डॉ. आंबेडकर की श्रम नीति — भाग 15: औद्योगिक श्रमिक आवास, स्वच्छता और कोयला खदान कल्याण निधि (1942–1946)

डॉ. भीमराव आंबेडकर भाषण देते हुए

बहुजन इतिहास शोध शृंखला | भाग 15 | लेखक: प्रहलाद कुमार राम

औद्योगिक श्रमिक के लिए कल्याण का अर्थ केवल वेतन में वृद्धि है या रहने योग्य घर, साफ पानी, शौचालय, चिकित्सा और बीमारी से सुरक्षा भी। 1942–1946 के बीच श्रम सदस्य डॉ. भीमराव आंबेडकर के कार्यकाल के अभिलेखों में मजदूर आवास, कोयला खदानों की स्वच्छता और कल्याण निधि के बारे में ठोस चर्चाएँ मिलती हैं। इनमें नीति-निर्माण की पहल और उसके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच अंतर समझना आवश्यक है।

1. श्रमिक आवास क्यों एक श्रम नीति का प्रश्न है?

खदान या कारखाने में दिनभर काम करने वाले श्रमिक का स्वास्थ्य कार्यस्थल से बाहर भी निर्धारित होता है। भीड़भाड़, दूषित जल, अस्वच्छ बस्तियाँ और अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ परिवार तथा उत्पादन दोनों पर असर डालती हैं। इसलिए आवास को निजी समस्या मानने के बजाय सार्वजनिक नीति का हिस्सा बनाना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था।

2. 9 दिसंबर 1943: धनबाद कोयला क्षेत्र का निरीक्षण

आंबेडकर ने धनबाद क्षेत्र की खदानों का दौरा किया और भूमिगत कार्य तथा श्रमिकों के रहने की दशाएँ देखीं। समकालीन विवरण में लगभग 400 फुट नीचे जाकर खनिकों के काम को देखने और श्रमिकों के घरों का निरीक्षण करने का उल्लेख है। इस यात्रा को केवल प्रतीकात्मक दौरा कहकर नहीं समझा जा सकता, लेकिन इससे तत्काल व्यापक आवास निर्माण हो जाने का दावा भी नहीं किया जा सकता।

3. खदान मजदूर और स्वास्थ्य जोखिम

कोयला क्षेत्र में मलेरिया, पेयजल की कमी, चिकित्सा और सफाई की समस्याएँ कल्याण निधि के कामों में दर्ज थीं। खदान का जोखिम केवल भूमिगत दुर्घटना तक सीमित नहीं था। श्रमिक बस्तियों की पर्यावरणीय दशाएँ भी मजदूर और उसके परिवार के जीवन को प्रभावित करती थीं।

4. कोयला खदान श्रम कल्याण उपकर

1944 में Coal Mines Labour Welfare Fund की व्यवस्था के लिए कोयला उत्पादन पर उपकर का प्रावधान सामने आया। सरकारी विवरण के अनुसार प्रति टन एक से चार आने की सीमा में शुल्क निर्धारित किया जा सकता था। यह राशि श्रमिक कल्याण की गतिविधियों पर खर्च की जानी थी। उपकर की अधिकतम कानूनी सीमा और किसी विशिष्ट समय पर लागू वास्तविक दर को अलग-अलग समझना चाहिए।

5. कल्याण निधि से किन सुविधाओं की योजना थी?

समकालीन सरकारी सूचना में आवास, पानी, नहाने-धोने की सुविधा, शिक्षा, पोषण, मनोरंजन, परिवहन, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का उल्लेख मिलता है। यह एक व्यापक कल्याण कार्यक्रम की परिकल्पना थी; सभी खदानों में सभी सुविधाओं का पूर्ण निर्माण हो जाने का प्रमाण नहीं।

6. 1944 में आवास की कमी स्वीकार की गई

विधान सभा में कोयला खनिकों के आवास संबंधी प्रश्न के उत्तर में आंबेडकर ने झरिया और रानीगंज के पक्के मकानों तथा स्थानीय स्वास्थ्य बोर्ड के विनिर्देशों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार खदान क्षेत्रों की वर्तमान आवास और स्वच्छता व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं है और कल्याण निधि के अंतर्गत सुधार योजनाएँ तैयार की जा रही हैं। यह प्रशासनिक असंतोष का स्पष्ट अभिलेख है।

7. 16 मार्च 1945: क्या सभी खनिकों को क्वार्टर मिले?

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बरायन ने केंद्रीय विधान सभा में पूछा कि क्या सभी खनन क्षेत्रों में आवास उपलब्ध हैं और अस्वच्छता श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा उत्पादन को प्रभावित कर रही है। आंबेडकर ने उत्तर दिया कि महत्वपूर्ण खनन क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। यह उत्तर सार्वभौमिक आवास उपलब्धता की पुष्टि नहीं करता; प्रश्न और उत्तर के दायरे को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

8. 27 मार्च 1945: निधि का प्रशासन

श्रम विभाग के अनुपूरक अनुदान पर चर्चा में आंबेडकर ने बताया कि Coal Mines Welfare Fund का संचालन एक समिति करती थी जिसमें खदान मालिकों और श्रमिकों के प्रतिनिधि तथा बिहार और बंगाल की प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि थे। श्रम विभाग के सचिव समिति के अध्यक्ष थे और कल्याण आयुक्त निधि के खर्च से संबंधित कार्यकारी अधिकारी थे।

9. चार आने प्रति टन का उल्लेख

उसी 27 मार्च 1945 के भाषण में आंबेडकर ने कहा कि कोयले पर चार आने प्रति टन का कल्याण उपकर लगाया गया था। यह उस वक्त के संचालन संबंधी वक्तव्य का विवरण है। इससे हर वर्ष की वसूली और खर्च की राशि अपने आप सिद्ध नहीं होती; उसके लिए निधि के बजट तथा लेखे देखने होंगे।

10. निधि में मजदूरों का प्रतिनिधित्व

समिति में श्रमिक प्रतिनिधियों का होना महत्वपूर्ण था क्योंकि स्वास्थ्य, पानी और आवास की प्राथमिकताएँ केवल मालिक या अधिकारी तय न करें। फिर भी प्रतिनिधित्व की औपचारिक व्यवस्था और वास्तविक निर्णयों में श्रमिकों की प्रभावी भागीदारी अलग प्रश्न हैं। इसके मूल्यांकन के लिए समिति की कार्यवाही और खर्च की परियोजनावार सूची आवश्यक होगी।

11. 1945 की सातवीं स्थायी श्रम समिति

दिसंबर 1945 के समकालीन विवरण के अनुसार नई दिल्ली में आंबेडकर की अध्यक्षता में हुई स्थायी श्रम समिति की सातवीं बैठक ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में एक उपसमिति बनाने का निर्णय हुआ। यह केवल कोयला खदानों तक सीमित नहीं, व्यापक औद्योगिक आवास नीति का प्रश्न था।

12. प्रस्तावित भवन निधि

उपसमिति को विचार करना था कि श्रमिक आवास के लिए अलग Building Fund बनाया जाए या नहीं, और यदि बनाया जाए तो धन कैसे जुटे। जिन नियोक्ताओं ने पहले से मकान उपलब्ध कराए थे, उनके साथ किस तरह व्यवहार हो, यह भी प्रश्न था। इस विवरण से प्रस्तावित निधि पर विचार सिद्ध होता है; उसका तत्काल राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होना नहीं।

13. श्रमिक से कितना किराया लिया जाए?

उपसमिति के सामने यह भी प्रश्न था कि मजदूरों से किस आधार पर किराया लिया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण था, क्योंकि आवास मिलने पर यदि किराया मजदूरी का बड़ा हिस्सा खा जाए तो श्रमिक की वास्तविक आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होगा। समिति के एजेंडे को किसी निश्चित स्वीकृत किराया-दर के रूप में प्रस्तुत करना गलत होगा।

14. घरों के न्यूनतम मानक

उपसमिति को श्रमिक आवास के न्यूनतम मानकों पर विचार करना था। रहने की जगह, प्रकाश, हवा, पानी और सफाई जैसे विषय ऐसे मानकों की व्यापक व्याख्या में महत्वपूर्ण हैं। लेकिन 1945 के संक्षिप्त प्रकाशित विवरण में इन सबकी कोई अंतिम संख्यात्मक राष्ट्रीय मानक-सूची नहीं दी गई थी।

15. केंद्र, प्रांत, रियासत और स्थानीय निकाय

प्रस्तावित उपसमिति में केंद्रीय सरकार के दो, प्रांतों के दो, भारतीय रियासतों के दो तथा मालिकों और श्रमिकों के तीन-तीन प्रतिनिधि रखने का सुझाव था; नगरपालिकाओं और नगरपालिका कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व भी शामिल किया जाना था। इससे स्पष्ट होता है कि श्रमिक आवास के लिए भूमि, नगर नियोजन, स्थानीय सेवाओं और वित्त के बीच समन्वय आवश्यक समझा गया।

16. रेगे श्रम जाँच समिति और आवास के आँकड़े

डी. वी. रेगे की अध्यक्षता वाली Labour Investigation Committee ने 38 चयनित उद्योगों और श्रमिक समूहों में मजदूरी, रोजगार, आवास तथा सामाजिक दशाओं पर जानकारी जुटाई। अप्रैल 1946 में इसकी बीस रिपोर्टें केंद्रीय विधान सभा में रखी गईं। आवास नीति के लिए अनुभवजन्य आधार तैयार करना इस अध्ययन का महत्वपूर्ण योगदान था।

17. श्रमिक आवास में जाति और सामाजिक असमानता

भारतीय समाज में बस्ती, पानी और स्वच्छता तक पहुँच पर जातिगत बहिष्कार का ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। इसलिए मजदूर आवास को सामाजिक समानता से अलग नहीं देखा जा सकता। परंतु यहाँ उद्धृत 1943–46 के खदान तथा आवास अभिलेखों से सभी बस्तियों की जातिवार स्थिति निर्धारित नहीं की जा सकती। सामाजिक संरचना की यह व्याख्या अलग जातिवार और स्थानीय स्रोतों से आगे जाँची जानी चाहिए।

18. योजना और उपलब्धि में अंतर

इस दौर में तीन अलग स्तर दिखते हैं: पहला, खदानों में मौजूद अस्वच्छ परिस्थितियों की पहचान; दूसरा, उपकर और कल्याण निधि के माध्यम से सुधार के लिए वित्तीय-प्रशासनिक व्यवस्था; तीसरा, पूरे औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवास निधि, किराया और न्यूनतम मानकों पर विचार। इनसे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि 1946 तक हर औद्योगिक मजदूर को पक्का घर मिल गया था।

19. तारीखवार सारणी

तिथि घटना अभिलेखीय महत्व
9 दिसंबर 1943 धनबाद कोयला खदान दौरा कार्यस्थल और श्रमिक आवास का निरीक्षण
1944 कोयला खदान श्रम कल्याण निधि आवास, पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए वित्तीय व्यवस्था
1944 कोयला क्षेत्रों की आवास दशाओं पर उत्तर सरकार ने सुधार की आवश्यकता स्वीकार की
16 मार्च 1945 खनिकों के क्वार्टर पर विधान सभा प्रश्न महत्वपूर्ण खनन क्षेत्रों में आवास की स्थिति
27 मार्च 1945 कल्याण निधि के संचालन पर भाषण चार आने प्रति टन और प्रतिनिधि समिति का विवरण
दिसंबर 1945 सातवीं स्थायी श्रम समिति का विवरण प्रकाशित औद्योगिक आवास उपसमिति का प्रस्ताव
9 अप्रैल 1946 रेगे समिति की बीस रिपोर्टें रखी गईं आवास और सामाजिक दशाओं के तुलनात्मक आँकड़े

20. ऐतिहासिक निष्कर्ष

आंबेडकर के श्रम सदस्य कार्यकाल में श्रमिक कल्याण का प्रश्न मजदूरी और काम के घंटों से आगे बढ़कर घर, जल, स्वच्छता और चिकित्सा तक पहुँचा। कोयला खदानों के लिए कल्याण उपकर तथा निधि का प्रशासन ठोस कदम थे। व्यापक औद्योगिक आवास के लिए 1945 में भवन निधि, किराया और मानकों पर उपसमिति का प्रस्ताव दर्ज है। इन पहलों के साथ उनकी सीमाएँ स्वीकार करना ही विश्वसनीय श्रम इतिहास का आधार है।

मूल स्रोत और संदर्भ

  1. भारत सरकार: Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, Volume 10
  2. दिसंबर 1943: Labour Member Visits Coalmines, खंड 10, पृष्ठ 130 से
  3. फरवरी 1944: Coal Mines Labour Welfare Fund, खंड 10, पृष्ठ 153–154
  4. 27 मार्च 1945: Department of Labour — Demand for Supplementary Grant, पृष्ठ 277–278
  5. 16 मार्च 1945: Provision of Quarters for Miners, प्रश्नोत्तर
  6. Housing of India’s Industrial Workers, पृष्ठ 308–309, दिसंबर 1945 का विवरण
  7. अप्रैल 1946: रेगे श्रम जाँच समिति की रिपोर्टों का विवरण

संपादकीय टिप्पणी: यह समकालीन सरकारी दस्तावेजों पर आधारित सरल हिंदी व्याख्या है, शब्दशः अनुवाद नहीं। समिति के प्रस्ताव, निधि के गठन और वास्तविक आवास निर्माण को अलग-अलग रखा गया है।

अगला भाग 16: श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा, औद्योगिक चिकित्सा, मलेरिया नियंत्रण और सामाजिक बीमा की दिशा में आंबेडकर की पहल (1942–1946)।