18 सितंबर 1931: गांधी से आंबेडकर के सवाल, मालवीय से अस्पृश्यता पर बहस और ‘हमारी कीमत पर नहीं’ | BAWS खंड 2

1931 में लंदन के गोलमेज सम्मेलन के संघीय ढाँचा समिति के अधिवेशन का ऐतिहासिक चित्र

BAWS खंड 2 | भाग III | In the Federal Structure Committee | 25वीं बैठक, 18 सितंबर 1931 | मुद्रित पृष्ठ 612–615

यह मूल अंग्रेज़ी कार्यवाही का सरल हिंदी भावानुवाद और ऐतिहासिक विश्लेषण है। मूल संवाद, संदर्भ और संपादकीय टिप्पणी को अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है। BAWS में कई संवाद संक्षिप्त रूप में तथा बीच के हिस्से तारांकन चिह्नों से छोड़े गए हैं; इसलिए इसे बैठक की संपूर्ण शब्दशः प्रतिलिपि नहीं समझना चाहिए।

आज़ादी के बाद जनता की सत्ता होगी या शासकों की?

18 सितंबर 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन की संघीय संरचना समिति की 25वीं बैठक में डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भारत के भावी संघीय विधानमंडल के चुनावों और देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व पर तीखे सवाल उठाए। बहस गांधी के विचारों की आधिकारिक स्थिति से शुरू हुई और मालवीय के साथ प्रतिनिधित्व, शिक्षा और अस्पृश्यता के प्रश्नों तक पहुँची।

1. गांधी से सवाल: व्यक्तिगत राय या काँग्रेस का निर्णय? — पृष्ठ 612

आंबेडकर ने गांधी से पूछा कि काँग्रेस ने संघीय विधानमंडल या संघीय कार्यपालिका की संरचना पर कब विचार किया था। उनके अनुसार काँग्रेस का प्रमुख प्रश्न यह रहा था कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहेगा या स्वतंत्र होगा। इसलिए वे जानना चाहते थे कि गांधी पिछले दिन जो चुनाव-संबंधी विचार रख रहे थे, वे व्यक्तिगत राय थे या काँग्रेस के अधिकृत विचार।

उन्होंने एनी बेसेंट के होमरूल विधेयक में प्रस्तावित अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का भी उल्लेख किया और पूछा कि क्या काँग्रेस पहले ऐसी व्यवस्था को अस्वीकार नहीं कर चुकी थी। यहाँ आंबेडकर का केंद्रीय सवाल राजनीतिक संगठन की घोषित नीति और उसके प्रतिनिधि की संवैधानिक स्थिति के बीच संगति का था।

2. मनोनीत प्रतिनिधियों से नया सरकारी गुट बनने का खतरा — पृष्ठ 612

बहस के अगले अंश में आंबेडकर की उस आशंका का उल्लेख हुआ कि यदि देशी रियासतों की प्रजा को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं मिला, तो संघीय विधानमंडल में सरकारी अधिकारियों के पुराने गुट जैसा नया प्रभावशाली समूह बन सकता है। ब्रिटिश राजनीतिक विभाग के अधिकारियों की निष्पक्षता के समर्थन में तर्क दिया गया। इस पर आंबेडकर ने प्रतिप्रश्न किया: यदि अधिकारियों की निष्पक्षता ही पर्याप्त है, तो उत्तरदायी सरकार की आवश्यकता क्यों है?

व्याख्या: यह प्रश्न प्रशासनिक सद्भावना और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच अंतर स्पष्ट करता है। अच्छे अधिकारियों का दावा नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने के अधिकार का विकल्प नहीं हो सकता।

3. रियासतों में जनप्रतिनिधित्व: मालवीय और आंबेडकर की असहमति — पृष्ठ 612–613

मदन मोहन मालवीय ने कहा कि वे भी रियासतों में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना चाहते हैं, लेकिन राजाओं को यह तय करने का समय मिलना चाहिए कि वे ऐसी संस्थाएँ कब और कैसे लागू करें। आंबेडकर ने व्यंग्यात्मक प्रश्न उठाया कि फिर ब्रिटिश भारत में जनप्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना के लिए भी इसी तरह प्रतीक्षा क्यों न की जाए।

इसके बाद आंबेडकर ने एक आवश्यक अंतर स्पष्ट किया। वे यह नहीं कह रहे थे कि संघ में शामिल होने से पहले हर रियासत को अपनी आंतरिक लोकप्रिय विधानसभा स्थापित करनी होगी। उनकी तत्काल माँग थी कि रियासतों से संघीय विधानसभा में जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएँ, जैसे ब्रिटिश भारत में हों।

मालवीय ने तर्क दिया कि चुनाव के बिना भी योग्य प्रतिनिधि मिल सकते हैं और संघ की स्थापना में अनावश्यक बाधा नहीं डालनी चाहिए। आंबेडकर ने इस प्रतीक्षा की राजनीति की तुलना उस सलाह से की जो दलित वर्गों को उनके उद्धार के बारे में दी जाती रही थी—कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा।

4. शिक्षा से अस्पृश्यता अपने-आप समाप्त नहीं होती — पृष्ठ 614

मालवीय ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए कहा कि पर्याप्त शिक्षा से दलित वर्गों की पिछड़ी स्थिति समाप्त हो सकती थी। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दलित विद्यार्थियों के प्रवेश और आंबेडकर की अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों का उदाहरण दिया।

“I am still an ‘Untouchable’ in society, although I am educated. Education has not raised me out of that.”

डॉ. बी. आर. आंबेडकर, BAWS खंड 2, पृष्ठ 614

सरल हिंदी अनुवाद: “शिक्षित होने के बावजूद मैं आज भी समाज में ‘अछूत’ हूँ। शिक्षा ने मुझे उस स्थिति से बाहर नहीं निकाला है।”

मालवीय ने इसका प्रतिवाद करते हुए आंबेडकर को अपना मित्र, सहयोगी और भाई बताया तथा अस्पृश्यता-निवारण के लिए कार्य करने वाले ब्राह्मणों का उल्लेख किया। लेकिन आंबेडकर का कथन व्यक्तिगत मित्रता से अलग एक संरचनात्मक सामाजिक वास्तविकता की ओर ध्यान दिलाता था: किसी व्यक्ति की शिक्षा या योग्यता से समाज की जातिगत व्यवस्था अपने-आप नहीं बदलती।

5. प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव और वयस्क मताधिकार — पृष्ठ 614–615

मालवीय ने गांधी के पिछले दिन के वक्तव्य की व्याख्या करते हुए कहा कि गांधी का उद्देश्य वयस्क मताधिकार का विस्तार था, मतदाताओं को चुनाव से दूर करना नहीं। तेज बहादुर सप्रू ने प्रस्ताव की तुलना नेहरू रिपोर्ट से की। सैमुअल होअर ने चर्चा का मूल प्रश्न फिर सामने रखा: वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष चुनाव दो अलग मुद्दे हैं। उनकी समझ में गांधी वयस्क मताधिकार के साथ अप्रत्यक्ष चुनाव के भी पक्षधर थे।

स्पष्टीकरण: इस संकलित अंश से गांधी के संपूर्ण चुनावी प्रस्ताव का अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। यहाँ दर्ज बातों से स्पष्ट है कि प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति और मताधिकार के विस्तार के बीच अंतर पर विवाद था।

6. राष्ट्रीय एकता किसकी कीमत पर? — पृष्ठ 615

कर्नल हक्सर ने मालवीय की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि सर्वोच्च उद्देश्य ऐसा अखिल भारतीय राज्य बनाना है जिसके बाहर कोई हिस्सा न रहे और यह लक्ष्य हर कीमत पर हासिल होना चाहिए। आंबेडकर ने तुरंत प्रतिवाद किया:

“Not at all costs—not at our cost!”

डॉ. बी. आर. आंबेडकर, BAWS खंड 2, पृष्ठ 615

सरल हिंदी अनुवाद: “हर कीमत पर नहीं—हमारी कीमत पर तो बिल्कुल नहीं!”

यह छोटा हस्तक्षेप इस पूरी बहस की राजनीतिक दिशा समझने की कुंजी है। आंबेडकर राष्ट्रीय एकता के विरोध में नहीं, बल्कि उस एकता के नाम पर वंचित समुदायों के प्रतिनिधित्व और अधिकारों को गौण करने के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं।

7. ऐतिहासिक विश्लेषण

संपादकीय विश्लेषण: असली मुद्दा यही है कि औपनिवेशिक शासन से सत्ता का हस्तांतरण तभी लोकतांत्रिक माना जा सकता है जब सत्ता की नई संस्थाएँ जनता के प्रति जवाबदेह हों। रियासतों के राजाओं को मनोनयन का अधिकार देना और दलित वर्गों से राजनीतिक अधिकारों के लिए अनिश्चित प्रतीक्षा करने को कहना, दोनों अलग परिस्थितियाँ होते हुए भी, निर्णय लेने की शक्ति को जनता से दूर रख सकते थे।

मालवीय और आंबेडकर के बीच शिक्षा संबंधी बहस भी महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन है, पर जाति-आधारित क्रमिक असमानता के उन्मूलन के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संस्थागत सुधार और बराबरी के अधिकारों की भी आवश्यकता है। इस दृष्टि से आंबेडकर का हस्तक्षेप केवल 1931 की संवैधानिक तकनीक का प्रश्न नहीं था; यह इस बात की बहस थी कि भावी भारतीय लोकतंत्र में शासित समुदाय स्वयं सत्ता के निर्माण में भाग लेंगे या नहीं।

मूल स्रोत और अगला भाग

  • Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Volume 2, Part III, “In the Federal Structure Committee”, Twenty-fifth Sitting, 18 September 1931, printed pp. 612–615.
  • संकलन में उद्धृत मूल कार्यवाही: Proceedings of the Federal Structure Committee and Minorities Committee, Volume I, pp. 175, 184–185, 192–195 और 205.
  • अगला क्रम: 26वीं बैठक, 21 सितंबर 1931, मुद्रित पृष्ठ 615 से—संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों की शक्तियाँ और धन विधेयक।