डॉ. आंबेडकर की श्रम नीति — भाग 13: अनुसूचित जातियों का सरकारी सेवाओं में आरक्षण और प्रतिनिधित्व (1942–1946)

डॉ. भीमराव आंबेडकर भाषण देते हुए

बहुजन इतिहास शोध शृंखला | भाग 13 | लेखक: प्रहलाद कुमार राम

सरकारी नौकरी में प्रवेश का अवसर केवल प्रतियोगिता का प्रश्न है या उस ऐतिहासिक सामाजिक व्यवस्था का भी, जिसने कुछ समुदायों को शिक्षा, प्रशिक्षण, संपत्ति और प्रशासनिक सत्ता से बाहर रखा। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 1942 से 1946 के बीच श्रम सदस्य रहते हुए अनुसूचित जातियों के सरकारी रोजगार, तकनीकी शिक्षा और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न वायसराय के समक्ष उठाया। इस दौर में केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण के औपचारिक नियम बने और बाद में उनकी निर्धारित दर बढ़ाई गई।

1. प्रतिनिधित्व को जीवन-मरण का प्रश्न क्यों कहा?

29 अक्टूबर 1942 के ज्ञापन में आंबेडकर ने अनुसूचित जातियों की सार्वजनिक सेवाओं में अनुपस्थिति को गंभीर अन्याय बताया। उनका तर्क था कि प्रशासनिक सेवाएँ केवल रोजगार नहीं देतीं, बल्कि निर्णय, संसाधन और अधिकारों के क्रियान्वयन पर भी प्रभाव डालती हैं। जिस समाज में किसी समुदाय की प्रशासन तक पहुँच लगभग बंद हो, वहाँ केवल कानून में समानता लिख देना पर्याप्त नहीं है।

2. 1934 की पुरानी नीति

भारत सरकार के 4 जुलाई 1934 के संकल्प ने अनुसूचित जातियों के लिए निश्चित प्रतिशत में रिक्तियाँ सुरक्षित नहीं की थीं। सरकार ने शिक्षा और योग्यता की कमी का तर्क दिया था और कुछ योग्य उम्मीदवारों के नामांकन की सीमित संभावना रखी थी। 1943 के नए संकल्प ने स्वीकार किया कि पुराने उपायों से पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा।

3. 29 अक्टूबर 1942 का ज्ञापन

आंबेडकर ने वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को अनुसूचित जातियों की राजनीतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक और आर्थिक शिकायतों का विस्तृत ज्ञापन भेजा। इसमें केंद्रीय कार्यकारिणी, विधानमंडल, भारतीय सिविल सेवा और अन्य केंद्रीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व की कमी को अलग-अलग रखा गया। उन्होंने शैक्षिक सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और सरकारी ठेकों तक पहुँच की समस्याएँ भी उठाईं।

4. 1942 में ICS की सामाजिक संरचना

आंबेडकर के ज्ञापन में 1942 के लिए भारतीय सिविल सेवा के कुल 1,056 अधिकारियों में 488 यूरोपीय, 363 हिंदू, 109 मुस्लिम, 23 भारतीय ईसाई, 9 एंग्लो-इंडियन, 9 पारसी, 11 सिख, 1 अनुसूचित जाति और 43 अन्य दर्ज थे। यह उस समय के ज्ञापन में दी गई वर्गीकृत तालिका है। ‘हिंदू’ और ‘अनुसूचित जाति’ को इस प्रशासनिक तालिका में अलग प्रविष्टियों के रूप में प्रस्तुत किया गया था; आज की सामाजिक वर्गीकरण पद्धति को यंत्रवत उस पर नहीं थोपना चाहिए।

5. प्रतिनिधित्व और भर्ती में वास्तविक बाधाएँ

उच्च शिक्षा तक पहुँच, अंग्रेज़ी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, प्रशिक्षण की लागत और सामाजिक भेदभाव—ये सभी भर्ती की संभावना को प्रभावित करते थे। आंबेडकर का तर्क था कि केवल योग्य उम्मीदवार मिलने की प्रतीक्षा करने से ऐतिहासिक बहिष्कार समाप्त नहीं होगा; सरकार को अवसर पैदा करने की सकारात्मक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।

6. 11 अगस्त 1943: केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण का संकल्प

भारत सरकार के गृह विभाग ने 11 अगस्त 1943 को संकल्प संख्या 23/5/42-Ests(S) जारी किया। इसमें केंद्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीधी भर्ती की रिक्तियों का 8⅓ प्रतिशत सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया। नियमों में अखिल भारतीय भर्ती और स्थानीय क्षेत्र या सर्किल के आधार पर भर्ती के लिए अलग व्यवस्था रखी गई। यह औपनिवेशिक भारत की केंद्रीय सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण औपचारिक परिवर्तन था।

7. 8⅓ प्रतिशत का अर्थ क्या था?

इसका अर्थ यह नहीं था कि तत्काल केंद्रीय सेवाओं के कुल कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों का अनुपात 8⅓ प्रतिशत हो गया। यह निर्दिष्ट श्रेणी की नई सीधी भर्ती की रिक्तियों पर लागू आरक्षण दर थी। मौजूदा कर्मचारियों की संरचना, पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता और भर्ती प्रक्रिया के कारण वास्तविक प्रतिनिधित्व में परिवर्तन समय ले सकता था।

8. स्थानीय सेवाओं में आरक्षण

रेलवे, डाक-तार, सीमा शुल्क और आयकर जैसी सेवाओं में कुछ अधीनस्थ पद स्थानीय क्षेत्र या सर्किल के आधार पर भरे जाते थे। ऐसे मामलों में क्षेत्र की अनुसूचित जाति आबादी और स्थानीय भर्ती नियमों को ध्यान में रखकर प्रतिशत तय करने का प्रावधान था, ताकि समग्र आरक्षण लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इससे स्पष्ट है कि सभी कार्यालयों में एक ही स्थानीय प्रतिशत लागू होने का दावा सही नहीं होगा।

9. आयु और परीक्षा शुल्क में रियायत

1943 के सरकारी संकल्प ने केवल आरक्षित रिक्तियों की संख्या नहीं उठाई, बल्कि आयु सीमा में रियायत और निर्धारित परीक्षा शुल्क कम करने जैसे उपायों को भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साधन के रूप में पहचाना। यह समझ महत्वपूर्ण थी कि सामाजिक रूप से वंचित उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगिता में प्रवेश की प्रारंभिक लागत भी बाधा बन सकती है।

10. तकनीकी शिक्षा और अप्रेंटिसशिप

आंबेडकर ने ज्ञापन में अनुसूचित जाति युवाओं के तकनीकी प्रशिक्षण को आर्थिक उन्नति का आवश्यक साधन बताया। उन्होंने सरकारी मुद्रणालयों में कंपोजिटर, प्रिंटर, बाइंडर जैसे कौशलों की अप्रेंटिसशिप का उदाहरण दिया। उनका तर्क था कि केवल सामान्य साक्षरता से नहीं, रोजगार योग्य तकनीकी दक्षता से भी आर्थिक स्थिति बदल सकती है।

11. विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सहायता

7 अप्रैल 1945 को प्रकाशित People’s Herald की रिपोर्ट में आंबेडकर के एक भाषण का उल्लेख है। इसमें बताया गया कि अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की विदेश में पढ़ाई के लिए वार्षिक तीन लाख रुपये के अनुदान पर सरकार सहमत हुई थी। यह समकालीन रिपोर्ट है; वास्तविक छात्र संख्या और सभी भुगतान का निर्धारण अलग सरकारी खातों से करना होगा।

12. केंद्रीय विधानमंडल में अतिरिक्त प्रतिनिधित्व

उसी 1945 की रिपोर्ट के अनुसार आंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए केंद्रीय विधानमंडल में दो अतिरिक्त स्थान मिलने की बात कही। सरकारी सेवाओं में आरक्षण और विधानमंडल में प्रतिनिधित्व अलग संस्थागत उपाय थे; दोनों को एक ही कोटा नहीं समझना चाहिए।

13. 15 जून 1946: आरक्षण 12½ प्रतिशत हुआ

भारत सरकार के जून 1946 के निर्णय में केंद्रीय सेवाओं की सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 8⅓ प्रतिशत से बढ़ाकर 12½ प्रतिशत किया गया। 15 जून 1946 के राजपत्र संकल्प में इसे जनसंख्या अनुपात के अधिक निकट लाने की नीति बताया गया। यह 1943 के नियमों में संशोधन था।

14. 1946 के संशोधित नियमों की संरचना

अखिल भारतीय आधार पर भारतीयों की सीधी भर्ती वाली केंद्रीय सेवाओं में 12½ प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया। स्थानीय क्षेत्रों और सर्किलों की भर्ती में संबंधित क्षेत्र की अनुसूचित जाति आबादी तथा प्रांतीय भर्ती नियमों को ध्यान में रखकर प्रतिशत निर्धारित करने की व्यवस्था रखी गई।

15. क्या आरक्षण आंबेडकर ने अकेले बनाया?

सरकारी संकल्प एक संस्थागत निर्णय था, जिस पर प्रशासन, वायसराय की कार्यकारिणी और संबंधित विभागों की औपचारिक भूमिका थी। आंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की माँग उठाई, ज्ञापन दिया और अपने कार्यकाल में हुए सुधारों को सार्वजनिक रूप से बताया। इसलिए उनकी निर्णायक राजनीतिक पहल को पहचानना उचित है; लेकिन संपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया को किसी एक व्यक्ति की निजी अधिसूचना बताना इतिहास को सरल बनाकर विकृत करना होगा।

16. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अंतर

1943 और जून 1946 के यहाँ वर्णित विशिष्ट केंद्रीय सेवा संकल्प अनुसूचित जातियों के लिए थे। स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी अलग निर्णय बाद में आए। इसलिए 1943 की 8⅓ प्रतिशत दर को आज के संयुक्त SC/ST आरक्षण की दर के रूप में नहीं लिखना चाहिए।

17. 1947 और 1950 के बाद के परिवर्तन

स्वतंत्रता के बाद सितंबर 1947 के आदेशों में अनुसूचित जातियों के लिए भर्ती की अलग श्रेणियों में 12½ और 16⅔ प्रतिशत जैसी दरें निर्धारित हुईं। 1950 में अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हुआ। बाद में प्रतिशत और प्रक्रियाएँ फिर बदलीं। इन बाद की व्यवस्थाओं को 1943–46 के औपनिवेशिक निर्णयों से स्पष्ट रूप से अलग रखना चाहिए।

18. आरक्षण का सामाजिक अर्थ

आरक्षण केवल रोजगार की संख्या का प्रश्न नहीं था। आंबेडकर के तर्क में प्रशासनिक सत्ता तक पहुँच, राज्य के प्रति विश्वास और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों की निर्णय प्रक्रिया में उपस्थिति का महत्व था। यदि किसी समुदाय को सरकारी सेवाओं में प्रवेश ही न मिले, तो कानूनों के क्रियान्वयन और सार्वजनिक संसाधनों पर उसका प्रभाव भी सीमित रह सकता है।

19. तारीखवार घटनाक्रम

तिथि घटना ऐतिहासिक महत्व
4 जुलाई 1934 पुराना सरकारी संकल्प निश्चित प्रतिशत का अभाव
29 अक्टूबर 1942 आंबेडकर का वायसराय को ज्ञापन प्रशासनिक बहिष्कार और सुधार की माँग
11 अगस्त 1943 केंद्रीय सेवा आरक्षण संकल्प 8⅓% सीधी भर्ती आरक्षण
7 अप्रैल 1945 People’s Herald में भाषण की रिपोर्ट आरक्षण, शिक्षा अनुदान और प्रतिनिधित्व का उल्लेख
15 जून 1946 केंद्रीय सेवा नियम संशोधित आरक्षण 12½%
21 सितंबर 1947 स्वतंत्र भारत के भर्ती आदेश नए भर्ती-श्रेणीवार प्रतिशत
13 सितंबर 1950 ST आरक्षण संबंधी निर्णय अलग संवैधानिक-प्रशासनिक विकास

20. निष्कर्ष

1942 के ज्ञापन से जून 1946 के संशोधन तक का क्रम दिखाता है कि अनुसूचित जातियों के सरकारी रोजगार का प्रश्न आंबेडकर की श्रम सदस्य अवधि का एक महत्वपूर्ण सामाजिक-न्याय आयाम था। 1943 में निश्चित प्रतिशत का प्रावधान और 1946 में उसका विस्तार दस्तावेजी रूप से स्थापित हैं। साथ ही वास्तविक नियुक्तियों की संख्या, रिक्तियों का भरना, पदोन्नति और विभागवार प्रतिनिधित्व अलग अभिलेखीय शोध के विषय हैं।

मूल स्रोत और संदर्भ

  1. भारत सरकार: BAWS खंड 10, अनुसूचित जातियों की शिकायतें और सरकारी सेवा संबंधी दस्तावेज
  2. BAWS खंड 8, परिशिष्ट XXIV: 11 अगस्त 1943 का सरकारी संकल्प
  3. 29 अक्टूबर 1942 का ज्ञापन: ICS और केंद्रीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व
  4. अनुसूचित जातियों की शिकायतें: तकनीकी शिक्षा और अप्रेंटिसशिप
  5. जून 1946: केंद्रीय सेवाओं में 12½% आरक्षण की सूचना
  6. 7 अप्रैल 1945: People’s Herald की समकालीन रिपोर्ट
  7. भारत सरकार: आरक्षण की ऐतिहासिक दरों का सरकारी विवरण

संपादकीय टिप्पणी: यह मूल सरकारी अभिलेखों पर आधारित सरल हिंदी ऐतिहासिक व्याख्या है, शब्दशः अनुवाद नहीं। घोषित आरक्षण प्रतिशत और वास्तविक भरी गई रिक्तियों को अलग रखा गया है।

अगला भाग 14: डॉ. आंबेडकर की श्रम नीति में सरकारी ठेके, तकनीकी शिक्षा, अप्रेंटिसशिप और अनुसूचित जाति युवाओं के आर्थिक अवसर (1942–1946)।