16 सितंबर 1931: संघीय संविधान, प्रत्यक्ष चुनाव और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर डॉ. आंबेडकर | BAWS खंड 2

1931 में लंदन के गोलमेज सम्मेलन के संघीय ढाँचा समिति के अधिवेशन का ऐतिहासिक चित्र

मूल स्रोत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: लेखन और भाषण (BAWS), खंड 2, भाग III, अध्याय 9, “In the Federal Structure Committee”, 23वीं बैठक, 16 सितंबर 1931, मुद्रित पृष्ठ 600–611। यह मूल अंग्रेज़ी कार्यवाही पर आधारित सरल हिंदी व्याख्या है, शब्दशः अनुवाद नहीं।

भारत में राजनीतिक सत्ता किसके हाथ में जाएगी

1931 में लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत के भावी संघीय संविधान पर बहस चल रही थी। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 16 सितंबर को संघीय संरचना समिति में अपनी पहली विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की। उनका मूल प्रश्न केवल यह नहीं था कि ब्रिटिश शासन से सत्ता भारतीयों को मिलेगी या नहीं; प्रश्न यह भी था कि नई सत्ता का निर्माण किस चुनावी व्यवस्था से होगा, किन समुदायों की आवाज़ सुनी जाएगी और जनता का सरकार पर वास्तविक नियंत्रण कितना होगा।

1. एक सदन या दो सदन?

आंबेडकर ने स्पष्ट कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से द्विसदनीय व्यवस्था के समर्थक नहीं रहे और दूसरे सदन की उपयोगिता के प्रति संशय रखते हैं। फिर भी उन्होंने व्यावहारिक रुख अपनाया: यदि दोनों सदनों के संबंध ठीक ढंग से निर्धारित हों और ऊपरी सदन की ऐसी शक्तियों पर नियंत्रण हो जो लोकतांत्रिक शासन को बाधित कर सकती हैं, तो वे दो सदनों वाली संसद पर आपत्ति नहीं करेंगे। इसका अर्थ था कि संस्थाओं की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण उनके लोकतांत्रिक नियंत्रण की व्यवस्था है।

2. निचले सदन का चुनाव सीधे जनता करे

संघीय विधानमंडल के निचले सदन के लिए आंबेडकर ने प्रत्यक्ष चुनाव को अनिवार्य बताया। साइमन आयोग ने अप्रत्यक्ष चुनाव का सुझाव दिया था। आंबेडकर ने तर्क दिया कि दोनों व्यवस्थाओं में केवल तकनीकी नहीं, मनोवैज्ञानिक अंतर है। नागरिक को महसूस होना चाहिए कि वह सरकार बना और हटा सकता है। यदि जनता और केंद्रीय सरकार के बीच अप्रत्यक्ष चुनाव की दीवार खड़ी कर दी जाए, तो उत्तरदायी शासन की लोकतांत्रिक नींव कमजोर होगी।

आंबेडकर के तर्क का सरल आशय: जनता को केवल शासन के परिणाम नहीं झेलने चाहिए; उसे सरकार के निर्माण और परिवर्तन में सीधी भूमिका भी मिलनी चाहिए।

भावार्थ, मूल भाषण का शब्दशः उद्धरण नहीं — पृ. 601

3. ऊपरी सदन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा

ऊपरी सदन के लिए आंबेडकर ने प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। उनकी आशा थी कि इससे पृथक सामुदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के बजाय अपेक्षाकृत व्यापक आधार वाला सदन बन सकेगा। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी: आनुपातिक चुनाव से किसी अल्पसंख्यक समुदाय को कुछ सीटें मिल सकती हैं, पर उसकी आवश्यक न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं होती। इसलिए चुनावी नियमों में न्यूनतम प्रतिनिधित्व की सुरक्षा भी होनी चाहिए।

उन्होंने ऑस्ट्रिया के संविधान के अनुच्छेद 35 का उदाहरण दिया, जिसमें प्रांतीय प्रतिनिधित्व के साथ दूसरे सबसे बड़े दल के लिए कम-से-कम एक सीट का प्रावधान था। आंबेडकर ने उस नियम को ज्यों-का-त्यों भारत में लागू करने की मांग नहीं की; उन्होंने उसके पीछे के सिद्धांत—आनुपातिकता के साथ न्यूनतम प्रतिनिधित्व की गारंटी—को अपनाने की बात की। यह भेद महत्वपूर्ण है।

4. देशी रियासतें: क्या हर शासक को संघीय इकाई मान लिया जाए?

आंबेडकर ने पूछा कि देशी रियासतों का संघ में प्रतिनिधित्व अलग-अलग होगा या उन्हें समूहों में संगठित किया जाएगा। समिति के उपसमूह ने निर्णय रियासतों पर छोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन आंबेडकर असहमत थे। उनके अनुसार संविधान बनाने वाली समिति को ही तय करना चाहिए कि संघीय इकाई के लिए कौन-से मानदंड आवश्यक हैं। उन्होंने लगभग 570 इकाइयों वाले संभावित संघ की कठिनाइयों का उल्लेख किया और डी. वी. गुंडप्पा के अध्ययन से बहुत छोटी आबादी, क्षेत्रफल और राजस्व वाली रियासतों के उदाहरण प्रस्तुत किए।

उनका सवाल केवल रियासतों की संख्या नहीं, उनकी प्रशासनिक और आर्थिक क्षमता थी। यदि किसी रियासत को बिना उपयुक्त मानदंड के स्वतंत्र संघीय इकाई का स्थायी दर्जा दे दिया जाए, तो भविष्य में लोकतांत्रिक पुनर्गठन कठिन हो सकता है। बीकानेर के महाराजा सहित अन्य सदस्यों से इसी विषय पर उनका संवाद हुआ।

5. प्रतिनिधि किसके प्रति जवाबदेह हों—राजा के या प्रजा के?

रियासतों के संघीय प्रतिनिधियों के चुनाव या मनोनयन का प्रश्न राजनीतिक सत्ता के वास्तविक वितरण से जुड़ा था। आंबेडकर ने जनता के चुनावी अधिकार को केंद्रीय महत्व दिया। यदि राजाओं के मनोनीत प्रतिनिधि संघीय विधानमंडल में आएँ, तो नागरिकों की इच्छा और केंद्रीय सत्ता के बीच दूरी पैदा होगी। यह प्रश्न ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के निवासियों के राजनीतिक अधिकारों में असमानता को भी सामने लाता है।

6. केवल प्रतिनिधित्व नहीं, साझा भारतीय नागरिकता भी

16 सितंबर की चर्चा के अंतिम हिस्से में आंबेडकर ने साझा नागरिकता का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि पूरे भारत के लिए समान नागरिकता की व्यवस्था के बिना वास्तविक संघ की कल्पना अधूरी है। समय की कमी के कारण उन्होंने इस विषय पर अलग चर्चा की आवश्यकता बताई। इस विचार में संघवाद को केवल शासकीय इकाइयों के समझौते के बजाय नागरिकों के राजनीतिक संबंध के रूप में देखने की दृष्टि मिलती है।

7. ऐतिहासिक और संवैधानिक विश्लेषण

संपादकीय विश्लेषण: इस भाषण में तीन स्तरों पर लोकतांत्रिक जवाबदेही दिखाई देती है: प्रथम, मतदाता और निचले सदन के बीच प्रत्यक्ष संबंध; द्वितीय, ऊपरी सदन में व्यापक चुनावी आधार के साथ अल्पसंख्यकों की न्यूनतम भागीदारी; और तृतीय, देशी रियासतों के शासकों के बजाय वहाँ की जनता की राजनीतिक भूमिका। आंबेडकर का दृष्टिकोण यह समझने में मदद करता है कि सत्ता हस्तांतरण और सत्ता का लोकतांत्रिक वितरण अलग प्रश्न हैं।

जाति-आधारित क्रमिक असमानता वाले समाज में मात्र बहुमत का शासन पर्याप्त नहीं हो सकता। वंचित समुदायों की वास्तविक आवाज़, प्रतिनिधियों की जवाबदेही और नागरिकता की समानता भी आवश्यक हैं। यह निष्कर्ष भाषण के चुनावी और संघीय तर्कों का वर्तमान दृष्टि से विश्लेषण है, न कि आंबेडकर के उस दिन बोले गए शब्दों का प्रत्यक्ष उद्धरण।

स्रोत एवं अध्ययन-संदर्भ

  • Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Volume 2, Part III, Chapter 9, pp. 600–611.
  • Proceedings of the Federal Structure Committee and Minorities Committee (Second Round Table Conference), Government of India, 1932, Vol. I, pp. 120–132 (BAWS में दिया गया मूल संदर्भ)।
  • अगली बैठक, 18 सितंबर 1931, मुद्रित पृष्ठ 612 से आरंभ होती है; उसे इस लेख से अलग रखा गया है।