बहुजन इतिहास | आंबेडकर की श्रम नीति शृंखला — भाग 3
लेखक: प्रहलाद कुमार राम | अध्ययन अवधि: जुलाई 1942 से जून 1946
औपनिवेशिक भारत में मजदूर की मजदूरी, बढ़ती महँगाई और काम के घंटे तय करने की शक्ति किसके पास थी। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में इन सवालों पर विधानमंडल में उत्तर दिए, नीतियाँ प्रस्तुत कीं और कई सुधारों के लिए विधेयक आगे बढ़ाए। परंतु उनके द्वारा प्रस्तावित सुधार और वास्तव में लागू कानूनों को अलग-अलग पहचानना जरूरी है।
1. 1942–46 की आर्थिक पृष्ठभूमि
द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान युद्ध-संबंधी खरीद, परिवहन और आपूर्ति पर दबाव, वस्तुओं की कमी और कीमतों में वृद्धि ने श्रमिक परिवारों की वास्तविक क्रयशक्ति को प्रभावित किया। कोयला, वस्त्र, इंजीनियरिंग और सरकारी प्रेसों जैसे क्षेत्रों में श्रमिकों की समस्याएँ अलग-अलग थीं। केवल नाममात्र वेतन देखना पर्याप्त नहीं था; आवश्यक वस्तुओं की कीमत और उपलब्धता भी जीवन-स्तर निर्धारित करती थी।
2. महँगाई भत्ता: दस्तावेजों में दर्ज क्रम
केंद्रीय विधानमंडल में आंबेडकर ने सरकारी श्रमिकों के महँगाई भत्ते पर आलोचनाओं का उत्तर देते हुए बताया कि अगस्त 1942 में भत्ता दिया गया, जनवरी 1943, जून 1943 और मार्च 1944 में बढ़ाया गया। उन्होंने पात्रता की वेतन-सीमा बढ़ने का भी उल्लेख किया। यह वक्तव्य संबंधित सरकारी श्रमिकों के भत्ते के बारे में था; इसे पूरे भारत के सभी मजदूरों पर समान दर से लागू महँगाई भत्ता नहीं समझना चाहिए।
| समय | दर्ज कार्रवाई | सीमा |
|---|---|---|
| अगस्त 1942 | महँगाई भत्ता प्रदान किया गया | संबंधित सरकारी श्रमिक |
| जनवरी 1943 | भत्ते में वृद्धि | समान राष्ट्रीय दर सिद्ध नहीं |
| जून 1943 | फिर वृद्धि | पात्रता में परिवर्तन |
| मार्च 1944 | अतिरिक्त वृद्धि | सरकारी नीति का विवरण |
मूल स्रोत: BAWS खंड 10, महँगाई भत्ते पर श्रम विभाग की आलोचनाओं का उत्तर, मुद्रित पृष्ठ 244 के आसपास।
3. भत्ते की पर्याप्तता और एकरूपता का विवाद
विधायी बहस में एन. एम. जोशी ने भत्ते की अपर्याप्तता और असमानता का प्रश्न उठाया। आंबेडकर ने भत्ते में हुई क्रमिक वृद्धि का बचाव किया, लेकिन पर्याप्त भत्ते की सटीक मात्रा तय करने में मतभेद की बात भी कही। इस बहस से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा वृद्धि घोषित करना और श्रमिक की वास्तविक आवश्यकता पूरी होना दो अलग प्रश्न थे।
4. न्यूनतम मजदूरी: 1943 की स्थिति
16 फरवरी 1943 के एक प्रश्नोत्तर में आंबेडकर ने कहा कि केंद्र सरकार ने उस समय कानून द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की सामान्य नीति स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने विश्वसनीय जीवन-यापन लागत सूचकांकों की कमी और प्रांतों में भिन्न परिस्थितियों का उल्लेख किया। यह उत्तर उनके कार्यकाल की सीमाओं का भी प्रमाण है।
5. दिसंबर 1945 में न्यूनतम मजदूरी कानून का प्रस्ताव
5 दिसंबर 1945 को वायसराय वेवेल ने ब्रिटिश मंत्री लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस को लिखे पत्र में दर्ज किया कि आंबेडकर ने 1946 के बजट सत्र के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का विधेयक प्रस्तावित किया था। प्रस्तावित क्षेत्र में कृषि भी शामिल थी। पत्र में प्रांतीय परामर्श, प्रशासनिक कठिनाइयों और कानून के व्यापक दायरे को लेकर चिंताएँ दर्ज हैं। इसलिए यह कहना अधिक सटीक है कि आंबेडकर ने व्यापक न्यूनतम मजदूरी कानून का प्रस्ताव आगे बढ़ाया; 1948 के Minimum Wages Act को 1945 में उनके द्वारा पारित कानून कहना गलत होगा।
6. आठ घंटे का कार्यदिवस: इतिहास और सावधानियाँ
आठ घंटे का कार्यदिवस अंतरराष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का पुराना लक्ष्य था। ब्रिटिश भारत के कारखाना कानूनों में भी उद्योग, श्रमिक वर्ग और काम के घंटों के अनुसार विभिन्न सीमाएँ पहले से थीं। आंबेडकर के कार्यकाल में कार्य-घंटे घटाने का प्रश्न नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। दिसंबर 1945 के वेवेल पत्र के अनुसार उनके विभाग ने कारखाना अधिनियम में संशोधन कर साप्ताहिक घंटे 56 से घटाकर 50 करने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर प्रांतीय सरकारों की राय अपेक्षित थी। इसे बिना अतिरिक्त प्रमाण के सभी भारतीय मजदूरों के लिए लागू आठ घंटे का एक सार्वभौमिक कानून नहीं कहना चाहिए।
7. सवेतन अवकाश का विधेयक
1 नवंबर 1944 को आंबेडकर ने Factories (Second Amendment) Bill को प्रवर समिति को भेजने के लिए प्रस्तुत किया। इसका एक उद्देश्य साप्ताहिक अनिवार्य अवकाश न मिलने पर प्रतिपूरक अवकाश का प्रावधान करना था। दूसरा उद्देश्य सवेतन छुट्टियों की व्यवस्था विकसित करना था। 29 मार्च और 2 अप्रैल 1945 की बहसों में संशोधित विधेयक के अंतर्गत वयस्क श्रमिकों के लिए सात दिन और बाल श्रमिकों के लिए चौदह दिन के अवकाश के प्रस्ताव का उल्लेख मिलता है। यह उस विधेयक की तत्कालीन शर्तें थीं, आज के सभी श्रमिकों की छुट्टी की सीमा नहीं।
8. श्रमिक स्वास्थ्य, विश्राम और उत्पादन
सवेतन तथा प्रतिपूरक अवकाश के समर्थन में आंबेडकर ने स्वास्थ्य और कार्यक्षमता के संबंध पर तर्क दिया। अवकाश केवल कारखाना मालिक की रियायत नहीं, बल्कि श्रमिक सुरक्षा के नियमन का विषय था। हालांकि उस समय कानून का कवरेज सीमित था और कृषि, अनौपचारिक श्रम तथा अनेक छोटे प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को समान संरक्षण नहीं मिलता था।
9. वेतन के अतिरिक्त खाद्यान्न और जीवन-यापन
युद्धकालीन मजदूरी विवाद केवल नकद वेतन से संबंधित नहीं थे। कोयला खदानों के श्रमिकों के लिए खाद्यान्न रियायतें और नकद मजदूरी बढ़ाने के प्रश्न विधानमंडल में उठे। दिसंबर 1943 में धनबाद में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा और मजदूरी वृद्धि का उल्लेख आंबेडकर के उत्तरों में मिलता है। इन कथनों को उस क्षेत्र और उद्योग के संदर्भ में पढ़ना चाहिए।
10. जाति, मजदूरी और असमान अवसर
आंबेडकर की व्यापक सामाजिक-आर्थिक विचारधारा में जाति केवल सामाजिक सम्मान का प्रश्न नहीं, बल्कि व्यवसाय, शिक्षा और श्रम बाजार में अवसरों का प्रश्न भी थी। जब किसी समुदाय को परंपरागत रूप से कुछ कामों में सीमित किया जाता है, तब स्वतंत्र रोजगार चयन और सौदेबाजी की शक्ति प्रभावित होती है। यह उनके व्यापक विचारों पर आधारित विश्लेषण है; इसे उपर्युक्त प्रत्येक श्रम-विधेयक के मूल भाषण का शब्दशः कथन नहीं मानना चाहिए।
11. प्रस्ताव, विधेयक और कानून: स्पष्ट अंतर
| विषय | 1942–46 में दस्तावेजी स्थिति |
|---|---|
| महँगाई भत्ता | विशिष्ट सरकारी श्रमिकों के लिए वृद्धि का उल्लेख |
| न्यूनतम मजदूरी | 1945 में व्यापक कानून का प्रस्ताव; 1948 का कानून बाद में |
| काम के घंटे | 1945 में साप्ताहिक घंटे घटाने का प्रस्ताव |
| सवेतन छुट्टियाँ | 1944–45 में कारखाना संशोधन विधेयक पर कार्यवाही |
| खाद्यान्न रियायत | विशिष्ट उद्योगों में युद्धकालीन समझौते और सरकारी जवाब |
12. ऐतिहासिक निष्कर्ष
आंबेडकर के श्रम सदस्य कार्यकाल में मजदूरी, महँगाई भत्ता, कार्य-घंटे, अवकाश और न्यूनतम मजदूरी को सरकारी नीति के केंद्रीय प्रश्नों के रूप में उठाया गया। इन पहलों का मूल्यांकन करते समय युद्धकालीन प्रशासन की सीमाओं, अन्य श्रमिक नेताओं के योगदान, प्रांतीय अधिकारों और बाद के स्वतंत्र भारत के कानूनों का अलग-अलग परीक्षण जरूरी है। श्रम का लोकतंत्रीकरण तभी सार्थक होता है जब काम करने वाले लोगों के जीवन-यापन, विश्राम, सुरक्षा और प्रतिनिधित्व के अधिकार व्यवहार में सुरक्षित हों।
मूल संदर्भ और पढ़ने के लिंक
- BAWS खंड 10 — भारत सरकार का मूल संकलन
- 1 नवंबर 1944: Factories (Second Amendment) Bill, मुद्रित पृष्ठ 218
- 29 मार्च 1945: सवेतन अवकाश पर भाषण, पृष्ठ 284
- 5 दिसंबर 1945: वेवेल का पत्र, पृष्ठ 501
- BAWS खंड 10 की अध्यायवार विषय-सूची
संपादकीय टिप्पणी: मूल अभिलेखों से प्रमाणित और व्याख्यात्मक सामग्री को अलग रखा गया है। यह शब्दशः अनुवाद नहीं है।
अगला भाग: महिला श्रमिक, मातृत्व लाभ और कोयला खदानों में सुरक्षा संबंधी विवाद (1942–46)।
