बहुजन इतिहास शोध शृंखला | भाग 21 | लेखक: प्रहलाद कुमार राम
खदान में मजदूर को केवल उत्पादन करने वाली शक्ति माना जाए या उसे स्वच्छता, गरिमा, सुरक्षित कार्यस्थल और पारिवारिक जीवन का अधिकार रखने वाला मनुष्य भी समझा जाए। डॉ. भीमराव आंबेडकर के श्रम सदस्य कार्यकाल में भारतीय खदान कानून में स्नानघर और कपड़े बदलने की सुविधाओं का प्रश्न विधायी विषय बना। इसी काल में महिलाओं के भूमिगत कोयला खनन पर युद्धकालीन प्रतिबंध-छूट और उसकी वापसी को लेकर तीखी बहस हुई। इन दोनों इतिहासों को साथ पढ़ने पर श्रम नीति की उपलब्धियाँ और अंतर्विरोध स्पष्ट होते हैं।
1. 1923 का भारतीय खदान अधिनियम
Indian Mines Act, 1923 आंबेडकर के श्रम सदस्य बनने से पहले अस्तित्व में था। 1946 का विधेयक उसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव था। मूल कानून और उसके बाद के संशोधनों को अलग समझना आवश्यक है, क्योंकि किसी पुराने अधिनियम की पूरी रचना को आंबेडकर के नाम पर लिखना गलत होगा।
2. 8 फरवरी 1946 का केंद्रीय विधान सभा भाषण
8 फरवरी 1946 को आंबेडकर ने Indian Mines (Amendment) Bill पर विचार का प्रस्ताव रखा। BAWS खंड 10 के मुद्रित पृष्ठ 323–325 में संकलित भाषण का मुख्य विषय खदान मालिकों पर पिट-हेड स्नानघर उपलब्ध कराने की कानूनी जिम्मेदारी डालना था। इस विधेयक को उन्होंने सरल लेकिन आवश्यक सुधार बताया।
3. पिट-हेड स्नानघर का अर्थ
पिट-हेड वह स्थान है जहाँ खदान का प्रवेश और उससे संबंधित सतही ढाँचा होता है। वहाँ स्नानघर की व्यवस्था होने का अर्थ था कि खनिक काम समाप्त करने के बाद घर लौटने से पहले अपने शरीर से कोयले की धूल और गंदगी साफ कर सके। यह घर के भीतर निजी स्नान सुविधा का विकल्प नहीं, कार्यस्थल पर अतिरिक्त स्वास्थ्य और गरिमा संबंधी सुविधा थी।
4. शॉवर और कपड़े रखने के कमरे
विधेयक का उद्देश्य शॉवर से सुसज्जित स्नानघर और लॉकर या कपड़े रखने के कमरे उपलब्ध कराना था। पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए अलग स्थान और कमरे निर्धारित करने का प्रस्ताव था। सरकार को खदान में सामान्यतः कार्यरत पुरुषों और महिलाओं की संख्या के अनुसार सुविधाओं की संख्या तथा मानक तय करने की शक्ति देने की बात कही गई।
5. आत्मसम्मान को श्रम अधिकार से जोड़ना
आंबेडकर ने तर्क दिया कि खनिक काम के बाद साफ-सुथरा होकर घर लौट सके, तो उसके आत्मसम्मान को बल मिलेगा। यह विचार महत्वपूर्ण है: श्रमिक कल्याण केवल उत्पादन या बीमारी की रोकथाम तक सीमित नहीं, बल्कि श्रमिक की मानवीय गरिमा से भी संबंधित है।
6. कोयला खदान कल्याण सलाहकार समिति
आंबेडकर ने बताया कि कोयला खदान कल्याण निधि के प्रशासन से जुड़ी सलाहकार समिति ने स्नानघर की आवश्यकता को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। समिति में खदान मालिकों, श्रमिकों तथा बंगाल और बिहार की सरकारों के प्रतिनिधि थे। यह त्रिपक्षीय-बहुपक्षीय परामर्श का उदाहरण था।
7. महिला खनिकों की वास्तविक भागीदारी
विधान सभा में आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि सलाहकार समिति में वास्तविक खदान मजदूर और एक महिला खनिक का भी प्रतिनिधित्व था। स्नानघर के प्रकार पर निर्णय में उनकी सहमति का उल्लेख उन्होंने विशेष रूप से किया। औपचारिक प्रतिनिधित्व और सभी महिला श्रमिकों की परिस्थितियों का पूर्ण समाधान अलग बातें हैं, लेकिन यह उपस्थिति उल्लेखनीय है।
8. धारा 30 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति
विधेयक का केंद्रीय कानूनी उपाय Indian Mines Act की धारा 30 के तहत सरकार को पिट-हेड स्नानघरों संबंधी नियम बनाने की शक्ति देना था। इससे सुविधा को मालिक की स्वैच्छिक उदारता पर छोड़ने के बजाय कानूनी दायित्व बनाने की दिशा दिखाई देती है।
9. नियम लागू करने में देरी का प्रश्न
आंबेडकर ने कहा कि सरकार नियमों के पूर्व-प्रकाशन की सामान्य प्रक्रिया से इस विशेष मामले में छूट चाहती है, ताकि स्नानघर संबंधी दायित्व शीघ्र लागू किया जा सके। यह तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई की इच्छा दर्शाता है। हालाँकि विधेयक पारित होने और प्रत्येक खदान में स्नानघर बनने की वास्तविक तारीखें अलग अभिलेखीय प्रश्न हैं।
10. निर्माण लागत में दस प्रतिशत सहायता
उन्होंने बताया कि यदि खदान मालिक निर्धारित अवधि में स्नानघर बना दें, तो सरकार पूँजीगत निर्माण लागत का दस प्रतिशत देने को तैयार थी। यह सुविधा निर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव था, न कि हर खदान मालिक को बिना शर्त दस प्रतिशत अनुदान मिल जाने का प्रमाण।
11. बारह महीने की समय-सीमा
आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तारीख से बारह महीने के भीतर स्नानघर बनाने पर ही दस प्रतिशत लागत-सहायता उपलब्ध होगी; बाद में निर्माण कराने वाले मालिकों को अपने खर्च पर काम करना होगा। यह आर्थिक प्रोत्साहन और समयबद्ध अनुपालन को जोड़ने का प्रयास था।
12. शॉवर बनाम साधारण पानी
कुछ सदस्यों ने शॉवर की आवश्यकता पर सवाल उठाया। आंबेडकर ने कहा कि कोयले की गंदगी साफ करने में शॉवर सामान्य पानी से अधिक प्रभावी हो सकता है। उन्होंने एक कोलियरी में पहले से मौजूद व्यवस्था का अनुभव भी सदन के सामने रखा। इसे सभी खदानों में वैज्ञानिक परीक्षण का परिणाम नहीं, उस समय सरकार के तर्क और अनुभव के रूप में पढ़ना चाहिए।
13. साबुन की उपलब्धता
विधेयक की बहस में साबुन का प्रश्न उठा। आंबेडकर ने आश्वासन दिया कि सरकार कुछ नियमों के अधीन प्रत्येक खनिक को साबुन उपलब्ध कराने का इरादा रखती है। यह घोषित नीति-इरादा था; प्रत्येक श्रमिक को वास्तविक साबुन वितरण के स्वतंत्र प्रमाण के लिए विभागीय रिकॉर्ड चाहिए।
14. दंडात्मक व्यवस्था का सवाल
सदन में पूछा गया कि यदि मालिक स्नानघर न बनाए तो क्या होगा। आंबेडकर ने Indian Mines Act की धारा 39 की सामान्य दंड व्यवस्था की ओर संकेत किया। यह दिखाता है कि कल्याण सुविधा की प्रभावशीलता निरीक्षण और दंड के लागू होने पर भी निर्भर थी।
15. 8 फरवरी 1946 को विधेयक पारित
केंद्रीय विधान सभा के उपलब्ध पाठ में विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकार हुआ, धाराएँ जोड़ी गईं और आंबेडकर द्वारा विधेयक पारित करने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। यह सदन की कार्यवाही का प्रमाण है। अंतिम राजपत्र अधिसूचना और अलग-अलग खदानों में लागू नियमों के अध्ययन से आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
16. महिलाओं का भूमिगत कोयला खनन: युद्धकालीन विवाद
1943 में युद्धकालीन उत्पादन की आवश्यकता के बीच महिलाओं के भूमिगत कोयला खनन पर प्रतिबंध में छूट दी गई। 7 फरवरी 1944 की बहस में आंबेडकर ने 2 अगस्त 1943 की अधिसूचना का उल्लेख किया। यह निर्णय श्रम सुरक्षा और युद्धकालीन उत्पादन के बीच टकराव का उदाहरण था।
17. प्रतिबंध हटाने की आलोचना
रेणुका राय और अन्य सदस्यों ने महिलाओं को भूमिगत काम की अनुमति देने का विरोध किया। सुरक्षा, मातृत्व, बच्चों की देखभाल और महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंताएँ उठीं। इस बहस को केवल सरकार की उपलब्धि के रूप में नहीं, महिला प्रतिनिधियों की आलोचना सहित पढ़ना आवश्यक है।
18. फरवरी 1945 में 15–16 हजार महिलाएँ भूमिगत
9 फरवरी 1945 को आंबेडकर ने बताया कि कोयला खदानों में लगभग 15,000 से 16,000 महिलाएँ भूमिगत काम कर रही थीं; संख्या बदलती रहती थी। यह उस समय का अनुमान था, पूरे 1945 का स्थिर वार्षिक आँकड़ा नहीं।
19. मातृत्व और शिशु देखभाल की अपर्याप्त व्यवस्था
21 फरवरी 1945 के प्रश्नोत्तर में आंबेडकर ने स्वीकार किया कि महिला खनिकों के बच्चों के लिए व्यापक विशिष्ट व्यवस्था तब तक नहीं की गई थी। कुछ खदानों में महिला परिचारिकाओं वाले क्रेच और कुछ कोलियरियों में दूध वितरण वाले बाल क्लिनिक मौजूद थे। सरकार क्रेच अनिवार्य करने के प्रश्न पर विचार कर रही थी। यह एक महत्वपूर्ण कमी की आधिकारिक स्वीकारोक्ति थी।
20. भूमिगत काम और स्तनपान की समस्या
महिला सदस्यों ने पूछा कि भूमिगत काम करने वाली माताएँ बच्चों को दूध पिलाने के लिए ऊपर कैसे आएँगी। आंबेडकर ने बताया कि अन्य माताओं को ऐसी सुविधा दिए जाने की जानकारी मँगाई जा रही है। इससे स्पष्ट है कि रोजगार नीति में मातृत्व और बाल देखभाल की व्यावहारिक जरूरतें पर्याप्त रूप से हल नहीं हुई थीं।
21. 1945 में मातृत्व लाभ संशोधन
1945 में Mines Maternity Benefit (Amendment) Bill पर अलग बहस हुई। मूल 1941 के कानून में मातृत्व अवकाश की व्यवस्था थी; भूमिगत काम की युद्धकालीन अनुमति ने नई समस्याएँ पैदा कीं। प्रवर समिति ने गर्भावस्था के दौरान भूमिगत काम पर प्रतिबंध की अवधि और अन्य प्रावधानों पर संशोधन सुझाए। यह विधायी बहस महिलाओं के स्वास्थ्य और रोजगार की परस्पर निर्भरता दिखाती है।
22. 1 फरवरी 1946 से भूमिगत रोजगार पर फिर प्रतिबंध
25 फरवरी 1946 को केंद्रीय विधान सभा में आंबेडकर ने बताया कि महिलाओं के भूमिगत कोयला खनन पर प्रतिबंध 1 फरवरी 1946 से फिर लागू कर दिया गया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार महिलाओं को कोयला खदानों में सभी प्रकार के काम से प्रतिबंधित नहीं कर रही थी; रोक भूमिगत काम पर थी।
23. प्रतिबंध के बाद रोजगार का प्रश्न
प्रोफेसर एन. जी. रंगा ने पूछा कि भूमिगत काम से हटाई गई महिलाओं के वैकल्पिक रोजगार, घर लौटने और कर्ज की समस्या का क्या होगा। आंबेडकर ने बताया कि कल्याण निधि के अंतर्गत कोयला क्षेत्रों में सब्जी फार्म खोलने का निर्णय लिया गया था तथा मालिकों और प्रांतीय सरकारों से वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने को कहा गया। उनके अनुसार अधिकांश महिलाओं को सतही काम दिया जा चुका था। यह सरकारी उत्तर है; हर महिला की बाद की स्थिति का स्वतंत्र सर्वेक्षण नहीं।
24. सुरक्षा बनाम आजीविका का द्वंद्व
भूमिगत काम रोकना एक सुरक्षा-संबंधी कदम था, लेकिन यदि वैकल्पिक रोजगार न मिले तो परिवार की आय घट सकती थी। इसलिए प्रतिबंध की ऐतिहासिक समीक्षा में महिला श्रमिकों की सुरक्षा और आर्थिक स्वायत्तता दोनों पर ध्यान देना चाहिए। इसी वजह से वैकल्पिक रोजगार के प्रश्न को महिला श्रम नीति का आवश्यक हिस्सा मानना चाहिए।
25. तारीखवार सारणी
| तिथि | घटना | महत्व |
|---|---|---|
| 1923 | Indian Mines Act | मूल कानून |
| 1941 | Mines Maternity Benefit Act | पूर्ववर्ती मातृत्व सुरक्षा कानून |
| 2 अगस्त 1943 | महिलाओं के भूमिगत रोजगार पर छूट की अधिसूचना | युद्धकालीन उत्पादन और सुरक्षा विवाद |
| 7 फरवरी 1944 | भूमिगत महिला श्रम पर बहस | नीति का सार्वजनिक विरोध |
| 9 फरवरी 1945 | महिला खनिकों पर उत्तर | लगभग 15–16 हजार भूमिगत कार्यरत |
| 21 फरवरी 1945 | क्रेच और स्तनपान पर प्रश्नोत्तर | सुविधाओं की कमी स्वीकार |
| 1945 | Mines Maternity Benefit संशोधन बहस | गर्भावस्था और भूमिगत काम की सुरक्षा |
| 1 फरवरी 1946 | भूमिगत महिला रोजगार पर प्रतिबंध पुनः लागू | सतही रोजगार जारी रह सकता था |
| 8 फरवरी 1946 | Indian Mines Amendment Bill पर भाषण और सदन में पारित | स्नानघर, शॉवर, लॉकर और नियम बनाने की शक्ति |
| 25 फरवरी 1946 | वैकल्पिक रोजगार पर उत्तर | सतही काम और सब्जी फार्म की योजना |
26. ऐतिहासिक निष्कर्ष
1946 के खदान संशोधन में आंबेडकर ने श्रमिकों के स्वच्छ होकर घर लौटने को आत्मसम्मान से जोड़ा और स्नानघर, शॉवर तथा अलग महिला सुविधाओं को कानूनी दायित्व बनाने का प्रयास किया। दूसरी ओर, 1943 में भूमिगत महिला श्रम पर प्रतिबंध हटाने और 1946 में उसकी पुनर्बहाली का इतिहास बताता है कि युद्धकालीन उत्पादन के दबाव में श्रमिक सुरक्षा के निर्णय विवादास्पद भी रहे। इस अवधि का मूल्यांकन करते समय विधायी पहल, महिला सदस्यों की आलोचना, मातृत्व सुविधाओं की कमी और वैकल्पिक आजीविका के प्रश्न को एक साथ देखना चाहिए।
मूल स्रोत और संदर्भ
- भारत सरकार: Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, Volume 10
- 8 फरवरी 1946: Indian Mines (Amendment) Bill, BAWS खंड 10, मुद्रित पृष्ठ 323–325
- 7 फरवरी 1944: महिलाओं के भूमिगत काम पर प्रतिबंध हटाने की बहस
- 9 फरवरी 1945: भूमिगत महिला श्रमिकों की संख्या पर प्रश्नोत्तर
- 21 फरवरी 1945: महिला खनिकों के बच्चों के लिए क्रेच और चिकित्सा सुविधा पर प्रश्नोत्तर
- 1945: Mines Maternity Benefit (Amendment) Bill पर प्रवर समिति की बहस
- 25 फरवरी 1946: भूमिगत महिला रोजगार पर प्रतिबंध और वैकल्पिक रोजगार का मूल उत्तर, BAWS खंड 10 के प्रश्नोत्तर भाग में
संपादकीय टिप्पणी: यह प्राथमिक दस्तावेजों पर आधारित सरल हिंदी ऐतिहासिक व्याख्या है, शब्दशः अनुवाद नहीं। सरकारी दावे, विधेयक का सदन में पारित होना और वास्तविक कार्यान्वयन अलग-अलग रखे गए हैं।
अगला भाग 22: अभ्रक खदान श्रम कल्याण निधि, श्रमिकों का स्वास्थ्य, शिक्षा और 1946 का विधेयक।
