डॉ. आंबेडकर की श्रम नीति — भाग 5: झरिया, कोयला खदान सुरक्षा, श्रमिक कल्याण कोष और अभ्रक खदान मजदूर (1942–1946)

डॉ. भीमराव आंबेडकर भाषण देते हुए

बहुजन इतिहास | डॉ. आंबेडकर की श्रम नीति — भाग 5 | लेखक: प्रहलाद कुमार राम

भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को ऊर्जा और खनिज उपलब्ध कराने वाले मजदूरों को सुरक्षित आवास, पीने का पानी, चिकित्सा, स्वच्छता और काम की सुरक्षा क्यों नहीं मिलती थी। जुलाई 1942 से जून 1946 तक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य डॉ. भीमराव आंबेडकर के वक्तव्य इस प्रश्न के महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत हैं। इस लेख में उनके प्रस्तावों, विभागीय निर्णयों, विधानमंडल में उत्तरों और वास्तविक सीमाओं को अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है।

1. युद्धकालीन भारत और कोयले का महत्व

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय रेलवे, कारखाने और आवश्यक उद्योग कोयले पर निर्भर थे। उत्पादन बढ़ाने का दबाव खदानों पर पड़ा, जबकि श्रमिकों के लिए भोजन, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य और उचित मजदूरी के प्रश्न गंभीर बने रहे। झरिया और रानीगंज जैसे कोयला क्षेत्रों की परिस्थितियाँ इस इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण हैं।

2. झरिया कोयला क्षेत्र में आंबेडकर की यात्रा

BAWS खंड 10 में “Labour Member’s visit to Jharia Coalfields” तथा “Labour Member visits Coalmines” शीर्षक से समकालीन विवरण संकलित हैं। इनका महत्व यह है कि श्रम सदस्य का काम केवल दिल्ली में विधेयक पेश करना नहीं था; खदानों की स्थितियों को प्रत्यक्ष देखने और प्रशासनिक जानकारी लेने की गतिविधियाँ भी दर्ज हैं। किसी एक निरीक्षण को पूरे उद्योग की सभी समस्याएँ समाप्त हो जाने का प्रमाण नहीं समझना चाहिए।

3. खदानों में आग और धँसाव: स्टोइंग का अर्थ

कोयला निकालने के बाद भूमिगत खाली जगहों को उपयुक्त सामग्री से भरने की प्रक्रिया को स्टोइंग कहा जाता है। इसका उद्देश्य आग, अस्थिरता और अन्य खतरों को सीमित करना हो सकता है। Coal Mines Safety (Stowing) Act, 1939 के तहत एक Stowing Board और संबंधित निधि की व्यवस्था पहले से थी। इसलिए 1939 का मूल कानून आंबेडकर द्वारा बनाया गया कानून नहीं था।

4. 23 फरवरी 1944: कोयला खदान सुरक्षा संशोधन

23 फरवरी 1944 को आंबेडकर ने Coal Mines Safety (Stowing) Amendment Bill पर बोलते हुए कहा कि 1939 के कानून के प्रशासन में तीन तत्काल सुधारों की आवश्यकता सामने आई थी। उन्होंने समझाया कि कोयले और कोक पर उपकर से एकत्र निधि का उपयोग स्टोइंग संबंधी कार्यों में किया जाता है। मूल कानून की धारा 8 में निधि के उपयोग के अधिकारों की सीमाओं को दूर करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण था। विधेयक का लक्ष्य पहले से बनी सुरक्षा व्यवस्था के संचालन की कमियों को ठीक करना था।

5. श्रमिक कल्याण कोष और सुरक्षा कोष में अंतर

Coal Mines Safety (Stowing) Fund तथा Coal Mines Labour Welfare Fund को एक ही कोष नहीं समझना चाहिए। पहला मुख्यतः खदान सुरक्षा और स्टोइंग से जुड़ा था; दूसरा मजदूरों के जीवन, स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं से संबंधित था। इस अंतर को मिटा देने से नीतियों के उद्देश्य और वित्तीय प्रबंधन का इतिहास गलत हो जाता है।

6. कोयला खदान श्रमिक कल्याण उपकर

27 मार्च 1945 को केंद्रीय विधान सभा में श्रम विभाग के अनुपूरक अनुदान पर बोलते हुए आंबेडकर ने बताया कि सरकार ने पिछले वर्ष कोयला उत्पादन पर चार आने प्रति टन की दर से Coal Mines Welfare Cess लगाया था। इससे प्राप्त राशि के प्रशासन के लिए श्रमिक कल्याण अधिकारी और समिति की व्यवस्था की गई। उपकर की राशि को सीधे प्रत्येक मजदूर को नकद भुगतान के रूप में नहीं समझना चाहिए; यह सामूहिक सुविधाओं के वित्तपोषण का साधन था।

7. कल्याण समिति में किसका प्रतिनिधित्व था?

आंबेडकर के 27 मार्च 1945 के विवरण के अनुसार समिति में कोयला खदान मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ बिहार तथा बंगाल की प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे। श्रम विभाग के सचिव इसके अध्यक्ष थे। समिति का अपना बजट था और Coal Mines Welfare Commissioner व्यय के कार्यान्वयन से जुड़ा था। इससे श्रमिक कल्याण के प्रश्न पर त्रिपक्षीय भागीदारी की संस्थागत व्यवस्था सामने आती है, हालांकि प्रतिनिधित्व का अर्थ स्वतः समान निर्णय-शक्ति नहीं था।

8. मलेरिया, पानी और चिकित्सा

आंबेडकर ने कल्याण समिति के कार्यक्षेत्र में मलेरिया, जलापूर्ति, दवाइयों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का उल्लेख किया। खदान मजदूर के लिए बीमारी केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं थी; उसका संबंध कार्यस्थल, आवास, जलनिकासी और स्वच्छता से भी था। ऐसे उपायों की योजना बनना और सभी मजदूरों तक प्रभावी सुविधा पहुँचना अलग-अलग प्रश्न हैं।

9. आवास और स्वच्छता पर सरकारी स्वीकारोक्ति

1944 के एक प्रश्नोत्तर में आंबेडकर ने बताया कि झरिया और रानीगंज में कुछ आवास स्थानीय स्वास्थ्य बोर्डों के मानकों के अनुसार बने थे, लेकिन सरकार समग्र आवास और स्वच्छता व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थी। सुधार योजनाएँ तैयार की जा रही थीं। उन्होंने चिकित्सा और बच्चों की शिक्षा संबंधी सुविधाओं को भी असंतोषजनक बताया। यह सरकारी उत्तर दर्शाता है कि कल्याण कोष की स्थापना के बावजूद खदान क्षेत्रों में गंभीर कमी मौजूद थी।

10. बाल श्रम और निरीक्षण

20 नवंबर 1944 के विधानमंडलीय प्रश्नोत्तर में रेणुका रे ने भूमिगत खदानों में बच्चों के अवैध रोजगार का प्रश्न उठाया। आंबेडकर ने कहा कि खान विभाग के अधिकारी भारतीय खान अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने के लिए नियमित निरीक्षण करते हैं और उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई होगी। यह प्रशासनिक उत्तर था; इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि बाल श्रम की हर शिकायत निराधार थी या सभी खदानें पूरी तरह नियमों का पालन कर रही थीं।

11. महिला खनिकों का प्रश्न

युद्धकाल में महिलाओं के भूमिगत काम पर प्रतिबंध में दी गई छूट विवाद का विषय रही। श्रमिक सुरक्षा, शिशु देखभाल और मजदूरी को लेकर महिला प्रतिनिधियों ने प्रश्न उठाए। फरवरी 1946 से भूमिगत महिला रोजगार पर फिर प्रतिबंध लगाए जाने का विवरण बाद के सरकारी उत्तरों में मिलता है। इस प्रश्न पर पिछला भाग 4 विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है।

12. अभ्रक उद्योग में मजदूरों की दशा

अभ्रक खदानों में मजदूरों की स्थितियों पर तैयार तथ्य-जाँच रिपोर्ट में स्वच्छ शौचालय, पीने के पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी दर्ज की गई। आंबेडकर ने 9 अप्रैल 1946 के भाषण में प्रोफेसर आदारकर की समिति की रिपोर्ट से ऐसे विवरण सामने रखे। इससे स्पष्ट होता है कि खदान मजदूर कल्याण का प्रश्न केवल कोयला उद्योग तक सीमित नहीं था।

13. 9 अप्रैल 1946: अभ्रक खदान श्रमिक कल्याण निधि विधेयक

आंबेडकर ने Mica Mines Labour Welfare Fund Bill पर विचार करने का प्रस्ताव रखा। विधेयक का केंद्रीय विचार अभ्रक के निर्यात पर उपकर लगाकर एक निधि बनाना था, जिसका उपयोग अभ्रक खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण पर किया जाए। उन्होंने विधेयक की आवश्यकता समझाने के लिए खदानों में शौचालय, पेयजल और स्वास्थ्य संबंधी कमियों का हवाला दिया। यह विधायी बहस प्राथमिक स्रोत में दर्ज है; विधेयक के अंतिम कानूनी परिणाम की पुष्टि संबंधित अधिनियम और राजपत्र से अलग की जानी चाहिए।

14. कल्याण निधि का सामाजिक अर्थ

जब किसी उद्योग का लाभ खनिज उत्पादन और निर्यात से उत्पन्न होता है, तो उसी आर्थिक गतिविधि से मजदूरों की चिकित्सा, स्वच्छता और जीवन-स्तर सुधारने के लिए संसाधन जुटाने का तर्क सार्वजनिक नीति में महत्वपूर्ण है। किंतु निधि बन जाने से श्रमिकों की हर समस्या समाप्त नहीं होती। वास्तविक परिणाम व्यय, निगरानी, प्रतिनिधित्व और क्रियान्वयन पर निर्भर करते हैं।

15. जाति, गरीबी और जोखिमपूर्ण श्रम

भारतीय समाज में शिक्षा, जमीन और रोजगार तक असमान पहुँच ने कई समुदायों को जोखिमपूर्ण और कम सुरक्षित कामों की ओर धकेला। आंबेडकर का व्यापक सामाजिक चिंतन जाति और श्रम के संबंध को समझने में सहायक है। लेकिन प्रस्तुत खदान अभिलेखों में प्रत्येक मजदूर की जाति दर्ज नहीं है; इसलिए किसी विशिष्ट खदान के सभी मजदूरों को किसी एक जाति का बताना प्रमाणित नहीं होगा।

16. तारीखवार संक्षिप्त तालिका

तिथि घटना ऐतिहासिक महत्व
1939 Coal Mines Safety (Stowing) Act आंबेडकर के कार्यकाल से पहले का सुरक्षा कानून
1943–44 कोयला खदान कल्याण कोष की व्यवस्था स्वास्थ्य और जीवन-स्तर के लिए उपकर आधारित वित्त
23 फरवरी 1944 Stowing संशोधन विधेयक पर भाषण सुरक्षा निधि के संचालन की कमियाँ दूर करने का प्रयास
20 नवंबर 1944 बाल श्रम निषेध के निरीक्षण पर उत्तर नियमों के क्रियान्वयन का प्रश्न
27 मार्च 1945 श्रम विभाग के अनुदान पर वक्तव्य चार आने प्रति टन उपकर और कल्याण समिति का विवरण
9 अप्रैल 1946 अभ्रक खदान कल्याण निधि विधेयक निर्यात उपकर से श्रमिक सुविधाओं का प्रस्ताव

17. स्रोत-आधारित निष्कर्ष

आंबेडकर के श्रम सदस्य कार्यकाल में कोयला खदानों की सुरक्षा, श्रमिक स्वास्थ्य, आवास, पानी, स्वच्छता और अभ्रक उद्योग के कल्याण को विधायी और प्रशासनिक विषय बनाया गया। उपलब्ध अभिलेख सुधार के प्रयासों के साथ गंभीर सीमाएँ भी दिखाते हैं। इसलिए इन पहलों को न तो कम करके देखना चाहिए, न ही यह दावा करना चाहिए कि 1946 तक सभी खदान मजदूरों को पूर्ण सुरक्षा मिल चुकी थी।

मूल स्रोत और संदर्भ

  1. भारत सरकार: Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, Volume 10
  2. 23 फरवरी 1944: Coal Mines Safety (Stowing) Amendment Bill, BAWS पृष्ठ 162–165
  3. 27 मार्च 1945: Department of Labour — Supplementary Grant, पृष्ठ 277–280
  4. 9 अप्रैल 1946: Mica Mines Labour Welfare Fund Bill, पृष्ठ 390 से आगे
  5. खदान मजदूरों के आवास, चिकित्सा और शिक्षा पर प्रश्नोत्तर
  6. BAWS खंड 10 का वैकल्पिक सरकारी PDF

संपादकीय टिप्पणी: यह मूल भाषणों और विधायी प्रश्नोत्तर का सरल हिंदी विश्लेषण है, पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं। जहाँ अंतिम अधिनियमगत स्थिति स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है, वहाँ कार्यवाही को प्रस्ताव या विधेयक के रूप में बताया गया है।

अगला भाग 6: आंबेडकर की रोजगार विनिमय केंद्र, तकनीकी प्रशिक्षण और युद्धोत्तर श्रमिक पुनर्वास संबंधी पहल।