बहुजन इतिहास शोध शृंखला | भाग 4 | लेखक: प्रहलाद कुमार राम
द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारत की खदानों में काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व, सुरक्षित कार्यस्थल और अपने बच्चों की देखभाल का कितना वास्तविक अधिकार मिला। डॉ. बी. आर. आंबेडकर जुलाई 1942 से जून 1946 तक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के श्रम सदस्य थे। उनके कार्यकाल के मूल विधायी भाषण और प्रश्नोत्तर इस प्रश्न पर उपलब्ध हैं। यह अध्ययन उनके प्रयासों के साथ-साथ युद्धकालीन सरकारी नीतियों के अंतर्विरोधों को भी सामने रखता है।
1. 1941 का मातृत्व लाभ कानून: आंबेडकर के पदभार से पहले
Mines Maternity Benefit Act, 1941 पहले से लागू था। 29 जुलाई 1943 को आंबेडकर ने बताया कि इस कानून में खदान श्रमिक महिला को कुल आठ सप्ताह का मातृत्व लाभ मिलता था: प्रसव से पहले चार सप्ताह वैकल्पिक विश्राम और प्रसव के बाद चार सप्ताह अनिवार्य विश्राम। उस समय उन्होंने प्रतिदिन आठ आने की दर का उल्लेख किया। इसलिए 1941 का मूल अधिनियम आंबेडकर द्वारा 1942 में बनाया गया कानून नहीं था; उन्होंने उसके संशोधन पर काम किया।
2. 26 जुलाई 1943: संशोधन विधेयक की प्रस्तुति
26 जुलाई 1943 को आंबेडकर ने केंद्रीय विधान सभा में Mines Maternity Benefit (Amendment) Bill प्रस्तुत करने की अनुमति माँगी और विधेयक पेश किया। 29 जुलाई 1943 को उन्होंने धारा 5 की अस्पष्ट भाषा के कारण लाभ के भुगतान में संभावित कठिनाइयों को समझाया। प्रश्न यह था कि जिस दिन खदान मालिक स्वयं काम बंद कर दे, उस दिन महिला के लाभ की गणना किस प्रकार हो। इस विधायी बहस का महत्व अधिकार की स्पष्टता और भुगतान की व्याख्या में था।
3. अगस्त–दिसंबर 1943: भूमिगत महिला श्रम पर प्रतिबंध में छूट
कोयले की आपूर्ति और पुरुष श्रमिकों की कमी के कारण ब्रिटिश भारतीय सरकार ने कुछ कोयला क्षेत्रों में महिलाओं के भूमिगत काम पर लगे प्रतिबंध को अस्थायी रूप से शिथिल किया। सरकारी उत्तरों के अनुसार मध्य प्रांत और बरार में अगस्त 1943, बंगाल-बिहार में नवंबर 1943 और ओडिशा में दिसंबर 1943 से यह व्यवस्था लागू हुई। आंबेडकर ने इस सरकारी निर्णय का प्रशासनिक पक्ष समझाया, लेकिन यह नीति महिला श्रमिकों की सुरक्षा और युद्धकालीन उत्पादन के बीच गंभीर तनाव पैदा करती थी।
4. महिला प्रतिनिधियों का विरोध और सवाल
रेणुका रे ने भूमिगत खदानों में महिलाओं के काम की अनुमति का विरोध उठाया। राधाबाई सुब्बारायन ने महिला खनिकों के शिशुओं, दूध पिलाने, शिशु देखभाल केंद्रों और स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रश्न किए। ये बहसें दिखाती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की पहल केवल एक मंत्री का एकतरफा कार्य नहीं थी; महिला प्रतिनिधियों और श्रमिक पक्ष के दबाव ने भी सरकार से जवाब माँगा।
5. 1945 में लगभग 15–16 हजार महिलाएँ भूमिगत कार्य में
9 फरवरी 1945 के प्रश्नोत्तर में आंबेडकर ने अनुमान दिया कि उस समय लगभग 15,000–16,000 महिलाएँ कोयला खदानों में भूमिगत काम कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध पुनः लगाने के प्रश्न की समीक्षा की गई है। इस संख्या को सभी भारतीय खदानों की स्थायी गणना नहीं, बल्कि उस समय का सरकारी अनुमान समझना चाहिए।
6. 21 फरवरी 1945: शिशु देखभाल की वास्तविक स्थिति
राधाबाई सुब्बारायन के प्रश्न पर आंबेडकर ने स्वीकार किया कि महिला खनिकों के बच्चों के लिए कोई व्यापक विशेष व्यवस्था नहीं बनी थी। कुछ खदानों में महिला परिचारिकाओं वाले शिशु देखभाल केंद्र (crèches) थे और कुछ में बच्चों को दूध देने वाले क्लिनिक चल रहे थे। नियमित रूप से बच्चों को दूध पिलाने के लिए माताओं को ऊपर आने देने की सुविधाओं की जानकारी सरकार जुटा रही थी। यह उत्तर तत्कालीन कल्याण व्यवस्था की सीमाओं का प्रत्यक्ष सरकारी प्रमाण है।
7. 26 मार्च 1945: मातृत्व और स्तनपान का प्रश्न
आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि बच्चों को भूमिगत ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध था और प्रसव के बाद चार सप्ताह तक माताओं के भूमिगत जाने पर रोक थी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित विधेयक में अपेक्षित प्रसव से पहले दस सप्ताह तक भूमिगत कार्य पर प्रतिबंध की व्यवस्था रखी गई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि माताओं के नियमित रूप से ऊपर आकर शिशुओं को दूध पिलाने की संगठित व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।
8. 29 मार्च 1945: नया मातृत्व संशोधन विधेयक
आंबेडकर ने Mines Maternity Benefit (Amendment) Bill को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि 1941 के कानून का प्रारंभिक संदर्भ मुख्यतः सतह पर काम करने वाली महिलाएँ थीं, जबकि युद्धकाल में भूमिगत कार्य की अस्थायी अनुमति के कारण नई सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक हुई। विधेयक का उद्देश्य गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि में भूमिगत श्रम पर विशेष रोक और लाभ का विस्तार था।
9. प्रवर समिति में महिला सदस्य का प्रश्न
29 मार्च 1945 की बहस में बद्री दत्त पांडे ने पूछा कि प्रस्तावित प्रवर समिति में कोई महिला सदस्य क्यों नहीं है। टी. एस. अविनाशीलिंगम चेट्टियार ने श्रीमती सुब्बारायन का नाम सुझाया। यह छोटा किंतु महत्वपूर्ण प्रसंग दर्शाता है कि महिलाओं से संबंधित श्रम कानून के निर्माण में महिलाओं के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व पर भी सवाल उठ रहे थे।
10. प्रवर समिति ने क्या बदला?
बाद की बहस में आंबेडकर ने बताया कि मूल प्रस्ताव में प्रसव से पहले दस सप्ताह और प्रसव के बाद चार सप्ताह भूमिगत काम पर रोक की व्यवस्था थी। प्रवर समिति ने प्रसव से पहले दस सप्ताह की अवधि बरकरार रखी, लेकिन प्रसव के बाद प्रतिबंध का ढाँचा बढ़ाकर कुल छत्तीस सप्ताह किया: पहले छब्बीस सप्ताह पूर्ण प्रतिबंध और अगले दस सप्ताह आंशिक प्रतिबंध। आंशिक अवधि में शिशु देखभाल केंद्र की उपलब्धता के अनुसार भूमिगत कार्य के घंटों पर अलग शर्तें रखी गईं। यह प्रवर समिति की संशोधित विधायी व्यवस्था का विवरण है; इसे बिना अंतिम अधिनियम की जाँच के हर खदान में तत्काल लागू परिणाम नहीं मानना चाहिए।
11. सुरक्षा बनाम रोजगार: एक वास्तविक द्वंद्व
भूमिगत कार्य पर रोक गर्भवती और प्रसवोत्तर महिला के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए थी, लेकिन मजदूरी पर निर्भर परिवारों के लिए काम बंद होने का अर्थ आय का नुकसान भी हो सकता था। इसलिए मातृत्व संरक्षण की प्रभावशीलता इस पर निर्भर थी कि उसके साथ पर्याप्त आर्थिक लाभ, सुरक्षित वैकल्पिक काम और शिशु देखभाल की व्यवस्था भी उपलब्ध हो। आंबेडकर के विधेयक को इसी व्यापक प्रश्न के साथ पढ़ना चाहिए।
12. जाति, वर्ग और महिला श्रम
भारतीय समाज में महिलाओं का श्रम अनुभव जाति, गरीबी, शिक्षा और पेशागत अवसरों से प्रभावित था। खदान श्रमिकों के परिवारों में काम और घरेलू देखभाल का दोहरा बोझ महिलाओं पर पड़ सकता था। हालांकि उपलब्ध विधायी प्रश्नोत्तर से हर महिला खनिक की जाति का निश्चित विवरण नहीं मिलता। इसलिए जातिगत संरचना की यह चर्चा एक विश्लेषणात्मक संदर्भ है, व्यक्तिगत खनिकों की अप्रमाणित जातिगत पहचान नहीं।
13. तारीखवार प्राथमिक स्रोत
| तिथि | घटना | BAWS खंड 10 |
|---|---|---|
| 26 जुलाई 1943 | Mines Maternity Benefit संशोधन विधेयक की प्रस्तुति | प्रश्नोत्तर/विधायी कार्यवाही, पृ. 674 |
| 29 जुलाई 1943 | आठ सप्ताह के लाभ और धारा 5 पर भाषण | पृ. 104 से आगे |
| 7 फरवरी 1944 | भूमिगत महिला श्रम पर बहस | पृ. 736 से आगे |
| 9 फरवरी 1945 | 15–16 हजार भूमिगत महिला श्रमिकों का अनुमान | पृ. 852 से आगे |
| 21 फरवरी 1945 | शिशु देखभाल केंद्र और स्तनपान सुविधाओं पर प्रश्न | पृ. 868 से आगे |
| 26 मार्च 1945 | मातृत्व अवधि में भूमिगत कार्य और शिशु देखभाल | प्रश्नोत्तर, पृ. 897 के आसपास |
| 29 मार्च 1945 | मातृत्व संशोधन विधेयक प्रवर समिति को | पृ. 281–283 |
| 1945, प्रवर समिति के बाद | संशोधित प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर सुरक्षा प्रावधानों पर बहस | पृ. 291–293 |
14. क्या दावा करना सही है और क्या नहीं?
यह कहना प्रमाणित है कि आंबेडकर ने 1943 और 1945 में खदान मातृत्व लाभ के संशोधन विधेयकों पर विधायी कार्रवाई की, महिला खनिकों की सुरक्षा पर सरकारी उत्तर दिए और 1945 में विस्तृत प्रसवपूर्व-प्रसवोत्तर प्रतिबंध संबंधी प्रावधानों को समझाया। यह कहना गलत होगा कि उन्होंने अकेले 1941 का मूल कानून बनाया, या उनके कार्यकाल में भूमिगत महिला श्रम पर कभी प्रतिबंध शिथिल नहीं हुआ। उपलब्ध अभिलेख इसके विपरीत युद्धकालीन छूट और उस पर उठे विरोध को दर्ज करते हैं।
मूल दस्तावेज और संदर्भ
- भारत सरकार: BAWS खंड 10, पूर्ण मूल PDF
- 29 जुलाई 1943: Mines Maternity Benefit संशोधन भाषण
- 7 फरवरी 1944: भूमिगत महिला श्रम पर बहस
- 21 फरवरी 1945: महिला खनिकों के बच्चों की देखभाल
- 29 मार्च 1945: संशोधन विधेयक और प्रवर समिति
- 1945: प्रवर समिति के संशोधन पर भाषण
संपादकीय नोट: यह मूल विधायी रिकॉर्ड पर आधारित विस्तृत सरल हिंदी व्याख्या है, शब्दशः अनुवाद नहीं। यहाँ उल्लिखित प्रस्तावों की अंतिम अधिनियमगत स्थिति का पृथक सत्यापन आवश्यक है।
अगला भाग 5: कोयला खदान सुरक्षा, झरिया निरीक्षण, श्रमिक कल्याण कोष और अभ्रक खदान मजदूरों के अधिकार।
