बहुजन इतिहास शोध शृंखला | भाग 29 | लेखक: प्रहलाद कुमार राम
1946 की मूल Report of the Labour Investigation Committee और BAWS खंड 10 पर आधारित सरल हिंदी शोध लेख। यह रिपोर्ट की विषयवार व्याख्या है, शब्दशः अनुवाद नहीं।
1. श्रमिक जीवन का दस्तावेज क्यों?
औद्योगिक उत्पादन के आँकड़े रखने वाला राज्य मजदूर की मजदूरी, बीमारी, घर, रोजगार की अनिश्चितता और अपमान का व्यवस्थित लेखा क्यों न रखे। 1946 की रेंगे श्रम जाँच समिति की रिपोर्ट इसी ऐतिहासिक आवश्यकता का दस्तावेज है।
2. समिति की स्थापना और आंबेडकर की भूमिका
25–26 जनवरी 1944 को लखनऊ में स्थायी श्रम समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. आंबेडकर ने बताया कि सरकार ने मजदूरी, कमाई और श्रमिकों की परिस्थितियों की जाँच के लिए Labour Investigation Committee नियुक्त की है। इसका मतलब समिति के हर वाक्य को आंबेडकर का निजी कथन मानना नहीं है।
3. अध्यक्ष और सदस्य
समिति के अध्यक्ष आई.सी.एस. अधिकारी डी. वी. रेंगे थे। अन्य सदस्य एस. आर. देशपांडे, डॉ. अहमद मुख्तार और बी. पी. आदारकर थे; आदारकर प्रारंभिक अवधि में सचिव भी रहे।
4. समिति को सौंपा गया मूल कार्य
मूल कार्यादेश में मजदूरी, आय, रोजगार, आवास और सामाजिक परिस्थितियों का तथ्य संग्रह तथा श्रमिक असुरक्षा पैदा करने वाले जोखिम, अलग वर्गों की जरूरतें और उन्हें संबोधित करने के तरीके शामिल थे।
5. सिफारिशें करने की सीमा
रिपोर्ट की प्रस्तावना में समिति ने स्पष्ट किया कि विशिष्ट नीतिगत सिफारिशें देना उसका औपचारिक काम नहीं था। जहाँ विचार या सुझाव दिखाई देते हैं, वे समिति के मत हैं; उन्हें अपने आप स्वीकृत सरकारी नीति या कानून नहीं माना जा सकता।
6. मुख्यालय और जाँच पद्धति
समिति का मुख्यालय शिमला था। प्रश्नावलियों, पूरक प्रश्नावलियों, उद्योग-विशेष सर्वेक्षणों, स्थल-निरीक्षण और विभिन्न संगठनों से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया गया।
7. मालिक और मजदूर दोनों से जानकारी
सर्वेक्षकों को कारखानों के साथ नियोक्ता तथा श्रमिक संगठनों से भी संपर्क करने को कहा गया। इससे रिपोर्ट केवल मालिकों द्वारा दी गई विवरणियों तक सीमित रखने के बजाय बहु-स्रोत सामग्री जुटाने का प्रयास करती थी।
8. भौगोलिक दायरा
रिपोर्ट के अनुसार जाँच अधिकांश ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और अनेक रियासतों तक पहुँची। हैदराबाद रियासत ने समान कार्यादेश वाली अपनी अलग जाँच व्यवस्था अपनाने को प्राथमिकता दी।
9. 38 चुने हुए उद्योग और श्रमिक समूह
समिति ने खदान, बागान, कारखाना, परिवहन तथा अन्य श्रम के कुल 38 चुने हुए उद्योगों और श्रमिक समूहों से सामग्री एकत्र की। यह समस्त भारतीय श्रमबल की पूर्ण जनगणना नहीं थी।
10. खदान मजदूर
कोयला, अभ्रक, लौह अयस्क, मैंगनीज, सोना और नमक जैसे खनन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर अध्ययन हुआ। उद्योगों के जोखिम अलग थे, इसलिए सामान्य औसत हर खदान की स्थिति नहीं बता सकता।
11. बागान श्रमिक
चाय, कॉफी और रबर बागानों में श्रमिकों की भर्ती, आवास, वेतन और सामाजिक स्थिति जैसे प्रश्न जाँच के दायरे में आए। बागान श्रम की भौगोलिक निर्भरता कारखाने के मजदूर से अलग हो सकती थी।
12. कपड़ा और जूट उद्योग
कपास और जूट मिलों में मजदूरी, काम के घंटे, कामगारों की स्थिति और औद्योगिक संगठन के प्रश्न प्रमुख थे। विभिन्न शहरों की मजदूरी तुलना में पेशे और काम की प्रकृति के अंतर को ध्यान में रखना आवश्यक था।
13. बीड़ी, माचिस और छोटे उद्योग
बीड़ी, सिगार, सिगरेट, माचिस, काँच, शेलैक, चावल मिल और अन्य छोटे उद्योगों में श्रम कानून लागू करने की चुनौतियाँ सामने आईं।
14. रेल और परिवहन
गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारी, ट्राम और बस सेवाओं के श्रमिक भी जाँच की श्रेणियों में थे। इसलिए यह अध्ययन केवल फैक्टरी गेट के भीतर के मजदूर तक सीमित नहीं था।
15. रिक्शाचालक और नगरपालिका श्रमिक
रिक्शा खींचने वालों, नगरपालिका श्रमिकों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के श्रमिकों को शामिल करना महत्वपूर्ण था। इससे औपचारिक कारखानों के बाहर असुरक्षित श्रम का प्रश्न सामने आया।
16. गाँव से शहर का संबंध
रिपोर्ट के पहले अध्याय में बताया गया कि उद्योगों का श्रमबल बड़े पैमाने पर गाँवों से आता था। जमीन पर बढ़ता दबाव और वैकल्पिक आजीविका की कमी श्रमिकों को शहर में टिकने के लिए मजबूर कर सकती थी।
17. जाति और पारंपरिक सुरक्षा का प्रश्न
रिपोर्ट ने गाँव, संयुक्त परिवार और जाति जैसी पुरानी संस्थाओं के कमजोर पड़ने का उल्लेख किया। इसे जाति-व्यवस्था द्वारा सभी श्रमिकों को न्यायपूर्ण सुरक्षा मिलने का प्रमाण नहीं मानना चाहिए; जाति स्वयं श्रम विभाजन और बहिष्कार का स्रोत भी रही है।
18. राज्य और मालिक की बढ़ती जिम्मेदारी
रिपोर्ट का तर्क था कि शहरों में पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध न होने से राज्य और नियोक्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ती है। श्रमिकों को गाँव की पारंपरिक संरचनाओं पर निर्भर छोड़ना पर्याप्त नहीं था।
19. कानून और वास्तविक अनुपालन
रिपोर्ट के दूसरे अध्याय ने फैक्टरी, वेतन भुगतान, मुआवजा, मातृत्व और खदान कानूनों की वास्तविक कार्यप्रणाली जाँची। कानून का अस्तित्व और कार्यस्थल पर उसका पालन अलग प्रश्न हैं।
20. छोटे कारखानों में नियमों का उल्लंघन
समिति ने छोटे और मौसमी कारखानों में काम के घंटे, ओवरटाइम, बाल श्रम, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उल्लंघन दर्ज किए। कुछ जगह दोहरे रजिस्टर रखने और निरीक्षण से बचने की शिकायतें भी थीं।
21. बाल श्रम के प्रमाण
रिपोर्ट ने माचिस, काँच, बीड़ी, शेलैक और कुछ मौसमी उद्योगों में बाल श्रम प्रतिबंधों के उल्लंघन का उल्लेख किया। यह उस समय निरीक्षित उद्योगों की स्थिति का ऐतिहासिक प्रमाण है।
22. रसायन उद्योग में सुरक्षा
कुछ रासायनिक कारखानों में दस्ताने या मास्क के बिना काम करने और गैस से प्रभावित होने के मामले दर्ज किए गए। सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होना श्रमिक स्वास्थ्य का मूल प्रश्न था।
23. शौचालय, धूल और स्वास्थ्य
रिपोर्ट ने कई कारखानों में गंदे शौचालयों और कपड़ा, चाय, चावल मिल तथा सीमेंट कार्यों में धूल संबंधी समस्याओं का उल्लेख किया। स्वच्छता को केवल निजी आदत का प्रश्न नहीं, नियोक्ता की जिम्मेदारी समझना चाहिए।
24. फैक्टरी निरीक्षण की कमी
समिति ने प्रांतीय निरीक्षण तंत्र को कई जगह अपर्याप्त बताया। रिपोर्ट में 1939 और 1943 के कारखाना निरीक्षण आँकड़ों की तालिकाएँ थीं। निरीक्षण के बिना कानूनी अधिकार कागज पर रह सकते थे।
25. मुआवजा कानून की कठिनाइयाँ
Workmen’s Compensation Act के अनुपालन पर रिपोर्ट ने छोटे प्रतिष्ठानों में मुआवजा देने से बचने की प्रवृत्ति और कुछ दुर्घटनाओं के दर्ज न होने की समस्या का उल्लेख किया।
26. ठेका श्रम और भर्ती
रिपोर्ट में ठेकेदारों तथा अन्य भर्ती एजेंसियों की भूमिका का अध्ययन था। श्रमिक के लिए वास्तविक नियोक्ता की पहचान और रोजगार की निरंतरता महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे।
27. प्रशिक्षु और कौशल
रिपोर्ट ने प्रशिक्षुओं के साथ व्यवहार, दक्षता प्रमाणपत्र और प्रशिक्षण की शर्तों में असमानताओं की चर्चा की। कौशल प्रशिक्षण तभी न्यायपूर्ण है जब उससे शोषण के बजाय रोजगार अवसर बढ़ें।
28. सवेतन अवकाश का अभाव
रिपोर्ट के अनुसार कई प्रतिष्ठानों में छुट्टी प्रबंधन की कृपा पर निर्भर थी। दैनिक, टुकड़ा-दर और अस्थायी कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश का लाभ अक्सर नहीं मिलता था।
29. बीमारी में भी काम करने की मजबूरी
रिपोर्ट ने शिकायत दर्ज की कि कुछ मामलों में बीमार श्रमिक नौकरी खोने के डर से काम करते रहते थे और चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाई आती थी।
30. अनुशासन और सेवा समाप्ति
समिति ने नौकरी से निकालने और निलंबन के दुरुपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। यूनियन गतिविधियों से जुड़े कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की शिकायतें भी रिपोर्ट में थीं।
31. मजदूरी की तुलना की सीमा
विभिन्न केंद्रों के पेशों, काम के घंटे और भुगतान पद्धतियों में अंतर के कारण समिति ने कुछ उद्योगों की मजदूरी का सीधा तुलनात्मक निष्कर्ष निकालने में सावधानी बरती।
32. 9 अप्रैल 1946: विधान सभा में रिपोर्टें
आंबेडकर ने 9 अप्रैल 1946 को केंद्रीय विधान सभा में श्रम जाँच समिति की 18 उद्योग-विशेष रिपोर्टों की सूची प्रस्तुत की। बाद के सरकारी विवरण में 20 रिपोर्टें सदन में रखे जाने का उल्लेख भी मिलता है; इन दोनों दस्तावेजी संदर्भों को एक संख्या में समेटना उचित नहीं।
33. मुख्य रिपोर्ट और उद्योग-विशेष रिपोर्ट
1946 की समेकित रिपोर्ट के अतिरिक्त कपड़ा, जूट, कोयला, अभ्रक, काँच, सीमेंट और अन्य उद्योगों की अलग रिपोर्टें तैयार हुईं। मुख्य रिपोर्ट के सामान्य निष्कर्ष और विशिष्ट उद्योग की संख्याएँ अलग स्रोतों में जाँचनी चाहिए।
34. आंबेडकर की भूमिका का संतुलित मूल्यांकन
आंबेडकर ने श्रम सदस्य के रूप में समिति की नियुक्ति की घोषणा की और रिपोर्टों को विधायी रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया। लेकिन रिपोर्ट के लेखक रेंगे और उनके सहयोगी थे। श्रेय का यह भेद ऐतिहासिक ईमानदारी के लिए जरूरी है।
35. अगले श्रम कानूनों से संबंध
रिपोर्ट ने मजदूरी, सुरक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा और सेवा शर्तों पर विस्तृत साक्ष्य उपलब्ध कराए। बाद के कानूनों से सीधा कारण-संबंध सिद्ध करने के लिए संबंधित विधेयकों की बहस और आधिकारिक विवरण अलग से जाँचना चाहिए।
36. जाति, श्रम और प्रतिनिधित्व
रिपोर्ट में श्रमिकों की सामाजिक स्थिति और ग्रामीण-शहरी संक्रमण पर सामग्री है, पर प्रत्येक उद्योग के लिए जातिवार मजदूरी का एक समान विश्वसनीय आँकड़ा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जातिगत असमानता पर गहन निष्कर्ष हेतु अलग जनगणना और रोजगार अभिलेख जरूरी होंगे।
37. निष्कर्ष
रेंगे समिति का महत्व इस बात में है कि उसने भारतीय श्रमिकों के जीवन को मजदूरी की एक संख्या तक सीमित नहीं किया। उसने रोजगार, बीमारी, आवास, अवकाश, अनुशासन, ठेका श्रम और कानून के अनुपालन को एक साथ देखने की पद्धति विकसित की। इस दस्तावेज का आलोचनात्मक अध्ययन आज भी श्रम अधिकारों के इतिहास के लिए आवश्यक है।
मूल रिपोर्ट का अध्यायवार मार्गदर्शक
| अध्याय | विषय | मूल मुद्रित पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रारंभिक | समिति, कार्यादेश और पद्धति | 1–7 |
| I | आर्थिक पृष्ठभूमि और उद्योग | 8–36 |
| II | श्रम कानून और उनका अनुपालन | 37–65 |
| III | प्रवासन और श्रमिक आपूर्ति | 66–75 |
| IV | श्रमिक भर्ती और रोजगार | 76 से आगे |
प्रमुख ऐतिहासिक तिथियाँ
| तिथि | घटना |
|---|---|
| 25–26 जनवरी 1944 | आंबेडकर ने स्थायी श्रम समिति में श्रम जाँच समिति की नियुक्ति की जानकारी दी |
| 1944–45 | उद्योग-विशेष जाँच और सर्वेक्षण |
| 9 अप्रैल 1946 | आंबेडकर ने केंद्रीय विधान सभा में उद्योग-विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत कीं |
| 1946 | डी. वी. रेंगे के नाम से समेकित रिपोर्ट का सरकारी प्रकाशन |
मूल दस्तावेज और सत्यापन योग्य संदर्भ
- Report of the Labour Investigation Committee (1946): संपूर्ण मूल रिपोर्ट, अध्याय और तालिकाएँ
- Archives of Indian Labour: रिपोर्ट का अभिलेख और डाउनलोड
- भारत सरकार: BAWS खंड 10, पृष्ठ 135 और 463
- BAWS खंड 10, पृष्ठ 411: समिति के 38 उद्योग और रिपोर्टों का विवरण
- Archives of Indian Labour: समिति की उद्योग-विशेष रिपोर्टों का संग्रह
- British Library: कपड़ा उद्योग जाँच रिपोर्ट का अभिलेख
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सावधानी: मूल समिति ने विशिष्ट नीति सिफारिशें करना अपना औपचारिक कार्यादेश नहीं बताया था। रिपोर्ट के अवलोकन, समिति की राय, आंबेडकर के वक्तव्य और बाद में लागू कानूनों को अलग रखा गया है।
अगला भाग 30: रेंगे रिपोर्ट में कारखाना कानूनों का उल्लंघन, बाल श्रम, औद्योगिक दुर्घटनाएँ और श्रम निरीक्षण की विफलताएँ।
