लेखक: प्रहलाद कुमार राम | बहुजन इतिहास
यह शोध-लेख ब्रिटिश लाइब्रेरी के आयोग अभिलेखों तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेज़ (BAWS), खंड 2 और 17 के आधार पर तैयार है।
प्रस्तावना: राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सामाजिक लोकतंत्र के बीच प्रश्न
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि 1928 में भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने आए साइमन कमीशन के सामने अस्पृश्य समुदायों की आवाज कौन रखेगा। अधिकांश राष्ट्रवादी नेतृत्व ने आयोग की सर्वथा ब्रिटिश सदस्यता को अपमानजनक माना और बहिष्कार किया। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने दूसरी समस्या उठाई: यदि संवैधानिक सत्ता भारतीय अभिजात नेतृत्व को हस्तांतरित हो गई, लेकिन गाँवों में जाति-अधीनता बनी रही, तो अस्पृश्य जनता को वास्तविक स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? इसीलिए उनका आयोग से संवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं, बल्कि भावी संविधान में दलितों की स्वतंत्र राजनीतिक हैसियत और अधिकारों के लिए संघर्ष था।
1. प्राचीन काल से औपनिवेशिक युग तक अस्पृश्यता की सामाजिक पृष्ठभूमि
प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्ण-विभाजन, चांडाल और सामाजिक बहिष्करण के उल्लेख मिलते हैं; किंतु आज की हजारों जातियों और उनके स्थानीय व्यवहारों को किसी एक ग्रंथ से अपरिवर्तित रूप में निकला मानना ऐतिहासिक रूप से गलत होगा। धर्मशास्त्रीय आदर्श, क्षेत्रीय भूमि-संबंध, श्रम-विभाजन, सत्ता और स्थानीय रीतियाँ सदियों में परस्पर प्रभावित हुईं। अस्पृश्य कहे गए समुदायों के लिए कई क्षेत्रों में आवासीय पृथक्करण, सार्वजनिक जलस्रोतों पर रोक, मंदिर प्रवेश निषेध, शैक्षिक वंचना, अपमानजनक श्रम और सामाजिक बहिष्कार वास्तविक समस्याएँ थीं; सभी क्षेत्रों और शताब्दियों में इनकी तीव्रता समान नहीं थी।
मध्यकालीन भारत में जाति-आधारित श्रम और ग्रामीण सेवाधिकार अनेक रूपों में जारी रहे। महाराष्ट्र की महार वतन व्यवस्था में महार समुदाय के सदस्यों पर गाँव की विशिष्ट सेवाओं का दायित्व और उससे जुड़े पारंपरिक अधिकार थे, लेकिन यह संबंध सामाजिक समानता नहीं देता था। भक्ति परंपराओं में चोखामेला और रविदास जैसी आवाजें जातिगत पदानुक्रम को चुनौती देती दिखाई देती हैं; इनका अस्तित्व स्वयं व्यापक सामाजिक बराबरी स्थापित हो जाने का प्रमाण नहीं है।
औपनिवेशिक शासन ने न्यायालय, जनगणना, आधुनिक शिक्षा, सेना, नौकरशाही और नई राजनीति के अवसर दिए, परंतु उसके संस्थान भी सामाजिक पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं थे। जातियों का प्रशासनिक वर्गीकरण, सीमित मताधिकार और भूमि-राजस्व संबंधों ने कई असमानताओं को नया संस्थागत रूप दिया। इसलिए ब्रिटिश शासन को न तो अस्पृश्यता का एकमात्र निर्माता कहना सही है, न स्वतः उसका उद्धारकर्ता।
2. ब्रिटिश संवैधानिक नीतियाँ: 1858 से 1927
| वर्ष | नीति / घटना | राजनीतिक अर्थ |
|---|---|---|
| 1858 | ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को शासन | औपनिवेशिक केंद्रीय सत्ता का पुनर्गठन |
| 1861 | इंडियन काउंसिल्स एक्ट | सीमित नामित भारतीय भागीदारी |
| 1892 | काउंसिल्स एक्ट | विधायी परिषदों का विस्तार, फिर भी सीमित प्रतिनिधित्व |
| 1909 | मॉर्ले–मिंटो सुधार | मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल; मताधिकार व्यापक नहीं |
| 1917 | मॉन्टेग्यू घोषणा | उत्तरदायी शासन की क्रमिक दिशा का ब्रिटिश वादा |
| 1919 | भारत शासन अधिनियम | प्रांतों में द्वैध शासन, सीमित मताधिकार; आगे समीक्षा की व्यवस्था |
| 1927 | भारतीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति | 1919 की व्यवस्था की समीक्षा के लिए सात ब्रिटिश सदस्य |
1919 के अधिनियम की द्वैध शासन प्रणाली में प्रांतीय विषयों का एक हिस्सा निर्वाचित मंत्रियों के पास और महत्वपूर्ण आरक्षित विषय गवर्नर के नियंत्रण में रहे। संपत्ति, कर और शिक्षा आदि आधारित मताधिकार की शर्तों से गरीब और दलित जनता का बड़ा भाग राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर था। आंबेडकर का प्रश्न था: यदि वोट देने का अधिकार ही सीमित होगा तो अस्पृश्य समुदाय अपने प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे?
3. साइमन कमीशन क्यों बना और उसका विरोध क्यों हुआ?
ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन नियुक्त किया। इसके सभी सात सदस्य ब्रिटिश थे; किसी भारतीय को सदस्य न बनाए जाने से व्यापक विरोध हुआ। आयोग फरवरी 1928 में भारत पहुँचा और बाद में अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक दूसरी यात्रा की। ‘Simon Go Back’ का नारा राष्ट्रीय विरोध का प्रतीक बना। लाहौर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज से घायल लाला लाजपत राय की नवंबर 1928 में मृत्यु हुई; इस घटना ने जनाक्रोश बढ़ाया।
ब्रिटिश लाइब्रेरी के मूल अभिलेख बताते हैं कि आयोग का काम संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा और आगे के सुधारों पर सिफारिश करना था। उसकी रचना में भारतीयों की अनुपस्थिति औपनिवेशिक सत्ता के असमान संबंध को उजागर करती थी। लेकिन बहिष्कार के प्रश्न पर सभी भारतीय समूहों की रणनीति एक नहीं थी।
ऐतिहासिक चित्र देखें: साइमन कमीशन और 1928 के विरोध प्रदर्शन — Wikimedia Commons
4. आंबेडकर की 1927–28 की पृष्ठभूमि
आंबेडकर 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित कर चुके थे। मार्च 1927 के महाड़ सत्याग्रह ने सार्वजनिक पानी पर बराबरी के अधिकार को संघर्ष का केंद्रीय विषय बनाया। 1927 में ‘बहिष्कृत भारत’ के माध्यम से उन्होंने राजनीतिक-सामाजिक चेतना को विस्तार दिया। वे बंबई विधान परिषद के सदस्य भी थे। इस अनुभव ने उन्हें दिखाया कि अस्पृश्यता केवल धार्मिक पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों, शिक्षा, रोजगार और सत्ता से व्यवस्थित बहिष्कार की समस्या है।
5. आयोग के समक्ष आंबेडकर: मूल दस्तावेज और साक्ष्य
29 मई 1928 को उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से बंबई प्रेसीडेंसी में दलित वर्गों की शिक्षा की स्थिति पर विस्तृत ज्ञापन दिया। उन्होंने शिक्षा के इतिहास, अवसरों की असमानता और सरकारी दायित्व का परीक्षण किया। 23 अक्टूबर 1928 को पुणे में आयोग के सामने डॉ. आंबेडकर और डॉ. पी. जी. सोलंकी की मौखिक गवाही दर्ज हुई। आंबेडकर बंबई प्रांतीय समिति से जुड़े थे, पर इस अवसर पर उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में स्वतंत्र साक्ष्य दिया।
उनकी गवाही में अस्पृश्य समुदाय की जनसंख्या, शिक्षा, राजनीतिक संरक्षण, निर्वाचक व्यवस्था, सार्वजनिक नौकरियों में भेदभाव और मताधिकार पर प्रश्न हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘Depressed Classes’ के लिए अपने दावे में वे विशेष रूप से अस्पृश्य समुदायों की बात कर रहे थे; उस समय के सभी आदिवासी या प्रशासनिक रूप से वर्गीकृत अन्य समूहों को स्वतः इसी राजनीतिक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
6. मुख्य माँग: स्वतंत्र अल्पसंख्यक की मान्यता
आंबेडकर ने तर्क दिया कि अस्पृश्यों को केवल हिंदू समाज का अविभाज्य हिस्सा मान लेने से उनके स्वतंत्र हित अदृश्य हो जाते हैं। यदि जाति-व्यवस्था उन्हें सामाजिक संबंध, शिक्षा और अवसरों में अलग और अधीन बनाती है, तो राजनीतिक संविधान में उनकी स्वतंत्र आवाज की व्यवस्था भी आवश्यक है। उन्होंने सामाजिक दासता, आर्थिक गरीबी और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण अधिक प्रभावी राजनीतिक संरक्षण की माँग की। यह पहचान धार्मिक अलगाव की साधारण माँग नहीं थी; यह उन लोगों के लिए राजनीतिक स्वायत्तता का तर्क था जिनकी आवाज बहुसंख्यक सामाजिक समूहों के भीतर दब सकती थी।
7. वयस्क मताधिकार, आरक्षित सीटें और पृथक निर्वाचक मंडल
आंबेडकर ने व्यापक वयस्क मताधिकार का समर्थन किया। उनके संवैधानिक प्रस्ताव में 21 वर्ष से ऊपर स्त्री-पुरुषों को मत देने का अधिकार देने का विचार था। उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए अलग-अलग संस्थागत विकल्पों पर चर्चा की: व्यापक मताधिकार की दशा में आरक्षित सीटों वाला प्रतिनिधित्व और सीमित मताधिकार बने रहने पर पृथक निर्वाचक मंडल। 23 अक्टूबर की गवाही में उन्होंने प्रस्तावित 140-सदस्यीय बंबई परिषद में अस्पृश्य वर्गों के लिए 22 निर्वाचित सीटों का दावा रखा। यह संख्या प्रस्ताव थी, उस समय लागू आरक्षण नहीं।
अंतर समझें: आरक्षित सीट का अर्थ है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीट विशेष समुदाय के उम्मीदवार के लिए सुरक्षित हो सकती है; संयुक्त निर्वाचक मंडल में सभी पात्र मतदाता मतदान करते हैं। पृथक निर्वाचक मंडल में निर्दिष्ट समुदाय के मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। आंबेडकर की रणनीति के केंद्र में यह प्रश्न था कि निर्वाचित व्यक्ति समुदाय के प्रति जवाबदेह होगा या सामाजिक प्रभुत्व वाले मतदाताओं के प्रति।
8. शिक्षा, सार्वजनिक सेवा और सामाजिक बहिष्कार
आंबेडकर ने दिखाया कि स्कूल में प्रवेश की औपचारिक अनुमति और वास्तविक शैक्षिक समानता अलग बातें हैं। गाँवों में सामाजिक दबाव, गरीबी, भेदभाव और प्रशासनिक निष्क्रियता शिक्षा को रोक सकते हैं। आयोग के सामने रोजगार संबंधी सवालों में उन्होंने स्पष्ट किया कि अनेक नियुक्तियों और विभागों में बाधा केवल मजदूरी का आर्थिक प्रश्न नहीं, बल्कि अस्पृश्यता से जुड़ी थी। उनका व्यापक तर्क था कि कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए प्रशासनिक संरक्षण और राजनीतिक शक्ति दोनों चाहिए।
9. काँग्रेस, नेहरू रिपोर्ट और प्रतिनिधित्व का विवाद
1928 की मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट ने अस्पृश्य वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन या नामांकन के रूप में विशेष विधायी प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं किया। रिपोर्ट ने मौलिक अधिकारों पर भरोसा व्यक्त किया। आंबेडकर की आलोचना का आधार यह था कि सामान्य नागरिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जाति-आधारित सामाजिक शक्ति के सामने वे अकेले पर्याप्त नहीं हो सकते। दूसरी ओर आयोग का बहिष्कार करने वाले राष्ट्रवादियों का तर्क था कि भारतीय संविधान पर विचार करने वाली संस्था में भारतीय सदस्य ही न हों, यह राजनीतिक अपमान है। दोनों तर्कों को समझना आवश्यक है: औपनिवेशिक अधीनता के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वशासन और स्वदेशी सामाजिक प्रभुत्व के विरुद्ध दलित स्वप्रतिनिधित्व।
10. साइमन कमीशन की रिपोर्ट और सीमाएँ
1930 में प्रकाशित आयोग की रिपोर्ट ने प्रांतीय संवैधानिक सुधारों पर सिफारिशें दीं, लेकिन भारतीयों की पूर्ण स्वायत्त संविधान-निर्माण आकांक्षा को पूरा नहीं किया। ब्रिटिश नीति का केंद्रीय विरोधाभास यह रहा कि वह प्रतिनिधित्व और उत्तरदायी शासन की बात करते हुए भी साम्राज्यवादी अंतिम नियंत्रण बनाए रखना चाहती थी। अस्पृश्यों की वास्तविक सुरक्षा का प्रश्न आयोग की सीमाओं से आगे जाकर गोलमेज सम्मेलनों, सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौते की राजनीति में प्रमुख बना।
11. साइमन कमीशन से पूना समझौते तक: कालक्रम
| तिथि | घटना |
|---|---|
| नवंबर 1927 | साइमन कमीशन की नियुक्ति |
| 3 फरवरी 1928 | आयोग का बंबई आगमन |
| 29 मई 1928 | आंबेडकर का दलित शिक्षा संबंधी ज्ञापन |
| अगस्त 1928 | नेहरू रिपोर्ट |
| 23 अक्टूबर 1928 | पुणे में आंबेडकर की आयोग के समक्ष गवाही |
| 1930 | साइमन रिपोर्ट; प्रथम गोलमेज सम्मेलन |
| 1931 | द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व का तीव्र विवाद |
| 16 अगस्त 1932 | ब्रिटिश प्रधानमंत्री का सांप्रदायिक निर्णय |
| 24 सितंबर 1932 | पूना समझौता |
| 1935 | भारत शासन अधिनियम |
12. ऐतिहासिक मूल्यांकन
आंबेडकर की रणनीति को ‘अंग्रेजों का साथ’ बनाम ‘राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध’ जैसी द्विआधारी भाषा में सीमित करना मूल साक्ष्यों के साथ न्याय नहीं करता। उनके लिए स्वतंत्रता का प्रश्न यह भी था कि किसे वोट मिलेगा, कौन उम्मीदवार बनेगा, कौन स्कूल जा सकेगा, कौन सार्वजनिक सेवा में नियुक्त होगा और गाँव के बहिष्कार के विरुद्ध राज्य किसकी रक्षा करेगा। यह राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र से जोड़ने का आरंभिक संवैधानिक कार्यक्रम था। साथ ही, ब्रिटिश सरकार के अपने औपनिवेशिक हित और भारतीय समुदायों के बीच प्रतिनिधित्व संबंधी मतभेदों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
प्राथमिक स्रोत और आगे का अध्ययन
- BAWS खंड 2 — साइमन कमीशन के लिए ज्ञापन, शिक्षा और 23 अक्टूबर 1928 की गवाही
- BAWS खंड 17, भाग 1 — जीवनी और 1928 की राजनीतिक पृष्ठभूमि
- British Library — Indian Statutory Commission के अभिलेख
- British Library — आयोग की रिपोर्ट और संवैधानिक दस्तावेज
- डॉ. आंबेडकर के ऐतिहासिक चित्र: Wikimedia Commons (प्रत्येक चित्र का लाइसेंस जाँचें)
संपादकीय टिप्पणी: यह मूल दस्तावेजों पर आधारित व्याख्यात्मक शोध-लेख है, मूल ग्रंथों का पूर्ण अनुवाद नहीं। प्राचीन और मध्यकालीन जाति-अनुभव क्षेत्रानुसार भिन्न थे।