बहुजन इतिहास शोध शृंखला | भाग 16 | लेखक: प्रहलाद कुमार राम
श्रमिक की सुरक्षा केवल दुर्घटना के बाद मुआवजा देने से पूरी होती है या बीमारी रोकने, इलाज उपलब्ध कराने और बीमारी के कारण आय रुकने पर आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था भी जरूरी है। 1942–1946 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के श्रम सदस्य डॉ. भीमराव आंबेडकर के समय खदानों में चिकित्सा, मलेरिया नियंत्रण और औद्योगिक स्वास्थ्य बीमा पर सरकारी बहस आगे बढ़ी। इन दस्तावेजों से पहल, सीमाएँ और बाद के कानूनों के बीच अंतर समझा जा सकता है।
1. औद्योगिक स्वास्थ्य का व्यापक अर्थ
कार्यस्थल पर चोट, संक्रमण, दूषित पानी, मलेरिया और मातृत्व के समय स्वास्थ्य संबंधी जोखिम एक-दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। यदि मजदूर को बीमारी में वेतन न मिले तो चिकित्सा खर्च के साथ परिवार की आय भी प्रभावित होती है। इसलिए श्रमिक कल्याण की चर्चा में उपचार और आय-सुरक्षा दोनों आवश्यक विषय बने।
2. 1943 में स्वास्थ्य बीमा योजना की तैयारी
भारत सरकार ने मार्च 1943 में प्रोफेसर बी. पी. आदारकर को औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य बीमा की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया। यह किसी सार्वभौमिक बीमा कानून के तत्काल लागू होने की घोषणा नहीं थी, बल्कि विस्तृत योजना तैयार करने की प्रशासनिक शुरुआत थी।
3. आदारकर रिपोर्ट: 15 अगस्त 1944
सरकारी संसदीय समिति के ऐतिहासिक विवरण के अनुसार आदारकर ने 15 अगस्त 1944 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस योजना को तैयार करते समय उन्होंने 1931 के रॉयल कमीशन ऑन लेबर, 1941–42 के श्रम विभाग के पूर्व प्रस्ताव और 1940 की बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर इन्क्वायरी कमेटी के काम का अध्ययन किया। इससे स्पष्ट है कि योजना पहले के विचारों को आगे बढ़ाने वाली संस्थागत प्रक्रिया थी।
4. रिपोर्ट का मूल लक्ष्य
आदारकर की योजना में बीमारी के समय नकद लाभ और चिकित्सा सुविधा जैसे उपायों पर विचार किया गया। बाद के सरकारी इतिहास में योजना के अनिवार्य और अंशदायी स्वरूप तथा कर्मचारी, नियोक्ता और राज्य की भूमिकाओं का विवरण मिलता है। इसे तत्काल सभी भारतीय श्रमिकों के लिए लागू बीमा व्यवस्था नहीं समझना चाहिए।
5. योजना किन उद्योगों पर केंद्रित थी?
प्रारंभिक योजना का प्रमुख ध्यान निरंतर चलने वाले कारखानों के कुछ बड़े औद्योगिक समूहों—वस्त्र, इंजीनियरिंग तथा धातु और खनिज उद्योग—पर था। सार्वजनिक विभागों तथा पहले से तुलनीय सुविधाएँ देने वाली सेवाओं के लिए छूट की संभावनाएँ भी थीं। यह सीमित औद्योगिक दायरा था, न कि खेतिहर और असंगठित श्रमिकों सहित समूचे भारत का तत्काल कवरेज।
6. 17 मार्च 1945: स्थायी श्रम समिति में चर्चा
नई दिल्ली में आंबेडकर की अध्यक्षता में स्थायी श्रम समिति की छठी बैठक 17 मार्च 1945 को समाप्त हुई। समिति ने आदारकर रिपोर्ट पर विचार किया। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से जुड़े श्री स्टैक और श्री राव बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित थे। नियोक्ता और श्रमिक प्रतिनिधियों ने चिकित्सा तथा नकद लाभ, प्रतीक्षा अवधि, उपचार की व्यवस्था और राज्य के अंशदान पर चर्चा की।
7. व्यापक संगठित उद्योगों तक विस्तार का विचार
बैठक में कई प्रतिनिधियों ने योजना शीघ्र आगे बढ़ाने का आग्रह किया। समकालीन विवरण के अनुसार संगठित उद्योगों और निरंतर चलने वाले कारखानों तक योजना का दायरा बढ़ाने पर सामान्य सहमति बनी। यह योजना का विस्तार करने की सिफारिश थी, तत्काल सभी उद्योगों को बीमा कार्ड मिल जाने का प्रमाण नहीं।
8. मातृत्व और दुर्घटना मुआवजा एक साथ?
समिति ने सुझाव दिया कि केंद्र स्वास्थ्य बीमा की विस्तृत योजना तैयार करे और संभव हो तो उसमें मातृत्व लाभ तथा श्रमिक मुआवजा भी शामिल करे। इस विचार का महत्व यह था कि बीमारी, गर्भावस्था और कार्यस्थल दुर्घटना को अलग-अलग अनिश्चित सहायता के बजाय व्यापक सामाजिक सुरक्षा ढाँचे में देखा जा सकता था।
9. विधेयक से पहले परामर्श
मार्च 1945 की बैठक के विवरण में कहा गया कि योजना तैयार होने के बाद प्रांतों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों से राय लेकर विधेयक केंद्रीय विधान सभा में लाया जाए। इस क्रम से स्पष्ट है कि 1945 की बैठक में चर्चा और सिफारिश हुई; उसी दिन कोई पूर्ण स्वास्थ्य बीमा अधिनियम लागू नहीं हुआ।
10. कोयला खदानों में मलेरिया
खदान मजदूरों के लिए मलेरिया विशेष स्वास्थ्य चिंता थी। केंद्रीय विधान सभा में आंबेडकर ने झरिया कोयला क्षेत्र के आँकड़े दिए: अगस्त 1943 में औसत दैनिक श्रमिक बल के प्रति हजार 81 और अगस्त 1944 में 80 मामले; सितंबर 1943 में 111 तथा सितंबर 1944 में 74 मामले। ये विशेष महीनों और क्षेत्र के आँकड़े थे, पूरे भारत की वार्षिक मलेरिया दर नहीं।
11. मलेरिया के आँकड़ों को कैसे पढ़ें?
सितंबर के दर्ज आँकड़ों में 1943 से 1944 के बीच कमी दिखती है। लेकिन केवल दो वर्षों के दो महीनों से स्थायी रोग-नियंत्रण की सफलता, कारण या पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य स्थिति का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। मौसम, परीक्षण और रिकॉर्डिंग में अंतर भी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं।
12. कुनैन और औषधियों की व्यवस्था
आंबेडकर ने विधान सभा में कहा कि खदान क्षेत्रों में उपचार की पर्याप्त व्यवस्था तथा कुनैन और उसके विकल्पों की आपूर्ति का प्रयास किया जा रहा था। यह सरकार की घोषित व्यवस्था थी। हर मरीज तक समय पर दवा पहुँची या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए स्थानीय चिकित्सकीय रिकॉर्ड आवश्यक होंगे।
13. तीस या अधिक श्रमिक वाली खदानों में डिस्पेंसरी
समकालीन प्रश्नोत्तर में आंबेडकर ने कहा कि 30 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाली कोयला खदानों को डिस्पेंसरी बनाए रखने और चिकित्सकों के माध्यम से दवाएँ बाँटने की आवश्यकता थी। नियम और उसका वास्तविक अनुपालन अलग-अलग प्रश्न हैं; किसी एक उत्तर से सभी खदानों में उपचार की गुणवत्ता समान होने का प्रमाण नहीं मिलता।
14. 28 फरवरी 1945: श्रमिक शिविरों की चिकित्सा
प्रोफेसर एन. जी. रंगा ने कोयला खदान श्रमिक शिविरों में चिकित्सा सहायता, दवाओं, शल्य उपकरणों, यौन-संचारित रोगों, बीमारी के रिकॉर्ड, नियमित परीक्षण और मृत्यु संबंधी जानकारी माँगी। आंबेडकर ने बताया कि शिविरों में चिकित्सा सामग्री रखी जाती है और नियमित परीक्षण की व्यवस्था है। एक हजार से अधिक श्रमिकों वाले शिविर में चिकित्सा स्नातक तथा छोटे शिविरों में लाइसेंसधारी चिकित्सक प्रभारी रखे जाने का विवरण दिया गया।
15. बीमारी के आँकड़ों की कमी स्वीकार की गई
उसी प्रश्न के उत्तर में आंबेडकर ने स्वीकार किया कि शिविर व्यापक क्षेत्र में फैले होने के कारण 31 दिसंबर 1944 तक मलेरिया और यौन-संचारित रोगों के सभी मामलों का संकलित विवरण समय पर तैयार नहीं हो सका। यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सीमा थी। चिकित्सा सुविधा की घोषणा और रोगों की विश्वसनीय निगरानी एक ही बात नहीं हैं।
16. 21 फरवरी 1945: महिला खनिकों की मृत्यु
केंद्रीय विधान सभा में महिला खनिकों की मृत्यु पर प्रश्न के उत्तर में आंबेडकर ने कहा कि 1942, 1943 और 1944 में भारत की सभी खदानों में दुर्घटनाओं के कारण महिला श्रमिकों की दर्ज मृत्यु क्रमशः 9, 11 और 53 थी। बीमारी से हुई मृत्यु के आँकड़े उपलब्ध नहीं थे। इन संख्याओं से सुरक्षा की गंभीरता सामने आती है, लेकिन मृत्यु-दर की तुलना करने के लिए संबंधित वर्षों में महिला श्रमिकों की संख्या भी चाहिए।
17. महिला और शिशु स्वास्थ्य पर सरकारी उत्तर
उसी बहस में दूध की उपलब्धता, शिशु मृत्यु और महिला श्रमिकों की कठिन कार्यस्थितियों पर सवाल उठे। सरकार ने खाद्यान्न रियायत, मलेरिया नियंत्रण, अस्पताल निर्माण की बढ़ती व्यवस्था और स्वास्थ्य सुधार के अन्य उपाय गिनाए। आंबेडकर ने यह भी कहा कि महिला और शिशु स्वास्थ्य में आगे सुधार की संभावनाओं की जाँच हो रही थी। इन उत्तरों को स्वतंत्र स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों का विकल्प नहीं मानना चाहिए।
18. 27 मार्च 1945: कोयला खदान कल्याण निधि
श्रम विभाग के अनुपूरक अनुदान पर आंबेडकर ने कहा कि कोयला उत्पादन पर चार आने प्रति टन का कल्याण उपकर लगाया गया था। निधि का संचालन ऐसी समिति करती थी जिसमें मालिकों, श्रमिकों तथा बिहार और बंगाल की प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे। मलेरिया, जलापूर्ति, औषधि और अन्य कल्याण उपाय समिति के विषय थे।
19. स्वास्थ्य बीमा और कल्याण निधि में अंतर
खदान कल्याण निधि सामुदायिक स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए धन जुटाने की व्यवस्था थी। आदारकर की स्वास्थ्य बीमा योजना श्रमिक की बीमारी के समय चिकित्सा तथा नकद लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा का प्रस्ताव थी। दोनों का उद्देश्य श्रमिक जीवन सुधारना था, लेकिन वित्त, लाभार्थी और प्रशासनिक संरचना एक जैसी नहीं थी।
20. 1948 के कर्मचारी राज्य बीमा कानून से संबंध
स्वतंत्र भारत में Employees’ State Insurance Act, 1948 पारित हुआ। 1943–45 की आदारकर प्रक्रिया और श्रम समिति की बहस इस कानून की महत्वपूर्ण पूर्वपीठिका थीं। फिर भी 1948 के अधिनियम को आंबेडकर के 1945 में ही लागू किए गए कानून के रूप में लिखना गलत होगा। अंतिम कानून और उसके बाद का वास्तविक कार्यान्वयन अलग विधायी तथा प्रशासनिक चरण थे।
21. जाति, बीमारी और असमान सुरक्षा
सामाजिक भेदभाव, गरीबी और असुरक्षित आवास स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आंबेडकर की व्यापक सामाजिक न्याय दृष्टि में श्रम और सामाजिक स्थिति को अलग-अलग नहीं समझा जा सकता। लेकिन इस लेख के चिकित्सा प्रश्नोत्तर में प्रत्येक मरीज की जातिवार पहचान नहीं दी गई है। इसलिए यहाँ बीमारी की किसी विशिष्ट दर को किसी जाति से जोड़कर अप्रमाणित दावा नहीं किया गया है।
22. तारीखवार अभिलेख
| तिथि | घटना | महत्व |
|---|---|---|
| मार्च 1943 | आदारकर को अध्ययन का दायित्व | स्वास्थ्य बीमा योजना की तैयारी |
| 15 अगस्त 1944 | आदारकर रिपोर्ट प्रस्तुत | औद्योगिक स्वास्थ्य बीमा का प्रस्ताव |
| 21 फरवरी 1945 | महिला खनिकों की दुर्घटना मृत्यु पर उत्तर | 1942–44 के दर्ज आँकड़े |
| 28 फरवरी 1945 | खनिक शिविरों की चिकित्सा पर उत्तर | चिकित्सक, दवाएँ और आँकड़ों की सीमा |
| 17 मार्च 1945 | छठी स्थायी श्रम समिति | आदारकर रिपोर्ट, मातृत्व और मुआवजे पर विचार |
| 27 मार्च 1945 | कोयला कल्याण निधि पर भाषण | मलेरिया, जलापूर्ति और औषधि पर व्यय की व्यवस्था |
| 1948 | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम | स्वतंत्र भारत का बाद का कानून |
23. ऐतिहासिक निष्कर्ष
आंबेडकर के श्रम सदस्य काल में औद्योगिक स्वास्थ्य को लेकर दो महत्वपूर्ण धाराएँ दिखती हैं। पहली, खदान मजदूरों के लिए चिकित्सा, मलेरिया नियंत्रण और कल्याण निधि के माध्यम से तत्काल सुविधाओं का प्रयास। दूसरी, बीमारी, मातृत्व और दुर्घटना जोखिम को जोड़ने वाली अधिक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना की तैयारी। इन प्रयासों के साथ सरकारी आँकड़ों की कमी, असमान पहुँच और बाद के कानून बनने में लगे समय को भी इतिहास का हिस्सा मानना चाहिए।
मूल स्रोत और संदर्भ
- भारत सरकार: BAWS खंड 10 — श्रम सदस्य काल के मूल भाषण और प्रश्नोत्तर
- मार्च 1945: Health Insurance for Industrial Workers, BAWS खंड 10, पृष्ठ 294–295
- 27 मार्च 1945: Coal Mines Welfare Fund पर भाषण, पृष्ठ 277–278
- 28 फरवरी 1945: Medical Aid at Coal Mine Workers Camps, पृष्ठ 867 से आगे
- 21 फरवरी 1945: Deaths of Women Workers in Mines, पृष्ठ 852 से आगे
- लोकसभा प्राक्कलन समिति का ऐतिहासिक विवरण: आदारकर नियुक्ति, रिपोर्ट और प्रस्ताव
- B. P. Adarkar, Report on Health Insurance for Industrial Workers, Government of India Press, 1944
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के इतिहास पर अकादमिक अध्ययन
संपादकीय टिप्पणी: यह मूल सरकारी रिकॉर्ड पर आधारित सरल हिंदी ऐतिहासिक विश्लेषण है, शब्दशः अनुवाद नहीं। प्रस्तावित बीमा योजना, खदानों की तत्काल चिकित्सा व्यवस्था और 1948 के बाद बने कानून को अलग-अलग रखा गया है।
अगला भाग 17: कारखाना अधिनियम में संशोधन, श्रमिकों के कार्य घंटे, छुट्टियाँ और औद्योगिक सुरक्षा (1942–1946)।
