डॉ. आंबेडकर —दलित , अंग्रेज़ी शासन और संवैधानिक प्रश्न

पृष्ठभूमि: जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों का वर्चस्व

भारत में हज़ारों साल पहले समाज को चार वर्णों में बाँटा गया था — ब्राह्मण (पुजारी-विद्वान), क्षत्रिय (राजा-योद्धा), वैश्य (व्यापारी) और शूद्र (सेवक)। इस व्यवस्था से भी बाहर एक वर्ग था जिसे “अछूत” कहा गया — इन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था, कुएँ से पानी भरने, मंदिर में जाने और ऊँची जाति के लोगों को छूने तक की मनाही थी。

मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों ने इस व्यवस्था को धार्मिक नियम का रूप दे दिया। चूँकि शिक्षा और धर्म-ग्रंथों पर ब्राह्मणों का ही अधिकार था, इसलिए समाज के नियम भी उन्हीं के हिसाब से बनते रहे। डॉ. आंबेडकर का मानना था कि यह कोई ईश्वर-निर्मित व्यवस्था नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने अपनी सत्ता और सुविधा बनाए रखने के लिए गढ़ी थी — और सदियों तक इसे “धर्म” का नाम देकर बदलने नहीं दिया गया。

अंग्रेज़ों का आना और बदलाव की उम्मीद

18वीं सदी में जब अंग्रेज़ भारत आए और धीरे-धीरे यहाँ के राजाओं को हराकर सत्ता अपने हाथ में लेने लगे (1757 की प्लासी की लड़ाई से शुरुआत), तो कई दलित और सुधारवादी लोगों को उम्मीद थी कि नए शासक पुरानी जाति व्यवस्था को तोड़ देंगे। अंग्रेज़ों ने कुछ नए कानून ज़रूर बनाए — जैसे सबको “कानून के सामने बराबर” मानना — लेकिन डॉ. आंबेडकर दिखाते हैं कि असल ज़िंदगी में इस बराबरी का बहुत कम फ़ायदा अछूतों तक पहुँचा。


भाग II — अछूत और अंग्रेज़ी शासन (पृष्ठ 75-153)

अंग्रेज़ों ने भारत में राजाओं का शासन तो खत्म कर दिया, लेकिन अछूतों की ज़िंदगी नहीं सुधारी। डॉ. आंबेडकर इस बात को पाँच हिस्सों में समझाते हैं:

1. सेना में जगह नहीं मिली

अंग्रेज़ों ने भारत पर 1757 (प्लासी की लड़ाई) से लेकर 1818 (मराठा साम्राज्य के अंत) तक कब्ज़ा किया। उस दौर में पूरी दुनिया में बहुत उथल-पुथल थी — यूरोप में नेपोलियन से युद्ध चल रहे थे। भारत जीतने के लिए अंग्रेज़ों को कई भारतीय समुदायों का साथ मिला। लेकिन जीतने के बाद उन्होंने अछूत जातियों को सेना में भर्ती होने से रोक दिया। उस ज़माने में सेना की नौकरी इज़्ज़त, पैसा और सामाजिक दर्जा पाने का एक बड़ा ज़रिया थी — और यह रास्ता भी अछूतों के लिए बंद कर दिया गया。

2. सरकारी नौकरी में भी भेदभाव

छोटी सरकारी नौकरियों में भी अछूतों को नहीं रखा जाता था। वजह यह थी कि इन नौकरियों में अफसर अक्सर अपने निजी काम भी करवाते थे — जैसे पत्नी के लिए बाज़ार से सामान लाना, बच्चों की देखभाल करना। ऊँची जाति के बाकी कर्मचारी अछूतों के साथ ये काम करने से मना कर देते थे। नतीजा यह हुआ कि सरकार ने झगड़ा टालने के लिए अछूतों को नौकरी से ही बाहर रखना बेहतर समझा — यानी ब्राह्मणवादी सोच को चुनौती देने के बजाय उसी के हिसाब से चला गया。

3. स्कूल में भी जगह नहीं

बॉम्बे शहर का उदाहरण लेते हुए आंबेडकर बताते हैं कि 1815 में बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी बनी और फिर 1822-27 में नेटिव एजुकेशन सोसाइटी। स्कूल तो बहुत खुले और आम भारतीय बच्चों के लिए शिक्षा का विस्तार हुआ, लेकिन अछूत बच्चों को अक्सर स्कूल में घुसने ही नहीं दिया जाता था। कभी-कभी उन्हें सिर्फ बरामदे में बैठने दिया जाता था, जहाँ शिक्षक का ध्यान मुश्किल से मिलता था। सरकार ने इस भेदभाव को रोकने के लिए कोई सख़्त नियम नहीं बनाया。

4. कानून में सुधार बहुत कम हुआ

150 साल के अंग्रेज़ी शासन में जाति से जुड़े सिर्फ 6 कानून बने — इनमें पहला 1795 का एक बंगाल विनियम था, जो ब्राह्मणों की आत्म-हानि की प्रथाओं (जैसे धरना देना या खुद को घायल करना) से जुड़ा था, न कि सीधे छुआछूत से。

अंग्रेज़ पहले से डरते थे कि अगर वे हिंदू समाज के रीति-रिवाजों में दखल देंगे, तो लोग विद्रोह कर देंगे — जैसा 1857 के विद्रोह में हुआ था। उस विद्रोह ने अंग्रेज़ों को इतना डरा दिया कि उन्होंने तय कर लिया कि सामाजिक मामलों में हाथ न डालना ही बेहतर है, भले ही वह अन्याय बना रहे। इस तरह ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने चुनौती देने के बजाय चुपचाप चलने दिया — सिर्फ शासक बदले, व्यवस्था नहीं。

5. सरकार का बहाना

1916 में अंग्रेज़ अफसर सर रेजिनाल्ड क्रैडॉक ने विधान परिषद में कहा कि यह समस्या “सामाजिक और धार्मिक” है, सरकार का काम नहीं। उनका कहना था कि गाँव के लोगों की पुरानी सोच बदलने में समय लगेगा और सरकार ज़बरदस्ती नहीं कर सकती。

निष्कर्ष: आंबेडकर का अंतिम निष्कर्ष यह है — अंग्रेज़ों ने अछूतों को नौकरी में कुछ नहीं दिया, शिक्षा में कुछ ख़ास नहीं दिया, लेकिन एक चीज़ ज़रूर दी: कानून के सामने बराबरी। यह छोटी बात नहीं थी, क्योंकि मनुस्मृति के ज़माने में यह सिद्धांत भी मौजूद नहीं था। हर इंसान का कानूनी तौर पर बराबर होना — चाहे व्यवहार में कम ही लागू हो — आंबेडकर के अनुसार एक असली, भले ही सीमित, उपलब्धि थी。


गहराई से समझें: छुआछूत और जाति व्यवस्था ने अंग्रेज़ों की जीत कैसे आसान की

1. एकजुट समाज नहीं था, टुकड़ों में बँटा समाज था

भारत उस समय एक देश नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटी-बड़ी रियासतों और जातियों का जाल था। हर जाति अपने-अपने दायरे में बँटी थी — ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उनसे भी नीचे “अछूत” माने गए लोग। जब कोई समाज अंदर से इस तरह बँटा हो, तो बाहरी हमलावर के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस समाज के एक बड़े हिस्से (अछूत) को मंदिर, कुआँ, स्कूल तक में जगह न मिले, उस समाज से यह उम्मीद करना मुश्किल है कि वह “हम सब एक हैं” की भावना से दुश्मन का सामना करे。

2. “फूट डालो, राज करो” की नीति को आसान ज़मीन मिली

अंग्रेज़ों की मशहूर रणनीति थी — स्थानीय झगड़ों और बँटवारों का फायदा उठाना। चूँकि भारतीय समाज पहले से ही जाति के आधार पर बँटा हुआ था (ऊँची जाति बनाम नीची जाति, छूत बनाम अछूत), अंग्रेज़ों को नई फूट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी — पुरानी फूट पहले से मौजूद थी। उन्होंने बस इसका इस्तेमाल किया — जैसे कुछ जातियों को सेना में भर्ती करना, कुछ को प्रशासन में जगह देना, और बाकी को बाहर रखना — जिससे समाज के अलग-अलग हिस्से एक-दूसरे के खिलाफ खड़े रहें, अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं。

3. अछूतों के लिए अंग्रेज़ “दुश्मन” नहीं, बल्कि “बराबरी का मौका” लगे

यह बहुत ज़रूरी बिंदु है — जिस व्यवस्था में अछूतों को हज़ारों साल से इंसान जैसा व्यवहार नहीं मिला, उनके लिए पुराने हिंदू राजाओं का शासन बचाने की कोई खास वजह नहीं थी। कई जगह अछूत समुदायों ने अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किया, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में उनका कोई हिस्सा ही नहीं था जिसे वे “बचाना” चाहें। आंबेडकर ने खुद अपने अन्य लेखों में यह तर्क दिया है कि 1818 की कोरेगाँव की लड़ाई में महार सैनिकों (जो अछूत माने जाते थे) ने अंग्रेज़ों की तरफ से पेशवा की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी — क्योंकि पेशवा शासन में उनके साथ बेहद भेदभाव होता था। आज भी कोरेगाँव भीमा का विजय स्तंभ इस लड़ाई की याद दिलाता है और दलित समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है。

4. ब्राह्मणवादी वर्चस्व ने सामाजिक शक्ति को कमज़ोर किया

जिस समाज में शिक्षा, धर्म और प्रशासन पर सिर्फ एक वर्ग (ब्राह्मण और ऊँची जातियाँ) का कब्ज़ा हो, वहाँ आम जनता की बड़ी आबादी (शूद्र और अछूत) को न पढ़ने दिया जाता था, न हथियार उठाने दिया जाता था, न नेतृत्व करने का मौका मिलता था। इसका नतीजा यह हुआ कि लड़ने और नेतृत्व करने लायक जनशक्ति का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए दबा हुआ रहा — जबकि अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार, प्रशिक्षित सेना और एकीकृत कमान थी。

5. सामंती और जातिगत व्यवस्था बनाम संगठित यूरोपीय सेना

भारतीय रियासतें आपस में भी लड़ती रहती थीं, और हर रियासत के भीतर जाति व्यवस्था समाज को कई परतों में बाँटे रखती थी। इसके उलट अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही कमान, एक ही मकसद और आधुनिक सैन्य तकनीक के साथ आई। एक बँटे हुए, पदानुक्रम में उलझे समाज के लिए एक संगठित विदेशी ताकत का सामना करना कहीं ज़्यादा मुश्किल था。


गहराई से समझें: हज़ारों जातियों के बँटवारे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एकता को कैसे रोका

(यह एक जटिल ऐतिहासिक विषय है जिस पर इतिहासकारों में अलग-अलग राय है)

1. जाति व्यवस्था — एक नहीं, हज़ारों दीवारें

भारत में सिर्फ चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) नहीं थे — हर वर्ण के भीतर सैकड़ों उप-जातियाँ थीं, और कुल मिलाकर अनुमानित 3,000 से 6,000 जातियाँ और उपजातियाँ मौजूद थीं। हर जाति की अपनी अलग पहचान, अपने रीति-रिवाज, अपनी शादी-ब्याह की सीमाएँ और अपना सामाजिक दर्जा था। एक जाति दूसरी जाति से खाना नहीं खाती थी, शादी नहीं करती थी, और कई बार छूना तक मना था। इतने बारीक बँटवारे वाले समाज में “हम सब भारतीय हैं, एक साथ लड़ें” जैसी भावना बनना बेहद मुश्किल था — क्योंकि लोगों की पहली पहचान “भारतीय” नहीं, बल्कि अपनी जाति या उपजाति होती थी。

2. साझा दुश्मन से ज़्यादा जाति का हित भारी पड़ता था

जब किसी जाति को लगता था कि मौजूदा व्यवस्था (चाहे मुग़ल हो, मराठा हो या कोई और राजा) में उसे अन्याय मिल रहा है, तो उस जाति के लिए एक नई ताकत (अंग्रेज़) का साथ देना या कम से कम विरोध न करना फ़ायदेमंद लग सकता था। उदाहरण के लिए, कुछ निचली जातियों और अछूत समुदायों के लिए पुरानी हिंदू सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था कोई “अपनी” चीज़ नहीं थी जिसे वे बचाना चाहें — क्योंकि उस व्यवस्था ने उन्हें हमेशा दबाकर रखा था। इसलिए “विदेशी शासक” बनाम “अपना शासक” का फ़र्क उनके लिए उतना मायने नहीं रखता था जितना ऊँची जातियों के लिए रखता था。

3. अंग्रेज़ों ने इस बँटवारे को सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया

अंग्रेज़ों ने अपनी सेना में अलग-अलग जातियों और समुदायों को अलग-अलग तरह से भर्ती किया — किसी समुदाय को “मार्शल रेस” (लड़ाकू नस्ल) कहकर बढ़ावा दिया, तो किसी को पूरी तरह बाहर रखा। प्रशासन में भी कुछ जातियों को पद दिए गए और बाकी को वंचित रखा गया। इससे समाज के अलग-अलग हिस्सों के बीच एक-दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा और शक़ बना रहता था — “अगर हम विद्रोह करेंगे तो दूसरी जाति को फ़ायदा होगा” जैसी सोच बनती थी, जिससे साझा मोर्चा बनाना और मुश्किल हो जाता था。

4. नेतृत्व और शिक्षा पर सीमित वर्ग का कब्ज़ा

चूँकि पढ़ाई-लिखाई, शास्त्र और प्रशासन का ज्ञान मुख्यतः ब्राह्मणों और कुछ ऊँची जातियों तक सीमित था, इसलिए विद्रोह का नेतृत्व करने की क्षमता और संसाधन भी समाज के एक छोटे हिस्से तक सिमटे रहे। बाकी बड़ी आबादी (शूद्र, अछूत और अन्य पिछड़ी जातियाँ) को न तो हथियार चलाने का प्रशिक्षण मिलता था, न संगठन बनाने का अधिकार। इस तरह विद्रोह की सामूहिक ताकत कभी पूरी तरह इकट्ठा नहीं हो पाई。

5. ज़रूरी संतुलन — पूरी तरह एकता की कमी नहीं थी

यह कहना ग़लत होगा कि जाति व्यवस्था ही एकमात्र वजह थी। 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान सिपाहियों ने, कई जातियों के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी — यानी पूरी तरह एकता की कमी नहीं थी, पर वह एकता राष्ट्रव्यापी और टिकाऊ नहीं बन पाई। इतिहासकार मानते हैं कि जाति के साथ-साथ भाषा, क्षेत्र, धर्म और राजनीतिक हित भी बँटवारे की वजहें थीं — जाति अकेली वजह नहीं, बल्कि सबसे गहरी और सबसे पुरानी दरारों में से एक ज़रूर थी。

सार रूप में: डॉ. आंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को इतनी परतों में बाँट दिया था कि “राष्ट्र” जैसी कोई साझा भावना बन ही नहीं पाई थी — हर जाति अपने दायरे में बंद थी। यही आंतरिक बँटवारा था जिसने अंग्रेज़ों के लिए भारत पर कब्ज़ा करना और उसे बनाए रखना तुलनात्मक रूप से आसान बना दिया。


भाग III, अध्याय 1 — अंग्रेज़ी संविधान पर पाठ (पृष्ठ 155-195)

आंबेडकर ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए अंग्रेज़ी संविधान को आसान भाषा में समझाया — ताकि वे ब्रिटिश कानून-व्यवस्था को समझकर भविष्य में भारत के लिए बेहतर संविधान बना सकें। इसके पाँच हिस्से हैं:

  • (i) मुख्य सिद्धांत — अंग्रेज़ी संविधान तीन बातों पर टिका है: संसद सबसे ऊपर है, कानून का राज चलता है, और यह सब लिखित नियमों की बजाय पुरानी परंपराओं पर चलता है।
  • (ii) संसद क्या है? — “संसद” का मतलब सिर्फ लोकसभा (कॉमन्स) नहीं, बल्कि राजा, लॉर्ड्स सभा और कॉमन्स — तीनों मिलकर है। राजा के पास कानून को रोकने की ताकत है, पर 1707 के बाद से किसी राजा ने यह ताकत इस्तेमाल नहीं की।
  • (iii) राजा (क्राउन) — बताता है कि राजा कैसे बनता है (1701 के कानून के अनुसार उत्तराधिकारी को प्रोटेस्टेंट ईसाई होना ज़रूरी है) और राजा के क्या अधिकार हैं। एक मशहूर नियम है — “राजा कभी गलत नहीं हो सकता” — यानी राजा पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसकी जगह मंत्री ज़िम्मेदार होते हैं।
  • (iv) लॉर्ड्स सभा — इसमें तीन तरह के सदस्य होते हैं — वंशानुगत, प्रतिनिधि, और पद के कारण। 1856 के एक मशहूर मुकदमे से यह तय हुआ कि राजा किसी को सिर्फ उसकी ज़िंदगी भर के लिए सदस्य बना सकता है, पर वह पीढ़ी-दर-पीढ़ी सदस्य नहीं बन सकता।
  • (v) संसद के अधिकार — संसद के सदस्यों को कुछ खास अधिकार मिले हैं, जैसे बहस के दौरान बाहरी लोगों को कमरे से बाहर करने का अधिकार। यह अधिकार पहले राजा की जासूसी से बचने के लिए बनाया गया था, ताकि सांसद बिना डर के अपनी बात रख सकें।

भाग III, अध्याय 2 — रियासतों की आज़ादी का दावा (पृष्ठ 197-207)

1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो हैदराबाद और त्रावणकोर जैसी कुछ रियासतें खुद को स्वतंत्र देश बताने लगीं। उनका तर्क था कि अंग्रेज़ों की “सर्वोच्च सत्ता” (पैरामाウントसी) सीधे भारत सरकार को नहीं मिल सकती, इसलिए जब अंग्रेज़ चले जाएँगे, तो यह सत्ता खुद-ब-खुद रियासतों को वापस मिल जाएगी और वे आज़ाद हो जाएँगी।

आंबेडकर इस दावे को गलत बताते हैं। वे बताते हैं कि यह सिद्धांत 1929 की बटलर समिति से आया था, जिसने राजाओं की एक दलील मान ली थी — कि सर्वोच्च सत्ता सिर्फ अंग्रेज़ राजा और रियासतों के बीच एक निजी रिश्ता थी। आंबेडकर कहते हैं कि यह सोच न सिर्फ कानूनी तौर पर ग़लत है, बल्कि बेहद ख़तरनाक भी है — क्योंकि इससे दर्जनों रियासतें भारत से अलग हो सकती थीं, ठीक उसी समय जब देश एक राष्ट्र के रूप में खड़ा होने की कोशिश कर रहा था।

Leave a Reply