21 सितंबर 1931: संसद के दोनों सदनों की शक्तियाँ, धन विधेयक और आंबेडकर का लोकतांत्रिक प्रस्ताव | BAWS खंड 2

1931 में लंदन के गोलमेज सम्मेलन के संघीय ढाँचा समिति के अधिवेशन का ऐतिहासिक चित्र

मूल स्रोत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: लेखन और भाषण (BAWS), खंड 2, भाग III, “In the Federal Structure Committee”, 26वीं बैठक, 21 सितंबर 1931, मुद्रित पृष्ठ 615–622। प्रस्तुत सामग्री मूल कार्यवाही का क्रमबद्ध सरल हिंदी भावार्थ एवं पृथक संपादकीय विश्लेषण है, पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

संसद में अंतिम निर्णय जनता के प्रतिनिधियों का होगा या दूसरे सदन का

दूसरे गोलमेज सम्मेलन की संघीय संरचना समिति में 21 सितंबर 1931 को संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों के संबंधों पर बहस हुई। डॉ. आंबेडकर ने प्रश्न उठाया कि यदि ऊपरी सदन को केवल सुझाव देने का अधिकार हो, तो उसके सुझाव न मानने पर वह धन विधेयक को रोक कैसे सकता है? यह तकनीकी प्रश्न वास्तव में लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और राजनीतिक शक्ति के वितरण से जुड़ा था।

1. तेज बहादुर सप्रू से धन विधेयक पर प्रश्न — पृष्ठ 615

तेज बहादुर सप्रू ने कहा कि ऊपरी सदन धन विधेयकों पर निचले सदन को सुझाव भेज सकता है; यदि गतिरोध पैदा हो तो दक्षिण अफ्रीकी उदाहरण से समाधान लिया जा सकता है। आंबेडकर ने पूछा कि जब ऊपरी सदन की शक्ति केवल सुझाव की है तो गतिरोध पैदा ही कैसे होगा। सप्रू ने स्पष्ट किया कि ऊपरी सदन विधेयक को पूरी तरह अस्वीकार कर सकता है। आंबेडकर ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसी स्थिति में धन विधेयक और सामान्य विधेयक में मुख्य अंतर केवल इतना रह जाएगा कि धन विधेयक का प्रारंभ निचले सदन से होगा, जबकि दोनों सदनों की वास्तविक शक्ति लगभग बराबर रहेगी। सप्रू ने इस समझ की पुष्टि की।

2. संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत या विशेष बहुमत? — पृष्ठ 616

ज़फ़रुल्ला ख़ान ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत से अधिक समर्थन की आवश्यकता बताई। आंबेडकर ने पूछा कि यदि दोनों सदन अलग-अलग बैठकर साधारण बहुमत से निर्णय कर सकते हैं, तो साथ बैठने पर वही नियम क्यों नहीं चलेगा। उत्तर में दोनों सदनों की अलग प्रकृति और उनके बीच मतभेद का उल्लेख किया गया। आंबेडकर का सवाल था कि मतभेद का अस्तित्व अपने-आप संयुक्त बैठक के लिए ऊँची बहुमत-सीमा का पर्याप्त आधार नहीं बन जाता।

3. कनाडा के संविधान की व्याख्या पर विवाद — पृष्ठ 616–617

सरदार उज्जल सिंह ने कनाडा के संविधान के अनुच्छेद 53 और 18 का उदाहरण दिया। आंबेडकर ने उनके तर्क से असहमति जताई और कहा कि कनाडा की व्यवस्था में ब्रिटेन की संसदीय परंपरा का प्रभाव समझना आवश्यक है। उनके अनुसार संसद के आंतरिक विशेषाधिकारों और दोनों सदनों के आपसी संवैधानिक संबंधों को एक ही बात नहीं मानना चाहिए।

4. आंबेडकर का मुख्य सिद्धांत: निचले सदन की निर्णायक आवाज़ — पृष्ठ 617–618

आंबेडकर ने कहा कि अन्य वक्ताओं की सामान्य धारणा दोनों सदनों को लगभग समान दर्जा और समान शक्ति देने की थी। उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। यदि दोनों सदन अलग-अलग सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते, तो समान शक्ति का कुछ तर्क हो सकता था। लेकिन यदि निचला सदन सभी वर्गों और जनमत की विभिन्न धाराओं का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऊपरी सदन उसका समान शक्ति वाला प्रतिद्वंद्वी नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जनता के हितों को असमान संस्थागत व्यवस्था के अधीन रखने को अनुचित बताया।

“the decisive voice must be vested in the Lower Chamber.”

डॉ. आंबेडकर, BAWS खंड 2, मुद्रित पृष्ठ 617

सरल हिंदी अर्थ: निर्णायक अधिकार निचले सदन में निहित होना चाहिए।

5. वित्त विधेयक पर ऊपरी सदन की सीमाएँ — पृष्ठ 618

आंबेडकर का प्रस्ताव था कि ऊपरी सदन वित्त विधेयक पर सुझाव दे सके, लेकिन न तो उसे प्रस्तुत कर सके, न संशोधित कर सके। निचला सदन सुझाव स्वीकार करने या न करने के लिए स्वतंत्र हो। यहाँ तक कि ऊपरी सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, तब भी निचले सदन द्वारा पारित वित्त विधेयक कानून बन सके। उन्होंने स्वीकार किया कि यह प्रस्ताव कुछ लोगों को क्रांतिकारी लगेगा, पर इसके समर्थन में आधुनिक संवैधानिक उदाहरण मौजूद हैं।

6. ब्रिटेन, आयरलैंड और Bryce Committee के उदाहरण — पृष्ठ 618–620

आंबेडकर ने ब्रिटेन के Parliament Act, 1911 का उल्लेख किया, जिसमें धन विधेयकों के मामले में House of Commons को प्रधानता मिली थी। उन्होंने आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 35 और 38, Bryce Committee की सिफारिशों तथा 11 जुलाई 1922 को ब्रिटिश संसद के समक्ष रखे गए प्रस्तावों का सहारा लिया। उनके अनुसार ये उदाहरण दिखाते थे कि ऊपरी सदन की शक्ति सीमित करना कोई आधारहीन या असंभव संवैधानिक प्रयोग नहीं था।

लॉर्ड पील ने गठबंधन सरकार के वक्तव्य की प्रकृति पर आपत्ति उठाई। आंबेडकर ने उत्तर दिया कि गठबंधन सरकार में कई दलों की भागीदारी होने के कारण उसका आधिकारिक वक्तव्य व्यापक राजनीतिक समर्थन का संकेत देता है।

7. संघीय व्यवस्था में क्या दोनों सदनों को बराबर अधिकार देना अनिवार्य है? — पृष्ठ 620

सप्रू ने पूछा कि ब्रिटेन और आयरलैंड संघीय राज्य नहीं हैं; क्या आंबेडकर किसी संघीय संविधान का उदाहरण दे सकते हैं? आंबेडकर ने कहा कि निर्णायक प्रश्न संघीय या एकात्मक राज्य का नाम नहीं, बल्कि दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हितों की प्रकृति है। यदि ऊपरी सदन ऐसे पृथक हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता जो निचले सदन में अनुपस्थित हैं, तो उसे समान शक्ति देने का औचित्य नहीं बनता। बीकानेर के महाराजा ने रियासतों की संप्रभुता और ब्रिटिश अभिजात सदन की स्थिति के बीच अंतर रखा।

8. वित्त विधेयक की परिभाषा और विवाद निपटाने वाली संयुक्त समिति — पृष्ठ 620

आंबेडकर चाहते थे कि संविधान में वित्त विधेयक की स्पष्ट परिभाषा लिखी जाए। किसी विधेयक के वित्त विधेयक होने पर दोनों सदनों में विवाद हो, तो उसका निर्णय दोनों सदनों की संयुक्त समिति करे। समिति में दोनों सदनों की सदस्य-संख्या के अनुपात में प्रतिनिधि हों और राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व भी उनकी शक्ति के अनुसार हो। यह प्रस्ताव वर्गीकरण के अधिकार को एकतरफा रखने के बजाय संस्थागत प्रक्रिया से हल करने की दिशा में था।

9. सामान्य विधेयकों पर ऊपरी सदन की सीमित समीक्षा — पृष्ठ 621

आंबेडकर ने सामान्य, अर्थात गैर-वित्तीय, विधेयकों के लिए अलग व्यवस्था सुझाई। ऊपरी सदन उनमें संशोधन कर सके, लेकिन वित्तीय प्रकृति के संशोधन न करे। वह जल्दबाजी रोकने और मतदाताओं की राय सामने आने देने के लिए कुछ समय तक विधेयक रोक भी सके। पर यदि निचला सदन अपने कार्यकाल के तीन अलग-अलग सत्रों में उसी गैर-वित्तीय विधेयक को तीन बार पारित कर दे, तो ऊपरी सदन के विरोध के बावजूद वह कानून बन जाए। उन्होंने आग्रह किया कि ये संबंध केवल संसदीय परंपराओं पर न छोड़कर संविधान या कानून में स्पष्ट लिखे जाएँ।

10. ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की व्यवस्थाओं पर अंतिम संवाद — पृष्ठ 621–622

गैविन जोन्स ने ऑस्ट्रेलिया की संघीय व्यवस्था और उसमें मौजूद सुरक्षात्मक प्रावधानों का उल्लेख किया। आंबेडकर ने स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर पूछा कि क्या उसकी द्विसदनीय व्यवस्था के नियम केवल संघीय स्वरूप के कारण बनाए गए थे। उनके अनुसार विभिन्न डोमिनियनों ने अपने संविधान बनाते समय ब्रिटिश संसद के उस दौर के संबंधों से भी प्रेरणा ली थी। इसलिए किसी विदेशी संविधान का उदाहरण देते समय उसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति और संस्थागत उद्देश्य को अलग-अलग समझना चाहिए।

11. ऐतिहासिक विश्लेषण

संपादकीय विश्लेषण: असली मुद्दा यही है कि संसद के भीतर शक्ति-संतुलन किस सामाजिक आधार पर खड़ा होगा। यदि जनता के विविध वर्गों से निर्वाचित निचले सदन को कोई दूसरा सदन बराबर शक्ति के नाम पर लगातार रोक सके, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के वास्तविक निर्णय पर ऐसे हितों का प्रभाव बढ़ सकता है जिनकी जनता के प्रति जवाबदेही अलग या कमजोर हो। आंबेडकर ने यहाँ दोहरा सिद्धांत रखा: कानून बनाने की प्रक्रिया में समीक्षा आवश्यक है, लेकिन समीक्षा के नाम पर निर्वाचित जनादेश का स्थायी निषेध स्वीकार्य नहीं।

यह 1931 की एक विशिष्ट संवैधानिक बहस थी। इसे आज के भारतीय संविधान के प्रावधानों का शब्दशः प्रारूप कहना सही नहीं होगा; फिर भी यह समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है कि आंबेडकर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, विधायी नियंत्रण और संवैधानिक स्पष्टता को किस तरह परस्पर जोड़कर देखते थे।

स्रोत एवं आगे का क्रम

  • Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Volume 2, Part III, 26th Sitting, 21 September 1931, printed pp. 615–622.
  • Proceedings of the Federal Structure Committee and Minorities Committee, Vol. I, pp. 207, 242, 249, 266–270, 281–282 (BAWS में उल्लिखित संदर्भ)।
  • अगला लेख: 28वीं बैठक, 23 सितंबर 1931, मुद्रित पृष्ठ 622 से—संघीय विधानमंडल का आकार, संरचना और रियासतों की भागीदारी।