डॉ. आंबेडकर की श्रम नीति — भाग 26: सरकारी मुद्रणालय के मजदूरों की हड़ताल, 44 घंटे का सप्ताह और श्रमिक अधिकार (1946)

डॉ. भीमराव आंबेडकर भाषण देते हुए

बहुजन इतिहास शोध शृंखला | भाग 26 | लेखक: प्रहलाद कुमार राम

केंद्रीय विधान सभा के मूल प्रश्नोत्तर और बहसों का सरल हिंदी ऐतिहासिक विश्लेषण। सरकारी दावों, विपक्षी आरोपों और स्वतंत्र रूप से सत्यापित तथ्यों को अलग रखा गया है।

1. सरकार स्वयं नियोक्ता हो तो श्रमिक न्याय किससे माँगे?

जब सरकार अपने ही कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान न करे और मजदूर हड़ताल पर उतर आएँ, तब श्रम विभाग की जवाबदेही कैसे तय होगी। 4 अप्रैल 1946 को कलकत्ता के भारत सरकार मुद्रणालय के मजदूरों की हड़ताल पर डॉ. आंबेडकर से केंद्रीय विधान सभा में तीखे प्रश्न पूछे गए।

2. मूल ऐतिहासिक दस्तावेज

इस प्रकरण का मुख्य स्रोत 4 अप्रैल 1946 की केंद्रीय विधान सभा बहस है, जिसे Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, खंड 10, मुद्रित पृष्ठ 381–383 में संकलित किया गया है। यह घटना कानून पारित करने की नहीं, सरकारी कर्मचारियों की शिकायत और कार्यकारी जवाबदेही की थी।

3. स्थगन प्रस्ताव की माँग

सत्यप्रिय बनर्जी ने सरकार द्वारा शिकायतें दूर न किए जाने के कारण कलकत्ता के सरकारी प्रेस कर्मचारियों की हड़ताल पर सदन का नियमित काम रोककर चर्चा करने का नोटिस दिया। अध्यक्ष ने पूछा कि क्या वास्तव में हड़ताल शुरू हो गई थी।

4. शुरुआती सूचना में असहमति

आंबेडकर ने पहले कहा कि उन्हें उस समय हड़ताल की सूचना नहीं है। बनर्जी ने समाचारपत्र और तार-संदेश का हवाला दिया। इस असहमति से तत्काल सूचना-प्रवाह की सीमा दिखती है; इसे यह दावा नहीं बनाना चाहिए कि सरकार ने जानबूझकर हड़ताल छिपाई थी।

5. कितने श्रमिक शामिल थे?

बनर्जी ने लगभग 1,200 श्रमिकों के शामिल होने की बात कही। प्रोफेसर एन. जी. रंगा ने बाद में लगभग 1,300 का उल्लेख किया। दोनों संख्या बहस में दिए गए अनुमान हैं, कोई सत्यापित अंतिम उपस्थिति रजिस्टर नहीं।

6. 13 मार्च 1946 का हड़ताल नोटिस

आंबेडकर ने बताया कि कलकत्ता प्रेस कर्मचारियों ने 13 मार्च 1946 को हड़ताल का नोटिस दिया था। अन्य सरकारी मुद्रणालयों से भी इसी तरह के नोटिस मिले थे। इससे विवाद केवल एक दिन की आकस्मिक प्रतिक्रिया नहीं था।

7. तेरह माँगों की सूची

आंबेडकर के अनुसार कलकत्ता प्रेस के श्रमिकों ने तेरह माँगें रखीं। सरकारी उत्तर में कुछ रियायतें विस्तार से गिनाई गईं, लेकिन मूल तेरह माँगों की पूरी सूची इस छोटे भाषण में नहीं दी गई। अतः अनुल्लिखित माँगें कल्पना से नहीं जोड़ी जा सकतीं।

8. महँगाई भत्ते की पिछली तारीख से बढ़ोतरी

सरकार ने बढ़े हुए महँगाई भत्ते की दरों को 1 जनवरी 1945 के बजाय 1 जुलाई 1944 से प्रभावी करने की रियायत घोषित की। यह पिछली अवधि के लिए वित्तीय प्रभाव वाला निर्णय था, लेकिन व्यक्तिगत कर्मचारी के बकाये की रकम सेवा रिकॉर्ड के बिना नहीं निकाली जा सकती।

9. पेंशन गणना में महँगाई भत्ता

आंबेडकर ने कहा कि पेंशन की गणना में महँगाई भत्ते के आधे हिस्से को वेतन माना जाएगा। इसका अर्थ पूरे महँगाई भत्ते को मूल वेतन में स्थायी रूप से मिलाना नहीं था।

10. निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की पेंशन

सरकारी उत्तर के अनुसार ‘inferior servants’ कहे जाने वाले उस समय के प्रशासनिक वर्ग के कर्मचारियों को औसत वेतन के आधे तक पेंशन देने की व्यवस्था घोषित की गई। इस ऐतिहासिक पदनाम को आज के सम्मानजनक संबोधन का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।

11. दिन की शिफ्ट: 48 से 44 घंटे

आंबेडकर ने बताया कि सरकारी प्रेसों में दिन की शिफ्ट के साप्ताहिक काम के घंटे 48 से घटाकर 44 किए गए। यह विशिष्ट मुद्रणालय कर्मचारियों की रियायत थी; इसे उसी दिन सभी भारतीय कारखानों के लिए 44 घंटे का सार्वभौमिक कानून नहीं कहा जा सकता।

12. रात की शिफ्ट: 44 से 38 घंटे

रात की शिफ्ट के काम के घंटे 44 से घटाकर 38 किए जाने की घोषणा हुई। दिन और रात की शिफ्ट के लिए अलग घंटे होने से काम की प्रकृति और श्रमिकों की परिस्थितियों का प्रश्न सामने आता है।

13. 40 घंटे की माँग

कलकत्ता के कर्मचारियों ने 44 घंटे से और घटाकर 40 घंटे करने की माँग रखी। आंबेडकर ने कहा कि वे इस विषय पर विचार करने को तैयार हैं, पर तत्काल निश्चित उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए 40 घंटे की माँग को स्वीकृत निर्णय बताना गलत होगा।

14. 42 घंटे की कथित सिफारिश

सत्यप्रिय बनर्जी ने आरोप लगाया कि विभाग के क्षेत्रीय आयुक्त ने 42 घंटे की सिफारिश की थी, लेकिन आंबेडकर ने 44 घंटे पर जोर दिया। इस बहस में आरोप दर्ज है; क्षेत्रीय आयुक्त की मूल रिपोर्ट देखे बिना इसे स्वतंत्र रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता।

15. टुकड़ा-दर मजदूरी वाले कर्मचारी

पीस-वर्क प्रणाली के कर्मचारियों को वेतनभोगी कर्मचारियों की तरह 23 दिनों का सवेतन अवकाश देने की रियायत बताई गई। इससे भुगतान पद्धति के आधार पर अवकाश संबंधी असमानता को कम करने का प्रयास दिखता है।

16. त्योहार और राजपत्रित अवकाश पर काम

आंबेडकर ने राजपत्रित अवकाश के दिनों में उपस्थित रहने पर प्रतिपूरक अवकाश देने की व्यवस्था का उल्लेख किया। यह उन कर्मचारियों के लिए प्रासंगिक था जिनकी ड्यूटी प्रेस के नियमित बंद रहने वाले दिनों में भी लग सकती थी।

17. पदोन्नति और दक्षता सीमा

सरकारी उत्तर में पीस-वर्क कर्मचारियों की दक्षता-सीमा से ऊपर की श्रेणियों में पदोन्नति तेज करने की रियायत भी थी। इससे पता चलता है कि विवाद केवल तत्काल वेतन का नहीं, सेवा-प्रगति का भी था।

18. वेतनमान संशोधन लंबित

आंबेडकर ने स्वीकार किया कि वेतनमान संशोधन और सब्सिडी दरों में वृद्धि जैसे विषय वेतन आयोग की रिपोर्ट आने तक लंबित रखे गए थे। इसलिए सभी तेरह माँगों को पूरा कर दिया गया था, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता।

19. विशेष अधिकारी की नियुक्ति

सरकार ने विभिन्न भारतीय सरकारी प्रेसों में वेतन और सेवा शर्तों की विसंगतियों की जाँच के लिए विशेष कार्याधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव बताया। यह प्रणालीगत असमानताओं की पहचान का प्रयास था; अंतिम रिपोर्ट और उसके परिणाम अलग शोध का विषय हैं।

20. दिल्ली प्रेस का अनुभव

आंबेडकर ने कहा कि दिल्ली प्रेस के श्रमिकों ने घोषित रियायतें स्वीकार कर काम फिर शुरू कर दिया। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि कलकत्ता में भी ऐसा होगा। लेकिन दिल्ली का समाधान कलकत्ता की हड़ताल समाप्त हो जाने का प्रमाण नहीं है।

21. हड़ताल अवधि को अवकाश मानना

सरकारी उत्तर में हड़ताल की अवधि को औसत वेतन वाले अवकाश के रूप में मानकर उपलब्ध अवकाश खाते से समायोजित करने का उल्लेख है। यह रियायत दिखती है, पर श्रमिकों के अर्जित अवकाश संतुलन पर इसका प्रभाव भी हो सकता था।

22. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की भूमिका

आंबेडकर ने कहा कि कलकत्ता में तैनात क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को श्रमिकों से संपर्क कर समाधान का रास्ता देखने के निर्देश दिए गए थे। यह विवाद निपटान के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप का स्पष्ट उदाहरण है।

23. एन. जी. रंगा का सुझाव

प्रोफेसर रंगा ने विशेष अधिकारी भेजकर श्रमिकों को सरकार की रियायतें समझाने और बातचीत करने का सुझाव दिया। उन्होंने सरकारी काम ठप होने और बड़ी संख्या में कर्मचारियों की हड़ताल को गंभीर बताया।

24. भूख और परिवारों की चिंता

सत्यप्रिय बनर्जी ने कहा कि इतने कर्मचारियों और उनके आश्रितों की आजीविका संकट में है। यह वक्तव्य बताता है कि हड़ताल की बहस को केवल उत्पादन या अनुशासन के प्रश्न में सीमित नहीं किया जा सकता।

25. स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्ष का निर्णय

अध्यक्ष ने आंबेडकर के उत्तर के बाद स्थगन प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी। इसे हड़ताल की माँगों के न्यायिक रूप से अस्वीकार होने या श्रमिकों की शिकायतें निराधार सिद्ध होने के समान नहीं मानना चाहिए।

26. अलीगढ़ मुद्रणालय की शिकायतें

21 मार्च 1946 के प्रश्नोत्तर में अलीगढ़ सरकारी प्रेस के कुछ कर्मचारी वर्गों के मासिक वेतन 12, 14 और 15 रुपये होने की पुष्टि आंबेडकर ने की। वेतन, सुविधा, कार्य समय और राशन की शिकायतें भी सरकार की जानकारी में थीं।

27. अलीगढ़ में 15 मार्च से हड़ताल

3 अप्रैल 1946 के प्रश्नोत्तर में सरकारी उत्तर के अनुसार अलीगढ़ फॉर्म्स प्रेस के कर्मचारी 15 मार्च से हड़ताल पर थे। उसी उत्तर में 775 औद्योगिक कर्मचारियों से संबंधित आँकड़ा दर्ज है; संख्या किस विशेष प्रश्नांश के लिए है, यह मूल प्रश्नोत्तर के साथ पढ़ना चाहिए।

28. कलकत्ता, दिल्ली और अलीगढ़ में अंतर

तीनों प्रेसों की परिस्थितियाँ समान नहीं थीं। दिल्ली में घोषित रियायतें स्वीकार होने की सरकारी सूचना थी; अलीगढ़ में हड़ताल जारी रहने का उल्लेख था; कलकत्ता में 4 अप्रैल को विवाद पर तत्काल चर्चा की माँग हुई। इन्हें एक ही समाप्त हो चुकी राष्ट्रव्यापी हड़ताल कहना गलत होगा।

29. सरकार के दावों की सीमा

आंबेडकर ने अनेक रियायतें गिनाईं, पर उनसे प्रत्येक कर्मचारी को भुगतान हो जाने, हर वेतन विसंगति दूर हो जाने या सभी हड़तालें समाप्त होने का प्रमाण नहीं मिलता। वास्तविक क्रियान्वयन के लिए प्रेस-वार आदेश, वेतन पर्चियाँ और श्रमिक यूनियन अभिलेख जरूरी हैं।

30. जाति, वर्ग और सरकारी रोजगार

कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से अधिक प्रभावित हो सकते थे। भारत में जाति और वर्ग अवसर तथा पदोन्नति तक पहुँच से जुड़े प्रश्न हैं। पर यहाँ उद्धृत बहस में मुद्रणालय कर्मचारियों का जातिवार विवरण नहीं है; इसलिए जातिवार हड़ताल भागीदारी या लाभार्थी संख्या नहीं गढ़ी गई है।

31. ऐतिहासिक निष्कर्ष

1946 के सरकारी प्रेस विवाद में आंबेडकर का रिकॉर्ड एक साथ रियायतों, सीमाओं और आलोचना को सामने रखता है। महँगाई भत्ते की पिछली तारीख, पेंशन गणना, काम के घंटे, सवेतन अवकाश और प्रशासनिक जाँच की घोषणाएँ महत्वपूर्ण थीं; दूसरी ओर 40 घंटे की माँग, वेतनमान संशोधन और कलकत्ता की वास्तविक हड़ताल तत्काल हल नहीं हुई थी। इतिहास का जिम्मेदार मूल्यांकन इन्हीं दोनों पहलुओं को साथ रखेगा।

घटनाओं का कालक्रम

तिथि घटना प्रमाण की प्रकृति
1 दिसंबर 1942 सरकारी प्रेस के कर्मचारियों में पूर्व असंतोष और कामबंदी का प्रश्न बाद के विधान सभा प्रश्न में उल्लेख
13 मार्च 1946 कलकत्ता प्रेस कर्मचारियों का हड़ताल नोटिस 4 अप्रैल को आंबेडकर का उत्तर
15 मार्च 1946 अलीगढ़ फॉर्म्स प्रेस में हड़ताल शुरू 3 अप्रैल का सरकारी उत्तर
21 मार्च 1946 अलीगढ़ में कम वेतन और सुविधाओं पर प्रश्न केंद्रीय विधान सभा प्रश्नोत्तर
3 अप्रैल 1946 सरकारी प्रेसों की हड़तालों पर उत्तर अलीगढ़, कलकत्ता संबंधी सूचना
4 अप्रैल 1946 कलकत्ता प्रेस की हड़ताल पर स्थगन प्रस्ताव BAWS खंड 10, पृष्ठ 381–383

मूल स्रोत और संदर्भ

  1. 4 अप्रैल 1946: Strike by Workers of Government of India Press, BAWS खंड 10, मुद्रित पृष्ठ 381–383
  2. भारत सरकार: Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, Volume 10 — मूल PDF
  3. 21 मार्च 1946: अलीगढ़ सरकारी प्रेस के वेतन, राशन और काम के घंटों पर प्रश्न, BAWS खंड 10, पृष्ठ 990–1013
  4. 3 अप्रैल 1946: सरकारी प्रेसों की हड़ताल पर प्रश्नोत्तर, BAWS खंड 10, पृष्ठ 1048 के आसपास
  5. BAWS खंड 10 की विषयसूची और मूल पृष्ठों का अनुक्रम

संपादकीय सावधानी: कलकत्ता में लगभग 1,200 और 1,300 श्रमिकों के दो अनुमान बहस में दर्ज हैं। उन्हें एक निश्चित सत्यापित संख्या के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। 44 से 40 घंटे करने की माँग को स्वीकृत निर्णय नहीं बताया गया है।

अगला भाग 27: सरकारी प्रेस कर्मचारियों का महँगाई भत्ता, राशन, न्यूनतम जीवन-निर्वाह मजदूरी और श्रम जाँच समिति की रिपोर्ट (1942–1946)।