बहुजन इतिहास शोध शृंखला | भाग 28 | लेखक: प्रहलाद कुमार राम
BAWS खंड 10, 21 मार्च 1946 की विधान सभा कार्यवाही, श्रम ब्यूरो और मूल 1946 श्रम जाँच रिपोर्ट पर आधारित सरल हिंदी अध्ययन।
1. मजदूरी और वास्तविक क्रयशक्ति
श्रमिक की आय में रुपये बढ़ने के बाद भी उसके परिवार का जीवन बेहतर हुआ या नहीं। यदि भोजन, किराया और कपड़ों की कीमतें अधिक तेजी से बढ़ें, तो नाममात्र मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में अंतर पैदा होता है।
2. 16 फरवरी 1943 का विधान सभा प्रश्न
डॉ. सर ज़ियाउद्दीन अहमद ने पूछा कि मजदूरी किस मानक से तय होती है और रुपये की क्रयशक्ति घटने पर सरकार ने मजदूरी बढ़ाने के लिए क्या किया। आंबेडकर ने कहा कि सामान्यतः मजदूरी नियोक्ता और मजदूर के बीच अनुबंध का विषय थी।
3. 1943 में न्यूनतम मजदूरी पर सरकार की स्थिति
आंबेडकर ने 16 फरवरी 1943 को स्वीकार किया कि सरकार ने अभी कानून द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय करने की नीति स्वीकार नहीं की थी। इसलिए उस समय किसी अखिल भारतीय कानूनी न्यूनतम मजदूरी को लागू बता देना गलत होगा।
4. विश्वसनीय सूचकांक का अभाव
आंबेडकर ने कहा कि पूरे भारत में ऐसे विश्वसनीय जीवन-यापन लागत सूचकांक नहीं थे जिनसे हर क्षेत्र के लिए निश्चित महँगाई भत्ता निकाला जा सके। यह आँकड़ों की कमी श्रम नीति की वास्तविक बाधा थी।
5. क्षेत्रीय मूल्य अंतर
उन्होंने स्पष्ट किया कि अलग-अलग प्रांतों में जीवन-यापन लागत एक समान नहीं बढ़ी थी। इसलिए केंद्र से सभी प्रांतों पर एक ही मजदूरी वृद्धि दर थोपना तत्काल व्यावहारिक नहीं बताया गया।
6. आठ आने की मजदूरी और छह सदस्य
16 फरवरी 1943 को ही एक प्रश्न में प्रतिदिन आठ आने कमाने वाले और छह व्यक्तियों का पालन करने वाले मजदूर के परिवार बजट की जानकारी माँगी गई। सरकार ने स्वीकार किया कि 1943 के लिए देशव्यापी समान पारिवारिक बजट उपलब्ध नहीं था।
7. अनाज की खपत का प्रश्न
आंबेडकर ने कहा कि पर्याप्त आँकड़े न होने पर ऐसे परिवार की अनाज खपत और उसकी कीमत की निश्चित संख्या नहीं दी जा सकती, क्योंकि खानपान और कीमतें स्थान के अनुसार बदलती हैं।
8. कारखानों की अनाज दुकानें
1943 के उत्तर में सरकार ने बताया कि कुछ नियोक्ताओं और सहकारी संस्थाओं ने अनाज की दुकानें, आपातकालीन भंडार या कैंटीन की व्यवस्था की थी। यह आंशिक राहत थी, सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा की गारंटी नहीं।
9. 1940 का राउ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी
रेल कर्मचारियों के महँगाई भत्ते की जाँच के लिए 1940 में गठित Rau Court of Enquiry ने उस समय उपलब्ध जीवन-यापन सूचकांकों की कमियाँ पहचानीं और अधिक व्यवस्थित केंद्रीय व्यवस्था की सिफारिश की।
10. 1941 का Cost of Living Index Directorate
भारत सरकार ने 1941 में शिमला में Cost of Living Index Directorate स्थापित किया। यह बाद के श्रम सांख्यिकी संस्थागत ढाँचे का महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती था।
11. 1942 की केंद्रीय योजना
21 मार्च 1946 के उत्तर में आंबेडकर ने कहा कि भारत सरकार ने 1942 में एक समान पद्धति से जीवन-यापन लागत सूचकांक तैयार करने की योजना अपनाई। सर्वेक्षण पूरा होने से पहले अंतरिम मूल्य आँकड़े भी जुटाए गए।
12. 1943–1946 में 28 औद्योगिक केंद्र
श्रम ब्यूरो के बाद के ऐतिहासिक विवरण के अनुसार अविभाजित भारत में 28 औद्योगिक केंद्रों पर पारिवारिक बजट जाँच की गई। 1946 की विधान सभा तालिका में अलग-अलग केंद्रों की संग्रह अवधियाँ दर्ज हैं।
13. हावड़ा और बाली
बंगाल में हावड़ा-बाली केंद्र की बजट संग्रह अवधि 28 जुलाई 1943 से 28 जुलाई 1944 दर्ज की गई।
14. खड़गपुर
खड़गपुर में भी 28 जुलाई 1943 से 28 जुलाई 1944 तक बजट संग्रह की अवधि दर्ज है। रेल और औद्योगिक कार्यबल के अध्ययन के लिए यह केंद्र महत्वपूर्ण था।
15. कलकत्ता
कलकत्ता में संग्रह 1 अगस्त 1944 को शुरू हुआ। मूल छपे पाठ में अंतिम तारीख की छपाई अस्पष्ट दिखाई देती है; इसलिए उसे बिना सत्यापन निश्चित रूप से पुनर्लिखित नहीं किया गया है।
16. मुंगेर और जमालपुर
बिहार के मुंगेर-जमालपुर केंद्र में 9 मई से 31 अक्टूबर 1944 तक परिवार बजट संग्रह दर्ज है।
17. डेहरी-ऑन-सोन
डेहरी-ऑन-सोन में संग्रह 1 नवंबर 1944 से 31 जनवरी 1945 तक चला।
18. जमशेदपुर
जमशेदपुर में संग्रह 1 फरवरी से 30 जून 1945 तक दर्ज है। औद्योगिक नगरों के बीच खर्च की तुलना के लिए अलग केंद्र आवश्यक थे।
19. झरिया
झरिया में संग्रह 1 जुलाई से 25 नवंबर 1945 तक हुआ। कोयला खनन क्षेत्र के श्रमिक परिवारों की खर्च संरचना को अलग पहचानने का प्रयास दिखाई देता है।
20. बंबई और अहमदाबाद
बंबई और अहमदाबाद दोनों के लिए 22 जनवरी 1944 से 28 फरवरी 1945 की अवधि दर्ज है।
21. शोलापुर और जलगाँव
शोलापुर और जलगाँव में भी 22 जनवरी 1944 से 28 फरवरी 1945 की संग्रह अवधि दर्ज की गई।
22. दिल्ली और अजमेर
दिल्ली में 13 अक्टूबर 1943 से 31 अक्टूबर 1944 और अजमेर में 15 नवंबर 1943 से 15 नवंबर 1944 तक संग्रह का उल्लेख है।
23. पंजाब के केंद्र
लाहौर, लुधियाना और सियालकोट में 1 जनवरी 1944 से 30 अप्रैल 1945 की अवधि दर्ज थी। ये उस समय अविभाजित भारत के केंद्र थे; आज के राजनीतिक मानचित्र से भ्रम नहीं होना चाहिए।
24. अन्य केंद्र और अधूरा काम
तालिका में कराची, कटक, बरहामपुर, असम के केंद्र, खेड़ा-क्षेत्र से अलग खेवड़ा तथा कानपुर का उल्लेख भी था। कानपुर के लिए मार्च 1946 तक जाँच जारी होने की सूचना दी गई।
25. महँगाई भत्ता तय करने में उपयोग
आंबेडकर ने बताया कि युद्धकालीन महँगाई भत्ता समायोजन तत्काल आवश्यक था; इसलिए सामान्य आर्थिक स्थिति लौटने की प्रतीक्षा किए बिना आँकड़े जुटाने पड़े।
26. विशेषज्ञ समिति की बैठक
21 मार्च 1946 के उत्तर में बताया गया कि सूचकांक निर्माण की पद्धति पर नियुक्त विशेषज्ञ समिति की एक बैठक हुई और उसने सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए। एक बैठक होने से सर्वेक्षण की हर तकनीकी समस्या दूर होने का दावा नहीं किया जा सकता।
27. सर्वेक्षण की गुणवत्ता पर सवाल
विधान सभा में पूछा गया कि वस्तुओं की गुणवत्ता, नमूना चयन और जाँच की पद्धति पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था या नहीं। आंबेडकर ने कुछ आलोचनाओं से असहमति व्यक्त की। यह दिखाता है कि आँकड़ों की विश्वसनीयता स्वयं सार्वजनिक बहस का विषय थी।
28. भारित और अभारित सूचकांक
एक अलग प्रश्न में औद्योगिक नगरों के लिए अभारित खुदरा मूल्य सूचकांक प्रकाशित करने पर स्पष्टीकरण माँगा गया। सरकार ने कहा कि पूर्ण जीवन-यापन सूचकांक बनने से पहले मूल्य विवादों में उपयोगी अंतरिम आँकड़े उपलब्ध कराना उद्देश्य था।
29. 1946 की रिपोर्ट की स्थिति
आंबेडकर ने 21 मार्च 1946 को कहा कि पारिवारिक बजट जाँच की रिपोर्ट सितंबर 1946 के अंत तक पूरी होकर प्रकाशित होने की अपेक्षा थी। यह भविष्य की अपेक्षा थी, उस तारीख को प्रकाशित रिपोर्ट का प्रमाण नहीं।
30. रेंगे समिति की अलग रिपोर्ट
डी. वी. रेंगे की अध्यक्षता वाली Labour Investigation Committee की 1946 की रिपोर्ट मजदूरी, काम की परिस्थितियों और श्रम कल्याण पर व्यापक अध्ययन थी। इसे पारिवारिक बजट जाँच की हर केंद्र-वार रिपोर्ट के समान नहीं मानना चाहिए।
31. रेंगे रिपोर्ट का अभिलेखीय महत्व
1946 की Labour Investigation Committee रिपोर्ट का सरकारी प्रकाशन भारतीय श्रम अभिलेखागार में उपलब्ध है। उसके विशिष्ट आँकड़े उद्धृत करने के लिए संबंधित मूल तालिका और पृष्ठ देखना आवश्यक है।
32. औद्योगिक मजदूर सूचकांक की विरासत
श्रम ब्यूरो के इतिहास के अनुसार 1943–46 के केंद्रीय सर्वेक्षणों से आगे चलकर औद्योगिक श्रमिकों के जीवन-यापन लागत सूचकांक का संस्थागत विकास हुआ। यह आधुनिक CPI-IW की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, न कि आधुनिक सूचकांक की हर पद्धति का 1946 से अपरिवर्तित रहना।
33. जाति, वर्ग और उपभोग का प्रश्न
मजदूर परिवार का खर्च आय, आवास, परिवार के आकार और सामाजिक अवसरों से प्रभावित होता है। भारतीय संदर्भ में जाति और वर्ग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ उद्धृत केंद्रवार तालिका से जातिवार उपभोग या मजदूरी का विशिष्ट आँकड़ा नहीं निकाला जा सकता।
34. समापन: मजदूर की जरूरत को मापने का अधिकार
आंबेडकर के श्रम सदस्य कार्यकाल में जीवन-यापन लागत की जाँच ने मजदूरी और महँगाई भत्ते के विवाद को अधिक व्यवस्थित साक्ष्य के आधार पर समझने की दिशा दी। फिर भी आँकड़ा संग्रह, नीति निर्णय और मजदूर को वास्तविक लाभ मिलना तीन अलग चरण हैं।
मूल अभिलेख से चयनित केंद्रवार तारीखें
| केंद्र | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| हावड़ा-बाली | 28-07-1943 | 28-07-1944 |
| खड़गपुर | 28-07-1943 | 28-07-1944 |
| मुंगेर-जमालपुर | 09-05-1944 | 31-10-1944 |
| डेहरी-ऑन-सोन | 01-11-1944 | 31-01-1945 |
| जमशेदपुर | 01-02-1945 | 30-06-1945 |
| झरिया | 01-07-1945 | 25-11-1945 |
| बंबई | 22-01-1944 | 28-02-1945 |
| अहमदाबाद | 22-01-1944 | 28-02-1945 |
| दिल्ली | 13-10-1943 | 31-10-1944 |
| अजमेर | 15-11-1943 | 15-11-1944 |
| लाहौर | 01-01-1944 | 30-04-1945 |
यह 28 केंद्रों की पूर्ण सूची नहीं, मूल विधान सभा तालिका से सत्यापित चयन है।
प्राथमिक और संस्थागत स्रोत
- भारत सरकार: Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, Volume 10; 16 फरवरी 1943, पृष्ठ 579–583 और 21 मार्च 1946, पृष्ठ 1007–1011
- 21 मार्च 1946: Family Budget Enquiries और Unweighted Retail Price Index, मूल विधान सभा उत्तर
- D. V. Rege: Report of the Labour Investigation Committee (1946), Archives of Indian Labour
- भारत सरकार, Labour Bureau: औद्योगिक श्रमिक मूल्य सूचकांक का ऐतिहासिक विकास, अध्याय 2
- Indian Labour Year Book: Family Income and Expenditure Surveys and Consumer Price Index Numbers
संपादकीय सावधानी: 1946 में अपेक्षित प्रकाशन तिथि को वास्तविक प्रकाशन तिथि नहीं बताया गया है। 1943 के सरकारी उत्तर में न्यूनतम मजदूरी पर नीति स्वीकार न होने की बात भी स्पष्ट की गई है।
अगला भाग 29: रेंगे श्रम जाँच समिति (1946): औद्योगिक मजदूरी, रोजगार की शर्तें, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण की रिपोर्ट।
