1933 में आंबेडकर की जिरह: देशी रियासतों के वोट, समान भारतीय नागरिकता और संघीय न्यायालय | BAWS खंड 2, अध्याय 11, भाग 2

1931 में लंदन के गोलमेज सम्मेलन के संघीय ढाँचा समिति के अधिवेशन का ऐतिहासिक चित्र

मूल स्रोत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेज़ (BAWS), खंड 2, अध्याय 11, Evidence Taken Before the Joint Committee on Indian Constitutional Reform, मुद्रित पृष्ठ 678–685। यह अपलोड की गई अंग्रेज़ी मूल कार्यवाही पर आधारित सरल हिंदी व्याख्या है, शब्दशः पूर्ण अनुवाद नहीं।

1933: संघीय संविधान में रियासतों की शक्ति, भारतीय नागरिकता और संघीय न्यायालय

प्रस्तावित भारतीय संघ में केवल यह तय करना पर्याप्त नहीं था कि कौन-सी रियासत शामिल होगी। उससे भी अधिक बुनियादी प्रश्न थे—जो रियासत संघ में शामिल न हो, क्या उसके मतों का इस्तेमाल संघीय संसद में हो सकता है? क्या समूचे भारत के लिए एक समान नागरिकता होगी? क्या किसी साधारण नागरिक को किसी देशी रियासत के विरुद्ध संघीय कानून के अंतर्गत न्याय मिल सकेगा? डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 1933 में संवैधानिक सुधारों की संयुक्त समिति के समक्ष इन प्रश्नों को सीधे उठाया।

22 जून 1933: सच्चिदानंद सिन्हा से जिरह का शेष भाग

प्रश्न 2004–2010 में आंबेडकर ने सरकारी सेवाओं के लिए प्रस्तावित विशेष संरक्षणों की समीक्षा की। भारत सरकार अधिनियम की धारा 96B के अंतर्गत सेवा-नियम बनाने की शक्तियाँ कुछ शर्तों के साथ भारतीय विधानमंडलों या स्थानीय सरकारों को सौंपी जा सकती थीं। उन्होंने पूछा कि क्या श्वेतपत्र के परिशिष्ट 7 में सचिव-ए-राज्य के नियंत्रण और अधिकारियों की विशेष सुविधाओं को स्थायी बना देने से यह अधिकार-विकेंद्रीकरण रुक जाएगा। सिन्हा ने कहा कि इससे भारतीय उत्तरदायी सरकार की ओर बढ़ने की प्रक्रिया बाधित होगी।

आंबेडकर ने उदाहरण के तौर पर गवर्नर की व्यक्तिगत सहमति से औपचारिक निंदा, नियुक्ति या पदस्थापन तथा वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के विरुद्ध गवर्नर से शिकायत जैसे सेवा-अधिकारों का उल्लेख किया। उनका तर्क था कि मंत्री और सिविल सेवा के संबंधों को लेकर ये प्रावधान प्रयोगात्मक परिस्थिति में बने थे, अंतिम और अपरिवर्तनीय सिद्धांत नहीं। सिन्हा ने इस समझ से सहमति व्यक्त की। यहाँ संवैधानिक सवाल था कि प्रशासनिक सेवा की सुरक्षा और निर्वाचित सरकार की जवाबदेही के बीच संतुलन कौन तय करेगा।

क्या केंद्रीय उत्तरदायित्व के लिए देशी रियासतों का शामिल होना अनिवार्य था?

प्रश्न 2011–2014 में आंबेडकर ने संघीय शासन शुरू करने की तारीख तय करने की कठिनाई उठाई। प्रस्तावित योजना में कुछ निश्चित संख्या में रियासतों का संघ में शामिल होना आवश्यक माना जा रहा था; इससे संघ की स्थापना अनिश्चितकाल तक टल सकती थी। उन्होंने पूछा कि क्या आवश्यक रियासतों के प्रवेश तक केंद्रीय विधानमंडल में अधिकारियों और गैर-अधिकारियों का अस्थायी नामित समूह रखकर संघीय व्यवस्था शुरू की जा सकती है। सिन्हा ने तत्काल निर्णय देने के बजाय इस विकल्प को विचारणीय बताया।

इसके बाद आंबेडकर ने केंद्रीय उत्तरदायी सरकार को देशी रियासतों के साथ संघ बनाने पर निर्भर करने की धारणा पर प्रश्न किया। सिन्हा ने श्वेतपत्र से अलग सामान्य सिद्धांत पर सीमित सहमति दी, लेकिन विस्तृत राय देने से बचते रहे। अंत में श्री बटलर ने स्पष्ट किया कि सरकार, आंबेडकर के प्रश्नों और सिन्हा के उत्तरों में तत्कालीन अधिनियम की जो व्याख्या की गई है, उसे स्वीकार नहीं करती। यह आपत्ति मूल रिकॉर्ड का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

27 जून 1933: चेम्बर ऑफ प्रिंसेज़ के प्रतिनिधियों से जिरह

इस दिन मीर मकबूल महमूद, डॉ. पी. के. सेन, के. एम. पणिक्कर और बी. काक ने देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के रूप में साक्ष्य दिया। प्रश्न 3000–3044 में आंबेडकर ने वित्त, संघीय मताधिकार, साझा राष्ट्रीयता और न्यायालय की शक्तियों पर विस्तृत पूछताछ की।

वित्तीय अधिकार: क्या रियासतें अधूरे संघ में आएँगी?

प्रश्न 3000–3001 में आंबेडकर ने बताया कि श्वेतपत्र में संघ की स्थापना को निश्चित संख्या में रियासतों के प्रवेश से और वित्तीय विषयों के हस्तांतरण को बैंक की स्थापना से जोड़ा गया था। उन्होंने पूछा कि यदि वित्त संघीय उत्तरदायी शासन को हस्तांतरित न हो, तो क्या राजे-महाराजे संघ में शामिल होने को तैयार होंगे। मीर मकबूल महमूद ने कहा कि उनके पास निश्चित निर्देश नहीं हैं, लेकिन बातचीत की दिशा को देखते हुए संभवतः रियासतें इसके लिए तैयार नहीं होंगी।

जो रियासत संघ में नहीं, उसके वोट कौन डालेगा?

प्रश्न 3002–3010 में आंबेडकर ने एक असाधारण प्रस्ताव की पड़ताल की। यदि कुछ रियासतें संघ में शामिल हों और अन्य बाहर रहें, तो क्या शामिल रियासतें बाहर रहने वाली रियासतों के हिस्से के मत भी इस्तेमाल करेंगी? मीर मकबूल महमूद ने इस संभावना को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि रियासतों की अपेक्षित हिस्सेदारी ऊपरी सदन में 40 प्रतिशत और निचले सदन में एक-तिहाई थी।

आंबेडकर ने पूछा कि बाहर रहने वाली रियासतों पर संघीय कानून और कर कैसे लागू होंगे, जबकि उनके वोट दूसरे इस्तेमाल करेंगे। गवाह ने उत्तर दिया कि कुछ कर-संबंधी मामलों में कानून लागू हो सकता है, अन्य मामलों में बातचीत आवश्यक होगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बाहर रहने वाली रियासतें संघ की सदस्य नहीं होंगी, फिर भी उनके वोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है। गवाह ने कनाडा के संवैधानिक उदाहरण का हवाला दिया; आंबेडकर की जिरह का उद्देश्य इस व्यवस्था के प्रतिनिधित्व-संबंधी विरोधाभास को सामने लाना था।

साझी भारतीय नागरिकता का प्रश्न

प्रश्न 3011–3027 में आंबेडकर ने पूछा कि ब्रिटिश भारत के कानून की दृष्टि से देशी रियासतों की प्रजा की स्थिति क्या थी। के. एम. पणिक्कर ने कहा कि वे ब्रिटिश संरक्षण में थे, लेकिन कानूनी दृष्टि से विदेशी माने जाते थे। आंबेडकर ने इस स्थिति के साथ संघीय मताधिकार, विधानमंडल की सदस्यता और क्राउन के अधीन भरोसेमंद पदों पर नियुक्ति की संभावना का विरोधाभास रखा।

उनका केंद्रीय सवाल था: जब रियासतों की प्रजा संघीय शासन में भाग ले सकती है, तो क्या समूचे भारत की एक समान राष्ट्रीयता का प्रावधान नहीं होना चाहिए? मीर मकबूल महमूद ने स्वीकार किया कि इस प्रश्न के कानूनी निहितार्थों पर पर्याप्त विचार नहीं हुआ था। डॉ. पी. के. सेन ने रियासत के शासक और ब्रिटिश क्राउन के प्रति अलग-अलग निष्ठाओं का उल्लेख किया। आगे गवाह ने माना कि इस विशिष्ट संवैधानिक स्थिति की पूरी समीक्षा आवश्यक है।

यहाँ ‘विदेशी’ शब्द उस समय ब्रिटिश भारत और रियासतों की अलग कानूनी स्थिति के संदर्भ में आया था; इसे आज की भारतीय नागरिकता की स्थिति पर लागू नहीं करना चाहिए। आंबेडकर के प्रश्न भविष्य के संघ में एक समान राजनीतिक सदस्यता और अधिकारों की संगति की माँग करते थे।

संघीय न्यायालय: साधारण नागरिक न्याय कहाँ माँगेगा?

प्रश्न 3028–3032 में आंबेडकर ने श्वेतपत्र के अनुच्छेद 155 की ओर ध्यान दिलाया। प्रस्तावित संघीय न्यायालय की शक्तियों में रियासत बनाम रियासत, रियासत बनाम प्रांत या संघ से जुड़े संस्थागत विवादों का प्रावधान था। लेकिन यदि किसी ब्रिटिश भारतीय नागरिक को संघीय कानून के अंतर्गत किसी देशी रियासत के विरुद्ध अधिकार लागू कराना हो, अथवा रियासत के नागरिक का विवाद किसी ब्रिटिश भारतीय प्रांत से हो, तो क्या संघीय न्यायालय उपलब्ध होगा?

मीर मकबूल महमूद ने स्वीकार किया कि ऐसे व्यक्तिगत विवादों के लिए संघीय न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र की स्पष्ट व्यवस्था प्रस्तावित नहीं थी। उन्होंने सामान्य दीवानी प्रक्रिया और स्थानीय न्यायालयों का उल्लेख किया, लेकिन आंबेडकर ने प्रश्न को दोहराकर स्पष्ट किया कि संघीय कानून से उत्पन्न अधिकार की रक्षा के लिए संघीय न्यायालय की भूमिका तय होनी चाहिए। यह आधुनिक अर्थ में न्याय तक पहुँच के सिद्धांत से जुड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रश्न था।

संघीय न्यायालय का फैसला लागू कौन कराएगा?

प्रश्न 3036–3044 में आंबेडकर ने उस प्रस्ताव पर आपत्ति की जिसके अनुसार किसी रियासत द्वारा संघीय न्यायालय का फैसला न मानने पर वायसराय को उसे लागू कराने की शक्ति दी जाए। डॉ. पी. के. सेन ने तर्क दिया कि वायसराय ब्रिटिश सर्वोपरिता के प्रतिनिधि के रूप में रियासतों से संबंध रखता है, इसलिए वही उचित प्राधिकारी होगा।

आंबेडकर ने इसका संवैधानिक प्रत्युत्तर दिया: संघीय न्यायालय संघीय संविधान की संस्था है; इसलिए उसके निर्णय लागू कराने की शक्ति संघीय व्यवस्था के प्रमुख, गवर्नर-जनरल, के पास होनी चाहिए, न कि वायसराय के अलग सर्वोपरिता-संबंधी पद के आधार पर। सेन ने सुझाव दिया कि गवर्नर-जनरल वायसराय के माध्यम से कार्रवाई कर सकता है। दोनों पक्षों के बीच इस संस्थागत प्रश्न पर सहमति नहीं बनी और आंबेडकर ने आगे बहस न बढ़ाने का निर्णय लिया।

ऐतिहासिक निष्कर्ष

इस भाग की जिरह बताती है कि आंबेडकर के लिए संघवाद केवल राजाओं और ब्रिटिश भारत के बीच शक्ति-बँटवारे का समझौता नहीं था। उसके भीतर उत्तरदायी सरकार, प्रतिनिधित्व की वैधता, साझा नागरिकता, न्यायालय तक पहुँच और न्यायिक आदेशों के पालन की स्पष्ट व्यवस्था भी आवश्यक थी। जिस संविधान में मतदान का अधिकार और कानून का प्रभाव अलग-अलग व्यक्तियों या क्षेत्रों पर असंगत ढंग से लागू हो, वहाँ लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व अधूरा रह सकता है।

अगला भाग: 27 जून 1933 को रियासतों के प्रतिनिधियों से आगे की पूछताछ तथा उसके बाद के गवाहों की कार्यवाही।

मूल संदर्भ: BAWS, खंड 2, अध्याय 11, पृ. 678–685; Minutes of Evidence, खंड II-A, 22 जून 1933 तथा 27 जून 1933। प्रश्न क्रमांक 2004–2014 और 3000–3044।