बहुजन इतिहास शोध शृंखला — भाग 12 | लेखक: प्रहलाद कुमार राम
मजदूर की मेहनत का मूल्य केवल मालिक और मजदूर के बीच सौदेबाजी से तय हो या राज्य यह सुनिश्चित करे कि किसी रोजगार में मजदूरी एक न्यूनतम सीमा से नीचे न जाए। 1942 से 1946 के बीच वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य डॉ. भीमराव आंबेडकर ने मजदूरी, जीवन-यापन की लागत, श्रमिकों की सामाजिक दशा और कृषि मजदूरों तक कानून का विस्तार करने के प्रश्न को उठाया। उनके कार्यकाल में न्यूनतम मजदूरी विधेयक प्रस्तुत हुआ, लेकिन अंतिम Minimum Wages Act स्वतंत्र भारत में 1948 में बना।
1. मजदूरी, उचित मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी में अंतर
मजदूरी वह भुगतान है जो श्रमिक को उसके काम के बदले मिलता है। ‘उचित मजदूरी’ का प्रश्न उद्योग की क्षमता, श्रमिक की जरूरत और प्रचलित मानकों से जुड़ सकता है। ‘न्यूनतम मजदूरी’ कानून द्वारा निर्धारित वह निचली सीमा है जिसके नीचे भुगतान की अनुमति नहीं होती। 1940 के दशक में इन अवधारणाओं पर नीति संबंधी चर्चा चल रही थी; इन्हें आज के सभी कानूनी प्रावधानों के समान नहीं समझना चाहिए।
2. 16 फरवरी 1943: कानून अभी स्वीकार नहीं किया गया था
केंद्रीय विधान सभा के एक उत्तर में आंबेडकर ने कहा कि भारत सरकार ने उस समय तक कानून द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय करने की नीति स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने बताया कि देश के सभी हिस्सों के लिए भरोसेमंद जीवन-यापन सूचकांक उपलब्ध नहीं थे और महँगाई की दर भी समान नहीं थी। यह स्वीकारोक्ति महत्वपूर्ण है: 1943 में सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी कानून लागू होने का दावा ऐतिहासिक रूप से गलत होगा।
3. 1943 का त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन
6–7 सितंबर 1943 के त्रिपक्षीय पूर्ण श्रम सम्मेलन ने मजदूरी, आय, रोजगार, आवास और श्रमिकों की सामाजिक दशा पर जानकारी जुटाने की व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव किया। लक्ष्य यह था कि भविष्य की सामाजिक सुरक्षा नीति अनुमान के बजाय तथ्यात्मक अध्ययन पर आधारित हो।
4. श्रम जाँच समिति की नियुक्ति
सरकार ने 1943 में Labour Investigation Committee नियुक्त की। इसके अध्यक्ष डी. वी. रेगे थे। समिति में एस. आर. देशपांडे, डॉ. अहमद मुख्तार और प्रो. बी. पी. आदारकर जैसे सदस्य शामिल थे। इस समिति का काम विभिन्न उद्योगों में मजदूरी, कमाई, रोजगार, आवास और सामाजिक दशाओं का अध्ययन करना था।
5. 25–26 जनवरी 1944: लखनऊ की बैठक
आंबेडकर की अध्यक्षता में स्थायी श्रम समिति की चौथी बैठक लखनऊ में हुई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकों में उचित मजदूरी की शर्त लागू करने का निर्णय लिया गया है और अन्य केंद्रीय विभागों के ठेकों में समान व्यवस्था पर विचार चल रहा है। इससे सरकारी खरीद और निर्माण ठेकों को श्रमिक सुरक्षा से जोड़ने का प्रयास दिखाई देता है।
6. मजदूरी बोर्ड का विचार
लखनऊ बैठक में वैधानिक मजदूरी नियंत्रण पर विचार हुआ। प्रतिनिधियों के बीच यह धारणा सामने आई कि मजदूरी बोर्ड प्रांतीय स्तर पर और अलग-अलग उद्योगों के लिए बनाए जा सकते हैं। इसका तर्क था कि उद्योगों तथा क्षेत्रों की आर्थिक परिस्थितियाँ भिन्न हैं। बैठक में विचार होना और पूरे देश में बोर्ड स्थापित हो जाना अलग बातें हैं।
7. कृषि मजदूरों के अध्ययन की संभावना
जनवरी 1944 की बैठक में आंबेडकर ने कहा कि श्रम जाँच को कृषि मजदूरी पाने वाले श्रमिकों तक उपयुक्त तरीके से बढ़ाने के प्रश्न पर प्रांतीय सरकारों से विचार-विमर्श चल रहा है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि मजदूर बड़ी संख्या में थे, लेकिन औद्योगिक कानूनों और औपचारिक श्रमिक संगठनों के दायरे से बाहर रहते थे।
8. 13 मार्च 1945: न्यूनतम मजदूरी कानून का अभाव
केंद्रीय विधान सभा में प्रश्न पूछा गया कि क्या कारखानों, मिलों और खानों में भोजन तथा कपड़ों की कीमतों के आधार पर न्यूनतम जीवन-निर्वाह मजदूरी निर्धारित की गई है। आंबेडकर ने उत्तर दिया कि उस समय कारखानों और खानों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने वाला कानून नहीं था। इससे प्रस्ताव और लागू कानून के बीच का अंतर फिर स्पष्ट होता है।
9. 5 दिसंबर 1945: वेवेल का पत्र
वायसराय लॉर्ड वेवेल ने ब्रिटिश सरकार को लिखे पत्र में बताया कि आंबेडकर ने 1946 के बजट सत्र के लिए न्यूनतम मजदूरी विधेयक का प्रस्ताव दिया था। प्रस्तावित अनुसूची में कृषि भी शामिल थी। वेवेल ने इसे बहुत व्यापक माना और लिखा कि लगभग 6,50,000 गाँवों में कानून लागू कराने के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराना कठिन होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि शोषणकारी कम मजदूरी वाले उद्योगों में कानून लाने के विचार के प्रति परिषद में सहानुभूति थी। यह आंबेडकर की पहल और औपनिवेशिक शासन की आपत्ति—दोनों का महत्वपूर्ण समकालीन दस्तावेज है।
10. कृषि मजदूरों को शामिल करने का महत्व
औद्योगिक मजदूर कारखाने और यूनियन के माध्यम से कुछ हद तक संगठित हो सकते थे। खेतिहर मजदूर प्रायः बिखरे हुए कार्यस्थलों, मौसमी रोजगार और स्थानीय शक्ति-संबंधों के बीच काम करते थे। कानून की पहुँच खेतों तक बढ़ाने का प्रश्न इसलिए केवल प्रशासनिक नहीं, सामाजिक और आर्थिक शक्ति का भी प्रश्न था।
11. 6 मार्च 1946: कृषि और औद्योगिक श्रमिकों पर उत्तर
जबरन श्रम तथा न्यूनतम मजदूरी के प्रश्न पर आंबेडकर ने केंद्रीय विधान सभा में कहा कि कृषि और औद्योगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानून के प्रस्ताव विचाराधीन थे। प्रस्तावित कानून में तय दर से कम मजदूरी न देने की व्यवस्था करने का इरादा था। जबरन श्रम की कुल सीमा पर उन्होंने विस्तृत जानकारी उपलब्ध न होने की बात भी स्वीकार की।
12. 9 अप्रैल 1946: बीस श्रम जाँच रिपोर्टें
समकालीन सरकारी विवरण के अनुसार आंबेडकर ने श्रम जाँच समिति की बीस रिपोर्टें केंद्रीय विधान सभा में रखीं। समिति ने 38 चुने हुए उद्योगों और श्रमिक समूहों की मजदूरी, कमाई, रोजगार, आवास तथा सामाजिक दशाओं पर जानकारी एकत्र की थी। इस सामग्री से भविष्य की सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कानून नीति को आधार मिलने की अपेक्षा थी।
13. किन क्षेत्रों का अध्ययन हुआ?
अध्ययन में कोयला, मैंगनीज, सोना, अभ्रक, लौह अयस्क और नमक खनन; चाय, कॉफी तथा रबर बागान; कपड़ा, जूट, इंजीनियरिंग, सीमेंट, कागज, बीड़ी, चमड़ा, चीनी तथा दूसरे कारखाना उद्योग; परिवहन; गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारी; बंदरगाह, नगरपालिका, केंद्रीय लोक निर्माण और रिक्शा चालक जैसे श्रमिक समूह शामिल थे। इन 38 श्रेणियों को समूचे भारतीय श्रम बाजार की पूर्ण जनगणना नहीं समझना चाहिए।
14. 11 अप्रैल 1946: न्यूनतम मजदूरी विधेयक प्रस्तुत
11 अप्रैल 1946 को केंद्रीय विधान सभा में आंबेडकर ने कुछ रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने वाला विधेयक पेश करने की अनुमति माँगी। सभा ने अनुमति दी और उन्होंने Minimum Wages Bill प्रस्तुत किया। यह मूल अभिलेख में स्पष्ट दर्ज विधायी घटना है। इसे 1948 के अधिनियम के पारित होने की तारीख नहीं मानना चाहिए।
15. 1948 के अधिनियम से संबंध
Minimum Wages Act, 1948 स्वतंत्र भारत में पारित हुआ। आंबेडकर के 1946 के विधेयक और उस अधिनियम के बीच ऐतिहासिक निरंतरता पर अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन विधेयक का अंतिम पाठ, संसदीय संशोधन और बाद की विधायी प्रक्रिया जाँचे बिना दोनों को शब्दशः समान नहीं कहा जा सकता। आंबेडकर ने 1946 में विधेयक प्रस्तुत किया—यह निश्चित है; 1948 में कानून बना—यह अलग घटना है।
16. आँकड़ों की सीमा और असंगठित श्रम
श्रम जाँच समिति की औद्योगिक रिपोर्टें महत्वपूर्ण थीं, लेकिन खेतिहर और घरेलू कामगारों की व्यापक परिस्थितियों को समझने के लिए अलग सर्वेक्षण आवश्यक थे। संगठित उद्योगों में मजदूरी का रिकॉर्ड उपलब्ध होना और ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक भुगतान का पता लगाना अलग प्रशासनिक चुनौतियाँ थीं। न्यूनतम मजदूरी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए केवल कानून की दर नहीं, भुगतान और अनुपालन के आँकड़े भी चाहिए।
17. जाति, भूमि और मजदूरी का प्रश्न
भारतीय ग्रामीण समाज में भूमि स्वामित्व, जातिगत श्रम-विभाजन और सामाजिक शक्ति के संबंधों को अनदेखा करके कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति नहीं समझी जा सकती। जिन परिवारों के पास जमीन, पूँजी या वैकल्पिक रोजगार नहीं होता, उनकी सौदेबाजी की शक्ति कमजोर हो सकती है। न्यूनतम मजदूरी का कानून ऐसी असमानता के विरुद्ध एक साधन बन सकता है, लेकिन उसका वास्तविक प्रभाव शिकायत व्यवस्था, निरीक्षण और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह व्यापक विश्लेषण है, 1946 के विधेयक की किसी विशिष्ट धारा का उद्धरण नहीं।
18. तारीखवार घटनाक्रम
| तिथि | घटना | दस्तावेजी स्थिति |
|---|---|---|
| 16 फरवरी 1943 | न्यूनतम मजदूरी कानून अभी स्वीकार नहीं | विधान सभा उत्तर |
| 6–7 सितंबर 1943 | त्रिपक्षीय सम्मेलन | श्रमिक दशाओं के अध्ययन का प्रस्ताव |
| 25–26 जनवरी 1944 | लखनऊ स्थायी श्रम समिति | उचित मजदूरी और मजदूरी बोर्ड चर्चा |
| 13 मार्च 1945 | न्यूनतम मजदूरी कानून का अभाव स्वीकार | विधान सभा उत्तर |
| 5 दिसंबर 1945 | वेवेल का पत्र | कृषि सहित प्रस्ताव और प्रशासनिक आपत्ति |
| 6 मार्च 1946 | कृषि और औद्योगिक मजदूरों पर उत्तर | कानून विचाराधीन |
| 9 अप्रैल 1946 | श्रम जाँच की बीस रिपोर्टें प्रस्तुत | अभिलेखीय कार्यवाही |
| 11 अप्रैल 1946 | Minimum Wages Bill पेश | विधेयक की प्रस्तुति |
| 1948 | Minimum Wages Act | स्वतंत्र भारत में कानून |
19. ऐतिहासिक निष्कर्ष
आंबेडकर के श्रम सदस्य कार्यकाल में न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न प्रशासनिक चर्चा से विधायी प्रस्ताव तक पहुँचा। उनके प्रस्ताव में कृषि श्रमिकों का शामिल होना विशेष रूप से उल्लेखनीय था। रेगे समिति ने श्रमिक जीवन की दशाओं पर व्यापक आँकड़े जुटाए। लेकिन 1946 में विधेयक पेश होने को तत्काल लागू सार्वभौमिक मजदूरी अधिकार कहना गलत है। श्रम इतिहास की जिम्मेदार व्याख्या नीति की दिशा, प्रशासनिक प्रतिरोध और वास्तविक कानूनी परिणामों—तीनों को साथ रखती है।
मूल स्रोत और शोध संदर्भ
- भारत सरकार: Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, Volume 10
- 5 दिसंबर 1945: वेवेल का पत्र, BAWS खंड 10
- जनवरी 1944: Promotion of Labour Welfare in India
- 6 मार्च 1946: कृषि और औद्योगिक न्यूनतम मजदूरी पर प्रश्नोत्तर
- 11 अप्रैल 1946: Minimum Wages Bill की प्रस्तुति
- अप्रैल 1946: श्रम जाँच समिति की बीस रिपोर्टों का विवरण
- डी. वी. रेगे: Report of the Labour Investigation Committee (1946), मूल अभिलेख
- India Code: Minimum Wages Act, 1948 की विधायी जानकारी
संपादकीय टिप्पणी: यह मूल दस्तावेजों पर आधारित सरल हिंदी ऐतिहासिक विश्लेषण है, शब्दशः अनुवाद नहीं। 1946 के प्रस्ताव और 1948 के अधिनियम में अंतर सुरक्षित रखा गया है।
अगला भाग 13: डॉ. आंबेडकर की श्रम नीति में अनुसूचित जातियों का रोजगार, सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय (1942–1946)।
