23 सितंबर 1931: संघीय संसद का आकार, देशी रियासतें और मतदान की समानता पर आंबेडकर | BAWS खंड 2

1931 में लंदन के गोलमेज सम्मेलन के संघीय ढाँचा समिति के अधिवेशन का ऐतिहासिक चित्र

BAWS खंड 2, भाग III | संघीय संरचना समिति | 28वीं बैठक, 23 सितंबर 1931 | मूल मुद्रित पृष्ठ 622–624

यह डॉ. आंबेडकर की मूल अंग्रेज़ी कार्यवाही का क्रमबद्ध सरल हिंदी भावार्थ और अलग से ऐतिहासिक विश्लेषण है; शब्दशः संपूर्ण अनुवाद नहीं।

संसद में कितनी सीटें हों और उन पर किसका अधिकार हो

दूसरे गोलमेज सम्मेलन की संघीय संरचना समिति की 28वीं बैठक में 23 सितंबर 1931 को डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भावी संघीय विधानमंडल के आकार और संरचना, देशी रियासतों की भागीदारी तथा उनके मतदान-अधिकार के प्रश्न पर अपने विचार रखे। उनके वक्तव्य का मूल प्रश्न था: संघीय व्यवस्था की रचना करते समय जनता के प्रतिनिधित्व और राजनीतिक समानता को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाएगा?

1. संसद का आकार पहले से तय संख्या नहीं, प्रतिनिधित्व की जरूरत से निर्धारित हो — पृष्ठ 622

आंबेडकर ने कहा कि वे दोनों सदनों के लिए किसी एक निश्चित सदस्य-संख्या के समर्थक नहीं हैं। किसी पूर्वनिर्धारित संख्या को संविधान-निर्माण का आरंभिक बिंदु नहीं बनाना चाहिए। सही संख्या सभी प्रासंगिक परिस्थितियों और प्रतिनिधित्व की आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद निकलनी चाहिए।

उन्होंने अपेक्षाकृत बड़े सदन के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। उनके अनुसार विधानमंडल विचार-विमर्श करने वाली संस्था है। इसलिए उसका आकार इतना होना चाहिए कि समाज के सभी हितों को स्थान मिल सके और किसी विशेष हित को प्रतिनिधित्व के लिए अनुचित रूप से सीमित न करना पड़े।

2. क्या बड़ा सदन कामकाज में बाधा बनेगा? — पृष्ठ 622

बड़े सदन के विरोध में तर्क दिया गया था कि संसद को कुशल और कार्यक्षम होना चाहिए। आंबेडकर ने माना कि कार्यकुशलता महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल उठाया कि सदस्य-संख्या बढ़ने से कार्यकुशलता अनिवार्य रूप से क्यों घटेगी। उनके अनुसार कामकाज की गति और गंभीरता सदस्यों की संख्या से अधिक सदन की कार्यवाही के नियमों और स्थायी आदेशों पर निर्भर करती है।

सरल अर्थ: प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रतिनिधित्व कम कर देना लोकतांत्रिक समाधान नहीं है; पहले ऐसी प्रक्रियाएँ बननी चाहिए जिनसे व्यापक प्रतिनिधित्व वाला सदन भी प्रभावी ढंग से काम कर सके।

3. संघीय संविधान लागू करने से पहले कितनी रियासतों का शामिल होना आवश्यक है? — पृष्ठ 622–623

समिति के सामने प्रश्न था कि संघीय संविधान आरंभ करने के लिए देशी रियासतों की न्यूनतम कितनी सहमति जरूरी होगी। आंबेडकर ने कहा कि ब्रिटिश सरकार को इस प्रश्न पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अभी यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि क्या रियासतों का संघ में प्रवेश उत्तरदायी संघीय सरकार की स्थापना की अनिवार्य पूर्वशर्त माना जा रहा है।

आंबेडकर का अपना उत्तर था कि संघीय संविधान आरंभ करने के लिए रियासतों की किसी निर्धारित संख्या का इंतजार आवश्यक नहीं है। ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी सरकार को केवल इसलिए अनिश्चित समय तक रोककर नहीं रखा जा सकता कि राजा यह तय नहीं कर पा रहे कि वे संघ में प्रवेश करेंगे या नहीं।

4. संघ पहले बने, इच्छुक रियासतें बाद में शामिल हो सकें — पृष्ठ 623

आंबेडकर ने सुझाव दिया कि संविधान में ऐसा प्रावधान रखा जाए जिससे भविष्य में इच्छुक रियासतों को आदेश द्वारा संघ में शामिल किया जा सके। उन्होंने कनाडा के संविधान की धाराओं 146–147 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धाराओं 121–124 का उदाहरण दिया। उनके अनुसार यह व्यवस्था संघीय सरकार शुरू करने और रियासतों को प्रवेश की स्वतंत्रता देने—दोनों उद्देश्यों के अनुकूल होगी।

ऐतिहासिक महत्त्व: यह प्रस्ताव रियासतों को जबरन संघ में लाने का नहीं था। इसका उद्देश्य था कि उनकी अनिर्णय की स्थिति ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना को बाधित न करे।

5. बीकानेर के महाराजा का प्रस्ताव: कुछ रियासतें, सभी रियासतों की पूरी मतदान-शक्ति? — पृष्ठ 623

आंबेडकर ने बीकानेर के महाराजा के उस सुझाव का तीखा विरोध किया जिसके अनुसार संघ में प्रवेश करने वाली एक या कुछ रियासतें देशी रियासतों के लिए निर्धारित पूरी मतदान-शक्ति का उपयोग कर सकें। आंबेडकर ने इसे तर्कहीन और अन्यायपूर्ण कहा।

उनकी आपत्ति थी कि इस तरह एक राजा ब्रिटिश भारत के लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले कानूनों पर उन रियासतों के मतों का उपयोग भी कर सकेगा जो संघ के बाहर हैं। लेकिन ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को उन बाहर रहने वाली रियासतों की प्रजा के जीवन पर कोई समान अधिकार नहीं होगा। इससे एकतरफा राजनीतिक शक्ति पैदा होगी।

6. जितना वास्तविक प्रतिनिधित्व, उतने ही मत — पृष्ठ 624

आंबेडकर ने सर मिर्ज़ा इस्माइल द्वारा सुझाई गई प्रतिनिधित्व व्यवस्था के संदर्भ में कहा कि किसी संघ में प्रवेश करने वाले राजा या रियासतों के समूह को केवल अपने निर्धारित हिस्से के मत मिलने चाहिए। यदि एक रियासत को एक प्रतिनिधि मिला है, तो उसका एक मत होगा। यदि किसी समूह को दो मत निर्धारित हैं, तो पूरे समूह को साथ आना होगा और वह दो से अधिक मतों का प्रयोग नहीं कर सकेगा।

इस प्रकार आंबेडकर ने उस संभावना का विरोध किया कि संघ से बाहर रहने वाले शासकों की मतदान-शक्ति दूसरे शासक को सौंपकर ब्रिटिश भारत की जनता पर अतिरिक्त प्रभाव डाला जाए।

7. राजनीतिक और संवैधानिक विश्लेषण

संपादकीय विश्लेषण: असली मुद्दा यही है कि संविधान केवल संस्थाओं का ढाँचा नहीं, बल्कि सत्ता के वैध वितरण का नियम भी है। यदि सदन छोटा रखने के नाम पर विविध सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व दबाया जाए, तो संसद का स्वरूप संकुचित हो सकता है। और यदि संघ में शामिल न होने वाले शासकों की राजनीतिक शक्ति भी किसी अन्य राजा के माध्यम से कानून बनाने में इस्तेमाल हो, तो जवाबदेही और अधिकार के बीच गंभीर असंतुलन पैदा होगा।

आंबेडकर का 23 सितंबर का हस्तक्षेप तीन सिद्धांतों को जोड़ता है: व्यापक प्रतिनिधित्व, उत्तरदायी सरकार की स्थापना में अनावश्यक विलंब का विरोध और मतदान-शक्ति को वास्तविक संघीय भागीदारी तक सीमित रखना। यहाँ वे संघीय संविधान के नाम पर शासकों को अतिरिक्त शक्ति देने के बजाय उस शक्ति के औचित्य और सीमा की जाँच कर रहे थे। यह मूल कार्यवाही से निकला ऐतिहासिक विश्लेषण है, आंबेडकर का अलग शब्दशः उद्धरण नहीं।

मूल स्रोत और अगला भाग

  • Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Volume 2, Part III, “In the Federal Structure Committee”, Twenty-eighth Sitting, 23 September 1931, printed pp. 622–624.
  • Proceedings of the Federal Structure Committee and Minorities Committee, Vol. I, pp. 344–346 (BAWS में उद्धृत मूल कार्यवाही)।
  • मूल पाठ: भारत सरकार के विदेश मंत्रालय पर BAWS खंड 2 (PDF)।
  • अगला क्रम: 30वीं बैठक, 25 सितंबर 1931, मुद्रित पृष्ठ 624 से—संघ और उसकी इकाइयों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण।