बहुजन इतिहास शोध शृंखला | भाग 22 | लेखक: प्रहलाद कुमार राम
मूल स्रोतों पर आधारित सरल हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन; विधेयक, अधिनियम और बाद के कार्यान्वयन में स्पष्ट अंतर।
1. अभ्रक खदानों की उपेक्षा का प्रश्न
जिस खनिज से व्यापार और निर्यात को आय होती थी, उसे निकालने वाले मजदूरों को साफ पानी, शौचालय, सुरक्षित आवास और इलाज क्यों नहीं मिलता था। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 9 अप्रैल 1946 को केंद्रीय विधान सभा में अभ्रक खदान श्रमिकों की दुर्दशा पर प्रोफेसर बी. पी. आदारकर की जाँच रिपोर्ट का सहारा लेकर कल्याण निधि विधेयक का समर्थन किया।
2. 1946 के विधेयक की ऐतिहासिक पहचान
Mica Mines Labour Welfare Fund Bill का उद्देश्य अभ्रक खनन उद्योग के मजदूरों के कल्याण के लिए एक समर्पित वित्तीय कोष बनाना था। इसे सामान्य खदान सुरक्षा अधिनियम या केवल निर्यात नीति नहीं समझना चाहिए। विधेयक की कार्यवाही BAWS खंड 10, पृष्ठ 390–401 तथा 407–408 में मिलती है।
3. 3 अप्रैल 1946: विधेयक की प्रस्तुति
3 अप्रैल 1946 को आंबेडकर ने केंद्रीय विधान सभा में अभ्रक खदान श्रमिक कल्याण निधि बनाने का विधेयक प्रस्तुत किया। यह श्रम विभाग के 1944–45 के परामर्श और सर्वेक्षणों के बाद आया था।
4. 9 अप्रैल 1946: आंबेडकर का विस्तृत भाषण
9 अप्रैल को आंबेडकर ने विधेयक पर विचार का प्रस्ताव रखते हुए स्पष्ट किया कि अभ्रक के निर्यात पर उपकर लगाकर श्रमिक कल्याण के लिए निधि जुटाई जाएगी। उन्होंने अपनी दलील केवल आदर्शवादी घोषणा पर नहीं, बल्कि खदानों की जाँच में दर्ज स्थितियों पर आधारित की।
5. आदारकर की श्रम-जाँच रिपोर्ट
त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन द्वारा गठित तथ्य-जाँच प्रक्रिया में प्रोफेसर आदारकर ने अभ्रक खनन और अभ्रक विनिर्माण उद्योग की स्थितियों का अध्ययन किया। आंबेडकर ने इस रिपोर्ट के कई अंश विधान सभा में पढ़े। ये विवरण उस समय निरीक्षित स्थानों की स्थिति बताते हैं; इन्हें सभी खदानों का पूर्ण सांख्यिकीय सर्वेक्षण नहीं मानना चाहिए।
6. भूमिगत शौचालय का अभाव
रिपोर्ट में कहा गया कि जाँच दल को खदानों में मूत्रालय या शौचालय की व्यवस्था नहीं दिखाई दी। आंबेडकर ने प्रश्न उठाया कि सैकड़ों फुट नीचे काम करने वाला श्रमिक ऐसी मूलभूत आवश्यकता कैसे पूरी करे। यह स्वच्छता का ही नहीं, कार्यस्थल की मानवीय गरिमा का प्रश्न था।
7. पीने के पानी का संकट
रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं था। कुछ बड़ी कंपनियाँ पानी गाड़ियों से लाती थीं, लेकिन अन्य जगह महिलाओं को दूर स्थित अस्वच्छ जलस्रोतों से पानी लाना पड़ता था। डॉक्टरों ने दूषित जल और पाचन-संबंधी रोगों के बीच संबंध की चिंता व्यक्त की।
8. धुलाई और स्नान की सुविधाएँ
अभ्रक खनन में धूल और गंदगी से काम करने वाले श्रमिकों के लिए कपड़े तथा शरीर धोने की सुविधाएँ आवश्यक थीं। रिपोर्ट ने ऐसी सुविधाओं की व्यापक कमी दर्ज की। कल्याण निधि के प्रस्ताव में जलापूर्ति और धुलाई सुविधाओं को खर्च की वैध श्रेणी बनाने का उद्देश्य इसी समस्या को संबोधित करना था।
9. मजदूर आवास की दयनीय स्थिति
आदारकर रिपोर्ट में बांस, घास और पत्तों से बने अस्थायी आश्रयों तथा भीड़भाड़ वाले कमरों का विवरण था। एक निरीक्षित आवास में परिवार के साथ अन्य श्रमिकों के रहने और निजता के अभाव का वर्णन किया गया। कुछ बेहतर कमरों को सामान्य मजदूरों के बजाय अपेक्षाकृत कुशल कर्मचारियों के लिए आरक्षित बताया गया।
10. स्वास्थ्य जोखिम: सिलिकोसिस
रिपोर्ट ने सूखी मशीन ड्रिलिंग के दौरान क्वार्ट्ज की महीन धूल साँस के रास्ते फेफड़ों में जाने से सिलिकोसिस के जोखिम पर जोर दिया। यह गंभीर व्यावसायिक फेफड़ा रोग है। रिपोर्ट में अत्यधिक जोखिम संबंधी कुछ कठोर अनुमान भी थे, जिन्हें उस दौर के अवलोकन के रूप में पढ़ना चाहिए, आधुनिक चिकित्सकीय दर के रूप में नहीं।
11. गीली ड्रिलिंग की संभावना
जाँच में गीली ड्रिलिंग को धूल कम करने के एक संभावित उपाय के रूप में पहचाना गया। रिपोर्ट ने सूखी ड्रिलिंग पर वैधानिक प्रतिबंध की वकालत की और बताया कि कुछ खदानों में गीली ड्रिलिंग शुरू हुई थी। लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 1946 तक सभी अभ्रक खदानों में सूखी ड्रिलिंग बंद हो चुकी थी।
12. अन्य बीमारियाँ और स्वास्थ्य सेवाएँ
रिपोर्ट में मलेरिया, ब्रोंकाइटिस, पाचन समस्याओं और अन्य रोगों का उल्लेख था। कुछ बड़ी कंपनियों ने चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की थी, लेकिन कल्याण सुविधाएँ व्यापक रूप से अपर्याप्त थीं। अलग-अलग रोगों की राष्ट्रीय दर बताने के लिए अतिरिक्त अभिलेख चाहिए।
13. बच्चों और वयस्कों की शिक्षा
आंबेडकर द्वारा पढ़ी गई रिपोर्ट में बाल शिक्षा और वयस्क शिक्षा के व्यवस्थित इंतजाम के अभाव का उल्लेख था। खनन क्षेत्रों में शिक्षा का सवाल केवल स्कूल भवन नहीं, मजदूर परिवारों के सामाजिक भविष्य और पीढ़ीगत अवसरों से जुड़ा था।
14. मालिक पर जिम्मेदारी या सरकारी कोष?
आंबेडकर ने दो रास्तों की तुलना की: प्रत्येक मालिक को कल्याण सुविधा देने का आदेश देकर निरीक्षण करना, अथवा सरकार स्वयं कल्याण कार्यों की व्यवस्था करे और उद्योग से लागत वसूले। उन्होंने दूसरे मॉडल का समर्थन किया क्योंकि छोटे मालिकों की आर्थिक क्षमता अलग-अलग थी और हर जगह लगातार निरीक्षण के लिए विशाल अमला रखना कठिन था।
15. निर्यात उपकर का सिद्धांत
विधेयक में अभ्रक निर्यात से एक विशेष उपकर जुटाने का प्रस्ताव था। इससे खनिज व्यापार की आय का कुछ हिस्सा उसी उद्योग में काम करने वालों के स्वास्थ्य, पानी, आवास और शिक्षा पर लगाया जा सकता था। उपकर कोई मजदूर के वेतन से सीधी कटौती नहीं था।
16. कोडरमा सम्मेलन: 29 अप्रैल 1944
9 अप्रैल 1946 के भाषण में आंबेडकर ने बताया कि उन्होंने 29 अप्रैल 1944 को कोडरमा में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, जहाँ अभ्रक उद्योग के प्रतिनिधियों से कल्याण निधि का विचार उठाया गया। उनके अनुसार उद्योग ने सिद्धांततः सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
17. धनबाद सम्मेलन: 9 नवंबर 1945
आंबेडकर के अनुसार 9 नवंबर 1945 को धनबाद में कोयला खदान कल्याण आयुक्त की अध्यक्षता में फिर चर्चा हुई और अभ्रक उत्पादकों ने प्रस्ताव स्वीकार किया। यह विधेयक से पहले की परामर्श प्रक्रिया का दूसरा चरण था।
18. धनबाद समझौता: 19 दिसंबर 1945
19 दिसंबर 1945 को धनबाद में श्रम विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक और बैठक हुई। आंबेडकर ने बताया कि सरकार और अभ्रक खदान मालिकों के बीच अंतिम सहमति बनी। इससे 1946 का विधेयक पूर्व परामर्शों पर आधारित दिखाई देता है।
19. बिहार, मद्रास और राजपूताना
आंबेडकर ने 1941 के खदान आँकड़ों में बिहार की 623, मद्रास की 108 और राजपूताना की 62 अभ्रक खदानों का उल्लेख किया। 1943 के श्रमिक आँकड़ों के रूप में उन्होंने क्रमशः 81,431, 18,379 और 15,000 का उल्लेख किया। ये अलग वर्षों के आँकड़े हैं; इन्हें एक ही वर्ष का समकालिक सर्वेक्षण न समझें।
20. सलाहकार समितियों की बहस
प्रारंभिक प्रस्ताव में बिहार और मद्रास के लिए सलाहकार समितियाँ थीं। राजपूताना के प्रतिनिधित्व पर सदन में प्रश्न उठे। आंबेडकर ने प्रशासनिक खर्च और क्षेत्रीय जरूरतों के बीच संतुलन का तर्क दिया, साथ ही वहाँ कल्याण कार्यों के लिए अन्य व्यवस्था का आश्वासन दिया।
21. श्रमिक, मालिक और प्रांत की भागीदारी
आंबेडकर ने कहा कि सलाहकार व्यवस्था में उद्योग, श्रमिक और प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि होंगे तथा बजट और खर्च पर सलाह ली जाएगी। अंतिम अधिनियम की समिति-संबंधी धाराओं में श्रमिक और मालिक प्रतिनिधियों की समान संख्या तथा महिला प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी दर्ज है।
22. 1944 के उत्पादन मूल्य से अनुमान
आंबेडकर ने 1934 से 1944 के अभ्रक उत्पादन मूल्य में बड़े उतार-चढ़ाव का उल्लेख किया और कहा कि 1944 के आधार पर कल्याण उपकर से लगभग पाँच लाख रुपये प्राप्त होने का अनुमान था। उन्होंने इसे निश्चित राजस्व नहीं बताया; उनका मुख्य तर्क एक स्थायी कल्याण-वित्त सिद्धांत स्थापित करना था।
23. 9 अप्रैल: प्रवर समिति को भेजना
सदन में विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव आया। आंबेडकर ने समय की कमी के कारण शीघ्र वापसी पर जोर दिया। अंततः समिति को 12 अप्रैल तक रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ प्रस्ताव स्वीकार हुआ।
24. 15 अप्रैल 1946: संशोधित विधेयक
15 अप्रैल को आंबेडकर ने प्रवर समिति से लौटे विधेयक पर विचार का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि समिति ने मूल ढाँचे में बहुत बड़े परिवर्तन नहीं किए थे। धाराओं पर चर्चा हुई और पारित करने का प्रस्ताव रखा गया।
25. 23 अप्रैल 1946: अधिनियम संख्या 22
Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 को 23 अप्रैल 1946 की तारीख वाला अधिनियम संख्या 22 के रूप में दर्ज किया गया। इस तारीख को 3 अप्रैल की प्रस्तुति, 9 अप्रैल की बहस और 15 अप्रैल की विधान सभा कार्यवाही से अलग पहचानना आवश्यक है।
26. अधिनियम में स्वास्थ्य और शिक्षा
अधिनियम की धारा 3 में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोग रोकथाम, चिकित्सा, पेयजल, धुलाई, शिक्षा, आवास, पोषण, मनोरंजन और कार्यस्थल तक परिवहन जैसे कल्याण उपायों के लिए निधि खर्च करने की व्यवस्था थी। इन श्रेणियों का कानून में होना और प्रत्येक स्थान पर सुविधा बन जाना अलग तथ्य हैं।
27. उपकर की कानूनी सीमा
अधिनियम के उपलब्ध संशोधित पाठ में निर्यात पर मूल्याधारित उपकर की अधिकतम सीमा 6.25 प्रतिशत और 1 अप्रैल 1947 तक 2.5 प्रतिशत की विशेष सीमा दर्ज है। यह अधिकतम वैधानिक सीमा है, हर तारीख को वास्तव में वसूली गई दर नहीं।
28. उपकर की वसूली कब शुरू हुई?
सरकारी अधिनियम की फुटनोट में 1 अप्रैल 1947 को लागू उपकर के लिए अधिसूचना का संदर्भ मिलता है। इसलिए 23 अप्रैल 1946 को कानून बनने का अर्थ उसी दिन से वास्तविक निर्यात उपकर वसूली शुरू हो जाना नहीं था।
29. कानून में बाद के संशोधनों की सावधानी
आज उपलब्ध सरकारी समेकित अधिनियम में 1951 और 1987 जैसे बाद के संशोधनों के निशान हैं। इसलिए वर्तमान समेकित पाठ की हर पंक्ति को बिना जाँच 1946 का मूल शब्दशः प्रावधान नहीं बताना चाहिए। विशेषतः परिवार नियोजन संबंधी प्रावधान बाद में जोड़ा गया था।
30. जाति, वर्ग और खदान श्रम
अभ्रक खदानों की स्वच्छता, आवास और शिक्षा की कमी उन लोगों को अधिक प्रभावित करती थी जिनके पास वैकल्पिक रोजगार तथा सामाजिक संसाधन कम थे। जाति और वर्ग की संरचना इस प्रश्न के विश्लेषण में महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रस्तुत आदारकर रिपोर्ट के इन अंशों से जातिवार बीमारी या लाभार्थी संख्या प्रमाणित नहीं होती।
31. ऐतिहासिक निष्कर्ष
इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि आंबेडकर ने अभ्रक निर्यात से मिलने वाली आर्थिक गतिविधि को श्रमिक कल्याण के लिए वित्तीय जिम्मेदारी से जोड़ने का प्रयास किया। 1944 के कोडरमा सम्मेलन से 1946 के अधिनियम तक स्वास्थ्य, पानी, आवास और शिक्षा के प्रश्न एक समर्पित कल्याण निधि के ढाँचे में आए। वास्तविक परिणाम जानने के लिए बाद की वार्षिक निधि रिपोर्ट, खर्च और लाभार्थी आँकड़े जाँचना आवश्यक होगा।
तारीखवार ऐतिहासिक सारणी
| तारीख | घटना | महत्व |
|---|---|---|
| 29 अप्रैल 1944 | कोडरमा सम्मेलन | आंबेडकर ने कल्याण निधि का विचार उठाया |
| 9 नवंबर 1945 | धनबाद सम्मेलन | अभ्रक उत्पादकों से आगे परामर्श |
| 19 दिसंबर 1945 | धनबाद सम्मेलन | सरकार और मालिकों में सहमति |
| 3 अप्रैल 1946 | विधेयक प्रस्तुत | कल्याण निधि की विधायी शुरुआत |
| 9 अप्रैल 1946 | आंबेडकर का विस्तृत भाषण | आदारकर रिपोर्ट और निर्यात उपकर का तर्क |
| 15 अप्रैल 1946 | प्रवर समिति के बाद कार्यवाही | संशोधित विधेयक पर चर्चा |
| 23 अप्रैल 1946 | अधिनियम संख्या 22 | Mica Mines Labour Welfare Fund Act |
| 1 अप्रैल 1947 | उपकर लागू होने की अधिसूचित तारीख | कानून और वसूली के बीच अंतर |
मूल दस्तावेज और संदर्भ
- भारत सरकार: BAWS खंड 10, मूल PDF
- 9 अप्रैल 1946 का भाषण, BAWS खंड 10, पृष्ठ 390–401
- 15 अप्रैल 1946 की कार्यवाही, BAWS खंड 10, पृष्ठ 407–408
- भारत सरकार, श्रम मंत्रालय: Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (बाद के संशोधनों सहित समेकित पाठ)
- BAWS खंड 10 विषयसूची और मूल पृष्ठ संदर्भ
अगला भाग 23: औद्योगिक रोजगार के स्थायी आदेश, नियुक्ति की लिखित शर्तें और 1946 का Industrial Employment (Standing Orders) Bill।
