बहुजन इतिहास शोध शृंखला | भाग 27 | लेखक: प्रहलाद कुमार राम
डॉ. आंबेडकर के मूल विधान सभा उत्तरों, स्थायी श्रम समिति के अभिलेखों और पारिवारिक बजट सर्वेक्षणों पर आधारित सरल हिंदी अध्ययन। माँग, निर्णय और कार्यान्वयन में अंतर सुरक्षित रखा गया है।
1. जीवन-निर्वाह मजदूरी का मूल प्रश्न
सरकारी मुद्रणालय का कर्मचारी यदि अपनी मजदूरी से भोजन, आवास और परिवार की आवश्यकताएँ पूरी न कर सके, तो सरकार की श्रम नीति को किस कसौटी पर परखा जाए। 1942–1946 के विधान सभा अभिलेखों में महँगाई भत्ता, राशन, न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे और वर्गीय भेदभाव की शिकायतें एक साथ सामने आती हैं।
2. 1942 की कामबंदी और पुरानी शिकायतें
25 फरवरी 1944 के उत्तर में आंबेडकर ने पुष्टि की कि 1 दिसंबर 1942 को सरकारी प्रेस कर्मचारियों में असंतोष के कारण हड़ताल हुई थी। श्रम सचिव और कल्याण अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद शिकायतों को सरकार के सामने रखा गया।
3. रेलवे जैसी महँगाई भत्ता दर
प्रेस कर्मचारियों ने रेलवे कर्मचारियों के अनुरूप महँगाई भत्ता माँगा। 1944 में आंबेडकर ने कहा कि सभी सेवाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्न पर प्रेस कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था स्वीकार नहीं की गई थी।
4. सरकारी क्वार्टर का किराया
कर्मचारियों ने आवास किराये की एकसमान पाँच प्रतिशत दर माँगी। आंबेडकर ने अलग व्यवहार अस्वीकार होने की बात कही, लेकिन बताया कि कर्मचारियों के आग्रह पर आवास किराये की गणना में महँगाई भत्ता शामिल न करने का निर्णय हुआ।
5. बाइंडिंग शाखा की वेतन श्रेणियाँ
बाइंडिंग शाखा की अनेक वेतन श्रेणियों को एक समयमान वेतनक्रम में बदलकर जीवन-निर्वाह मजदूरी देने की माँग थी। फरवरी 1944 में यह विषय विचाराधीन बताया गया, न कि स्वीकृत।
6. युद्धकाल में वेतन पुनरीक्षण पर रोक
आंबेडकर ने फरवरी 1944 में सामान्य वेतनमान पुनरीक्षण को युद्ध समाप्त होने के बाद की परिस्थितियों में करने की बात कही। यह सरकारी नीति की सीमा थी और मजदूरों की तत्काल कठिनाई दूर नहीं करती थी।
7. 1944–45 के लिखित ज्ञापन
कलकत्ता सरकारी प्रेस कर्मचारियों ने 20 दिसंबर 1944 और 24 जनवरी 1945 को ज्ञापन दिए। 26 मार्च 1945 को आंबेडकर ने विधान सभा में दोनों ज्ञापनों की प्राप्ति स्वीकार की।
8. न्यूनतम दस रुपये मासिक की माँग
1945 के ज्ञापनों में मूल वेतन बढ़ाने और न्यूनतम मासिक मजदूरी दस रुपये निर्धारित करने की माँग दर्ज थी। यह माँग थी; इसे सरकार द्वारा दस रुपये का न्यूनतम वेतन लागू करने का प्रमाण नहीं समझना चाहिए।
9. सस्ते अनाज की आपूर्ति
प्रेस कर्मचारियों ने रियायती दर पर अनाज माँगा। महँगाई के दौर में खाद्य सामग्री की उपलब्धता वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करती है। मार्च 1945 में सरकार ने इस विषय को विचाराधीन बताया।
10. पीस-वर्क प्रणाली का विरोध
कर्मचारियों ने टुकड़ा-दर भुगतान व्यवस्था समाप्त करने की माँग की। यह बताता है कि आय की अनिश्चितता भी असंतोष का कारण थी। सरकार ने उस समय इसे तत्काल स्वीकार नहीं किया।
11. पीस-वर्क कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश
टुकड़ा-दर मजदूरी पाने वालों को भी आकस्मिक अवकाश देने की माँग हुई। मार्च 1945 के सरकारी उत्तर में यह विषय विचाराधीन बताया गया।
12. सुपीरियर और इन्फीरियर का वर्गीकरण
कर्मचारियों ने उच्च और निम्न श्रेणी के प्रशासनिक वर्गीकरण को समाप्त कर सुविधाओं में समानता माँगी। ऐतिहासिक सरकारी शब्दावली स्वयं पदानुक्रम को दर्शाती है; उसे आज के लिए स्वीकार्य सामाजिक संबोधन नहीं मानना चाहिए।
13. काम के घंटे: 1945 की स्थिति
26 मार्च 1945 के उत्तर में कलकत्ता केंद्रीय सरकारी प्रेस के काम के घंटे सप्ताह में 48 बताए गए। बंगाल सरकार के प्रेसों में 40 घंटे की व्यवस्था होने का उल्लेख भी था।
14. 40 घंटे पर तत्काल इनकार
मार्च 1945 में आंबेडकर ने युद्धकालीन आपात स्थिति के कारण केंद्रीय सरकारी प्रेसों में काम के घंटे घटाने की संभावना से इनकार किया। इसे 1946 में दी गई अलग रियायतों से अलग पढ़ना चाहिए।
15. महँगाई भत्ते की पर्याप्तता पर प्रश्न
सदन में पूछा गया कि बढ़ता महँगाई भत्ता जीवन-यापन की बढ़ती लागत के अनुपात में है या नहीं। प्रश्न का होना ही यह सिद्ध नहीं करता कि भत्ते का अनुपात किसी निश्चित प्रतिशत से कम था; इसके लिए मूल्य सूचकांक चाहिए।
16. वेतन संशोधन की ऐतिहासिक तुलना
कर्मचारियों के वेतन में पिछला संशोधन कब हुआ था, यह भी पूछा गया। पुराना वेतनमान और युद्धकालीन कीमतों में वृद्धि मिलकर वास्तविक आय को कम कर सकते थे।
17. 1944 की श्रम जाँच समिति
25–26 जनवरी 1944 को लखनऊ में स्थायी श्रम समिति की चौथी बैठक में आंबेडकर ने बताया कि मजदूरी, कमाई और श्रम परिस्थितियों की जाँच के लिए Labour Investigation Committee नियुक्त की गई थी।
18. जाँच का दायरा
यह श्रम जाँच समिति व्यापक औद्योगिक मजदूरी और काम की परिस्थितियों के अध्ययन के लिए थी; इसे केवल सरकारी प्रेस कर्मचारियों की शिकायतों पर बनी विशेष समिति कहना गलत होगा।
19. कृषि मजदूरों तक विस्तार का प्रश्न
आंबेडकर ने 1944 की बैठक में कहा कि कृषि मजदूरी कमाने वालों तक जाँच का विस्तार प्रांतीय सरकारों से परामर्श में विचाराधीन था। यह घोषणा थी, पूर्ण सर्वेक्षण के परिणाम का प्रमाण नहीं।
20. सरकारी ठेकों में उचित मजदूरी
1944 में आंबेडकर ने बताया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकों में Fair Wages Clause लागू करने का निर्णय हुआ था। अन्य केंद्रीय विभागों के ठेकों में ऐसा प्रावधान जोड़ना विचाराधीन था।
21. परिवार बजट जाँच क्यों आवश्यक थी?
महँगाई भत्ते का न्यायसंगत आकलन करने के लिए श्रमिक परिवार की वास्तविक खर्च संरचना और जीवन-यापन लागत का अध्ययन जरूरी था। इसी उद्देश्य से अलग-अलग औद्योगिक केंद्रों में Family Budget Enquiries संचालित हुईं।
22. 1943–45 की पारिवारिक बजट जाँच
21 मार्च 1946 के विधान सभा उत्तर में आंबेडकर ने अजमेर, बंगाल, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, दिल्ली और पंजाब सहित कई केंद्रों की जाँच अवधियाँ दीं। इससे स्पष्ट होता है कि लागत-जीवन सूचकांक के लिए क्षेत्रीय आँकड़े जुटाए जा रहे थे।
23. कलकत्ता और खड़गपुर का डेटा
सूची में कलकत्ता और खड़गपुर अलग सर्वेक्षण केंद्र थे। इससे एक ही प्रांत में भी स्थानीय कीमतों और मजदूर परिवारों की खर्च संरचना में अंतर की संभावना स्वीकार की गई।
24. जाँच रिपोर्ट की प्रकाशन स्थिति
मार्च 1946 में आंबेडकर ने कहा कि पारिवारिक बजट जाँच की रिपोर्ट सितंबर 1946 के अंत तक पूरी होकर प्रकाशित होने की अपेक्षा थी। इसे उसी मार्च में प्रकाशित अंतिम रिपोर्ट कहना गलत होगा।
25. महँगाई भत्ते और सूचकांक का संबंध
आंबेडकर ने बताया कि युद्धकाल में महँगाई भत्ते का समायोजन तत्काल आवश्यक था, इसलिए पूर्ण सामान्य परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना जीवन-यापन लागत सूचकांक का काम शुरू किया गया।
26. विशेषज्ञ समिति की भूमिका
लागत-जीवन सूचकांक बनाने की पद्धति पर एक विशेषज्ञ समिति ने सामान्य सिद्धांत तय किए। सरकारी उत्तर के अनुसार समिति की एक बैठक हुई थी। इससे प्रत्येक सर्वेक्षण के त्रुटिरहित होने का निष्कर्ष नहीं निकलता।
27. 1946 में पचास रुपये जीवन-निर्वाह मजदूरी की माँग
मार्च 1946 की सरकारी प्रेस हड़ताल की माँगों में कम-से-कम 50 रुपये मासिक की उचित जीवन-निर्वाह मजदूरी शामिल थी। इसे 1945 की दस रुपये न्यूनतम मजदूरी माँग से अलग ऐतिहासिक संदर्भ में समझना चाहिए।
28. वेतन आयोग की प्रतीक्षा
1946 के उत्तर में आंबेडकर ने कहा कि वेतनमान और कुछ सामान्य माँगों पर निर्णय वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा में था। इसलिए उन्हें तत्काल मंजूर रियायतों की सूची में शामिल करना अनुचित है।
29. भत्तों को पिछली तारीख से लागू करना
1946 में बढ़े हुए महँगाई और युद्ध भत्ते को पात्र कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 1944 से प्रभावी करने की घोषणा हुई। वास्तविक बकाया राशि प्रत्येक कर्मचारी की पात्रता और भुगतान रिकॉर्ड से ही ज्ञात होगी।
30. महँगाई भत्ते का पेंशन से संबंध
पेंशन की गणना में महँगाई भत्ते का आधा हिस्सा वेतन माना जाना एक अलग रियायत थी। यह पूरे महँगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय नहीं था।
31. विशेष कार्याधिकारी की प्रस्तावित जाँच
सरकार ने विभिन्न सरकारी प्रेसों में वेतन और सेवा शर्तों की विसंगतियों का अध्ययन करने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव बताया। इसे 1944 की व्यापक Labour Investigation Committee से अलग रखना चाहिए।
32. वर्ग और जाति का विश्लेषण
सरकारी प्रेस में निम्न वेतन, अस्थायी नियुक्ति और प्रशासनिक श्रेणीकरण श्रमिकों की असमान स्थिति को दर्शाते हैं। जाति आधारित संस्थागत असमानता का प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन इन विशिष्ट अभिलेखों में जातिवार कर्मचारी आँकड़े नहीं दिए गए।
33. निष्कर्ष
1942 से 1946 तक सरकारी प्रेस कर्मचारियों की माँगें महँगाई भत्ते से बढ़कर जीवन-निर्वाह मजदूरी, खाद्य सुरक्षा, अवकाश, वेतन श्रेणीकरण और सम्मान तक पहुँचीं। आंबेडकर के उत्तरों में कुछ रियायतें, कुछ लंबित माँगें और कुछ युद्धकालीन अस्वीकृतियाँ एक साथ मौजूद हैं। जिम्मेदार ऐतिहासिक अध्ययन को इन सबका समान रूप से उल्लेख करना चाहिए।
मुख्य घटनाओं की तारीखवार तालिका
| तिथि | अभिलेख | विषय |
|---|---|---|
| 1 दिसंबर 1942 | सरकारी प्रेस हड़ताल | पुरानी सेवा शिकायतें |
| 25–26 जनवरी 1944 | स्थायी श्रम समिति | श्रम जाँच समिति और उचित मजदूरी |
| 25 फरवरी 1944 | विधान सभा उत्तर | महँगाई भत्ता, किराया और वेतन श्रेणी |
| 20 दिसंबर 1944 | कर्मचारी ज्ञापन | कलकत्ता प्रेस की माँगें |
| 24 जनवरी 1945 | दूसरा ज्ञापन | मजदूरी, राशन, अवकाश |
| 26 मार्च 1945 | विधान सभा उत्तर | न्यूनतम ₹10 की माँग, 48 घंटे |
| 21 मार्च 1946 | विधान सभा उत्तर | परिवार बजट सर्वेक्षण और सूचकांक |
| मार्च–अप्रैल 1946 | सरकारी प्रेस विवाद | ₹50 जीवन-निर्वाह मजदूरी और भत्ते |
प्राथमिक स्रोत एवं संदर्भ
- भारत सरकार, BAWS खंड 10, संपूर्ण मूल PDF
- 25 फरवरी 1944: सरकारी प्रेस हड़ताल पर प्रश्नोत्तर, BAWS पृष्ठ 758–759
- 25–26 जनवरी 1944: Promotion of Labour Welfare in India, BAWS पृष्ठ 152–155
- 26 मार्च 1945: कलकत्ता प्रेस कर्मचारियों की शिकायतें, BAWS पृष्ठ 901–903
- 21 मार्च 1946: पारिवारिक बजट जाँच और जीवन-यापन लागत सूचकांक
- 3 अप्रैल 1946: सरकारी प्रेस हड़ताल, मजदूरी और महँगाई भत्ते का उत्तर
संपादकीय नोट: 1945 की ₹10 और 1946 की ₹50 की माँगें अलग-अलग दस्तावेजों में हैं; उन्हें एक ही समय पर लागू न्यूनतम मजदूरी नहीं बताया गया है। व्यापक Labour Investigation Committee और सरकारी प्रेस की वेतन विसंगतियों के लिए प्रस्तावित विशेष अधिकारी अलग प्रक्रियाएँ थीं।
अगला भाग 28: श्रमिक परिवारों का बजट, जीवन-यापन लागत सूचकांक और 1943–1946 की औद्योगिक मजदूरी जाँच का विस्तृत इतिहास।
