशेष वीटो सभी विभागों पर लागू हो जाए, तो निर्वाचित मंत्रियों की वास्तविक जिम्मेदारी बढ़ने के बजाय घट सकती है। सिन्हा ने इस तर्क से सहमति जताई और ऐसी व्यवस्था को पीछे ले जाने वाला कदम माना।

विस्काउंट बर्नहम ने बीच में पूछा कि आंबेडकर की व्याख्या किस अधिकार से प्रस्तुत की जा रही है। आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि यह भारत सरकार अधिनियम की धारा 52 और निर्देशों पर आधारित उनकी अपनी व्याख्या है, जिससे गवाह सहमत है। इसलिए इस हिस्से को न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं, बल्कि समिति के सामने हुई संवैधानिक जिरह के रूप में पढ़ना चाहिए।

धारा 96B: सेवाओं की भर्ती, वेतन और अनुशासन पर अधिकार

इसके बाद आंबेडकर ने भारत सरकार अधिनियम की धारा 96B(2) की ओर ध्यान दिलाया। इसमें सेवाओं के वर्गीकरण, भर्ती, सेवा-शर्तों, वेतन, भत्तों, अनुशासन और आचरण संबंधी नियम बनाने के अधिकार का उल्लेख था, साथ ही कुछ अधिकार गवर्नर-जनरल, स्थानीय सरकारों अथवा भारतीय विधानमंडलों को सौंपने की व्यवस्था भी थी। आंबेडकर ने पूछा कि नई संवैधानिक व्यवस्था में इन शक्तियों को भारतीय उत्तरदायी संस्थाओं के अनुरूप ढालना क्या अधिनियम की दिशा नहीं थी। सिन्हा ने इसे उस प्रावधान का संभावित आशय माना।

ऐतिहासिक अर्थ: स्वशासन बनाम प्रशासनिक विशेषाधिकार

इन दोनों जिरहों में एक साझा धागा दिखाई देता है। पहली जिरह में प्रश्न था कि क्या ब्रिटिश प्रशासनिक सेवाएँ भारतीय विधानमंडलों के नियंत्रण से बाहर विशेष सुरक्षा बनाए रखेंगी। दूसरी जिरह में प्रश्न था कि क्या निर्वाचित मंत्रियों को जिम्मेदारी तो दी जाएगी, लेकिन गवर्नर के व्यापक वीटो से उनकी निर्णय-शक्ति सीमित कर दी जाएगी। दोनों स्थितियों में आंबेडकर ने संवैधानिक उत्तरदायित्व की वास्तविकता की परीक्षा की।

अगला भाग: अध्याय 11 में सच्चिदानंद सिन्हा से सेवा-संबंधी शक्तियों पर आगे की जिरह और अन्य गवाहों से प्रश्नों का क्रम जारी है। इस लेख में अध्याय के प्रारंभिक साक्ष्यों को ही शामिल किया गया है।

स्रोत-संदर्भ: BAWS, खंड 2, अध्याय 11, मुद्रित पृष्ठ 673–678; Minutes of Evidence, खंड II-A, 13 जून 1933, पृ. 69–70; 22 जून 1933, पृ. 256–258।