डॉ. आंबेडकर की श्रम नीति — भाग 6: रोजगार विनिमय केंद्र, तकनीकी प्रशिक्षण और युद्धोत्तर पुनर्वास (1942–1946)

डॉ. भीमराव आंबेडकर भाषण देते हुए

बहुजन इतिहास शोध शृंखला | भाग 6 | लेखक: प्रहलाद कुमार राम

औपनिवेशिक भारत में किसी प्रशिक्षित मजदूर को काम कैसे मिलता था और द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने पर सैनिकों तथा युद्ध उद्योगों के तकनीकी कर्मचारियों का भविष्य क्या होना था। डॉ. भीमराव आंबेडकर के श्रम सदस्य कार्यकाल (1942–1946) में रोजगार विनिमय केंद्र, तकनीकी प्रशिक्षण और युद्धोत्तर पुनर्वास के प्रश्न सरकारी नीति में प्रमुखता से उठे। इस लेख में मूल भाषणों और प्रश्नोत्तरों के आधार पर वास्तविक प्रगति, आँकड़े और सीमाएँ प्रस्तुत हैं।

1. युद्धकालीन अर्थव्यवस्था और रोजगार का संकट

द्वितीय विश्वयुद्ध में रक्षा उत्पादन के लिए कुशल तथा अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ी। पर युद्ध समाप्त होने के बाद युद्ध-संबंधी उद्योगों के सिकुड़ने और सैनिकों के नागरिक जीवन में लौटने से बेरोजगारी की आशंका थी। इसलिए रोजगार नीति केवल नौकरी दिलाने का प्रश्न नहीं, बल्कि प्रशिक्षण, कौशल का उपयोग, उद्योगों की स्थिरता और पुनर्वास का प्रश्न भी थी।

2. 7–8 मई 1943: स्थायी श्रम समिति की बैठक

बंबई में 7–8 मई 1943 को स्थायी श्रम समिति की तीसरी बैठक में आंबेडकर ने अध्यक्षता की। कुशल और अर्धकुशल कर्मचारियों के लिए रोजगार विनिमय केंद्र स्थापित करने की योजना पर चर्चा हुई। सामान्य राय स्वैच्छिक आधार पर केंद्र स्थापित करने के पक्ष में थी। सलाहकार समितियों में प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव स्वीकार हुआ। उसी बैठक में सरकारी ठेकों के लिए उचित मजदूरी की शर्त, श्रम अधिकारियों की नियुक्ति, श्रम सांख्यिकी और श्रमिक कल्याण पर भी विचार हुआ।

3. दिसंबर 1943: रोजगार विनिमय योजना पर निर्णय

21 फरवरी 1945 को केंद्रीय विधान सभा में आंबेडकर ने बताया कि रोजगार विनिमय केंद्र स्थापित करने का निर्णय दिसंबर 1943 में लिया गया था। उपयुक्त कर्मचारी और भवन मिलने में कठिनाई हुई। इस प्रकार योजना को तत्काल पूर्ण देशव्यापी सार्वजनिक रोजगार सेवा मानना गलत होगा; यह आरंभ में सीमित श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों के लिए विकसित हुई।

4. रोजगार विनिमय केंद्र क्या करते थे?

इन केंद्रों में रोजगार चाहने वाले तकनीकी कर्मचारियों का पंजीकरण, उनके कौशल का अभिलेख और उपलब्ध रिक्तियों से मिलान किया जाता था। 23 अगस्त 1944 के आसपास कलकत्ता रोजगार विनिमय केंद्र का निरीक्षण करते समय आंबेडकर को पंजीकरण प्रक्रिया और कार्ड इंडेक्स व्यवस्था दिखाई गई। उन्होंने केंद्र में आए श्रमिकों से संबंधित व्यवस्था को प्रत्यक्ष देखा।

5. फरवरी 1945 तक दस केंद्र

21 फरवरी 1945 के सरकारी उत्तर में दस रोजगार विनिमय केंद्रों के नाम दिए गए: बंबई, अहमदाबाद, नागपुर, मद्रास, कलकत्ता, धनबाद, कानपुर, दिल्ली, लाहौर और कराची। आज के भौगोलिक संदर्भ में लाहौर और कराची पाकिस्तान में हैं; 1945 में वे ब्रिटिश भारत के अंतर्गत थे।

6. किसे पंजीकरण की सुविधा मिलती थी?

प्रारंभ में केंद्र मुख्यतः National Service (Technical Personnel) Ordinance, 1940 के अंतर्गत परिभाषित तकनीकी कर्मचारियों के लिए थे। आंबेडकर के उत्तर में बंबई और कलकत्ता के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी एक रुपया आठ आना तथा अन्य स्थानों के लिए एक रुपया बताई गई। इसलिए यह दावा कि इन दस केंद्रों में तत्काल सभी बेरोजगार भारतीयों को समान अधिकार से पंजीकरण मिलता था, मूल अभिलेख से समर्थित नहीं है।

7. 31 दिसंबर 1944 तक पंजीकरण और नियुक्तियाँ

सूचक संख्या
रोजगार चाहने वाले पंजीकृत कर्मचारी 14,697
रोजगार प्राप्त कर्मचारी 5,909
स्थापित केंद्र 10

ये आँकड़े आंबेडकर ने 21 फरवरी 1945 के विधान सभा उत्तर में बताए। लगभग 40.2 प्रतिशत पंजीकृत व्यक्तियों को उस तिथि तक नियुक्ति मिलने का अनुपात निकलता है, पर यह समूचे भारत की बेरोजगारी दर या योजना की अंतिम सफलता दर नहीं है। आंबेडकर ने यह भी स्पष्ट किया कि उपलब्ध आँकड़े महिला और पुरुष का अलग वर्गीकरण नहीं करते थे।

8. 23 अगस्त 1944: कलकत्ता रोजगार विनिमय केंद्र का निरीक्षण

आंबेडकर के साथ श्रम विभाग के संयुक्त सचिव एस. लाल थे। बंगाल के श्रम आयुक्त ए. ह्यूज और विनिमय केंद्र के प्रबंधक बेनेट ने पंजीकरण तथा कार्ड इंडेक्स प्रक्रिया समझाई। National Service (Technical Personnel) Ordinance के संचालन और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों को बंद करने की नीति के बंगाल पर प्रभाव पर भी चर्चा हुई। यह निरीक्षण Indian Information के 15 सितंबर 1944 के अंक में दर्ज है।

9. बंगाल में प्रशिक्षण और नियुक्ति के आँकड़े

निरीक्षण से संबंधित विवरण में जनवरी से 31 जुलाई 1944 तक कलकत्ता केंद्र पर 2,264 तकनीकी कर्मचारियों का पंजीकरण और 537 नियुक्तियाँ दर्ज थीं। तकनीकी प्रशिक्षण योजना के 1,029 पूर्व प्रशिक्षुओं में से 388 को नौकरी मिलने का उल्लेख था। बंगाल में 24 प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता 4,164 और 15 नागरिक केंद्रों की क्षमता 2,270 बताई गई। ये क्षेत्रीय और विशिष्ट अवधि के आँकड़े हैं; इन्हें अखिल भारतीय कुल के साथ जोड़कर दोहरी गणना नहीं करनी चाहिए।

10. तकनीकी प्रशिक्षण की गुणवत्ता

युद्धकालीन प्रशिक्षण से प्रशिक्षित कर्मचारियों को नागरिक उद्योगों में उपयोगी बनाने के लिए शिक्षा के स्तर और व्यावहारिक कौशल की चर्चा हुई। प्रशिक्षण केंद्रों का अस्तित्व पर्याप्त नहीं था; उनके प्रमाणपत्र, कार्यकुशलता और उद्योगों की वास्तविक मांग का मिलान आवश्यक था। आंबेडकर ने श्रमिकों के पुनः प्रशिक्षण तथा नागरिक रोजगार के अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

11. युद्ध से लौटने वाले प्रशिक्षुओं का भविष्य

“Post-war Employment of Skilled Workers” शीर्षक वक्तव्य में आंबेडकर ने प्रश्न उठाया कि सेना में प्रशिक्षित होकर लौटने वाले लोगों का भविष्य बेरोजगारी क्यों हो। उन्होंने चेताया कि उपेक्षा से औद्योगिक असंतोष पैदा हो सकता है, जबकि नागरिक उद्योगों में उचित पुनर्वास से उत्पादन और स्थिरता दोनों को लाभ हो सकता है। यह वक्तव्य युद्धोत्तर रोजगार नीति के उनके दृष्टिकोण का प्रमुख प्राथमिक स्रोत है।

12. 10 नवंबर 1944: बेरोजगारी के आँकड़ों की कमी

केंद्रीय विधान सभा में गोविंद वी. देशमुख के प्रश्न पर आंबेडकर ने स्वीकार किया कि भारत में बेरोजगार श्रमिकों की समग्र विश्वसनीय संख्या उपलब्ध नहीं थी। कुछ उद्योगों के रोजगार आँकड़े एकत्र किए जा रहे थे और उनमें सुधार की योजना थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या पुनर्निर्माण नीति का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देना होना चाहिए, उन्होंने इसे एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया। यह लक्ष्य था, सभी को रोजगार की तत्काल सरकारी गारंटी नहीं।

13. 1945: युद्धोत्तर श्रम कल्याण योजनाएँ

मार्च 1945 के प्रश्नोत्तर में आंबेडकर ने बताया कि श्रमिक जीवन-स्तर सुधारने की युद्धोत्तर अंतिम योजनाएँ अभी तैयार नहीं हुई थीं। इसलिए 1945 में सभी पुनर्वास और कल्याण योजनाओं को पूर्णतः लागू मानना ऐतिहासिक रूप से गलत होगा। प्रस्ताव, योजना, बजट और वास्तविक नियुक्तियों को अलग-अलग पढ़ना आवश्यक है।

14. 31 दिसंबर 1945 तक व्यापक पंजीकरण

बाद के सरकारी उत्तरों के अनुसार 31 दिसंबर 1945 तक Employment Exchanges तथा Resettlement and Employment Offices में कुल 50,658 व्यक्तियों का पंजीकरण हुआ, जिनमें 29,925 भूतपूर्व सैनिक थे। कुल 9,516 लोगों को रोजगार मिला, जिनमें 2,841 भूतपूर्व सैनिक थे। ये आँकड़े 1944 के केवल तकनीकी रोजगार विनिमय केंद्रों के आँकड़ों से व्यापक प्रशासनिक श्रेणी के हैं; दोनों को एक ही आधार की समय-श्रृंखला नहीं समझना चाहिए।

15. 6 मार्च 1946: सरकारी विभागों से मुक्त कर्मचारियों का पुनर्वास

6 मार्च 1946 के प्रश्नोत्तर में आंबेडकर ने बताया कि विभागों को सेवामुक्त कर्मचारियों का रोजगार विनिमय केंद्रों में पंजीकरण कराने तथा रिक्तियाँ यथासंभव उन्हीं केंद्रों से भरने के निर्देश दिए गए थे। इस प्रकार युद्धकालीन सेवा से नागरिक रोजगार की ओर संक्रमण को प्रशासनिक रूप देने की कोशिश हुई।

16. जाति, शिक्षा और रोजगार तक पहुँच

आंबेडकर के व्यापक सामाजिक चिंतन में जातिगत पेशागत बंधन और शिक्षा के अवसरों की असमानता आर्थिक स्वतंत्रता को प्रभावित करती थी। तकनीकी प्रशिक्षण और सार्वजनिक रोजगार सेवाएँ अवसर बढ़ाने का साधन हो सकती थीं। फिर भी 1944–46 के यहाँ दिए गए रोजगार विनिमय आँकड़ों में जातिवार नियुक्तियों का पर्याप्त विवरण नहीं है; अतः इन केंद्रों से अनुसूचित जातियों को मिले वास्तविक रोजगार का निश्चित अनुपात बिना अतिरिक्त अभिलेख के बताना संभव नहीं है।

17. तारीखवार घटनाक्रम

तिथि घटना
7–8 मई 1943 स्थायी श्रम समिति में रोजगार विनिमय योजना पर चर्चा
दिसंबर 1943 केंद्र स्थापित करने का निर्णय
23 अगस्त 1944 आंबेडकर द्वारा कलकत्ता केंद्र का निरीक्षण
10 नवंबर 1944 बेरोजगारी आँकड़ों की कमी पर सरकारी उत्तर
31 दिसंबर 1944 14,697 पंजीकरण और 5,909 नियुक्तियाँ
21 फरवरी 1945 दस रोजगार विनिमय केंद्रों का विवरण
31 दिसंबर 1945 पुनर्वास कार्यालयों सहित 50,658 पंजीकरण
6 मार्च 1946 सेवामुक्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः रोजगार संबंधी निर्देश

18. ऐतिहासिक निष्कर्ष

आंबेडकर के श्रम सदस्य कार्यकाल में रोजगार विनिमय केंद्रों का विस्तार, तकनीकी प्रशिक्षण और युद्धोत्तर पुनर्वास का प्रश्न ठोस प्रशासनिक रूप में सामने आया। उपलब्ध दस्तावेज वास्तविक नियुक्तियाँ और साथ ही सीमित पात्रता, अपर्याप्त आँकड़े तथा अपूर्ण योजनाएँ भी दिखाते हैं। यह कहना उचित है कि उन्होंने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने और पुनर्वास को नीति का महत्वपूर्ण विषय बनाने में भूमिका निभाई; यह कहना अनुचित होगा कि भारत की संपूर्ण आधुनिक रोजगार सेवा केवल एक व्यक्ति ने शून्य से बनाई या उस समय सभी बेरोजगारों को काम मिल गया।

मूल स्रोत और संदर्भ

  1. भारत सरकार — BAWS खंड 10, पूर्ण मूल PDF
  2. 7–8 मई 1943: Employment Exchanges for Skilled and Semi-Skilled Personnel
  3. 1944: Post-war Employment of Skilled Workers और कलकत्ता निरीक्षण
  4. 10 नवंबर 1944: Statistics re Unemployed Labour
  5. 21 फरवरी 1945: दस रोजगार विनिमय केंद्रों पर प्रश्नोत्तर
  6. 6 मार्च 1946: सेवामुक्त कर्मचारियों के पुनर्वास पर प्रश्नोत्तर

संपादकीय टिप्पणी: यह मूल अभिलेखों का सरल हिंदी विश्लेषण है, शब्दशः अनुवाद नहीं। अलग-अलग तिथियों और प्रशासनिक श्रेणियों के आँकड़ों को अलग रखा गया है।

अगला भाग 7: डॉ. आंबेडकर की जल, बिजली और दामोदर घाटी विकास नीति (1942–1946)।